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मेरठ। आर.जी.डिग्री कॉलेज मेरठ में करियर काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट सेल में गुप्ता क्लासेज द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया ।कार्यशाला डिग्री कॉलेज की प्रधानाचार्य महोदया, डॉ/प्रोफ़ेसर निवेदिता कुमारी एवं करियर काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट सेल की इंचार्ज डॉ बबीता माझी जी के निर्देशन में आयोजित की गई।

साथ में रसायन शास्त्र विभाग की शिक्षिका डॉ नलिनी द्विवेदी, गृह विज्ञान विभाग की शिक्षिका डॉ ममता कुमारी और श्रीमान मरगूब मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यशाला के रिसोर्स पर्सन गुप्ता क्लासेज मेरठ के निर्देशक (डॉ आलोक गुप्ता )रहे। और गुप्ता क्लासेज की मार्केटिंग हेड "पूजा सोलंकी " द्वारा करियर काउंसलिंग वर्कशॉप का बहुत अच्छे से संचालन कराया गया। और साथ में गुप्ता क्लासेज की पूरी टीम आई.टी.हेड सारंग सर, वीडियो एडिटर कार्तिक, स्टाफ़ पर्सन भानु जी के सहयोग से करियर काउंसलिंग कार्यशाला बहुत अच्छे से सम्पन्न हुई।

करियर काउंसलिंग सेल की इंचार्ज बबीता माझी ने अपने स्वागत भाषण में इस कार्यशाला की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस प्रकार की गतिविधियां किस प्रकार एक अच्छा करियर बनाने के लिए सहायक होती है। डॉ आलोक गुप्ता ने कार्यशाला में डिग्री कॉलेज कि छात्राओं को सरकारी नौकरी की पूर्ण जानकारी दी ,और इनमें सफलता पाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की ।

डॉ आलोक गुप्ता ने छात्राओं को विस्तार से समझाया की बैंक , एसएससी ,यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एन डी ए, सी डी एस, क्लैट, टीचिंग आदि में तथा अन्य सरकारी /प्राइवेट परीक्षा एंटरेंस में सफलता पाने के लिए किस प्रकार योजनाबद्ध प्रयास किया जाए।

इसके साथ-साथ गणित की बड़ी कैलकुलेशन को शॉर्टकट मेथड एवं अजब गजब मेथड द्वारा सेकंड में हल करना सिखाया ।अंत में छात्राओं के साथ संवाद सत्र में सक्रिय प्रतिभागिता करने वाली छात्राओं को पुरस्कार वितरण भी किया।

कार्यक्रम का संचालन बबीता माझी ने किया तथा अंत में धन्यवाद ज्ञापन कार्यशाला की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेट्री डॉ ममता कुमारी और प्रधानाचार्य महोदया डॉ/प्रोफ़ेसर निवेदिता कुमारी ने किया।

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Possible Restrictions in India Amid Energy Lockdown: भारत एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां लॉकडाउन शब्द गलियारों में गूंजने लगा है, लेकिन इस बार वजह कोई वायरस नहीं बल्कि एनर्जी यानी ऊर्जा का संकट है.

Middle East में जारी तनाव और समुद्री व्यापार मार्गों में आई बाधाओं ने देश की ऊर्जा सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में दिए गए भाषणों और 25 मार्च को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद एनर्जी लॉकडाउन की चर्चा तेज हो गई है. अगर यह प्रभावी होता है, तो भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है. तेल की राशनिंग से लेकर वर्क फ्रॉम होम तक, बहुत कुछ बदलने वाला है.

कैसे शुरू हुई एनर्जी लॉकडाउन की चर्चा?

सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में एनर्जी लॉकडाउन शब्द तब से ट्रेंड कर रहा है जब प्रधानमंत्री ने संसद में वैश्विक सप्लाई चेन में आने वाली दिक्कतों का जिक्र किया है. केंद्र सरकार ने 25 मार्च को शाम 5 बजे एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत पर पड़ने वाले आर्थिक और ऊर्जा संबंधी प्रभावों पर चर्चा की गई. कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार ईंधन की खपत को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठा सकती है. हालांकि सरकार ने अब तक पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त स्टॉक होने का आश्वासन दिया है, लेकिन भविष्य की अनिश्चितता को देखते हुए मांग को कम करने की रणनीति अपनाई जा सकती है.

क्या है एनर्जी लॉकडाउन का असली मतलब?

सरल शब्दों में कहें तो एनर्जी लॉकडाउन ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की एक ऐसी अवस्था है, जहां खपत पर कड़े अंकुश लगाए जाते हैं. इसकी कोई किताबी परिभाषा तो नहीं है, लेकिन जब ईंधन और बिजली की कमी होने लगती है, तो सरकारें मजबूरन आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियों पर पाबंदियां लगाती हैं.

इसे आप संसाधनों का राशनिंग काल भी कह सकते हैं, जहां फिजूलखर्ची पर पूरी तरह रोक लगा दी जाती है, ताकि अनिवार्य सेवाओं के लिए ऊर्जा बचाई जा सके. यह समाज को एक अनुशासित उपभोग की ओर ले जाने का एक कड़ा तरीका है.

सोशल मीडिया पर क्यों हो रही एनर्जी लॉकडाउन की चर्चा?

इस चर्चा को हवा देने में इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बड़ी भूमिका है. वे इन ऊर्जा संरक्षण के कदमों को 2020 के कोविड लॉकडाउन से जोड़कर पेश कर रहे हैं, जिससे आम जनता के मन में डर और उत्सुकता दोनों बढ़ गई है. जब लोग देखते हैं कि सरकारें वर्क फ्रॉम होम या गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक की बात कर रही हैं, तो वे इसे तुरंत पुराने लॉकडाउन जैसा मान लेते हैं. यही वजह है कि एनर्जी लॉकडाउन शब्द आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है और एक ट्रेंड बन चुका है.

एनर्जी लॉकडाउन में किन चीजों पर कसेगी लगाम?

एनर्जी लॉकडाउन की स्थिति में सबसे पहले गाज परिवहन व्यवस्था पर गिर सकती है. ईंधन की राशनिंग के तहत पेट्रोल और डीजल की बिक्री को सीमित किया जा सकता है. बड़े शहरों में ट्रैफिक और ईंधन की खपत कम करने के लिए कार-फ्री संडे या ऑड-इवन जैसी व्यवस्था दोबारा लागू की जा सकती है.

निजी बस ऑपरेटरों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में डीजल की कमी के कारण लंबी दूरी की यात्राएं महंगी और मुश्किल हो सकती हैं. सरकार नागरिकों को गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दे सकती है ताकि बचा हुआ ईंधन आवश्यक सेवाओं के लिए सुरक्षित रखा जा सके.

दफ्तरों और शिक्षण संस्थानों का स्वरूप बदलेगा

कोरोना काल की यादें ताजा करते हुए सरकार एक बार फिर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की गाइडलाइंस जारी कर सकती है. इसका मुख्य उद्देश्य दफ्तर जाने वाले लाखों लोगों द्वारा खर्च किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल की बचत करना है. इसी तरह, स्कूलों और कॉलेजों को भी ऑनलाइन मोड पर वापस जाने के लिए कहा जा सकता है.

शिक्षण संस्थानों के बंद रहने से हजारों स्कूल बसें और निजी वाहन सड़कों से हट जाएंगे, जिससे ऊर्जा की बड़ी बचत होगी. यह कदम पूरी तरह से देश की ऊर्जा खपत के ग्राफ को नीचे लाने के लिए उठाया जा सकता है.

आयोजनों और मनोरंजन पर क्या पड़ेगा असर?

भारत में आईपीएल (IPL) जैसे बड़े आयोजनों का समय करीब है, लेकिन एनर्जी लॉकडाउन के चलते स्टेडियमों में दर्शकों के प्रवेश पर रोक लग सकती है. बड़ी भीड़ के जुटने से होने वाली बिजली की खपत और वहां तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल होने वाले निजी वाहनों को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा सकती है.

सार्वजनिक कार्यक्रमों, रैलियों और बड़े जलसों पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है. हवाई यात्रा के क्षेत्र में भी उड़ानों की संख्या कम की जा सकती है, क्योंकि जेट फ्यूल (ATF) की बढ़ती कीमतें और सीमित उपलब्धता एविएशन सेक्टर के लिए चुनौती बन सकती है.

कमर्शियल गैस और उद्योगों पर संकट

ऊर्जा संकट का सीधा असर व्यापारिक गतिविधियों पर दिखना शुरू हो गया है. होटलों, रेस्टोरेंट्स, बेकरी और कैटरिंग व्यवसायों को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. कई शहरों में होटलों ने पहले ही अपना काम सीमित कर दिया है क्योंकि उनके पास खाना पकाने के लिए पर्याप्त गैस नहीं है.

सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए उद्योगों को दी जाने वाली गैस की आपूर्ति में कटौती कर दी है. गैर-जरूरी उद्योग, जैसे पेट्रोकेमिकल और भारी विनिर्माण इकाइयां, अस्थायी रूप से बंद की जा सकती हैं ताकि बिजली घरों और घरों के लिए ऊर्जा बची रहे.

घरेलू रसोई और गैस की वर्तमान स्थिति

वर्तमान में देश के कई राज्यों में गैस स्टेशनों पर किलोमीटर लंबी कतारें देखी जा रही हैं. लोग घबराहट में गैस सिलेंडर की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है. एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी में देरी हो रही है और नए कनेक्शनों पर अस्थायी रोक लगा दी गई है.

कई इलाकों में सिलेंडर के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है और कालाबाजारी की खबरें भी आ रही हैं. सरकार ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे जरूरत से ज्यादा स्टॉक न करें, क्योंकि घरेलू उपयोग के लिए रसोई गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है.

क्या खुला रहेगा और क्या होंगी प्राथमिकताएं?

एनर्जी लॉकडाउन का मतलब पूरी तरह से कामकाज ठप करना नहीं है, बल्कि ऊर्जा के इस्तेमाल को प्राथमिकता देना है. अस्पताल, आपातकालीन वाहन, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी. सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो रेल, सरकारी बसें और ट्रेनें चलती रहेंगी ताकि आम जनता को कम से कम परेशानी हो.

बिजली उत्पादन के लिए पावर प्लांट्स और रिफाइनरियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी. सरकार का मुख्य लक्ष्य आवासीय क्षेत्रों में बिजली और गैस की किल्लत को रोकना होगा, भले ही इसके लिए कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर को कुछ समय के लिए थामना पड़े.

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हरान. पश्चिम एशिया में चल रहे महायुद्ध के बीच ईरान ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर अहम बयान दिया है.

उन्होंने बताया कि किन देशों के जहाजों को इस खतरे वाले इलाके से सुरक्षित निकाला जा रहा है. ईरान ने जिन मित्र देशों की लिस्ट जारी की है, उसमें भारत का नाम भी मजबूती से शामिल है. यह भारत की मजबूत विदेश नीति और कूटनीतिक जीत का सबसे बड़ा सबूत है.

जब अमेरिका और इजरायल जैसे देश ईरान से सीधा टकरा रहे हैं, तब भारत अपने जहाजों को सुरक्षित निकाल रहा है. ईरान ने साफ किया है कि भारत ने उनसे सीधे बात की और तालमेल बिठाया. इस लिस्ट में रूस, चीन और इराक जैसे देश भी शामिल हैं. यह दिखाता है कि ग्लोबल क्राइसिस में भी भारत अपने हितों की रक्षा करना अच्छी तरह जानता है.

ईरान की 'फ्रेंड लिस्ट' में भारत: ईरान के विदेश मंत्री ने दुनिया को एक साफ मैसेज दिया है. उन्होंने कहा कि कुछ देशों ने सुरक्षित मार्ग के लिए उनसे संपर्क किया था. अराघची ने कहा, 'जिन देशों को हम मित्र मानते हैं, उन्हें सुरक्षित मार्ग दिया गया'. इस लिस्ट में भारत का नाम आना कूटनीतिक लिहाज से बहुत अहम है. यह दिखाता है कि ग्लोबल प्रेशर के बाद भी दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हैं.

रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में सरकारी टीवी का हवाला देते हुए विदेश मंत्री के बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा, "जहाजों के कई मालिकों, या उन देशों ने जिनके ये जहाज हैं, हमसे संपर्क किया है और अनुरोध किया है कि हम होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) से उनके सुरक्षित गुजरने को सुनिश्चित करें. इनमें से कुछ देशों के लिए जिन्हें हम मित्र मानते हैं, या ऐसे मामलों में जहां हमने अन्य कारणों से ऐसा करने का फैसला किया है, हमारी सेनाओं ने सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराया है."

उन्होंने आगे कहा, "आपने खबरों में देखा होगा: चीन, रूस, पाकिस्तान, इराक और भारत. कुछ रात पहले इनके दो जहाज यहां से गुजरे थे, और कुछ दूसरे देश भी, मुझे लगता है कि बांग्लादेश भी. ये वे देश हैं जिन्होंने हमसे बात की और हमारे साथ तालमेल बिठाया, और यह सिलसिला भविष्य में भी जारी रहेगा, यहां तक कि युद्ध के बाद भी."

बैलेंसिंग एक्ट में पास हुआ भारत: आज दुनिया दो बड़े गुटों में बंटी हुई है. एक तरफ अमेरिका है, तो दूसरी तरफ रूस और चीन. भारत ने किसी एक गुट का हिस्सा बनने से इनकार किया है. भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है. वहीं दूसरी तरफ उसने ईरान से भी सीधे बात करके अपने व्यापारिक जहाज बचाए.

चीन और रूस के साथ भारत: ईरान के विदेश मंत्री ने अपनी लिस्ट में चीन और रूस का नाम लिया. इसके साथ ही इराक, पाकिस्तान और भारत का भी जिक्र किया गया. अराघची ने कहा, 'कुछ रात पहले इनके दो जहाज यहां से गुजरे थे'. ईरान ने इन देशों के साथ भविष्य में भी तालमेल जारी रखने की बात कही है.

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ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 27, 2026, ಶುಕ್ರವಾರ.
​ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ರೋಧಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತರಾಯಣ ಮತ್ತು ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ

​ಪಂಚಾಂಗದ ವಿವರಗಳು
​ಮಾಸ: ಚೈತ್ರ ಮಾಸ (ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಂತ/ಪೂರ್ಣಿಮಾಂತ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು)
​ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ
​ತಿಥಿ: ನವಮಿ (ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ)
​ನಕ್ಷತ್ರ: ಪುನರ್ವಸು (ಸಂಜೆವರೆಗೆ)
​ಯೋಗ: ಅತಿಗಂಡ
​ಕರಣ: ಕೌಲವ

ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಸಮಯಗಳು
ವಿವರ ಸಮಯ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:24
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಂಜೆ 06:33
ರಾಹುಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:57 ರಿಂದ 12:28 ವರೆಗೆ
ಗುಳಿಕಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:55 ರಿಂದ 09:26 ವರೆಗೆ
ಯಮಗಂಡಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:30 ರಿಂದ 05:01 ವರೆಗೆ
ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:05 ರಿಂದ 12:53 ವರೆಗೆ

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಇಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ. ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಈ ದಿನದಂದು ರಾಮ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭದಾಯಕ.

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वैकल्पिक मार्ग निर्धारित, ओवरब्रिज क्षेत्र में रहेगा आवागमन प्रतिबंधित

जयदीप कुमार सिन्हा

बरही । रामनवमी जुलूस एवं झांकी को लेकर बरही प्रशासन ने शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष रूट प्लान जारी किया है। जुलूस के दौरान मुख्य चौक एवं प्रमुख मार्गों पर भीड़ और जाम की स्थिति को देखते हुए कई सड़कों को अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा तथा वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं।
जारी निर्देश के अनुसार, बिलौतीया मोड़ (धनबाद रोड) बाधित होने की स्थिति में धनबाद/कोलकाता से आने-जाने वाले वाहन बरही बायपास होते हुए ओवरब्रिज के पास एनएच-20 (पुराना एनएच-33) से बाएं उतरकर पेट्रोल कट मार्ग से दाएं लाईन होकर गंतव्य तक पहुंचेंगे। धनबाद/कोलकाता से रांची/हजारीबाग की ओर जाने वाले वाहन ओवरब्रिज के पास से उतरकर बाईं ओर से एनएच 20 (पुराना एनएच 33) से वाईं ओर डायवर्ट किए जाएंगे।
इसी तरह, धनबाद रोड जाम रहने पर कोडरमा/पटना से धनबाद/कोलकाता की ओर जाने वाली वहां बाईपास होकर गुजरेगी । रांची/हजारीबाग से धनबाद/कोलकाता जाने वाले वाहनों को भी तिलैया रोड स्थित कोबरा कट से मुड़कर बाईपास होते हुए वैकल्पिक मार्ग से होकर गुजरने की सलाह दी गई है। छोटा वाहन, जो गया/दिल्ली की ओर जाएंगे, उन्हें ओवरब्रिज से दाहिने लेन में प्रवेश कर आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है।
प्रशासन द्वारा जारी नक्शे में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि बरही चौक के ऊपर स्थित ओवरब्रिज के एक हिस्से में ‘रोड क्लोज’ रहेगा, जबकि पेट्रोल पंप कट, कोबरा कट और सर्विस रोड के जरिए वाहनों का संचालन किया जाएगा।
प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि यातायात बाधित होने की स्थिति में ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें तथा जुलूस के दौरान भीड़भाड़ वाले मार्गों से बचते हुए निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें।

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Cm कार्यक्रम से लोटते समय बस पलटी घटना स्थल उमरानाला जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश मे 3 की मौत व 41 घायल की पुस्ती की गई 1 का हाथ कट के अलग हुआ और काई लोगो के सर फूट गए मिली सूचना के आनुसार ट्रैक से बस की टक्कर हुई पुलिस के मुताबिक दुर्घटना 26 मार्च 2026 गुरुबार शाम 6:00 बजे हुई
घटना स्थल उमरानाला क्षेत्र छिंदवाड़ा से उमरानाला की तरफ जा रही थी बस बताया गया बस चौरई तहसील में अयोजित हितग्राही सम्मेलन
से लोट रही थी सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी भी शामिल थे
दुर्घटना का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ डॉक्टरो की टीम व पुलिस राहत और बचाव के कार्यों में जुटी हुई है प्राथमिक उपचार के बाद घयालो को जिला अस्पताल रेफर किया गया
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Jan Kranti sangh
Designation: Media prabhari district chhindwara madhya pradesh
Name:aman pandole
News Reporter
Social media activist
District chhindwara madhya pradesh
......कृपया 🙏 इसे अपने फेसबुक और व्हाट्सएप मित्रों को भेजें

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हेडलाइंस:
ज्ञानपुर में गाधी नहर सड़क चौड़ीकरण का भूमि पूजन सम्पन्न
समाचार:
ज्ञानपुर क्षेत्र में गाधी नहर के किनारे प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण कार्य का भूमि पूजन आज सम्पन्न हो गया। यह भूमि पूजन विपुल दुबे के द्वारा विधिवत कराया गया।
करीब 16.70 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस सड़क परियोजना से सिंहपुर समेत आसपास के गांवों को बड़ी राहत मिलेगी। भूमि पूजन कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, स्थानीय ग्रामीण तथा समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
इस दौरान विधायक विपुल दुबे ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सड़क निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से और समयबद्ध पूरा कराया जाएगा।
स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि सड़क बनने से आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

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Reading the New World Order: Facts Many Ignore

Abdallah Gasmi Tunisia
The American war on Iran has confirmed the end of the current world order and revealed the features of a new, multipolar world order that will witness the collapse of one empire and the rise of others. It is now certain that Fukuyama's "end of history" theory has ended, and we are witnessing the beginning of a new chapter in history, some of whose pages may be painful. However, the most prominent player in this new history will not be China, as most analysts and scholars believe. Rather, anyone who follows events with a discerning eye can easily see that China desires to maintain the current world order because it has been the biggest beneficiary of it for the past thirty years. Furthermore, China's meteoric rise is closely linked to the American economy, and the decline or fall of the American role will be a cause for China's decline. The economic relationship between China and America is one of integration: America is the financier and consumer, and China is the manufacturer. Most American companies are based in China, and most American imports come from China. The highest volume of trade in the world is between America and China. In addition, China is the world's largest holder of US dollar reserves and the largest holder of US Treasury bonds. It is not in China's interest for the dollar to depreciate, as this would cost it significant losses from its global currency reserves. Nor is it in China's interest for US Treasury bonds to depreciate, as this would also result in substantial losses. Therefore, China is not currently considering overthrowing the existing world order. Instead, it is working on a somewhat long-term plan by finding alternatives to the US and creating new markets in Africa, Europe, and the US through the Belt and Road Initiative. Of course, in this endeavor, China is pursuing a soft power strategy, aiming to avoid losing the United States as its largest customer. Conversely, the United States is pursuing a policy of containment against China through economic sanctions and tariffs, despite recognizing that these tariffs are counterproductive, as most goods imported from China originate from American factories located in China. Regarding Taiwan, the hesitant US stance reflects this policy. While the US supports the "One China" principle, it threatens military intervention should China invade Taiwan. This is aimed at maintaining the containment policy and preventing China from dominating semiconductor technology. China is accelerating its economic diversification project, and its arms race is perhaps nothing more than a preemptive measure for the future. This will be confirmed by US President Trump's state visit to China, where he will receive a grand welcome. Major economic agreements are expected to be signed between the US and China, bringing them closer and revealing the true intentions of both countries. In short, a confrontation between China and the US is currently postponed, and it is in their interest to divide the global pie. China will allow the US to expand its influence in Latin America, while China will expand its influence in Europe to help the US block the path of the true superpower. So the question is, if the US and China are striving to avoid confrontation and maintain the global order, who will seek to undermine it? There is no doubt that the greatest threat to the global order is Russia, even though its economic weight is not comparable to China or America. Russia is armed with a formidable military force and a clear strategic vision. It understands that American hegemony stems from the strength of the dollar, and therefore it has repeatedly sought to undermine the dollar within the BRICS organization. It also exploited its war on Ukraine to the fullest extent, using it to prolong the war and militarily exhaust the West. Herein lies the paradox: Russia's arms industry is state-owned and produces in enormous quantities, while in America, this task is undertaken by the private sector in an agreement with the state based on a peculiar principle: cost plus profit. This means that arms-producing companies produce weapons at a fluctuating price. We mean that these companies sell weapons to the state at a price distributed as follows: the cost of materials, the cost of manufacturing, and a profit margin estimated between 10 and 20 percent. Of course, these companies manipulate arms prices due to the high cost of raw materials and because this industry is very precise and mostly manual, and of course, due to their desire to achieve the highest profit margin. This makes American arms production very expensive, while Russia controls the resources and energy, and weapons are manufactured in a Ministry of Defense factory. Therefore, every shell and every missile launched in Russia Ukraine is an economic drain on Western countries, especially Europe, which has lost cheap Russian energy and replaced it with American energy, which costs almost 10 times more than Russian energy. Furthermore, Europe is obligated to support Ukraine militarily, thus depleting its resources in In this senseless war, Putin will not seek a swift resolution but will instead prolong it by focusing on strikes against Odessa, which Europe fears will fall into his hands. He will also exploit the unwarranted fear displayed by some countries like Lithuania and Poland, leading them to increase their military spending, which will burden their citizens, especially after the American war on Iran. Putin seeks to prolong this war by providing Iran with intelligence and information to halt energy exports, particularly Qatari gas, to Europe. The longer the American war on Iran continues, the closer Putin's objective will become. His goal is clear: to instigate a political upheaval in Europe, toppling the current ruling political elites and elevating nationalist European elites who will seek closer ties with Russia, viewing it as a European power that provides cheap energy. America will not succeed in countering Putin's plan because the European transformation will be political and internal, leading to a decline in American influence and an increase in Russian influence in Europe. This Russian influence will also grow in the Gulf region, where Arab states have realized that America is incapable of protecting them. This will lead to a shift in political and military alliances, a shift that Russia will undoubtedly welcome. Thus, Russia will become the new partner for the region and the anticipated alternative to the American presence. Although American influence in the Gulf region will not completely disappear, the Gulf states have come to realize that America is not a trustworthy ally, and due to the danger posed by the Zionist entity, which is supported by the US, to the countries of the region. Consequently, Russia will have a significant role in shaping global policies, as it will become the controller of the energy market. This will bring China and India under its control, and both will seek to rid themselves of American dependence, which will be unable to provide them with alternative energy sources. Of course, India and China will not be subservient to Russia, but will deal with it on the basis of partnership and mutual interests. In return, America will lose its hegemony over Europe, the Gulf, China, and India, and will strive to dominate its backyard, namely Latin America. The final alliance in the new multipolar system with multiple spheres of influence will include Japan and South Korea. Those following the American war on Iran are not discussing the biggest loser in this war, which is Japan. Japan imports 70 percent of its oil needs from the Gulf, and with the continuation of the war, the closure of the Strait of Hormuz, and the destruction of the Gulf, this will significantly impact its energy security. With its oil facilities, Japan is threatened in industry and in every other sector. Even if the war ends, Japan will not put all its eggs in one basket again. It will seek to diversify its energy sources, and its only option is Russia. It will strive for rapprochement with Russia and strike deals with it at the expense of America. South Korea will follow suit. Despite this, both countries will maintain military cooperation with America, but not to the same extent as before. Of course, some emerging countries, such as Brazil, South Africa, Ethiopia, and Turkey, will exploit this situation, either to try to break free from economic and military dependence or to create spheres of economic influence. Thus, we will witness in the new world order multiple poles with overlapping and conflicting interests, harboring contradictions and differing political visions that may lead to military confrontations, potentially culminating in a world war. Therefore, we see that the main player in the new world order is Russia, not China. China will not be the initiator but will pursue an opportunistic, self-serving policy that will force it to catch up with the Russian bear to become a pole, not a follower

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रामनवमी पर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोनारी के विभिन्न अखाड़ा समितियों में की पूजा-अर्चना

जमशेदपुर (झारखंड)। झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी रामनवमी के पावन अवसर पर सोनारी उपकार संघ बुधराम मोहल्ला में नवरात्रि जंवारा पूजा, सोनारी कुम्हारपाड़ा सिनेमा मैदान श्री श्री बजरंग अखाड़ा में रामनवमी उत्सव, सोनारी खुटाडीह श्री श्री सार्वजनिक हनुमान मंदिर समिति बाबा अखाड़ा में रामनवमी के अवसर पर आयोजित जागरण, सोनारी पंचवटी नगर श्री श्री शिव बजरंग अखाड़ा समिति के द्वारा आयोजित रामनवमी उत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित होकर पूजा अर्चना कर सभी को रामनवमी की शुभकामना दिया।

इस अवसर पर अखाड़ा समितियों के सदस्यों ने उन्हें पगड़ी पहनाकर एवं तलवार भेंट कर सम्मानित किया।

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विजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार

​पटना/डेहरी: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति का एक और बड़ा उदाहरण सामने आया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (Vigilance Investigation Bureau) की सतर्कता और न्यायिक प्रक्रिया की दृढ़ता ने यह साबित कर दिया है कि सरकारी कुर्सी पर बैठकर जनता की जेब काटने वालों के लिए कानून के घर में कोई जगह नहीं है।
​हाल ही में माननीय न्यायालय द्वारा कृष्णदेव पासवान (तत्कालीन प्रधान लिपिक, नगर परिषद, डेहरी ऑन सोन) को दी गई सजा केवल एक व्यक्ति को मिली सजा नहीं है, बल्कि उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एक कड़ा संदेश है जो फाइल आगे बढ़ाने के बदले रिश्वत को अपना हक समझते हैं।
​: क्या था पूरा विवाद?
​यह मामला साल 2007 का है, जब नगर परिषद के ही एक कर-संग्राहक (Tax Collector) सुधीर कुमार रावत से उनके काम के बदले ₹3500 की रिश्वत मांगी गई थी। भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी थीं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक कर्मचारी ने अपने ही सहकर्मी को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
​निगरानी विभाग ने 14 जून 2007 को कार्रवाई करते हुए ₹2900 लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी की थी। लगभग 19 साल चले इस लंबे कानूनी सफर के बाद आखिरकार न्याय की जीत हुई।
​न्यायालय का फैसला: कानून का डंडा
​माननीय न्यायाधीश श्री मो० रुस्तम ने इस मामले में कठोर रुख अपनाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act 1988) के तहत सजा सुनाई:
​सजा: आरोपी को विभिन्न धाराओं में 2 से 3 साल तक के सश्रम कारावास की सजा मिली।
​अर्थदंड: कुल ₹40,000 का जुर्माना लगाया गया, जिसे न भरने पर अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
​ व्यवस्था में सुधार की दरकार:
​भले ही इस फैसले को आने में 19 साल लग गए, लेकिन यह उन ईमानदार अधिकारियों और शिकायतकर्ताओं के हौसले को बढ़ाता है जो सिस्टम से लड़ने का साहस रखते हैं।
निगरानी ब्यूरो के अनुसंधानकर्ता परमानन्द सिंह और विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी का परिणाम है कि आज एक भ्रष्ट लोक सेवक अपने अंजाम तक पहुँचा।
​बिहार जैसे राज्य में, जहाँ विकास की गति को अक्सर भ्रष्टाचार का दीमक चाट जाता है, वहां इस तरह के फैसले प्रशासनिक शुचिता बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं।
प्रशासन को चाहिए कि वह ऐसी प्रक्रियाओं को और सरल बनाए ताकि कोई भी अधिकारी किसी आम नागरिक या कर्मचारी का शोषण न कर सके।
​निष्कर्ष: न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर कही जाती है, लेकिन जब फैसला आता है, तो वह समाज में विश्वास बहाल करता है। कृष्णदेव पासवान का यह मामला हर उस सरकारी बाबू के लिए चेतावनी है, जो जनता की सेवा के बजाय अपनी तिजोरी भरने में विश्वास रखते हैं।

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पटना। पटना से एक दुखद हादसा सामने आया है, जहां पटना से हावड़ा जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना बाढ़ रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उक्त व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर मौजूद था और गुटखा खा रहा था। इसी दौरान वह ट्रैक की ओर गया और गुटखा थूकने लगा। तभी दूसरी ओर से तेज रफ्तार में वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही थी। ट्रेन के चालक द्वारा लगातार हॉर्न बजाने के बावजूद उसने कोई ध्यान नहीं दिया और ट्रेन की चपेट में आ गया।

बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों और रेलवे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़ पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे पटना रेफर कर दिया गया।

हालांकि, इलाज के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल रेलवे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना से जुड़े वीडियो भी सामने आए हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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देहरादून/हरिद्वार/रुड़की। प्रेम, सेवा और मानव एकता के आध्यात्मिक संदेश के साथ 22 से 25 मार्च 2026 तक देहरादून, हरिद्वार और रुड़की में वार्षिक “मेहेर मेला” श्रद्धा एवं भक्ति भाव से सम्पन्न हुआ। चार दिवसीय इस आयोजन में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए मेहेर प्रेमियों ने भाग लेकर सत्संग, भजन, प्रार्थना एवं आध्यात्मिक चिंतन का लाभ प्राप्त किया।

कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े श्रद्धालुओं ने सहभागिता करते हुए प्रेम, सेवा और भाईचारे का संदेश आत्मसात किया। आयोजन के दौरान आध्यात्मिक एकाग्रता, अनुशासन और समर्पण का विशेष वातावरण देखने को मिला।

23 मार्च 1953 का ऐतिहासिक महत्व:
अवतार मेहेर बाबा के जीवन से जुड़ा 23 मार्च 1953 का दिन आध्यात्मिक साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उपलब्ध ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार, बाबा 18 फरवरी 1953 को अपने आध्यात्मिक कार्य हेतु कुछ समय के लिए देहरादून आए थे। भक्तों के आग्रह पर 23 मार्च 1953 (रामनवमी) को उन्होंने देहरादून में प्रथम सार्वजनिक दर्शन (Public Darshan) दिया, जो आध्यात्मिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त की।

बताया जाता है कि बाबा ने अपने संदेश में कहा कि "ईश्वर ही शाश्वत सत्य है तथा सच्चा साधक वही है जो सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी ईश्वर का स्मरण बनाए रखे।"

देहरादून की विशेष आध्यात्मिक पहचान:
मेहेर प्रेमियों के अनुसार देहरादून को विशेष आध्यात्मिक महत्व प्राप्त है। ऐतिहासिक उल्लेखों के अनुसार अवतार मेहेर बाबा ने अपने प्रेमियों को प्रेम मार्ग एवं सरल जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया।

इसी कालखंड में अवतार मेहेर बाबा द्वारा “परवरदिगार प्रार्थना” (13 अगस्त 1953) तथा “ऊँचे से ऊँचा” (7 सितम्बर 1953) जैसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश दिए गए, जो आज भी अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक माने जाते हैं।

इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि बाबा ने अपने “न्यू लाइफ़” काल से संबंधित महत्वपूर्ण अवधि वर्ष 1950 में देहरादून क्षेत्र में व्यतीत की, जिससे इस स्थान का आध्यात्मिक महत्व और अधिक बढ़ गया।

विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालु:
चार दिवसीय मेहेर मेले में देश के विभिन्न भागों से आए श्रद्धालुओं ने सामूहिक प्रार्थना, भजन एवं आध्यात्मिक विचार गोष्ठियों में भाग लिया। आयोजन के दौरान मानव एकता, प्रेम एवं सेवा को जीवन का आधार मानने पर बल दिया गया।

श्रद्धालुओं ने कहा कि ऐसे आयोजन मन को शांति प्रदान करते हैं तथा व्यक्ति को सकारात्मक सोच एवं आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में प्रेरित करते हैं।

आध्यात्मिक एकता का संदेश:
आयोजन में यह संदेश प्रमुख रूप से उभरकर सामने आया कि प्रेम और निःस्वार्थ सेवा के माध्यम से ही ईश्वर के निकट पहुंचा जा सकता है। मेहेर प्रेमियों के अनुसार ऐसे आध्यात्मिक आयोजन समाज में सद्भाव, नैतिक मूल्यों एवं आंतरिक शांति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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In the evolving geopolitics of the 21st century, few chokepoints carry as much strategic weight as the Strait of Hormuz. Linking the oil-rich Persian Gulf to global markets, this narrow maritime corridor handles nearly one-fifth of the world’s petroleum supply. Today, it stands not just as a trade route—but as a pressure point in the contest for global dominance. Recent tensions involving Iran, the United States, and regional actors have revived a haunting historical analogy: the Suez Crisis. Prominent investor and historian Ray Dalio has suggested that failure to secure Hormuz could mirror Britain’s loss of the Suez Canal—an event that marked the decline of an empire. But is this comparison valid—or dangerously oversimplified?

In 1956, Egypt nationalized the Suez Canal, triggering a military response from United Kingdom, France, and Israel. Militarily, Britain could act. Politically, it could not sustain the consequences. Under pressure from both the United States and the Soviet Union, Britain was forced to withdraw. The implications were seismic: the pound weakened, allies recalibrated, and colonial dissolution accelerated. The lesson was not about military defeat—it was about loss of credibility. Power, once questioned, rapidly erodes, and perception becomes reality in the hierarchy of nations.

The Strait of Hormuz is not just another shipping lane; it is the artery of global energy flows. Through it passes oil from Saudi Arabia, exports from United Arab Emirates, and supplies from Kuwait and Iraq. A disruption would not merely spike prices—it would reverberate across supply chains, impacting manufacturing hubs from China to India and beyond. Unlike the mid-20th century, today’s world is deeply interconnected, where energy shocks cascade into inflation, currency volatility, and political instability across continents.

The strategic objectives in this evolving confrontation extend far beyond conventional military goals such as nuclear containment or missile neutralization. At a deeper level, the contest revolves around control over energy flows, dominance of maritime trade routes, and the broader geopolitical aim of containing rising powers like China. For the United States, ensuring uninterrupted passage through Hormuz is not merely about regional stability; it is about sustaining the architecture of global economic leadership. Meanwhile, regional actors pursue their own layered objectives, creating a complex web of overlapping interests and calculated risks.

Drawing from centuries of historical patterns, Ray Dalio outlines a recurring cycle in the rise and fall of empires. A dominant power controls trade and finance until a challenger tests its authority at a critical node. The world then observes the response, and credibility either strengthens or fractures. This dynamic is not solely determined by military strength but by the perception of inevitability and resilience. Markets, alliances, and currencies respond to confidence as much as to القوة, making trust the ultimate currency of power.

The United States remains unmatched in military capability, yet it faces structural pressures including high sovereign debt, war fatigue, and increasing multipolar resistance. Past engagements—from Vietnam to Afghanistan—have shaped global perceptions about endurance and strategic clarity. However, equating these challenges with imminent decline risks oversimplification. Unlike post-war Britain, the United States retains the world’s primary reserve currency, deep capital markets, and extensive alliance networks, making its position far more resilient than surface comparisons suggest.

On the other side, Iran leverages asymmetry rather than conventional dominance. Its geographic proximity to the Strait of Hormuz, combined with its ability to employ indirect and incremental strategies, allows it to exert influence disproportionate to its size. The objective is not outright victory but the gradual elevation of costs for any opposing force. In such conflicts, endurance often outweighs intensity, and time becomes a strategic weapon in itself.

The analogy to historical turning points like the Battle of Waterloo or the Suez Crisis is compelling but imperfect. Unlike Britain in 1956, the United States is not isolated, and its economy is deeply embedded within global systems. Moreover, any disruption in Hormuz would have far-reaching consequences not only for Western economies but also for nations like China and India, creating a paradox where no major power truly benefits from full-scale instability.

Looking ahead, the future is likely to unfold across multiple scenarios rather than a single निर्णायक outcome. Controlled escalation may see rising tensions alongside continued maritime operations under heavy security. Temporary disruptions could trigger sharp price spikes and rapid diplomatic interventions. In a more severe scenario, prolonged instability could lead to systemic economic shocks and a reconfiguration of global trade routes. Each pathway carries implications that extend far beyond the Middle East.

Ultimately, the true stakes are not confined to the waters of the Strait of Hormuz but lie in a broader question of whether the current global order can maintain trust under stress. History shows that empires do not collapse overnight; they erode through miscalculations, overreach, and shifting perceptions. The Hormuz crisis, if it intensifies, will not single-handedly end an era, but it may accelerate an ongoing transition toward a more fragmented and multipolar world.

In this context, Hormuz is not the final battle but a signal—a hint of deeper structural shifts shaping the future of global power.

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भारत में भ्रष्टाचार अब कोई छुपी हुई बीमारी नहीं, बल्कि एक खुला ज़हर बन चुका है।

नालंदा में एक BCMO का ₹10,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाना कोई अलग घटना नहीं, बल्कि उस सड़े हुए सिस्टम की झलक है जहाँ हर फाइल की कीमत तय है।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार की यह कार्रवाई सराहनीय जरूर है, लेकिन सवाल यह है कि:
जो नहीं पकड़े गए, उनका क्या?
जब एक स्वास्थ्य अधिकारी जन्म तिथि सुधारने जैसे सामान्य कार्य के लिए रिश्वत मांगता है, तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं—यह गरीब और आम आदमी के अधिकारों की हत्या है।
और यहीं से यह मामला और भी गंभीर हो जाता है…
क्या यह सिर्फ लापरवाही है?
या फिर यह एक संगठित भ्रष्टाचार का नेटवर्क है?
अगर एक अधिकारी छोटी रिश्वत में पकड़ा जाता है, तो यह मान लेना चाहिए कि सिस्टम के भीतर करोड़ों के खेल चल रहे हैं।
निष्कर्ष:
अब वक्त आ गया है:
हर विभाग की CBI/न्यायिक जांच,
दोषियों की तत्काल बर्खास्तगी,
पीड़ितों को न्याय और मुआवजा,
वरना “सुशासन” सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा।

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పశ్చిమాయాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులకు కారణంగా ఉన్న అమెరికా - ఇరాన్ యుద్ధంపై ప్రముఖ యోగా గురువు రాందేవ్ బాబా జోస్యం చెప్పారు. ఈ యుద్ధంలో అమెరికా విజయం సాధించలేదని, అలాగని ఇరాన్ ఓడిపోదని అభిప్రాయపడ్డారు.
హరిద్వార్‌లోని పతంజలి యోగాపీఠ్‌లో గురువారం జరిగిన శ్రీరామ నవమి వేడుకల సందర్భంగా ఆయన పాల్గొని మీడియాతో మాట్లాడారు.
ఈ యుద్ధంలో అమెరికా గెలవదు, ఇరాన్ ఓడిపోదని నేను గతంలోనే చెప్పాను. 1000 నుంచి 1200 కిలోమీటర్ల నుంచి 4000 నుంచి 5000 కిలోమీటర్ల దూరంలోని లక్ష్యాలను ఛేదించగల బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ప్రయోగించడం ద్వారా కేవలం ఆయుధాలతో ఎవరూ ఎవరినీ భయపెట్టలేరని ఇరాన్ నిరూపించిందన్నారు.

ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఇతరులను భయపెట్టడం కాదని ఆయన హితవు పలికారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా అమెరికా గర్వపడే అమెరికా ఇతర దేశాల సార్వభౌమత్వాన్ని కూడా గౌరవించాలని సూచించారు. ఇదేసమయంలో ఇలాంటి సంక్షోభ సమయంలో భారత్ కీలక పాత్ర పోషించాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.

వసుదైక కుటుంబం అనే సిద్ధాంతం ఆధారంగా ప్రపంచాన్ని ఏకతాటిపైకి తీసుకురావాలన్న సందేశాన్ని భారత్ ఇస్తూనే ఉండాలని ఆయన సూచించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రాజకీయంగా, దౌత్యపరంగా చేయాల్సిన ప్రయత్నాలన్నీ చేస్తున్నారని కొనియాడారు.

ఇజ్రాయెల్ - అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య యుద్ధాన్ని ఎవరైనా మధ్యవర్తిత్వంతో ఆపగలిగితే అది ఒక్క భారతదేశానికి మాత్రమే సాధ్యమవుతుందన్నారు. ఈ యుద్ధం వల్ల తలెత్తిన పెట్రోల్, గ్యాస్ సంక్షోభంతో పాటు ప్రపంచ ఆర్థిక మాంద్యానికి కూడా చర్చల ద్వారానే పరిష్కారం లభిస్తుందన్నారు.

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