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ग्रामसेवकों पर ग्रामसभा की मार! मुख्यालय छोड़ा तो हाउस रेंट बंद, प्रस्ताव बाध्यकारी!नागपुर। ग्रामीण महाराष्ट्र में बड़ा धमाका! जिला परिषद के तहत गांव स्तर पर तैनात ग्रामसेवक, स्वास्थ्य कर्मचारी, शिक्षक और अन्य संबंधित कर्मचारियों को अब मुख्यालय में रहना अनिवार्य होगा। न मानें तो घरभाड़ा भत्ता कटेगा! इसके लिए ग्रामसभा का प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा।ग्रामसेवक, ग्राम विकास अधिकारी, स्वास्थ्य सेवक, स्वास्थ्य सहायक, शिक्षक व मुख्याध्यापक सबको मुख्यालय में उपस्थिति के बारे में ग्रामसभा का प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। घरभाड़ा भत्ता देने के लिए भी यही प्रस्ताव जरूरी। इससे गांव-गांव घूमने वाले कर्मचारी मुख्यालय में बैठकर तुरंत सेवा देंगे।अधिकारियों का कहना है, "कर्मचारी मुख्यालय पर न होने से योजनाएं अटक जाती हैं। यह प्रस्ताव सेवा को तेज करेगा।" लेकिन कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। वे कहते हैं, "गांव में रहकर ही सेवा संभव है, मुख्यालय में रहना मुश्किल।" फिर भी यह फैसला कानूनी रूप से लागू होगा।क्या ग्रामीणों को अब शिकायतें किए बिना सेवा मिलेगी? देखते हैं आगे!