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"डिजिटल जेल" में बंद था परिवार —
एक 13 साल के बच्चे ने तोड़ी ज़ंजीरें,
"जब व्यवस्था सोई थी, तब तन्मय जागा
"डिजिटल जेल" में बंद था परिवार —
एक 13 साल के बच्चे ने तोड़ी ज़ंजीरें,
"जब व्यवस्था सोई थी, तब तन्मय जागा
विजय कुमार | वरिष्ठ पत्रकार,
बरेली के एक मध्यवर्गीय परिवार के साथ 6 अप्रैल 2026 को जो हुआ, वह महज एक साइबर ठगी की घटना नहीं थी —
वह भारत के उस करोड़ों परिवार की दास्तान थी जो रोज़ अपनी कमाई बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं, और जिन्हें कोई नहीं बताता कि डिजिटल दुनिया की इस काली सुरंग से कैसे निकला जाए।
संजय सक्सेना —
एक जनरल स्टोर चलाने वाले साधारण व्यापारी।
उनकी पत्नी रोशी सक्सेना — एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका।
दोनों ने जिंदगी भर की मेहनत से 6 लाख रुपए जोड़े थे।
एक फर्जी वीडियो कॉल ने उन्हें 10 घंटे तक "डिजिटल कैद" में रख दिया।
क्या था यह खेल?
साइबर ठगों ने खुद को ATS अधिकारी बताया।
वर्दी पहनकर वीडियो कॉल की। पुणे कोर्ट का फर्जी गिरफ्तारी वारंट भेजा।
आरोप लगाया — आतंकवादियों से संपर्क, देश की जासूसी, करोड़ों के घोटाले में नाम।
पूरे परिवार को घर में बंद कर लिया — "डिजिटल अरेस्ट।" आधार नंबर, पैन, बैंक डिटेल सब निकलवा ली।
6 लाख रुपए खाते से उड़ने ही वाले थे।
यह डर कैसा था?
वही डर जो एक आम भारतीय को "सरकारी अफसर" का नाम सुनते ही जकड़ लेता है। वही डर जिसे शताब्दियों की दमनकारी व्यवस्था ने हमारे खून में घोल दिया है।
लेकिन एक बच्चा जागा।
कक्षा 8 का 13 वर्षीय तन्मय — जो अखबार पढ़ता था, जो जानता था कि "डिजिटल अरेस्ट" जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया होती ही नहीं।
जिसके स्कूल शिक्षक ने साइबर जागरूकता पढ़ाई थी।
उसने इशारों में माता-पिता को सावधान किया।
धीरे-धीरे ठगों के डाउनलोड कराए एप्स डिलीट किए।
बहाने से कॉल कटवाई। और आधी रात को — जब ठग सबसे ज़्यादा दबाव बना रहे थे — फोन को एयरोप्लेन मोड पर डाल दिया।
ठगों का तिलिस्म टूट गया। 6 लाख रुपए बच गए।
सवाल व्यवस्था से — सिर्फ तन्मय की तारीफ काफी नहीं
बरेली पुलिस ने तन्मय को "डिजिटल प्रहरी" का सम्मान दिया।
ADG ने बुलाकर पुरस्कृत किया। साइबर सेल को 10 हज़ार रुपए इनाम मिला। यह सब ठीक है — लेकिन यह पर्याप्त नहीं।
पूछना ज़रूरी है —
क्या हर परिवार में एक तन्मय होगा?
जिस दंपती के पास जागरूक बच्चा नहीं, उनका क्या?
देश में रोज़ाना सैकड़ों "डिजिटल अरेस्ट" की घटनाएं होती हैं —
सरकार की साइबर जागरूकता अभियान सिर्फ कागज़ पर क्यों है?
ATS का नाम लेकर, कोर्ट के फर्जी वारंट भेजकर जो ठग काम कर रहे हैं —
उनमें से एक भी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ?
साइबर हेल्पलाइन 1930 का प्रचार कितने गांव-कस्बों में पहुंचा है —
खासकर बिहार-यूपी के उन इलाकों में जहां डिजिटल साक्षरता शून्य है?
यह अकेले बरेली की समस्या नहीं —
यह बिहार का भी दर्द है
गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना — बिहार के हर जिले में ऐसे मामले दब जाते हैं। पीड़ित थाने तक जाने से डरते हैं।
"आतंकी कनेक्शन" का आरोप सुनते ही सहम जाते हैं। और अगर ठगी हो भी गई तो शर्म से किसी को बताते नहीं।
यह मनोवैज्ञानिक शोषण है। यह डिजिटल आतंकवाद है। और इसके लिए सिर्फ ठग ज़िम्मेदार नहीं —
वह प्रशासनिक उदासीनता भी ज़िम्मेदार है जो साइबर थाना खोलने की बजाय इनाम देकर मामला बंद कर देती है।
मांग — तीन ठोस कदम उठाए सरकार
1. हर जिले में सक्रिय साइबर सेल — सिर्फ नाम का नहीं, 24×7 चलने वाला।
2. स्कूल पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा —
3. तन्मय को यह ज्ञान मिला, बाकी बच्चों को क्यों नहीं?
3. "डिजिटल अरेस्ट" को परिभाषित कर अलग IPC धारा बने —
4. ताकि पुलिस तत्काल FIR दर्ज करे, देर न करे।
तन्मय ने एयरोप्लेन मोड दबाया और परिवार बचा लिया।
अब सरकार को अपने "लापरवाही मोड" से बाहर आना होगा —
वरना अगली बार तन्मय नहीं होगा।
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