|
|
|
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक; राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारे सहा मोठे निर्णय
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक; राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारे सहा मोठे निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (१८ नोव्हेंबर) मुख्यमंत्री सचिवालयातील जनसंपर्क कक्षात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासाशी थेट निगडित सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. रोजगारनिर्मिती, शहरी विकास, पुनर्वसन प्रक्रिया, गृहनिर्माण वाढ, कायदा सुधारणा आणि महिला सक्षमीकरण यांवर केंद्रित असलेले हे निर्णय पुढील काही महिन्यांत मोठे बदल घडवू शकतील, असे प्रशासनाचे अपेक्षित आहे.
१. नगर विकास विभाग — सिडको व इतर प्राधिकरणांच्या लँड बँकेसाठी नवे धोरण :
राज्यातील सिडकोसह विविध प्राधिकरणांकडील मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध लँड बँकेचा नियोजित वापर व्हावा यासाठी मंत्रिमंडळाने नव्या धोरणाला मंजुरी दिली. या धोरणामुळे -
संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकास साधता येणार,
सिडको व इतर प्राधिकरणांना एकात्मिक वसाहती उभारण्याचा अधिकार मिळेल
तसेच आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यावसायिक क्षेत्रे उभारण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. शहरी विकासाला गती देणारा हा निर्णय महत्वाचा मानला जातो.
२. गृहनिर्माण विभाग — म्हाडाच्या मोठ्या प्रकल्पांच्या पुनर्विकासाला चालना :
बृहन्मुंबई उपनगरातील २० एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या म्हाडा प्रकल्पांच्या पुनर्विकासासाठी नवे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे—
जुन्या, जीर्ण वसाहतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळेल
मुंबई व उपनगरात परवडणाऱ्या घरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे.
३. मदत व पुनर्वसन विभाग — भूसंपादन प्रकरणांच्या जलद निपटाराासाठी नवी पदे :
२०१३ च्या भूसंपादन अधिनियमातील कलम ६४ अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांच्या वेगवान निपटाऱ्यासाठी मंत्रिमंडळाने नवीन पदांची निर्मिती करण्यास मान्यता दिली. यामुळे—
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल,
नागरिकांना योग्य भरपाई वेळेत मिळेल,
प्रशासनिक कार्यक्षमता सुधारेल.
४. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग — रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठात नवीन पदांची निर्मिती :
रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठासाठी एकूण ३३९ नव्या पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यात—
२३२ शैक्षणिक पदे
१०७ शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा समावेश आहे. राज्यात कौशल्याधारित शिक्षण व रोजगार संधी वाढवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
५. महिला व बाल विकास विभाग — भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील मानहानीकारक शब्दांची वगळणी :
१९५९ च्या महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियमातील कलम ९ आणि २६ मधील ‘महारोग’, ‘कुष्ठरोगी’ आणि ‘कुष्ठालये’ अशा मानहानीकारक शब्दांना वगळण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही संवेदनशील आणि महत्त्वाची सुधारणा करण्यात आली असून, सामाजिक सन्मान व अधिकारांच्या दृष्टीने हा ऐतिहासिक निर्णय मानला जातो.
६. विधि व न्याय विभाग — सार्वजनिक ट्रस्ट व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सुधारणा :
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये आवश्यक सुधारणांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या बदलामुळे—
धार्मिक, सामाजिक आणि सार्वजनिक ट्रस्टच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता,
जबाबदारी आणि
नियमबद्धता वाढण्यास मदत होणार आहे.
Read More
|
|
|