|
|
|
संपूर्ण जात जनगणना झाल्यानंतरच मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला विधेयक आणावे
सर्वपक्षीय नेते दिल्लीतील ओबीसी महिलांच्या आंदोलनाबाबत इशारा
संपूर्ण जात जनगणना झाल्यानंतरच मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला विधेयक आणावे
सर्वपक्षीय नेते दिल्लीतील ओबीसी महिलांच्या आंदोलनाबाबत इशारा
संपूर्ण जात जनगणना झाल्यानंतरच मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला विधेयक आणावे
सर्वपक्षीय नेते दिल्लीतील ओबीसी महिलांच्या आंदोलनाबाबत इशारा
विलास केजरकर भंडारा.
भंडारा :- सर्वपक्षीय नेते आणि ओबीसी नेत्यांनी संयुक्तपणे मागणी केली आहे की, केंद्र सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रमाणेच विधानसभा आणि संसद निवडणुकांमध्ये बीसी महिलांसाठी उप-आरक्षण दिल्यानंतरच महिला विधेयकाला मंजुरी द्यावी.
आज, दिल्लीतील जंतर मंतर येथे, बीसी वेल्फेअर असोसिएशन तेलंगाना, बीसीसी वेल्फेअर असोसिएशन आंध्रप्रदेश राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ यांचे वतीने जंतर मंतर येथे आंदोलन करण्यात आले ,राष्ट्रीय अध्यक्षा जाजुला श्रीनिवास गौड आणि बीसी विमेन्स वेल्फेअर असोसिएशनच्या अध्यक्षा बी. मणी मंजरी यांच्या अध्यक्षतेखाली, महिला विधेयकात ओबीसी महिलांसाठी उप- आरक्षणाच्या मागणीसाठी एका मोठ्या ओबीसी महिलांच्या आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. काँग्रेस पक्षाचे नेते व्ही. हनुमंत राव, अनिल जयहिंद यादव, बीआरएस पक्षाचे खासदार वद्दीराजु रविचंद्र, माजी सभापती मधुसूदन चारी, माजी मंत्री व्ही. श्रीनिवास गौड, टीडीपीचे खासदार बिधा मस्तान राव, अंबिका लक्ष्मीनारायण आणि आंध्र प्रदेशचे राष्ट्रपती केसना शंकर राव राष्ट्रिय ओबीसी महासंघाचे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रसाद शहा उपस्थित होते.
सर्वप्रथम, माजी खासदारांनी दीक्षेत बसलेल्या शेकडो महिला नेत्यांचा पुष्पहार अर्पण करून आंदोलनाला सुरुवात केली. सर्वप्रथम, बीसी वेल्फेअर असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाजुला श्रीनिवास गौड म्हणाले की, केंद्र सरकार महिला विधेयकाच्या नावाखाली पुढील ८० वर्षे ओबीसींना राजकीयदृष्ट्या प्रगती करण्यापासून रोखण्याचा कट रचत आहे. त्यांनी मागणी केली की, देशातील बीसी जातींची जनगणना झाल्यानंतरच मतदारसंघांची संख्या वाढवावी आणि महिला विधेयकात लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार बीसी, एससी आणि एसटींना स्थान द्यावे. ते म्हणाले की, देशभरात मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे वाढलेल्या विधानसभा आणि संसदेच्या सर्व जागा महिला विधेयकाच्या नावाखाली उच्चवर्णीय महिलांना द्याव्यात, असा केंद्राचा विचार अत्यंत दुष्टपणाचा आहे.
महिला विधेयक: देशातील सर्व राजकीय पक्षांची मागणी आहे की, ओबीसी महिलांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटा मिळावा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजकीय पक्षांच्या मागण्यांचा आणि देशातील ४० कोटी मागासवर्गीय महिलांच्या आकांक्षांचा आदर करून ओबीसी विधेयक मंजूर केले आहे. त्यांनी महिलांना त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आवाहन केले.
आज सुरू असलेल्या देशव्यापी जनगणनेत मागासवर्गीय कुटुंबांची गणना न केल्याबद्दल, तसेच २०२७ च्या जनगणनेला प्रमाण न मानता, मागासवर्गीयांवर विश्वास ठेवून आणि ओल्या कापडाने त्यांचे गळे चिरून २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर पुढे जात असल्याबद्दल त्यांनी केंद्राचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. जाजुला श्रीनिवास गौड यांनी तीव्र इशारा दिला आहे की, जर ओबिसिनी हा मुद्दा उचलून धरला आणि महिला विधेयकात मागासवर्गीय महिलांसाठी उप-आरक्षण दिले नाही, तर देश आंदोलन केले जाईल आणि ते भारत बंद आयोजित करून हे विधेयक उलथवून टाकतील. ओबिसी समाज केंद्र सरकारला योग्य मार्ग दाखवून देईल.
क्राँग्रेसचे माजी खासदार व्ही. हनुमंत राव आणि काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय ओबीसी सेलचे अध्यक्ष अनिल जयहिंद यादव यांनी सांगितले की, त्यांनी इंडिया अलायन्सच्या वतीने पंतप्रधानांना पत्र लिहून महिला विधेयकात उप-आरक्षण असावे अशी मागणी केली आहे. त्यांनी मागणी केली की, देशातील सर्व पक्षांची मते घेऊन एकमताने महिला विधेयक मंजूर करण्यासाठी मागासवर्गीय महिलांसाठी उप-आरक्षण मिळवण्याकरिता राष्ट्रीय स्तरावर सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करावी. त्यांनी इशारा दिला की, काँग्रेस पक्ष संसदेत मागासवर्गीयांच्या वतीने मुख्य विरोधी पक्षांच्या मतांचा आदर करण्यासाठी आणि त्यांना न्याय देण्यासाठी जोरदार लढा देईल आणि गरज पडल्यास ते मागासवर्गीय चळवळीच्या गटांसोबत भारत बंदला पाठिंबा देतील.
बीआरएस पक्षाचे खासदार वद्दीराजु रविचंद्र, विधान परिषद पक्षनेते, माजी सभापती सी. मधुसूदन चारी आणि माजी मंत्री व्ही. श्रीनिवास गौड यांनी म्हटले आहे की, टीआरएस पक्षाने महिला विधेयकाला आपला पाठिंबा आधीच जाहीर केला आहे, पण त्याच वेळी, ओबीसी साठी कोणताही राजकीय आधार नसलेले महिला विधेयक अद्याप पूर्ण झालेले नाही. ते म्हणाले की, गेल्या ११ वर्षांपासून अन्याय करणारे मागासवर्गीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज ओबिसी सोबत भेदभाव करत आहेत आणि केवळ त्यांनाच राजकीय आरक्षण देत नाहीत, हा एक भयंकर अन्याय आहे. त्यांनी इशारा दिला की, ते संसदेत मागासवर्गीय आरक्षणासाठी लढतील आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेद्वारे मागासवर्गीयांवर आणि दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय झाल्यास देशात आग लागेल.
तेलगू देसम पक्षाचे खासदार बिडा मस्तान राव आणि लक्ष्मीनारायण म्हणाले की, तेलगू देसम पक्ष बीसींसाठी राजकीयदृष्ट्या अनुकूल आहे आणि बीसींनी केंद्रासोबत भागीदारी केली तरीही ते त्यांच्या वतीने नक्कीच लढतील. ते म्हणाले की, पक्षप्रमुख चंद्रबाबू नायडू बीसी महिलांना उप-आरक्षण देण्यासाठी बीसी महिला विधेयकावर चर्चा करतील आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहतील. त्यांनी घोषणा केली की, ओबीसींच्या न्याय्य मागण्या पूर्ण करण्यासाठी तेलगू देसम पक्ष त्यांना पूर्ण पाठिंबा देईल.
आंध्र प्रदेश बीसी कल्याण संघटनेचे राज्य अध्यक्ष केसिना शंकर राव म्हणाले की, केंद्राने ओबीसी महिलांना राजकीय व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे आणि त्यांच्याप्रती आपली निष्ठा सिद्ध करावी. ते म्हणाले की मोदींनी ओबीसींसोबत भेदभाव करणे योग्य नाही. ज्या भाजप सरकारने केंद्र सरकारच्या ओबीसी आरक्षणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. ते भविष्यात राजकीयदृष्ट्या यशस्वी होणार नाही. असे मत व्यक्त करण्यात आले होते.
*Devashish Govind Tokekar*
*VANDE Bharat live tv news Nagpur*
Editor/Reporter/Journalist
RNI:- MPBIL/25/A1465
*Indian Council of press,Nagpur*
Journalist Cell
*All India Media Association
Nagpur*
*District President*
*Delhi Crime Press*
RNI NO : DELHIN/2005/15378
AD.Associate /Reporter
*INDIAN PRESS UNION*
District Reporter
Contact no.
9422428110/9146095536
Head office:- plot no 18/19, flat no. 201,Harmony emporise, Payal -pallavi society new Manish Nagar somalwada nagpur - 440015
![]()
![]()
![]()
![]()
Read More
![]()
|
|
|