Manindar Manish Purbi Singhbhum, Jharkhand (JH) AIMAMEDIA 10/04/2026 12:22 AM   Report JAMSHEDPUR : जमशेदपुर में ‘खाओ गली’ पर बवाल, अधिवक्ता ने प्रशासन को दी चेतावनी JAMSHEDPUR : जमशेदपुर में ‘खाओ गली’ पर बवाल, अधिवक्ता ने प्रशासन को दी चेतावनी जमशेदपुर में ‘खाओ गली’ पर बवाल, अधिवक्ता ने प्रशासन को दी चेतावनी जमशेदपुर (झारखंड)। जमशेदपुर सह झारखंड राज्य के वरीय अधिवक्ता एवं समाजवादी चिंतक सुधीर कुमार "पप्पू" ने शहर में विकसित हो रही खाओ गली संस्कृति पर रोक लगाने का आग्रह जिला एवं पुलिस प्रशासन से किया है। पिछले कुछ वर्षों से अपराधियों और नशेड़ियों में ठेला दुकान गुमटी लगाने की होड़ सी मची हुई है। जनप्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन जेएनएसी तथा टाटा स्टील के पदाधिकारीगण मुकदर्शक बने हुए हैं। शहर के चारों तरफ अतिक्रमण अपनी चरम सीमा पर है, सरकारी हो या गैर सरकारी जमीन दबंगो के माध्यम से खरीद बिक्री का खेल चल रहा है। वहीं नई संस्कृति पनपी है कि किसी भी रोड के किनारे दुकान या ठेला लगा दिया जाता है, भाड़ा पर लगाकर अवैध कमाई की जाती है। ये अपने ठेले और दुकान से विभिन्न तरह के नशे का गैर कानूनी वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं, रात में खुलेआम ठेले या दुकान के ऊपर रखकर सेवन करते हैं और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। जिसके चलते आम जनता को भी काफी मुश्किलों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर रोज़ सड़क जाम, गुंडे नशेड़ियों के माध्यम से रोड पर लगे हुए ठेले में ही नशीले पदार्थ का सेवन, आते-जाते माता और बहनों के साथ छेड़खानी, गंदे-भद्दे कमेंट, चैन स्नेचिंग, मोबाइल चोरी, मारपीट, खून-खराबा और भी तरह-तरह के गैर कानूनी हरकतें होते रहते हैं। आज के समय में इसी किस्म के अतिक्रमित जगह में ठेला और दुकान लगाकर उसे जगह को खाओ-गली बनाने का नया फैशन जमशेदपुर शहर में चल रहा है, जिस पर प्रशासनिक अधिकारी टाटा स्टील के पदाधिकारी, जेएनएसी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिग, चुप्पी धरे बैठे हैं। जब कोई अप्रिय घटना घट जाती है तब सभी आंदोलन करने पर उतारू होते हैं।बिस्टुपुर, साकची, कदमा, सोनारी और जमशेदपुर के हर जगह से सबको मुक्त करवा दिया जाए और सभी रास्तो को अतिक्रमण मुक्त किया जाए तो शायद जमशेदपुर की जनता चैन से और बेझिझक आना-जाना कर सकेंगे। चापड़ एवं नशा मुक्त शहर बन पाएगा। अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने जमशेदपुर के पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियो और जेएनएसी से इसके निवारण करने का प्रयास करने की जरुरत पर बल दिया है। Read More 1 4 Views 0 Shares 0 Comments   Like Comment Comment   Share    0 comment

Ankit Gupta Kolkata, West Bengal (WB) AIMAMEDIA 10/04/2026 12:18 AM   Report Kolkata at the Centre of Bengal’s Crucial 2026 Electoral Battle Kolkata at the Centre of Bengal’s Crucial 2026 Electoral Battle Kolkata: As West Bengal gears up for the 2026 Assembly elections, Kolkata has emerged as the focal point of a high-stakes political contest that is drawing attention across the country. The city, known for its rich political legacy and vibrant civic participation, is once again witnessing an intense battle for power. The elections are expected to be fiercely contested, with the ruling party aiming to retain its stronghold while the opposition seeks to make significant inroads. Over the past few weeks, Kolkata has seen a surge in campaign activities, including rallies, roadshows, and public meetings, reflecting the importance of urban constituencies in determining the final outcome. Key issues such as employment opportunities, urban infrastructure, public safety, and governance have dominated the electoral discourse. Political leaders have been actively engaging with voters, promising development, transparency, and improved quality of life. The campaign narrative has also been marked by sharp exchanges and contrasting visions for the state’s future. Adding to the intensity, concerns over electoral roll revisions have sparked debate among political parties, with allegations and counter-allegations highlighting the charged atmosphere. Despite these tensions, authorities have assured that all necessary measures are being taken to ensure free, fair, and peaceful polling across the city. Security arrangements have been strengthened, with increased deployment of police personnel and strict monitoring of sensitive areas. Election officials have emphasized their commitment to maintaining law and order, ensuring that citizens can exercise their democratic rights without fear. Meanwhile, unpredictable weather conditions have posed challenges for campaigners, occasionally disrupting outdoor events. However, voter enthusiasm remains undeterred, with a strong turnout anticipated on polling days. As Kolkata prepares to cast its votes, the significance of this election extends beyond the city. The results are likely to shape the political trajectory of West Bengal and influence broader national dynamics. For now, all eyes remain on the electorate, whose verdict will ultimately decide the course of governance in the state. Read More 7 8 Views 0 Shares 0 Comments   Like Comment Comment   Share    0 comment

Prakash Tulshiram In... Aurangabad, Maharashtra (MH) AIMAMEDIA 10/04/2026 12:17 AM   Report मीडिया ट्रायल: सत्याचा बळी घेणारा डिजिटल भस्मासुर! मीडिया ट्रायल: सत्याचा बळी घेणारा डिजिटल भस्मासुर! पुणे पोलीस खंडणी प्रकरण: 'ब्रेकिंग'च्या नादात कायद्याचा आणि नीतिमत्तेचा खून? लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून माध्यमांकडे पाहिले जाते. अन्यायाला वाचा फोडणे हे माध्यमांचे कर्तव्य आहे, परंतु अलीकडच्या काळात 'न्याय देणे' आणि 'शिक्षा सुनावणे' हे कामही माध्यमं आणि सोशल मीडियावरील ट्रोलर्स स्वतःच करू लागले आहेत. पुण्यात अलीकडेच पीएसआय बडे, सोनाली हिंगे आणि तायडे यांच्याशी संबंधित जे प्रकरण समोर आले, ते 'मीडिया ट्रायल'चे एक विदारक उदाहरण आहे. कोणत्याही न्यायालयीन निकालापूर्वी, कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय एखाद्याला गुन्हेगार ठरवून मोकळे होणे, हा समाजासाठी एक धोकादायक कल ठरत आहे. १. प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि निर्माण केलेला संभ्रम या प्रकरणात एका महिला प्राचार्यांकडून खंडणी वसूल केल्याचा आरोप पोलीस अधिकाऱ्यांवर ठेवण्यात आला. यात सर्वात कळीचा मुद्दा ठरला तो म्हणजे 'POCSO' (Protection of Children from Sexual Offences) कायद्याचा वापर. माध्यमांनी हा शब्द इतक्या वेगाने फिरवला की जनतेने मूळ प्रकरणाचा विचार सोडून भावनेच्या भरात निकाल द्यायला सुरुवात केली. पण इथे काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात ज्याकडे सर्वांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले: • जर हा विषय खरोखरच POCSO अंतर्गत येत होता, तर पीडित मुलगी कोण आहे? तिची ओळख सुरक्षित आहे का? • घटनेच्या बऱ्याच काळानंतर ही तक्रार का दाखल झाली? • सर्वात महत्त्वाचे: ज्या कायद्याची भीती दाखवून खंडणी मागितली गेली, तो कायदा त्या परिस्थितीला तांत्रिकदृष्ट्या लागू होत होता का? की केवळ 'पोक्सो' या शब्दाचा धाक दाखवून दहशत निर्माण करण्याचा हा एक नियोजनबद्ध कट होता? २. 'व्ह्यूज'साठी सत्याचा गळा आवळणारी पत्रकारिता आजच्या डिजिटल युगात 'पहिले ब्रेकिंग' देण्याच्या शर्यतीत माध्यमांची विवेकबुद्धी हरवत चालली आहे. तुटपुंज्या व्ह्यूजसाठी आणि रेटिंगसाठी काही न्यूज चॅनेल्सनी पुराव्यांची शहानिशा न करता बातम्या चालवल्या. अर्धे-अधुरे सत्य हे पूर्ण असत्यापेक्षा जास्त धोकादायक असते. जेव्हा माध्यमं एखाद्या व्यक्तीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करतात, तेव्हा त्या व्यक्तीची वर्षानुवर्षांची सामाजिक प्रतिष्ठा एका रात्रीत धुळीस मिळते. हे प्रकरण केवळ खंडणीचे आहे की यामागे काही 'मोठे मासे' दडलेले आहेत, हे शोधण्याचे धाडस कोणीही दाखवले नाही. ३. वरिष्ठ अधिकारी आणि पोलीस दलातील अंतर्गत राजकारण पोलीस दलासारख्या शिस्तबद्ध विभागात कनिष्ठ अधिकारी आपल्या वरिष्ठांच्या संमतीशिवाय किंवा माहितीशिवाय इतकी मोठी हालचाल करू शकतात का? हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. POCSO सारखा गंभीर कायदा जेव्हा चर्चेत येतो, तेव्हा जिल्ह्याचे किंवा शहराचे वरिष्ठ अधिकारी त्यापासून अनभिज्ञ असणे अशक्य आहे. मग प्रश्न असा पडतो की, हे कनिष्ठ अधिकारी आपल्याच विभागातील अंतर्गत राजकारणाचे बळी ठरले आहेत का? केवळ खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांवर खापर फोडून वरिष्ठांना अभय दिले जात आहे का? या प्रकरणातील ही 'काळी बाजू' अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. ४. POCSO कायद्याचा शस्त्रासारखा वापर POCSO हा लहान मुलांच्या संरक्षणासाठी अत्यंत संवेदनशीलतेने बनवलेला कायदा आहे. मात्र, अलीकडे या कायद्याचा वापर वैयक्तिक शत्रुत्व, खंडणी किंवा व्यावसायिक हिशोब चुकता करण्यासाठी 'शस्त्र' म्हणून होताना दिसत आहे. जर अशा गंभीर कायद्याचा गैरवापर झाला, तर भविष्यात खऱ्या पीडितांना न्याय मिळणे कठीण होईल. पुण्याच्या प्रकरणात नेमके हेच घडले आहे का? कायद्याचा धाक दाखवून कोणाची तरी कोंडी करण्याचा हा प्रयत्न होता का? हे विचारण्याऐवजी समाजाने फक्त 'ब्रेकिंग न्यूज' पाहून तोंडसुख घेण्याचे काम केले. ५. डिजिटल मॉब आणि समाजाची जबाबदारी सोशल मीडियावरील ट्रोलर्स हे आजच्या काळातील 'डिजिटल जमाव' (Digital Mob) बनले आहेत. कोणाबद्दलही काहीही लिहिणे, शिवीगाळ करणे आणि न्यायनिवाडा करणे हे त्यांचे काम झाले आहे. जनतेने हे समजून घेतले पाहिजे की, पोलीस तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया ही पूर्ण झाल्याशिवाय कोणालाही गुन्हेगार ठरवणे चुकीचे आहे. "बिनडोकपणे" प्रतिक्रिया देण्याऐवजी सत्याची बाजू समजून घेण्याची संयमी वृत्ती समाजात कमी होत चालली आहे, जी लोकशाहीसाठी घातक आहे. ६. निष्कर्ष: नेमका बळी कोणाचा? मीडिया ट्रायल ही आजची एक भयावह वास्तव आहे. पत्रकारांनी तपास यंत्रणेची किंवा न्यायाधीशांची भूमिका बजावू नये. पुण्याच्या या प्रकरणात 'नेमका बळी कोणाचा गेला?' हे आजही स्पष्ट नाही. जर हे पोलिसवाले व्यवस्थेचे बळी असतील तर त्यांच्यावर झालेला हा अन्याय कधीही भरून न येणारा आहे. आज जर आपण या मीडिया ट्रायलविरुद्ध आवाज उठवला नाही, तर उद्या कोणताही सामान्य नागरिक या डिजिटल भस्मासुराचा बळी ठरू शकतो. तपास यंत्रणेसाठी आणि समाजासाठी काही अनुत्तरित प्रश्न: १. तक्रारदाराची आणि त्यामागील सूत्रधारांची विश्वासार्हता काय? २. विभागीय चौकशी पूर्ण होण्याआधीच गोपनीय माहिती माध्यमांपर्यंत कोणी आणि का पोहोचवली? ३. कथित खंडणीच्या रकमेचा धागादोरा कुठे लागतो का? ४. हा संपूर्ण प्रकार पोलीस दलाची प्रतिमा मलीन करण्याचा तर प्रयत्न नाही ना? हा वेळ आहे आत्मचिंतनाचा आणि जबाबदार नागरिक म्हणून सत्याच्या पाठीशी उभे राहण्याचा. Read More 1 4 Views 0 Shares 0 Comments   Like Comment Comment   Share    0 comment

Arya Nayak North Twentyfour Parganas, West Bengal (WB) AIMAMEDIA 10/04/2026 12:14 AM   Report BJP's six key guarantees for West Bengal BJP's six key guarantees for West Bengal Prime Minister Narendra Modi announced six key guarantees for West Bengal to combat corruption and foster development if the BJP wins, promising a shift to a "double-engine" government. The guarantees include restoring trust, strict action against corruption and crime, empowering refugees, implementing the 7th Pay Commission, and ensuring accountability. The 6 Guarantees are: 1. Replace Fear with Trust: The BJP will remove the atmosphere of fear, replacing it with trust and restoring the rule of law, as described 2. Administrative Accountability: The administration will be made fully accountable and answerable to the public 3. Action Against Scams & Crimes: All files regarding corruption, scams, and injustices, particularly crimes against women, will be reopened for investigation. 4. Jail for Corrupt Officials: Action will be taken against those involved in corruption under the TMC regime, specifically promising to jail corrupt officials and TMC members. 5. Refugee Rights & Infiltrator Removal: Refugees will be granted all rights and privileges under the Constitution, while infiltrators will be identified and removed. 6. 7th Pay Commission Implementation: The 7th Pay Commission will be implemented for state employees, teachers, and related sectors. Read More 0 0 Views 0 Shares 0 Comments   Like Comment Comment   Share    0 comment