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Chief Guest Additional Director General of Police Meerut Zone Shri DK THAKUR was honoured by AIMA President Mahesh Sharma, Meerut Cantt MLA Shri Amit Agarwal and others in a programme organised by AIMA on the auspicious occasion of HINDI PATRKARITA DIVAS.
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Chief Guest Additional Director General of Police Meerut Zone Shri DK Thakur addressing on the role of social media in the present era.
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Shri Amit Agarwal (Meerut Cantonment MLA), special guest, inaugurator was honoured by presenting memento by ADG Meerut Zone Shri DK Thakur, AIMA President Shri Mahesh Sharma, District President Shri Charan Singh Swami and others.
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Shri Ravi Prakash Tiwari (Editor-in-Charge - Dainik Jagran, Meerut) was honored by presenting a memento by ADG Meerut Zone Shri DK Thakur, Meerut Cantonment MLA Shri Amit Agarwal, AIMA President Shri Mahesh Sharma and others.
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Shri Rajendra Singh (Information Commissioner and former editor Amar Ujala) was honored by presenting a memento by Shri DK Thakur (ADG Meerut Zone), Shri Amit Agarwal (Meerut Cantonment MLA) and AIMA President Shri Mahesh Sharma and others.
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Shri Pushpendra Sharma (former editor Hindustan) was honored by presenting a memento by Shri DK Thakur (ADG Meerut Zone), Shri Amit Agarwal (Meerut Cantonment MLA) and Shri Mahesh Sharma (AIMA President) and others.
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Shri Ramkumar Sharma (senior advocate and patron AIMA) was honored by presenting a memento by Shri DK Thakur (ADG Meerut Zone), Shri Amit Agarwal (Meerut Cantonment MLA) and Shri Mahesh Sharma (AIMA President) and others.
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Shri Rajesh Sharma (senior journalist, Editor- Save India Foundation) was honored by presenting a memento by Shri DK Thakur (ADG Meerut Zone), Shri Amit Agarwal (Meerut Cantonment MLA) and Shri Mahesh Sharma (AIMA President) and others.
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Shri Arun Jindal (Vibhag Sampark Pramukh RSS) was honored by presenting a memento by Shri DK Thakur (ADG Meerut Zone), Shri Amit Agarwal (Meerut Cantonment MLA) and Shri Mahesh Sharma (AIMA President) and others.
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Shri Surendra Sharma (Retd. Suchna Adhikari) was honored by presenting a memento by Shri DK Thakur (ADG Meerut Zone), Shri Amit Agarwal (Meerut Cantonment MLA) and Shri Mahesh Sharma (AIMA President) and others.
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Shri Gyan Dixit (Sr. photo journalist and Dada Saheb Falke Film Awardy ) was honored by presenting a memento by Shri DK Thakur (ADG Meerut Zone), Shri Amit Agarwal (Meerut Cantonment MLA) and Shri Mahesh Sharma (AIMA President) and others.
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झटका : हफ्ते में दूसरी बार बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें।90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। जनता की जेब पर पड़ेगी महंगाई की मार। झटका : हफ्ते में दूसरी बार बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें।90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। जनता की जेब पर पड़ेगी महंगाई की मार।
सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने 19 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर की और बढ़ोतरी कर दी है। आम जनता के लिए यह एक ही हफ्ते के भीतर महंगाई का दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले बीते शुक्रवार (15 मई) को भी ईंधन की कीमतों में 3 प्रति लीटर का बड़ा इजाफा किया गया था।

पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में बढ़ते सैन्य तनाव और अमेरिका-ईरान संकट के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें काफी ऊपर चली गई हैं।कूटनीतिक संकट के कारण 'हॉर्मुज़ स्ट्रैट' जैसे प्रमुख समुद्री तेल आपूर्ति मार्गों पर असर पड़ने की आशंका है, जिससे वैश्विक स्तर पर ईंधन महंगा हुआ है।तेल विपणन कंपनियां (OMCs) पिछले कई महीनों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़े दामों और रुपए की गिरी कीमत का बोझ खुद उठा रही थीं, जिसकी भरपाई के लिए अब कीमतों को धीरे-धीरे समायोजित किया जा रहा है,आगे अभी ओर कीमतें बढ़ने की संभावना बनी हुई है।

हफ्ते भर में लगातार दूसरी बार तेल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई (ट्रांसपोर्टेशन) की लागत में भारी वृद्धि होने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार, इसका सीधा असर आने वाले दिनों में फल, सब्जियों, दूध और अन्य रोजमर्रा के घरेलू सामानों की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे खुदरा महंगाई और बढ़ सकती है। ट्रांसपोर्ट संगठनों ने भी इस लगातार हो रही बढ़ोतरी पर गहरी चिंता जताई है।
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वकीलों को अपने मामले के समर्थन में न होने वाले फैसले भी अदालत के संज्ञान में लाने होंगे: सुप्रीम कोर्ट वकीलों को अपने मामले के समर्थन में न होने वाले फैसले भी अदालत के संज्ञान में लाने होंगे: सुप्रीम कोर्ट
पेशेवर नैतिकता और न्यायिक अनुशासन पर महत्वपूर्ण टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकीलों का यह कर्तव्य है कि वे अदालत के संज्ञान में न केवल अपने मामले के समर्थन में आने वाले फैसले लाएं, बल्कि उनके खिलाफ जाने वाले फैसले भी लाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि न्याय व्यवस्था में एकरूपता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बार एसोसिएशन और बेंच दोनों की है।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने यह टिप्पणी मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिए गए मुआवजे से मेडिक्लेम प्रतिपूर्ति की कटौती की जा सकती है या नहीं, इस मामले पर फैसला सुनाते हुए की।

एक ही कानूनी मुद्दे पर एक ही हाईकोर्ट की विभिन्न बेंचों द्वारा दिए गए विरोधाभासी फैसलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस तरह की असंगतता न्यायिक अनिश्चितता पैदा करती है, मुकदमों को जटिल बनाती है और न्याय व्यवस्था पर बोझ डालती है।

कोर्ट ने टिप्पणी की,

जब इस तरह की असंगतता को अनदेखा किया जाता है तो इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें से प्रमुख न्यायिक असंगतता और अनिश्चितता है।

वकीलों की भूमिका पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि पक्षों की ओर से पेश होने वाले वकीलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मुवक्किलों के पक्ष में अनुकूल परिणाम सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करें, लेकिन इस दायित्व को न्यायालय के प्रति नैतिक कर्तव्यों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

जज ने कहा,

"न्यायालय के प्रति यही कर्तव्य है जिसके तहत उन्हें न्यायालय के संज्ञान में ऐसे निर्णय लाने होते हैं जो उनके मामले में सहायक हों और जो सहायक न हों।"

न्यायालय ने कहा कि कानून और तथ्यों पर वकील की पकड़ उन्हें अपने मुवक्किल का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करते हुए भी स्पष्ट रूप से प्रतिकूल मिसालों में अंतर करने में सक्षम बनाती है।

जज ने कहा कि आधुनिक समय में यह जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि न्यायालय "बहुमुखी" हैं, जहां प्रतिदिन कई न्यायक्षेत्रों में अनेक निर्णय और आदेश दिए जाते हैं, जिससे संभव है कि किसी मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय को नवीनतम निर्णयों की जानकारी न हो।

निर्णय में कहा गया,

"उन्हें न्यायालय को इसकी जानकारी देनी चाहिए ताकि एकरूपता सुनिश्चित हो सके।"

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह भार केवल अधिवक्ताओं पर नहीं डाला जा सकता।

पीठ ने टिप्पणी की,

न्यायालय का स्वयं एक स्वतंत्र त्रिपक्षीय कर्तव्य है: सही कानून लागू करना, भले ही वकील उसका हवाला न दें; पूर्व निर्णयों के साथ संगति सुनिश्चित करना; और त्रुटिपूर्ण निर्णयों से बचना।

कोर्ट ने जजों पर पड़ने वाले व्यावहारिक दबावों को स्वीकार किया। यह भी कहा कि कोर्ट एक दिन में कानून के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लगभग सौ मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। साथ ही आदेश भी लिखवाते हैं और फैसले भी लिखते हैं।

इसके बावजूद, कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जज और वकील दोनों ही न्याय व्यवस्था के अहम हिस्से हैं। उन्हें सेवा-भाव से काम करना चाहिए ताकि कानून में अनिश्चितता कम हो और लंबित मामलों की संख्या भी घटे।

फैसले में कहा गया:

"इन मुद्दों पर विचार करते समय 'बार' (वकीलों) और 'बेंच' (जजों) - दोनों की भूमिकाओं पर ध्यान देना ज़रूरी है। कोर्ट में किसी खास पक्ष की ओर से पेश होने वाले वकील, अपने मुवक्किलों को जीत दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। ऐसा करते समय उन्हें अपनी नैतिक ज़िम्मेदारियों और कोर्ट के प्रति अपने कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखना होता है। कोर्ट के प्रति उनका यही कर्तव्य उनसे यह अपेक्षा करता है कि वे कोर्ट के सामने ऐसे सभी फैसलों का ज़िक्र करें - चाहे वे उनके अपने मामले के पक्ष में हों या उसके खिलाफ। यहीं पर वकील की कानूनी जानकारी और तथ्यों पर उनकी पकड़ उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित होती है। इसी की बदौलत वे ऐसे फैसलों के बीच का फर्क समझ पाते हैं जो देखने में उनके खिलाफ लग सकते हैं। फिर भी अपने पक्ष में फैसला हासिल कर लेते हैं। आज के दौर में यह कर्तव्य और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि सभी कोर्टों से अलग-अलग तरह की आवाज़ें (अलग-अलग फैसले) सुनने को मिलती हैं।

हर दिन अलग-अलग मुद्दों पर सैकड़ों आदेश और फैसले सुनाए जाते हैं। ऐसे में, जिस कोर्ट के सामने वकील पेश हो रहे होते हैं, हो सकता है कि उसे हाल ही में आए किसी नए फैसले की जानकारी न हो। इसलिए वकीलों का यह फ़र्ज़ बनता है कि वे कोर्ट को ऐसे सभी फैसलों के बारे में बताएं ताकि फैसलों में एकरूपता बनी रहे। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इसका सारा बोझ सिर्फ वकीलों पर ही डाल दिया जाए।

कोर्ट की भी अपनी एक स्वतंत्र और तिहरी ज़िम्मेदारी होती है: सही कानून को लागू करना (भले ही वकील उसका ज़िक्र न करें), पिछले फैसलों (नज़ीरों) के साथ एकरूपता बनाए रखना और ऐसी गलतियों से बचना जिनके कारण कोई फैसला बाद में रद्द हो जाए (जिन्हें 'per incuriam' फैसले कहा जाता है)। जहां एक तरफ यह कर्तव्य एक सच्चाई है, वहीं दूसरी तरफ एक और सच्चाई यह भी है कि कोर्ट को हर दिन लगभग सौ मामलों की सुनवाई करनी पड़ती है - जिनमें से कुछ मामले तो कानून के अलग-अलग क्षेत्रों और अधिकार-क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। साथ ही रोज़ाना के आदेश भी लिखवाने होते हैं, फैसले भी लिखने होते हैं, और भी बहुत कुछ करना होता है।

संक्षेप में कहें तो न्यायिक फैसलों में विसंगतियों के कारण जो भी समस्याएं पैदा होती हैं, उन्हें कम करने की ज़िम्मेदारी 'बार' और 'बेंच' - दोनों की ही है। ये दोनों ही न्याय व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। इनके सभी कार्यों का मूल उद्देश्य इस व्यवस्था की सेवा करना होना चाहिए; इसी भावना के साथ काम करने से लंबित मामलों की संख्या को कम करने में और भी ज़्यादा मदद मिलेगी।"

कोर्ट की ये टिप्पणियां उस संदर्भ में सामने आईं, जब कोर्ट ने पाया कि कई हाई कोर्टों के बीच - और यहां तक कि एक ही हाई कोर्ट के भीतर भी - इस बात पर अलग-अलग और विरोधाभासी फैसले दिए गए हैं कि क्या मोटर दुर्घटना मुआवज़े के दावों में से मेडिकल इंश्योरेंस से मिली रकम को घटाया जाना चाहिए या नहीं। इस मुद्दे को सुलझाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिए गए मुआवज़े में से मेडिक्लेम प्रतिपूर्ति की राशि नहीं काटी जा सकती।
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Elephant's group attacking niyamagiri hill villages in k.singpurblock Elephant's group attacking niyamagiri hill villages in k.singpurblock
The great niyamagiri hill dongiria villages peoples living with fear due to attacking elephants groups entering village's and their crops and houses,forest department reached for inquiry what peoples loss
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31 Years Missing: Tibets Deepest Wound Still Bleeds 31 Years Missing: Tibets Deepest Wound Still Bleeds
The Boy the Mountains Still Remember

31 Years of Silence, Prayer, and a Missing Soul of Tibet

On a quiet evening in Mussoorie, Dharmasala/Mcleodganj, Dehradun, beneath misty hills and flickering market lights, members of the Tibetan community walked silently with candles in their hands. Some carried photographs. Some whispered prayers. Others simply walked with lowered eyes, as if carrying a grief too old for words.

The protest was not merely political. It was spiritual. Emotional. Almost ancestral.

They had gathered for a boy the world has not seen for 31 years.

The 11th Panchen Lama.

For many Indians unfamiliar with Tibetan Buddhism, the name may sound distant. Yet for Tibetans across the Himalayas from Dharamshala to Mussoorie the Panchen Lama is not just a monk. He represents continuity, sacred memory, and the living thread of their civilization.

In Tibetan Buddhism, the Panchen Lama is considered second only to the Dalai Lama in spiritual importance. Traditionally, the Dalai Lama and Panchen Lama help identify each others reincarnations, ensuring the continuation of a sacred lineage believed to transcend death itself.

But in 1995, something happened that still haunts Tibetans around the world.

After years of religious rituals and spiritual consultations, the Dalai Lama recognized a six-year-old Tibetan boy named Gedhun Choekyi Nyima as the true reincarnation of the 11th Panchen Lama. Days later, the child disappeared.

Along with his family.
He was never publicly seen again.

Human rights organizations, Tibetan exile groups, and many international observers allege that Chinese authorities took the boy into custody shortly after his recognition. China later appointed another Panchen Lama approved by the state. But for many Tibetans, the officially selected figure never carried the spiritual legitimacy of the missing child.

And thus began one of the worlds strangest and saddest silences.

Today, Gedhun Choekyi Nyima would be around 37 years old. Yet no verified photograph of him as an adult exists. No interview. No public appearance. No independent confirmation of his condition.

China maintains that he is alive and living privately. But secrecy has only deepened the mystery.

To Tibetans, this is not simply about one missing person.

It is about the disappearance of trust itself.

The Panchen Lama occupies a sacred position because Tibetan Buddhism does not separate politics from spirituality in the way modern states often do. In Himalayan cultures, spiritual figures are not merely religious leaders they are custodians of wisdom, ethics, compassion, and identity. Removing such a figure creates not just political uncertainty, but existential loss.

This is why elderly Tibetan women still cry during candle marches. Why monks continue prayers decades later. Why small refugee settlements in India still speak his name softly, as though afraid silence itself might erase him completely.

In Mussoorie, the recent protest by Tibetan womens groups reflected this pain. Participants carried candles through the hill town demanding religious freedom and the release of the Panchen Lama. To outsiders, it may have appeared like a small local demonstration. But emotionally, it carried the weight of an unresolved wound stretching across generations.

Perhaps the deeper tragedy is philosophical.

Modern civilization increasingly measures power through armies, economies, surveillance, and territory. But Tibets worldview has always revolved around something softer inner peace, reincarnation, prayer, silence, and compassion. The disappearance of the Panchen Lama symbolizes a collision between two very different visions of reality: one rooted in control, the other in consciousness.

And yet, despite exile, loss, and decades of uncertainty, Tibetan culture has not vanished.

Prayer flags still flutter across Himalayan winds. Monasteries still echo with chants. Children still learn stories of compassion and impermanence. Elderly refugees still bow before photographs of leaders they may never see again.

There is something deeply human in this persistence.

Because memory itself can become resistance.

The story of the Panchen Lama also raises uncomfortable questions for the modern world. Can spiritual identity survive political domination? Can ancient traditions survive the machinery of the modern state? And what happens when a civilization loses not just land, but symbols?

Perhaps that is why the image of the missing boy still affects so many people globally. Not because everyone understands Tibetan Buddhism, but because everyone understands absence.

A child disappears. A people continue waiting.

And somewhere between faith and uncertainty, hope survives.

The philosopher in the mountains may say that truth cannot remain buried forever. History has shown that empires rise and collapse, but cultural memory often outlives both violence and power. The Tibetan community understands this deeply. Their struggle is not only for territory or politics, but for the right to remember who they are.

That is why, even after 31 years, candles still burn in places like Mussoorie.

Not merely in protest.

But in remembrance.
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