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रायबरेली (सलोन):
जनपद रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक निजी कंपनी मैथड इंडिया सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पर काम करने वाली युवतियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
पीड़ित युवतियों के अनुसार, वे पिछले करीब छह महीनों से कंपनी में कार्यरत हैं। इस दौरान उन्हें बेहतर पद और 19-20 हजार रुपये वेतन का झांसा देकर लगातार काम कराया जाता रहा, लेकिन आज तक उन्हें नियमित मानदेय नहीं मिला।
युवतियों का आरोप है कि कंपनी द्वारा उन्हें गांव-गांव भेजकर अन्य लड़कियों से फॉर्म भरवाकर भर्ती कराई जाती है, जबकि खुद उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया।
सबसे गंभीर आरोप कंपनी प्रबंधन पर लगाया गया है। पीड़िताओं के मुताबिक, जब उन्होंने प्रमोशन की बात की तो मैनेजर ने कथित रूप से कहा कि “रात में रुकना पड़ेगा, तभी प्रमोशन मिलेगा।” इस बयान के बाद कंपनी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
बताया जा रहा है कि दिनांक 19 मार्च 2026 को सभी पीड़ित युवतियों ने एकजुट होकर सलोन कोतवाली पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है।
एक ओर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं इस तरह की घटनाएं व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

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अब्दुल बासित का बयान सिर्फ बयान नहीं, बल्कि एक खतरनाक सोच की झलक है। जब एक पूर्व राजनयिक खुले मंच पर यह कहे कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करे तो जवाब भारत को निशाना बनाकर दिया जाएगा, तो यह न सिर्फ गैर-जिम्मेदाराना है बल्कि अपने ही देश की रणनीतिक सोच पर सवाल खड़ा करता है।

भारत की परमाणु नीति भावनाओं पर नहीं, सिद्धांतों पर आधारित है। “नो फर्स्ट यूज़” इसका सबसे मजबूत आधार है, यानी भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब कमजोरी नहीं है। अगर भारत पर परमाणु हमला होता है, तो जवाब इतना व्यापक और निर्णायक होगा कि उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।

भारत “न्यूनतम विश्वसनीय निवारक” की नीति पर चलता है—न हथियारों की दौड़, न दिखावा, सिर्फ सुरक्षा। गैर-परमाणु देशों के खिलाफ परमाणु हथियार न इस्तेमाल करने की प्रतिबद्धता और रासायनिक या जैविक हमले पर सख्त विकल्प—ये सब भारत की जिम्मेदार शक्ति होने का प्रमाण हैं।

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