అరకు మన్యంలో తెల్లగా మల్లెపూలులా విరబూసిన కాఫీ పూలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. డుంబ్రిగుడ మండలం అరమ పంచాయితీ పరిదిలోని బడిమెల పరిసర ప్రాంతాల్లో కాఫీ తోటలు తెల్లటి పూలతో, సువాసనలు వెదజల్లుతూ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సాధరణంగా ఏప్రిల్ చివరి వారం నుండి పూత వస్తుంది, అయితే వాతావరణం అనుకూలించడంతో ఈ సంవత్సరం ముందుగా పూతకు వచ్చాయని గిరి రైతులు పేర్కొన్నారు.

असम की राजनीति और सामाजिक परिदृश्य को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा मंच के रूप में इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा “आज तक पंचायत असम 2026” का आयोजन किया जा रहा है।

यह एक दिवसीय राजनीतिक और सामाजिक संवाद कार्यक्रम 12 मार्च 2026 को गुवाहाटी स्थित ताज विवांता होटल में आयोजित किया जाएगा। इस विशेष कार्यक्रम में असम की आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों, राज्य की राजनीतिक दिशा, विकास नीतियों और सामाजिक चुनौतियों पर व्यापक चर्चा की जाएगी। इस मंच पर असम और देश की राजनीति के कई प्रमुख चेहरे एकत्र होंगे और राज्य के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री सरबानंद सोनोवाल, और असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) के अध्यक्ष तथा लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई प्रमुख वक्ताओं के रूप में शामिल होंगे। इनके अलावा भी राजनीति, नीति निर्माण, मीडिया और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व इस मंच का हिस्सा बनेंगे।इस सम्मेलन का उद्देश्य केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि असम के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझने और जनता के सामने प्रमुख मुद्दों को स्पष्ट रूप से रखने का भी है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह कार्यक्रम असम की राजनीति में चल रहे समीकरणों, गठबंधनों, विकास की रणनीतियों और जनता की अपेक्षाओं पर एक महत्वपूर्ण विमर्श प्रस्तुत करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि आज तक पंचायत असम 2026 न केवल राजनीतिक नेतृत्व को अपनी दृष्टि प्रस्तुत करने का मंच देगा, बल्कि जनता को भी यह समझने में मदद करेगा कि आगामी चुनावों में राज्य की दिशा और प्राथमिकताएँ क्या हो सकती हैं। इसलिए यह कार्यक्रम असम की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संवाद मंच साबित हो सकता है।

Banglore : BJP ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर पलटवार करते हुए कहा है कि UPA सरकार ने बेंगलुरु के दबाव में आकर तेल इंपोर्ट में कटौती नहीं की है, और मोदी सरकार किसी के आगे नहीं झुकी है।

सिद्धारमैया की आलोचना के जवाब में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि भारत रूस से तेल खरीदने से पीछे नहीं हटा है।

उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि मोदी सरकार किसी के आगे नहीं झुकी है।

यह UPA राज का ज़माना नहीं है; उन्होंने आरोप लगाया कि UPA सरकार, जो उस समय सोनिया गांधी के कंट्रोल में थी, अमेरिकी दबाव के आगे झुक रही थी और भारत के ऑटोनॉमस हितों को छोड़ रही थी।

उदाहरण के लिए, पूर्व US सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट हिलेरी क्लिंटन ने एक बार खुले तौर पर कहा था कि US के दबाव के कारण भारत ने ईरान से तेल इंपोर्ट कम कर दिया था।

UPA सरकार के विदेश मंत्री भी बयान के दौरान मौजूद थे। उन्होंने इसे भारत के डिप्लोमैटिक इतिहास का एक शर्मनाक पल बताया।

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर अटेंशन पाने के लिए ट्रोल के लेवल तक गिर गए।

पहली कक्षा में पढ़ने वाले एक बच्चे ने क्लास के दाैरान एक सवाल पूछ लिया। आरोप है कि इससे नाराज अध्यापिका ने उसे डंडों से पीटा।

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଶିକ୍ଷକମାନେ ମିତ୍ରତା ହିସାବରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ । ଏଥି ପାଇଁ ୧୨ ଏପ୍ରିଲ ରେ ଭୋପାଳରେ ମହାଆନ୍ଦଳନ କରିବ ବୋଲି ସେଠାର ଶିକ୍ଷକମାନେ ସରକାରଂକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।

କୋର୍ଟ ର ଆଦେଶ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଲା NCERT ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହି।

తెలంగాణ స్టేట్** భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా **మణుగూరు **మార్చి 11**(ఏఐఎంఏ మీడియా ప్రతినిధి)
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ఆహార కలుషితం తో విద్యార్థినీలకు అస్వస్థత సంఘటన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించిన డిఎం & హెచ్ ఓ డాక్టర్ తుకారం రాథోడ్,

మణుగూరు, మార్చి 11:(ఏఐఎంఏ మీడియా ప్రతినిధి)భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖాధికారి (DM&HO) ఈ రోజు (మంగళవారం )మణుగూరు ఏరియా ఆసుపత్రిని సందర్శించి, మణుగూరు పట్టణంలోని MJPTC BC హాస్టల్‌లో జరిగిన ఆహార విషబాధ (Food Poisoning) ఘటనపై సమీక్ష నిర్వహించారు.ఈ సందర్భంగా మొత్తం 17 మంది విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురైనట్లు సమాచారం అందింది. వారిలో 16 మంది విద్యార్థులను మణుగూరు ఏరియా ఆసుపత్రిలో చికిత్స కోసం చేర్పించారు. ఒక విద్యార్థికి ప్రాథమిక చికిత్స అందించి తిరిగి హాస్టల్‌కు పంపించారు. మిగతా విద్యార్థులు ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ స్థిరంగా ఉన్నారు. వారిని ఏరియా ఆసుపత్రి బాల వైద్య నిపుణుడు పర్యవేక్షణలో ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్నారు.సందర్శన సందర్భంగా DM&HO విద్యార్థులతో ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడి, వారు తీసుకున్న ఆహారం గురించి వివరాలను అడిగి తెలుసు కున్నారు. అలాగే వారికి ఎదురైన లక్షణాల గురించి ఆరా తీశారు. ఎక్కువగా విద్యార్థులు వాంతులు మరియు కడుపు నొప్పి సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్లు తెలిపారు.తదుపరి DM&HO మణుగూరు లోని MJPTC BC హాస్టల్‌ను సందర్శించి, అక్కడ RBSK బృందాలు మరియు PHC మణుగూరు వైద్య సిబ్బంది నిర్వహిస్తున్న వైద్య శిబిరాన్ని పరిశీలించారు. విద్యార్థుల ఆరోగ్య పరిస్థితిని సమీక్షించి అవసరమైన వైద్య సేవలు అందించేందుకు సూచనలు ఇచ్చారు.ఈ సందర్భంగా హాస్టల్ స్టాఫ్ నర్స్‌కు విద్యార్థులకు ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చిన వెంటనే సమీపంలోని వైద్య అధికారులకు సమాచారం అందించాలని, అవసరమైనప్పుడు తక్షణ ప్రథమ చికిత్స (First Aid) అందించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని DM&HO సూచించారు.ప్రస్తుతం విద్యార్థుల ఆరోగ్య పరిస్థితి స్థిరంగా ఉండగా, వైద్య సిబ్బంది నిరంతరం పర్యవేక్షణలో ఉంచి అవసరమైన చికిత్స అందిస్తున్నా మన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మణుగూరు పట్టణ వైద్యులు, వైద్య సిబ్బంది, హాస్టల్ వార్డెన్, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.

असम की राजनीति में एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय घटनाक्रम सामने आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार श्री जोगेन मोहन, श्री तेरोश गोवाला और श्री प्रमोद बोरो राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इन तीनों नेताओं का बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के उच्च सदन के लिए चुना जाना राज्य की राजनीति में सत्तारूढ़ गठबंधन की मजबूत स्थिति, बेहतर राजनीतिक समन्वय और प्रभावशाली संगठनात्मक क्षमता का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। असम से राज्यसभा के लिए इन तीनों नेताओं का निर्विरोध निर्वाचन केवल एक औपचारिक राजनीतिक सफलता नहीं है, बल्कि इसे राज्य की सत्ता संरचना, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और एनडीए की चुनावी पकड़ के दृष्टिकोण से भी एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह परिणाम दर्शाता है कि असम में एनडीए न केवल सत्ता में स्थिर है, बल्कि उसके पास इतना राजनीतिक समर्थन और रणनीतिक समन्वय भी है कि विपक्ष इन सीटों पर प्रभावी चुनौती पेश नहीं कर सका। इन तीनों नेताओं के निर्विरोध निर्वाचन के बाद राज्यभर में एनडीए समर्थकों, कार्यकर्ताओं और विभिन्न सहयोगी दलों के बीच उत्साह का माहौल देखा गया। सत्तारूढ़ गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने इसे असम की जनता के विश्वास, राजनीतिक स्थिरता और विकास की निरंतरता का प्रतीक बताया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जोगेन मोहन, तेरोश गोवाला और प्रमोद बोरो राज्यसभा में असम की आवाज को प्रभावशाली ढंग से उठाएंगे और राज्य के हितों को राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से प्रस्तुत करेंगे। राजनीतिक हलकों में यह भी माना जा रहा है कि इन तीनों नेताओं का चयन केवल राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखकर नहीं किया गया, बल्कि इसके पीछे असम की विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय संसद में प्रतिनिधित्व दिलाने की सोच भी शामिल है। तीनों नेता अलग-अलग पृष्ठभूमि और जनाधार से आते हैं, इसलिए उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे राज्य के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों की समस्याओं तथा अपेक्षाओं को राज्यसभा में प्रमुखता से उठाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्यसभा में इन नेताओं की मौजूदगी से असम से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को नई मजबूती मिल सकती है। इनमें क्षेत्रीय विकास, आधारभूत संरचना का विस्तार, जनजातीय कल्याण, सांस्कृतिक पहचान की रक्षा, आर्थिक प्रगति, सीमावर्ती क्षेत्रों की समस्याएं, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष हित, शिक्षा, रोजगार और केंद्र से अधिक संसाधनों की मांग जैसे विषय शामिल हो सकते हैं। एनडीए सूत्रों के अनुसार, नव-निर्वाचित राज्यसभा सदस्यों से यह अपेक्षा की जा रही है कि वे न केवल असम के पक्ष को मजबूती से रखें, बल्कि संसद में केंद्र सरकार के राष्ट्रवादी, विकासोन्मुख और पूर्वोत्तर-केंद्रित एजेंडे को भी सशक्त समर्थन दें। यह भी माना जा रहा है कि उच्च सदन में उनकी सक्रिय भागीदारी से असम को राष्ट्रीय नीतियों और योजनाओं में अधिक प्रभावी स्थान मिल सकता है। इनका निर्विरोध निर्वाचन इस बात का भी संकेत है कि असम में सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर तालमेल मजबूत है और राजनीतिक रणनीति सुव्यवस्थित ढंग से काम कर रही है। आमतौर पर राज्यसभा चुनावों में कई बार विपक्ष प्रतीकात्मक मुकाबला भी खड़ा करता है, लेकिन इस मामले में किसी अन्य उम्मीदवार का मैदान में न उतरना यह दिखाता है कि गठबंधन की स्थिति काफी प्रभावशाली रही। इससे एनडीए की राजनीतिक मजबूती और उसके नेतृत्व की रणनीतिक सफलता दोनों स्पष्ट रूप से सामने आती हैं।विशेष रूप से प्रमोद बोरो का निर्वाचन बोडोलैंड और व्यापक जनजातीय समाज के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जबकि जोगेन मोहन और तेरोश गोवाला का चयन असम की मुख्यधारा की राजनीति और क्षेत्रीय संतुलन को साधने के रूप में देखा जा रहा है। इससे यह संदेश भी जाता है कि राज्यसभा में असम का प्रतिनिधित्व केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और क्षेत्रीय विविधता को भी प्रतिबिंबित करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में इन नेताओं की भूमिका केवल संसद तक सीमित नहीं रहेगी। वे केंद्र और राज्य के बीच नीतिगत संवाद, वित्तीय सहायता, विकास परियोजनाओं की पैरवी और असम के दीर्घकालिक हितों की रक्षा में भी एक महत्वपूर्ण सेतु का काम कर सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत के लिए विशेष पैकेज, सड़क और रेल संपर्क, निवेश, शिक्षा संस्थानों का विस्तार, जनजातीय अधिकार और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे मुद्दों पर उनकी भूमिका निर्णायक हो सकती है। कुल मिलाकर, जोगेन मोहन, तेरोश गोवाला और प्रमोद बोरो का असम से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन राज्य की राजनीति में एनडीए के बढ़ते प्रभाव, मजबूत संगठनात्मक क्षमता और रणनीतिक बढ़त का प्रतीक माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि ये तीनों नेता उच्च सदन में किस तरह असम के हितों को उठाते हैं और राज्य के विकास, सम्मान और प्रतिनिधित्व को किस स्तर तक आगे ले जाते हैं।

ତେଲ 9% ଶସ୍ତା ହୋଇ 88 ଡଲାର ରେ ପହଞ୍ଚିଲା।

अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। रिपोर्टों के अनुसार, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सरकार को यह जांचने का निर्देश दिया है कि क्या यूरोप को दी जाने वाली ऊर्जा आपूर्ति—विशेष रूप से प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल—को पूरी तरह या आंशिक रूप से रोका जा सकता है। यदि ऐसा निर्णय लिया जाता है, तो इसका प्रभाव केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर भी व्यापक असर पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार, पुतिन द्वारा जारी निर्देश में संबंधित मंत्रालयों और ऊर्जा एजेंसियों से कहा गया है कि वे इस संभावित कदम के आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक प्रभावों का विस्तृत मूल्यांकन करें। इसमें यह भी शामिल है कि यदि रूस यूरोप को ऊर्जा आपूर्ति कम या बंद करता है तो इसका रूस की अर्थव्यवस्था, वैश्विक बाजार और ऊर्जा कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। यूरोप लंबे समय से रूस की ऊर्जा आपूर्ति पर काफी हद तक निर्भर रहा है। विशेष रूप से कई यूरोपीय देशों की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा रूस से आने वाली प्राकृतिक गैस और तेल से पूरा होता रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद यूरोपीय देशों ने रूस पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश की है, फिर भी कई क्षेत्रों में रूसी ऊर्जा का महत्व अभी भी बना हुआ है।यदि रूस वास्तव में ऊर्जा आपूर्ति रोकने या कम करने का फैसला करता है, तो इससे यूरोप में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। बिजली उत्पादन, उद्योग, परिवहन और घरेलू उपयोग के लिए आवश्यक ऊर्जा की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। इससे गैस और तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि हो सकती है, जिसका असर यूरोप के साथ-साथ एशिया और अन्य वैश्विक बाजारों पर भी पड़ेगा।विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम केवल आर्थिक नहीं बल्कि भूराजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच पहले से ही यूक्रेन संघर्ष, प्रतिबंधों और सुरक्षा मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ है। ऐसे में ऊर्जा आपूर्ति को दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करना वैश्विक शक्ति संतुलन को और जटिल बना सकता है। ऊर्जा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यदि यूरोप को रूसी गैस और तेल की आपूर्ति में अचानक कमी आती है, तो यूरोपीय देशों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश तेज करनी पड़ेगी। इसमें मध्य पूर्व, अमेरिका और अन्य गैस उत्पादक देशों से आयात बढ़ाने के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों—जैसे सौर और पवन ऊर्जा—की ओर अधिक तेजी से बढ़ना शामिल हो सकता है। इस संभावित निर्णय का असर केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल और गैस की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव, वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि और कई देशों की आर्थिक नीतियों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। कुल मिलाकर, रूस द्वारा यूरोप को ऊर्जा आपूर्ति रोकने की संभावना ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में रूसी सरकार द्वारा किए जाने वाले निर्णयों पर दुनिया भर की सरकारों, ऊर्जा कंपनियों और बाजार विश्लेषकों की नजर बनी रहेगी।

ଖୋଲା କୂଅ ଉପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ବାସୀଙ୍କ ଦାବୀ।

ହରିଚନ୍ଦନପୁର: ୦୯/୦୩ (ଖଣ୍ଡାଧାର ନିଉଜ) କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ସୁନାଟାଙ୍ଗିରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ସୁନାଟାଙ୍ଗୀରି ଖଳାପଶି ସାହି ନାଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଏକ ପଥର ବନ୍ଧା କୂଅ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି! ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଖୋଲା ଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଈ ବଳଦ ପଡି ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଗୁପ ଖଣ୍ଡେଇ, ରାହାସ ନାଏକ, ଶତ୍ରୁଘନ ନାଏକ, ଭଜ ନାଏକ, ଶଙ୍କରର୍ଷଣ ଖଣ୍ଡେଇ, ମାଗୁଣି ନାଏକ, ଚତୂର୍ଭୁଜ ନାଏକ, ପରମାନନ୍ଦ ଖାଟୁଆ, ପହଲା ନାଏକ, ଗିନା ନାଏକ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟଳୟରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଏହି ଖୋଲା କୂଅ ପ୍ରତି କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁନି ବୋଲି ସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଉକ୍ତ ବିପଦଶଙ୍କୁଳ ଖୋଲା କୂଅ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୁରନ୍ତ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେହି ଖୋଲା କୂଅ ଉପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ବାସୀ ଦାବୀ କରୁଛନ୍ତି।

ଶୂନ୍ଯ ରଞ୍ଜନ ଘଣା ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के साथ युद्ध खत्म होने को लेकर दिए गए बयान से कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. मंगलवार को कच्चे तेल के दाम एक दिन में रिकॉर्ड हाई से गिरकर करीब 20 डॉलर प्रति बैरल नीचे आ गए.

फ्लोरिडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि वे तेल से जुड़े कुछ प्रतिबंधों में ढील देने और अमेरिकी नौसेना के जरिए तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफर होर्मुज से सुरक्षित गुजरने की व्यवस्था करने पर विचार कर रहे हैं.

ट्रंप ने कहा, हम तेल की कीमतें कम रखना चाहते हैं. यह कीमतें इस संघर्ष के कारण बढ़ गई थीं. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सामान्य रूप से गुजर रहे हैं या नहीं. दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति इसी रास्ते से गुजरती है. युद्ध के कारण खाड़ी क्षेत्र के बड़े तेल उत्पादक देशों, जैसे सऊदी अरब को भंडारण की कमी के चलते उत्पादन कम करना पड़ा है.

कितना गिरा कच्चा तेल

मंगलवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत दिन के सबसे ऊंचे स्तर से 20 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा गिरकर करीब 88.5 डॉलर प्रति बैरल तक आ गई. सोमवार को ब्रेंट क्रूड दिन में 119.5 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था. इसी तरह WTI अमेरिकी कच्चे तेल के फ्यूचर्स भी करीब 10% गिरकर 85.02 डॉलर प्रति बैरल पर आ गए. सोमवार को यह 115 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चला गया था.

रिकॉर्ड गिरावट

कच्चे तेल की कीमतों में यह किसी भी दिन के उच्च स्तर से बंद कीमत तक की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है. मंगलवार सुबह कीमतों में लगभग 10% की और गिरावट आई और यह 90 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई. इस तरह कीमतों में करीब 38 डॉलर का उतार-चढ़ाव देखा गया, जो 2020 की कोरोना महामारी के बाद सबसे ज्यादा है. उस समय तेल की कीमतें कुछ समय के लिए नकारात्मक भी हो गई थीं.

ରାସନ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ନ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାସ।

दुनिया भर में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सिग्नल और व्हाट्सऐप को लेकर एक बड़ा साइबर सुरक्षा अलर्ट सामने आया है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, रूस-समर्थित हैकर समूहों ने इन दोनों प्लेटफॉर्म के कई उपयोगकर्ताओं के अकाउंट में सेंध लगाने में सफलता हासिल की है। यह मामला इसलिए और अधिक गंभीर माना जा रहा है क्योंकि इन हमलों का निशाना आम उपयोगकर्ता नहीं, बल्कि संवेदनशील और प्रभावशाली वर्ग के लोग बताए जा रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, इन साइबर हमलों का मुख्य लक्ष्य सरकारी अधिकारी, सैन्य कर्मी, नीति-निर्माण से जुड़े सलाहकार, सुरक्षा प्रतिष्ठानों के सदस्य और पत्रकार रहे हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल अलग-अलग अकाउंट हैक करने की घटना नहीं है, बल्कि यह एक बड़े और सुनियोजित साइबर जासूसी अभियान का हिस्सा हो सकता है, जिसका उद्देश्य संवेदनशील सूचनाओं, निजी संवादों, संपर्क सूत्रों और रणनीतिक जानकारी तक पहुंच बनाना है। विशेषज्ञों का कहना है कि हमलावरों ने अकाउंट हैक करने के लिए कई उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया है। इनमें फिशिंग लिंक, मैलिशियस फाइलें, नकली सत्यापन संदेश, सोशल इंजीनियरिंग, और भरोसेमंद व्यक्ति या संस्था के नाम पर भेजे गए संदेश शामिल हो सकते हैं। कई मामलों में उपयोगकर्ता को ऐसा संदेश भेजा जाता है जो देखने में बिल्कुल वास्तविक लगता है, लेकिन जैसे ही वह लिंक पर क्लिक करता है या कोई कोड साझा करता है, हमलावर उसके अकाउंट या डिवाइस तक पहुंच बना लेते हैं। एक बार अकाउंट समझौता होने के बाद, हमलावर केवल संदेश पढ़ने तक सीमित नहीं रहते। वे निजी चैट, संपर्क सूची, साझा दस्तावेज, मीडिया फाइलें, लोकेशन डेटा और नेटवर्क संबंधी जानकारी तक भी पहुंच बना सकते हैं। यदि पीड़ित व्यक्ति किसी सरकारी विभाग, सेना, मीडिया संगठन या नीति-निर्माण तंत्र से जुड़ा हो, तो ऐसी जानकारी का दुरुपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीतिक संवाद या सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों में गंभीर असर डाल सकता है। साइबर एजेंसियों ने इस खतरे को देखते हुए उपयोगकर्ताओं को कई स्तरों पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषज्ञों ने कहा है कि किसी भी अज्ञात लिंक, संदिग्ध कॉल, अचानक आए ओटीपी अनुरोध, या अकाउंट सत्यापन के नाम पर मांगी गई जानकारी पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। खास तौर पर उन लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है जो संवेदनशील पदों पर कार्यरत हैं या जिनके पास महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच है। सुरक्षा विशेषज्ञों ने यह भी सिफारिश की है कि उपयोगकर्ता अपने मैसेजिंग अकाउंट पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अवश्य सक्रिय करें। इसके अलावा, नियमित रूप से ऐप अपडेट करना, लिंक्ड डिवाइस की जांच करना, अनधिकृत लॉगिन पर नजर रखना, और बैकअप सुरक्षा सेटिंग्स की समीक्षा करना भी बेहद जरूरी है। कई बार उपयोगकर्ता केवल इस कारण शिकार हो जाते हैं क्योंकि वे पुराने सुरक्षा विकल्पों पर ही निर्भर रहते हैं और किसी असामान्य गतिविधि को समय रहते पहचान नहीं पाते। यह पूरा घटनाक्रम वैश्विक स्तर पर डिजिटल सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को फिर सामने लाता है। आज सिग्नल और व्हाट्सऐप जैसे मैसेजिंग ऐप केवल निजी बातचीत के साधन नहीं रह गए हैं, बल्कि इनका इस्तेमाल आधिकारिक संवाद, गोपनीय समन्वय, मीडिया संचार और त्वरित निर्णय प्रक्रिया में भी होने लगा है। ऐसे में यदि इन प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा में सेंध लगती है, तो उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत गोपनीयता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि संस्थागत और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकता है। फिलहाल यह मामला इस बात की गंभीर चेतावनी है कि डिजिटल युग में सुविधा के साथ-साथ खतरे भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। उपयोगकर्ताओं, संस्थानों और सरकारी तंत्र—सभी को अब साइबर सुरक्षा को केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि रणनीतिक और आवश्यक सुरक्षा प्राथमिकता के रूप में देखना होगा।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज असम के दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पहुंच रहे हैं। यह दौरा राजनीतिक और संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान वे पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करने के साथ-साथ एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गुवाहाटी स्थित लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां से वे हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीधे मुल्काटा टी एस्टेट फुटबॉल ग्राउंड के लिए रवाना होंगे। उनके इस दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन और पार्टी संगठन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री तेजपुर के समीप आयोजित एक जनसभा और राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वे पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आम जनता को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि अपने संबोधन में वे क्षेत्रीय राजनीतिक मुद्दों, जनहित से जुड़े विषयों तथा सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों पर भी अपने विचार रख सकते हैं। इसके साथ ही यह कार्यक्रम पार्टी संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुवाहाटी के होटल ग्रीनवुड में रात्रि विश्राम करेंगे। सुरक्षा और प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा उनके ठहरने और आवागमन की विशेष व्यवस्था की गई है।अगले दिन, 11 मार्च को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुवाहाटी से वापस झारखंड की राजधानी रांची के लिए रवाना होंगे। रांची पहुंचने के बाद वे सीधे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेंगे, जो उसी दिन दोपहर में निर्धारित है। बजट सत्र राज्य की राजनीति और आर्थिक नीतियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि असम का यह दौरा केवल औपचारिक यात्रा नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक संपर्क और संवाद को भी मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं स्थानीय स्तर पर भी इस दौरे को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इस प्रकार झारखंड के मुख्यमंत्री का यह दो दिवसीय असम दौरा राजनीतिक गतिविधियों, संगठनात्मक संवाद और जनसंपर्क के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ୨୬ ଜଣ ନେତା ନିର୍ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ।

असम गण परिषद (𝐀𝐆𝐏) के अध्यक्ष और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने सोमवार को संकेत दिया कि भारतीय जनता पार्टी (𝐁𝐉𝐏) के साथ सीट-शेयरिंग को लेकर अभी अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। इससे यह चर्चा तेज हो गई है कि आगामी चुनावों से पहले गठबंधन के भीतर कुछ मतभेद उभर रहे हैं। अतुल बोरा ने यह टिप्पणी गुवाहाटी में आयोजित एक राजनीतिक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान की। इस कार्यक्रम में सोनाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक करीम उद्दीन बरभुइया, जो पहले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (𝐀𝐈𝐔𝐃𝐅) के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, औपचारिक रूप से पार्टी के साथ जुड़े। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोरा ने सीट बंटवारे की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट संकेत दिया कि बातचीत अभी जारी है। उन्होंने कहा कि “बीजेपी के साथ सीट-शेयरिंग का मुद्दा अभी अंतिम रूप में तय नहीं हुआ है। हमने कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की है जहां वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं, वहीं बीजेपी ने भी कुछ ऐसे क्षेत्रों पर दावा किया है जहां हम खुद को जीतने की स्थिति में मानते हैं।” हालांकि, उन्होंने गठबंधन में किसी बड़े विवाद या दरार की बात को कमतर बताते हुए कहा कि सहयोगी दलों के बीच बातचीत के दौरान मतभेद होना स्वाभाविक है। बोरा ने कहा कि “जहां दोस्ती होती है, वहां थोड़ी बहुत कड़वाहट भी होती है। अगर कोई सीटों की संख्या को लेकर कुछ कह रहा है तो हम उस पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारी अपनी कार्यशैली है और हम उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं।” पत्रकारों ने जब वरिष्ठ एजीपी नेता रामेंद्र नारायण कलिता की संभावित उम्मीदवारी को लेकर सवाल पूछा, तो बोरा ने कुछ तीखे अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि “आप पत्रकारों से सीटों पर चर्चा करने का क्या फायदा? हम उनके बारे में पत्रकारों से ज्यादा सोचते हैं।” इस बीच, यह बयान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के पहले दिए गए दावों से अलग नजर आता है। मुख्यमंत्री ने इससे पहले कहा था कि एनडीए के भीतर सीट-बंटवारे को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है और अंतिम स्वीकृति केवल पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मिलनी बाकी है। 5 मार्च को मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि
“पिछली रात हमने असम गण परिषद, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (𝐁𝐏𝐅) और राभा हासोंग जौथा मंच के साथ बातचीत पूरी कर ली है। एनडीए के भीतर सीट-शेयरिंग पर हमारी चर्चा अब पूरी हो चुकी है।” हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया था कि सहयोगी दलों को कितनी सीटें दी जाएंगी। लेकिन उन्होंने संकेत दिया था कि एजीपी को लगभग उतनी ही सीटें मिल सकती हैं जितनी पिछली बार मिली थीं, संभव है कि एक-दो सीटों का मामूली अंतर हो।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि “एजीपी के साथ हमारी समझ अच्छी रही है और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के साथ भी समन्वय में कोई समस्या नहीं है।” फिलहाल एजीपी अध्यक्ष अतुल बोरा के ताजा बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि सीट-बंटवारे को लेकर बातचीत अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए बीजेपी, एजीपी और अन्य एनडीए सहयोगी दलों के बीच अंतिम फार्मूला तय होना अभी बाकी है, और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और स्पष्टता सामने आ सकती है। असम की राजनीति में एनडीए गठबंधन लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, इसलिए सीट-शेयरिंग को लेकर होने वाली हर बातचीत को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि गठबंधन के भीतर सीटों का अंतिम बंटवारा किस तरह तय होता है और इसका आगामी चुनावी समीकरणों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

“ଓସ୍କା” ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳିତ।

କେନ୍ଦୁଝର,ତା୯/୩- ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ “ୱସ୍କା”ର “ତ୍ରିଶା” ପ୍ରକଳ୍ପ ପକ୍ଷରୁ ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ବାୟାକକୁମୁଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ପାଳିତ ହୋଇ ଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଓସ୍କା–ତ୍ରିଶା ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ସୁଶ୍ରୀ ମମତା ବାରିକ ସ୍ଵାଗତ ସୂଚନା ସହିତ ଅତିଥି ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ତାରିଣୀଙ୍କ ଉଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତିର ସଦସ୍ୟା ସୋନାଲି ଦାସ, ଓସ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନସିଂ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ନାୟକ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରବନ୍ଧନ ଅଧିକାରିଣୀ ସୁପ୍ରିୟା ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମପରକରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଓସ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନସିଂ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, ସମ୍ମାନ ଓ ସମାନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘଟୁଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରିବା ଏହି ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତଥା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତିର ସଦସ୍ୟା ସୋନାଲି ଦାସ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ନେଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସମାଜର ଅନାଥ ଓ ଅସହାୟ, ପରିତ୍ୟକ୍ତ କିମ୍ବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଦେବା ହିଁ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ତତପରେ ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରବନ୍ଧନ ଅଧିକାରିଣୀ ସୁପ୍ରିୟା ପଣ୍ଡା ତ୍ରିଶା ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଓ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ନିଆ ଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ମହିଳାମାନେ ଯଦି ସାହସ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାର ଓ ସମାଜର ଉନ୍ନତିରେ ଅଧିକ ଅବଦାନ ରଖିପାରିବେ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଉପସ୍ଥିତ ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ଵ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ୧୦ଜଣ ସଫଳ ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ପ୍ରକଳ୍ପର କର୍ମୀ ଶୁକଦେବ କାରୁଆ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମହାକୁଡ଼, ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଶେଖର ବାରିକ, ସୁନୀଲ କୁମାର ମୁଣ୍ଡା ଓ କାହ୍ନା ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ୧୫ଟି ଗ୍ରାମର ୧୮୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ।

ଖଣ୍ଡାଧାର ନିଉଜ- ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିଲ୍ଲିପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।

प्रेस नोट
मात्र 9 साल के शनू और 7 साल के मनु ने देशभक्ति की अनोखी मिसाल पेश की है। दोनों भाइयों ने चूरू जिले के 902 गांवों में से लगभग 135 अमर शहीदों और करीब 320 गांवों की पावन मिट्टी लेकर चूरू से दिल्ली शहीदी स्मारक तक 350 किलोमीटर दौड़कर समर्पित की।
इससे पहले भी 23 मार्च 2025 को शहीदी दिवस पर रेजांगला शहीदी स्मारक रेवाड़ी की पावन मिट्टी लेकर रेवाड़ी डीसी ऑफिस से दिल्ली इंडिया गेट तक 100 किलोमीटर की नॉनस्टॉप दौड़ लगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुके हैं।
यह परिवार पिछले कई वर्षों से अमर शहीदों की पावन मिट्टी उनके गांवों से लेकर दिल्ली इंडिया गेट पर समर्पित कर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा है। 🇮🇳

କୁପସାହି ଅଗଂନାବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର।ଖପର ତଳେ ଗଢାଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ।

📍 उत्तर प्रदेश

कंडक्टर भर्ती

📅 अंतिम तिथि: 14/03/2026

मंडलवार रिक्त पद -

आगरा – 22
आजमगढ़ – 30
कानपुर – 11
चित्रकूट – 6
गोरखपुर – 54
झांसी – 6
मेरठ – 27
प्रयागराज – 38
सहारनपुर – 28
वाराणसी – 36
अयोध्या – 18
इटावा – 9
हरदोई – 26
लखनऊ – 50
मुरादाबाद –17
बरेली – 17
अलीगढ़ – 18
गाजियाबाद – 32
गोंडा – 13

💰 वेतन: ₹14,411
🎓 योग्यता: हाई स्कूल/इंटरमीडिएट
CCC कंप्यूटर सर्टिफिकेट

🖥 आवेदन: सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से

उत्तर प्रदेश
परिवहन निगम
कंडक्टर भर्ती

खास रिपोर्ट - पंकज गुप्ता
जिला - जालौन उत्तर प्रदेश
मोबाईल नंबर - 6386458058

🔹 *यूपीएससी में सफलता पाने वाले अजय गुप्ता से एसएसपी शशि मोहन सहित अधिकारियों की सौजन्य भेंट, उज्ज्वल भविष्य की दी शुभकामनाएं*

*10 मार्च, रायगढ़*। जिले के ग्राम संबलपुरी के होनहार युवा अजय गुप्ता ने देश की प्रतिष्ठित संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की में 452वीं रैंक हासिल कर रायगढ़ जिले का नाम देश और प्रदेश स्तर पर रोशन किया है। अजय गुप्ता की इस उपलब्धि से पूरे जिले में हर्ष का माहौल है।

इस अवसर पर कल शाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी, नगर पुलिस अधीक्षक श्री मयंक मिश्रा तथा उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री उत्तम प्रताप सिंह ग्राम संबलपुरी पहुंचे और अजय गुप्ता से सौजन्य भेंट कर उन्हें इस शानदार सफलता के लिए बधाई दी। अधिकारियों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनकी मेहनत, लगन और अनुशासन की सराहना की।

एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह ने कहा कि अजय गुप्ता जैसे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि दृढ़ संकल्प और लक्ष्य प्राप्ति के लिए की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।

वहीं अजय गुप्ता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और शुभचिंतकों को देते हुए कहा कि निरंतर परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने से सफलता अवश्य मिलती है।

अजय गुप्ता की इस उपलब्धि से जिले के युवाओं में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार हुआ है। इस दौरान अजय गुप्ता के परिवारजन भी उपस्थित रहे।

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ।

କେନ୍ଦୁଝର,ତା୯/୩- ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ “ଓସ୍କା” ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାରବେଢା ଗ୍ରାମରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇ ଯାଇଅଛି। ପାସିଙ୍ଗ ଗିଫ୍ଟ ସହାୟତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, କେନ୍ଦୁଝରର ବରିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନୀ, ଡ.ଲିପ୍ସା ଦାସ, ପିଜିପିଏଲ, ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଓସ୍କା ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନସିଂ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ମହାନ୍ତ, ଝାରବେଡାର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରମା ନାୟକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମାଳିକା ମଲିକ, ଅନୁଷ୍ଠାନର କୃଷି ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଗିରି ଓ “ଅସ୍ମିତା” ସଖୀ ନିବାସ ପକ୍ଷରୁ ପରିଚାଳିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଅନପୂର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଉନ୍ନତିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ୧୫ଜଣ ମହିଳା କୃଷକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନୀତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛେଳି ଉପହାର ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ “ଓସ୍କା” ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ଚରଣ ଭୂୟାଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜୀବ ଶର୍ମା, ସୁମତି ପିଲା, ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ସ୍ଵାତୀରେଖା ମହାନ୍ତ, ରଞ୍ଜିତା ପଣ୍ଡା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବେହେରା, ସଂଘମିତ୍ରା ଦାସ, ସୁନୀତା ନାଏକ, ବବିତା ମହାନ୍ତ, ସଂଯୁକ୍ତା ନାଏକ, ଦମୟନ୍ତୀ ନାଏକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନସିଂ ଓ ପ୍ରତିମା ପ୍ରଧାନ ଆଦି ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।

ଖଣ୍ଡାଧାର ନିଉଜ- ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିଲ୍ଲିପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।

सीएमओ ने जारी किया नोटिस, तीन दिन में ड्यूटी ज्वाइन करने का अल्टीमेटम

शाहजहांपुर। राजकीय मेडिकल कॉलेज में दवाओं के गबन के मामले में आरोपी चीफ फार्मासिस्ट जेडी बंसल गिरफ्तारी के डर से फरार हो गए हैं। वह पिछले 11 दिनों से ड्यूटी से गैरहाजिर चल रहे हैं और उनका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. विवेक मिश्रा ने उन्हें नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस के मुताबिक, जेडी बंसल 28 फरवरी से फरार हैं। इससे एक दिन पहले 27 फरवरी को उनके सह-आरोपी फार्मासिस्ट जुबैर अली को निगोही से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद से बंसल ड्यूटी पर नहीं लौटे। उनकी अनुपस्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मुकदमे के करीब 20 महीने बाद पहली गिरफ्तारी हुई थी।

दरअसल, करीब दो साल पहले राजकीय मेडिकल कॉलेज में दवाओं के गबन का मामला सामने आया था। उस समय परिसर में तैनात एक गार्ड ने दवाओं से भरी पिकअप गाड़ी पकड़ ली थी। इसके बाद स्टोर में स्टॉक की जांच कराने पर दवाओं की कमी पाई गई थी।

तत्कालीन सीएमएस डॉ. नैपाल सिंह ने मामले में औषधि स्टोर इंचार्ज चीफ फार्मासिस्ट जेडी बंसल, फार्मासिस्ट जुबैर अली, नंद किशोर और पिकअप चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि शुरुआती कार्रवाई के नाम पर स्वास्थ्य विभाग ने जेडी बंसल का स्थानांतरण भावलखेड़ा सीएचसी और जुबैर अली का निगोही सीएचसी कर दिया था। इसके बाद लंबे समय तक मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

करीब दो सप्ताह पहले इस प्रकरण को लेकर सवाल उठने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और 27 फरवरी को फार्मासिस्ट जुबैर अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन मुख्य आरोपी जेडी बंसल अब भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं।

बताया जा रहा है कि जब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तब तक जेडी बंसल नियमित रूप से भावलखेड़ा सीएचसी में ड्यूटी कर रहे थे। वह 19 फरवरी को चार दिन के मेडिकल अवकाश पर गए थे और बाद में ड्यूटी पर लौट आए थे। लेकिन सह-आरोपी की गिरफ्तारी के बाद 28 फरवरी से वह लगातार गैरहाजिर हैं। उन्होंने न तो छुट्टी की सूचना दी है और न ही विभाग से संपर्क किया है।

सीएचसी अधीक्षक ने उनके मोबाइल नंबर पर कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन 28 फरवरी से उनका फोन बंद आ रहा है।

सीएमओ डॉ. विवेक मिश्रा ने बताया कि चीफ फार्मासिस्ट जेडी बंसल 28 फरवरी से ड्यूटी से अनुपस्थित हैं। उन्हें नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि वह तय समय में ड्यूटी पर नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

🔴 *विशाल कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन*🔴
*एवं*
🔴*होली मिलन समारोह* 🔴

आप सभी कांग्रेस जन को अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भाटापारा द्वारा *विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन एवं होली मिलन* कार्यक्रम दिनांक *14/03/2026* को पद्मा रिसॉर्ट भाटापारा में आयोजित किया गया है।
कार्यक्रम में भाटापारा विधायक *श्री इंद्र साव जी* विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।
◼️*दिन - शनिवार*
◼️*दिनांक - 14/03/2026*
◼️*समय - 12 बजे से 3 बजे तक*
◼️*स्थान- पद्मा रिसॉर्ट, तरेंगा रोड, भाटापारा*
◼️*नोट :- स्वरूचि भोज की व्यवस्था है।*
अतः निगम मंडल आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्यगण ब्लाक काँग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण,प्रदेश कांग्रेस,ज़िला कांग्रेस,महिला कांग्रेस,युवा कांग्रेस, एन.एस.यू.आई, किसान काँग्रेस,मछुवारा कांग्रेस,आदिवासी कांग्रेस,अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ,इंटक काँग्रेस, सेवादल,झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, गोठान समिति के पूर्व सदस्य,सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष,राजीव गांधी युवा मितान क्लब के पूर्व सदस्य गण,बूथ,सेक्टर,मंडल अध्यक्ष जनपद ,ज़िला पंचायत सदस्य, पार्षदगण, संगठन के पूर्व पदाधिकारी,पूर्व जिला जनपद सदस्य-पदाधिकारीगण, पूर्व पार्षदगण सहित समस्त वरिष्ठ कांग्रेसजन आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं आप सभी की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।
धन्यवाद,,,,
*-विनीत-*
*दिवाकर मिश्रा*
*अध्यक्ष,ब्लॉक कांग्रेस कमेटी*
*भाटापारा*

पलिया से मुंबई जा रही बस अल्हागंज क्षेत्र में हादसे का शिकार, सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी

शाहजहांपुर। पलिया से मुंबई जा रही एक डबल डेकर बस मंगलवार देर रात अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में डेढ़ दर्जन से अधिक यात्री मामूली रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

घटना अल्हागंज थाना क्षेत्र में जलालाबाद-अल्हागंज हाईवे पर एक पेट्रोल पंप के पास देर रात करीब दो बजे हुई। बताया जा रहा है कि बस पलिया से यात्रियों को लेकर मुंबई जा रही थी। इसी दौरान अचानक सामने गाय आ जाने से चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख सका और बस सड़क किनारे पलट गई।

बस पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। मौके से गुजर रहे लोगों और आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला।

हादसे में करीब 15 से 16 यात्रियों को मामूली चोटें आईं। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। इसके बाद यात्री दूसरी बस से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए।

अल्हागंज थाना प्रभारी ने बताया कि चालक के अनुसार अचानक सामने गाय आ जाने से बस अनियंत्रित होकर पलट गई थी। घायल हुए अधिकांश यात्री पलिया क्षेत्र के रहने वाले हैं और काम के सिलसिले में मुंबई जा रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ఢిల్లీ కూల్చివేత చర్య (MCD Demolition in Delhi)
క్రైమ్ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న వ్యక్తి ఆస్తులపై ప్రభుత్వం తీసుకున్న కఠిన చర్యను ఇది వివరిస్తోంది.
🚨 నిజమైన అనువాదం: ఢిల్లీలో తరుణ్ కుమార్ హత్య కేసులో నిందితుడైన నిజాముద్దీన్‌కు చెందిన విలాసవంతమైన భవనాన్ని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ (MCD) కూల్చివేసింది.
హోలీ పండుగ సమయంలో జరిగిన గొడవలో ఈ హత్య జరిగినట్లు సమాచారం.
కోట్ల విలువ చేసే ఈ భవనం ప్రైమ్ ఏరియాలో ఉంది, దీనిని అక్రమ కట్టడంగా గుర్తించి అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు.
ఒకవైపు పోలీసు దర్యాప్తు జరుగుతుండగానే, సివిక్ యాక్షన్ కింద ఈ కూల్చివేత చేపట్టడం జరిగింది.
నేరస్థులకు భయం కలిగించేలా ఇలాంటి "బుల్డోజర్ జస్టిస్" చర్యలు ఇటీవల కాలంలో పెరిగాయి.
⚖️ నేరం చేసిన వారు చట్టం నుండి తప్పించుకోలేరని మరియు వారి అక్రమ సంపాదనకు రక్షణ ఉండదని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ.
ఈ పోస్ట్ నచ్చితే దయచేసి లైక్ చెయ్యండి ,షేర్ చెయ్యండి,నా అకౌంట్ ఫాలో చెయ్యండి

श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन 19 मार्च से गोविन्द देव गिरि जी महाराज के मुखारविंद से

अयोध्या



ग्राम सभा सरायरासी में 19 मार्च 2026 से 27 मार्च 2026 तक भव्य श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला पंचायत अध्यक्षा रोली सिंह की ओर से किया जा रहा है।
श्री राम कथा महोत्सव में परम पूज्य श्री गोविन्द देव गिरि जी महाराज, कोषाध्यक्ष श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या का पावन सानिध्य श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। वे प्रतिदिन सायं 3:00 बजे से 6:00 बजे तक श्री राम कथा का वाचन करेंगे। आयोजन का शुभारंभ चैत्र प्रतिपदा से होगा।
जिला पंचायत अध्यक्षा रोली सिंह ने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर श्री राम कथा श्रवण कर धर्मलाभ प्राप्त करने की अपील की है। आयोजन को लेकर ग्राम सभा सरायरासी सहित आसपास के क्षेत्रों में तैयारियां शुरू हो गई हैं।

देश में ईंधन आपूर्ति पर पड़ रहे वैश्विक भू-राजनीतिक असर और LPG सप्लाई में आई कमी के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जानकारी दी है कि रेस्टोरेंट, होटल और अन्य गैर-घरेलू क्षेत्रों में LPG सप्लाई से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के तीन कार्यकारी निदेशकों की समिति गठित की गई है।

सरकार ने फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं को LPG सप्लाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, ताकि आम घरों में गैस की कमी न हो। साथ ही हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थानों जैसे आवश्यक गैर-घरेलू क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी जा रही है।
*रिपोर्टर यूनुश सिद्दीकी
हरदोई *

सोनहत में भ्रष्टाचार की 'एकलव्य' गाथा: केंद्र की ओट में नियम-कायदों का कत्लेआम, क्या बच्चों की सुविधाओ पर भारी पड़ेगा ठेकेदार का अहंकार?

अंधेरगर्दी का आलम: केंद्र की आड़ में 'कागज' गायब, धरातल पर नियमों का 'पोस्टमार्टम'

इंजीनियरों व मैनेजरों की दबंगई: "राज्य का दखल बर्दाश्त नहीं", क्या केंद्र के नाम पर मिली है भ्रष्टाचार की खुली छूट?

प्रकृति का चीरहरण: मशीन लगाकर काटे और गिराए गए 'साल' के वृक्ष, बेशकीमती लकड़ियों की 'रहस्यमयी' गुमशुदगी

श्रम कानूनों की धज्जियां: आधे मजदूरों को आधा दाम; पसीना बहाती महिलाओं के हक पर ठेकेदार का 'डाका'

रॉयल्टी की चोरी, सीने पर वार: नदी-नालों का सीना चीरकर निकाली जा रही रेत, शासन के राजस्व को भारी भरकम चूना


​सोनहत । आदिवासी अंचल के बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए परिकल्पित 'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय' का निर्माण इन दिनों किसी लोक-कल्याणकारी योजना के बजाय भ्रष्टाचार के एक ऐसे मकड़जाल में फंसा है, जहाँ शासन की मंशा और निर्माण की हकीकत के बीच कोसो का फासला है। सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि इस निर्माण कार्य का संचालन सीधे केंद्र की किसी एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, जिसकी धमक और 'पहुंच' के सामने स्थानीय प्रशासन पूरी तरह बेबस नजर आ रहा है। आलम यह है कि राज्य के अधिकारी इस बड़े प्रोजेक्ट की कार्यप्रणाली से न केवल अनजान हैं, बल्कि वे यहाँ झांकने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं।

*​केंद्र की एजेंसी, बेलगाम ठेकेदार और 'ठेंगा' दिखाते नियम*
​स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार और उनके प्रतिनिधि प्रशासनिक मर्यादाओं को तार-तार कर रहे हैं। जब भी काम की गुणवत्ता या नियमों के उल्लंघन पर सवाल उठाए जाते हैं, तो मौके पर मौजूद इंजीनियरों का एक ही रटा-रटाया जवाब होता है— "यह केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, इसमें राज्य के किसी भी अधिकारी का कोई हस्तक्षेप नहीं चलेगा।"

*​यह अहंकार भरा बयान कई सवाल खड़े करता है:*

​किस विभाग ने इस प्रोजेक्ट का टेंडर जारी किया और कौन सी एजेंसी इसे निष्पादित कर रही है?
​क्या 'केंद्र का प्रोजेक्ट' होने का अर्थ 'भ्रष्टाचार का लाइसेंस' मिल जाना है?
​क्या केंद्र की एजेंसी होने के नाते ठेकेदार राज्य के खनिज, वन और श्रम कानूनों से ऊपर हो गया है?

*निर्माण शुरू होते ही गुणवत्ता दरकिनार*
लोगो का कहना है कि शिक्षा के इस मंदिर की नींव में गुणवत्ता की जगह भ्रष्टाचार का 'घटिया मसाला' भरा जा रहा है, जिससे भविष्य में भवन कितने समय तक सही शाट टिका रहेगा यह बड़ा सवाल है।

*मिट्टी मिली रेत और घटिया निर्माण*
निर्माण स्थल से मिल रही शिकायतों के अनुसार, ठेकेदार द्वारा मानकों को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया है। सीमेंट के घोल में शुद्ध रेत के बजाय मिट्टी युक्त रेत का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों और जानकारों का कहना है कि मसाले में सीमेंट की मात्रा भी निर्धारित मापदंडों से काफी कम है।
करोड़ों की लागत से बन रहे इस भवन में जिस तरह की सामग्री इस्तेमाल हो रही है, वह साफ बताती है मानकों का ख्याल दूर दूर तक नही रखा जा रहा है

*पर्यावरण को भारी क्षति: पेड़ धराशायी, लकड़ियां 'लापता*

निर्माण की आड़ में प्रकृति के साथ भी क्रूर मजाक किया गया है। विद्यालय निर्माण स्थल एवं उसके किनारों में मौजूद कई विशालकाय हरे-भरे साल व अन्य पेड़ों को बेरहमी से मशीनें लगा कर काट दिया गया है। गंभीर विषय यह है कि काटे गए इन पेड़ों की कीमती लकड़ियां भी मौके से गायब हैं। आखिर ये लकड़ियां बिना वन विभाग या प्रशासन की अनुमति के कहाँ गईं? यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।


*सुरक्षा का खतरा:* घटिया निर्माण से भविष्य में छात्रों की जान जोखिम में पड़ सकती है।
इस पूरे मामले में संबंधित विभाग के इंजीनियर और उच्च अधिकारियों की चुप्पी उनकी कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा करती है। क्या प्रशासन इस गंभीर लापरवाही की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करेगा, या फिर एक और सरकारी प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा?

*वन संपदा पर डाका: विकास की आड़ में 'हरियाली' की बलि, सवालों के घेरे में जिम्मेदार विभाग*
​एकलव्य विद्यालय के निर्माण कार्य ने जहाँ गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े किए हैं, वहीं परिसर में मौजूद विशालकाय पेड़ों की अवैध कटाई ने वन विभाग और निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली को संदिग्ध बना दिया है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, निर्माण की शुरुआत में ही कई दशकों पुराने पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इनकी अनुमति किसने दी?

*​जवाबदेही से बचते जिम्मेदार: ये 3 बड़े सवाल*
*​अनुमति का रहस्य:* क्या निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग या राजस्व विभाग से विधिवत वृक्षारोपण एवं कटाई अधिनियम के तहत अनुमति ली गई थी? यदि हाँ, तो वह अनुमति पत्र सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया?

और यदि नहीं, तो बिना अनुमति के इन पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने का दुस्साहस किसने किया?

​सरकारी लकड़ी कहाँ गई? नियमों के मुताबिक, यदि सरकारी भूमि पर पेड़ काटे जाते हैं, तो उनकी लकड़ियों को वन विभाग के डिपो में जमा कराया जाना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ स्थिति उलट है—मौके से कीमती लकड़ियां पूरी तरह गायब हैं। क्या इन लकड़ियों को गुपचुप तरीके से ठिकाने लगा दिया गया है?

​किसकी शह पर हुआ खेल? पेड़ों की कटाई और लकड़ियों की हेराफेरी किसके संरक्षण में हुई? क्या ठेकेदार और संबंधित इंजीनियर ने अपनी जेब भरने के लिए प्रकृति के साथ यह खिलवाड़ किया है?

*मजदूरी में भेदभाव: एक ही काम, पर महिलाओं को कम दाम*
एकलव्य विद्यालय के इस 'भारी-भरकम' बजट वाले निर्माण कार्य में न केवल सामग्री और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बल्कि यहाँ पसीना बहाने वाले मजदूरों के साथ भी सरासर अन्याय किया जा रहा है। निर्माण स्थल पर कार्यरत महिला और पुरुष मजदूरों के बीच भुगतान में भारी अंतर का मामला सामने आया है, जिससे श्रमिक वर्ग में गहरा असंतोष व्याप्त है।
*​समान कार्य, असमान वेतन*
निर्माण स्थल पर मौजूद सूत्रों के अनुसार, पुरुष मजदूरों की तुलना में महिला मजदूरों को प्रतिदिन की मजदूरी काफी कम दी जा रही है, जबकि दोनों ही वर्ग सुबह से शाम तक कड़ी धूप में बराबर का श्रम करते हैं। ईंट ढोने से लेकर मसाला बनाने तक के काम में महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, फिर भी उनके मानदेय में कटौती करना श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन है।

*खनिज संपदा पर डाका: स्थानीय नदी-नालों से अवैध रेत उत्खनन, रॉयल्टी और अनुमति का कहीं अता-पता नहीं*

​एकलव्य विद्यालय के निर्माण में जहाँ गुणवत्ता को ताक पर रखा गया है, वहीं शासन के राजस्व को चूना लगाने का खेल भी धड़ल्ले से जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, निर्माण स्थल पर उपयोग की जा रही रेत का बड़ा हिस्सा स्थानीय नदी-नालों से अवैध रूप से उत्खनन कर लाया जा रहा है।
​इस पूरे खेल में न तो पर्यावरण नियमों का पालन हो रहा है और न ही शासन को देय रॉयल्टी जमा की जा रही है।
*​भंडारण की भी नहीं ली गई अनुमति*
​नियमों के मुताबिक, किसी भी बड़े निर्माण कार्य के लिए रेत का भंडारण करने से पहले खनिज विभाग से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य है। लेकिन घुघरा में स्थिति इसके उलट है। बिना किसी वैध दस्तावेज या अनुमति के भारी मात्रा में रेत का भंडारण किया गया है। यह सीधे तौर पर खनिज अधिनियम का उल्लंघन है।

*​सवालों के घेरे में खनिज विभाग*
​सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या खनिज विभाग के अधिकारियों को इस अवैध उत्खनन और भंडारण की जानकारी नहीं है? या फिर 'ऊपर तक' पहुंच रखने वाले रसूखदारों के दबाव में अधिकारी मौन साधे हुए हैं?

​"बिना रॉयल्टी पर्ची के रेत का परिवहन और बिना अनुमति के भंडारण करना एक संज्ञेय अपराध है। क्या विभाग इस पर संज्ञान लेकर मौके पर जांच करेगा और दोषियों पर जुर्माना लगाएगा?"
​स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ट्रैक्टरों के जरिए दिन-रात नदी-नालों का सीना चीरा जा रहा है, जिससे जलस्तर गिरने और पर्यावरण असंतुलन का खतरा बढ़ गया है। अब देखना यह है कि क्या खनिज विभाग अपनी कुंभकर्णी नींद से जागकर इस अवैध कारोबार पर नकेल कसता है या फिर यह लूट यूँ ही जारी रहे

*प्रशासन को सीधी चुनौती: "केंद्र का काम है, राज्य के अधिकारी कुछ नहीं कर सकते"—इंजीनियरों का अहंकार या नियम विरुद्ध संरक्षण?*

एकलव्य विद्यालय निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर जब मीडिया और स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए, तो निर्माण एजेंसी के इंजीनियरों ने एक ऐसा बयान दिया है जो लोकतंत्र और प्रशासनिक मर्यादाओं को शर्मसार करने वाला है। सूत्रों के अनुसार, कार्य में लगे ठेकेदार के इंजीनियरों का दोटूक कहना है कि— "यह केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, इसमें राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी हस्तक्षेप या कार्रवाई नहीं कर सकता।" अब सवाल उठता है कि ​क्या केंद्र का काम 'भ्रष्टाचार' का लाइसेंस है?

​इंजीनियरों का यह तर्क न केवल हास्यास्पद है, बल्कि यह उनकी दबंगई को भी दर्शाता है। सवाल यह उठता है कि क्या केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट होने का मतलब यह है कि ​स्थानीय खनिज संपदा (रेत) की चोरी की जा सकती है?

​बिना अनुमति के बेशकीमती पेड़ों को काटा जा सकता है?
​मजदूरी में महिला-पुरुष का भेदभाव कर श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं?
​और सबसे महत्वपूर्ण—क्या घटिया निर्माण कर बच्चों की जान जोखिम में डाली जा सकती है?

*​संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन*
​जानकारों का कहना है कि चाहे काम केंद्र सरकार का हो या राज्य का, 'भूमि और कानून व्यवस्था' राज्य का विषय है। अवैध उत्खनन, पर्यावरण क्षति और श्रम शोषण जैसे मामलों में स्थानीय खनिज विभाग और प्रशासन को पूर्ण अधिकार है कि वे स्थल का निरीक्षण करें और गड़बड़ी पाए जाने पर काम रुकवाकर कानूनी कार्रवाई करें।
​"इंजीनियरों का यह बयान साफ संकेत देता है कि उन्हें ऊपर से 'अभयदान' प्राप्त है, जिसके चलते वे स्थानीय प्रशासन को ठेंगा दिखा रहे हैं।

మీకు తెలుసా?

2012లో అమెరికా వత్తిడికి మరియు బెదిరింపులకు భయపడి సోనియా మరియు రాహుల్ ప్రభుత్వం ఇరాన్ నుండి ఆయిల్ కొనుగోళ్లు భారీగా తగ్గించింది.

ఇప్పుడే ఇదే రాహుల్ రష్యా ఆయిల్ విషయం లో అమెరికా వత్తిడికి భారత్ లొంగిపోయింది అని కధలు చెపుతున్నాడు.

2021 వరకు గతంలో ఎప్పుడూ మన దేశం 2-3% శాతం కంటే రష్యా ఆయిల్ దిగుమతి చేసుకునేది కాదు. కారణం దూరం వల్ల, స్టాక్స్ రావడానికి 4 వారాలు పట్టడం ఆపై అంతమేరా రవాణా ఛార్జీల భారం పెరగడం. నిజానికి అమెరికా 3సం.లుగా వత్తిడి తెస్తున్నా, రష్యా భారీ డీస్కౌంట్ ఇస్తోంది అని చెప్పి భారత్ రష్యా ఆయిల్ దిగుమతులు పెంచుకుంటూ పోయింది. 2021లో కేవలం 2% లోపు ఉండే దిగుమతులు 2025 వచ్చేసరికి సుమారు 35% వరకు పెంచుకుంటూ పోయింది.

ఇక్కడే విచిత్రం.

ఇలా మోడీ ప్రభుత్వం నమ్మకమైన గల్ఫ్ నుండి ఆయిల్ దిగుమతులు తగ్గిస్తూ రష్యా నుండి ఆయిల్ దిగుమతులు పెంచుకోవడం దేశానికి చాలా ప్రమాదం అని ఇదే కాంగ్రెస్ 2023లో చాలా తీవ్రంగా విమర్శలు చేసింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు అదే కాంగ్రెస్ భారత్ రష్యా నుండి ఆయిల్ దిగుమతులు తగ్గిస్తోంది అని వెక్కిరిస్తోంది.

ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన సంగతి గమనించాలి.
ఇది వ్యాపారం. అన్ని ఖర్చులు కలుపుకున్న తర్వాత డిస్కౌంట్స్ తర్వాత ఎక్కడ చవగ్గా వస్తే అక్కడ నుండి దిగుమతి చేసుకుంటాం.

భారత్ కి రష్యా ఉన్న దూరం వల్ల రష్యా నుండి ఆయిల్ ట్యాంకర్ షిప్స్ భారత్ రావడానికి సుమారు నెల రోజులు పడితే, గల్ఫ్ నుండి ఒక వారంలో వచ్చేస్తాయి. అందుకని గల్ఫ్ నుండి వచ్చే ఆయిల్ నౌకలు అద్దెతో పోలిస్తే రష్యా నుండి వచ్చే ఆయిల్ నౌకల అద్దె 4 రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది.

అంటే రష్యా మనకు ఇచ్చే డీస్కౌంట్ ఈ రవాణా ఛార్జీల కంటే ఎక్కువ ఉంటేనే మనకు రష్యా ఆయిల్ దిగుమతులు లాభం లేకుంటే గల్ఫ్ దేశాల నుండి ఆయిల్ తెచ్చుకోవడం చవకపడుతుంది.

యుక్రెయిన్ యుద్ద పీక్ సమయంలో, అమెరికా యూరోప్ సాంక్షన్స్ నేపథ్యంలో యూరోప్ కి ఆయిల్/గ్యాస్ అమ్మకాలు చేసుకోలేక, నిధుల కొరత వల్ల రష్యా తమకు భారీగా నిధులు అవసరం పడి భారత్ కి భారీ డీస్కౌంట్ తో ఆయిల్ ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చింది.

2021 వరకు అంతకు ముందు తన ఆయిల్ పై భారత్ కి డీస్కౌంట్ ఎప్పుడూ ఇవ్వని రష్యా 2021లో భారీ డిస్కౌంట్ ప్రకటించడానికి మన దేశం మీద ప్రేమ కాదు. వాళ్ళ నిధుల అవసరాల కోసం మాత్రమే. అందరికి వారి దేశ ప్రయోజనాలు ముఖ్యం.

అయితే 2025 తర్వాత ట్రంప్ వచ్చాక రష్యా మీద అమెరికా, యూరోప్ సాంక్షన్స్ వత్తిడి నేపధ్యంలో రష్యా నుండి ఆయిల్ తీసుకువచ్చే ఆయిల్ ట్యాంకర్స్(షిప్స్) రవాణా ఛార్జీలు భారీగా అంటే సుమారు మూడు రెట్లు పెరిగిపోయాయి. దీని వల్ల రష్యా మనకు డీస్కౌంట్ ఇచ్చినా, ముందుగా చెప్పుకున్న దూరం వల్ల రవాణా చార్జీలు మరియు ఇప్పుడు సాంక్షన్స్ వల్ల ఇంకా పెరిగిన రవాణా ఛార్జీల వల్ల గల్ఫ్ ఆయిల్ కి రష్యా ఆయిల్ కి ధరలో తేడా బాగా తగ్గిపోయింది. అందుకని 20025 నుండి భారత్ మళ్ళీ గల్ఫ్ లో సౌదీ నుండి దిగుమతులు పెంచుతూ రష్యా నుండి దిగుమతులు తగ్గించుకుంటూ వస్తోంది. ఇప్పుడు కూడా మన దిగుమతులలో 20%తో రష్యా మొదటి స్థానంలో ఉంది.

కానీ రాబోయే రోజుల్లో గల్ఫ్ దేశాలు మనకు ఏ మాత్రం డీస్కౌంట్ ఇచ్చినా రష్యా నుండి ఆయిల్ దిగుమతి చేసుకోవడం మనకు కిట్టదు.

అందువల్ల అంతర్జాతీయ ఆయిల్ ధరలు, రవాణా సదుపాయాలు, రవాణా చార్జీలు, రవాణా టైం, గల్ఫ్ లో పరిస్థితులు ఇవన్నీ చూసి రష్యా ఆయిల్ కొనాలా లేక గల్ఫ్ ఆయిల్ కొనాలా లేదా ఆఫ్రికా ఆయిల్ కొనాలా అనేది ధర/సెక్యూరిటి మీద ఆధారపడి డిసైడ్ చేస్తారు. అంతే కానీ ట్రంప్ చెప్పాడు అప్పలమ్మ చెప్పింది అని వెంటనే ఆపరు.

ఎందుకంటే గతంలో మన దేశం రష్యా నుండి S400 మిసైల్ సిస్టం దిగుమతి చేసుకుంటే భారత్ మీద సాంక్షన్స్ పెడతామని అమెరికా బెదిరించింది. అయినా భారత్ లక్ష్య పెట్టకుండా అనుకున్న మూడు S-400 దిగుమతి చేసుకుంది. గతవారం మరో 5 S-400 కొనడానికి నిర్ణయం తీసుకుంది.

అంటే ఇక్కడ నిర్ణయాలు దేశానికి ఏది ఉపయోగమో దాని ఆధారంగా ఉంటాయి, అంతేకాని, సిద్ధాంతాలు ముస్లిం ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలు కాదు.
(సేకరణ)

पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रभारी से आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया।
मुलाकात के दौरान झारखंड की राजनीतिक स्थिति के साथ-साथ मानगो नगर निगम के विकास कार्यों को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। प्रभारी के. राजू ने क्षेत्र के विकास को लेकर सकारात्मक पहल करने और संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया।
पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पार्टी नेतृत्व के मार्गदर्शन में क्षेत्र के विकास और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मानगो नगर निगम के विकास को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

Cricket ka maidan ho, aur khabar na ho, aisa ho sakta hai kya? Aaj ek aisi hi bombshell news saamne aayi hai jo

Women's Cricket

circles mein hulchul macha degi.

Jess Jonassen

, Australia ki star all-rounder aur

Queensland

ke saath-saath

Brisbane Heat

ki captain, ne apne pad se step down kar diya hai. Yeh decision unexpected hai, khaas kar tab jab woh injury se wapas laut rahi thi.




The Inner Story / Asli Maajra




Jess Jonassen

, jo apni bowling aur experience ke liye jaani jaati hain, ne 2020 se

Queensland

aur

Brisbane Heat

dono ki command sambhaali hui thi. Hal hi mein shoulder surgery se recover hokar woh

WNCL

mein action mein wapas aayi thi, lekin un matches mein captaincy ka role

Georgia Redmayne

ne nibhaya tha. Jonassen ne

Kirby Short

se captaincy li thi aur

Brisbane Heat

ko 2023-24 aur 2024-25 mein back-to-back finals tak bhi pahunchaya.




Apne decision par baat karte hue

Jess Jonassen

ne kaha, "Mera poora iraada tha ki is season mein bhi main lead karungi, lekin

NSW trip

ne meri aankhen khol di aur is decision tak pahunchne mein madad ki." Unhone aage kaha, "Main pichle paanch saalon ke liye bahut grateful hoon aur un sab ka shukriya जिन्होंने mujh par bharosa kiya ki main in teams ko aage le ja sakti hoon."




Yeh kehna ki woh apna best nahi de paa rahi thi, ek senior player ke liye easy nahi hota.

Jess

ne ise accept kiya, "Jab maine seriously socha ki future ke liye kya best hai, toh realize hua ki main ab is role mein apna 100% nahi de paa rahi thi. Mujhe pata hai yeh mere aur team dono ke liye best decision hai. Main apna career ek senior player ke roop mein end karne ke liye excited hoon, jo andar se lead karegi aur jo bhi in teams ko next lead karega, use support karegi."

Jonassen

, jo

WBBL history

ki leading wicket-taker hain, 2023 se

Australia

ke liye nahi kheli hain, lekin

WPL, The Hundred

aur

WCPL

jaise overseas T20 leagues mein regular presence banaye rakhi hai.




"Bachpan mein maine kabhi socha bhi nahi tha ki main khud ko

Queensland

ki captain kahungi, lekin mujhe is par garv hai aur mujhe ummeed hai ki maine apne time mein kahin na kahin farq paida kiya hai," unhone conclude kiya.




Analysis & Numbers







Jonassen

ne 2020 se

Queensland

aur

Brisbane Heat

ki captaincy sambhaali.




Woh

WBBL

ki

All-Time Leading Wicket-Taker

hain, jo unki calibre show karta hai.




Brisbane Heat

ka pichla

WBBL

season winless raha aur woh table mein bottom par finish kiya, jo team ke liye ek tough phase tha.




Queensland

is hafte

Victoria

ke khilaf do matches khelkar

WNCL final

mein

New South Wales

ko join karne ki race mein bani hui hai.




Jonassen

ne 2023 ke baad se

Australia

ke liye international cricket nahi khela hai, indicating a potential shift in focus.










The Guru Gyan Verdict:







Jess Jonassen

ka yeh decision, injury se wapsi aur

Brisbane Heat

ke tough season ke baad aaya hai. Jab ek veteran player, jo itni success de chuka ho, khud admit kare ki woh apna 100% nahi de paa raha, toh yeh team ke liye ek

Gamechanger

moment ho sakta hai. Leadership ka pressure kam hone se,

Jonassen

apne game par aur focus kar sakti hain, aur ek senior player ke roop mein unka experience invaluable rahega. Nayi captain ko bhi fresh perspective milega. This is a brave move, but definitely for the best of all parties involved.








Stay tuned to The Guru Gyan for more unfiltered cricket masala!

THANE: (Mar 10) Police have registered a case against two persons for allegedly disposing of hazardous chemicals in an open space on a farm in Navi Mumbai, an official said on Tuesday.

The accused, aged 39 and 50, allegedly disposed of the chemicals at Dhansar village in Panvel on March 6 despite knowing that the act could pose a threat to the environment and human health, he said.

NEW DELHI: (Mar 10) Delhi Police has arrested the main contractor responsible for digging the pit in west Delhi's Janakpuri, which led to the death of a 25-year-old bank employee last month after his motorcylce fell into it, an official said on Tuesday.

The contractor, Himanshu Gupta, had been evading arrest and was held from Rajasthan's Udaipur after a rigorous manhunt launched by a police team from West district, the official said.

The team tracked Gupta down to Udaipur early on Tuesday morning and arrested him. He is being brought to Delhi for further investigation, he added.

BALLARI (KARNATAKA): (Mar 10) A class nine student was apprehended after he allegedly went on a rampage at a private residential school here, killing one person and injuring others with a sharp object and an iron rod, police said on Tuesday.

The boy who had been absconding since the incident on Saturday night was caught at the outskirts of the city on Monday, they said.

"We have taken the boy into custody, and he is currently being counselled. A panel of doctors are conducting his medical examination as per protocol," a senior police officer said.

The escalating West Asia conflict has sent shockwaves through the Indian energy supply chain, prompting the Ministry of Petroleum and Natural Gas to direct the immediate ramp-up in domestic Liquefied Petroleum Gas (LPG) production. In an effort to ensure the country's energy security, the government has stepped up LPG supply to households, leading to the complete stoppage of commercial LPG supply across the country's prominent cities, including Mumbai, Bengaluru, and Kolkata.

Announcing the decision via the popular microblogging site X (formerly Twitter), the Ministry stated, "In light of the current geopolitical disruptions to fuel supply and constraints on LPG, the Ministry has issued orders to oil refineries for higher LPG production and using such extra production for domestic use."

New '25-day' rule to check hoarding

To bridge the energy gap and curb the black marketing of LPG, the Centre has mandated the new rule that requires consumers to wait at least 25 days prior to booking the second refill.

Though the government claimed that the 14.2 kg cylinders are still available, this is a major shift from the previous system, where refills could be ordered within 48 hours.

In light of current geopolitical disruptions to fuel supply and constraints on supply of LPG, Ministry has issued orders to oil refineries for higher LPG production and using such extra production for domestic LPG use.

The ministry has prioritised domestic LPG supply to… — Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 9, 2026

Mumbai: Delays in refills go up to 8 days

The ripple effects of the US-Israel strikes against Iran are now being felt in Mumbai, where citizens are now waiting for two to eight days for refills of their domestic gas cylinders.

Though the citizens are feeling the pinch, the commercial sector is in a freefall. The suburban dealers of gas cylinders have confirmed that the supply of commercial cylinders for the hospitality industry has been stopped entirely since Sunday. Analysts are now predicting a dangerous shift towards the misuse of domestic cylinders in the commercial sector.

Bengaluru & Kolkata: Eateries on the brink of shutdowns

The hospitality industry in Bengaluru and Kolkata is on the brink of a major crisis.

In Bengaluru: According to the Bangalore Hotels Association, only 10% restaurants in Bengaluru got their gas supply on Monday.

In Kolkata: Bakeries and restaurants are looking for alternatives after the Ministry suspended the distribution of Non-Domestic Non-Exempted Cylinders.

Interestingly, essential services such as hospitals and educational institutions are exempted from the gas crisis and will continue to receive imported LPG. Establishments connected to piped gas networks, such as GAIL’s infrastructure, are also unaffected.

Government resilience and 'non-impacted' routes

Though the gas crisis is affecting many in the country, Union Petroleum Minister Hardeep Singh Puri assured the general public of India’s resilience in the energy sector. While speaking with media professionals, Puri said, “Uninterrupted energy imports are flowing into India from routes that are not impacted by the conflict.” Puri made this statement on X, stating, “Uninterrupted energy imports are flowing into India from routes that are not impacted by the conflict.”
www.merabharatsamachar.com

MUMBAI: (Mar 10) Equity benchmark indices Sensex and Nifty bounced back sharply on Tuesday early trade after two days of massive decline, following a drop in crude oil prices and recovery in global markets amid hopes that the conflict in West Asia could conclude soon.

The 30-share BSE Sensex rebounded 809.57 points to 78,375.73 in opening trade. The 50-share NSE Nifty climbed 252.75 points to 24,280.80.

Brent crude, the global oil benchmark, tumbled 5.18 per cent to USD 93.83 per barrel.

MUMBAI: (Mar 10) The rupee rebounded from its all-time low in early trade on Tuesday, rising 7 paise to 92.14 as global oil prices fell after US President Donald Trump said the war with Iran may end soon.

A weaker greenback and a strong opening at the domestic equity markets further supported the local unit while heavy FII outflows capped sharp gains, forex traders said.

At the interbank foreign exchange, the rupee opened at 91.92 but fell to 92.14, up 7 paise from its previous close.

NEW DELHI: (Mar 10) The NCERT issued a public apology on Tuesday for including a chapter on judicial corruption in a recent book that had earned the Supreme Court's ire, and said the entire textbook has been withdrawn.

The social science textbook for Class 8 stated that corruption, a massive backlog of cases and the lack of an adequate number of judges are among the challenges faced by the judicial system.

In a statement issued on Tuesday, the NCERT said, "The National Council of Educational Research and Training has recently published a social science textbook, 'Exploring Society: India and Beyond' Grade 8 (Part 2), which contained Chapter 4 titled 'The Role of Judiciary in our Society'."

​विकासनगर (देहरादून): ढकरानी पावर हाउस की बाउंड्री वॉल से सटे खेतों में चल रहे रेत भंडारण के खेल में अब एक नया पैंतरा सामने आया है। नियमों की आड़ लेने के लिए 'निजी कृषि भूमि' और 'जमीन मालिक से किरायेनामे' का हवाला देकर अवैध भंडारण को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी की निजी जमीन होने मात्र से देश की महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजनाओं की सुरक्षा को खतरे में डाला जा सकता है?
​केंद्र सरकार के 'Enforcement & Monitoring Guidelines 2020' के अनुसार, सुरक्षा घेरा या 'बफर जोन' का नियम भूमि के मालिकाना हक पर नहीं, बल्कि 'स्ट्रक्चरल सेफ्टी' (संरचनात्मक सुरक्षा) पर आधारित होता है।

गाइडलाइन के पेज 22 पर स्पष्ट उल्लेख है कि पावर हाउस और वॉटर इंटेक जैसी संवेदनशील जगहों के 250 से 500 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं हो सकती जो ढांचे को नुकसान पहुँचाए। प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि आखिर किस कानून के तहत कृषि भूमि पर औद्योगिक स्तर का रेत भंडारण करने की अनुमति दी गई, वो भी एक अति-संवेदनशील पावर हाउस की दीवार के ठीक बगल में?
​यहाँ जवाबदेही सीधे तौर पर जिला खनन विभाग और राजस्व विभाग की बनती है। क्या इन विभागों ने अनुमति देने से पहले मौके का मुआयना किया? क्या उन्होंने यह देखा कि यह कृषि भूमि पावर हाउस से महज चंद कदमों की दूरी पर है? यदि यह भंडारण बिना अनुमति के 'निजी भूमि' के नाम पर चलाया जा रहा है, तो यह शासन की आँखों में धूल झोंकने जैसा है।

निजी जमीन का मालिक होना किसी को भी यह अधिकार नहीं देता कि वह राष्ट्रीय संपत्ति (पावर हाउस) के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करे।

​इस पूरे प्रकरण में यूजेवीएनएल (UJVNL) प्रबंधन की चुप्पी सबसे ज्यादा संदेहास्पद है। अपनी बाउंड्री वॉल से चंद मीटर दूर हो रहे इस अतिक्रमण और उससे उड़ने वाली घातक धूल पर अधिकारी आँखें मूंदे क्यों बैठे हैं? डंपरों की आवाजाही से न केवल कृषि भूमि की उर्वरता नष्ट हो रही है, बल्कि पावर हाउस के भीतर लगे करोड़ों के उपकरणों पर 'शॉर्ट सर्किट' का खतरा मंडरा रहा है। शासन को तुरंत हस्तक्षेप कर यह जांचनी चाहिए कि इस 'किरायेनामे' के पीछे असली खिलाड़ी कौन हैं और किन अधिकारियों के संरक्षण में बफर जोन के नियमों की बलि दी जा रही है। जवाबदेही तय होनी ही चाहिए—चाहे वह अनुमति देने वाला विभाग हो या नियमों की अनदेखी करने वाला प्रबंधन।

प्रतापगढ़: (सराय शंकर) क्षेत्र के बनसती देवी मंदिर के पास बने दो मुंहा पुल पर अब तक संपर्क मार्ग नहीं बनने से स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुल बनने के बाद भी दोनों ओर से सड़क न जुड़ने के कारण लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है।
स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पुल तो बना दिया गया, लेकिन संपर्क मार्ग का निर्माण अधूरा होने से इसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। रोजाना आने-जाने वाले लोगों को लंबा चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ता है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द पुल पर संपर्क मार्ग बनवाया जाए, ताकि लोगों को आवागमन में होने वाली परेशानी से राहत मिल सके। वहीं लोग इस मुद्दे को लेकर शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर पुल बनने के बाद भी संपर्क मार्ग कब तक तैयार होगा।

गोविंद कुमार
प्रतापगढ़

प्रतापगढ़: (सराय शंकर) क्षेत्र के बनसती देवी मंदिर के पास बने दो मुंहा पुल पर अब तक संपर्क मार्ग नहीं बनने से स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुल बनने के बाद भी दोनों ओर से सड़क न जुड़ने के कारण लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है।
स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पुल तो बना दिया गया, लेकिन संपर्क मार्ग का निर्माण अधूरा होने से इसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। रोजाना आने-जाने वाले लोगों को लंबा चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ता है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द पुल पर संपर्क मार्ग बनवाया जाए, ताकि लोगों को आवागमन में होने वाली परेशानी से राहत मिल सके। वहीं लोग इस मुद्दे को लेकर शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर पुल बनने के बाद भी संपर्क मार्ग कब तक तैयार होगा।

गोविंद कुमार
प्रतापगढ़

रिपोर्ट- सुनील कुमार पुरैना

गिरफ्तार आरोपी : दिव्यांशु सिंह उर्फ बबलू पिता रामबाबू उम्र 24 वर्ष सा हसनपुर थाना हुसैनगंज जिला फतेहपुर ( उत्तरप्रदेश.)

भटगांव -जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आंजनेय वार्ष्णेय के द्वारा जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ गांजा खरीदी बिक्री,परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों पर कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर अति0 पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पाण्डेय , उप पुलिस अधीक्षक सुश्री संतोषी ग्रेस के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रमोद यादव के कुशल नेतृत्व मे गांजा परिवहन के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को सरिया पुलिस को फतेहपुर ( उत्तरप्रदेश)से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।
विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26/12/2025 को महेंद्रा बोलेरो पिकअप क्रमांक UP 64 CT 6904 में उड़ीसा से गांजा परिवहन की सूचना पर चंद्रपुर रोड सरिया मेंपिकअप वाहन की घेराबंदी कर वाहन की तलाशी लेने पर 300 किलो 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया था।मौके पर पिकअप वाहन चालक राहुल कुमार पिता रामविलास निवासी हुसैनगंज उत्तरप्रदेश के खिलाफ अप क्र 278/25 धारा 20 B ndps एक्ट कायम कर आरोपी राहुल कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। अपराध कायमी पश्चात से घटना में शामिल अन्य आरोपी *दिव्यांशु सिंह उर्फ बबलू पिता रामबाबू उम्र 24 वर्ष सा हसनपुर थाना हुसैनगंज जिला फतेहपुर*( *उत्तरप्रदेश.)* फरार चल रहा था जिसे फतेहपुर उत्तरप्रदेश से लाकर पूछताछ करने पर घटना दिनांक को पुलिस की घेराबंदी दौरान घटनास्थल से भाग जाना तथा पूरी घटना में शामिल होना बताया। आरोपी दिव्यांशु सिंह को दिनांक 09/03/2026 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रमोद यादव , सउनि सुमन चौहान, मोतीलाल डनसेना प्र0आर0- सुरेंद्र सिदार ,आरक्षक- नरेंद्र चंद्रा, लक्ष्मी पटेल,,साइबर सेल प्रभारी रामकुमार मानिकपुरी, कृष्णा डनसेना,दीपक मैत्री और समस्त स्टाफ का विशेष योगदान रहा।

मोदीनगर, 9 मार्च 2026: बाबा परमेन्द्र आर्य के नेतृत्व में रोरी गांव व आसपास के सैकड़ों किसानों ने तहसील मोदीनगर पर धरना दिया और नारेबाजी करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि कादराबाद रेलवे फाटक पर अंडरपास निर्माण का काम शुरू होने की सूचना मिली है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है।मोहिउद्दीनपुर ओवरब्रिज का काम अभी चल रहा है, जहां जाम की स्थिति बनी रहती है। हापुड़ रोड राज चौपले पर भी ओवरब्रिज निर्माण से यातायात प्रभावित है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि कादराबाद फाटक पर अंडरपास का काम शुरू हुआ तो आवागमन पूरी तरह ठप हो जाएगा। उन्होंने मांग की कि मोहिउद्दीनपुर ओवरब्रिज से आवागमन सुचारू होने तक कादराबाद फाटक पर कोई काम न शुरू हो।एसडीएम ने आश्वासन दिया कि जल्द ही किसानों व रेलवे अधिकारियों की बैठक बुलाकर समस्या का समाधान किया जाएगा। प्रदर्शन में भाकियू नेता पप्पी नेहरा, कुलदीप त्यागी (तलहेटा), राम नारायण, मनोज मुकदम, मिनु चौधरी, मनोज कुमार, दीपक कुमार, नितिन शर्मा (एडवोकेट), कपिल कुमार, प्रकाश चौधरी, ज्ञानेन्द्र सिंह, राजपाल सिंह, संजू श्योराण आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

*हरदोई*
पिहानी थाना क्षेत्र में दबंगों द्वारा एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंगों ने पहले घर में घुसकर युवक को पीटा और जब उसका भाई बचाने आया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। इतना ही नहीं, पीड़ित जब तहरीर देने थाने पहुंचा तो आरोपियों ने थाने के गेट के पास भी उसके साथ मारपीट
कर दी। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जानकारी के अनुसार पिहानी कस्बे के मोहल्ला खुरमुली निवासी मोहम्मद जैद ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जैद का आरोप है कि कस्बे के मोहल्ला
कोटकला निवासी गुड्डू, तौकीर, रईस, आमिर तथा मोहल्ला सब्जई नागर निवासी सारिक ने उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। जब उसका भाई कैफ बीच-बचाव के लिए आया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद जब वह शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो आरोपियों ने थाने के गेट के पास भी उसे घेरकर मारपीट की। इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बजाय अपनी ओर से दोनों पक्षों के
खिलाफ मामला दर्ज कर लिया
*रिपोर्टर यूनुश सिद्दीकी
हरदोई *

"#अमरेंद्रधारी_सिंह"
का पुनः RJD से राज्यसभा जाना लगभग तय लग रहा है !!

41 MLA के "#जादुई_आंकड़े" का जुगाड़ हो गया है !!
● महागठबंधन - 35
● AIMIM - 05
● BSP - 01
जबकि "IP गुप्ता" भी हवा देखकर महागठबंधन के साथ बने रहेंगे जिनकी गिनती हो चुकी है !! इन 41 के अलावा भी सत्ता पक्ष के विधायकों में भी सेंधमारी की प्रक्रिया चल पड़ी है !!:

उद्दोगपति "AD Singh" अपने आप मे खुली तिजौरी हैं !! आगे नाथ न पीछे पगहा वाली स्थिति है...!!
पटना के सबसे बड़े जमींदार "#धारी_परिवार" से ताल्लुख !!

"#फर्टिलाइजर_उद्द्योग"
के बहुत बड़े इंटरनेशनल प्लेयर हैं !! फर्टिलाइजर की ट्रेडिंग/मार्केटिंग व देश विदेश में आयात-निर्यात करने का थोक कारोबार है !!

"#ज्योति_ग्रुप_ऑफ_कॉर्पोरेशन"
के मालिक हैं..😊

वैसे तो इनकी घोषित संपत्ति 273 करोड़ ही है... लेकिन ये बहुत बड़े डार्क हॉर्स हैं !! जानकारों की मानें तो सिर्फ 5000 करोड़ के वैल्युएशन की इनकी सिर्फ ज़मीनें हैं !! पटना-दिल्ली-गुड़गांव के अलावा राजस्थान के अलवर & टोंक आदि क्षेत्र में !!
बाँकी , इनकी कम्पनी मुख्य रूप से "फर्टिलाइजर मार्केटिंग" & रियल स्टेट-बिल्डर" आदि प्रमुख कारोबार से जुड़ी हुई है !!

● ज्योति ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
● ज्योति एग्रोट्रेड लिमिटेड
● स्टार बिल्डवेल LLP & लिमिटेड भी
● शालीग्राम बिल्डर्स LLP & लिमिटेड भी
● ट्रस्टवेल इन्सुरेंस कलसेन्टेन्ट
● Avalon मीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड
● प्रोविट्स न्यूज़ नेटवर्क लिमिटेड
● संगम थेटर्स लिमिटेड
● SA इम्पेक्स
आदि ...

(राजस्थान में अर्जित ज़मीन पर फर्टिलाइजर उद्द्योग व बिहार में चीनी मील अधिग्रहण की इच्छा रखे हुए हैं.. !! ज्योति एग्रोट्रेड लिमिटेड इनकी कम्पनी खाद्य प्रसंस्करण उद्द्योग हेतु पहल करने वाली है)

नई दिल्ली: राजधानी में सोमवार को हुए दर्दनाक हादसे में तेज़ रफ़्तार DTC बस ने तीन लोगों की जान ले ली। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। गुस्साई भीड़ ने बस को घेर लिया और देखते ही देखते उसमें आग लगा दी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद लोग बेहद आक्रोशित हो गए और बस चालक को पकड़ने की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर स्थिति को नियंत्रित किया और दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया।

इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली में सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से सख़्त कार्रवाई और बस चालकों की निगरानी बढ़ाने की मांग की है।

పత్రిక ప్రకటన
మార్చి 9, 2026_ఆదిలాబాదు:

*

మహిళల అభ్యున్నతికి ప్రభుత్వం అనేక అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టి అమలు పరుస్తుందని జిల్లా కలెక్టర్ రాజర్షిషా అన్నారు. సోమవారం జిల్లా కేంద్రంలోని రెవెన్యూ గార్డెన్స్‌లో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. మహిళా, శిశు, దివ్యాంగుల, వయోవృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమాన్ని కలెక్టర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు.

ముందుగా వివిధ వ్యాపార రంగాల్లో రాణిస్తున్నమహిళల ద్వారా ఏర్పాటుచేసిన స్టాళ్లను కలెక్టర్ సందర్శించారు.

ఈ సందర్బంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ, ముఖ్యంగా వైద్యారోగ్య, విద్యా, పోలీసు, అంగన్‌వాడీ రంగాల్లో మహిళలు అందిస్తున్న సేవలను కొనియాడారు. అంగన్‌వాడీ సూపర్వైజర్లు బాల్య వివాహాలను అరికట్టడంలో చూపుతున్న చొరవను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. మహిళల ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన మహాలక్ష్మి, గ్యాస్ సబ్సిడీ, ఇందిరమ్మ ఇళ్లు వంటి పథకాలు వారి ఆత్మగౌరవాన్ని పెంపొందిస్తాయని వివరించారు. గ్రామీణ, గిరిజన ప్రాంతాల్లోని మహిళలకు మెరుగైన వైద్యం అందించడంపై దృష్టి సారించాలని, ముఖ్యంగా సర్వైకల్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధులపై అవగాహన కల్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. నిన్నటి నుండి ప్రారంభమైన HPV వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని జిల్లాలోని 14 నుండి 15 ఏళ్ల బాలికలందరికీ విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. మహిళా సంఘాల ద్వారా నిర్వహిస్తున్న మిల్లెట్ యూనిట్లు, కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్ తయారీ, జూట్ బ్యాగుల తయారీ వంటి స్వయం ఉపాధి రంగాల్లో మహిళలు రాణించడం సంతోషకరమని అన్నారు. సమాజంలో మహిళలపై జరుగుతున్న వివక్షను అరికట్టి, వారికి పురుషులతో సమానంగా అవకాశాలు కల్పించినప్పుడే 'వికసిత భారత్' , 'తెలంగాణ రైజింగ్ 2047' కల సాకారమవుతుందని ఆకాంక్షించారు.

మునిసిపల్ చైర్ పర్సన్ బండారి అనూష మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుత తరుణంలో మహిళలు అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తున్నారని, ఇంటికే పరిమితం కాకుండా ఆరోగ్యం పట్ల ద్రుష్టి సారించాలన్నారు. తోటి మహిళలు కష్టాల్లో ఉన్నప్ప్పుడు వారికీ మనో ధైర్యాన్ని ఇస్తే మరింత ఎదుగుతారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

ఈ సందర్బంగా పలు రంగాల్లో రాణించి వివిధ అవార్డులు పొందిన పెందూర్ శాంత బాయి, కుమార బాగు బాయి, మర్సుకోల కళావతి, రామ బాయి ఆదివాసీ మహిళలను కలెక్టర్, మునిసిపల్ చైర్ పర్సన్ శాలువాతో సత్కరించి మెమొంటో అందజేశారు.

అనంతరం అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్బంగా నిర్వహించిన వివిధ క్రీడా పోటీలలో గెలుపొందిన మహళలకు కలెక్టర్, మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ బహుమతులను అందజేసి, సంతకాల సేకరణ బోర్డుపై ఆయన సంతకం చేశారు.

ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ రాజేశ్వర్, జిల్లా సంక్షేమ అధికారి మిల్కా, ఎస్సి అభివృద్ధి అధికారి సునీతకుమారి, కలెక్టరేట్ ఏవో వర్ణ, మహిళా కౌన్సిలర్లు ఐసిడిఎస్ అధికారులు, అంగన్‌వాడీ కార్యకర్తలు, మహిళా సంఘాల ప్రతినిధులు, మహిళలు పాల్గొన్నారు.

तेज गर्मी की शुरुआत के साथ ही राजस्थान के बीसलपुर बांध का जलस्तर तेजी से घटने लगा है। वर्तमान में जलापूर्ति, वाष्पीकरण और सिंचाई के कारण रोजाना करीब 45 एमसीएफटी पानी कम हो रहा है।

Public Health Engineering Department:गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही पेयजल की मांग भी बढ़ने लगी है। बढ़ती मांग को देखते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने बीसलपुर बांध से शहरों और गांवों में जलापूर्ति बढ़ाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं दूसरी ओर तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण में भी तेजी आने लगी है, जिससे बांध के जलस्तर में रोजाना गिरावट बढ़ने लगी है।

बांध परियोजना के अनुसार पहले जलापूर्ति, वाष्पीकरण और नहरों से सिंचाई के लिए छोड़े जा रहे पानी के बाद प्रतिदिन 43 से 44 एमसीएफटी पानी घट रहा था, जो अब बढ़कर करीब 45 एमसीएफटी प्रतिदिन हो गया है। तापमान में और बढ़ोतरी होने तथा पेयजल के लिए पानी की मात्रा बढ़ने पर यह कमी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
बारिश से 22 दिन के पानी की बचत
बीसलपुर बांध परियोजना के अभियंताओं के अनुसार 10 दिसंबर को नहरों से जलापूर्ति शुरू करते समय बांध का गेज पूर्ण जलभराव 315.50 आरएल मीटर था। शुक्रवार को यह घटकर 314.87 आरएल मीटर रह गया। इस तरह पिछले 85 दिनों में बांध के जलस्तर में कुल 63 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गई है।

पहले नहरों से सिंचाई के दौरान जलस्तर प्रतिदिन लगभग एक सेंटीमीटर घटता था, लेकिन इस बार लंबे समय तक हुई बारिश और बीच-बीच में नहरों का पानी कम करने से करीब 22 सेंटीमीटर पानी की बचत हुई है। यह बचा हुआ पानी जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों की लगभग एक माह तक प्यास बुझाने में सहायक होगा।
वर्तमान जलापूर्ति की स्थिति
सूरजपुरा फिल्टर प्लांट के अधिशासी अभियंता दिनेश शर्मा के अनुसार वर्तमान में बीसलपुर बांध से जयपुर और उससे जुड़े क्षेत्रों को प्रतिदिन 575 एमएलडी पानी दिया जा रहा है। अजमेर जलापूर्ति योजना के तहत 330 एमएलडी पानी दिया जा रहा है, जिसमें अजमेर शहर के साथ ब्यावर, किशनगढ़, पुष्कर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं। वहीं बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना के तहत टोंक जिले को वर्तमान में 68 एमएलडी पानी दिया जा रहा है।

पीएचईडी अभियंताओं के अनुसार गर्मी में पानी की मांग बढ़ने पर जल्द ही जयपुर जलापूर्ति में 25 एमएलडी की बढ़ोतरी कर इसे 600 एमएलडी तक किया जा सकता है। इसी तरह अजमेर जलापूर्ति को 15 से 20 एमएलडी बढ़ाकर लगभग 350 एमएलडी तथा बीसलपुर-टोंक-उनियारा परियोजना के तहत जलापूर्ति को बढ़ाकर 70 एमएलडी किया जा सकता है।

टोंक जिले में आगामी पंचायतराज और नगर निकाय चुनावों को लेकर मतदाता और भावी प्रत्याशी असमंजस में है। निर्वाचन आयोग की ओर से भले ही तैयारियां की जा रही है। लेकिन चुनाव कब होंगे इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका लगाई हुई है जिसमें वह ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी रिपोर्ट पूरी तरह नहीं बनना बता रही है।

ऐसे में भावी प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में पूरी तरह से नहीं उतर पा रहे हैं। हालांकि वे गाहे-बगाहे मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। जिले में अब पंचायतराज के तहत पंचायत समिति और जिला परिषद समेत नगर निकाय की कमान अब प्रशासन के हाथ आ गई है।

ग्राम पंचायतों में सरपंचों को ही प्रशासक लगा रखा है। लेकिन वे भी चुनाव की तैयारियों में इस लिए नहीं जुट पा रहे हैं कि प्रचार-प्रसार में दम कब से लगाना है। वहीं पंचायत समितियों के चुनाव के लिए लॉटरी प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है, जिसे लेकर उम्मीदवारों और समर्थकों के बीच असमंजस बना हुआ है।

युवाओं में नेता बनने का जोश
इस बार की खास बात यह है कि टोंक जिले में युवा नेताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। युवाओं में राजनीति में सक्रिय होने का एक नया जोश है और वे अब चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। जिले के विभिन्न गांवों और कस्बों में युवा वर्ग के बीच नेता बनने की होड़ सी मची हुई है।

कई युवा नेता अपनी नई सोच और ऊर्जा के साथ लोगों के बीच पहुंचकर उनसे समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी माना जा रहा है कि इस बार युवा उम्मीदवारों की जीत से राजनीति में एक नई दिशा देखने को मिल सकती है, जो ग्रामीण इलाकों में विकास की नजर से काफी अहम होगा।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे मौजूद
चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने गत दिनों राजनीतिक दलों की मौजूदगी में ईवीएम को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्ट्रांग रूम में रखवा लिया है। विभाग के अनुसार 1325 कंट्रोल यूनिट और 3000 बैलेट यूनिट मशीन आई है।

पदों में हुई बढ़ोतरी
गत चुनाव की अपेक्षा इस बार पंचायत चुनाव में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिक रहेगी। जिला परिषद में पहले 25 डीआर चुने जाते थे। इस बार 31 का चुनाव होगा। जिले में पहले 236 ग्राम पंचायतों में सरपंच चुने गए। अब 282 सरपंच होंगे। पंचायत समिति सदस्य पहले 135 थे अब 160 चुने जाएंगे। इस बार पचेवर नई पंचायत समिति बनी है। वहां भी पहली बार चुनाव होंगे।

आज होगी ईवीएम की जांच
जिला निर्वाचन विभाग ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्ट्रांग रूम में रखवाई गई ईवीएम की जांच के लिए राजनीतिक दलों को पत्र लिखा है। इसके मुताबिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ईवीएम की जांच मंगलवार को की जाएगी।

इनका कहना है
पंचायतीराज और नगर निकाय को लेकर भाजपा पूरी तरह तैयार है। जीत को लेकर विशेष तैयारियां हो चुकी है। उम्मीद है जल्द ही चुनाव का कार्यक्रम घोषित होगा।
-चन्द्रवीर सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष भाजपा टोंक

चुनाव को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है। सरकार की तरफ से कोई संकेत भी नहीं मिल रहे हैं। वहीं कांग्रेस चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है।
-सऊद सईदी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस टोंक

लखनऊ में 14 साल की मेड की ला£श रिटायर्ड अफसर के घर में मिली। परिजनों ने उनके बेटे पर रे!प की कोशिश और हत्£या का आरोप लगाया। लड़की के शव को चौराहे पर रखकर करीब 3 घंटे तक सड़क जाम रखी। हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ह£त्या का मुकदमा दर्ज किया।लड़की मूल रूप से सीतापुर की रहने वाली थी। वह झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट से रिटायर प्रह्लाद अग्रवाल के घर रहकर काम करती थी। वहीं, आरोपी के परिवार वालों का कहना है कि किशोरी ने पंखे से फं£दा लगाकर सुसा£इड किया है। घ!टना ठाकुरगंज के बालागंज रेलवे कॉलोनी की है।बालागंज रेलवे कॉलोनी में प्रह्लाद अग्रवाल पत्नी उमा और बेटे राघव अग्रवाल के साथ रहते हैं। राघव नगरीय निकाय निदेशालय में डेटा मैनेजर है। प्रह्लाद को ब्रेन हैमरेज, जबकि उमा को कैं!सर की बी!मारी है। राघव की शादी नहीं हुई है। लड़की करीब 6 महीने से उनके यहां काम करती थी। वह उन्हीं के घर में रहती भी थी। उसका परिवार कुछ दूर झुग्गी में रहता है।
सुबह करीब 11 बजे उमा ने किशोरी के पिता को कॉल किया। उन्हें बताया कि आपकी बेटी ने सुसा£इड कर लिया है। किशोरी के पिता परिवार वालों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां देखा तो बेटी की ला£श बेड पर पड़ी थी।लड़की के पिता ने बताया- बेटी के शरीर पर चोट के निशान थे। हाथ-पैर पर बांधने और गले पर कसने का निशान था। अफसर का बेटा मेरी बेटी पर गलत नजर रखता था। बेटी ने इस बारे में घरवालों को बताया था। उसके बाद हम लोगों ने राघव के मां-बाप से उसकी शिकायत की थी। राघव ने बेटी के साथ रे!प करने की कोशिश की। विरोध करने पर उसकी हत्£या कर दी।पुलिस ने सूचना पर पहुंचने के बाद लड़की के श!व को पोस्ट£मॉर्टम के लिए भिजवाया। परिजन पोस्ट£मॉर्टम हाउस से श!व लेकर बालागंज पहुंचे। आरोपी राघव पर बेटी के रे!प और ह£त्या का मुकदमा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। गुस्साए परिजनों ने शव रखकर 2 घंटे के लिए जल निगम रोड जाम कर दी।मृ£तक लड़की के भाई ने बताया कि घ!टना की सूचना पाकर हम लोग उमा के घर पहुंचे। इस बीच, वह घर में ताला लगाकर अपने परिवार वालों के साथ भाग चुकी थी। तभी हम लोगों का शक गहरा गया। आज सीतापुर में हम लोगों ने बहन का अं!तिम संस्कार किया है

पत्रकार आमिर महफूज खान
Aima media reporter

*हरदोई*
व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने में लगा पुलिस विभाग, दोपहर 12 बजे IG किरण पहुंचेंगे हरदोई, जिले का वार्षिक निरीक्षण करेंगे आईजी, IG के दौरे को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर...

IRCTC New Ticket Rule 2026: टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बड़े बदलाव
यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने की पहल

भारतीय रेलवे ने वर्ष 2026 में टिकट बुकिंग व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कई नए नियम लागू किए हैं। इन बदलावों का मुख्य लक्ष्य टिकट बुकिंग में होने वाली धोखाधड़ी को रोकना, ब्रोकरों की गतिविधियों को सीमित करना और आम यात्रियों को टिकट प्राप्त करने का बेहतर अवसर देना है। रेलवे का मानना है कि इन नए नियमों से ऑनलाइन टिकट बुकिंग पहले से अधिक भरोसेमंद और तेज़ हो जाएगी।

आधार से लिंक करना होगा IRCTC अकाउंट

नए नियमों के अनुसार अब ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए IRCTC अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना आवश्यक होगा। बिना आधार लिंक किए टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य फर्जी अकाउंट और ऑटोमेटेड बॉट्स के जरिए होने वाली टिकट बुकिंग को रोकना है। जब किसी यूजर का अकाउंट आधार से जुड़ा होगा, तो यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि टिकट किसी वास्तविक व्यक्ति के नाम पर ही बुक हो रहा है। इससे टिकटों की कालाबाजारी पर भी काफी हद तक रोक लगने की उम्मीद है।

तत्काल टिकट के लिए OTP सत्यापन अनिवार्य

रेलवे ने सामान्य टिकट और तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अलग-अलग सत्यापन प्रक्रिया लागू की है। सामान्य टिकट बुक करने के लिए केवल आधार लिंक होना पर्याप्त होगा, जबकि तत्काल टिकट बुक करते समय अतिरिक्त OTP सत्यापन करना जरूरी होगा। जब भी कोई यात्री तत्काल टिकट बुक करेगा, उसके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। इस OTP को दर्ज करने के बाद ही टिकट बुकिंग की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि टिकट वास्तविक यात्री द्वारा ही बुक किया जा रहा है।

एडवांस बुकिंग में आधार वेरीफाइड यूजर्स को प्राथमिकता

रेलवे की एडवांस टिकट बुकिंग प्रणाली पहले की तरह यात्रा तिथि से 60 दिन पहले शुरू होती है, लेकिन अब इसमें एक नया नियम जोड़ा गया है। जिस दिन टिकट बुकिंग शुरू होती है, उस दिन शुरुआती कुछ घंटों तक केवल आधार वेरीफाइड यूजर ही टिकट बुक कर सकेंगे। इसके बाद अन्य यूजर्स के लिए भी बुकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इस व्यवस्था से आम यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और बड़ी संख्या में टिकटों की बुकिंग करने वाले ब्रोकरों पर नियंत्रण लगेगा।

तत्काल टिकट बुकिंग में एजेंटों पर आंशिक रोक

तत्काल टिकट बुकिंग के समय एजेंटों की भूमिका को भी सीमित किया गया है। एसी कोच के लिए तत्काल टिकट बुकिंग सुबह 10 बजे और नॉन-एसी कोच के लिए सुबह 11 बजे शुरू होती है। इन दोनों स्लॉट के पहले 30 मिनट तक केवल सामान्य यात्री ही टिकट बुक कर सकेंगे। इसके बाद एजेंटों को टिकट बुक करने की अनुमति दी जाएगी। इस नियम से आम यात्रियों को तत्काल टिकट पाने का बेहतर अवसर मिलेगा।

तेज़ और उन्नत टिकट बुकिंग सिस्टम

रेलवे ने अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को भी अपग्रेड किया है, जिससे टिकट बुकिंग प्रक्रिया पहले से अधिक तेज़ और सक्षम हो गई है। नई तकनीक की मदद से अब प्रति मिनट अधिक टिकट बुक किए जा सकते हैं। इससे भारी ट्रैफिक के समय भी वेबसाइट या ऐप के धीमे होने की समस्या कम होगी और बुकिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सकेगी।

रिफंड और टिकट बदलाव प्रक्रिया हुई आसान

2026 में रेलवे ने टिकट रिफंड और यात्रा तिथि बदलने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। अब यात्री निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी यात्रा की तारीख बदल सकते हैं। कुछ स्थितियों में कैंसिलेशन चार्ज में भी राहत दी जा सकती है। इसके अलावा रिफंड प्रक्रिया को तेज किया गया है, जिससे यात्रियों को उनका पैसा जल्दी वापस मिल सकेगा।

डिस्क्लेमर:

यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है और इसमें दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है। समय-समय पर नियमों में बदलाव संभव है, इसलिए यात्रियों को किसी भी निर्णय से पहले भारतीय रेलवे या आधिकारिक IRCTC प्लेटफॉर्म से नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए।

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अमेरिका ने कहा कि वो भारत को रूस से तेल खरीदने की 'अनुमति' देता है. कांग्रेस समेत विपक्ष ने अमेरिका के बयान पर मोदी सरकार को घेर लिया. भारत सरकार ने सफाई जारी कर कहा कि भारत वहीं से तेल खरीदेगा, जहां उसे सस्ता दाम मिलेगा. हालांकि, भारत ने रूस से तेल खरीदना कतई बंद नहीं किया, बस मिकदार (मात्रा) घटा दी. अन्य देशों के मुकाबले रूसी तेल सस्ता भी पड़ रहा था. अब अमेरिका भले ही ग्रीन सिग्नल दे रहा हो, लेकिन एक समस्या आड़े आ रही है.
रूसी तेल में पहले वाली बात नहीं रही. भारत ने रूस से तेल इसलिए खरीदा, क्योंकि वो बाकी देशों के मुकाबले सस्ता पड़ रहा था. लेकिन अब भारत को ये तेल पहले की तुलना में महंगा पड़ सकता है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत को रशियन यूराल (रूसी तेल का एक प्रकार), ब्रेंट के मुकाबले 4-5 डॉलर प्रति बैरल (1 बैरल में 158.987 लीटर) महंगा मिल रहा है.

ये तेल मार्च और अप्रैल की शुरुआत में भारतीय पोर्ट्स पर पहुंचेगा. यह पहले मंगाए गए कार्गो के लिए 13 डॉलर प्रति बैरल के डिस्काउंट के बिल्कुल उलट है. जंग शुरू होने से पहले 28 फरवरी को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने 13 डॉलर के डिस्काउंट पर रूसी तेल के दो कार्गो खरीदे थे.

भारत खरीद रहा लाखों बैरल तेल
अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग के कारण तेल की सप्लाई में कमी आई है. इस बीच भारतीय रिफाइनरियां रूस से लाखों बैरल कच्चा तेल खरीद रही हैं. भारत केे सरकारी रिफाइनर जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) रूसी कार्गो की तेज डिलीवरी के लिए ट्रेडर्स से बात कर रहे हैं. भारत केे सरकारी रिफाइनरों ने अब तक ट्रेडर्स से लगभग 2 करोड़ बैरल रूसी तेल खरीदा है.
भारत को रूसी तेल बेचने वाले एक ट्रेडर ने कहा कि भारतीय रिफाइनर मार्केट में वापस आ गए हैं. लेकिन कीमतों से ज्यादा, मॉलिक्यूल्स उपलब्ध होना एक मुद्दा है. कच्चे तेल में मॉलिक्यूल्स की उपलब्धता का मतलब है किसी खास तेल केे सोर्स में मौजूद अलग-अलग हाइड्रोकार्बन और दूसरे केमिकल कंपाउंड्स (जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मेटल्स) की खास बनावट, कंसंट्रेशन और आसानी से मिलने की क्षमता. यह कॉन्सेप्ट तेल की क्वालिटी और इस्तेमाल को बताता है. क्योंकि अलग-अलग मॉलिक्यूल्स यह तय करते हैं कि क्रूड ऑयल को पेट्रोल या डीजल जैसे प्रोडक्ट्स में रिफाइन करना आसान है या मुश्किल.

इस बीच, रूसी दूतावास के एक अधिकारी ने कहा था कि एनर्जी सप्लाई में रुकावट आने पर रूस, भारत की एनर्जी की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिफाइनर ने मिडिल ईस्ट क्रूड के नुकसान की भरपाई के लिए देश के तट पर तैर रहे जहाजों पर रूसी तेल निकालना शुरू कर दिया है.

2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद भारत रूस के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार था. लेकिन जनवरी 2025 में कथित अमेरिकी दबाव में उसने खरीदारी कम कर दी. इससे भारत-अमेरिका की अंतरिम डील के तहत भारत पर थोपा गया 50 फीसदी टैरिफ घटकर 18 फीसदी हो गया.

यूपी के बलिया में SDM को कुत्ते के काटने से घायल हो गए. इस बीच उन्होंने अपनी छुट्टी के आवेदन पर हस्ताक्षर की जगह अंगूठे के निशान लगाए दिए जो खूब वायरल हो रहा है. दरअसल SDM ने जिलाधिकारी से एक हफ्ते की छुट्टी की मांग की है. उन्होंने पत्र में अपनी परेशानी साझा की है साथ ही आवेदन पर हस्ताक्षर की जगह अंगूठा लगा दिया. इस संबंध में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि छुट्टी का आवेदन दिया हुआ है. एसडीएम के हाथ में कुत्ते ने काट लिया है. हाथ में प्लास्टर लगने की वजह से लिखने में असमर्थ है.

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KOLKATA: (Mar 10) Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar faced protests with a group of people raising 'go back' slogans and showing black flags to him during his visit to Dakshineswar Kali Temple near here on Tuesday morning.

A similar protest was held outside the Netaji Subhas Chandra Bose International Airport upon his arrival in Kolkata on Sunday night.

He had faced the 'go back' slogan and was shown black flags on Monday morning when he visited the Kalighat Temple in the southern part of the city.

कोटा के MBS Hospital Kota में अव्यवस्था, सुबह से लंबी कतारें

कोटा। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MBS Hospital Kota में मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 9:20 बजे तक भी जेंट्स पर्ची काउंटर चालू नहीं हुआ, जिसके कारण अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं।

मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार सिर्फ लेडीज पर्ची काउंटर ही चालू था, जबकि जेंट्स काउंटर बंद होने से सैकड़ों मरीज लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। इससे मरीजों में अस्पताल प्रशासन के प्रति नाराजगी भी देखने को मिली।

मरीजों का कहना है कि सुबह जल्दी इलाज के लिए आने के बावजूद पर्ची नहीं कटने से घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे बुजुर्ग और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है।

NEW DELHI: (Mar 10) The oil ministry has constituted a committee to examine supply issues after a sudden shortage of commercial LPG cylinders alarmed the hospitality sector, with restaurant associations warning that eateries could shut down within days if supplies are not restored.

As the widening conflict in the Middle East disrupted fuel lifelines, including India's LPG supplies, the government has prioritised domestic cooking gas supplies to households. This has led to supply crunch for hotels and restaurants which use market priced commercial LPG.

"For LPG supply to other non-domestic sectors, a committee of three Executive Directors (EDs) of Oil Marketing Companies (OMCs) have been constituted to review the representations for LPG supply to restaurants/hotels/other industries," the ministry said in a post on X.

HYDERABAD: (Mar 10) Telangana police on Tuesday foiled the indefinite fast by Jagruti president K Kavitha at Khammam, and she is being shifted here, Jagruti sources said.

Kavitha began an indefinite fast on Monday, seeking "justice" for the oustees of a land parcel in the town.

Earlier in the day, she held a dharna in Khammam, about 200 kms from Hyderabad, in support of those who were evicted from the land by authorities last month.