Mumbai, April 11, 2026: Legendary Indian playback singer Asha Bhosle was reportedly rushed to Breach Candy Hospital after suffering a heart attack earlier today. Sources close to the family confirmed that the 92-year-old singer experienced discomfort and was immediately taken for medical attention.

Doctors at Breach Candy Hospital have stated that she is currently under observation and receiving the best possible care. While her condition is said to be stable, a team of specialists is closely monitoring her health.

Asha Bhosle, whose career spans over seven decades, is one of India’s most celebrated voices, having recorded thousands of songs across multiple languages. News of her hospitalization has sparked concern among fans and members of the music industry, with many taking to social media to wish her a speedy recovery.

Further updates on her condition are awaited as doctors continue treatment.

Kolkata: As the political temperature rises ahead of the 2026 Assembly elections in West Bengal, a sharp contest of ideas has emerged between the ruling All India Trinamool Congress and the opposition Bharatiya Janata Party. The spotlight is now firmly on their manifestos, with both parties outlining contrasting visions for the state’s future.

The TMC, led by Chief Minister Mamata Banerjee, has unveiled a welfare-driven manifesto aimed at consolidating its support base among women, rural communities, and economically weaker sections. A key highlight is the continuation and expansion of its flagship promise, “Banglar Jonno Didir 10 Protigya”, which forms the backbone of the party’s campaign.

The manifesto emphasizes strengthening social welfare schemes, particularly those focused on women empowerment and financial assistance. It also promises sustained support for farmers and rural Bengal through subsidies and income-support initiatives. Education and healthcare remain central pillars, with commitments to improve delivery systems and expand state-run schemes.

Significantly, the TMC has positioned itself as a defender of Bengal’s cultural identity and federal autonomy, signaling resistance against what it terms “central overreach.” The party has also pledged to continue its existing flagship programs, projecting stability and continuity in governance.

In contrast, the BJP is expected to focus on development, governance reforms, and stronger central-state coordination, setting the stage for a direct ideological clash.

Political analysts believe that this election will not just be a contest of leadership but also of governance models—welfare-centric versus development-driven approaches. With both parties aggressively pitching their agendas, voters in West Bengal are likely to witness a high-stakes electoral battle in the months ahead.

As campaigning gathers momentum, the real test will be how effectively these promises resonate with the electorate on the ground.

গোবরডাঙ্গা,১১ এপ্রিল
গাইঘাটা বিধানসভার অন্তর্গত গোবরডাঙ্গা পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের রঘুনাথপুর নাম সংকীর্তনের আসরে উদ্যোক্তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পেলেন গাইঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই প্রার্থী ডাক্তার সজল বিশ্বাস। মাল্যদান করলেন রাধা কৃষ্ণের মূর্তিতে। উদ্যোক্তারাও স্বাগত জানালেন ডাক্তার বাবুকে।কমিউনিস্টরা ধর্মবিদ্বেষী নন, কিন্তু ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করে উদ্দেশ্য সাধনের বিরতি। মানুষ যেখানে থাকবেন, তাদের সাথেই বামপন্থীরা আছেন। কুসংস্কার বা সংস্কার নয়, মুক্ত মন এবং সামাজিক পরিসরকে বড় করার নীতি বামপন্থা। সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন ডাক্তার বিশ্বাস।

Kolkata, April 2026 — The Bharatiya Janata Party (BJP) has released its much-anticipated manifesto for the upcoming West Bengal Assembly Elections 2026, outlining a series of welfare-driven promises aimed at women, youth, and government employees.

The manifesto, presented by senior BJP leadership including Amit Shah, highlights direct financial assistance and social support as key pillars of the party’s electoral strategy in Kolkata and across the state.

Among the major announcements is a monthly financial aid of ₹3,000 for every woman, to be credited within the first five days of each month. In a move targeting unemployed graduates, the party has also promised ₹3,000 per month as assistance to help youth prepare for competitive examinations and job opportunities.

The BJP manifesto further pledges free travel for women in government-operated buses, aiming to enhance mobility and safety. For government employees and pensioners, the party has assured implementation of the 7th Pay Commission within 45 days of coming to power, along with provisions for Dearness Allowance (DA).

In the healthcare sector, the party has proposed free cancer screening and HPV vaccination for women, focusing on preventive care and early detection. Additionally, the manifesto includes a commitment to implement the Uniform Civil Code within six months, a move that is likely to generate significant political debate.

Political analysts view the manifesto as a strategic attempt by the BJP to broaden its voter base in West Bengal by combining economic support with structural reforms. The promises come at a time when electoral competition in the state is expected to be intense.

With campaigning set to intensify in the coming weeks, all eyes are now on how rival parties respond to these announcements and how voters across West Bengal perceive the proposed initiatives.

पूर्व बर्दवान :- पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान को धार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व बर्द्धमान के कटवा में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर तीखा हमला बोलते हुए बंगाल की जनता के लिए लोक-लुभावन वादों और सुधारों का रोडमैप पेश किया। उन्होंने घोषणा की कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का पूर्ण लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। युवाओं को साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा यहाँ ऐसे उद्योगों की स्थापना करेगी जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही, उन्होंने एक बड़ी राहत की घोषणा करते हुए कहा कि टीएमसी के कथित भ्रष्टाचार और धांधली के कारण सरकारी नौकरियों में आयु सीमा पार कर चुके युवाओं को उम्र में विशेष छूट दी जाएगी और रिक्त पदों को त्वरित गति से भरा जाएगा। प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर 'पैनिक मोड' में होने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के प्रति जनता का स्नेह देखकर विपक्षी दल अब झूठ का सहारा ले रहा है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने वादा किया कि भाजपा सरकार बंगाल की बहनों को प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने विश्वास दिलाया कि भाजपा के शासन में बंगाल की बेटियां बिना किसी डर के कहीं भी और कभी भी बेखौफ घूम सकेंगी। प्रधानमंत्री ने राज्य की वर्तमान कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी सरकार सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था पर एक 'श्वेत पत्र' जारी करेगी, ताकि हर भ्रष्ट विधायक, मंत्री और सिंडिकेट चलाने वालों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सके।प्रधानमंत्री ने टीएमसी के 'सिंडिकेट राज' पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि बालू खनन और अन्य सरकारी कार्यों में अब पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया लागू की जाएगी। कटवा विस्फोट जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष जांच आयोग का गठन किया जाएगा, ताकि हिंसा के दोषियों को सजा मिल सके और न्याय की स्थापना हो।

झारग्राम :- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने झारग्राम में आयोजित एक चुनावी जनसभा में आदिवासी पहचान और धर्म के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने वादा किया कि यदि उनकी पार्टी राज्य की सत्ता में फिर से वापसी करती है, तो 'सारी-सरना' धर्म को आधिकारिक मान्यता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (UCC) पर चिंता जताते हुए कहा कि भाजपा सरकार इसे लागू कर आदिवासियों की पारंपरिक विवाह पद्धतियों और रीति-रिवाजों को खत्म करने की साजिश रच रही है। उन्होंने मतदाताओं को सचेत किया कि यूसीसी लागू होने से आदिवासियों के अस्तित्व पर संकट आ सकता है। केंद्र सरकार पर हमला जारी रखते हुए ममता बनर्जी ने सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना इस्तीफा मांगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि घुसपैठ रोकना पूरी तरह से केंद्र और सीमा सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी है, न कि राज्य सरकार की। भाजपा को 'दोमुंहा सांप' करार देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय भाजपा मीठे वादे करती है और बाद में जनता को नुकसान पहुँचाती है। मुख्यमंत्री ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माला पहनाने को लेकर हुए पुराने विवाद का जिक्र कर आदिवासियों की भावनाओं को एकजुट करने का प्रयास किया और आगामी विधानसभा चुनाव में भारी मतदान की अपील की।

নবদ্বীপ কর্ম মন্দির মাঠে অলিম্পিক ক্লাব ফুটবল একাডেমি পরিচালিত অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন অনুমোদিত এস আর মেমোরিয়াল ব্লু কাবস্ লীগ। নদীয়া, বর্ধমান, ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ১০ টি একাডেমির মোট ২০ টি দল নিয়ে দুটি গ্রুপে (অনুর্ধ্ব১১ও১২) শুরু হলো।

Seminar on Silver Economy & Healthy Ageing, on 10th April 2026 at The Park Hotel, Kolkata

बंगाल के लिए बीजेपी का 'संकल्प पत्र' जारी: अमित शाह ने पेश किया भविष्य का ब्लू-प्रिंट!
लक्ष्य सोनार बांग्ला: भाजपा के मेनिफेस्टो में महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े वादे।

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BJP has announced a huge amount of money for women and unemployed youth. At the election manifesto, i.e. Sankalp Patra release ceremony, it announced Rs 3000 per month for middle and lower class women and unemployed youth.
Abhishek said, "The new jumla is about giving Rs 3000 to women. The Prime Minister himself had said that he would give Rs 2500 to all women in Delhi on International Women's Day before the Delhi Assembly elections. Today it has been 14 months, not a single woman has received 5 paise. And Amit Shah is saying he will give 3000. Give it where he promised earlier”.
We are the only ones who give money to all the women in the family without any questions. Challenge us to show us a state like us. Those who cannot provide clean air. They will give women 3000 rupees! These are the promises of a chit fund. They will say one lakh, and will leave with five lakh. Have you come to buy the dignity of Bengali mothers with the Truck of money?”
He also said, "If you want to give money to the youth, give it to them. Bypass the state government and give it directly. Why get stuck in providing services to the people?"

रानीगंज :- विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ED एक बार फिर एक्शन में है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राशन वितरण भ्रष्टाचार मामले में अपनी जांच तेज कर दी है। केंद्रीय एजेंसी की टीम शुक्रवार सुबह से ही कोलकाता, रानीगंज, मुर्शिदाबाद, बनगांव और हावड़ा समेत राज्य के कुल 12 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चला रही है। इस जांच के दौरान पहली बार बसंत कुमार सराफ नामक एक व्यापारी का नाम प्रमुखता से सामने आया है, जिसकी कंपनी के जरिए राशन के सामान की हेराफेरी किए जाने का संदेह है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक, यह छापेमारी मुख्य रूप से यह पता लगाने के लिए की जा रही है कि राशन की सामग्री को अवैध तरीके से कहां और कैसे तस्करी किया जाता था और इस पूरे खेल में कौन से प्रभावशाली लोग शामिल हैं। केंद्रीय बलों की सुरक्षा के बीच चल रही इस कार्रवाई ने शहर में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि एजेंसी अब उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के इस नेटवर्क का हिस्सा रही हैं।

वहीं दूसरी तरफ, रानीगंज शहर में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए प्रसिद्ध चावल व्यवसायी अजय कयाल के आवास और विभिन्न ठिकानों पर अचानक छापेमारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एमएसबी रोड स्थित शिशुबागान मोड़ इलाके में भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ पहुंची ईडी की टीम ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। बताया जा रहा है कि चार गाड़ियों में सवार होकर आए अधिकारी अजय कयाल के घर और उनसे जुड़े अन्य व्यापारिक केंद्रों पर दस्तावेजों की गहन जांच कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अजय कयाल का चावल का कारोबार न केवल पश्चिम बंगाल और भारत के अन्य राज्यों में फैला है, बल्कि वे बड़े पैमाने पर विदेशों में भी चावल का निर्यात करते हैं, और इसी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े वित्तीय लेन-देन के सिलसिले में यह छापेमारी की जा रही है। फिलहाल जांच जारी है और केंद्रीय टीम कारोबारी के घर के भीतर अहम सुराग खंगालने में जुटी है।

आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक स्पेशल ड्राइव/नाका चेकिंग के दौरान जुबली मोड़ नाका पोस्ट पर 281 AC के तहत धनबाद से आसनसोल जा रही एक बस से 22.300 kg गांजा ज़ब्त किया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर - JH 10CW/ 2689 है। इस बारे में, आसनसोल नॉर्थ PS केस नंबर -143/26, तारीख - 05/04/2026, U/S - 20(b) NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और आगे ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

नेपाल के गृह मंत्री ने स्विस बैंक को खुली अपील की: "ब्लैक मनी वापस कर दीजिए!"
एक हाई-प्रोफाइल मुलाकात में नेपाल के गृह मंत्री स्विस बैंक के ब्रांड एंबेसडर से मिले। उन्होंने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, "अगर हमारे किसी नागरिक, बिजनेसमैन या नेता का काला धन आपके बैंक में जमा है, तो कृपया इसे नेपाल को लौटा दें। हम इसका देश के विकास में बेहतर उपयोग करेंगे—सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी!"
यह अपील भ्रष्टाचार पर चोट करती है और टैक्स हेवन की गोपनीयता पर सवाल उठाती है। क्या स्विस बैंक नेपाली अर्थव्यवस्था का सहारा बनेगा?

West Bengal Election: The Election Commission has issued new responsibilities and guidelines for Booth Level Officers (BLOs). Starting from the supervision of polling stations, new guidelines on issuing voter information slips. 16-point rule.
The Election Commission has issued new responsibilities and guidelines for Booth Level Officers (BLOs). Starting from the supervision of polling stations to the issuance of voter information slips, the Commission has issued 16-point guidelines.
The booth level officer will sit at the entrance of the booth and identify the voters. If there is any discrepancy, the Presiding Officer should be informed. BLOs cannot be given any other responsibility on the polling day. Voter Information Slip (VIS) will be distributed door to door.
It has been made mandatory for BLOs to maintain impartiality, if the allegations are proven, punishment will be imposed. VIS should be given only to the voter or an adult voting member of his family. Return the VIS that has not been distributed and submit it to the ASDD list.
If there are more women voters, it has been instructed to appoint female staff. It is mandatory to properly install webcasting and cameras in each booth. The cameras and lighting should be placed in such a way that the secrecy of the vote is maintained.

Union Home Minister Amit Shah on 10th April 2026 Friday unveiled the Bharatiya Janata Party’s election manifesto, titled ‘Sankalp Patra’, ahead of the crucial West Bengal Assembly elections. The document outlines the party’s roadmap for governance, development, and welfare if voted to power in the state.
Addressing a press conference in Kolkata, Shah positioned the manifesto as a vision to transform Bengal “from despair to development,” while sharply criticizing the ruling government’s performance over the past decade.

The Sankalp Patra includes several major announcements aimed at women, employees, and economic development:

₹3,000 monthly financial aid to women through direct bank transfers.

33% reservation for women in government jobs, including police.

Implementation of the 7th Pay Commission within 45 days

Uniform Civil Code (UCC) to be introduced within six months

Strong action against infiltration with a “zero tolerance” policy

মানিকচক বিধানসভার ধরমপুর অঞ্চলে ভোট প্রচার করলেন বিজেপি প্রার্থী গৌর চন্দ্র মন্ডল। সাধারণ মানুষ দুই হাত আশীর্বাদ করছেন বিজেপি প্রার্থী কে। মানুষের মধ্যে আলাদায় উদ্দীপনা লক্ষ করা গেছে আজকের ভোট প্রচারে। গৌর মন্ডল বলেন আমি জিতছি আমার প্রতিদ্বন্দ্বি কেউ নেই।

In a significant step towards enhancing biodiversity and promoting ecological sustainability in National Highway development, the National Highways Authority of India has initiated the development of ‘Arogya Van’, a thematic plantation of medicinal trees on vacant land parcels along National Highways. The initiative aims to enrich roadside ecosystems by introducing medicinal plant species that support pollinators, birds and microfauna, thereby strengthening ecological resilience.
In the first phase, an action plan has been formulated covering 17 land parcels spanning over 62.8 hectares. Approximately 67,462 medicinal trees will be planted across various National Highway projects in the states of Madhya Pradesh, Haryana, Delhi NCR, Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Rajasthan, Maharashtra and Chhattisgarh.
Around 36 medicinal tree species such as Neem, Amla, Imli, Jamun, Lemon, Gular and Maulsari have been identified for plantation, based on their suitability to specific agro climatic zones. Priority will be given to land parcels located near toll plazas, wayside amenities, interchanges, cloverleaf junctions and other prominent highway stretches to enhance visibility and public awareness. The implementation will follow the Government of India guidelines on landscaping and plantation.
Traditionally, plantation along National Highways has focused on native and avenue tree species for greening and ecological stability. NHAI has identified approximately 188 hectares of vacant land for plantation during the upcoming monsoon season to ensure higher survival rates and long-term sustainability. The thematic focus on medicinal plants is expected to add ecological, educational and cultural value to these green spaces.
The initiative also aligns with the Government of India’s priority to promote traditional systems of medicine such as Ayurveda and to conserve indigenous medicinal flora. These plantations are envisioned as living repositories that will raise awareness about traditional medicinal knowledge and its relevance in modern times.
The ‘Arogya Van’ initiative reinforces NHAI’s commitment to environmentally sustainable infrastructure development. By integrating ecological restoration with public outreach, it aims to create green corridors that enhance roadside ecology while serving as knowledge hubs showcasing India’s rich heritage of medicinal plants and sustainable living practices.

As West Bengal approaches the 2026 Assembly elections, the ruling party led by Mamata Banerjee appears to be in a strong and commanding position. The Trinamool Congress (TMC) continues to dominate the political landscape with its deep-rooted grassroots network and popular welfare initiatives.
Political observers note that TMC has successfully maintained strong rural and minority support, along with significant backing from women voters due to its social schemes. Mamata Banerjee’s leadership remains a key factor, with many voters still seeing her as the most reliable face for Bengal’s governance.
On the other hand, the Bharatiya Janata Party (BJP), despite aggressive campaigning, is yet to fully bridge the gap. Internal challenges and limited local leadership strength in several regions have made it difficult for the party to match TMC’s organizational hold.
Current political trends suggest that while the contest remains active, TMC is clearly ahead and on track to retain power, possibly securing another comfortable victory.
Bottom line: TMC holds a decisive advantage going into 2026, with the opposition still playing catch-up.