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'द कोलकाता डायरीज' पुस्तक का विमोचन

कोलकाता: महानगर कोलकाता में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान रविवार को 'द कोलकाता डायरीज' नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक का प्रकाशन

उकियोटो प्रकाशन ने सम्मान किया है। ' द कोलकाता डायरीज' पुस्तक के विमोचन के साथ ही आगे आने और देशभर के कुछ लेखकों को सम्मान देने के लिए ताज द्वारा विवांता में एक प्रेस मीट आयोजित की गई।
इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर एन एल मुखर्जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जिन्हें इस तरह के सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। एक समर्पित सेना के वयोवृद्ध जिन्होंने सीमाओं पर राष्ट्र की सेवा में 35 वर्षों की सेवा की और उसके लिए विभिन्न प्रशंसाएँ प्राप्त कीं। बाकी ब्रिगेडियर, जो इस समय ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टडीज कोलकाता के रिसर्च सेंटर के सचिव और कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने 1991-1994 के उच्च सैन्य तनाव की अवधि के दौरान अपना जीवन लाइन पर रखा। इस अवसर पर सिद्धार्थ मुखोपाध्याय, सुभोमय दास और मनमोहन सदाना जैसे अन्य प्रमुख लेखकों ने शिरकत की। इन सभी लेखकों को संबंधित क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया।

इसेकाई लैब्स एलएलपी के नाम से पंजीकृत उकियोटो पब्लिशिंग की स्थापना अर्जुन चौधरी द्वारा वर्ष 2019 में की गई थी, तब से उन्होंने दुनिया भर के 2000 से अधिक लेखकों का एक समुदाय बनाने के लिए एक साथ काम किया है। 2,00,000 प्रतियों में 4500 से अधिक पुस्तकों की कास्टिंग के साथ। वे पुस्तक पढ़ने और रुचियों की खोई हुई समानता के लिए एक बेहतर संभावना को उकेरने के इरादे से आते हैं। अभी 70 से अधिक देशों में काम कर रहे है। इंद्रनील मंडल की अध्यक्षता में यह आयोजन एक बड़ी सफलता के रूप में हुआ।


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Kolkata: As the political temperature rises ahead of the 2026 Assembly elections in West Bengal, a sharp contest of ideas has emerged between the ruling All India Trinamool Congress and the opposition Bharatiya Janata Party. The spotlight is now firmly on their manifestos, with both parties outlining contrasting visions for the state’s future.

The TMC, led by Chief Minister Mamata Banerjee, has unveiled a welfare-driven manifesto aimed at consolidating its support base among women, rural communities, and economically weaker sections. A key highlight is the continuation and expansion of its flagship promise, “Banglar Jonno Didir 10 Protigya”, which forms the backbone of the party’s campaign.

The manifesto emphasizes strengthening social welfare schemes, particularly those focused on women empowerment and financial assistance. It also promises sustained support for farmers and rural Bengal through subsidies and income-support initiatives. Education and healthcare remain central pillars, with commitments to improve delivery systems and expand state-run schemes.

Significantly, the TMC has positioned itself as a defender of Bengal’s cultural identity and federal autonomy, signaling resistance against what it terms “central overreach.” The party has also pledged to continue its existing flagship programs, projecting stability and continuity in governance.

In contrast, the BJP is expected to focus on development, governance reforms, and stronger central-state coordination, setting the stage for a direct ideological clash.

Political analysts believe that this election will not just be a contest of leadership but also of governance models—welfare-centric versus development-driven approaches. With both parties aggressively pitching their agendas, voters in West Bengal are likely to witness a high-stakes electoral battle in the months ahead.

As campaigning gathers momentum, the real test will be how effectively these promises resonate with the electorate on the ground.

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গোবরডাঙ্গা,১১ এপ্রিল
গাইঘাটা বিধানসভার অন্তর্গত গোবরডাঙ্গা পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের রঘুনাথপুর নাম সংকীর্তনের আসরে উদ্যোক্তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পেলেন গাইঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই প্রার্থী ডাক্তার সজল বিশ্বাস। মাল্যদান করলেন রাধা কৃষ্ণের মূর্তিতে। উদ্যোক্তারাও স্বাগত জানালেন ডাক্তার বাবুকে।কমিউনিস্টরা ধর্মবিদ্বেষী নন, কিন্তু ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করে উদ্দেশ্য সাধনের বিরতি। মানুষ যেখানে থাকবেন, তাদের সাথেই বামপন্থীরা আছেন। কুসংস্কার বা সংস্কার নয়, মুক্ত মন এবং সামাজিক পরিসরকে বড় করার নীতি বামপন্থা। সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন ডাক্তার বিশ্বাস।

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Kolkata, April 2026 — The Bharatiya Janata Party (BJP) has released its much-anticipated manifesto for the upcoming West Bengal Assembly Elections 2026, outlining a series of welfare-driven promises aimed at women, youth, and government employees.

The manifesto, presented by senior BJP leadership including Amit Shah, highlights direct financial assistance and social support as key pillars of the party’s electoral strategy in Kolkata and across the state.

Among the major announcements is a monthly financial aid of ₹3,000 for every woman, to be credited within the first five days of each month. In a move targeting unemployed graduates, the party has also promised ₹3,000 per month as assistance to help youth prepare for competitive examinations and job opportunities.

The BJP manifesto further pledges free travel for women in government-operated buses, aiming to enhance mobility and safety. For government employees and pensioners, the party has assured implementation of the 7th Pay Commission within 45 days of coming to power, along with provisions for Dearness Allowance (DA).

In the healthcare sector, the party has proposed free cancer screening and HPV vaccination for women, focusing on preventive care and early detection. Additionally, the manifesto includes a commitment to implement the Uniform Civil Code within six months, a move that is likely to generate significant political debate.

Political analysts view the manifesto as a strategic attempt by the BJP to broaden its voter base in West Bengal by combining economic support with structural reforms. The promises come at a time when electoral competition in the state is expected to be intense.

With campaigning set to intensify in the coming weeks, all eyes are now on how rival parties respond to these announcements and how voters across West Bengal perceive the proposed initiatives.

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पूर्व बर्दवान :- पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान को धार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व बर्द्धमान के कटवा में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर तीखा हमला बोलते हुए बंगाल की जनता के लिए लोक-लुभावन वादों और सुधारों का रोडमैप पेश किया। उन्होंने घोषणा की कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का पूर्ण लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। युवाओं को साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा यहाँ ऐसे उद्योगों की स्थापना करेगी जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही, उन्होंने एक बड़ी राहत की घोषणा करते हुए कहा कि टीएमसी के कथित भ्रष्टाचार और धांधली के कारण सरकारी नौकरियों में आयु सीमा पार कर चुके युवाओं को उम्र में विशेष छूट दी जाएगी और रिक्त पदों को त्वरित गति से भरा जाएगा। प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर 'पैनिक मोड' में होने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के प्रति जनता का स्नेह देखकर विपक्षी दल अब झूठ का सहारा ले रहा है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने वादा किया कि भाजपा सरकार बंगाल की बहनों को प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने विश्वास दिलाया कि भाजपा के शासन में बंगाल की बेटियां बिना किसी डर के कहीं भी और कभी भी बेखौफ घूम सकेंगी। प्रधानमंत्री ने राज्य की वर्तमान कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी सरकार सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था पर एक 'श्वेत पत्र' जारी करेगी, ताकि हर भ्रष्ट विधायक, मंत्री और सिंडिकेट चलाने वालों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सके।प्रधानमंत्री ने टीएमसी के 'सिंडिकेट राज' पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि बालू खनन और अन्य सरकारी कार्यों में अब पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया लागू की जाएगी। कटवा विस्फोट जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष जांच आयोग का गठन किया जाएगा, ताकि हिंसा के दोषियों को सजा मिल सके और न्याय की स्थापना हो।

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झारग्राम :- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने झारग्राम में आयोजित एक चुनावी जनसभा में आदिवासी पहचान और धर्म के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने वादा किया कि यदि उनकी पार्टी राज्य की सत्ता में फिर से वापसी करती है, तो 'सारी-सरना' धर्म को आधिकारिक मान्यता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (UCC) पर चिंता जताते हुए कहा कि भाजपा सरकार इसे लागू कर आदिवासियों की पारंपरिक विवाह पद्धतियों और रीति-रिवाजों को खत्म करने की साजिश रच रही है। उन्होंने मतदाताओं को सचेत किया कि यूसीसी लागू होने से आदिवासियों के अस्तित्व पर संकट आ सकता है। केंद्र सरकार पर हमला जारी रखते हुए ममता बनर्जी ने सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना इस्तीफा मांगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि घुसपैठ रोकना पूरी तरह से केंद्र और सीमा सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी है, न कि राज्य सरकार की। भाजपा को 'दोमुंहा सांप' करार देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय भाजपा मीठे वादे करती है और बाद में जनता को नुकसान पहुँचाती है। मुख्यमंत्री ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माला पहनाने को लेकर हुए पुराने विवाद का जिक्र कर आदिवासियों की भावनाओं को एकजुट करने का प्रयास किया और आगामी विधानसभा चुनाव में भारी मतदान की अपील की।

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रानीगंज :- विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ED एक बार फिर एक्शन में है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राशन वितरण भ्रष्टाचार मामले में अपनी जांच तेज कर दी है। केंद्रीय एजेंसी की टीम शुक्रवार सुबह से ही कोलकाता, रानीगंज, मुर्शिदाबाद, बनगांव और हावड़ा समेत राज्य के कुल 12 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चला रही है। इस जांच के दौरान पहली बार बसंत कुमार सराफ नामक एक व्यापारी का नाम प्रमुखता से सामने आया है, जिसकी कंपनी के जरिए राशन के सामान की हेराफेरी किए जाने का संदेह है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक, यह छापेमारी मुख्य रूप से यह पता लगाने के लिए की जा रही है कि राशन की सामग्री को अवैध तरीके से कहां और कैसे तस्करी किया जाता था और इस पूरे खेल में कौन से प्रभावशाली लोग शामिल हैं। केंद्रीय बलों की सुरक्षा के बीच चल रही इस कार्रवाई ने शहर में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि एजेंसी अब उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के इस नेटवर्क का हिस्सा रही हैं।

वहीं दूसरी तरफ, रानीगंज शहर में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए प्रसिद्ध चावल व्यवसायी अजय कयाल के आवास और विभिन्न ठिकानों पर अचानक छापेमारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एमएसबी रोड स्थित शिशुबागान मोड़ इलाके में भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ पहुंची ईडी की टीम ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। बताया जा रहा है कि चार गाड़ियों में सवार होकर आए अधिकारी अजय कयाल के घर और उनसे जुड़े अन्य व्यापारिक केंद्रों पर दस्तावेजों की गहन जांच कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अजय कयाल का चावल का कारोबार न केवल पश्चिम बंगाल और भारत के अन्य राज्यों में फैला है, बल्कि वे बड़े पैमाने पर विदेशों में भी चावल का निर्यात करते हैं, और इसी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े वित्तीय लेन-देन के सिलसिले में यह छापेमारी की जा रही है। फिलहाल जांच जारी है और केंद्रीय टीम कारोबारी के घर के भीतर अहम सुराग खंगालने में जुटी है।

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In a significant step towards enhancing biodiversity and promoting ecological sustainability in National Highway development, the National Highways Authority of India has initiated the development of ‘Arogya Van’, a thematic plantation of medicinal trees on vacant land parcels along National Highways. The initiative aims to enrich roadside ecosystems by introducing medicinal plant species that support pollinators, birds and microfauna, thereby strengthening ecological resilience.
In the first phase, an action plan has been formulated covering 17 land parcels spanning over 62.8 hectares. Approximately 67,462 medicinal trees will be planted across various National Highway projects in the states of Madhya Pradesh, Haryana, Delhi NCR, Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Rajasthan, Maharashtra and Chhattisgarh.
Around 36 medicinal tree species such as Neem, Amla, Imli, Jamun, Lemon, Gular and Maulsari have been identified for plantation, based on their suitability to specific agro climatic zones. Priority will be given to land parcels located near toll plazas, wayside amenities, interchanges, cloverleaf junctions and other prominent highway stretches to enhance visibility and public awareness. The implementation will follow the Government of India guidelines on landscaping and plantation.
Traditionally, plantation along National Highways has focused on native and avenue tree species for greening and ecological stability. NHAI has identified approximately 188 hectares of vacant land for plantation during the upcoming monsoon season to ensure higher survival rates and long-term sustainability. The thematic focus on medicinal plants is expected to add ecological, educational and cultural value to these green spaces.
The initiative also aligns with the Government of India’s priority to promote traditional systems of medicine such as Ayurveda and to conserve indigenous medicinal flora. These plantations are envisioned as living repositories that will raise awareness about traditional medicinal knowledge and its relevance in modern times.
The ‘Arogya Van’ initiative reinforces NHAI’s commitment to environmentally sustainable infrastructure development. By integrating ecological restoration with public outreach, it aims to create green corridors that enhance roadside ecology while serving as knowledge hubs showcasing India’s rich heritage of medicinal plants and sustainable living practices.

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