उत्तर प्रदेश लखनऊ .....

लखनऊ में कॉरिडोर का उद्घाटन करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ ....

धनबाद में जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारी शुरू हो गई है। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना को लेकर जिला प्रशासन ने अधिकारियों और तकनीकी सहायकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है।

समाहरणालय सभागार में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी Aditya Ranjan, नगर आयुक्त Ashish Gangwar, अनुमंडल दंडाधिकारी Lokesh Barange और अपर समाहर्ता Vinod Kumar ने दीप प्रज्वलित कर किया।

इस अवसर पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि जनगणना किसी भी देश के विकास, योजनाओं और नीतियों के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही भविष्य की योजनाओं और विकास कार्यों का निर्धारण किया जाता है। उन्होंने कहा कि लगभग डेढ़ दशक के बाद यह जनगणना कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसलिए सभी अधिकारी और कर्मी इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ संपन्न करें।

प्रशिक्षण के दौरान जनगणना कार्य निदेशालय, रांची से आए राष्ट्रीय प्रशिक्षक सह सहायक निदेशक Murari Mohan ने प्रतिभागियों को मकान सूचीकरण और भवनों की गणना से जुड़ी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी। मोबाइल ऐप और पोर्टल के जरिए प्रगणक हर घर और हर ब्लॉक का डेटा संग्रह करेंगे, जिससे जानकारी तेजी और सटीकता के साथ दर्ज की जा सकेगी।

प्रशिक्षण के बाद सभी चार्ज अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य शुरू करेंगे।

इस मौके पर जिला प्रशासन के कई अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और अन्य संबंधित कर्मी भी मौजूद रहे।

गण्डारा बहराइच से
मुहम्मद आरिफ (आईमा मीडिया )

*बहराइच में बिजली के खम्भे पर काम कर रहे एक लाइनमैन की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई।*

घटना से इलाके में हड़कंप मच गया, वहीं परिजनों ने बिजली विभाग की घोर लापरवाही का आरोप लगाया है।
बताया जा रहा है कि यह घटना थाना दरगाह क्षेत्र के गुल्ला बीर इलाके की है, जहां बिजली के खम्भे पर कार्य कर रहे लाइनमैन दीप नरायन मौर्या (40 वर्ष) अचानक बिजली की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक जनपद बहराइच के ग्राम मिर्जापुर, थाना रामगांव का निवासी बताया जा रहा है।
घटना के बाद गुस्साए परिजन और स्थानीय लोग डीएम आवास पहुंच गए और बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। परिजनों का आरोप है कि सुरक्षा व्यवस्था और बिजली सप्लाई बंद किए बिना ही लाइनमैन को खम्भे पर काम करने के लिए भेज दिया गया था।

धनबाद में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जनता दरबार में आम लोगों की समस्याओं को सुना गया। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी Aditya Ranjan ने लोगों की शिकायतें सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए।

13 मार्च को उपायुक्त आदित्य रंजन ने अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे।

जनता दरबार के दौरान जलापूर्ति, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, रैयती जमीन पर अवैध कब्जा, दिव्यांग पेंशन, आवास योजना का लाभ, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भुगतान, राशन कार्ड बनाने सहित कई मामलों से जुड़ी शिकायतें सामने आईं।

इसके अलावा बीसीसीएल द्वारा ब्लास्टिंग से घर और जमीन को नुकसान पहुंचने, डीएमएफटी फंड से डीप बोरिंग और सोलर पंप के जरिए पेयजल उपलब्ध कराने, चौकीदार बहाली की दूसरी सूची जारी करने और दुकान पर जबरन कब्जा करने जैसी शिकायतें भी दर्ज कराई गईं।

उपायुक्त ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को जांच कर जल्द समाधान करने का निर्देश दिया।

इस मौके पर उपायुक्त ने लोगों को भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और सभी मामलों का विधि सम्मत निपटारा किया जाएगा।

India ki sabse badi airline IndiGo ne announce kiya hai ke 14 March 2026 se sabhi new flight bookings par “Fuel Charge” lagaya jayega. Airline ke mutabiq ye step aviation turbine fuel (ATF) ki sharply badhti qeematon ki wajah se liya gaya hai.

International Air Transport Association (IATA) ke Jet Fuel Monitor ke mutabiq region mein aviation fuel prices 85% se zyada badh chuke hain, jiska seedha asar airline operating costs par pada hai.

IndiGo ne route ke hisaab se additional charges fix kiye hain:

Domestic Flights: ₹425 per sector

Indian Subcontinent: ₹425

Middle East Routes: ₹900

South East Asia & China: ₹1800

Africa Routes: ₹1800

Europe Flights: ₹2300

Iska matlab ye hai ke agar koi passenger Rajiv Gandhi International Airport se New Delhi ya Mumbai jaise domestic routes par ticket book karta hai to usse base fare ke alawa ₹425 extra fuel charge dena hoga.

Aviation experts ke mutabiq agar fuel prices isi tarah badhte rahe to doosri airlines bhi jald hi similar charges announce kar sakti hain.

विजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार

बिहार की राजस्व व्यवस्था लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है। आम नागरिक जब भी जमीन से जुड़े किसी काम—दाखिल-खारिज, परिमार्जन, जमीन मापी या एलपीसी—के लिए अंचल कार्यालय का दरवाजा खटखटाता है, तो उसे सबसे पहले जिस चीज़ का सामना करना पड़ता है, वह है भ्रष्टाचार, देरी और दलालों का जाल।

अब जब राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के बीच सरकार ने यह फैसला लिया है कि अंचल के काम BDO और पंचायत सचिव करेंगे, तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक कड़ा सवाल भी है।

सवाल नंबर 1: क्या अंचल कार्यालय “मोनोपॉली” का अड्डा बन चुका था?
सरकार खुद मान रही है कि अंचल कार्यालयों में एक तरह की मोनोपॉली बन गई थी।
अगर ऐसा नहीं होता तो हड़ताल के समय सरकार को इतनी बड़ी वैकल्पिक व्यवस्था करने की जरूरत क्यों पड़ती?
यह सवाल सीधे-सीधे राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर उठता है।

सवाल नंबर 2: आम जनता को सालों से क्यों झेलनी पड़ी परेशानी?
गांव-देहात का एक गरीब किसान जब जमीन के कागज ठीक कराने जाता है तो उसे महीनों-सालों तक चक्कर काटने पड़ते हैं।
कई जगहों पर आरोप लगते रहे हैं कि बिना “गुड़” के फाइल आगे नहीं बढ़ती।
अगर अब BDO और पंचायत सचिव यह काम कर सकते हैं, तो फिर सवाल उठता है कि:
अब तक यह व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई?
सवाल नंबर 3: हड़ताल की असली वजह क्या है?
राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल सिर्फ वेतन या सेवा शर्तों का मामला नहीं बताई जा रही। कई लोग इसे अधिकार और प्रभाव क्षेत्र की लड़ाई भी मान रहे हैं।
अगर सरकार की नई व्यवस्था सफल हो जाती है, तो यह अंचल कार्यालयों की पुरानी व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।

असली परीक्षा अब शुरू

सरकार ने डिजिटल मॉड्यूल और वैकल्पिक व्यवस्था की घोषणा तो कर दी है, लेकिन असली परीक्षा अब होगी:
क्या यह व्यवस्था सच में काम करेगी?
क्या जनता को राहत मिलेगी?
या फिर यह फैसला भी कागजों तक ही सीमित रह जाएगा?

निष्कर्ष

हड़ताल पर “हथौड़ा” चलाना आसान है, लेकिन सिस्टम की जड़ में बैठी समस्याओं को खत्म करना ही असली चुनौती है।
अगर सरकार सच में पारदर्शी और जवाबदेह राजस्व प्रशासन बनाना चाहती है, तो उसे सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, देरी और दलाल तंत्र पर भी निर्णायक प्रहार करना होगा।
क्योंकि आखिरकार सवाल सिर्फ एक है—
क्या बिहार की जमीन व्यवस्था सच में आम जनता के लिए आसान होगी, या फिर यह लड़ाई अभी लंबी है?

धनबाद में स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए अब “स्मार्ट लोन समाधान” प्रणाली लागू की जाएगी। इस नई व्यवस्था के जरिए प्रधानमंत्री रोजगार योजनाओं के तहत लोन की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाया जाएगा।

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी Aditya Ranjan ने नगर आयुक्त, बैंक अधिकारियों और “स्मार्ट लोन समाधान” के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस नई प्रणाली की विस्तृत जानकारी ली।

बैठक में बताया गया कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) और मुद्रा लोन जैसे माइक्रो लोन को कम समय में सरल तरीके से स्वीकृत और वितरित किया जा सकेगा।

उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि इस प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से लोन आवेदन की प्राप्ति, स्क्रूटनी, स्वीकृति और डिसबर्समेंट की प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी। इससे आवेदन अस्वीकृत होने की संभावना भी कम होगी और अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

स्मार्ट लोन समाधान के प्रतिनिधियों ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान AI आवेदक से सीधे बातचीत कर जरूरी दस्तावेज मांगेगा, सिबिल स्कोर की जांच करेगा, फेस वेरिफिकेशन करेगा और व्यवसायिक स्थल का जियो टैग वीडियो भी तैयार करेगा।

प्रथम चरण की जांच पूरी होने के बाद आवेदन प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक और फिर बैंक तक भेजा जाएगा। इससे योग्य आवेदनों को जल्दी स्वीकृति मिलने में मदद मिलेगी।

बैठक में नगर आयुक्त Ashish Gangwar, अनुमंडल दंडाधिकारी Lokesh Barange, एलडीएम Amit Kumar सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे।

जिला प्रशासन का मानना है कि इस नई प्रणाली से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में नए व्यवसाय शुरू करने में लोगों को आसानी होगी।

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో Pawan Kalyan ఆధ్వర్యంలోని Jana Sena Party 13వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా నెల్లూరు నగరంలో విద్యార్థులకు విద్యా అవసరాల కిట్లు పంపిణీ చేశారు.
నెల్లూరు నగరంలోని మద్రాస్ బస్టాండ్ సెంటర్‌లో ఉన్న ప్రభుత్వ బాలికల వసతిగృహంలో 10వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు ప్యాడ్లు, పెన్లు మరియు జ్యామెట్రీ బాక్సులను అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మరియు పవన్ కళ్యాణ్ అభిమాన సంఘం అధ్యక్షులు Pothuraju Tony Babu ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా టోనీ బాబు మాట్లాడుతూ, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ విద్యార్థులను ఎప్పుడూ ప్రోత్సహిస్తూ వారి అవసరాలను తెలుసుకుని సహాయం చేస్తున్నారని తెలిపారు. విద్య అనేది ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరమని, ముఖ్యంగా పేద మరియు మధ్యతరగతి కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులు చదువులో ముందుకు వెళ్లి తమ తల్లిదండ్రుల కలలను నెరవేర్చాలని సూచించారు.
రానున్న పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు సాధించి జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలని విద్యార్థులకు ఆకాంక్షించారు.