15.03.2023.Bhubaneswar. Barish kumar samantaroy. भोपाल गैस त्रासदी : सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी से अतिरिक्त मुआवजे

15.03.2023.Bhubaneswar. Barish kumar samantaroy.
भोपाल गैस त्रासदी : सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी से अतिरिक्त मुआवजे की मांग की केंद्र की क्यूरेटिव याचिका खारिज की
भोपाल गैस त्रासदी : सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी से अतिरिक्त मुआवजे की मांग की केंद्र की क्यूरेटिव याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने मंगलवार को भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे का दावा करने के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (अब डॉऊ केमिकल्स) के साथ समझौता फिर से शुरू करने की मांग वाली केंद्र द्वारा दायर क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया।
अदालने नोट किया कि समझौते को केवल धोखाधड़ी के आधार पर रद्द किया जा सकता है, लेकिन भारत संघ द्वारा धोखाधड़ी का कोई आधार नहीं दिया गया है। हालांकि, न्यायालय ने निर्देश दिया कि आरबीआई के पास पड़ी 50 करोड़ रुपये की राशि का केंद्र सरकार द्वारा लंबित दावों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, यदि कोई हो।
जस्टिस एस के कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस ए एस ओक, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जे के माहेश्वरी ने 12 जनवरी 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
न्यायालय ने नोट किया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार स्वयं बीमा पॉलिसी लेने में विफल रही -
"मुआवजे में कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी भारत संघ की थी। बीमा पॉलिसी लेने में विफलता संघ की ओर से घोर लापरवाही है और इस न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है। संघ इस पहलू पर लापरवाही नहीं कर सकता और यूसीसी पर जिम्मेदारी तय करने के लिए इस अदालत से प्रार्थना नहीं कर सकता।"

इसमें जोड़ा गया,

"हम दो दशकों के बाद इस मुद्दे को उठाने के लिए कोई तर्क प्रस्तुत नहीं करने के लिए भारत संघ से असंतुष्ट हैं।" न्यायालय ने कहा कि टॉप अप मुआवजे के लिए संघ की याचिका का कानूनी सिद्धांत में कोई आधार नहीं है। पीठ ने कहा, "या तो एक समझौता वैध है, या इसे धोखाधड़ी के आधार पर समाप्त किया जाना है। भारत संघ द्वारा इस तरह की किसी भी धोखाधड़ी की वकालत नहीं की गई है।"

कोर्ट ने कहा कि संघ का स्टैंड यह है कि कमिश्नर ने कानून के मुताबिक सभी दावों का फैसला किया है। इसके अलावा, 2004 में समाप्त हुई कार्यवाही में यह स्वीकार किया गया कि राशि वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार दावेदारों को उचित मुआवजे से अधिक का भुगतान किया गया। यह इस स्थिति को पुष्ट करता है कि समझौता राशि पर्याप्त थी।
पीठ ने यह भी कहा कि यूसीसी का मामला यह था कि राज्य और संघ साइट को डिटॉक्स करने में विफल रहे जिससे समस्याएं बढ़ गईं। किसी भी मामले में, यह वृद्धि की मांग करने का आधार नहीं हो सकता है।
फैसले की विस्तृत प्रति अभी अपलोड की जानी है।
बहस

तीन दिनों की अवधि में, पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से भारत के अटार्नी जनरल आर वेंकटरमनी ; संगठनों और आपदा के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट करुणा नंदी और सीनियर एडवोकेट, संजय पारिख की दलीलों को सुना। उनकी दलीलों का सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने विरोध किया, जो डॉऊ केमिकल्स के लिए पेश हुए।
बिल्कुल शुरूआत में , पीठ ने क्यूरेटिव याचिकाओं के दायरे के बारे में सवाल उठाए थे और चिंता व्यक्त की थी कि ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार 1989 में बहुत पहले हुए समझौते को फिर से खोलने या जोड़ने की मांग कर रही है। अटॉर्नी जनरल ने मुआवजे की राशि की अपर्याप्तता और बाद के घटनाक्रमों के आलोक में इसे संशोधित करने की आवश्यकता का संकेत देकर सरकार के रुख का बचाव किया। जज इस बात से चकित थे कि केंद्र सरकार को यह महसूस करने में 25 साल लग गए कि 1989 में निर्धारित मुआवजा अपर्याप्त था। जस्टिस कौल ने कहा कि 1989 में जब समझौता हुआ था तो यह कॉरपोरेशन और भारत सरकार के बीच था न कि असमानों के बीच, इसलिए उत्पीड़न की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती थी। सुनवाई के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर न्यायाधीशों द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि मुआवजे का एक हिस्सा, जो कि 50 करोड़ 25 लाख रुपये है, अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के पास पड़ा हुआ है।

साल्वे ने पीठ को अवगत कराया कि क्यूरेटिव याचिका में केंद्र सरकार की दलीलें मूल मुकदमे में उठाए गए मुद्दे के दायरे से बाहर चली गई हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि राहत और पुनर्वास और जहरीले कचरे के निपटान का मुद्दा वाद का हिस्सा नहीं था। हालांकि, अटॉर्नी ने आपदा की अभूतपूर्व प्रकृति को देखते हुए न्यायपीठ से जोरदार मुआवजा देने The court said the issue could not be "raked up three decades after the settlement". Thousands of people died after a leak from Union Carbide's plant in the Madhya Pradesh state capita आग्रह किया।