मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान एवं पूर्ण हो चुके संकल्प से समाधान अभियान और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी गतिविधियों की वीसी के माध्यम से समीक्षा

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

▶️सभी अभियानों की सार्थकता और सफलता तभी सुनिश्चित होगी, जब इनमें अधिकाधिक जनसहयोग एवं जन भागीदारी भी हो। इसके लिए सभी समर्पित और फोकस्ड होकर प्रयास करें

▶️जनकल्याण के कामों को तेजी से पूर्ण करायें। सरकार की योजनाओं का फील्ड में पूर्णतया क्षमता और दक्षता के साथ व्यापक स्तर पर सुचारु एवं बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें

#MadhyaPradesh #Bhopal #JansamparkMP

Mendhar,18

The Department of Zoology successfully initiated a mulberry silkworm rearing program as part of its commitment to experiential learning and skill development among students. This initiative was inspired by a two-day orientation program on Seri Business held on 24th and 25th March 2026, organized in collaboration with the Central Silk Board (CSB). The program provided valuable insights into the economic and practical aspects of sericulture, motivating the department to implement hands-on training activities.

Under the able leadership of Dr. Sarshad Hussain, Head of the Department, and with the active involvement of faculty member Prof. Inam-ul-Haq, the department formally commenced the mulberry silkworm rearing process on 30th March 2026. The initiative marked a significant step toward integrating theoretical knowledge with practical application in the field of sericulture.

The event was inaugurated by Dr. Mohammad Azam, whose guidance and encouragement served as a driving force behind this endeavor. The primary objective of the program was to equip students with practical skills and firsthand experience in silkworm rearing, thereby enhancing their understanding of sericulture as a viable agro-based industry.

Essential materials required for the rearing process, including silkworm seed (eggs), disinfectants, and rearing trays, were generously provided by the Sericulture Development Officer, Dr. Harjeet Singh. His support ensured that the program was conducted in a systematic and scientifically appropriate manner.

Through this initiative, students gained valuable exposure to the lifecycle management of silkworms, maintenance of hygienic rearing conditions, and the overall process involved in silk production. The program not only enriched their academic learning but also opened avenues for entrepreneurship and self-employment in the field of sericulture.

The Department of Zoology aims to continue such practical training programs in the future to further strengthen student competencies and promote skill-based education.

आपल्यापैकी कुणीही ह्या मुद्द्यावर विचार केला नव्हता.५४३ जागांवरून ८१६ जागांपर्यंतची वाढ खालील कारणांमुळे स्वागतार्ह नाही —

*तातडीचे:*
करांचा प्रचंड बोजा येणार आहे. आणि, याबद्दल कुणीही बोलत नाही.

सरकार १५-१७ एप्रिल रोजी होणाऱ्या ३ दिवसांच्या विशेष संसदीय अधिवेशनात *"मतदारसंघ सीमांकन विधेयक - २०२६"* सादर करणार आहे. लोकसभेच्या जागा *५४३ वरून ८१६* होणार आहेत. सर्व राज्यांच्या विधानसभा जागांमध्येही सुमारे ५०% वाढ होणार आहे.

राजकीय परजीवींच्या एका नवीन वर्गासाठी कायमस्वरूपी पगार तयार करणे. [ज्याची देयके *तुमच्या* सर्वांकडून अगदी दरवर्षी आणि, कायमस्वरूपी आकारली जातील!]

मतदारसंघ सीमांकन विधेयकामुळे *प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या जागांमध्ये* देखील सुमारे ५०% एवढी प्रचंड मोठी वाढ होणार आहे.

सध्या भारतात सर्व राज्ये आणि, केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मिळून ४,१२३ आमदार आहेत. त्यात ५०% एवढी वाढ होईल. याचा अर्थ अंदाजे २,००० हून अधिक नवीन आमदार. (२७३ नवीन लोकसभा खासदार वेगळेच; विस्तारित राज्यसभा सदस्य वेगळेच.) नवीन कर्मचारी, नवीन कार्यालये, नवीन सुरक्षा यंत्रणा, नवीन बंगले आणि, पुढील ३०-४० वर्षांसाठी दिले जाणारे नवीन निवृत्तीवेतन हेदेखील वेगळेच.

*यावर कुठेच बातमी का नाही?*

असा एकही राजकीय पक्ष नाही ज्याला ह्या विधेयकाला विरोध करण्यात आर्थिक फायदा आहे. यामध्ये फक्त आपलेच नुकसान होणार आहे; सर्व करदात्यांचे.

१ खासदारामुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा खर्च: ₹४.२९ कोटी/वर्ष (पगार + भत्ते + सुविधा + संपूर्ण कुटुंबासाठी सुलभ प्रवास भत्ता)

लोकसभेत नव्याने सामील होणारे खासदार: २७३
केवळ नवीन खासदारांचा वार्षिक खर्च: ₹१,१७१ कोटी/वर्ष
एका ५ वर्षांच्या कार्यकाळासाठी: अंदाजे ₹५,८५५ कोटी

संपूर्ण ८१६ खासदारांच्या लोकसभेचा वार्षिक खर्च: अंदाजे ₹३,५०० कोटी/वर्ष
+ राज्य विधानसभेचा विस्तार (४०००+ नवीन आमदार): अंदाजे ₹५,०००–८,००० कोटी/वर्ष
+ नवीन संसद पायाभूत सुविधा, कर्मचारी व, सुरक्षा व्यवस्थेतील वाढ: ???

करदात्यांवर ५ वर्षांच्या कार्यकाळाचा अंदाजित खर्च: ₹४०,०००–५०,००० कोटी+

आणि, हा केवळ *प्रत्यक्ष* खर्च आहे. प्रत्येक खासदाराला हेसुद्धा मिळते:

— ₹५ कोटी/वर्ष खासदार निधी (आता, त्याला ८१६ ने गुणा)
— दिल्लीत भाड्याशिवाय बंगला (बाजारभाव: लाख रुपये/महिना)
— स्वतःसाठी आणि, कुटुंबासाठी आयुष्यभर मोफत रेल्वे + विमान प्रवास
— स्वतःसाठी आणि, कुटुंबासाठी मोफत वैद्यकीय सेवा
— फक्त एका कार्यकाळानंतर ₹३१,०००/महिना पेन्शन
— समर्पित कर्मचारी वर्ग, सुरक्षा व, वाहने

फक्त खासदार निधी: ८१६ × ₹५ कोटी = ₹४,०८० कोटी प्रति वर्ष.

फक्त "मतदारसंघ विकासासाठी" — एक असा निधी ज्याच्या वापराचा मागोवा अत्यंत खराब असल्याचे सर्वत्र म्हटले जाते.

इतकेच नाही तर, आपल्या गरीब राजकारण्यांच्या उदरनिर्वाहाला आधार देण्यासाठी त्या प्रत्येकाला फक्त ५ वर्षे "सेवा" केल्यावर आयुष्यभराचे निवृत्तीवेतन मिळते.

*आता — तुमच्या पैशांच्या बदल्यात तुम्हाला काय मिळते?*

निवडून आलेल्या ४६% खासदारांवर गुन्हेगारी खटले आहेत; त्यांतील ९३% कोट्याधीश आहेत!

म्हणून, आपण त्याच लोकांसाठी जास्त पैसे मोजत आहोत; जे आणखी कमी काम करीत आहेत.

*कर परतावा (आयटीआर) भरणाऱ्या बहुतेक लोकांना हे घडत असल्याची कल्पनाच नाही. कारण, कोणतीही वृत्तवाहिनी याला 'प्राइम टाइम' देत नाही — कारण, त्यांच्या मालकांचेही राजकीय हितसंबंध आहेत.*

*एक त्वरित वैयक्तिक वास्तव तपासणी:*
जर, तुम्ही ३०% कर कक्षेत असाल तर, तुम्ही ह्या मार्चमध्ये आगाऊ कर म्हणून भरलेल्या रकमेचा एक मोठा हिस्सा अशा राजकारण्यांना निधी पुरवण्यासाठी जात आहे; जे वर्षातून ५५ दिवस संसदेत हजर राहतात, ७ मिनिटांत कायदे मंजूर करतात आणि, आता त्यांचे आणखी २७३ सहकारी तेच काम करणार आहेत. हा फक्त डावे विरुद्ध उजवे असा संघर्ष नाही तर, हा करदात्यांचा एका व्यवस्थेविरुद्धचा संघर्ष आहे; जिने तुमच्या पैशांनी तुम्हाला न विचारता स्वतःचीच भलीमोठी अशी पगारवाढ मंजूर केलेली आहे.

*हा भाजप किंवा, काँग्रेसचा मुद्दा आहे असा विचार करणे थांबवा; तो तसा नाही. हा करदात्यांचा संपूर्ण राजकीय वर्गाविरुद्धचा मुद्दा आहे.* ज्याक्षणी तुम्ही त्याला पक्षपाती बनवाल त्याक्षणी तुम्ही हराल — कारण, तुम्ही ज्या दुसऱ्या पक्षाला पाठिंबा देत आहात तोही सध्या यावर तितकाच गप्प आहे.

*अंतिम विचार:*
तुम्ही मार्चमध्ये आगाऊ कर भरला आहे. तुम्ही जुलैमध्ये आयटीआर दाखल कराल व, तुम्ही दर महिन्याला टीडीएस भराल. त्या पैशाचा एक मोठा हिस्सा आता राखून ठेवण्यात आला आहे — महामार्गांसाठी नाही, रुग्णालयांसाठी नाही, आयआयटींसाठी नाही — तर; अंदाजे २,३०० हून अधिक नवीन राजकारण्यांचे पगार, बंगले, मोफत विमानप्रवास, खासदार निधी, निवृत्तीवेतन, कर्मचारी आणि, सुरक्षा यंत्रणा यांसाठी. हे राजकारणी एकत्रितपणे वर्षातून सुमारे २०-५५ दिवस अधिवेशनात बसतील, एका तासापेक्षा कमी वेळात कायदे मंजूर करतील आणि, बाकीच्या वेळी बहुतांशी अनुपस्थित राहतील.

त्यांनी तुम्हाला विचारले नाही व, त्यांना विचारण्याची गरजही नाही. आणि, त्यांचे कोणतेही विरोधक त्यांना थांबवू शकणार नाहीत.

तुम्ही किमान एवढे तरी करू शकता की, इतरांना याबद्दल जागरूक करा.

कृपया, हे सर्वत्र क्रॉस-पोस्ट करा. फेसबुक, व्हॉट्सॲप ग्रुप्स, लिंक्डइनवर. सर्वाधिक कर भरणारा पगारदार वर्ग हाच राजकारणापासून सर्वाधिक अलिप्त आहे. याच अलिप्ततेचा सध्या सगळीकडे गैरफायदा घेतला जात आहे.

*Devashish Govind Tokekar*
*VANDE Bharat live tv news Nagpur*
Editor/Reporter/Journalist
RNI:- MPBIL/25/A1465
*Indian Council of press,Nagpur*
Journalist Cell
*All India Media Association
Nagpur*
*District President*
*Delhi Crime Press*
RNI NO : DELHIN/2005/15378
AD.Associate /Reporter
*INDIAN PRESS UNION*
District Reporter
Contact no.
9422428110/9146095536
Head office:- plot no 18/19, flat no. 201,Harmony emporise, Payal -pallavi society new Manish Nagar somalwada nagpur - 440015

*प्रकाशनार्थ*

*नई जनता चुनने की कवायद*
*(आलेख : बादल सरोज)*

लगता है कि एक संकट से उससे बड़े दूसरे संकट में धकेलते-धकेलते अब भारत के लोकतंत्र को उसके सबसे कठिन दौर में पहुंचाया जा चुका है। छल, कपट सहित उसके क्षरण और पतन के लगभग सारे उपाय अपनाने के बाद, उसके अपहरण की हर संभव-असंभव बारम्बारता के बाद, अब उसकी पूरी तरह कपाल क्रिया करने की नई-नई तजबीजें ढूंढी और अमल में लाई जा रही हैं। हौंसला इतना जबर है कि यह सब पूरी निर्लज्जता और ढीठ दीदादिलेरी के साथ किया जा रहा है।

नब्बे के दशक की बात है, जब तब के बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय की पुष्टि करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विले पार्ले सीट से चुने गए विधायक का चुनाव रद्द कर दिया था। हुआ यह था कि उसकी चुनाव सभा में तब के शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने भाषण दिया था। इस भाषण में ठाकरे ने कहा कि 'हम हिंदुओं की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमें मुस्लिम वोटों की चिंता नहीं है। ये देश हिंदुओं का था और हिंदुओं का ही रहेगा।‘ उनके इन भाषणों के आधार पर अदालत ने इन दोनों – चुनाव लड़ने वाले और उसके लिए प्रचार करने वाले -- को चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया। नतीजा यह निकला था कि विधायक के साथ-साथ बाल ठाकरे को भी 6 वर्ष तक के लिए मताधिकार के अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सनद रहे कि सारी वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद जब चुनाव आयोग की सिफारिश पर 28 जुलाई 1999 को छह साल के लिए बाल ठाकरे के मताधिकार पर रोक लगाने के फैसले पर राष्ट्रपति की मोहर लगी थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत के चुनाव आयोग की ओर से लागू की जाने वाली आदर्श आचार संहिता में साफ़ प्रावधान है कि चुनाव प्रचार के दौरान न तो धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है और न ही धर्म, संप्रदाय और जाति के आधार पर वोट देने की अपील की जा सकती है। इसके अलावा किसी भी धार्मिक अथवा जातीय समुदाय के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने वाले भाषण देने या नारे लगाने पर भी रोक है। चुनाव प्रचार और अभियान के लिए आचार संहिताएँ बदली नहीं हैं, आज भी वही हैं। मगर सत्ता पार्टी के सर्वोच्च नेताओं से लेकर नीचे तक की जुंडली के भाषण और उनका प्रचार अभियान बाल ठाकरे के भाषण से हजार जूते आगे बढ़ चुका है। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक जिस तरह के नफरती, भड़काऊ और जहरीले भाषण दे रहे हैं, उन्हें पढ़-सुनकर 1987 का बाल ठाकरे का भाषण शाकाहारी और नर्म लगता है। कायदे की बात यह थी कि भारत का चुनाव आयोग इन भाषणों और अभियान का स्वयं संज्ञान लेकर इस आपराधिकता को रोकता : आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले हर प्रचारक और उम्मीदवार को बाल ठाकरे की पंक्ति में खड़ा करता, मगर स्थिति यह है कि वह इस बारे में आने वाली सैकड़ों शिकायतों का नोटिस तक नहीं ले रहा।

कहाँ है भारत का चुनाव आयोग, जिसका काम था कि वह चुनावों के दौरान पैसे के इस्तेमाल को रोके, वोट पाने के लिए प्रलोभन देने और खैरात बांटने का काम न होने दे? अभी हाल तक – मोदी राज के पहले तक लोकसभा और विधान सभा चुनावों के दौरान सैकड़ों करोड़ रुपयों की जब्ती, बांटे जाने वाली घूस के लिए जुटाई गयी सामग्री की बरामदगी की खबरें खूब छपा करती थीं। आचार संहिता लागू होने की तारीख के एलान के बाद सरकार की ओर से भी की जाने वाली लोकलुभावन घोषणाओं को चुनाव आयोग रोक दिया करता था । ऐसा करने के लिए सरकारों की सार्वजनिक निंदा की जाती थी, उन्हें चेतावनी दी जाती थी। चेतावनियों के बाद भी ऐसा करने पर बाकायदा जिम्मेदारियां तय कर संबंधितों को दण्डित किया जाता था। बहुत जरूरी राहत कदम उठाने हों, तो सरकारें चुनाव आयोग से विशेष अनुमति मांगती थी और उसके मिलने के बाद ही घोषणा की जाती थी। कार्यपालिका की लक्ष्मण रेखा तय थी, प्रशासन और उसमे बैठे लघुतम से वरिष्ठतम अधिकारी की किसी भी प्रत्याशी या दल के साथ निकटता या संलग्नता प्रतिबंधित थी। इसमें ज़रा सा भी विचलन स्वीकार नहीं किया जा सकता था : इसके उल्लंघन के मामलों में हर चुनाव में दर्जनों अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाहियां हुईं, उनके तबादले हुए, कई को निलंबित भी किया गया । एक सरकारी कर्मचारी के चुनाव प्रचार से जुड़ा पाए जाने पर तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी का तो चुनाव ही अवैध घोषित कर दिया गया था। कुल मिलाकर, इस सबका आशय सिर्फ एक था और वह यह कि चुनाव के दौरान सबको बराबरी का अवसर मिलना चाहिए । खेल का मैदान सबके लिए बराबर होना चाहिए। इन दिनों इनमें से कुछ भी नजर नहीं आता। खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, हजारों करोड़ों के लेन-देन से दल के दल और नेता दर नेता खरीदे जा रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी की सरकारें खुलेआम कैश फॉर वोट दे रही हैं, मतदान के ठीक पहले हजारों रुपये मतदाताओं के बैंक खातों में जमा किये जा रहे हैं और वोट खरीदे जा रहे हैं। चुनाव आयोग कहाँ है?

चुनाव आयोग है – हर अपराध में ढाल की तरह बचाव के लिए खड़ा हुआ है। हर तिकडम में मददगार बना हुआ है। शिकायतकर्ताओं को हड़काता, अपराधियों की पीठ थपथपाता – एक जीवंत लोकतंत्र को बनाना रिपब्लिक बनाने के धतकरम में खुलकर हाथ बंटाता । ज्ञानेश कुमार गुप्ता के इस पद पर बैठने के बाद से तो जैसे सारी लाज शर्म ही बेच खाई है। नौबत निर्वाचन आयोग के आदेशों पर अपनी सील लगाने की बजाय भारतीय जनता पार्टी की मोहर लगा देने तक की आ गयी है। जिस पर निष्पक्ष चुनाव करवाने की संवैधानिक जिम्मेदारी है, वह खुद धांधली करवाने में जुटा हुआ है। अभी हाल में आंध्रप्रदेश के विधानसभा चुनावों के मामले में हुआ खुलासा इसकी ताज़ी मिसाल है । इसे सामने लाने वालों में स्वयं एक पूर्व चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी शामिल हैं। उन्होंने और अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर तथा वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जो विवरण दिया है, वह चौंकाने वाला है। इन तीनों ने 2024 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के दो साल बाद उस दौर में हुए भारी मतदान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की तरफ से संशोधित किए वोटिंग प्रतिशत पर भी हैरानी जताई है। परकला प्रभाकर ने दावा किया है कि आंध्र चुनाव में लगभग 4.16 प्रतिशत वोट रात 11: 45 बजे से सुबह 2 बजे के बीच डाले गए। ये वोट टीडीपी-बीजेपी और जनसेना को मिले। दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़ों का हिसाब देते हुए उन्होंने कहा कि आधी रात के बाद लगभग 17 लाख वोट डाले गए। 3500 बूथों पर वोटिंग सुबह 2 बजे तक जारी रही। इस चुनाव में 81.86 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस मतदान प्रतिशत में भी रहस्य था : 13 मई 2024 को शाम 5 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद आंध्र के मुख्य चुनाव अधिकारी ने 68.04 प्रतिशत वोटिंग होने की जानकारी दी थी। खुद निर्वाचन आयोग ने रात 8 बजे जारी प्रेस रिलीज़ में 68.12 प्रतिशत मतदान होने की बात कही। इसे भी रात 11.45 बजे बदल दिया गया और निर्वाचन आयोग ने 76.50 फीसदी वोटिंग का संशोधित आंकड़ा जारी किया। मगर चार दिन बाद जारी किए गए अंतिम आंकड़ों में वोटिंग का आंकड़ा एकदम उछाल मारकर 81.79 फीसदी हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि रात 8 बजे से सुबह 2 बजे के बीच लगभग 52 लाख वोट डाले गए। इस तरह आधी रात के बाद हर 20 सेकंड में एक वोट डाला जा रहा था, जबकि ईवीएम की मशीन को रीसेट होने में ही 14 सेकेंड लगते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप तो ये भी हैं कि फॉर्म 17-सी को सार्वजनिक नहीं किया गया। फॉर्म 17-सी मतदान समाप्ति पर सभी उम्मीदवारों को उनके पोलिंग एजेंटों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इसमें मतदान केंद्र में उपयोग की जाने वाली ई.वी.एम. की पहचान संख्या, कुल निर्वाचक व मतदाताओं की संख्या, रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद अपना वोट दर्ज न करने का निर्णय लेने वाले मतदाताओं की संख्या , मतदान करने की अनुमति न पाने वाले मतदाताओं की संख्या, परीक्षण वोटों की कुल संख्या, प्रति ई.वी.एम. दर्ज किए गए वोटों की कुल संख्या आदि का सत्यापित रिकॉर्ड होता है । पूर्व निर्वाचन आयुक्त कुरैशी के मुताबिक़ मतदान पूरा होते ही यह फॉर्म सभी पोलिंग एजेंट्स को मुहैया कराना निर्वाचन अधिकारी और इस तरह चुनाव आयोग का दायित्व है । यह काम आंध्र में क्यों नहीं किया गया यह बाद में बढाए गए आधा करोड़ से ज्यादा वोटों से स्पष्ट हो जाता है।

मगर इस सबके बाद भी हुक्मरान डरे हुए हैं !! सारी ताकत झोंक देने, शकुनिं कंस की कलाएं आजमा लेने के बाद भी 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता द्वारा भाजपा का बहुमत छीन लेने के बाद उनकी घबराहट अब हडबडाहट में बदल गयी है। जर्मनी के मशहूर कवि और फासीवादी तानाशाही के विरुद्ध मोर्चा लेने वाले साहित्यकार बर्तोल्त ब्रेख्त की लिखी कविता “ अखबार का हाकर सड़क पर चिल्ला रहा था/ कि सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है/ अब कड़े परिश्रम, अनुशासन और दूरदर्शिता के अलावा/ और कोई रास्ता नहीं बचा है/ एक रास्ता और है कि/ सरकार इस जनता को भंग कर दे/ और अपने लिए नई जनता चुन ले” की तर्ज पर चुनाव आयोग की पीठ पर सवार होकर हुक्काम नयी जनता चुनने के लिए निकल पड़े हैं। नयी जनता चुनने के पहले पुरानी जनता की छंटाई की मुहिम – जिसे एसआईआर का नाम दिया गया है -- उसी का एक हिस्सा है।

अभी हड़बड़ी में, इन्हें जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में एसआईआर करके एक तरह का नरसंहार-सा ही किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में आनन-फानन में ,यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की जायज चिंताओं, शंकाओं और आपत्तियों पर कान तक न धरते हुए किया गया विशेष गहन पुनरीक्षण – एसआईआर – इसकी एक मिसाल है। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से क़रीब 91 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। यह संख्या राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 12% है। बंगाल में जो हुआ, वह अब तक हुये पुनरीक्षण से भी आगे की बात थी। चुनाव आयोग का काम एक भी मतदाता छूट न जाए, यह सुनिश्चित करना है। यहाँ उसने शुरुआत ही यह मानकर की कि बंगाल में वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है , इसलिए इन्हें कम किया जाना चाहिए। देश के संघीय ढाँचे की धज्जियां उड़ाते हुए उसने एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी राज्य के बाहर से अधिकारियों की एक फ़ौज को काम पर रखा। बंगाल के बारे में ख़ास बात पहली सूची में में छांटकर अलग किये गए 60 लाख वोटर्स के प्रोफाइल से उजागर हो जाती है। एक विश्लेषण में पाया गया कि मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल ज़िलों में वोटरों के नाम हटाने की संख्या "बहुत ज़्यादा" थी। इसके अलावा जिन्हें अभी जांच के दायरे में लटका कर - "अंडर एडजुडिकेशन" में रखा गया है, उसमें और "अयोग्य" घोषित लोगों की सूची में मुर्शिदाबाद सबसे ऊपर है। उत्तर 24 परगना और मालदा इस सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। इस प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने भी माना कि चुनाव आयोग बिहार से इतर बंगाल में प्रक्रिया अपना रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' नामक नई श्रेणी शुरू की है, जो बिहार जैसे अन्य राज्यों से अलग है। बिहार में आयोग ने कहा था कि 2002 की सूची में मैप किए गए लोगों को दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस बात से ज्ञानेश कुमार हट गए। बागची ने कहा कि अगर जीत का अंतर केवल 2 फीसदी हो और 15 फीसदी वोट न दिए हों तो यह गलत संदेश जायेगा।

यह अकेले बंगाल की कहानी नहीं है। एक अन्य बड़े राज्य तमिलनाडु, जहां चुनाव होना है, वहां भी क़रीब 74 लाख नाम हटाए गए हैं, जो पश्चिम बंगाल के लगभग समान है। अभी चंद रोज पहले ही उत्तरप्रदेश में 166 दिन तक चली विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) के बाद प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस नई सूची में प्रदेश में दो करोड़ (2.05) करोड़ मतदाता घट गए हैं। 27 अक्तूबर 2025 को फ्रीज मतदाता सूची में 15.44 करोड़ मतदाता थे। एसआईआर के बाद प्रदेश में 13 करोड़ 39 लाख मतदाता रह गए हैं। यही कहानी बाकी उन नौ प्रदेशों की है, जहां एस आई आर की जा चुकी है।

कौन हैं वे लोग, जिनके नाम हटाये जा रहे हैं? पहले दावा किया गया कि अवैध विदेशियों और घुसपैठियों के नाम हटाये गए हैं। यह दावा सिर्फ भाजपा ने ही नहीं किया, खुद ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी इसी तरह की बतोलेबाजी करते रहे। मगर जब उनसे ऐसे घुसपैठियों और अवैध विदेशियों की संख्या पूछी गयी, तो वे दर्जन भर नाम भी नहीं गिना पाए। फिर कौन हैं, जिन्हें हटाया जा रहा है ? इनमे विराट बहुमत गरीब, मजदूर, कमाने के लिए इधर से उधर मारे-मारे घूमते खेत मजदूरों और युवा बेरोजगारों की है। उनकी है, जो सिर्फ आर्थिक रूप से ही कमजोर नहीं है, बल्कि सामाजिक रूप से भी श्रेणीक्रम में निचली पायदान पर आते हैं। इनमें बड़ी तादाद धार्मिक अल्पसंख्यकों, उनमे भी मुसलमानों की है । यह उन मतदाता सूची से उनका निष्कासन है, जो भाजपा के स्वाभाविक समर्थक और संभावित मतदाता नहीं है। यह भारतीय अवाम के वंचित हिस्से के बहिष्करण की शुरुआत है, जिसे भाजपा और उसका मात-पिता संगठन आरएसएस अपना ध्येय और लक्ष्य मानता है । संघ के विचारक और गुरु जी माने जाने वाले गोलवलकर ने बार-बार भारत के संविधान को पश्चिमी देशों की नक़ल बताया है। इसमें दिए गए सार्वत्रिक बालिग़ मताधिकार को मुण्ड-गणना कह कर धिक्कारा है। गोलवलकर की किताब ‘वी एंड अवर नेशनहुड डिफाइंड’ में लिखा था कि मुस्लिम समुदाय को वोट का अधिकार या किसी भी तरह का नागरिक अधिकार नहीं होगा। संविधान को बदले बिना ही उसके स्थगन, लोकतंत्र के खात्मे की औपचारिक घोषणा के बिना ही उसके अपहरण की इन कवायदों को इस सबके साथ जोड़कर देखने से स्थिति और साफ़ हो जाती है।

*(लेखक 'लोकजतन' के संपादक और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं। संपर्क : 94250-06716)*

*Devashish Govind Tokekar*
*VANDE Bharat live tv news Nagpur*
Editor/Reporter/Journalist
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निधन वार्ता
बबन ढेंगे

भंडारा:- मोहाडी तालुक्यातील काटी येथील रहिवासी बबन श्रीराम ढेंगे (पहेलवान) यांचे दिर्धशा आजाराने शुक्रवार दिनांक १७ एप्रिल २०२६ ला सायंकाळी ५ वाजता निधन झाले. मृत्यू समयी ते ४९ वर्षाचे होते. त्यांच्या पार्थिवावर शनिवार दिनांक १८ एप्रिल २०२६ ला सकाळी १० वाजता काटी येथील स्मशानभूमी येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे. त्यांच्या मागे १ मुलगा व १ मुलगी व बराच मोठा आप्त परिवार आहे. ते पालघर जिल्ह्यातील नवनियुक्त पोलीस सिपाई अक्षयकुमार बबन ढेंगे यांचे वडील होत.

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నంద్యాల (AIMA MEDIA): మధ్యాహ్నం భోజన పథకం పై హెడ్మాస్టర్లకు మండల విద్యా శాఖ అధికారులకు డిఈవోలు ఇచ్చిన శోకాజ్ నోటీసులను తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని యూటీఎఫ్ నంద్యాల జిల్లా అధ్యక్షుడు పి.వి ప్రసాద్, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి జె.సుధాకర్ డిమాండ్ చేశారు.నంద్యాల లోని స్థానిక యుటిఎఫ్ జిల్లా కార్యాలయంలో ప్రాంతీయ కార్యకర్తల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఇటీవల మధ్యాహ్న భోజనం నాణ్యత పై ఐవీఆర్ఎస్ ద్వారా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు ఫోన్లు చేసి అభిప్రాయాలు సేకరించారు.విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన సమాధానాలు ఆధారంగా జిల్లాలో 77 మంది హెడ్మాస్టర్లకు 26 మంది మం డల విద్యాశాఖ అధికారులకు షోకాజు నోటీసులు ఇవ్వడాన్ని యుటిఎఫ్ నందికొట్కూరు డివిజన్ కమిటీ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నది. మధ్యాహ్న భోజనం నాణ్యత ప్రమాణాలు బాగున్నప్పటికీ ఐవీఆర్ఎస్ సిస్టం వినియోగించడంలో అవగాహన లేకపోవడం వల్ల తప్పు ఎంపికలు చేయడం జరిగింది. అలాగే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో వంట ఏజెన్సీలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న వర్గాల తల్లిదండ్రులు ప్రతికూల సమాధానాలు నమోదు చేశారు. దీని ఆధారంగా హెడ్మాస్టర్లకు మండల విద్యాశాఖ అధికారులకు నోటీసులు ఇవ్వడం ఎంతవరకు సమంజసం అని వారు ప్రశ్నించారు.ఎక్కడైతే మధ్యా హ్న భోజనం నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించడం లేదు ఆ ఏజెన్సీల పైన చర్యలు తీసుకోవాలి. బోధ నేతర కార్యక్రమాలతో ఒకవైపు ఉపాధ్యాయులు ఉక్కిరి బి క్కిరి అవుతున్నారు.రెండో వైపున పరీక్షలు జరుగుతు న్నాయి.పేపర్లు దిద్దుతున్నా రు.మార్కులు ఆన్లైన్లో ఎంట ర్ చేయాల్సి ఉంది.నెట్వర్క్ సమస్యలు ఉన్నాయి. పాఠశాలలు వేసవి సెలవులకు దగ్గరలో ఉన్నందువలన రికార్డు వర్క్ తో ఉపాధ్యాయులు సతమతమవుతుంటే ఈ షోకాజు నోటీసుల వలన మరింత ఉపాధ్యాయులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. కావున తక్షణమే నోటీసులను కోసం యుటిఎఫ్ నంద్యాల శాఖ డిమాండ్ చేస్తున్నది.పాల్గొన్నవారు జిల్లా కార్యదర్శి అరవింద్, ఖాసీం మండల నాయకులు రామదాసు, బాలస్వామి, రామకృష్ణారెడ్డి, సుభాన్ శంకర్ తదితరులు.

मसूरी की प्रतिष्ठित माल रोड—जहाँ से शहर की पहचान बनती है—आज प्रशासनिक लापरवाही का जीता-जागता उदाहरण बन चुकी है।

इंद्रमणि बडोनी चौक (Rialto) के पास, महाराजा रेस्टोरेंट और Soule Bar के ठीक पीछे, पिछले 3 वर्षों से एक सीवर ड्रेन साफ नहीं किया गया। हालात इतने बदतर हैं कि यहाँ रोज़ पानी जमा रहता है, जो अब मच्छरों और मधुमक्खियों का प्रजनन स्थल बन चुका है।

स्थानीय वार्ड सदस्य अमित भट्ट ने कई बार जल संस्थान और नगर पालिका को सूचित किया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला—समाधान नहीं।

👉 तीन बार सफाई टीम आई, लेकिन काम किए बिना लौट गई।
कारण?
“ये जगह प्राइवेट प्रॉपर्टी में आती है, हमें नहीं पता किसकी है।”

सवाल ये है—
अगर यही तर्क है, तो क्या सीवर लीक हो या न्यूक्लियर लीक, प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा।

स्थिति और गंभीर तब हो जाती है जब सामने आता है कि
👉 इस क्षेत्र में ऊपर रहने वाले कुछ लोगों ने अवैध रूप से सीवर लाइन जोड़ रखी है,
👉 लेकिन आज तक न कोई चालान, न कोई कार्रवाई।

अब जब डेंगू और मलेरिया का मौसम सिर पर है, तब भी विभागों की यह उदासीनता सीधे तौर पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ है।

स्थानीय निवासियों का कहना है—
“जब अधिकारी वार्ड मेंबर की नहीं सुन रहे, तो आम जनता कहाँ जाए? अब आखिरी रास्ता CM हेल्पलाइन ही बचा है।”

📍 माल रोड जैसे हाई-प्रोफाइल इलाके में अगर ये हाल है, तो बाकी शहर का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं।

यह सिर्फ एक सीवर नहीं, सिस्टम की सड़ांध है—जो अब खुलकर सामने आ रही है।

महाराष्ट्र शासन के ग्रामविकास विभाग द्वारा 17 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के अनुसार, आगामी जनगणना 2026 के कार्य को ध्यान में रखते हुए जिला परिषद कर्मचारियों की बदली प्रक्रिया पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश भारत सरकार के गृह सचिव के संदर्भ पत्र (दिनांक 11 मार्च 2026) के आधार पर जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना अधिनियम, 1948 तथा जनगणना नियम, 1990 के अंतर्गत जनगणना कार्य एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व है।
इसी कारण, जनगणना कार्य में संलग्न जिला परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारियों (शिक्षकों सहित) की सन 2026 की सामान्य बदली प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है।
शासन ने सभी जिला परिषदों को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन करें तथा संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी तत्काल उपलब्ध कराएं।
📌 क्या है इसका मतलब?
2026 में जिला परिषद कर्मचारियों की नियमित बदली प्रक्रिया स्थगित रहेगी।
जनगणना कार्य पूर्ण होने तक कर्मचारियों को वर्तमान पदस्थापना पर ही कार्य करना होगा।
आदेश का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासन पर होगी।
जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य को प्राथमिकता देने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

जैसलमेर के एक जागरूक नागरिक की वजह से कोका-कोला कंपनी को सबक मिला है! माज़ा की सीलबंद बोतल में प्लास्टिक का टुकड़ा मिलने पर उपभोक्ता अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कोका-कोला कंपनी पर करीब 2.5 लाख रुपये का हर्जाना ठोंका है। इसमें 2 लाख का जुर्माना सरकारी कोष में जाएगा, जबकि पीड़ित को 50 हजार रुपये मुआवजा और खर्च के तौर पर मिलेंगे।

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Gangtok:
सिक्किम के मुख्यमंत्री Prem Singh Tamang ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के Lok Sabha में पारित न होने पर गहरी निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम से देशभर की लाखों महिलाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को ठेस पहुंची है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिनभर सिक्किम के विभिन्न हिस्सों में माताओं, बहनों और बेटियों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर इस विधेयक के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक सुधार बताते हुए कहा कि महिलाओं की व्यापक भागीदारी समानता, गरिमा और शासन में अधिक प्रतिनिधित्व के प्रति उनके मजबूत विश्वास को दर्शाती है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने “निर्दयी राजनीति” करते हुए महिला आरक्षण विधेयक को पारित होने से रोकने के लिए जानबूझकर बाधाएं उत्पन्न कीं। उन्होंने कहा कि यह सब राजनीतिक स्वार्थ और श्रेय लेने की चिंता से प्रेरित है।
मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि देश की महिलाएं इस विधेयक को रोकने वालों को आने वाले समय में जवाब देंगी। उन्होंने इस स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह केवल एक चूका हुआ अवसर नहीं, बल्कि निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी की दिशा में एक बड़ा झटका है।
इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने दृढ़ता जताते हुए कहा कि महिलाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और उनकी आकांक्षाएं एक न्यायपूर्ण और सशक्त भारत के निर्माण में मार्गदर्शक बनती रहेंगी।

CP श्री संजय कुमार द्वारा कस्तूरबा नगर थाना गोविंदपुरा क्षेत्र में नागरिकों से जनसंवाद किया गया व उनके द्वारा निम्न बातें बताई गईं :
🔹 वाहनों के लिए व्यवस्थित पार्किंग/स्टैंड बनाया जाए
🔹 मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने हेतु सख्त कार्रवाई हो
🔹 साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूकता के लिए कैंप आयोजित किए जाएं
🔹 चेतक ब्रिज के नीचे अत्यधिक वेल्डिंग कार्य पर नियंत्रण जरूरी
🔹 ब्रिज के नीचे सब्जी ठेलों से ट्रैफिक बाधित — उचित व्यवस्था की जाए
🔹 चेतक ब्रिज पर शाम के समय रॉन्ग साइड ड्राइविंग से हादसों का खतरा
🔹 नीम वाले हनुमान मंदिर व रेलवे लाइन के पास नशेड़ी तत्वों की मौजूदगी — निगरानी बढ़े
🔹 कॉलोनी में पानी की टंकी के पास नशेड़ियों का जमावड़ा — कार्रवाई आवश्यक
🔹 Blinkit शॉप वाली रोड पर अव्यवस्थित पार्किंग से जाम — समाधान जरूरी
🔹 CP द्वारा नागरिकों से किसी भी अवैधानिक गतिविधि दिखने पर त्वरित डायल 112 पर कॉल करने हेतु कहा गया।
उपरोक्त शिकायतों/सुझावों के त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गए,साथ ही ट्रैफिक नियमों की शपथ दिलाई गई व साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया ।
सीपी द्वारा मादक पदार्थ,अवैध हथियारों से संबंधित जानकारी पुलिस को देने की अपील की गई,ऐसी जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

रिपोर्ट : जयदीप कुमार सिन्हा

अमन कुमार बने हजारीबाग के नए एसपी, अंजनी अंजन बने जैप 05 के कमांडेंट

बरही : रांची झारखंड सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए 46 आईपीएस अधिकारियों का तबादला और नई पदस्थापना कर दी है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा शुक्रवार देर रात जारी अधिसूचना में एडीजी, आईजी, डीआईजी से लेकर एसपी और एएसपी स्तर तक के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

हजारीबाग को मिला नया पुलिस कप्तान
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इस फेरबदल में अमन कुमार (IPS 2014) को हजारीबाग का नया पुलिस अधीक्षक (एसपी) बनाया गया है। जो गढ़वा से आए हैं ।
इसके साथ हीं मनोज कौशिक – ADG मुख्यालय (अतिरिक्त प्रभार),
पंकज कम्बोज – IG मानवाधिकार (अतिरिक्त प्रभार), नरेंद्र कुमार सिंह – IG अभियान, रांची (अतिरिक्त IG पलामू), शैलेन्द्र कुमार सिन्हा – IG बोकारो, क्रांति कुमार गेड़िदेशी – IG निगरानी-सह-सुरक्षा (JSEB), माईकेलराज एस. – IG रेल, रांची, सुनील भाष्कर – IG झारखंड सशस्त्र पुलिस, रांची, आनन्द प्रकाश – पुलिस मुख्यालय, रांची में योगदान, प्रशांत आनंद – SP संचार एवं तकनीकी सेवा, रांची, निधि द्विवेदी – SP सरायकेला-खरसावां, आशुतोष शेखर – SP गढ़वा,सौरव – SP (SIB) विशेष शाखा, रांची, अनुदीप सिंह – SP पाकुड़, प्रवीण पुष्कर – SP देवघर, मुकेश कुमार लुनायत – SP रामगढ़, अजय कुमार – SP ACB, रांची, नाथू सिंह मीणा – SP बोकारो, सुमित कुमार अग्रवाल – SP ACB, रांची, अनिमेष नैथानी – SP चतरा (अतिरिक्त IRB-03 प्रभार), कुमार शिवाशीष – SP कोडरमा, कपिल चौधारी – SP पलामू (अतिरिक्त IRB-10 प्रभार), मनीष टोप्पो – SP SCRB, रांची, दीपक कुमार पाण्डेय – AIG सह DG के विशेष सहायक, रांची, दीपक कुमार शर्मा – SP अभियान (PHQ), रांची, अंजनी अंजन – कमांडेंट JAP-05, देवघर
रीष्मा रमेशन – कमांडेंट JAP-09, साहेबगंज, कुसुम पुनिया – कमांडेंट JAP-08, लेस्लीगंज (पलामू), शम्भू कुमार सिंह – SP जामताड़ा, मूमल राजपुरोहित – SP रेल, धनबाद, ऋषभ गर्ग – SP खूंटी, दीपक कुमार – कमांडेंट IRB-01, जामताड़ा, राजकुमार मेहला – SP ATS, झारखंड, ऋषभ कुमार झा – कमांडेंट JAP-04, बोकारो (अतिरिक्त SISF प्रभार), एस. मोहम्मद याकूब – SP ग्रामीण, धनबाद, गौरव गोस्वामी – SP ग्रामीण, रांची, शुभम कुमार खण्डेवाल – SP ग्रामीण, जमशेदपुर
ललित मीणा – SP नगर, जमशेदपुर
नागरगोजे शुभम भाउसाहेब – SDPO सिमरिया, निखिल राय – ASP कोतवाली, रांची, ऋषभ त्रिवेदी – ASP मुख्यालय-01, जमशेदपुर, श्रुति – SDPO चैनपुर
दिव्यांश शुक्ला – SDPO हुसैनाबाद
राघवेन्द्र शर्मा – SDPO पतरातू
सैयद मुस्तफा हासमी – SDPO चक्रधरपुर और हरविन्दर सिंह को SP विशेष शाखा, झारखंड का दायित्व मिला है ।

कानून-व्यवस्था मजबूत करने की पहल
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राज्य सरकार के इस बड़े फेरबदल को कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

महिला आरक्षण से जुड़े तीन बिल पर लोकसभा में वोटिंग शुरू हो गई है. गुरुवार को संसद के विशेष सत्र के पहले दिन इन तीन बिल पर देर रात तक बहस चली, आज शुक्रवार को भी कई घंटे की बहस हुई. अब इस पर लोकसभा में वोटिंग शुरू हुई है.

चर्चा के बाद लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पेश किया गया है. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यह बिल सदन में पेश किया. फिलहाल इस पर वोटिंग हो रही है. बताया गया कि बिल पर 21 घंटे चर्चा हुई. कुल 130 सांसदों ने अपने विचार रखें इनमें 56 महिला सांसद थीं.

संसद में इन तीन विधेयकों पर हो रही वोटिंगः

(1)संविधान का 131वां संशोधन विधेयक, 2026: लोकसभा की सीटें 850 करने का प्रस्ताव है, राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सीटें हो सकती है.
(2)परिसीमन संशोधन विधेयक, 2026: परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा. ताकि 2011 की जनगणना को आधारा बनाया जाए.

(3)केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक, 2026: यह विधेयक पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता है. ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण बिल लागू हो सकें.

वोटिंग का नतीजाः संविधान (131वां संशोधन) संशोधन बिल के लिए लोकसभा में कुल 489 वोट पड़े. बिल के पक्ष में 298 वोट, जबकि बिल के खिलाफ 230 वोट पड़े. बिल पास होने के लिए 326 वोटों की जरूरत थी, ऐसे में यह बिल पास नहीं हो सका.

अमित शाह ने राहुल गांधी की भाषा की आलोचना की

इससे पहले बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "मैं नेता प्रतिपक्ष का भाषण सुन रहा था, यह भाषा सदन की मर्यादा के विपरीत है... अपशब्दों का प्रयोग होता है, असंसदीय शब्दों की भरमार लग जाती है... यह नेता प्रतिपक्ष का किस तरह का बर्ताव है, क्या भाषा है? क्या उन्हें लगता है कि देश उनकी यह भाषा नहीं सुन रहा? वे संविधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं... वे सत्र छोड़कर विदेश चले जाते हैं... सदन में बोलने की कला आपके यहां बहुत वरिष्ठ लोग हैं उनसे सीखें, या प्रियंका गांधी से सीख लें."

राहुल गांधी बोले- इसका महिला सशक्तिकरण से कुछ लेना नहीं, चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिश

वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बहस में कहा, ''कुछ सच्चाई यह सदन में बताने की जरूरत है. यह महिला आरक्षण विधेयक नहीं है, इसका महिलाओं के सशक्तिकरण से कुछ लेनादेना नहीं है. 2023 में जो पारित हुआ था वो महिला आरक्षण विधेयक था.'' उन्होंने आरोप लगाया कि ''यह भारत की महिलाओं के पीछे छिपकर देश के चुनावी मानचित्र को बदलने का प्रयास है.''

महिला आरक्षण बिल पर संसद में हुई बहस और वोटिंग के पल-पल के अपडेट्स

ಇಂದು **ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2026, ಶನಿವಾರ**. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳು (ಅನಾಫ ಯೋಗ, ವೇಶಿ ಯೋಗ) ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಫಲ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:

## **ಇಂದಿನ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ**
* **ಮೇಷ (Aries):** ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೂ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರಲಿ.

* **ವೃಷಭ (Taurus):** ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

* **ಮಿಥುನ (Gemini):** ಹಿರಿಯರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ.

* **ಕರ್ಕಾಟಕ (Cancer):** ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನ. ಆದರೆ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ಬೇಡ.

* **ಸಿಂಹ (Leo):** ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲಸಿತನ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಸಹಕಾರವು ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಲಿದೆ.

* **ಕನ್ಯಾ (Virgo):** ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಶುಭದಾಯಕ. ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇರುವವರು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ.

* **ತುಲಾ (Libra):** ಧನಲಾಭದ ಯೋಗವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

* **ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio):** ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಧನಸಹಾಯ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

* **ಧನು (Sagittarius):** ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಜನೆ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ.

* **ಮಕರ (Capricorn):** ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ. ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಕಾಲ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.

* **ಕುಂಭ (Aquarius):** ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

* **ಮೀನ (Pisces):** ಶನಿದೇವನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವಿರಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.

**ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ:** ಶನಿವಾರದ ದಿನವಾದ್ದರಿಂದ ಶನಿದೇವನ ಆರಾಧನೆ ಅಥವಾ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದು ಎಲ್ಲ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಶುಭ ತರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿರಲಿ!

ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2026 ರ ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗದ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

​ಸಂವತ್ಸರ: ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ಸಂವತ್ಸರ

ಆಯನ: ಉತ್ತರಾಯಣ

ಋತು: ವಸಂತ ಋತು

ಮಾಸ: ವೈಶಾಖ ಮಾಸ

ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ (ಶುದ್ಧ)

​ಪ್ರಮುಖ ಸಮಯಗಳು
​ತಿಥಿ: ಪ್ರತಿಪದ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:22 ರವರೆಗೆ), ನಂತರ ದ್ವಿತೀಯಾ.

​ನಕ್ಷತ್ರ: ಭರಣಿ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:45 ರವರೆಗೆ), ನಂತರ ಕೃತಿಕಾ.

​ಯೋಗ: ಪ್ರೀತಿ (ಸಂಜೆ 04:12 ರವರೆಗೆ), ನಂತರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್.

​ಕರಣ: ಬವ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:22 ರವರೆಗೆ), ನಂತರ ಬಾಲವ.

​ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ
​ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:14 ಕ್ಕೆ
​ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: ಸಂಜೆ 06:44 ಕ್ಕೆ

​ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಸಮಯಗಳು

ವಿಶೇಷತೆ ಸಮಯ
ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:04 ರಿಂದ 12:54 ವರೆಗೆ

ರಾಹು ಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:21 ರಿಂದ 10:55 ವರೆಗೆ

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:14 ರಿಂದ 07:48 ವರೆಗೆ

ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:02 ರಿಂದ 03:36 ವರೆಗೆ

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:14 ರಿಂದ 07:54 ವರೆಗೆ

ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ: ಇಂದು ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರದ ಸಮಯ (ದ್ವಿತೀಯಾ ತಿಥಿ) ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿದೆ..

कटिहार से खबर है, जहां पुलिस महानिरीक्षक पूर्णिया क्षेत्र द्वारा मनिहारी थाना का निरीक्षण किया गया।
17 अप्रैल 2026 को हुए इस निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक कटिहार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनिहारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। IG ने थाना परिसर में कांड अन्वेषण, CCTNS, दागी पंजी, मालखाना और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों का बारीकी से अवलोकन किया।
इसके साथ ही थाना के समग्र कार्यों की समीक्षा की गई और लंबित कांडों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के बाद स्पष्ट संदेश दिया गया कि मामलों के निपटारे में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
न्यूज कटिहार - राजू चौधरी उर्फ राजेश अग्रवाल

रिपोर्ट: जयदीप कुमार सिन्हा

हेमंत सती बने हजारीबाग के नए डीसी, शशि प्रकाश सिंह गए बाबा नगरी देवघर

बरही। राज्य सरकार ने देर रात अधिसूचना जारी करते हुए 17 जिलों के उपायुक्तों का एक साथ फेरबदल कर दिया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेश में कई जिलों में नए उपायुक्त (डीसी) की नियुक्ति की गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो अधिकारी फिलहाल बिना प्रभार के हैं, वे विभाग में अपना योगदान देंगे।

किन-किन जिलों में हुई नई तैनाती
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जारी अधिसूचना के अनुसार, रांची के डीडीसी सौरभ कुमार भुवानिया को खूंटी का नया उपायुक्त बनाया गया है। वहीं हेमंत सती को हजारीबाग का 139वां डीसी बनाया गया है। हजारीबाग के शशि प्रकाश सिंह को बाबा नगरी देवघर भेजा गया है।
कोडरमा के ऋतुराज को रामगढ़ का नया डीसी बनाया गया है, जबकि उत्कर्ष गुप्ता को कोडरमा का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा अनन्य मित्तल (गढ़वा), राजीव रंजन (जमशेदपुर), संदीप कुमार (लातेहार), दिलेश्वर महतो (गुमला), मेधा भारद्वाज (पाकुड़), लोकेश मिश्रा (गोड्डा), मनीष कुमार (चाईबासा), रवि आनंद (चतरा), दीपक कुमार दुबे (साहिबगंज), दिलीप प्रताप सिंह शेखावत (पलामू), संदीप कुमार मीणा (लोहरदगा) और आलोक कुमार (जामताड़ा) को भी उपायुक्त पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद
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राज्य सरकार के इस बड़े फेरबदल को प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने तथा विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

रिपोर्ट : जयदीप कुमार सिन्हा

हेमंत सती बने हजारीबाग के 139वें डीसी, शशि प्रकाश सिंह बाबा नगरी देवघर पदस्थापित

बरही। राज्य सरकार ने देर रात अधिसूचना जारी करते हुए 17 जिलों के उपायुक्तों का एक साथ फेरबदल कर दिया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेश में कई जिलों में नए उपायुक्त (डीसी) की नियुक्ति की गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो अधिकारी फिलहाल बिना प्रभार के हैं, वे विभाग में अपना योगदान देंगे।

किन-किन जिलों में हुई नई तैनाती
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जारी अधिसूचना के अनुसार, रांची के डीडीसी सौरभ कुमार भुवानिया को खूंटी का नया उपायुक्त बनाया गया है। वहीं हेमंत सती को हजारीबाग का 139वां डीसी बनाया गया है। हजारीबाग के शशि प्रकाश सिंह को बाबा नगरी देवघर पदस्थापित किया गया है।
कोडरमा के ऋतुराज को रामगढ़ का नया डीसी बनाया गया है, जबकि उत्कर्ष गुप्ता को कोडरमा का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा अनन्य मित्तल (गढ़वा), राजीव रंजन (जमशेदपुर), संदीप कुमार (लातेहार), दिलेश्वर महतो (गुमला), मेधा भारद्वाज (पाकुड़), लोकेश मिश्रा (गोड्डा), मनीष कुमार (चाईबासा), रवि आनंद (चतरा), दीपक कुमार दुबे (साहिबगंज), दिलीप प्रताप सिंह शेखावत (पलामू), संदीप कुमार मीणा (लोहरदगा) और आलोक कुमार (जामताड़ा) को भी उपायुक्त पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद
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राज्य सरकार के इस बड़े फेरबदल को प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने तथा विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

कानपुर/उत्तर प्रदेश
मछरिया नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत 17 अप्रैल (शुक्रवार) को मेराज बाबा ग्राउंड, मछरिया में डॉ. शाज़िया तस्नीम सिद्दीकी (ग्लोबल पीस एंबेसडर, UNO) की अध्यक्षता में आयोजित “मोहब्बत वाला शांति मैच” ने भाईचारे और एकता की नई मिसाल कायम कर दी। यह आयोजन न सिर्फ कानपुर बल्कि पूरे देश में कौमी एकता के प्रतीक के रूप में उभरकर सामने आया।
डॉ. शाज़िया तस्नीम सिद्दीकी की दूरदर्शी पहल और नेतृत्व में खेले गए इस विशेष मुकाबले में बजरंग दल 11 और मुस्लिम युवा 11 की टीमों ने खेल भावना के साथ प्रेम, सौहार्द और आपसी सम्मान का अद्भुत संदेश दिया। मैदान पर जो दृश्य देखने को मिला, उसने मछरिया के इस ग्राउंड को मानो जैसे “ईडन गार्डन” की गरिमा प्रदान कर दी हो।
मैच के दौरान दोनों टीमों ने दिल जीत लेने वाली मिसाल पेश की—मुस्लिम युवा खिलाड़ियों ने बजरंग दल टीम को भगवा पटका पहनाकर सम्मानित किया, वहीं बजरंग दल के खिलाड़ियों ने मुस्लिम टीम को टोपी पहनाकर भाईचारे का संदेश दिया। यह दृश्य उपस्थित दर्शकों के लिए भावुक और प्रेरणादायक रहा।
कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने भी एक-दूसरे का सम्मान कर समाज में प्रेम, शांति और एकता का संदेश मजबूत किया। इस अवसर पर डॉ. शाज़िया तस्नीम सिद्दीकी ने सभी खिलाड़ियों, आयोजकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन आज के समय में बेहद आवश्यक हैं, जो युवाओं को जोड़ते हैं और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं।
टूर्नामेंट के सफल संचालन में मदार फाउंडेशन के फैयाजुद्दीन शाह ने मुख्य संयोजक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं मैच मैनेजमेंट टीम में रिंकू भाई, फरहान भाई के साथ आदिल, राशिद, फैज़ू, मनोज और राहुल सहित सभी सहयोगियों का योगदान सराहनीय रहा।।
यह आयोजन न केवल एक खेल प्रतियोगिता रहा, बल्कि कौमी एकता, प्रेम और सौहार्द का जीवंत संदेश बनकर उभरा—जो समाज को जोड़ने और नई दिशा देने की प्रेरणा देता है!!

विजय कुमार | वरिष्ठ पत्रकार

एक मॉक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था — "IIT से इंजीनियर होकर सिविल सर्विस क्यों?" काजल मीणा का जवाब था:
"एक प्रशासनिक अधिकारी के पास लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का अधिकार होता है।"

वह वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन इस बार प्रशंसा के लिए नहीं — व्यंग्य के लिए।

16 अप्रैल 2026 को राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने करौली जिले के नादौती उपखंड कार्यालय में SDM काजल मीणा, उनके रीडर दिनेश कुमार सैनी और वरिष्ठ सहायक प्रवीण धाकड़ को जमीन विवाद की फाइनल डिक्री जारी करने के बदले ₹60,000 की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह उनकी पहली सक्रिय पोस्टिंग थी।

कौन हैं काजल मीणा?
काजल मीणा राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) 2024 बैच की अधिकारी हैं और अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में प्रथम रैंक प्राप्त की थी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के प्रतिष्ठित IIT मंडी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में B.Tech की डिग्री हासिल की है।

RAS बनने से पहले वे EPFO और दूरसंचार विभाग में सहायक अनुभाग अधिकारी (ASO) के रूप में काम कर चुकी थीं। 2017 में JEN पद पर चयन हुआ था, लेकिन उन्होंने जॉइन नहीं किया।

नादौती में उनकी तैनाती करीब 6 महीने पहले ही हुई थी — और यह उनकी पहली सक्रिय पोस्टिंग थी। (Pratahkal) इतनी शानदार पृष्ठभूमि — और इतनी जल्दी पतन।

कैसे हुई ACB की कार्रवाई?
परिवादी ने ACB को शिकायत दी कि रीडर दिनेश सैनी ने जमीन की फाइनल डिक्री जारी करने के बदले SDM काजल मीणा के लिए ₹50,000 और स्वयं के लिए ₹10,000 — कुल ₹60,000 की मांग की है।

ACB DGP गोविंद गुप्ता के अनुसार शुरू में ₹1 लाख की मांग थी, जो बाद में घटाकर ₹50,000 की गई।

16 अप्रैल 2026 को परिवादी को नादौती उपखंड कार्यालय बुलाया गया। जैसे ही ₹60,000 की रकम आरोपियों तक पहुंची, ACB की टीम ने मौके पर तीनों को रंगे हाथों दबोच लिया।

दफ्तर से ₹4 लाख बरामद — "1 दिन का कलेक्शन"
₹60,000 की रिश्वत के अलावा वरिष्ठ सहायक प्रवीण धाकड़ के बैग से ₹4 लाख नकद और बरामद हुए।

पूछताछ में पता चला कि यह महज एक दिन का "कलेक्शन" था — अर्थात् यह घूसखोरी का नियमित कारोबार था।
इस ऑपरेशन की निगरानी DIG डॉ. रामेश्वर सिंह ने की, जबकि ACB सवाई माधोपुर टीम का नेतृत्व ASP ज्ञान सिंह चौधरी ने किया।

यह मामला कई स्तरों पर झकझोरता है।
पहला स्तर: काजल मीणा कोई साधारण अधिकारी नहीं — IIT स्नातक, EPFO अधिकारी, RAS में ST प्रथम रैंक। उनकी उपलब्धि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा थी। उस प्रेरणा को उन्होंने स्वयं ध्वस्त कर दिया।
दूसरा स्तर: ₹4 लाख का "एक दिन का कलेक्शन" बताता है कि यह कोई पहली बार नहीं था। पहली पोस्टिंग के महज 6 महीनों में इतना बड़ा "तंत्र" बनाना — यह अकेले नहीं होता। व्यवस्था की जड़ें कहाँ तक गई हैं, इसकी जाँच होनी चाहिए।
तीसरा स्तर: जमीन की डिक्री — एक आम नागरिक का सबसे बुनियादी अधिकार — उसे भी "खरीदना" पड़े, यह न्याय व्यवस्था के लिए कलंक है।
मॉक इंटरव्यू का वह जवाब आज भी कानों में गूंजता है — "लोगों की जिंदगी बदलूंगी।"
बदली ज़िंदगी — पर किसकी?

KPHB : A private travel bus caught fire in Kukatpally Housing Board colony ( KPHB) limits Hyderabad. The alert bus staff immediately got the passengers off the bus. The incident took place while the bus was going to SR Nagar from Miyapur.
According to local and traffic police and AC sleeper bus belonging to Sri Durga Malleswari travels left Miyapur for Palkollu ( AP) oon friday night. It was stopped near Padmavathi Plaza bus stop in KPHB at 10:45 pm ( Friday), at fire first broke out in driver's cabin of the bus. The alert staff took out the 18 passengers. Later , the spread throughout the bus. Traffic Circle inspector Janaih and fire brigade personnel reached the spot and brought the fire under control. The reason for the fire burst are yet to be ascertained. This incident caused a huge traffic jam on that route.

विजय कुमार | वरिष्ठ पत्रकार

बालू घाट की नीलामी जीती, करोड़ों की सुरक्षा राशि जमा की, फिर मानसून ने घाट खाली कर दिए। खनन असंभव हो गया — तो उद्यमियों ने प्रतीक्षा की। लेकिन प्रशासन ने न नोटिस दिया, न सुनवाई का मौका — और एक झटके में करोड़ों रुपये की सुरक्षा राशि जब्त कर ली।
16 अप्रैल 2026 को पटना उच्च न्यायालय ने इस पूरी कार्रवाई को "अवैध" घोषित करते हुए रोहतास और भोजपुर के जिलाधिकारियों के आदेश निरस्त कर दिए। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ ने अपने 29 पृष्ठीय फैसले में प्रशासन की इस मनमानी को "घोर उल्लंघन" बताया।

⚖️ मामले की पृष्ठभूमि — क्या हुआ था?
याचिकाकर्ता बिमल कुमार एवं अन्य ने ई-नीलामी में सफलतापूर्वक बोली लगाकर रोहतास बालू घाट संख्या-13 और भोजपुर बालू घाट संख्या-01 के अधिकार प्राप्त किए थे। नीलामी के समय उन्होंने घाटों का निरीक्षण कर रेत की पर्याप्त उपलब्धता पाई थी।
लेकिन इसके बाद स्थिति बदल गई। 2023 के मानसून के बाद रेत का पर्याप्त पुनर्भरण नहीं हुआ, जिससे घाटों की खनिज क्षमता में भारी कमी आई। याचिकाकर्ताओं ने खनन शुरू करने से इनकार किया क्योंकि इससे उन्हें भारी वित्तीय नुकसान होता।
यहाँ एक और गंभीर प्रशासनिक चूक उजागर हुई। Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 (EMGSM, 2020) के तहत प्रत्येक मानसून के बाद पुनर्भरण अध्ययन अनिवार्य है — लेकिन 2023 के मानसून के बाद यह अध्ययन किया ही नहीं गया।
अर्थात् जिस आधार पर राशि जब्त की गई, वह आधार स्वयं अधूरा और अवैध था।
प्रशासन की कार्रवाई और न्यायालय की फटकार
कलेक्टर, रोहतास ने मेमो सं0-758, दिनांक 11.05.2024 और कलेक्टर, भोजपुर ने मेमो सं0-1919, दिनांक 29.04.2024 द्वारा सुरक्षा राशि जब्त करने के आदेश पारित किए।
न्यायालय ने पाया कि करोड़ों रुपये की सुरक्षा राशि जब्त करने की कार्रवाई बिना किसी पूर्व नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए की गई, जो कानूनी मानदंडों का "घोर उल्लंघन" है।
न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "सुनवाई से पहले कार्रवाई" (hearing before action) का सिद्धांत विधि के शासन की आधारशिला है और प्रशासनिक निर्णयों में इसका पालन अनिवार्य है।
फैसले के मुख्य निर्देश
न्यायालय ने रोहतास और भोजपुर के कलेक्टरों के आदेश निरस्त करते हुए मामले को वापस उनके पास भेज दिया। अब उन्हें याचिकाकर्ताओं को उचित सुनवाई का अवसर देने के उपरांत और ताज़ा पुनर्भरण अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर नया "reasoned and speaking order" पारित करना होगा।
इसके साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित बालू घाटों के लिए 8 सप्ताह के भीतर एक नया वैज्ञानिक पुनर्भरण अध्ययन किसी सक्षम प्राधिकरण या संस्था द्वारा कराया जाए — जिसका खर्च याचिकाकर्ता स्वयं वहन करेंगे।

यह फैसला क्यों है मिसाल?
बिंदु
महत्व
नोटिस के बिना जब्ती — अवैध
प्रत्येक वित्तीय दंड से पहले नोटिस अनिवार्य
EMGSM 2020 का उल्लंघन
मानसून के बाद अध्ययन न कराना प्रशासन की चूक
"Speaking Order" का निर्देश
मनमाने आदेश नहीं — कारण देना होगा
वैज्ञानिक अध्ययन अनिवार्य
प्राकृतिक संसाधन नीति में साक्ष्य आधारित निर्णय

बिहार में बालू खनन वर्षों से विवादों का केंद्र रहा है। एक तरफ अवैध खनन पर कार्रवाई की माँग है, दूसरी तरफ वैध खनन अधिकार प्राप्त उद्यमियों के साथ प्रशासन का यह व्यवहार — बिना सुने, करोड़ों जब्त कर लो।
यह फैसला दो संदेश देता है। पहला — प्रशासन को यह भ्रम छोड़ना होगा कि "सरकारी आदेश" का अर्थ "न्यायसंगत आदेश" है। दूसरा — प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में वैज्ञानिक प्रमाण और कानूनी प्रक्रिया दोनों अनिवार्य हैं।
EMGSM 2020 जैसे दिशा-निर्देश बने हैं तो उनका पालन भी होना चाहिए। जब प्रशासन स्वयं नियमों की अनदेखी करे और फिर उद्यमियों को दंडित करे — तो न्यायालय का हस्तक्षेप अपरिहार्य हो जाता है।
"सुनवाई का अवसर" — यह केवल कानूनी अधिकार नहीं, यह लोकतांत्रिक प्रशासन का नैतिक दायित्व है।

केस विवरण

विवरण
तथ्य
मामला
बिमल कुमार बनाम बिहार राज्य
फैसला तिथि
16 अप्रैल 2026
न्यायपीठ
न्यायमूर्ति संदीप कुमार (एकल पीठ)
निरस्त आदेश
रोहतास: मेमो 758/11.05.2024, भोजपुर: मेमो 1919/29.04.2024
घाट
रोहतास Sand Ghat No.13, भोजपुर Sand Ghat No.01
पुनर्भरण अध्ययन
8 सप्ताह, खर्च याचिकाकर्ता पर

मुडियार/शाहबाद, 12 अप्रैल 2026। ग्राम मुडियार, तहसील शाहबाद (राजस्थान) में रविवार, 12 अप्रैल 2026 को श्री ब्रजमोहन जोशी जी की पूजनीय माता जी के गांग भोज के अवसर पर ज्योतिषी ब्राह्मण समाज की एक विशाल बैठक एवं समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से समाज के प्रतिनिधि एवं प्रबुद्धजन एकत्रित हुए, जहाँ सामाजिक हितों, संगठनात्मक मजबूती और भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया।

कार्यक्रम में सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने और विभिन्न जिलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष बल दिया गया। बैठक में उपस्थित अतिथियों ने समाज के वर्तमान स्वरूप, उसकी चुनौतियों और आगामी दिशा पर अपने विचार रखे। साथ ही, समाज को अधिक संगठित, सक्रिय और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी सामने आए।

बैठक में मुख्य रूप से भोपाल से श्री सी. पी. जोशी जी, शिवपुरी से श्री धर्मेंद्र जोशी जी एवं श्री भूपेंद्र पचौरी जी, गुना से डॉ. मनोज जोशी जी तथा ओछापुरा (सबलगढ़) एवं जयपुर से पधारे अनेक वरिष्ठ समाज बंधुओं ने सहभागिता की।

विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों ने अपने-अपने इलाकों में संचालित सामाजिक कार्यों, अनुभवों और प्रयासों को साझा किया, जिससे उपस्थित जनों को नई दिशा और प्रेरणा प्राप्त हुई।
विशेष रूप से भोपाल, जयपुर और ग्वालियर-चंबल संभाग शिवपुरी से आए समाज प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए सामाजिक सहयोग, समन्वय और आपसी संवाद को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। वक्ताओं ने कहा कि समाज की उन्नति के लिए पारस्परिक सहभागिता, संगठनात्मक एकजुटता और निरंतर संवाद अत्यंत आवश्यक है।

कार्यक्रम के अंत में श्री ब्रजमोहन जोशी जी एवं उनके परिवार ने इस दुख की घड़ी में साथ खड़े होने, दूर-दराज से पधारकर कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने तथा सामाजिक चर्चा को सफल बनाने के लिए सभी अतिथियों एवं समाज बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त किया।

विजय कुमार | वरिष्ठ पत्रकार

पूर्णियाँ के पूर्व अंचल कार्यालय का अभिलेखागार। सरकारी फाइलों की आड़ में चल रहा था एक अलग ही "कारोबार"
भूमि रोक की जाँच करने के नाम पर रिश्वत वसूली। लेकिन 17 अप्रैल 2026 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुख्यालय टीम ने उस "कारोबार" पर ताला जड़ दिया — रंगे हाथ, 40,000 रुपए की गड्डी सहित।

यह कार्रवाई सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है। यह उस पूरे तंत्र पर चोट है जहाँ आम नागरिक अपनी ज़मीन के कागज़ों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता है और घूस न देने पर उसकी फाइल महीनों "लंबित" रहती है।
क्या है पूरा मामला?
परिवादी श्री सूरज सहनी, पिता स्व0 सौदागर सहनी, गुलाबबाग हांसदा, पूर्णियाँ ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई कि अंचल कार्यालय पूर्णियाँ पूर्व के राजस्व कर्मचारी लाल बाबू रजक उनकी भूमि रोक से संबंधित मामले की जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित करने के एवज में रिश्वत की माँग कर रहे हैं।
ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन कराया। सत्यापन में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। इसके बाद निगरानी थाना कांड सं0-045/26, दिनांक 16.04.2026 अंकित किया गया।
धावादल का गठन और कार्रवाई
अनुसंधानकर्ता श्री अमरेन्द्र प्रसाद विद्यार्थी, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के नेतृत्व में विशेष धावादल गठित किया गया।
17 अप्रैल 2026 को तय योजना के तहत रिश्वत की राशि दी गई और धावादल ने दोनों अभियुक्तों को मौके पर ही दबोच लिया:
प्राथमिकी अभियुक्त: श्री लाल बाबू रजक, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय पूर्णियाँ पूर्व
अप्राथमिकी अभियुक्त: श्रीमती रूमी कुण्डु — जो हल्का कार्यालय में निजी तौर पर कर्मचारी की सहायता करती थीं और जिनके पर्स में ही रिश्वत की पूरी रकम छुपाकर रखी गई थी।
दोनों को 40,000 (चालीस हजार रुपए) रिश्वत लेते हुए पूर्णियाँ पूर्व अंचल कार्यालय के अभिलेखागार से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के उपरांत उन्हें माननीय विशेष न्यायालय, निगरानी, भागलपुर में उपस्थापित किया जाएगा।
पूर्णियाँ में लगातार दो दिन — निगरानी का तूफान
यह पूर्णियाँ में निगरानी की लगातार दूसरे दिन की कार्रवाई थी। एक दिन पहले 16 अप्रैल को भी निगरानी की टीम ने बिहार शिक्षा परियोजना के सहायक अभियंता भूषण प्रसाद को ₹10,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।
दो दिन, दो विभाग, दो गिरफ्तारियाँ — पूर्णियाँ के सरकारी दफ्तरों में खलबली मच गई है।
2026 में निगरानी की रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जनवरी-फरवरी 2026 के दौरान ही भ्रष्टाचार से जुड़े 28 मामलों में मुकदमा दर्ज किया — जो 2024 की इसी अवधि के 10 मामलों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है।
यह आँकड़े बताते हैं कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अब सिर्फ प्रतीकात्मक कार्रवाई नहीं कर रहा — यह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सुनियोजित अभियान है।

भूमि रिकॉर्ड और राजस्व विभाग बिहार में भ्रष्टाचार का सबसे पुराना अड्डा रहा है। जमीन की जाँच हो, नक्शा चाहिए हो, या दाखिल-खारिज करवाना हो — बिना "नेग" के काम नहीं होता, यह धारणा दशकों से चली आ रही है।
लाल बाबू रजक का मामला इस धारणा की एक और कड़ी है। लेकिन इस बार अंतर यह है कि सूरज सहनी ने घूस देने की जगह शिकायत दर्ज कराई। और निगरानी ने कार्रवाई की।
यही वह रास्ता है जो हर पीड़ित नागरिक को अपनाना होगा। जब तक शिकायतें नहीं होंगी, रिश्वत का "कारोबार" यूँ ही चलता रहेगा — फाइलों की धूल के पीछे, अभिलेखागार के अंधेरे में।
निगरानी ब्यूरो का नंबर है — और शिकायत ही सबसे बड़ा हथियार।
केस विवरण संक्षेप
विवरण
तथ्य
निगरानी कांड सं0
045/26, दि0 16.04.2026
गिरफ्तारी तिथि
17 अप्रैल 2026
प्राथमिकी अभियुक्त
लाल बाबू रजक, राजस्व कर्मचारी
अप्राथमिकी अभियुक्त
श्रीमती रूमी कुण्डु
परिवादी
सूरज सहनी, गुलाबबाग हांसदा, पूर्णियाँ
रिश्वत राशि
₹40,000
गिरफ्तारी स्थान
अभिलेखागार, अंचल कार्यालय पूर्णियाँ पूर्व
अनुसंधानकर्ता
DSP अमरेन्द्र प्रसाद विद्यार्थी, NIB पटना
पेशी न्यायालय
विशेष न्यायालय, निगरानी, भागलपुर

AIMA मीडिया न्यूज
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खगड़िया।
जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं सदर विधायक बबलू कुमार मंडल ने शुक्रवार को जारी अपने बयान में कहा कि पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार शिल्पकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की, जो आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुकी है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू कर बिहार ने एक नई दिशा दी थी।
बबलू मंडल ने कहा कि इस दूरदर्शी निर्णय का परिणाम आज स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बड़ी संख्या में महिलाएं मेयर, जिला परिषद अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड पार्षद जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचकर न सिर्फ नेतृत्व कर रही हैं, बल्कि जनसेवा की नई मिसाल भी कायम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह बदलाव सामाजिक संरचना में सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है।
उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं को नेतृत्व में आगे लाने का जो मॉडल नीतीश कुमार ने प्रस्तुत किया, वह आज पूरे देश में अनुकरणीय बन चुका है। यही कारण है कि केंद्र सरकार भी अब इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
सदर विधायक ने कहा कि महिलाओं की समान और सम्मानजनक भागीदारी के बिना विकसित भारत का सपना अधूरा है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार ने इस सच्चाई को वर्षों पहले समझ लिया था और सत्ता संभालते ही महिला सशक्तिकरण को अपनी नीतियों का केंद्र बनाया। यही वजह है कि आज शिक्षा, राजनीति, प्रशासन और समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है, जो एक मजबूत और समावेशी लोकतंत्र की पहचान है।
इधर सदर विधायक द्वारा व्यक्त किए गए बयानों का महिला आयोग की सदस्या साधना देवी सदा, जदयू के पूर्व कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजकुमार फोगला,राजनीतिक सलाहकार नीलम वर्मा,जदयू जिला प्रवक्ता आचार्य राकेश पासवान शास्त्री, जदयू अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव उमेश सिंह पटेल, जदयू नेता सुशांत यादव,जदयू जिला उपाध्यक्ष शम्भू झा,दीपक सिन्हा,अनिल जयसवाल, प्रमोद कुमार सिंह, रामविलास महतो,कोषाध्यक्ष संदीप केडिया, पुरूषोत्तम अग्रवाल, मोहम्मद शहाब उद्दीन, अविनाश पासवान, निर्मला कुमारी, वीणा पासवान,उदय प्रसाद सिंह,ममता जायसवाल,पूनम जयसवाल,फिरदोस आलम, ललित चौधरी, सिद्धांत सिंह छोटू, रामप्रकाश सिंह एवं राजनीति प्रसाद सिंह, पंकज चौधरी,अनुज कुमार शर्मा, प्रभात शर्मा,कमल किशोर पटेल एवं संतोष कुमार साह आदि जदयू नेताओं ने दिली समर्थन कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकारी सेवा के अलावे लोकसभा व विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने हेतु केंद्रीय सरकार के पहल को सराहनीय कदम बताया।

"विजय कुमार | वरिष्ठ पत्रकार

1931 के बाद पहली बार जाति गणना, 2011 के बाद पहली बार जनगणना — और इस बार कोई कागज़-पेन नहीं, कोई दरवाज़े पर दस्तक नहीं।

भारत की 16वीं जनगणना — Census 2027 — इतिहास में पहली बार पूरी तरह डिजिटल है।

और , 17 अप्रैल 2026 से बिहार में इसका पहला कदम उठ चुका है — Self Enumeration (स्व-गणना)।

गया जिले के नागरिकों के लिए यह अवसर है कि वे इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनें — प्रगणक के इंतजार में बैठने की जगह, खुद अपने हाथों से अपने परिवार और मकान की जानकारी दर्ज करें।

क्या है Self Enumeration और इसकी प्रक्रिया?
Self Enumeration एक सुरक्षित, वेब-आधारित सुविधा है जो 16 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। इसके माध्यम से नागरिक प्रगणक के घर आने से पहले अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।

पोर्टल पर जाएँ (se.census.gov.in) → मोबाइल नंबर से लॉगिन करें → नक्शे पर अपना स्थान चिह्नित करें → परिवार का विवरण भरें → जमा करें → SE ID प्राप्त करें → प्रगणक को SE ID दें → डेटा सत्यापित होकर जनगणना में शामिल।

यह ID ही आपकी भागीदारी का प्रमाण है — इसे सुरक्षित रखें।

बिहार के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ
चरण
तिथि
Self Enumeration (स्व-गणना)
17 अप्रैल – 1 मई 2026,

मकान सूचीकरण एवं गणना
2 मई – 31 मई 2026,

जनसंख्या गणना (Phase II)
फरवरी 2027,

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 17 अप्रैल को स्वयं Self Enumeration लॉन्च करते हुए नागरिकों से "सक्रिय और उत्साहपूर्ण भागीदारी" की अपील की।

Census 2027 क्यों है ऐतिहासिक?

2027 की जनगणना 1931 के बाद पहली बार जाति गणना को शामिल कर रही है —
यह इसे स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण जनगणनाओं में से एक बनाता है।

यह भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना है — प्रगणक कागज़ी फॉर्म नहीं, स्मार्टफोन ऐप का उपयोग करेंगे।

ऐप ऑफलाइन भी काम करेगा और इंटरनेट उपलब्ध होने पर डेटा क्लाउड पर अपलोड होगा।
Census 2027 के लिए सरकार ने 11,718.24 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है।
यह जनगणना अगले एक दशक की विकास योजनाओं की नींव रखेगी।

गया जिला प्रशासन की अपील:
जिलाधिकारी गया श्री शशांक शुभंकर (IAS) ने गया जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 17 अप्रैल से 1 मई 2026 के बीच se.census.gov.in पर जाकर Self Enumeration अवश्य करें और जनगणना कार्य को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग दें।

जनगणना केवल आँकड़े नहीं है — यह हर नागरिक की राष्ट्रीय पहचान का दस्तावेज़ है।

2021 की जनगणना कोविड के कारण टल गई, और 16 वर्षों का यह अंतराल हमारी नीति-निर्माण प्रक्रिया को अधूरा बनाता रहा।

अब जब Self Enumeration का विकल्प आपके हाथ में है — तो यह सिर्फ सुविधा नहीं, जिम्मेदारी भी है।

जो नागरिक आज अपना डेटा सही तरीके से दर्ज करेंगे, उनके जिले को सही योजनाएँ, सही बजट और सही प्रतिनिधित्व मिलेगा।
Gaya के हर घर से एक क्लिक — राष्ट्र निर्माण में एक कदम।
त्वरित जानकारी :

पोर्टल: se.census.gov.in

भाषाएँ: हिंदी सहित 16 भाषाएँ

समयसीमा: 17 अप्रैल – 1 मई 2026

हेल्पलाइन: Census 2027 पोर्टल पर उपलब्ध

जोधपुर जिला माहेश्वरी समाज, खेतानाड़ी के तत्वावधान और प्रथम माहेश्वरी आचार्य सोमानी तरुण तपस्वी मंडल श्री महंत त्र्यंबक गिरी जी महाराज के सानिध्य मे भव्य सुंदर कांड का पाठ और प्रवचन का आयोजन किया जायेगा
अध्यक्ष शिव कन्या धूत और सचिव
आशेंद्र सोनी ने बताया की माहेश्वरी समाज खेतानाड़ी जोधपुर द्वारा दिनांक 18 अप्रैल शामको 8 बजे खेतानाड़ी महेश्वरी भवन में परम पूज्य *प्रथम माहेश्वरी आचार्य सोमानी तरुण तपस्वी मंडल श्री महंत त्र्यंबक गिरी जी महाराज* का एक दिवसीय पावन प्रवास रहेगा।
कार्यक्रम संयोजक तेजराज मंत्री ने बताया की इस शुभ अवसर पर सायंकाल 8:00 बजे हमारे समाज की संकट मोचन परिवार, महामंदिर के द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा
यह मंडली पूरे उत्साह, श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ पाठ करती है
वही अशोक बंग और चंदप्रकाश पनपालिया ने बताया की इस अवसर पर समाज के लोग परिवार सहित पधार कर सुंदरकांड पाठ का आनंद लेंगे एवं परम पूज्य महाराज के दर्शन और प्रवचनों का लाभ प्राप्त करेंगे
कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं को अलग-अलग कार्यभार दिया गया है
इस अवसर पर अरुण बंग,विवेक राठी,केलाश जाजु, दिनेश बंग,सुनिल बुब , राधेश्याम करवा, चंदप्रकाश पनपालिया, राधेश्याम,राम अवतार राठी, महेश बुब,चेनसुख होलाणी,गोरव नांवधर,गिरिराज चाण्डक,रवि शाह और भी समाज के लोगों के द्वारा सहयोग किया जाएगा

Big Breaking: अलीगढ़ के ओयो होटल में संदिग्ध हालत में मिली महिला; हालत अत्यंत गंभीर। महिला के साथ छोटा बच्चा भी बरामद, पुलिस जुटी जांच में #aligarh

प्रोफेशनल बायो (Professional Bio)

नाम: देवेन्द्र सुथार (Devendra Suthar)
पेशा: मीडिया प्रोफेशनल एवं उद्यमी (Media Professional & Entrepreneur)
स्थान: रोहट, पाली (राजस्थान)

परिचय:

मैं देवेन्द्र सुथार, पिछले कई वर्षों से मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूँ। प्रेस और जनसंपर्क में गहरा अनुभव रखने के साथ-साथ, मैं सामाजिक और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के लिए प्रतिबद्ध रहा हूँ। वर्तमान में, मैं 'भंवरी फैशन, रोहट' (Bhanwari Fashion Rohat) का संस्थापक हूँ, जो राजस्थानी पारंपरिक पहनावे और आधुनिक एथनिक वियर का एक प्रतिष्ठित केंद्र है।

एक उद्यमी (Entrepreneur) के रूप में मेरा लक्ष्य अपनी संस्कृति और फैशन को डिजिटल माध्यम से देश-दुनिया तक पहुँचाना है। मेरा कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से रोहट (राजस्थान) है, जहाँ से मैं अपने बिज़नेस और मीडिया के अनुभवों के जरिए समाज और व्यापार में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहा हूँ।

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ग्वालियर/इंदौर: ब्रजवासी गौ रक्षक सेना भारत संगठन ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए इंद्रभान सिंह यादव को मध्यप्रदेश का महामंत्री नियुक्त किया है। यह नियुक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौ पुत्र धर्म दास महाराज के मार्गदर्शन में और मध्यप्रदेश उपाध्यक्ष गौ पुत्र राम दयाल सिंह यादव द्वारा की गई है।
संगठन का उद्देश्य: गौ माता को 'राष्ट्र माता' का दर्जा दिलाना
संगठन के पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म दास महाराज के नेतृत्व में पूरी सेना निस्वार्थ भाव से चौबीसों घंटे सनातन धर्म और गौ माता की रक्षा में समर्पित है। नवनियुक्त महामंत्री इंद्रभान सिंह यादव से यह आशा जताई गई है कि वे मध्यप्रदेश में संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे और 'गौ माता को राष्ट्र माता' घोषित करवाने के अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
कार्यकर्ताओं में उत्साह, दी बधाई
इंद्रभान सिंह यादव की नियुक्ति पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है। मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष राम दयाल सिंह यादव ने विश्वास जताया कि नवनियुक्त महामंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में एक विशाल गौ रक्षक सेना का गठन होगा, जो गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और गौ सेवा के कार्यों को गति देगी।
संगठन से जुड़ने की प्रक्रिया
ब्रजवासी गौ रक्षक सेना भारत ने नए सदस्यों को जोड़ने के लिए हेल्पलाइन नंबर और प्रक्रिया भी जारी की है। संगठन में शामिल होने के इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित विवरणों के साथ संपर्क कर सकते हैं:
आवश्यक दस्तावेज: फोटो, फोन नंबर और पहचान पत्र (छायाप्रति)।
पंजीकरण शुल्क: ₹351 (इसमें आई कार्ड, अथोरिटी लेटर, बिल्ला, और गौ सम्मान पत्र कोरियर द्वारा भेजने का खर्च शामिल है)।
आईडी कार्ड हेल्पलाइन: 9258311537
गौ सेवा/समस्या सूचना हेल्पलाइन: 9568576382
संगठन का संकल्प: "गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना है और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है।"

बिलासपुर। जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत रतनपुर पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने कार्रवाई करते हुए 245 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक मारुति अर्टिगा (CG 04QD 7255) में भारी मात्रा में गांजा कटघोरा से मरवाही होते हुए मध्यप्रदेश ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर टीम ने नेशनल हाईवे स्थित नवापारा चौक, भेड़ीमुंडा के पास घेराबंदी की।
जैसे ही संदिग्ध वाहन वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली। जांच के दौरान कार से 245 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसे तुरंत जब्त कर लिया गया।

पुलिस ने मौके से अमित कुमार केवट (33 वर्ष) निवासी – भुतहीटोला, थाना बुढार, जिला शहडोल (मध्यप्रदेश)
को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपी से 1 मारुति अर्टिगा कार – कीमत लगभग ₹8 लाख, गांजा – 245 किलोग्राम, कीमत लगभग ₹1.22 करोड़। कुल जब्ती – ₹1.30 करोड़ से अधिक के आमान जप्त किया गया।

पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस तस्करी नेटवर्क के पीछे और कौन-कौन शामिल हैं।

इस पूरी कार्रवाई में रतनपुर थाना प्रभारी अंशिका जैन (प्रशिक्षु आईपीएस), निरीक्षक अनिल अग्रवाल, एसीसीयू प्रभारी गोपाल सतपथी सहित कई पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

बिलासपुर पुलिस का संदेश साफ है — नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

रायपुर में ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने मशहूर सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर बाबू खेमानी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को मुंबई से पकड़ा गया, जिसके बाद उसे रायपुर लाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, बाबू खेमानी अंतरराज्यीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का मास्टरमाइंड था, जिसका नेटवर्क महाराष्ट्र और ओडिशा समेत कई राज्यों में फैला हुआ था।

इससे पहले पुलिस ने 20 सटोरियों को गिरफ्तार कर पूरे रैकेट का खुलासा किया था। जांच में करोड़ों रुपये के ट्रांजेक्शन सामने आए हैं, वहीं करीब 60 लाख रुपये का सामान भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि ‘3 STUMPS’ नाम से ऑनलाइन सट्टा प्लेटफॉर्म चलाया जा रहा था।

फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है।

અસ્નાબાદ ખાતે મહાલક્ષ્મી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત નૂતન મંદિરનો સાલગીરી મહોત્સવ ઉજવાયો

ઓલપાડ જી.આઈ.ડી.સી. સ્થિત મહાલક્ષ્મી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત નૂતન મંદિરનો સાલગીરી મહોત્સવ સંવત ૨૦૮૨ નાં ચૈત્ર સુદ આઠમનાં રોજ ભક્તિભાવપૂર્વક ઉજવવામાં આવ્યો હતો. શ્રી ખત્રી બાપા, શ્રી મામાદેવ, શ્રી બળિયાદેવ, શ્રી મહાલક્ષ્મી માં, શ્રી શીગોતર માં, શ્રી આશાપુરા માં તથા શ્રી અંબે માંની સાલગીરી નિમિત્તે સમગ્ર દિવસ દરમિયાન યજ્ઞ, શ્રીફળ હોમ, આરતી જેવાં વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં અસ્નાબાદ સહિત આસપાસનાં વિસ્તારનાં ભાવિક ભક્તો ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતાં. આ મહોત્સવમાં સાંજે મહા પ્રસાદી તથા રાત્રે ભવ્ય લોકડાયરાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

તસવીર: વિજય પટેલ

ઓલપાડની કરમલા પ્રાથમિક શાળામાં ત્રિવિધ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ

(આચાર્ય નિલેશ પટેલનાં પિતાશ્રીનાં જન્મદિવસ નિમિત્તે બાળકોને સાત્વિક ભોજન પીરસાયુ)

જિલ્લા પંચાયત શિક્ષણ સમિતિ, સુરત સંચાલિત ઓલપાડ તાલુકાની કરમલા પ્રાથમિક શાળામાં ધોરણ-8 નાં બાળકો અને એલ. એન્ડ ટી. હજીરાનાં ક્લસ્ટર કો-ઓર્ડિનેટર ચૈતાલીબેન પટેલનો વિદાય સમારંભ તેમજ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અંગેનાં ડેમોસ્ટ્રેશનનો ત્રિવિધ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. કાર્યક્રમની શરૂઆત દીપ પ્રાગટ્ય તથા પ્રાર્થનાથી કરવામાં આવી હતી. બાળકોએ વિદાયગીત રજૂ કર્યા બાદ ધોરણ-8 નાં બાળકોને તથા ચૈતાલીબેન પટેલને સ્મૃતિભેટ અર્પણ કરવામાં આવી હતી. આ તકે ધોરણ-8 નાં બાળકો તથા ચૈતાલીબેને પોતાનાં પ્રતિભાવમાં શાળાનાં ખાટામીઠા સંસ્મરણો વાગોળ્યા હતાં.
શાળાનાં આચાર્ય નિલેશભાઈ પટેલે બાળકોને વધુને વધુ અભ્યાસ ચાલુ રાખી માવતરનું તથા શાળાનું નામ રોશન કરવાનાં સુભાષિશ પાઠવ્યા હતાં. તેમણે કોઈપણ પ્રશ્ન હોય તો શાળા પરિવાર તમારા માટે હંમેશા તૈયાર રહેશે એવી હૈયાધારણ આપી હતી. કાર્યક્રમનાં બીજા ચરણમાં ઉપશિક્ષિકા રેખાબેન પટેલે બાળકોને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અંગેની સમજણ આપી તેનું ડેમોસ્ટ્રેશન રજૂ કર્યુ હતું. જોગાનુજોગ આજરોજ આચાર્ય નિલેશભાઈ પટેલનાં પિતાશ્રીનો જન્મદિવસ હોઈ બાળકોને કાર્યક્રમને અંતે સાત્વિક ભોજન આપવામાં આવ્યું ઉપરાંત તેમની દીકરી માનસી પટેલ અને જમાઈ ઋત્વિકકુમાર તરફથી દરેક બાળકોને પાણીની બોટલ વિતરણ કરવામાં આવી હતી. આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન બાળકો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આભારવિધિ શાળાનાં ઉપશિક્ષક ભરતભાઈ પટેલે આટોપી હતી. ગામનાં સરપંચ હેમલતાબેન ગોરાણી સહિત ઉપસરપંચ, શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ, સાંધિયેરનાં સી.આર.સી. કો-ઓર્ડિનેટર તેજસ નવસારીવાલા તથા માજી કેન્દ્ર શિક્ષક હસમુખભાઈ દેસાઈએ ખાસ ઉપસ્થિત રહી બાળકોને આશીર્વચન પાઠવવા સાથે કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો.

गढ़वा: झारखंड सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी अनन्य मित्तल को गढ़वा जिले का नया उपायुक्त (DC) नियुक्त किया गया है।
​अपनी प्रशासनिक दक्षता और कार्यकुशलता के लिए पहचाने जाने वाले अनन्य मित्तल के स्वागत के लिए गढ़वा जिला पूरी तरह तैयार है। स्थानीय लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों में उनके आने को लेकर उत्साह है। उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में जिले में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं और लोक कल्याणकारी कार्यों को नई गति मिलेगी।
​गढ़वा की पावन धरा पर नए उपायुक्त का हार्दिक स्वागत और उनके सफल कार्यकाल के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ!

Sikandrarao - Former Chief Minister Kalyan Singh's statue damaged by unknown miscreants

Hathras, Sikandrarao - A case of desecration of the statue of the late Kalyan Singh, former Chief Minister of Uttar Pradesh and a veteran leader, has come to light. The incident occurred in Nagla Manshad village in the Sikandrarao area, where unknown miscreants carried out this cowardly act last night. When villagers arrived at the statue site as usual on Friday morning, they were shocked by the scene. Broken bricks were scattered near the statue. The statue had been damaged. As soon as the news spread through the village, a large number of villagers gathered at the scene and informed the police.

Given the sensitivity of the incident, the police department immediately swung into action. Upon receiving the information, the outpost in-charge and the Sikandrarao police station arrived at the scene with their entire force. Police station in-charge Shivkumar Sharma stated that the matter is being taken very seriously. The culprits who carried out this heinous act will not be spared at any cost.

Recognizing the villagers' sentiments and the gravity of the situation, the administration has taken immediate action. Under police supervision, the statue's beautification and repair work has begun. The police have intensified the search for the miscreants.

Rs. 35 crore sanctioned for development of Kapra tank

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Beautification works begin with the tank:

Just now

Uppal constituency Congress Party in-charge Mandumula Parameshwar Reddy

Uppal constituency Congress Party in-charge Mandumula Parameshwar Reddy said that development and beautification works will be undertaken at Kapra tank with a cost of Rs. 35 crore.

He said that with the special initiative of CM Revanth Reddy, development and beautification works will be undertaken at the tanks in Uppal constituency with a cost of over Rs. 100 crore.

On Friday (17), Parameshwar Reddy visited Kapra tank along with senior leaders and activists of the Congress Party.

He said that the works undertaken at the Uppal Nalla tank in Uppal constituency with a cost of Rs. 20 crore are in the final stage.

Apart from this, it was said that development and beautification works will be undertaken at Nacharam HMT Nagar tank with Rs. 30 crores and Ramanthapur Pedda tank with Rs. 17 crores.

Hydra officials, irrigation officials, TPCC Ex servicemen chairman p rajendran . former corporators Bonthu Sridevi garu, Swarnaraj Shivamani garu, Singireddy Dhanphal Reddy garu, Pavani

उरई (जालौन)। जनपद में कानून-व्यवस्था एवं कारागार व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार उरई का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जेल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा बैरकों का निरीक्षण कर बंदियों की स्थिति की जानकारी ली।

इस दौरान बंदियों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं साफ-सफाई की व्यवस्था को विशेष रूप से परखा गया। अधिकारियों ने जेल प्रशासन को निर्देश दिए कि बंदियों को समय पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए तथा स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जेल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और नियमित साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जेल अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ करने तथा शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया।
प्रशासन द्वारा किए गए इस निरीक्षण को लेकर यह स्पष्ट किया गया कि जनपद में सभी व्यवस्थाओं को पारदर्शी और प्रभावी बनाए रखने के लिए ऐसे निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे।