जालौन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) जालौन में फैले खुले भ्रष्टाचार पर अब सीधे-सीधे मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) की भूमिका सवालों के घेरे में है। 18 वर्षों से फार्मासिस्ट प्रेम नारायण और 12 वर्षों से डॉ. कपिल गुप्ता एक ही केंद्र पर जमे हुए हैं, इसके बावजूद आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि CMO द्वारा तथाकथित “जांच” की आड़ में केवल वाहवाही लूटी जा रही है, जबकि जमीनी हकीकत में ना तो स्थानांतरण हुआ, ना निलंबन और ना ही कोई दंडात्मक कार्रवाई। यह जांच नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार को बचाने का सुनियोजित नाटक प्रतीत हो रही है।

शिकायतों पर कार्रवाई करने के बजाय जनता को गुमराह किया जा रहा है। बार-बार कहा जा रहा है कि “मामला जांच में है”, लेकिन यह जांच नतीजे देने के बजाय समय काटने का हथकंडा बन चुकी है। सवाल उठता है कि जब सेवा अवधि नियमों का खुला उल्लंघन है, तो फिर जांच किस बात की?

स्वास्थ्य विभाग के नियमों के अनुसार, लंबे समय तक एक ही स्थान पर तैनाती स्वयं में गंभीर अनियमितता है, फिर भी CMO कार्यालय से जानबूझकर आंखें मूंदी जा रही हैं। यह स्थिति स्पष्ट संकेत देती है कि ऊपर से संरक्षण प्राप्त है और नीचे भ्रष्टाचार फल-फूल रहा है।

जनता पूछ रही है—

CMO आखिर किसके दबाव में कार्रवाई से बच रहे हैं?

जांच की आड़ में कब तक भ्रष्टाचार को ढका जाएगा?

क्या स्वास्थ्य सेवाओं से बड़ा कोई गठजोड़ बन चुका है?


अब यह मामला केवल CHC तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे स्वास्थ्य प्रशासन की साख पर धब्बा बन चुका है। यदि तत्काल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराकर कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो यह साफ माना जाएगा कि CMO कार्यालय स्वयं इस भ्रष्टाचार का संरक्षक है।

🚨 BREAKING NEWS: Ludhiana Central Jail में बड़ा टकराव!

आपकी राय में जेलों में इस तरह के टकराव क्यों बढ़ रहे हैं? कमेंट्स में बताएं। 👇

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मेरठ। जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व मे शासन प्रशासन की अनदेखी, व गन्ना विभाग की टाल-मटोल को देखते हुए किसानों ने गन्ना भवन पर ही गन्ने की होली जलाकर सिस्टम के खिलाफ विरोध जाहिर किया।
सिस्टम द्वारा आज की एक वार्ता विफल होने पर रात्रि मे 8:00 बजे दोबारा वार्ता हुई सुनिश्चित।

धरनास्थल पर पहुँचे सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता विकास त्यागी ने धरनारत किसानों की अगुवाई कर रहे भाकियू जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी द्वारा बताई गई तमाम समस्याओ के संदर्भ मे किसानों की मांग को मानते हुए दो मुद्दों को अगले दो दिन में पूरा करने का आश्वाशन दिया जिसमे 1.भोला झाल पुल जिसपर पूर्व में एक शिक्षक की नहर में गिरने से मौत हुई थी।

उस पर दीवार की रोक हटवाकर उसे चार फिर चौड़ा करके लोहे का जाल लगवाने व 2. आगामी दो दिन में नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने का वायदा किया व सरूरपुर ग्राम आबादी वाले पुल को बनवाने हेतु आवश्यक लखनऊ मुख्यालय की स्वीकृति को जल्द से जल्द प्राप्त कर बनवाने का आश्वासन दिया।

मौके पर वार्ता में अपर जिलाधिकारी शहर बृजेश सिंह, डिप्टी सीसी राजीव राय, डीसीओ बृजेश पटेल, सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी समेत दो थानों की पुलिस सहित जनपद की सभी मिलो के गन्ना प्रबंधक भी धरना स्थल पर मौजूद।

देवियों और सज्जनों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और मास्क कस लीजिए, क्योंकि दिल्ली में साल का सबसे पसंदीदा 'त्योहार' शुरू हो चुका है। प्रदूषण महोत्सव! जैसे ही सर्दियाँ दस्तक देती हैं, हमारी सरकारें गहरी नींद से जागती हैं; ठीक उसी तरह जैसे कुंभकरण 6 महीने बाद जागते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि कुंभकरण जागकर खाना मांगते थे, और हमारी व्यवस्था जागकर सिर्फ 'मीटिंग' मांगती है। हर साल की तरह, इस साल भी दिल्ली 'गैस चैंबर' बन गई है। प्रशासन के पास इसका सबसे कारगर इलाज तैयार है ।"आपातकालीन बैठकें" और "गरमा-गरम समोसे"। आरोप-प्रत्यारोप का 'ओलंपिक खेल' भी जारी है। प्रदूषण कम हो या न हो, लेकिन टीवी चैनलों पर होने वाला ब्लेम-गेम भरपूर मनोरंजन देता है। दिल्ली सरकार कहती है, "यह पराली का धुआं है जो पड़ोसी राज्यों से वीजा लेकर आया है।" पड़ोसी राज्य कहते हैं, "हमारे किसान तो निर्दोष हैं, यह तो दिल्ली की गाड़ियों का पाप है।" वहीं केंद्र सरकार कहती है, "हम तो सिर्फ गाइडलाइन दे सकते हैं, हवा चलाना हमारे हाथ में नहीं है।" कुल मिलाकर, धुआं किसकी तरफ से आ रहा है, इस पर बहस होती रहती है और जनता के फेफड़े चुपचाप उस धुएं को फिल्टर करने का काम करते हैं। सच तो यह है कि जनता अब 'वोटर' नहीं, 'नेचुरल एयर प्यूरीफायर' बन चुकी है।
​सरकार ने प्रदूषण से लड़ने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करके जो 'स्मॉग टावर' लगाए हैं, वे आधुनिक काल के ताजमहल बन गए हैं। सुना है कि यह टावर प्रदूषण सोखने के बजाय पर्यटकों के लिए सेल्फी प्वाइंट ज्यादा बन गया है। इसकी कार्यक्षमता इतनी 'जबरदस्त' है कि इसके ठीक नीचे खड़े होकर भी आपको यह महसूस नहीं होगा कि हवा साफ है। इसे चलाने का खर्चा इतना है कि लगता है सरकार ने इसे 'मौन व्रत' पर रखा हुआ है।
​जब प्रदूषण हद से पार हो जाता है, तो सरकार 'GRAP' ( ग्रेप) नाम का अपना ब्रह्मास्त्र निकालती है। पहले कहते हैं, "कृपा करके धूल न उड़ाएं।" फिर कहते हैं, "डीजल जनरेटर बंद कर दें," (लेकिन वीआईपी इलाकों में नहीं)। फिर निर्माण कार्य और मजदूरों की रोजी-रोटी बंद कर दी जाती है। अंत में कहते हैं, "अब भगवान ही मालिक है, घर में रहें और प्राणायाम करें।" स्कूल बंद करना सरकार का सबसे पसंदीदा शौक है। जैसे ही हवा जहरीली होती है, बच्चों को घर बिठा दिया जाता है, मानों घर के अंदर की हवा स्विट्जरलैंड से मंगवाई गई हो। जब सारे तीर निशाने से चूक जाते हैं, तो सरकार 'ऑड-ईवन' का लॉलीपॉप थमा देती है। यह गणित का क्लास है या समाधान? इससे प्रदूषण कम होता है या नहीं, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है; लेकिन जनता को यह जरूर पता चल जाता है कि आज किस नंबर की गाड़ी निकालनी है। यह प्रदूषण कम करने की योजना कम और "ट्रैफिक पुलिस का चालान कलेक्शन अभियान" ज्यादा लगता है।
​निष्कर्ष यही है कि सांसें हो रही हैं कम, और मीटिंग्स हैं बेदम। हर साल की कहानी यही है। फरवरी आते-आते हवा तेज होगी, प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा, और सरकार अपनी पीठ थपथपाते हुए कहेगी— "देखा! हमने कर दिखाया।" तब तक के लिए, दिल्लीवासियों के पास एक ही रास्ता है: मास्क पहनें, टैक्स भरें और अपनी इम्यूनिटी पर भरोसा रखें। क्योंकि सरकार 'चिंतित' है, और उनकी चिंता से ही तो देश चल रहा है!

मेरठ। हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर बुधवार को पश्चिम यूपी के जनपदों में बंद रखा गया है। मेरठ में इस बंद के लिए विभिन्न व्यापार संघ निजी स्कूल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पेट्रोल पंप यूनियन समेत 1200 संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। उसी का असर रहा की बुधवार सुबह से ही बाजार बंद रहे। इस दौरान पुलिस पुलिस अलर्ट है।

अधिवक्ताओं की आठ टीमें सुबह से ही शहर में निकल पड़ी लेकिन इक्का-दुक्का दुकानों को छोड़कर सब कुछ अपने आप ही बंद रहा। मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा व महामंत्री राजेन्द्र राणा के नेतृत्व में वकीलों ने कचहरी गेट पर धरना भी दिया।

मेरठ। वेस्ट यूपी में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर बुधवार को हुए बड़े आंदोलन का असर सेंट्रल मार्केट में साफ दिखाई दिया। सुबह से ही बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। दुकानों के शटरों पर ताले लटके रहे, जिससे सेंट्रल मार्केट पूरी तरह बंद रहा।

सुबह से दोपहर तक बाजार की रौनक गायब रही। हर वर्ग के व्यापारियों और आम लोगों ने एकजुट होकर हाई कोर्ट बेंच की मांग का समर्थन किया और बाजार बंद रखकर आंदोलन को मजबूती दी।

मैं वीरेन्द्र राजभर निवेदन करता हू कि इस विषय पर माननीय मंत्री श्री ओमप्रकाश राजभर को अवगत करा रहा हूं कि इस प्राथना पत्र को गम्भीरता से संज्ञान में लेकर जाँच कराए ब्लॉक अखण्ड नगर में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है जिसमें सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान काला बाजारी कर रहे है
ग्राम पंचायत जगदीशपुर II ब्लॉक अखण्ड नगर तहसील कादीपुर सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश 228171

सोनभद्र, 17/12/2025: 'समग्र मानवाधिकार एसोसिएशन' द्वारा जिला कलेक्टर/नियंत्रक (आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग), सोनभद्र को एक मांग पत्र प्रेषित किया गया। एसोसिएशन के जिला महासचिव अमान खान ने यह पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजकर प्रशासन का ध्यान जिले के विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों की ओर आकृष्ट किया है।

​ *प्रमुख मांगें और बिंदु:*

•​ *रिक्त पदों की भरमार:* जिले के विभिन्न राजकीय विभागों, शाखाओं और सार्वजनिक उपक्रमों में वेतन श्रृंखला 1 से 6 के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक, टेलीफोन ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, फायरमैन और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (गार्ड, चौकीदार आदि) के पद लंबे समय से रिक्त हैं।

•​ *कार्यक्षमता पर प्रभाव* : नियमित भर्ती न होने और कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण विभागों का दैनिक कार्य प्रभावित हो रहा है।

•​ *स्वयंसेवकों को प्राथमिकता* : एसोसिएशन ने मांग की है कि इन रिक्त पदों पर जब तक स्थायी नियुक्तियां नहीं हो जातीं, तब तक नागरिक सुरक्षा (Civil Defence) के प्रशिक्षित, योग्य और अनुभवी स्वयंसेवकों को अस्थायी रूप से नियोजित किया जाए।

​ *जिला महासचिव अमान खान का वक्तव्य:*
पत्र के माध्यम से अमान खान ने कहा, "नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक प्रशिक्षित और अनुशासित हैं। यदि उन्हें इन रिक्त पदों पर सेवा का अवसर मिलता है, तो न केवल सरकारी विभागों के कार्यों में सुधार आएगा, बल्कि जिले के योग्य युवाओं को रोजगार के उचित अवसर भी प्राप्त होंगे। हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय से इस संबंध में त्वरित आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।"

​एसोसिएशन का मानना है कि इस कदम से आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा के ढांचे को मजबूती मिलेगी और सरकारी मशीनरी अधिक सुचारू रूप से कार्य कर सकेगी।

📰 Tri-Commissionerate Coordination Meeting in Hyderabad

At a joint coordination meeting involving the three police commissionerates in Hyderabad — Hyderabad, Cyberabad, and Rachakonda — senior police officials agreed on stronger cooperation to improve law enforcement and curb cross-jurisdictional criminal activity.


Key decisions and points from the meeting:

📍 Joint enforcement against drunk-driving — weekend drink-drive checks will be coordinated at border points of all three jurisdictions to prevent offenders escaping due to jurisdictional gaps.


📍 Zero Delay policy emphasis — Hyderabad Police Commissioner V.C. Sajjanar stressed that police units should respond immediately to incidents regardless of commissionerate boundaries to avoid delays that help offenders flee.


📍 Traffic and heavy vehicle measures — synchronised timings will restrict heavy vehicles from entering the city during peak hours across all three police areas.


📍 Real-time intelligence sharing — integration of CCTV networks and seamless communication was highlighted as key to tracking criminals moving across jurisdictions.


📍 Joint focus on habitual offenders and organised crime — including surveillance on rowdy-sheeters and combating activities like ganja smuggling.


💡 This move reflects commitment by Telangana’s police leadership to reduce jurisdictional barriers and make crime response more unified and efficient across Hyderabad’s expanding urban landscape.

शिकोहाबाद। क्षेत्र में छाए घने कोहरे के कारण रेल परिचालन प्रभावित हो गया। दृश्यता कम होने से सुरक्षा कारणों के चलते कई ट्रेनों की गति धीमी रखी गई, जिससे अनेक यात्री गाड़ियां अपने निर्धारित समय से देरी से चलीं।

सुबह के समय स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ देखी गई। ट्रेनों की सही जानकारी न मिलने से यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। रेलवे प्रशासन द्वारा एहतियात बरतते हुए ट्रेनों का संचालन किया गया।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कोहरे की स्थिति को देखते हुए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक कोहरे की संभावना बनी रहेगी, जिससे रेल सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं।

🔥 मुजफ्फरपुर से सीधे कनेक्ट होगा बंगाल, 5 प्रखंडों के 38 गांवों से गुजरेगी रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे

मुजफ्फरपुर में रूट और कवरेज
🛣️ एक्सप्रेस-वे लगभग 50 किमी तक मुजफ्फरपुर ज़िले से गुज़रेगा और इसे पहला सिक्स-लेन हाईवे देगा।

🏘️ यह 5 प्रखंडों के 38 गांवों से होकर गुज़रेगा – मीनापुर के 5, औराई के 3, बोचहां के 13, तथा गायघाट और कटरा के 17 राजस्व ग्राम शामिल हैं।

📍 मीनापुर क्षेत्र में गौरीगामा, टेंगराहां गोसाईपुर, मजतिस माधो उर्फ़ छपरा, रामपुर हरि, मदारीपुर कर्ण जैसे गांव जबकि बोचहां और गायघाट में भी दर्जनों राजस्व गांव सीधे कॉरिडोर से जुड़ेंगे।

कनेक्टिविटी और यात्रा समय में लाभ
🔗 यह ग्रीनफील्ड एक्सेस‑कंट्रोल्ड एक्सप्रेस‑वे रक्सौल (नेपाल बॉर्डर) से शुरू होकर पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर (ताजपुर, मुसरीघरारी, दलसिंहसराय), बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, बांका होते हुए सीधे हल्दिया पोर्ट (पश्चिम बंगाल) तक जाएगा।

⏱️ रक्सौल–हल्दिया के बीच का सफ़र मौजूदा लगभग 19–20 घंटे से घटकर करीब 10–11 घंटे रह जाने का अनुमान है।

🚗 मुजफ्फरपुर से पश्चिम बंगाल बॉर्डर की यात्रा भी लगभग 15 घंटे से घटकर करीब 8 घंटे में पूरी हो सकेगी, क्योंकि इस एक्सप्रेस‑वे पर वाहनों की औसत स्पीड 100–120 किमी/घं तक रखी जा सकेगी।

स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर
💼 तेज़ सड़क कनेक्टिविटी से कृषि उत्पादों, औद्योगिक सामान और लॉजिस्टिक्स की आवाजाही सस्ती और तेज़ होगी, जिससे मुजफ्फरपुर और आसपास के ज़िलों में निवेश और रोज़गार के नए अवसर खोलेंगे।

🧱 एक्सप्रेस‑वे के साथ‑साथ नए वेयरहाउस, ट्रक ले–बे, लॉजिस्टिक पार्क, होटल और सर्विस सुविधाएँ विकसित होने की पूरी संभावना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी।

वर्तमान स्थिति
📑 परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है; विभिन्न प्रखंडों में सर्वे, मुआवज़ा निर्धारण और अधिसूचना की कार्यवाही चल रही है।

🧭 पूरा हो जाने पर यह कॉरिडोर उत्तर बिहार, नेपाल और पूर्वी भारत के बंदरगाहों के बीच सबसे तेज़ सड़क मार्ग बनेगा, जो लंबे समय तक क्षेत्रीय विकास की रीढ़ का काम करेगा ।

मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेस-वे पर आज सुबह एक बेहद भयावह सड़क हादसा हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। इस भीषण दुर्घटना में एक रोडवेज बस सहित 8 बसें और 3 अन्य वाहन आपस में टकरा गए, जिसके बाद सभी वाहनों में आग लग गई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बसों में कुल लगभग 70 यात्री सवार थे। हादसे के बाद आग इतनी भयानक थी कि कई वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गए। अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जिनमें से 10 शव बुरी तरह जलकर कंकाल में बदल गए, जबकि केवल 3 मृतकों की पहचान हो सकी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

पुलिस को घटनास्थल से जले हुए और कटे हुए मानव अंग मिले हैं, जिन्हें 17 पॉलिथीन बैगों में एकत्र किया गया है। इनकी पहचान अब डीएनए टेस्ट के माध्यम से की जाएगी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बसों के दरवाज़े लॉक थे, जिससे कई यात्री बाहर नहीं निकल पाए। जो लोग किसी तरह खिड़कियों से कूदने में सफल रहे, वही अपनी जान बचा सके, जबकि कई लोग बसों के अंदर फँसकर आग की चपेट में आ गए।

प्रशासन, पुलिस और राहत दल मौके पर मौजूद हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और राहत-बचाव कार्य जारी है।

यह हादसा न केवल प्रशासनिक लापरवाही बल्कि सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।