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जयपुर, 07 मई (हि.स.)। राजस्थान में पिछले दिनों चली आंधी-बारिश के बाद अब मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। बुधवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में आसमान साफ रहा और दिनभर तेज धूप खिली, जिससे तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो गई। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में 9 मई से हीटवेव यानी लू का नया दौर शुरू हो सकता है। आगामी दिनों में तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। वहीं भरतपुर और धौलपुर जिलों में बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

पिछले 24 घंटों में प्रदेश का सबसे अधिक तापमान फलोदी में 42.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। जैसलमेर में 42.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा बाड़मेर में 41.8, पाली में 40.3, बीकानेर में 40.2 और जोधपुर में 40.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।

जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर क्षेत्रों में दिनभर हल्की धूलभरी हवाएं चलती रहीं।

धूप तेज रहने के कारण कई शहरों में तापमान में करीब तीन डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई।

राजधानी जयपुर में बुधवार को मौसम साफ रहा और दिनभर तेज धूप खिली। अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो एक दिन पहले की तुलना में करीब दो डिग्री अधिक रहा। हालांकि वातावरण में नमी और हालिया बारिश के कारण लोगों को फिलहाल चुभती गर्मी से थोड़ी राहत मिली हुई है।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले एक सप्ताह में जयपुर का तापमान तेजी से बढ़ सकता है और पारा 41 से 42 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। गर्मी के असर को कम करने के लिए नगर निगम द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों पर पानी का छिड़काव भी किया गया।

अजमेर में गर्मी से राहत पाने के लिए लोग वाटर पार्क और ठंडे स्थानों का सहारा लेते नजर आए।

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों में संभाग के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ आंधी और हल्की बारिश होने की संभावना है। उदयपुर में दिन में गर्मी का असर बढ़ा, लेकिन रात के समय मौसम सुहावना बना रहा। शाम के समय कुछ देर बादल छाने के बाद मौसम फिर साफ हो गया। राहत की बात यह रही कि दिनभर लू नहीं चली।

अलवर जिले में हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन अब उमस और गर्मी फिर बढ़ने लगी है।

मौसम विभाग ने जिले में अगले दो दिनों के दौरान आंधी और बारिश की संभावना जताई है। सीकर जिले में पिछले छह दिनों से जारी आंधी और बारिश का सिलसिला अब थम गया है। मौसम साफ होने के साथ ही अधिकतम तापमान में करीब दो डिग्री की बढ़ोतरी हुई। जोधपुर में बुधवार को दिनभर आसमान साफ रहा और तेज धूप खिली रही। फिलहाल शहर में गर्म हवाओं का असर कम है, लेकिन तापमान लगातार बढ़ने लगा है।

कोटा में पिछले दिनों हुई बारिश के कारण वातावरण में हल्की ठंडक बनी हुई है। गर्मी और धूल के असर को कम करने के लिए नगर निगम द्वारा महावीर नगर क्षेत्र में एंटी स्मॉग गन के जरिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। फिलहाल शहर में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है।

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रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को मंत्रालय में म.प्र. वित्त सेवा अधिकारी संघ की वेबसाइट लांच की। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने वेबसाइट को राज्य के वित्त सेवा अधिकारियों एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। उन्होंने इस पहल को नवाचार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। वित्त सेवा अधिकारी संघ के अध्यक्ष रणजीत सिंह चौहान ने जानकारी दी कि देश में पहली बार किसी अधिकारी,कर्मचारी संघ द्वारा चुनाव की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। इस व्यवस्था में प्रदेश में कहीं भी पदस्थ वित्त सेवा अधिकारी अपने संघ के चुनाव के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, नाम वापस ले सकेंगे तथा ऑनलाइन मतपत्र के माध्यम से मतदान भी कर सकेंगे। इस प्रकार संघ के पदाधिकारियों का चुनाव पूर्णतः ऑनलाइन संपन्न होगा। उन्होंने बताया कि https://mpfinanceserviceassociation.com/association.com/ वेबसाइट पर एक क्लिक में महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए उपयोगी वित्त व्यवस्था पुस्तक, कार्यरत एवं सेवानिवृत्त वित्त सेवा अधिकारियों की जानकारी, अन्य राज्यों के वित्त सेवा संघों का विवरण, संघ द्वारा शासन को प्रस्तुत मांगें तथा शासन द्वारा जारी वित्त सेवा संबंधी निर्देश शामिल हैं। बताया कि आगामी कार्यकारिणी के चुनाव जून 2026 में इसी ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से संपन्न कराए जाएंगे।

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रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश
भोपाल के प्राकृतिक जलाशयों एवं आर्दभूमियों में जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। दुर्लभ लुप्तप्राय पक्षी भारतीय स्किमर का विगत कुछ महीनों से भोपाल के कलियासोत एवं भदभदा क्षेत्र में नियमित रूप से देखा जाना अत्यंत उत्साहवर्धक संकेत है। इससे पूर्व भोपाल क्षेत्र में इस पक्षी की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई थी। स्किमर एक संवेदनशील जलीय पक्षी है, जो स्वच्छ जल, शांत वातावरण एवं उपयुक्त तटीय आवास वाले क्षेत्रों में ही निवास करता है। इसका भोपाल में दिखाई देना इस बात का प्रमाण है कि कलियासोत एवं भदभदा क्षेत्र में पक्षियों के लिए अनुकूल आवास विकसित हुआ है। यह उपलब्धि वन विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा किए गए सतत संरक्षण के प्रयास एवं जलाशयों के संरक्षण, हरित क्षेत्र संवर्धन तथा स्थानीय नागरिकों एवं प्रकृति प्रेमियों के सहयोग का सकारात्मक परिणाम है। भोपाल वासियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति दिखाई गई जागरूकता एवं सहभागिता भी इस सफलता में महत्वपूर्ण रही है। वन विभाग द्वारा भविष्य में भी आर्द्रभूमियों के संरक्षण, पक्षी आवासों की सुरक्षा तथा जैव विविधता संवर्धन के लिये निरंतर प्रयास किए जाते रहेंगे, जिससे भोपाल 'प्रकृति एवं पक्षी मित्र शहर के रूप में अपनी पहचान और मजबूत कर सके।

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रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश ने टेक्सटाइल सेक्टर में वर्ष 2030 तक 5 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित करते हुए इसके लिए एक स्पष्ट और समग्र कार्ययोजना तैयार की है। इसी उद्देश्य से राज्य निर्यात कार्य योजना के अंतर्गत वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र पर राज्य स्तरीय हितधारक परामर्श बैठक एमपीआईडीसी, भोपाल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेन्द्र कुमार सिंह ने की। बैठक में उद्योग जगत के प्रतिनिधि निर्यात संवर्धन परिषदों, वित्तीय संस्थानों, एमएसएमई इकाइयों और पारंपरिक वस्त्र समूहों के प्रतिनिधियों ने राज्य की निर्यात क्षमता को सशक्त बनाने के लिए सुझाव दिए। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत के 100 अरब डॉलर टेक्सटाइल निर्यात लक्ष्य में मध्यप्रदेश की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये रणनीति बनाना था।राज्य में टेक्सटाइल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 11 जिलों को चिन्हित किया गया है। इनमें सीहोर, रायसेन, धार, इंदौर, खरगोन, उज्जैन और भोपाल को चैंपियन जिले तथा जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा और बुरहानपुर को आकांक्षी जिले के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन जिलों में उत्पादन, प्रोसेसिंग और निर्यात गतिविधियों को एकीकृत रूप से विकसित करने की रणनीति बनाई गई। धार के पीएम मित्र पार्क के माध्यम से टेक्सटाइल सेक्टर को नई गति मिल रही है। यहां 38 कंपनियों द्वारा 21,500 करोड़ रूपए के निवेश की प्रतिबद्धता सामने आई है, जिससे लगभग 55 हजार रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। यह विकास राज्य को टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात के मजबूत केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। बैठक में यह तय किया गया कि राज्य में एक लाख से अधिक युवाओं को टेक्सटाइल सेक्टर के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए समर्थ 2.0, निफ्ट भोपाल के विस्तार और चैंपियन जिलों में नए प्रशिक्षण संस्थानों का उपयोग किया जाएगा। राज्य से एक हजार नए निर्यातकों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला स्तरीय निर्यात समितियों, एक्ज़िम बैंक, ईसीजीसी और अन्य संस्थाओं के सहयोग से छोटे और मध्यम उद्यमों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जाएगा।निर्यात को आसान और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पीथमपुर में नया इनलैंड कंटेनर डिपो विकसित किया जा रहा है और मण्डीदीप में मौजूदा सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मित्र पार्क से इंदौर तक कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है। राज्य में कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां परीक्षण, डिजाइन और मूल्य संवर्धन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे एमएसएमई इकाइयों को गुणवत्ता सुधार में सहायता मिलेगी।वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल इकाइयों में ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और डिजिटल गुणवत्ता प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। डिज़ाइन क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए निफ्ट भोपाल में तकनीकी वस्त्र, टिकाऊ फैशन और ब्रांडिंग आधारित नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिससे उत्पादों का मूल्य संवर्धन हो सके। राज्य ने अमेरिका, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, यूएई और जापान जैसे प्रमुख बाजारों को ध्यान में रखते हुए निर्यात रणनीति तैयार की है। यूके, यूएई, ईएफटीए और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाने के लिए जिला स्तर पर उत्पाद मैपिंग और उद्योग समन्वय किया जाएगा।टेक्सटाइल्स ऑफ एमपी अभियान में चंदेरी, माहेश्वरी, बाग प्रिंट और बाटिक प्रिंट जैसे पारंपरिक उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग की जाएगी। इससे कारीगरों को नए बाजार मिलेंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। बैठक में प्रमुख टेक्सटाइल कंपनियों, निर्यात परिषदों और उद्योग संगठनों ने सक्रिय भागीदारी करते हुए व्यावहारिक सुझाव दिए। इससे राज्य में उद्योग और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो रहा है, जो निर्यात वृद्धि के लिए आवश्यक है। प्राप्त सुझावों को राज्य निर्यात कार्य योजना में शामिल करते हुए इसे निर्धारित समय सीमा में केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए टेक्सटाइल सेक्टर में राज्य को अग्रणी बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

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रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश
कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक (हिन्द, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित तथा खेल) और प्राथमिक शिक्षक (खेल) चयन परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की सूची 6 मई को जारी कर दी गई है। अब 12 से 18 मई तक अभ्यर्थियों द्वारा शाला विकल्प चयन की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षक (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित तथा खेल) एवं प्राथमिक शिक्षक (खेल) चयन परीक्षा 2024 के पात्र अभ्यर्थियों के लिए शाला विकल्प चयन के लिए सूचना जारी की गई है। जारी सूचना अनुसार अभ्यर्थियों को आवंटित संभाग,जिले की सभी शालाओं का चयन कर प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य होगा। शाला विकल्प चयन उपरांत एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क भुगतान करने पर ही प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि में उन्हे आवंटित संभाग,जिले की सभी शालाओं का चयन कर प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। निर्धारित अवधि में शाला विकल्प का चयन नहीं करने वाले अभ्यर्थी को शेष उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर शाला का आवंटन किया जायेगा। इस संबंध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के नाम के समक्ष सत्यापन के अधीन लिखा गया है, उनके दस्तावेज प्रमाणीकरण के लिए विश्वविद्यालय अथवा सक्षम अधिकारी जिसके द्वारा दस्तावेज जारी किया गया था, को प्रमाणीकरण के लिए भेजे गये हैं। प्रमाणीकरण,सत्यापन के आधार पर संबंधितों की अभ्यर्थिता मान्य,अमान्य की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त की गई है, उनकी कारण सहित सूची पोर्टल trc.mponline.gov.in पर प्रदर्शित की गई है। अभ्यर्थी नियमित रूप से एम.पी. ऑनलाइन का पोर्टल trc.mponline.gov.in देखते रहें। माध्यमिक शिक्षक (गायन-वादन) एवं प्राथमिक शिक्षक (गायन-वादन, नृत्य) पद के अभ्यर्थियों के लिए पृथक से सूचना प्रकाशित की जायेगी।वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया सावधानीपूर्वक पूर्ण करने की अपील है जिससे उनकी प्राथमिकता के अनुसार विद्यालय आवंटित किया जा सके।

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रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से मंत्रालय में एम्स भोपाल के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर प्रदेश में ऑर्गन ट्रांसप्लांट गतिविधियों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के संबंध में विस्तृत चर्चा की। प्रदेश में ऑर्गन ट्रांसप्लांट गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। ऑर्गन डोनर्स को "गार्ड ऑफ ऑनर" प्रदान कर तथा उनके परिजनों को 26 जनवरी एवं 15 अगस्त के अवसर पर सार्वजनिक रूप से सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑर्गन डोनेशन से हम कई जिंदगियों में आशा का नया प्रकाश ला सकते हैं।आमजन में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर जन-जागरूकता अभियान, कार्यशालाएँ एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग इस पुनीत कार्य से जुड़ सकें। राज्य सरकार ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के क्षेत्र में एम्स के तकनीकी सहयोग एवं सुझावों का स्वागत करती है। उन्होंने एम्स द्वारा अब तक किए गए ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेवाओं एवं जागरूकता गतिविधियों की सराहना भी की। उप मुख्यमंत्री ने निदेशक प्रो. डॉ. मधाबानंद कर सहित समस्त प्रतिनिधिमंडल को सम्मानित किया। बैठक में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किडनी ट्रांसप्लांट पैकेज में वृद्धि करने और हार्ट एवं लंग ट्रांसप्लांट को शामिल करने के विषय पर चर्चा हुई। साथ ही प्रत्यारोपण सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। अंग प्राप्ति प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए संभावित ब्रेन-डेड डोनर्स की समय पर पहचान एवं त्वरित रेफरल प्रणाली को मजबूत करने पर तकनीकी सहयोग के विषयों पर विमर्श किया गया। इस दिशा में प्रदेश के शासकीय अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने का सुझाव भी रखा गया, जिससे अंग प्राप्ति एवं प्रत्यारोपण की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित हो सके। उप मुख्यमंत्री अंग प्रत्यारोपण प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने एवं जागरूकता गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्राप्त सुझावों पर शीघ्र यथोचित कार्यवाही की जाएगी।बैठक में प्रत्यारोपण सर्जरी में आधुनिक तकनीकों, विशेष रूप से रोबोटिक सर्जरी के विस्तार पर भी चर्चा हुई, जिससे उपचार की गुणवत्ता और सफलता दर में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। एम्स की टीम ने हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट में अब तक की गई प्रगति, लंग ट्रांसप्लांट सेवाओं के विस्तार तथा अन्य तकनीकी पहलुओं की जानकारी प्रस्तुत की। उप मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से इन सेवाओं के विस्तार हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। बैठक में एम्स के निदेशक डिप्टी डायरेक्टर चिकित्सा अधीक्षक सहित ऑर्गन ट्रांसप्लांट टीम के सदस्य उपस्थित थे।

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रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश
उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार ने बुधवार को मंत्रालय स्थित सभाकक्ष में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों के साथ, विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया की प्रगति सहित विविध विषयों की विस्तृत समीक्षा की।कहा कि सभी विश्वविद्यालय, शासन के नियमों के अनुरूप रोस्टर निर्माण करते हुए भर्ती प्रक्रिया के लिए शीघ्र विज्ञापन जारी करें। विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक, अकादमिक एवं प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से, रिक्त पदों की पूर्ति करना हमारी प्राथमिकता है। सभी विश्वविद्यालय शैक्षणिक कैलेंडर का दृढ़ता के साथ शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें, इसके लिए पिछले सत्र के परीक्षा परिणाम समयपूर्वक घोषित किए जाएं जिससे अगले सत्र में नियत समय पर प्रवेश, परीक्षा एवं परिणाम सुनिश्चित हो सकें। विद्यार्थियों के समग्र हितों की रक्षा, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया है कि सभी विश्वविद्यालय अपने छात्रावासों को विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुरूप बेहतर बनाएं और छात्रों को सुलभ रूप से गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हो। विश्वविद्यालयों के छात्रावासों के निरीक्षण के लिए एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए, यह कमेटी छात्रावासों में विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगी। विश्वविद्यालयों द्वारा डिजिटल मूल्यांकन को लेकर हो रहे क्रियान्वयन की गति को बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि परीक्षा की विश्वसनीयता को प्रभावी रूप से बनाए रखना हमारा ध्येय है और पारदर्शितापूर्ण परीक्षा पद्धति के लिए डिजिटल मूल्यांकन की महती आवश्यकता है। सभी विश्वविद्यालय डिजिटल मूल्यांकन की पद्धति को लागू करने के लिए प्रयास करें। विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक अमले के कार्यों के मूल्यांकन के लिए भी आंतरिक पद्धति विकसित करे जिससे शैक्षणिक एवं अकादमिक गुणवत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके। विश्वविद्यालयों को अन्य भारतीय भाषाओं को क्रेडिट से जोड़कर पढ़ाने की कार्ययोजना को भी शीघ्र लागू करने के प्रयास करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल को तमिल, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर को कन्नड़, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर को मराठी एवं तेलगू, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर को तेलगू एवं पंजाबी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा को सिंधी और गुजराती, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन को मलयालम,सिंधी और असमिया, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर को गुजराती, राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय छिन्दवाड़ा को तमिल और मराठी, पंडित शंम्भूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल को बांग्ला, क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन को गुजराती, महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय चित्रकूट को उड़िया और महर्षि पाणिनी विश्वविद्यालय उज्जैन को उड़िया भाषा सिखाने के लिए भाषा का आवंटन किया गया है। ये विश्वविद्यालय, उक्त आवंटित भाषा सिखाने के लिए क्रियान्वयन कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों को समर्थ पोर्टल पर क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय, स्वयं पोर्टल के विनियमन को अपनाएं और स्वयं पोर्टल पर हर विद्यार्थी को कम से एक कोर्स में पंजीयन कराएं। बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन ने सभी विश्वविद्यालयों को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर अपनी ग्रेडिंग सुधारने के लिए भी निर्देशित किया। श्री राजन ने सभी विश्वविद्यालयों को कर्मचारी कल्याण से जुड़े विविध विषयों को शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित पेंशन प्रकरण एवं अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों का शीघ्र निदान करें।

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कोलकाता, 07 मई (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या को पूर्व नियोजित करार दिया है। संवाद माध्यमों से शुभेंदु ने कहा उनके सहायक चंद्रनाथ रथ की पूर्व परिकल्पित योजना के अनुसार बेरहमी से हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि रथ के परिवार और घायलों के इलाज की सारी जिम्मेदारी टीम उठाएगी।

शुभेंदु ने कहा कि इस हत्या से राजनीति जुड़ी हो सकती है. हालांकि, वह अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने राज्य पुलिस के महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता से बात की। शुभेंदु ने दावा किया कि उचित जांच के लिए पुलिस से फुटेज के बारे में कोई जानकारी नहीं मांगी गई। उन्होंने कहा कि जांच के लिए पुलिस पर भरोसा किया जा रहा है। आश्वासन दिया गया है कि अपराधी जल्द पकड़े जायेंगे। शुभेंदु ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की कि वे इस स्थिति में कानून को अपने हाथ में न लें। शांति बनाए रखें।

उल्लेखनीय है कि अधिकारी के निजी सहायक (पीए) चंद्रनाथ रथ की बुधवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में उनके साथ मौजूद ड्राइवर बुद्धदेव बेड़ा भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बुधवार देररात करीब 11:15 बजे चंद्रनाथ रथ अपनी गाड़ी से माध्यमग्राम इलाके से गुजर रहे थे। तभी बाइक सवार कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार को बीच सड़क रोक लिया। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कार रुकते ही हमलावरों ने बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।

चंद्रनाथ रथ के सीने में कई गोलियां लगीं, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। गंभीर हालत में उन्हें तुरंत पास के विवा सिटी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ड्राइवर बुद्धदेव बेड़ा को भी गोली लगी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

खबर मिलते ही शुभेंदु अधिकारी, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, सांसद अर्जुन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता देररात अस्पताल पहुंचे। पुलिस महानिदेशक गुप्ता ने भी घटनास्थल का दौरा कर पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट ली। हत्या के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हमलावरों की तलाश तेज कर दी गई है।

भाजपा समर्थकों ने रथ पर हमले के पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ होने का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस ने घटना की निंदा करते हुए अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। तृणमूल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं है और दोषियों को जल्द सजा मिलनी चाहिए।

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उत्तर प्रदेश : पीपल जस्टिस पार्टी के प्रधान कार्यालय पर 6 मई को छत्रपति शाहूजी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व सांसद लाल मणि प्रसाद ने कहा कि शाहूजी महाराज ने बहुजन समाज के लिए जो कार्य किए, उनकी आदर्शों पर चलना आवश्यक है ताकि शोषित वंचित वर्ग का उत्थान हो सके। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राशिद जमाल खान ने बहुजन समाज के महापुरुषों जैसे ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, काशीराम की विरासत को आगे बढ़ाने की बात कही।

उन्होंने बताया कि यदि उत्तर प्रदेश और देश में संविधान को मानने वाले लोग एक साथ आएं तो 2027 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की सरकार बन सकती है। पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम और कमजोर वर्गों के लिए काम करती है। भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीसी कुरील ने भी सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोगों के अधिकारों व भागीदारी की बात कही। कार्यक्रम में भोलाराम और अन्य बहुजन समाज के नेता भी शामिल हुए और महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

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सोनभद्र: रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बन रहे नाले का जिलाधिकारी श्री चर्चित गौड़ ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का विस्तार से जायजा लिया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने प्रोजेक्ट मैनेजर सी0एन0डी0एस0 को निर्देश दिया कि नाले का निर्माण आगामी बरसात से पहले पूर्ण किया जाए ताकि वर्षा के दौरान जलभराव की समस्या से आम जनता को राहत मिल सके।

उन्होंने कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी से कराने के निर्देश दिए ताकि पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने लापरवाही या मानकों की अनदेखी को अस्वीकार करते हुए कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे श्री रोहित यादव, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी श्री संतपाल वर्मा, तहसीलदार सदर श्री अमित सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर सी0एन0डी0एस0 श्री रमेश चन्द्र मौर्य सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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भारतीय राजनीति के वर्तमान परिवेश में एक विचित्र विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ भव्य नारों और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की गूँज है, तो दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसता आम आदमी। उत्तर भारत की राजनीति, विशेषकर बिहार में, आज यह प्रश्न खड़ा हो गया है कि क्या 'धार्मिक ध्रुवीकरण' का शोर 'विकास की चीख' को दबाने का माध्यम बन गया है?

'मर्यादा पुरुषोत्तम' राम का नाम जब चुनावी रैलियों में वोट बटोरने का साधन बनता है, तो मर्यादा की परिभाषा ही बदल जाती है। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, लेकिन जब इसे राजनीतिक ढाल बनाया जाता है, तो जनता की जवाबदेही से बचने का रास्ता खुल जाता है। शाहपुर पटोरी जैसे क्षेत्रों में मतदाता आज भी भावनाओं के ज्वार में बहकर मतदान तो कर देता है, लेकिन क्या मतदान के बाद उसकी थाली में रोटी और क्षेत्र में अस्पताल सुनिश्चित हो पाते हैं?

उत्तर बनाम दक्षिण: शिक्षा और प्राथमिकता का अंतर

दक्षिण भारत के राज्यों ने अपनी क्षेत्रीय अस्मिता और परंपराओं को सुरक्षित रखते हुए भी 'विकास' को राजनीति के केंद्र में रखा है। वहां शिक्षा और स्वास्थ्य चुनावी मुद्दे हैं। इसके विपरीत, उत्तर भारत के पट्टी में 'धार्मिक गोलबंदी' को विकास का विकल्प मान लिया गया है। यह एक गंभीर चेतावनी हैयदि मतदाता केवल भावनाओं पर वोट देगा, तो जनप्रतिनिधि विकास के प्रति उदासीन ही रहेगा।

उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं का कद राष्ट्रीय राजनीति में भले ही बड़ा हो, लेकिन उनके प्रभाव की असली परीक्षा पटोरी के स्वास्थ्य केंद्रों और जर्जर सड़कों पर होनी चाहिए।

स्वास्थ्य का संकट:-जब स्थानीय स्तर पर डायलिसिस जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध न हो, तो बड़े पदों की चमक फीकी लगने लगती है।

नगर परिषद की स्थिति:-नगर परिषद और अनुमंडल का दर्जा प्राप्त होने के बाद भी यदि बुनियादी ढांचा (Infrastructure) पुराने ढर्रे पर है, तो यह विकास के दावों की पोल खोलता है।

"दूसरे राज्यों में जाकर विकास की गाथा सुनाना और अपने ही क्षेत्र को उपेक्षित छोड़ देना, जनसेवा नहीं बल्कि केवल 'सत्ता प्रबंधन' है।"

आजकल "मुफ्त" की राजनीति (Freebie Culture) ने लोकतंत्र को पंगु बना दिया है। टैक्सपेयर्स का पैसा ठोस बुनियादी ढांचे के बजाय तात्कालिक लाभ वाली योजनाओं में झोंक दिया जाता है। यह वोट बैंक सुरक्षित करने का तरीका तो हो सकता है, लेकिन राष्ट्र निर्माण का नहीं। पटोरी की जनता को यह समझना होगा कि चुनाव के समय मिला 'लोभ' उनके अगले पांच साल के 'अधिकार' को निगल रहा है।

भाजपा के लिए यह समय केवल चुनावी जीत का उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि आत्ममंथन का है। क्या सत्ता का केंद्रीकरण जनहित की बलि ले रहा है? लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब विपक्ष सशक्त हो और जनता जागरूक।

शाहपुर पटोरी जैसे क्षेत्रों को अब 'नारों' से आगे बढ़कर 'नीतियों' पर सवाल पूछना होगा। विकास का पहिया केवल धर्म की पटरी पर नहीं, बल्कि अस्पताल, स्कूल और रोजगार की जमीन पर चलना चाहिए। यदि हम आज नहीं जागे, तो आने वाली पीढ़ियां हमसे यह जरूर पूछेंगी कि जब विकास की नींव रखी जा रही थी, तब हम भावनाओं के शोर में क्यों सो रहे थे?

मनीष सिंह
शाहपुर पटोरी
@ManishSingh_PT

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सिंगरौली: एनसीएल दुधिचुआ सेक्टर-बी आवासीय परिसर के पास B-298 से B-302 के सामने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश करने वालों को सुरक्षा विभाग ने रातों-रात ध्वस्त कर दिया। भू-माफियाओं द्वारा जाली के तार लगाकर जमीन घेरने की सूचना मिलते ही दुधिचुआ प्रबंधन और सुरक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कब्जे को मिनटों में खत्म कर जमीन को मुक्त कराया।

सुरक्षा विभाग की इस फुर्तीली कार्रवाई से कब्जा करने वालों को संभलने का मौका नहीं मिला और कॉलोनी में लोग इस कदम की प्रशंसा कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा विभाग लगातार कॉलोनी और एनसीएल की खाली जमीनों पर नजर रखे हुए है और अब कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत मिला है। दुधिचुआ प्रबंधन और सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई को पूरे क्षेत्र में सराहा जा रहा है।

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नगर पालिका परिषद पीथमपुर द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 को दृष्टिगत रखते हुए शहर में व्यापक स्तर पर स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण कार्यों को गति दी जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सेवंती सुरेश पटेल एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री निशिकांत शुक्ला के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं स्वच्छता दल शहर को स्वच्छता में अग्रणी स्थान दिलाने हेतु निरंतर प्रयासरत हैं।
*स्वच्छता प्रबंधन में निरंतर सुधार*
शहर में प्रतिदिन 43 कचरा वाहनों के माध्यम से घर-घर से कचरा संग्रहण किया जा रहा है, जिसमें गीला, सूखा, घरेलू हानिकारक एवं जैविक अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित किया जा रहा है। एकत्रित कचरे का वैज्ञानिक तरीके से वार्ड क्रमांक 01 स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में निपटान किया जा रहा है।
*विशेष सफाई अभियान एवं वार्ड स्तर पर कार्यवाही*
नगर के सभी वार्डों में प्रतिदिन विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दोपहर पश्चात सायंकालीन दलेल के माध्यम से सफाई कार्य कर नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सड़कों, गलियों एवं बैकलेन की नियमित सफाई के साथ-साथ निर्माण एवं विध्वंस (C&D) अपशिष्ट को पृथक एकत्रित कर उसके उचित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
*मलजल प्रबंधन एवं FSTP संचालन*
सेप्टिक टैंकों से मलजल का संग्रहण विशेष वाहनों के माध्यम से कर वार्ड क्रमांक 23 मोतीनगर सागौर स्थित FSTP (Faecal Sludge Treatment Plant) में भेजा जा रहा है, जहां इसका वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जाता है। इससे पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता मानकों को बनाए रखने में सहायता मिल रही है। उपचारित जल का उपयोग निकाय के उद्यानों, सड़क सफाई और निर्माण कार्यों में किया जाता है। वही निर्मित खाद को किसानों को बेचा और स्वयं के उद्यानों में जैविक खेती हेतु उपयोग किया जा रहा है।
*वर्षा पूर्व नाला-नाली सफाई अभियान*
आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए नगर के प्रमुख एवं आंतरिक नालों-नालियों की सफाई का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। यह कार्य जेसीबी मशीनों एवं मानव बल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिससे जलभराव एवं गंदगी की समस्या से नागरिकों को राहत मिल सके।
*सौंदर्यीकरण एवं नवाचार गतिविधियां*
शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के उद्देश्य से वॉल पेंटिंग, प्रमुख स्थानों का सौंदर्यीकरण, बैकलेन सुधार, CTU (कम्युनिटी टॉयलेट यूनिट) का नियमित रखरखाव, सार्वजनिक शौचालयों का FACES मानकों के अनुसार संचालन किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त वेस्ट टू वंडर पहल के तहत अनुपयोगी सामग्री से आकर्षक संरचनाएं बनाई जा रही हैं, वहीं RRR (Reduce, Reuse, Recycle) सेंटरों के माध्यम से कचरे के पुन: उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
*प्लास्टिक प्रतिबंध एवं जनजागरूकता अभियान*
नगर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक एवं अमानक पॉलीथीन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जनजागरूकता के साथ-साथ जब्ती एवं चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। नागरिकों को स्वच्छता, कचरा पृथक्करण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने हेतु IEC गतिविधियां निरंतर आयोजित की जा रही हैं।
*स्वास्थ्य परीक्षण एवं सफाई मित्रों का सशक्तिकरण*
स्वच्छता कार्य में लगे सफाई मित्रों के स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता एवं उनके कार्यस्थल की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन कर कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है।
*नागरिक सहभागिता एवं फीडबैक पर जोर*
स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए घर-घर जाकर फीडबैक लिया जा रहा है तथा नागरिकों को स्वच्छता एप/प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी राय देने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।
*जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों का सहयोग*
इस पूरे अभियान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अपील के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी मध्यप्रदेश शासन, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, पार्षदगण, जनप्रतिनिधि, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, अधिकारी-कर्मचारी, स्वयं सहायता समूह, सामाजिक संस्थाएं एवं आम नागरिक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सभी के संयुक्त प्रयासों से पीथमपुर को स्वच्छता में उत्कृष्ट स्थान दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
*अपील*
नगर पालिका परिषद पीथमपुर द्वारा सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे कचरा पृथक्करण अपनाएं, स्वच्छता नियमों का पालन करें एवं स्वच्छ सर्वेक्षण में सक्रिय सहभागिता निभाकर अपने शहर को देश के स्वच्छतम शहरों में शामिल कराने में अपना सहयोग प्रदान कर

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ओबरा (सोनभद्र)। विधानसभा ओबरा 402 के सेक्टर नंबर पांच अंतर्गत मीतापुर में बूथ संख्या 29 व 30 का गठन किया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी रही और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव व सभासद संजय कनौजिया रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में ओबरा विधानसभा प्रभारी जितेंद्र कुमार भारती एवं दूसरे विशिष्ट अतिथि शिवकुमार गौड़ मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष कृष्ण कुमार गिरी ने की।
इस मौके पर सेक्टर अध्यक्ष के रूप में सुगेद प्रसाद व सुरेंद्र को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं बूथ उपाध्यक्ष के रूप में छोटे लाल, दूधनाथ, बबीता, प्रमिला व सुनीता को तथा सचिव पद पर भी पदाधिकारियों का चयन किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि संजय कनौजिया ने कहा कि पार्टी की मजबूती का आधार बूथ स्तर होता है। जब तक हम बूथ स्तर पर मजबूत नहीं होंगे, तब तक बड़ी जीत संभव नहीं है। सभी कार्यकर्ता पूरी लगन और ईमानदारी से संगठन को मजबूत करने में जुटें।
वहीं ओबरा विधानसभा प्रभारी जितेंद्र कुमार भारती ने कहा कि आने वाले चुनावों को देखते हुए हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमें घर-घर जाकर पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाना होगा, तभी हम बेहतर परिणाम हासिल कर सकेंगे।
अध्यक्षता कर रहे कृष्ण कुमार गिरी उर्फ टाम बाबा ने कहा कि संगठन की असली ताकत कार्यकर्ता होते हैं। अगर हर कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत करेगा, तो जीत निश्चित होगी। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से ईमानदारी और सक्रियता के साथ जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया।
कार्यक्रम के अंत में सभी नव-निर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन के प्रति निष्ठा और जिम्मेदारी से कार्य करने का संकल्प लिया।

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सम्राट अशोक महान की प्रतिमा को जिला हरदोई के एक प्रमुख चौराहे से सुंदरीकरण के नाम पर हटाए जाने से समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि सम्राट अशोक महान केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि भारत की गौरवशाली संस्कृति, शांति, न्याय और एकता के प्रतीक हैं।
स्थानीय नागरिकों और समाज के बुद्धिजीवियों ने इस कदम को समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला बताया है। लोगों का कहना है कि जिस महापुरुष ने पूरे विश्व को शांति और मानवता का संदेश दिया, उनकी प्रतिमा हटाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
समाज के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रतिमा को सम्मानपूर्वक पुनः स्थापित किया जाए तथा भविष्य में ऐसे निर्णय लेते समय जनभावनाओं का विशेष ध्यान रखा जाए।

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सोलापूर: (प्रतिनिधी)

दक्षिण तालुक्यातील बोरामणी परिसरातील दावल मलिक बाबा पीर दर्ग्याजवळ वन विभागाने बुधवारी मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण हटाव कारवाई केली. ५ जेसीबी, १० टेम्पो, ट्रॅक्टर आणि पोलिस बंदोबस्तासह जवळपास ९० ते १०० अधिकारी-कर्मचारी सहभागी होऊन अनेक वर्षांपासून उभारलेली दुकाने, पत्र्याची शेड, टपऱ्या, पाण्याच्या टाक्या आणि पक्की बांधकामे हटवण्यात आली. या कारवाईमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली.

वन विभागाने यापूर्वी संबंधितांना वारंवार नोटिसा बजावल्या होत्या, मात्र अतिक्रमणे हटवली जात नसल्यामुळे अखेर प्रत्यक्ष कारवाई करण्यात आली. २० ते २५ दुकाने आणि ३० ते ४० अतिक्रमणे हटवण्यात आल्या. दावल मलिक दर्गा ट्रस्टचे अध्यक्ष नामदेव मन्सावाले आणि सचिव लिजाम मुजावर यांनी २ जानेवारी रोजी सहायक वनसंरक्षक यांच्यासमोर आपली बाजू मांडली होती, परंतु आवश्यक कागदपत्रे सादर न झाल्यामुळे अतिक्रमणे निष्कासित करण्याचे आदेश देण्यात आले. प्रशासनाने वनजमिनीवरील अतिक्रमणे सहन न करण्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे.

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इनसेप्शन डेली न्यूज़/ID News
ब्यूरो चीफ: संदीप शास्त्री

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) आनंद लाल बैनर्जी का देर रात निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पुलिस महकमे सहित प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई।

वर्ष 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे आनंद लाल बैनर्जी अपनी सादगी, मृदुभाषी स्वभाव और प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। अपने लंबे प्रशासनिक कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई।

सेवानिवृत्ति के बाद भी वे सामाजिक और प्रशासनिक विषयों पर सक्रिय रूप से अपनी राय रखते थे। उनके सहयोगी अधिकारियों और जानने वालों ने उन्हें एक संवेदनशील, अनुशासित और कर्मठ अधिकारी बताया।

उनके निधन पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है।

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डाकघरों में 8 और 9 मई को आधार अपडेट कराने चलेगा विशेष अभियान

7 मई को दिया जाएगा टोकन

कटनी जबलपुर संभाग के अंतर्गत कटनी जिले के डाकघरों में स्थित आधार केंद्रों पर नवीन आधार पंजीयन और सुधार कार्य हेतु 8 एवं 9 मई को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत नागरिक आधार कार्ड में सुधार, बायोमेट्रिक अपडेट, मोबाइल नंबर एवं ईमेल लिंक कराने जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

मिलेंगे टोकन
अभियान को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए विभाग द्वारा टोकन व्यवस्था लागू की गई है। नवीन पंजीयन एवं सुधार कार्य के लिए 7 मई को टोकन वितरित किए जाएंगे। आधार अपडेट कराने वाले नागरिकों को पहले टोकन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

कार्य का समय और केंद्र
नागरिकों की सुविधा के लिए आधार केंद्रों के समय में भी विस्तार किया गया है। प्रधान डाकघर में आधार सेंटर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संचालित होंगे, जबकि उपडाकघर एवं अन्य केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक कार्य किया जाएगा।

जबलपुर संभाग के अंतर्गत कुल 2 प्रधान डाकघर एवं 36 उपडाकघरों में यह अभियान चलाया जाएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 0761-2678121 पर संपर्क किया जा सकता है।

कटनी जिले के इन केंद्रों पर मिलेगी सुविधा
कटनी प्रधान डाकघर, माधवनगर, कटनी सीमेंट फैक्ट्री, बरही, बाकल, कैमोर, निवार, रीठी, सरोली मझगवां, सिहोरा एमडीजी, स्लीमनाबाद, उमरियापान एवं विजयराघवगढ़ डाकघरों में यह सुविधा उपलब्ध रहेगी।

प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी डाकघर केंद्र पर पहुंचकर इस विशेष अभियान का लाभ उठाएं और अपना आधार डेटा अपडेट रखें।

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विजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार

बेतिया: बिहार पुलिस की छवि सुधारने की लाख कोशिशों के बीच बेतिया की यह घटना प्रशासन के चेहरे पर एक गहरा दाग है।
जब कानून के रखवाले ही 'भक्षक' बन जाएं, तो आम नागरिक न्याय की उम्मीद किससे करे?

सत्ता का दुरुपयोग और मध्यस्थों का खेल,
इस मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू "निजी ड्राइवर" की भूमिका है।
अक्सर पुलिस थानों में अधिकारी सीधे पैसे न लेकर अपने निजी सहायकों या ड्राइवरों को 'बिचौलिये' के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
यह एक सोची-समझी रणनीति होती है ताकि पकड़े जाने पर अधिकारी "अज्ञानता" का बहाना बना सकें।
लेकिन बेतिया के SP ने इस जाल को पहचान कर जो त्वरित कार्रवाई की है, वह प्रशंसनीय है।

डिजिटल साक्ष्य:
भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार,
निर्मला देवी (पीड़ित महिला) ने जो साहस दिखाया, वह समाज के लिए एक मिसाल है। 49,000 रुपये देते समय वीडियो बनाना इस केस का "टर्निंग पॉइंट" रहा।
यह दर्शाता है कि आज के दौर में स्मार्टफोन केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार भी है।
बिना ठोस सबूत के अक्सर ऐसे मामले 'फाइल' बनकर दब जाते हैं, लेकिन वीडियो साक्ष्य ने पुलिस विभाग को कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया।

प्रमुख बिंदु जिन पर विचार जरूरी है:
जवाबदेही का अभाव: यदि महिला रिश्वत नहीं दे पाती है, तो उसके निर्दोष पति को जेल भेज दिया जाता है।
यह मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है।
छवि और विश्वास: एक अधिकारी के निलंबन से केवल पद खाली होता है, लेकिन जनता के मन में व्यवस्था के प्रति जो अविश्वास पैदा होता है, उसे भरना कठिन है।

सिस्टम की सफाई:
क्या केवल निलंबन काफी है?
ऐसे मामलों में संपत्ति की जांच और बर्खास्तगी जैसी सख्त सजा होनी चाहिए ताकि दूसरे अधिकारियों में भय पैदा हो।

निष्कर्ष
बेतिया की यह घटना चेतावनी है कि पुलिस महकमे में अब भी 'पर्दे के पीछे' का खेल जारी है। हालांकि, SP डॉ. शौर्य सुमन की त्वरित कार्रवाई और निर्मला देवी की सूझबूझ ने यह साबित कर दिया है कि यदि जनता और ईमानदार नेतृत्व साथ आएं, तो भ्रष्टाचार के इस 'सिंडिकेट' को तोड़ा जा सकता है।

न्याय की कुर्सी पर बैठकर वसूली का बाजार सजाना न केवल अनैतिक है बल्कि अपराध भी है।
बेतिया पुलिस की यह कार्रवाई स्वागत योग्य है, लेकिन यह सवाल अभी भी खड़ा हैऐसे कितने 'लाडले' अब भी थानों में बैठे

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ચાણસ્મા: ગૌ માતાના સન્માન, સેવા અને સંરક્ષણ માટે 'ગૌ સન્માન આહવાન અભિયાન' અંતર્ગત ચાણસ્મા ખાતે વિશાળ કાર્યક્રમ અને રેલી યોજાઈ. ગૌ માતાને 'રાષ્ટ્ર માતા'નો દરજ્જો આપવાની માંગ સાથે ગૌ ભક્તો મોટી સંખ્યામાં એકઠા થયા અને રેલી શરૂ કરીને મામલતદાર કચેરી સુધી પહોંચી. રેલી દરમિયાન નારાઓ અને ઉત્સાહ સાથે વાતાવરણ ગુંજી ઉઠ્યું.

ખોરસમ અવધેશ આશ્રમના પૂજ્ય રામગિરિ બાપુ અને નર્મદાથી પૂજ્ય ધર્માનંદ મહારાજ ઉપસ્થિત રહ્યા અને આશિર્વચન પાઠવ્યા. રાજકીય અને સામાજિક આગેવાનો જેમ કે નિકુંજ પટેલ, ભાજપ શહેર પ્રમુખ જય પટેલ, મોન્ટુ પટેલ અને અરવિંદભાઈ દરજી સહિત મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો અને ગૌ ભક્તો જોડાયા હતા. રેલીના અંતે મામલતદાર શ્રીને પ્રાર્થના પત્ર પાઠવવામાં આવ્યો હતો જેમાં ગૌમાતાને રાષ્ટ્ર માતા જાહેર કરવાની અને ગૌવંશ સંરક્ષણ માટે કડક પગલાં લેવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

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रीवा: लोकायुक्त पुलिस ने शहडोल जिले के व्यौहारी एसडीएम कार्यालय में छापेमारी कर एक बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी कर्मचारी ने भूमि विवाद से संबंधित अपील आदेश की प्रति देने के लिए 20 हजार रुपये रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 15 हजार रुपये उसने ले लिए।

निपानिया पपौध निवासी सुरेश कुमार जायसवाल ने लोकायुक्त को शिकायत की थी कि उनकी पत्नी अंकेता जायसवाल के नाम खरीदी गई भूमि से जुड़े विवाद पर एसडीएम कार्यालय व्यौहारी में अपील दायर की गई थी। शिकायत के आधार पर लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाया और जब आरोपी 15 हजार रुपये रिश्वत ले रहा था, तब उसे दबोच लिया गया। इस कार्रवाई का नेतृत्व लोकायुक्त टीम के एस. राम मरावी ने किया।

पकड़े गए बाबू के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पूरे एसडीएम कार्यालय में हड़कंप मच गया। लोकायुक्त की इस कार्रवाई ने प्रशासनिक महकमे में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख का संदेश दिया है।

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Shri Ajay Singh Yadav Takes Charge as Head of Project at NTPC Talcher Kaniha
Talcher Kaniha, May 6, 2026: Shri Ajay Singh Yadav has taken over the charge of Head of Project (HOP) at NTPC Talcher Kaniha, the third largest power generating station of NTPC Limited, the Maharatna company of Govt of India.
With a cumulative experience of more than 36 years in NTPC, Shri Yadav brings strong technical expertise and leadership acumen. His professional journey in NTPC started on 5th September 1989 as an Executive Trainee in the Mechanical stream.
Shri Yadav holds a Bachelor of Engineering degree in Mechanical Engineering from Jiwaji University, Gwalior, and a Post Graduate Diploma in Management from Management Development Institute (MDI), Gurgaon.
During his illustrious career, he has worked in various technical and non-technical domains such as fuel handling, operations and maintenance functions, project management and corporate planning. He has served at major NTPC stations including Korba, Anta, Khargone and Tanda as well as at the NTPC Corporate Centre in New Delhi. He has also served as Head of Project, Talaipalli Coal Mining.
Shri Yadav is known for his focus on safety, efficiency and planning. He has also attended several inhouse and external training programs in leadership, risk management, safety systems.
In his new role at NTPC Talcher Kaniha, his primary focus would be to strengthen operational performance with sustainability and build stronger relationships with the external stakeholders and the community.

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रिपोर्टर अनिल तिवारी रायगढ़ छत्तीसगढ़ संवाददाता
प्रशासनिक अनदेखी: ग्राम पंचायत गड़रिया में तमाशा बनी पानी टंकी, ग्रामीण बूंद-बूंद को मोहताज
[स्थान: गड़रिया] | [दिनांक: 07 मई, 2026]
गड़रिया: भीषण गर्मी के इस दौर में जहां सरकार हर घर जल पहुँचाने के दावे कर रही है, वहीं ग्राम पंचायत गड़रिया से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। संस्कार स्कूल के पास स्थित पानी की टंकी पिछले डेढ़ से दो साल से महज एक 'शो-पीस' बनकर खड़ी है। विडंबना यह है कि नई बनी इस टंकी का लाभ ग्रामीणों को मिलने के बजाय, यह भ्रष्टाचार और निजी स्वार्थ की भेंट चढ़ गई है।
सरपंच पर गंभीर आरोप: जनता की पाइप से 'निजी' प्यास बुझ रही?
स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच ने सार्वजनिक हित को ताक पर रखते हुए घोर लापरवाही बरती है। ग्रामीणों का कहना है कि:
टंकी में पानी भरने के लिए जो मुख्य पाइप लाइन बिछाई गई थी, उसे काटकर सरपंच ने कथित तौर पर अपने निजी उपयोग के लिए अपने घर की ओर मोड़ लिया है।
पिछले 2 सालों से टंकी शोभ की वस्तु बनी हुई है और देखरेख के अभाव में खराब पड़ी है।
स्कूल के पास होने के बावजूद, बच्चों और राहगीरों को इस चिलचिलाती गर्मी में पानी के लिए भटकना पड़ रहा है।
गर्मी में बढ़ी मुश्किलें
तापमान 40 डिग्री के पार पहुँच रहा है, ऐसे में पानी की किल्लत ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है। ग्रामीणों का सवाल है कि क्या सरपंच और पंचायत प्रशासन को जनता की तकलीफें नजर नहीं आतीं? स्कूल के पास टंकी होने का उद्देश्य बच्चों को सुविधा देना था, लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल उलट है।
ग्रामीणों की मांग
गड़रिया के निवासियों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि:
पाइप लाइन की तत्काल जांच की जाए और उसे पुनः टंकी से जोड़ा जाए।
टंकी की मरम्मत कर उसे जल्द से जल्द चालू किया जाए।
सार्वजनिक संपत्ति का निजी उपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो

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*बदनावर-धार : AIMA Social Media activities/Journalist

राजू गजभिये रिपोर्टर*

*पत्रकार के गोदाम में चोरी करते दो युवक धराए, पुलिस को देख हुए फरार*
बदनावर।समीपस्थ बड़ी चौपाटी स्थित नाहर टाइल्स पर वरिष्ठ पत्रकार विनय नाहर के निजी गोदाम में मंगलवार रात चोरी की नियत से घुसे दो युवकों को रंगेहाथ पकड़ा गया। हालांकि, पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही दोनों आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने घटना स्थल से एक मोटरसाइकिल जब्त की है।

घटनाक्रम में यह बात सामने आई है कि मुख्य आरोपी दिनेश पिता शोभाराम ओसारी निवासी दौलतपुरा, पत्रकार विनय नाहर के यहाँ ही मजदूरी का काम करता था। मालिक का विश्वास जीतकर वह काफी समय से वहां कार्य कर रहा था, लेकिन मंगलवार रात उसने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर मालिक के ही गोदाम को निशाना बना डाला। पत्रकार विनय नाहर ने जब मंगलवार सुबह गोदाम खोलकर देखा, तो स्टॉक में से लगभग 10 से 12 क्विंटल गेहूं कम पाया गया चोरी की पुख्ता शंका होने पर उन्होंने शाम को योजनाबद्ध तरीके से गोदाम के आसपास घेराबंदी की। रात करीब 8:30 बजे दिनेश अपने साथी शिवराम पिता राजाराम ओसारी के साथ वहां पहुंचा। शिवराम अपनी एचएफ डीलक्स बाइक क्रमांक MP 45 4994 से आया था। दोनों ने गोदाम का नकुचा तोड़कर अंदर रखे गेहूं को खाली कट्टों और सीमेंट की बोरियों में भरना शुरू किया ही था कि उन्हें रंगेहाथ दबोच लिया गया। जैसे ही मालिक और अन्य लोग सामने आए, शिवराम अपनी बाइक छोड़कर तुरंत भाग निकला। दिनेश पहले मौके पर ही था, जिसके बाद तत्काल डायल 112 को सूचना दी गई। पुलिस के मौके पर पहुंचते ही दिनेश भी अपने परिवार को वहीं छोड़कर फरार हो गया।

पुलिस ने मौके पर भरे हुए गेहूं के कट्टों के फोटो साक्ष्य के रूप में लिए और आरोपियों की बाइक जब्त कर थाने ले गई। बताया जा रहा है कि आरोपी दिनेश ओसारी पूर्व में दुष्कर्म के मामले में 7 वर्ष की सजा काट चुका है। आशंका है कि पहले भी इसी गोदाम से 10-12 क्विंटल गेहूं इन्हीं दोनों ने चोरी किया था। फिलहाल, दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाने में आवेदन दिया गया है और पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है।

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रुदौली(अयोध्या)।
मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सभा मेहंदी निवासी गंगादीन लोधी की दुबई में हुई मौत के बाद गहरे सदमे में डूबे परिवार को आखिरकार बड़ी राहत मिली। पूर्व मंत्री अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां के लगातार प्रयासों से करीब एक माह बाद गंगादीन लोधी का पार्थिव शरीर भारत लाया जा सका।
विदेश में युवक की मौत की सूचना मिलते ही समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना देते हुए हरसंभव मदद का भरोसा दिया। वहीं पूर्व मंत्री रुश्दी मियां ने भी परिवार को आश्वस्त किया कि किसी भी हाल में शव को वतन वापस लाया जाएगा।
दुबई में कानूनी और कागजी प्रक्रियाओं को पूरा कराने के लिए लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाए रखा गया। कई स्तरों पर प्रयासों के बाद पार्थिव शरीर को भारत भेजने की अनुमति मिल सकी। पूर्व मंत्री रुश्दी मियां स्वयं अपने साथियों के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और पार्थिव शरीर को रिसीव कर सम्मानपूर्वक गांव भिजवाया।
गांव पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।
गौरतलब है कि इससे पहले भी रुश्दी मियां ने सऊदी अरब में मृत रुदौली क्षेत्र के सुरेंद्र लोधी का शव भारत मंगवाकर परिजनों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। लगातार दूसरी बार विदेश में मृत लोगों के शव वतन पहुंचाने की इस मानवीय पहल से क्षेत्र में उनकी संवेदनशील और मददगार छवि और मजबूत ह

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ଚମ୍ପୁଆ : ଚମ୍ପୁଆ ଭଣ୍ଡା ମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନ ୧୫ ନଂ ଜୋନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ମହିଳା ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ କଂଗ୍ରେସର ଦୀର୍ଘ ଦଶକର ଅପଶାସନ, ମହିଳା ଅବହେଳା ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧରେ ନିଜ ଆକ୍ରୋଶ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପଦଯାତ୍ରା ପରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ବକ୍ତାମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗରିବି ହଟାଅର ମିଥ୍ୟା ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନକାଳରେ ମହିଳାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଓ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ଜୀବନ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥିଲା।



ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିଳାମାନେ ସମ୍ମାନ ସହ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ଉନ୍ନତି ପାଇଛି। ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ସିଂର୍ଦ୍ଧାନ୍ତ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଓ କର୍ମୀମାନେ ମୋଦୀଙ୍କ ବିକାଶ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ।

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जिला पांढुर्णा मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन

विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रशासन गंभीर
कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में जिला कार्यबल एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या रोकथाम, शिकायत निवारण तंत्र एवं शिक्षण संस्थानों में सहायता प्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया।

जिला योजना समिति बैठक पर विधायक का तंज
विजय रेवनाथ चौरे ने प्रभारी मंत्री राकेश सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि जिला योजना समिति की बैठकें केवल औपचारिकता बनकर रह गई हैं। उन्होंने गेहूं उपार्जन केंद्रों एवं पेयजल समस्या पर विशेष ध्यान देने की मांग की।

पशुपालन विभाग की संस्थाओं का सघन निरीक्षण
कलेक्टर के निर्देशन में पशुपालन विभाग की संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। उपसंचालक एच.जी.एस. पक्षवार ने रिकॉर्ड संधारण, शुल्क वसूली एवं सेवाओं में सुधार के निर्देश दिए।

समर कैम्प में खेल और संगीत गतिविधियां आयोजित
जिले में संचालित समर कैम्प में खेल गतिविधि एवं संगीत गायन कार्यक्रम आयोजित हुआ। दीपक जायसवाल एवं मनोज गुड्धे के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिदिन स्वल्प आहार की भी व्यवस्था की जा रही है।

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New Delhi, May 7, AIMA Media Update News : In light of the prevailing political uncertainty and tensions in Tamil Nadu, the Union Ministry of Home Affairs has issued crucial warnings. Given that no single party secured sufficient strength to form a government in the recently concluded Assembly elections, and as political conditions in the state are evolving rapidly, the Centre has warned of the potential for civil unrest. The Centre has issued clear directives to the State Government and the police machinery to uphold law and order. The Union Home Ministry further stated that central intelligence agencies are closely monitoring the situation on a continuous basis.

TVK Chief Vijay, who was poised to form the government, received a setback from Governor Rajendra Vishwanath Arlekar. During a meeting with the Governor at Lok Bhavan, Vijay was reminded of the clear constitutional stipulations regarding the required numerical strength. The Governor made it explicit that permission to form a government could not be granted without a sufficient majority. Consequently, the political suspense in Tamil Nadu has intensified further.

The "magic figure" the minimum number of seats required to form a government in Tamil Nadu stands at 118. However, according to current political equations, the TVK's strength stands at 107 seats. Since Vijay won from two constituencies, he is required to resign from one seat; therefore, the TVK's effective strength currently remains at 107. The Congress party, which is extending its support, holds 5 seats. This brings the combined strength to a total of 112 seats. Consequently, Vijay's party requires the support of an additional 6 MLAs. It is precisely because this majority was lacking that the Governor did not give the green signal for the formation of the government. As a result, a state of political uncertainty has emerged in Tamil Nadu.

--- M. Venkata T. Reddy, News Editor And Investigative Journalist

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ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜੋ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026 ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

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यह अपील मुख्य न्यायाधीश महोदय को संबोधित है जिसमें 'सहारा' संस्था के संरक्षण की मांग की गई है। 6 सितंबर 2025 के बाद सहारा की आत्मसमर्पण प्रक्रिया और सहारा-अदानी डील से निवेशकों और कार्यकर्ताओं में चिंता और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है। यह संस्था करोड़ों गरीब, मध्यम वर्गीय, मजदूर, किसान, महिलाओं और बुजुर्गों की मेहनत की कमाई से जुड़ी है, जिसने रोजगार दिया और आर्थिक गतिविधियों को गांव-गांव तक पहुँचाया।

अपील में कहा गया है कि यदि कहीं गलतियां हुई हैं तो कानून के अनुसार सुधार और जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन संस्था को समाप्त कर देना करोड़ों जमाकर्ताओं और कर्मचारियों के भविष्य को धुंधला कर देगा। जनता न्यायपालिका में विश्वास रखती है और मुख्य न्यायाधीश से न्यायपूर्ण निर्णय की उम्मीद करती है ताकि सहारा को सुरक्षा, अधिकार और जिम्मेदारी दी जा सके। इस निर्णय से करोड़ों लोगों के जीवन में सुधार संभव है।

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बलिया: उभाँव कांड में पीड़िता ने पुलिस जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पीड़िता ने सीओ रसड़ा, एसओ उभाँव और पूर्व कोतवाल बलिया पर दबाव बनाने और धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि थानाध्यक्ष संजय शुक्ला का नाम केस से हटाने के लिए लगातार धमकी भरे फोन आए और धमकाने वालों की कॉल रिकॉर्डिंग उनके पास सुरक्षित है।

इस मामले में उभाँव कांड के आरोपी क्राइम इंस्पेक्टर को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पीड़िता ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने स्थानीय स्तर पर न्याय की उम्मीद खत्म होने की बात कही और हाईकोर्ट व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। जांच प्रक्रिया पर उठे सवाल और पीड़िता के आरोपों ने पूरे सिस्टम को चुनौती दी है।

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बलिया : तहसीलदार महोदय ने उस फाइल की पुनः जांच करवा ली जिसमें लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट पहले से लगी हुई थी, और जांच सही पाई गई। इसके बावजूद, माननीय द्वारा दो महीने से फाइल पर सिग्नेचर नहीं किया जा रहा है। इस बीच, IGRS पर भ्रामक रिपोर्ट लगाई जा रही है जो निडर होकर प्रस्तुत की गई है।

सभी साक्ष्यों की जांच के बाद भी फाइल आगे नहीं बढ़ाई जा रही है, जिससे तहसीलदार महोदय की भूमिका इस प्रकरण में संदिग्ध मानी जा रही है। इस मामले में अधिकारियों पर सरकार की नीतियों के विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाया गया है। इस विषय में योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, दयाशंकर सिंह सहित संबंधित विभागों का उल्लेख किया गया है।

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छत्रपती संभाजीनगर | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र श्रमिक विकास वाहतूक संघटनेच्या नेतृत्वाखाली छत्रपती संभाजीनगर येथे रिक्षा चालकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी संघटनेचे संस्थापक सचिव बालाजी आडे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. दिनांक ४ मे २०२६ रोजी सकाळी १० वाजेपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली असून रिक्षा चालकांच्या प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
संघटनेने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन पाठवून रिक्षा चालकांच्या १० प्रमुख मागण्या तातडीने निकाली काढण्याची मागणी केली आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या पत्रात ऑटो रिक्षा एलपीजी गॅस पंप हे खाजगी कंपन्यांचे असल्याने शासनाचे दर लागू होत नाहीत, असे स्पष्ट केले. मात्र हे उत्तर रिक्षा चालकांसाठी अत्यंत निराशाजनक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
संघटनेच्या मते, खासगी कंपन्यांच्या मनमानीमुळे एलपीजी गॅसचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले असून सर्वसामान्य रिक्षा चालकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे शासनाने हस्तक्षेप करून गॅसचे दर पूर्ववत करावेत, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय अवैध वाहतूक सेवा बंद करणे, धर्मवीर आनंद दिघे मीटर टॅक्सी कल्याणकारी योजनेचा लाभ परवानाधारक चालकांना देणे, विनापरवाना रिक्षांवर कारवाई, अधिकृत पिकअप-ड्रॉप पॉइंट निश्चित करणे, अवाजवी दंड रद्द करणे, पिंक रिक्षांचा गैरवापर रोखणे, बाहेरील जिल्ह्यातील रिक्षांच्या व्यवसायावर नियंत्रण आणणे तसेच शहरातील बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा बंद करण्याच्या मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.
संघटनेने जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रशासन, आरटीओ आणि संघटना प्रतिनिधी यांची तातडीने संयुक्त बैठक घेऊन लेखी तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे. उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावत असल्याने परिस्थिती चिघळण्यापूर्वी शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे.

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KOLKATA: (May 7) West Bengal's post-poll tension took a bloody turn on Wednesday night after Chandranath Rath, a close aide of BJP leader Suvendu Adhikari, was shot dead in North 24 Parganas in what the saffron camp described as a "targeted assassination", triggering outrage, protests and fresh allegations of political violence.

Less than 48 hours after the declaration of the fiercely fought assembly poll results, the killing sent shockwaves through Bengal's political circles, with the BJP accusing the TMC of unleashing retaliatory violence and the latter countering with allegations of attacks on its own workers across several districts.

According to preliminary information, Rath was intercepted near Doltala in Madhyamgram around 10.30 pm by motorcycle-borne assailants who tailed his vehicle, forced it to stop and opened fire before fleeing.

Eyewitnesses claimed the vehicle carrying Rath was first blocked near Doharia junction by a small four-wheeler, after which a motorcycle rider approached the SUV and started firing from close range.

The occupants of the four-wheeler later abandoned the vehicle and escaped on the motorcycle.

Rath, who served as the executive assistant to the leader of opposition in the state assembly, was returning to his residence in Madhyamgram when the attack took place.

Doctors at the hospital where he was taken said he was brought dead.

"The victim was brought dead with two bullet injuries on his chest, which pierced his heart, while another bullet struck his abdominal area. There was no opportunity to resuscitate him," a doctor at the hospital said.

Rath's driver, who suffered bullet injuries during the attack, was shifted to a Kolkata hospital in critical condition.

Television visuals showed the front windshield of the SUV shattered by bullets, blood stains on the seats and police personnel cordoning off the area amid mounting tension.

The killing immediately snowballed into a political flashpoint, with BJP leaders terming it a "targeted assassination" and accusing the TMC leadership of encouraging violence after the assembly election verdict.

Adhikari, who reached the hospital around midnight, described the killing as "heart-wrenching" and alleged that the assailants had conducted a recce before carrying out the attack.

"This is a cold-blooded murder. The DGP has assured that they will investigate the matter," he said.

"The way the attack was executed clearly suggests that the assailants had done a recce beforehand," the BJP leader alleged.

Adhikari, however, stopped short of directly naming any organisation behind the attack and appealed to party workers not to take the law into their own hands.

"We don't want to draw any conclusion as of now, as the police are investigating the matter," he said.

The leader of opposition also alleged that attacks on BJP workers were continuing in several districts after the poll results.

"While we were here, one of our cadre was shot at in Basirhat, and another was stabbed in Baranagar," he claimed.

Adhikari said he had spoken to Union Home Minister Amit Shah and BJP national president Nitin Nabin regarding the killing.

Launching a sharp attack on the outgoing TMC government, Adhikari termed the prevailing situation in Bengal "Mahajungle Raj".

"This is the result of 15 years of Mahajungle Raj in Bengal," he alleged.

Adhikari asserted that strict action would be taken against criminals after the BJP formed the government in the state.

"When the BJP government takes charge, we will start the job of cleaning up these criminals," he said.

State BJP president Samik Bhattacharya called the killing evidence of the "total criminalisation of politics" in the state.

"This was a planned and targeted attack. By killing the PA of the outgoing leader of opposition, the assailants wanted to send a political message," Bhattacharya said.

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अहिल्यानगर:
राज्यातील सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (ADCC Bank) राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली आहे. बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष चंद्रशेखर घुले पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले असून, बँकेवर अखेर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सहकार विभागाने मंगळवारी सायंकाळी उशिरा याबाबतचे आदेश काढले असून, जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक गौतम निकाळजे यांनी बँकेचा पदभार स्वीकारला आहे. जिल्हा बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत २० फेब्रुवारी २०२६ रोजीच संपली होती. मात्र, राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाने जिल्ह्यातील सहकार संस्थांच्या निवडणुकांना ३१ मे पर्यंत स्थगिती दिली होती. त्यामुळे विद्यमान संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, एप्रिल महिन्यात सहकार कायद्यात झालेल्या बदलांमुळे मुदत संपलेल्या संस्थांवर प्रशासक नेमणे बंधनकारक झाले आणि परिणामी घुले पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मंडळाचे अधिकार संपुष्टात आले.गेल्या काही महिन्यांपासून चंद्रशेखर घुले पाटील (अजित पवार गट) हे विखे आणि थोरात या दोन्ही गटांच्या समन्वयाने बँकेचा गाडा हाकत होते. प्रशासक नियुक्तीमुळे त्यांची सत्ता संपुष्टात आली असून, हा त्यांच्यासाठी मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. राहुरी पोटनिवडणुकीचा निकाल लागताच सरकारने तातडीने प्रशासक नेमल्याने राजकीय वर्तुळात अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. प्रशासक निकाळजे यांनी पदभार स्वीकारताच काल दिनाक ६ मे २०२६ बुधवारी तातडीने बँकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली असून, प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

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टाकरवाड़ा | 5 मई, 2026
टाकरवाड़ा स्थित श्री चौथ माता मंदिर, महादेवझरी के प्रांगण में 'सैनाणी' राजस्थानी ई-पत्रिका के द्वितीय अंक का भव्य लोकार्पण एवं काव्यगोष्ठी का आयोजन किया गया। मायड़ भाषा साहित्य, संस्कृति मंच टाकरवाड़ा एवं हाडीराणी राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति समिति रोटेदा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत कैलाश नाथ योगी ने की।
मायड़ भाषा का संरक्षण महत्वपूर्ण: देवकी दर्पण
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं पत्रिका के प्रधान संपादक श्री देवकी दर्पण ने पत्रिका का विमोचन करते हुए कहा कि साहित्यिक पत्रिका का संपादन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, विशेषकर जब उद्देश्य मायड़ भाषा और संस्कृति का संरक्षण हो। विशिष्ट अतिथि के रूप में साहित्यकार श्री परमानंद गोस्वामी एवं श्री मुकुट बिहारी मालव उपस्थित रहे। संपादक द्वय श्री देवकी दर्पण एवं श्री लोकेश 'आजाद' ने पत्रिका के स्वरूप और आगामी लक्ष्यों पर प्रकाश डाला।
काव्यगोष्ठी में झलकी हाड़ौती और राजस्थानी संस्कृति
लोकार्पण के पश्चात आयोजित काव्यगोष्ठी में अंचल के दिग्गज कवियों ने अपनी रचनाओं से समां बांध दिया:
हास्य-व्यंग्य: सत्यप्रकाश गौतम ने 'गाडी के नीचे भाटो' और 'लाडी खावै दनभर म्हारा कान जी' से श्रोताओं को लोटपोट कर दिया। वहीं रामकिशन सुमन ने 'म्हारा लसणलाल की चरचा' सुनाकर तीखे कटाक्ष किए।
गीत और श्रृंगार: परमानंद गोस्वामी ने श्रृंगार गीत 'ढोला सूनो पड़्यो जी सिणगार' से वाहवाही लूटी। मुकुट बिहारी मीणा ने 'पावणा आया देखबा नै..' के माध्यम से भावपूर्ण वातावरण सृजित किया।
मायड़ माटी की महक: वरिष्ठ कवि महावीर प्रसाद मालव 'मार्मिक' ने 'माटीड़ो सूरज' और विरह के दोहे सस्वर सुनाए। रामस्वरूप रावत ने 'मायड़ म्हारी कतनी प्यारी' गीत से अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम प्रकट किया।
भक्ति और सामाजिक चेतना: लोकेश 'आजाद' ने शिव स्तुति प्रस्तुत की, तो संत कवि रामदेव मेघ ने युवाओं में बढ़ते गुटखे के व्यसन पर प्रहार किया। श्री देवकी दर्पण ने 'भऱां परिंडो पाणी को' के माध्यम से जीव-दया का संदेश दिया।
आशीर्वचन एवं आभार
महंत कैलाशनाथ योगी ने पात्रता एवं वस्तु स्वरूप पर अपने विचार रखते हुए सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम के अंत में साहित्यकार सीएल सांखला ने मां और संध्या के सूर्य पर कविताएं पढ़ते हुए सबका आभार व्यक्त किया। मंदिर समिति के अध्यक्ष शिवराज गोचर ने सभी रचनाकारों की सराहना की। कार्यक्रम का सफल संचालन कवि लोकेश 'आजाद' द्वारा किया गया।

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*जावळीत वनविभागाची धडक कारवाई*
*खैर लाकूड तस्करी प्रकरणी ९ जणांवर गुन्हे, ७ वाहने जप्त*
मेढा प्रतिनिधी....
जावळी तालुक्यातील वनक्षेत्रात सुरू असलेल्या अवैध खैर वृक्षतोडीविरोधात सातारा वनविभागाने मोठी आणि नियोजनबद्ध कारवाई करत तस्करीचे रॅकेट उघड केले आहे. एप्रिल २०२६ दरम्यान राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत एकूण ६ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ९ आरोपींवर कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईत तब्बल १९.०७८ घनमीटर खैर लाकूड तसेच ७ वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.
जावळीत खैर वृक्षांची मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर तोड होत असल्याच्या तक्रारी वाढत होत्या. याची गंभीर दखल घेत उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनक्षेत्रपाल संदीप जोपळे यांनी विशेष पथक तयार करून सलग काही दिवस विविध ठिकाणी छापेमारी केली आणि ही कारवाई यशस्वीरीत्या पार पाडली.
जप्त करण्यात आलेल्या खैर लाकडाची किंमत सुमारे ३ लाख ७ हजार रुपये असल्याचे सांगण्यात येत असून, जप्त वाहनांची किंमत १८ लाख ५० हजार रुपयांहून अधिक आहे. या कारवाईत टेम्पो, पिकअप, स्कॉर्पिओ, बोलेरो आणि ट्रक अशा विविध वाहनांचा समावेश आहे. यावरून या अवैध व्यवसायाची व्याप्ती मोठी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तपासादरम्यान ओझरे येथील सुनील मर्ढेकर हा या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार असल्याचे उघड झाले आहे. ताब्यात घेण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये रायगड, रत्नागिरी आणि सातारा जिल्ह्यांतील व्यक्तींचा समावेश आहे. या टोळीने जंगलातील दुर्गम भागात जागा साफ करून नियोजनबद्ध पद्धतीने वृक्षतोड केली होती. तसेच स्थानिक कामगार, वाहतूक आणि विक्रीसाठी स्वतंत्र जाळे उभारून हा अवैध व्यवसाय चालवला जात होता.
वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, अलीकडील काळातील ही सर्वांत मोठ्या कारवायांपैकी एक असून, यामुळे खैर तस्करीला मोठा आळा बसण्याची शक्यता आहे. मात्र, या घटनेमुळे जावळीतील वनसंपदेवर वाढत असलेला ताणही समोर आला आहे.
खैर हा पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा वृक्ष असून मृदा धूप रोखणे, जैवविविधता जपणे आणि परिसंस्थेचे संतुलन राखणे यासाठी त्याची मोठी भूमिका आहे. त्यामुळे अशा वृक्षांची बेकायदेशीर तोड ही भविष्यातील पर्यावरणासाठी गंभीर धोका ठरू शकते, असा इशारा तज्ञांनी दिला आहे.
दरम्यान, जंगल परिसरात कोणतीही संशयास्पद हालचाल आढळल्यास नागरिकांनी तत्काळ वनविभागाला माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

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ग्राम पंचायत गुलावद के गांव नौरंगाबाद में सरपंच द्वारा कब्रिस्तान व शमशान के काम को 28 अप्रैल 2026 को पूर्ण कर शिकायत की फाईल बन्द कर दी गई ;लैकिन हकीकत ये है कि यह कार्य अभी तक चल रहा है और इस तरह चलता रहा तो यह कार्य 2027 तक भी पूरा नही हो सकता । इसी तरह सरपंच फाईलो में पंचायत के अनैको कार्य पूर्ण कर पैमेन्ट करवा चुका है। कई खुलासो से पता चला है ।कि सरपंच व पंचो द्वारा गांव नौरंगाबाद के कई कार्यो को अधर में ही करवाया जा चुका है । जिसका ग्रामीणों को अब तक कुछ पता ही नहीं है। जिनको ग्रामीणों द्वारा चुना गया था वो उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम कर मोटा पैसा लूट रहे है और ग्रामीण लोगो को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । पंचायत के लोगो द्वारा सरंपच व पंचो खिलाप जांच की कार्यवाही की मांग की जा रही है ।

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ग्राम पंचायत गुलावद के गांव नौरंगाबाद में सरपंच द्वारा कब्रिस्तान व शमशान के काम को 28 अप्रैल 2026 को पूर्ण कर शिकायत की फाईल बन्द कर दी गई ;लैकिन हकीकत ये है कि यह कार्य अभी तक चल रहा है और इस तरह चलता रहा तो यह कार्य 2027 तक भी पूरा नही हो सकता । इसी तरह सरपंच फाईलो में पंचायत के अनैको कार्य पूर्ण कर पैमेन्ट करवा चुका है। कई खुलासो से पता चला है ।कि सरपंच व पंचो द्वारा गांव नौरंगाबाद के कई कार्यो को अधर में ही करवाया जा चुका है । जिसका ग्रामीणों को अब तक कुछ पता ही नहीं है। जिनको ग्रामीणों द्वारा चुना गया था वो उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम कर मोटा पैसा लूट रहे है ग्रामीण लोगो को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । पंचायत के लोगो द्वारा सरंपच व पंचो खिलाप जांच की कार्यवाही की मांग की जा रही है ।

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राजधानी दिल्ली में 22 से 24 मई तक ट्रकों की तीन दिन की हड़ताल होने जा रही है, जिससे आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ सकता है. ट्रक यूनियनों ने सरकार के कुछ फैसलों के खिलाफ ये बड़ा कदम उठाया है. इस दौरान दिल्ली में माल सप्लाई करने वाले वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित रह सकती है और बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रकों की एंट्री भी बंद रहेगी. इस हड़ताल का सबसे बड़ा कारण पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ECC) में बढ़ोतरी है. सरकार ने हाल ही में दिल्ली में एंट्री करने वाले कमर्शियल वाहनों पर ये शुल्क बढ़ा दिया है, जिसका ट्रक ऑपरेटर विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि ये फैसला ट्रांसपोर्ट बिजनेस पर एक्सट्रा बोझ डाल रहा है.

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गंगरार उपखंड की रघुनाथपुरा पंचायत के बांदनवाड़ा गांव में निर्माणाधीन खुले बरामदे में घटिया निर्माण सामग्री के प्रयोग को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। इसी के चलते ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को रुकवाकर गुणवत्तापूर्ण सामग्री से पुनः निर्माण कराने की मांग की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बांदनवाड़ा गांव में तेजाजी मंदिर के पास ग्रामीणों की मांग पर 5,00,000 की लागत से खुले बरामदे का निर्माण ग्राम पंचायत रघुनाथपुर द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन उक्त निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग के आरोप लगाए जा रहे हैं।

गांव के पूर्व सरपंच हुकमाराम कुमावत, रतनलाल गाडरी, कालूराम गाडरी, भेरूलाल कुमावत, नारायण सिंह, नाथूलाल तेली, भगत सिंह आदि ने बताया कि निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। उनका कहना है कि न तो पर्याप्त सीमेंट डाला जा रहा है और न ही भराई के समय नियमों के अनुसार मसाले का उपयोग किया जा रहा है।

डीसी भरने के दौरान भी पूरा जाल (जालियां) डालने के बजाय केवल एक 8 एमएम का सरिया डाला गया है। हैरानी की बात यह है कि निर्माण के लिए बनाए गए 8 पिलरों में भी मात्र 8 एमएम के सरियों का उपयोग किया गया है, जबकि नियमानुसार 12 से 16 एमएम के सरिए लगाए जाने चाहिए थे, ताकि मजबूती बनी रहे।

घटिया निर्माण सामग्री के कारण ग्रामीणों ने कार्य रुकवाकर विकास अधिकारी एवं सहायक अभियंता को शिकायत की। ग्रामीणों का कहना है कि यहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिलरों की हालत यह है कि उन्हें पकड़कर हिलाया जाए तो वे हिलने लगते हैं। इसका वीडियो और फोटो भी अधिकारियों को दिखाया गया है।

इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने केवल कार्यालय में बैठे-बैठे ही संबंधित पिलर को गिराकर नया बनाने का मौखिक आदेश ठेकेदार को दे दिया। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि सभी 8 पिलरों की गुणवत्ता खराब है और छत डालने के बाद वे उसका वजन नहीं झेल पाएंगे, जिससे छत गिरने का खतरा बना हुआ है।

ग्रामीणों ने सभी पिलरों को हटाकर गुणवत्तापूर्ण सामग्री से पुनः निर्माण कराने की मांग की है, अन्यथा कभी भी जनहानि हो सकती है।

मीडिया के निर्माण स्थल पर पहुंचने के बाद अधिकारी हरकत में आए और आनन-फानन में काम को रोकने के आदेश दिए।

इस संबंध में विकास अधिकारी देवीलाल बलाई ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत मिलने पर सहायक अभियंता को जांच के आदेश दिए गए हैं। सहायक अभियंता मुकेश मीणा ने बताया कि जो पिलर हिल रहा था उसे गिरा दिया गया है और जब तक वे स्वयं निर्माण का निरीक्षण नहीं कर लेते, तब तक कार्य बंद रहेगा। गुणवत्ता सुनिश्चित होने के बाद ही कार्य पुनः शुरू किया जाएगा।

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पर्वती अत्याचार प्रकरण; अत्याचाराचा प्रयत्न करणार्याला कोठडी
महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेसाठी महापौरांची पोलीस आयुक्तांशी चर्चा; निर्जन रस्ते, टेकड्या आणि उद्यानांमध्ये सुरक्षा वाढविणार
पुणे, दि. ७ मे २०२६ : पर्वती परिसरात घडलेल्या अत्याचाराच्या प्रयत्नाच्या घटनेनंतर शहरात संतापाची लाट उसळली असून महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणातील आरोपीला न्यायालयाने पोलीस कोठडी सुनावली असून पोलीसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
दरम्यान, शहरातील वाढत्या गुन्हेगारी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महापौरांनी आज पोलीस आयुक्तांची भेट घेत महिला सुरक्षेबाबत सविस्तर चर्चा केली. विशेषतः निर्जन रस्ते, टेकड्या, सार्वजनिक उद्याने आणि कमी वर्दळीच्या भागांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
महापौरांनी सांगितले की, महिला आणि मुलींना शहरात सुरक्षित वातावरण मिळणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. पर्वतीसारख्या घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी तातडीने कठोर उपाययोजना करण्यात याव्यात.
बैठकीत टेकड्यांवरील गस्त वाढविणे, रात्रीच्या वेळी पोलीस पेट्रोलिंग वाढविणे, संवेदनशील भागांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, उद्यानांमध्ये सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती तसेच अंधार असलेल्या रस्त्यांवर प्रकाशयोजना सुधारण्याबाबत चर्चा झाली.
पोलीस आयुक्तांनीही शहरातील संवेदनशील भागांची स्वतंत्र पाहणी करून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले. महिला सुरक्षेसाठी विशेष पथके कार्यरत करण्यात येणार असून नागरिकांनीही संशयास्पद हालचाली तात्काळ पोलिसांना कळवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या घटनेनंतर विविध सामाजिक संघटना आणि महिला संघटनांकडून निषेध व्यक्त करण्यात येत असून आरोपीवर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे.

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रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लाने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों के कार्यभार में बड़ा बदलाव किया है। शासन द्वारा जारी नवीनतम आदेश के अनुसार, कुल 43 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस फेरबदल में कई महत्वपूर्ण विभागों के सचिव बदले गए हैं और 7 जिलों में नए कलेक्टरों की तैनाती की गई है।

प्रमुख विभागों के प्रभार में बदलाव

प्रशासनिक गलियारों में सबसे चर्चा अपर मुख्य सचिव (ACS) स्तर के बदलावों की है:

ऋचा शर्मा: अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
मनोज कुमार पिंगुआ: वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी।
निहारिका बारिक: गृह एवं जेल विभाग की नई प्रमुख सचिव।
शहला निगार: महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार।

सचिव स्तर पर नई नियुक्तियां

सरकार ने वित्त, शिक्षा और कृषि जैसे कोर विभागों में नए सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी है:

डॉ. रोहित यादव: सचिव, वित्त विभाग।
कमलप्रीत सिंह: सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
परदेशी सिद्धार्थ कोमल: सचिव, कृषि विभाग।
सारांश मित्तर: मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CREDA) के साथ ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त प्रभार।
इन 7 जिलों को मिले नए कप्तान
जमीनी स्तर पर प्रशासन को मजबूती देने के लिए 7 जिलों में नए कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं:

1.कोरिया: पुष्पा साहू
2.मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर: संतन देवी जांगड़े
3.सूरजपुर: रेना जमील
4.बीजापुर: विश्वदीप
5.सारंगढ़-बिलाईगढ़: पद्मिनी भोई साहू

(नोट: अन्य जिलों और अधिकारियों की सूची भी आदेश में शामिल है।)

क्यों अहम है यह फेरबदल?

जानकारों का मानना है कि नई नियुक्तियों के जरिए सरकार विकास योजनाओं को गति देना चाहती है। विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों जैसे बीजापुर और नवगठित जिलों में नए कलेक्टरों की नियुक्ति से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।

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लखनऊ: समाजवादी पार्टी प्रमुख आज कोलकाता दौरे पर रहेंगे, जहां उनकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से मुलाकात प्रस्तावित है।

लखनऊ: PGI क्षेत्र की वृंदावन कॉलोनी में देर रात उपद्रवियों ने हंगामा किया। विरोध करने पर एक बच्चे से मारपीट की गई। लोगों के जुटने पर हमलावर वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आज से स्वगणना प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री लोकभवन से कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। नागरिक 21 मई तक पोर्टल पर खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आज 272 चयनित अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इसके बाद सहारनपुर दौरे पर रवाना होंगे, जहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

बस्ती: 4500 फर्जी लाइसेंस मामले की जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी गई। STF समेत विशेष टीमें डेटा की तकनीकी जांच करेंगी। शासन स्तर पर बड़ी कार्रवाई संभव।

हमीरपुर: यमुना नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा। तीन लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि एक महिला और पांच बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। NDRF और SDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं।

सहारनपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जिले को करीब 2 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात देंगे। देवबंद क्षेत्र में जनसभा भी प्रस्तावित।

बहराइच: शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर अभियान जारी। कई दुकानों और अवैध निर्माणों को हटाया गया।

हापुड़: खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में हिना टॉप ब्रांड सॉस के नमूने फेल पाए गए। विभाग ने बाजार से पूरा बैच वापस मंगाने की तैयारी शुरू की।

सोनभद्र: रेलवे स्टेशन पर दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। प्लेटफॉर्म पर लाठी-डंडे चले, RPF जवानों के सामने हंगामा हुआ।

बुलंदशहर: सिकंदराबाद में होटल के बाहर गोलीबारी का मामला सामने आया। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।

देवरिया: पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 लाख रुपये कीमत के 251 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर असली मालिकों को लौटाए।

पटना: बिहार में आज मंत्रिमंडल विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। कार्यक्रम गांधी मैदान में होगा।

पश्चिम बंगाल: भाजपा नेता के PA चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है।

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मेरठ: आवास विकास परिषद द्वारा ग्रैंड स्क्वेयर मॉल के व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर अचानक सील लगाने की कार्रवाई को मेरठ व्यापार मंडल ने अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, अन्यायपूर्ण और व्यापारी विरोधी बताया है। शैंकी वर्मा, महानगर अध्यक्ष, ने कहा कि यह कार्रवाई बिना उचित सुनवाई और वैधानिक प्रक्रिया के की गई है, जो प्रशासनिक संवेदनहीनता को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि इस तरह की कार्रवाई से व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है और कर्मचारियों के सामने बेरोजगारी का संकट उत्पन्न हो गया है।

मेरठ व्यापार मंडल ने प्रशासन से मांग की है कि तुरंत सभी सील किए गए प्रतिष्ठान खोले जाएं और व्यापारियों को सुनवाई का अवसर दिया जाए। उन्होंने भविष्य में इस प्रकार की एकतरफा कार्रवाई पर रोक लगाने की भी अपील की है। यदि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो व्यापार मंडल सड़कों पर उतरने को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

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पश्चिम बंगाल: विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। पार्टी ने 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ समारोह की घोषणा की है।

कोलकाता: भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी की गोली मारकर हत्या के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। शुभेंदु अधिकारी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

पश्चिम बंगाल: चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वह कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगी।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को बेंगलुरु में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है।

पटना: बिहार में एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी पूरी। शपथ ग्रहण समारोह में कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्त नियुक्ति मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कानून बनाना संसद का अधिकार है।

भारत सुरक्षा: देश में पहली बार बड़े स्तर पर विशेष ड्रोन फोर्स तैयार करने की योजना पर काम तेज। BSF और ITBP में भी आधुनिक ड्रोन यूनिट बनाई जाएंगी।

हमीरपुर: यमुना नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा। कई लोग नदी में डूबे, राहत और बचाव कार्य जारी।

मौसम अपडेट: देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों में तेज गर्मी बढ़ने की संभावना, वहीं कुछ राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी।

IPL: हैदराबाद ने पंजाब को 33 रन से हराया। क्लासन और ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी टीम की जीत में अहम रहीl

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इसी क्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah से हुई मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को और तेज कर दिया है। यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे भाजपा के विस्तार और संगठनात्मक मजबूती के प्रतीक के रूप में भी देखा जा रहा है।

भाजपा की इस बड़ी सफलता के पीछे वर्षों से पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया अथक परिश्रम, संघर्ष, त्याग और जनता के बीच लगातार बनाए गए विश्वास को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। पार्टी ने गांव से लेकर शहर तक अपने संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ राष्ट्रवाद, विकास और जनकल्याण के मुद्दों को लगातार जनता के सामने रखा। यही कारण है कि पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में गंगासागर तक भाजपा का जनाधार लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा अब केवल एक क्षेत्रीय प्रभाव वाली पार्टी नहीं रही, बल्कि देश के हर हिस्से में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भाजपा के सामने अब जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की बड़ी जिम्मेदारी भी है। पार्टी नेतृत्व लगातार यह संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि विकास, सुशासन और राष्ट्रहित सर्वोपरि हैं।

इस मुलाकात के बाद झारखंड सहित पूर्वी भारत की राजनीति में भी नए समीकरण बनने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा समर्थकों के बीच उत्साह का माहौल है, वहीं विपक्ष इस बदलते राजनीतिक परिदृश्य पर नजर बनाए हुए है। आने वाले समय में इसका असर कई राज्यों की राजनीति में देखने को मिल सकता है।

अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।

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ऐलनाबाद : भारत सरकार के MyGov Quiz Portal पर ऐलनाबाद निवासी परविंदर सिंह ने 1 लाख 10 हजार से अधिक क्विज़ पॉइंट प्राप्त कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के लिए उन्हें “Change Maker” बैज भी प्रदान किया गया है। परविंदर सिंह ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप क्विज, डॉ. भीमराव अंबेडकर जीवन एवं योगदान क्विज, परीक्षा योद्धा क्विज सहित कई सरकारी ऑनलाइन क्विज़ और जागरूकता अभियानों में भाग लेकर यह मुकाम प्राप्त किया है।

परविंदर सिंह ने बताया कि MyGov पोर्टल के माध्यम से देश की सरकारी योजनाओं, इतिहास, संविधान, शिक्षा और सामाजिक विषयों की जानकारी प्राप्त होती है। प्रत्येक प्रतियोगिता के बाद डिजिटल प्रमाण पत्र भी मिलता है, जो भविष्य में उपयोगी है। क्षेत्र के लोगों ने परविंदर सिंह की इस उपलब्धि पर खुशी जताई और युवाओं को ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों में भाग लेने की प्रेरणा दी।

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आजच्या तंत्रयुगात दुकानात जाऊन वस्तूची खरेदी करण्यापेक्षा, जास्तीत जास्त सामान्य जनता ऑनलाईन पद्धतीने वस्तू खरेदी करण्यास सुलभ समजतात. दुकानापेक्षा ऑनलाईन वस्तू स्वस्त मिळतात या भावनेतून जास्तीत जास्त नागरिक ऑनलाईन खरेदी कडे झुकलेला आहे.अश्यातच काही डिलिव्हरी एजंट गोंडपिपरी तालुक्यात मनमानी कारभार करताना आढळले. एखाद्या वस्तूची खरेदी केल्यानंतर ती वस्तू फ्लिपकार्ट कंपनी 7 दिवसाच्या आत परत घेतात असे त्यांचे नियम ठरलेले असतात. परत केलेल्या वस्तूची धन राशीं खात्यात जमा होते हे कंपनीचे नियम असतात.पण घटना अशी घडली कि एका ग्राहकाने 30 तारखेला फ्लिपकार्ट कंपनीची वस्तू ऍपवरून रिटर्न केली पण पीकअप करण्याची अंतिम तारीख 5 तारीख होती पण तारीख जाऊनसुद्धा कुणी एजंट पीकअप करण्यासाठी आलेला नाही. वस्तू होती 950/- रु किमतीची. यावरून फ्लिपकार्ट कंपनीच्या एजंट च्या मनमानी पणा स्पष्ट दिसून येत आहे. आणि ग्राहकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. पुढे जाऊन फ्लिपकार्ट कंपनी ती वस्तू परत घेणार कि नाही हा प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे..

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अयोध्या/रुदौली:
रुदौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक राम चंद्र यादव को वर्ष 2012 के चर्चित मूर्ति विसर्जन दंगा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा अभियोजन वापस लेने की अनुमति प्रदान करते हुए उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को समाप्त करने का रास्ता साफ कर दिया है।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसमें अभियोजन वापसी की याचिका को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि लोक अभियोजक द्वारा दाखिल किया गया आवेदन उपलब्ध अभिलेखों और तथ्यों के आधार पर सद्भावना में प्रस्तुत किया गया था।
बताया जाता है कि यह मामला वर्ष 2012 में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए विवाद, हंगामे और यातायात जाम से जुड़ा था। घटना के बाद कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें विधायक राम चंद्र यादव का नाम भी शामिल था।
हाईकोर्ट के इस फैसले को विधायक के लिए बड़ी कानूनी और राजनीतिक राहत माना जा रहा है। फैसले के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी इस निर्णय को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं

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मेरठ : कमिश्नरी चौराहे पर हिंदू स्वाभिमान संस्थान के कार्यकर्ताओं ने मेरठ विकास प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस दौरान संगठन ने एक ज्ञापन सौंपा जिसमें अवैध कब्जों और निर्माण कार्यों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई।

ज्ञापन राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित रवि भट्ट ने अधिकारियों को सौंपते हुए कहा कि अवैध निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है और प्राधिकरण की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। उन्होंने अवैध निर्माणों को सील करने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने पर जोर दिया। इस प्रदर्शन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित नरेश शास्त्री, योगेश गोयल, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सिंघल, जिलाध्यक्ष ओमपाल शर्मा और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रौनक कपूर समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे।

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मेरठ: रसोई गैस की किल्लत को लेकर स्थानीय पार्षद ने गैस एजेंसी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्षद ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में आम जनता पिछले कई दिनों से गैस की भारी समस्या से जूझ रही है, लेकिन गैस एजेंसी संचालक लोगों की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।

प्रदर्शन के दौरान पार्षद समर्थकों और स्थानीय लोगों ने एजेंसी के बाहर नारेबाजी की और एजेंसी प्रबंधन के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। मौके पर "मुर्दाबाद" के नारों से माहौल गरमाता हुआ दिखाई दिया। पार्षद ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही गैस सप्लाई की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।

फिलहाल, इस पूरे मामले को लेकर इलाके में लोगों के बीच नाराजगी और आक्रोश का माहौल बना हुआ है।

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मेरठ: मेरठ पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना इंचोली क्षेत्र के ग्राम खरदौनी में अवैध तमंचा निर्माण फैक्ट्री का खुलासा किया। इस कार्रवाई में जनपदीय स्वाट टीम मेरठ और थाना इंचोली पुलिस की संयुक्त टीम ने चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई उनके निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों में इमरान पुत्र रियासुद्दीन, कुलदीप पुत्र फेरू, नरेंद्र और उमंग ठाकुर उर्फ देवा शामिल हैं। पूछताछ में इनके अवैध हथियार बनाने और सप्लाई करने के काम की पुष्टि हुई। पुलिस ने मौके से तमंचा निर्माण में उपयोग होने वाले भारी मात्रा में अधबने तमंचे, बैरल, कारतूस, फायरिंग पिन, स्प्रिंग, ड्रिल मशीन, वेल्डिंग मशीन और खराद मशीन बरामद कीं। पुलिस ने बताया कि अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी है और कई मामले आयुध अधिनियम के तहत दर्ज हैं।

पुलिस इस अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए अभियान जारी रखेगी और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच कर रही है।

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मेरठ: थाना कोतवाली पुलिस ने अंतरजनपदीय अवैध शस्त्र सप्लाई गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सलमान पुत्र इकरामुद्दीन और समीर पुत्र शौकीन को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए हैं, जिनमें तीन पिस्टल 32 बोर, तीन देशी तमंचे 315 बोर और एक जिंदा कारतूस शामिल हैं। एक तमंचा आरोपी सलमान की पैंट से भी बरामद हुआ।

पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में कार्रवाई की गई। पूछताछ में पता चला कि सलमान अवैध हथियार खरीदकर समीर को सप्लाई करता था। बुधवार को दोनों के बीच हथियारों की खरीद-फरोख्त चल रही थी, तभी पुलिस ने दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार किया। मुकदमा 83/2026 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस पूरी सप्लाई चेन को ध्वस्त करने के लिए गिरोह के अन्य लिंक तलाश रही है।

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मेरठ: कांग्रेस की किसान-नौजवान बचाओ यात्रा मेरठ पहुंचते ही विवादों में घिर गई। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक और धक्का-मुक्की देखने को मिली। सहारनपुर से शुरू हुई यह यात्रा बेगमपुल जीरोमाइल स्थित एसजीएम गार्डन पहुंची, जहां भारी पुलिस और पीएसी बल तैनात था। प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देते हुए यात्रा को आगे बढ़ने से रोक दिया।

कांग्रेस नेता दिल्ली रोड पर नई मंडी तक करीब 6 किलोमीटर लंबी यात्रा निकालने पर अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बेगमपुल से आगे बढ़ने नहीं दिया। राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा, संयोजक अवनीश काजला और महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा सहित नेताओं की पुलिस अधिकारियों के साथ घंटों बहस हुई। पांच घंटे के विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने केवल 20 कार्यकर्ताओं को लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा तक जाने की अनुमति दी, जहां नेताओं ने माल्यार्पण कर यात्रा समापन किया।

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संभल में स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल
पंजीकरण सलमान अकरम के नाम, अस्पताल चला रहे कथित झोलाछाप!
शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं, क्या CMO कार्यालय की मिलीभगत?
संभल। जनपद संभल में संचालित कथित अल शिफा हॉस्पिटल को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो गए हैं। आरोप है कि सीएमओ कार्यालय के संबंधित अधिकारियों ने सभी नियमों और नैतिक जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर सलमान अकरम पुत्र रजिया अकरम के नाम पर अस्पताल का पंजीकरण जारी कर दिया, जबकि बताया जा रहा है कि सलमान अकरम स्वयं शहर से बाहर किसी दूसरे अस्पताल में नौकरी कर रहा है।
स्थानीय लोगों एवं शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उसकी अनुपस्थिति में अस्पताल का संचालन कथित रूप से बिना डिग्री एवं बिना वैध चिकित्सीय योग्यता वाले झोलाछाप लोगों द्वारा किया जा रहा है। इससे मरीजों, विशेषकर गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की जान को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।
अगर जच्चा-बच्चा की मौत हुई तो जिम्मेदार कौन?
सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि अस्पताल में इलाज के दौरान किसी जच्चा-बच्चा या अन्य मरीज की मृत्यु होती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शिकायतकर्ताओं का कहना है कि ऐसी किसी भी अप्रिय घटना के लिए सीधे तौर पर संबंधित सीएमओ कार्यालय के अधिकारी जिम्मेदार होने चाहिए, जिन्होंने कथित अनियमितताओं के बावजूद पंजीकरण जारी किया और बार-बार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं की।
लगातार शिकायतों के बाद भी चुप्पी
बताया जा रहा है कि इस मामले में कई बार प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभागीय अधिकारियों को लिखित शिकायतें भेजी गईं, लेकिन अब तक कोई प्रभावी जांच या कठोर कार्रवाई सामने नहीं आई। इससे लोगों में यह चर्चा तेज हो गई है कि कहीं न कहीं विभागीय संरक्षण और मिलीभगत के कारण यह पूरा खेल जारी है।
जनता ने उठाए तीखे सवाल
क्या बिना उपस्थित चिकित्सक के अस्पताल चलाना नियमों के अनुरूप है?
क्या पंजीकरण जारी करने से पहले वास्तविक सत्यापन किया गया था?
क्या स्वास्थ्य विभाग केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रह गया है?
क्या गरीब मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई होगी?
उच्चस्तरीय जांच की मांग
स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने जिलाधिकारी संभल, स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश तथा शासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और यदि आरोप सही पाए जाएं तो संबंधित अधिकारियों, अस्पताल संचालकों एवं कथित फर्जी चिकित्सा संचालन में शामिल लोगों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

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फतेहपुर _खागा क्षेत्र में चर्चित रेप कांड के वांछित आरोपी बबलू सिंह को पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। संयुक्त पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार थाना खागा, हथगांव, थरियांव एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान थाना खागा क्षेत्र के ससुर खदेरी नदी के पास जंगल में आरोपी की घेराबंदी की गई। इसी दौरान आरोपी द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग किए जाने पर जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बबलू सिंह पुत्र धर्मराज उर्फ मन्ना सिंह निवासी गढ़ी कस्बा थाना खागा जनपद फतेहपुर के रूप में हुई है। आरोपी की उम्र लगभग 28 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, चार खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस तथा 1600 रुपये नकद बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी थाना खागा पर दर्ज मुकदमा संख्या 115/26 में वांछित चल रहा था। उसके खिलाफ धारा 70(1), 3(5), 74, 130, 308(2), 352, 351(3), 115(2) बीएनएस एवं 66(E) आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रयागराज पुलिस जोन के अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा आरोपी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। घटना के बाद क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा अन्य संबंधित पहलुओं की भी जांच जारी है।

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कोलकाता/नई दिल्ली | 7 मई, 2026
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के परिणामों (4 मई) के बाद से राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंसा का दौर थमता नज़र नहीं आ रहा है। चुनाव आयोग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए "जीरो टॉलरेंस" की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं।
प्रमुख हेडलाइंस (News Headlines)
हिंसा का तांडव: नतीजों के बाद बंगाल के 10 से अधिक जिलों में आगजनी और हिंसक झड़पें।
शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या: उत्तर 24 परगना में चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या, भाजपा ने बताया 'सोची-समझी साजिश'।
चुनाव आयोग की सख्ती: CEC ने मुख्य सचिव और DGP को दिए उपद्रवियों को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश।
बुलडोजर एक्शन: कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में TMC कार्यालय पर चला बुलडोजर, तनाव बरकरार।
पलायन का डर: कई इलाकों में विपक्षी कार्यकर्ताओं द्वारा घर छोड़ने की खबरें, सुरक्षा बल तैनात।
विस्तृत रिपोर्ट (Ground Report)
1. कई जिलों में आगजनी और तोड़फोड़:
4 मई को भाजपा की बड़ी जीत (207 सीटें) के बाद से आसनसोल, हावड़ा, बीरभूम, मालदा और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में भारी तोड़फोड़ की खबरें हैं। टीएमसी (TMC) के कई कार्यालयों में आग लगा दी गई है, वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उन पर भी पलटवार हो रहे हैं।
2. मुख्य हत्याएं और मौतें:
अब तक इस हिंसा में कम से कम 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।
चंद्रनाथ रथ: भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी की उनके वाहन में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई।
अबीर शेख (TMC कार्यकर्ता): बीरभूम के नानूर में हत्या, परिजनों ने भाजपा पर लगाया आरोप।
बिस्वजीत पटनायक (TMC एजेंट): बेलेघाटा में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाए गए।
3. प्रशासन और सुरक्षा बलों की कार्रवाई:
केंद्रीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल के शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। आदेश दिया गया है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की तैनाती जारी रहे और सभी संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला जाए।

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କେନ୍ଦୁଝର: ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକରେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ହରାଇଯାଇଛି ଓ ନିମ୍ନମାନର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲଂଘନ କରାଯାଉଛି। ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା 'ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର' ଗୃହଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନିୟମ ଅନୁସରଣ ନ ହେବାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।

ଜାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସୂଚନା ଫଳକ ନ ଲଗାଇବାର ନିୟମ ଉଲଂଘନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ରହିଥିବା ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଛାତ ଢଳିବା ପରେ ରଡ୍ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯିବା ଓ ପରେ ସିମେଣ୍ଟ ମସଲା ଦ୍ୱାରା ଛଳ ହେବା ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ଘରର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାରେ ନୀରବତା ରଖୁଥିବାକୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦୂର୍ନୀତି ଘଟିଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଓ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରାଯାଇଛି।

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ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ಬಿಜೆಪಿಯು ಭಾರೀ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಲವು ನಾಯಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪಲ್ ಮಹಾರಾಜ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರು 76,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮತದಾರರ ಬೆಂಬಲ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪಕ್ಷದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರ ಹೆಸರುಗಳೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.

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मुंबई/वृत्तसंस्था:
राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचे (NPS) स्वरूप बुधवारी अधिकृतपणे जाहीर केले आहे. या नवीन निर्णयानुसार, आता पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन (Pension) म्हणून मिळणार असून, त्यासोबतच महागाई भत्ताही लागू असणार आहे.
१ मार्च २०२४ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी
ही योजना २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी असून, ती १ मार्च २०२४ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे. जे कर्मचारी या योजनेत सहभागी होण्यास इच्छुक आहेत, त्यांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत आपला पर्याय निवडण्याची संधी देण्यात आली आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांच्या चार दिवसांच्या संपानंतर शासनाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश काढला आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि अटी:
निश्चित निवृत्तीवेतन लाभ: ज्या कर्मचाऱ्यांनी २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ सेवा पूर्ण केली आहे, त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळेल. १० ते २० वर्षांच्या सेवेसाठी हे प्रमाण सेवेच्या कालावधीनुसार निश्चित केले जाईल.
किमान पेन्शनची हमी: किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान ७,५०० रुपये निवृत्तीवेतन निश्चित करण्यात आले आहे.
कुटुंब निवृत्तीवेतन: कर्मचाऱ्याच्या पश्चात, त्याच्या कुटुंबाला निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के इतका लाभ 'कुटुंब निवृत्तीवेतन' म्हणून दिला जाईल.
निधी व्यवस्थापन: निवृत्तीच्या वेळी एनपीएस (NPS) मधील जमा निधीपैकी ६० टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करावी लागेल. तसेच, एनपीएसमधून आधी काढलेली रक्कम १० टक्के व्याजासह परत जमा करणे अनिवार्य आहे.
ग्रॅच्युईटीचा लाभ: ३१ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार मिळणारे निवृत्ती उपदान (ग्रॅच्युईटी) कायम राहणार आहे.
कोणाकोणाला मिळणार लाभ?
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसह अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषी विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालये, तसेच जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, १० वर्षांच्या आत राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना आता सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा मिळणार असून कर्मचारी वर्गात समाधानाचे वातावरण आहे.
प्रतिनिधी, मयूर कासार

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श्योपुर: माननीय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 09 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु जागरूकता रथ एवं बाईक रैली आयोजित की गई। इस रैली का शुभारंभ जिला न्यायालय परिसर से माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री कपिल मेहता ने हरी झण्डी दिखाकर किया।

रैली न्यायालय परिसर से शुरू होकर जयस्तभ, गुलम्बर सहित नगर के प्रमुख मार्गों से होकर यातायात पुलिस थाने पर समाप्त हुई। इसमें यातायात विभाग, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, नगर पालिका परिषद, पैरालीगल वालंटियर्स, लीगल एड डिफेंस काउंसेल्स एवं ग्रामीण स्वालंबन समिति श्योपुर के सदस्य शामिल हुए। शुभारंभ अवसर पर समस्त माननीय न्यायाधीशगण, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सचिव जिला अभिभाषक संघ, विद्युत विभाग के अधिकारी, यातायात विभाग, पुलिस विभाग के कर्मी, पैरालीगल वालंटियर्स, नगरपालिका कर्मचारी एवं पैनल अधिवक्ता उपस्थित रहे।

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मुरैना : आगामी 15 एवं 16 मई को आयोजित होने वाले शनि जयंती एवं शनिश्चरी अमावस्या मेले को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ की अध्यक्षता में शनि मंदिर सभागार में एक बैठक हुई, जिसमें सभी विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि मेले की सभी तैयारियाँ 10 मई तक पूरी होनी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारी समय पर अपने कार्य करें।

कलेक्टर ने सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए पूरे मेला परिसर में सीसीटीवी निगरानी, तीन स्तरीय बैरिकेडिंग, तलाशी व्यवस्था और संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने शनि मंदिर का स्थल निरीक्षण भी किया। नगर निगम, पीएचई, विद्युत, स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभागों को सफाई, पानी, बिजली, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य सुविधा, पार्किंग, बैरिकेडिंग, मोबाइल टॉयलेट व अन्य जरूरी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत कमलेश कुमार भार्गव, एसडीओपी बानमौर, तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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व्यापारी भाइयों पर बढ़ता बोझ, नशीले पदार्थों की प्रवृत्ति और फिजूलखर्ची बनी सामाजिक चिंता

सियाणा (रामसिंह महेचा)। क्षेत्र में इन दिनों शादी-विवाह के सीजन के चलते बाजारों में भारी भीड़ और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है। बढ़ती खरीदारी के कारण व्यापारियों को दिन-रात मेहनत करनी पड़ रही है। एक ओर व्यापारियों पर महंगाई, टैक्स और बढ़ते खर्चों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर युवाओं में नशीले पदार्थों की बढ़ती प्रवृत्ति समाज के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है।
स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि वर्तमान समय में छोटे व्यापारियों की स्थिति सबसे अधिक प्रभावित हो रही है। बड़े थोक विक्रेताओं द्वारा कई वस्तुएं ऊंचे दामों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे छोटे दुकानदारों को मजबूरी में अधिक कीमत देकर माल खरीदना पड़ता है। ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए उन्हें महंगे दामों पर सामान लेना पड़ता है और बाद में उसी हिसाब से बिक्री करनी पड़ती है। व्यापारियों का कहना है कि कई बार बाजार में कुछ उत्पाद एमआरपी से अधिक कीमत पर बिकते नजर आते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के साथ-साथ छोटे व्यापारियों पर भी अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ जाता है।
व्यापारियों ने सवाल उठाया कि बाजार व्यवस्था में वस्तुओं की खरीद-बिक्री के लिए स्पष्ट नियम और नियंत्रण की आवश्यकता है, ताकि छोटे दुकानदारों को अनावश्यक आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े। उनका कहना है कि यदि बाजार में उचित नियंत्रण और पारदर्शिता हो तो आम उपभोक्ता और छोटे व्यापारी दोनों को राहत मिल सकती है।
इधर सामाजिक स्तर पर भी फिजूलखर्ची लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। शादी-विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अत्यधिक खर्च, दिखावा और अनावश्यक प्रतिस्पर्धा के कारण मध्यम एवं छोटे परिवार आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि खर्च कम होने के बजाय दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे समाज में आर्थिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है।
इसके अलावा युवाओं में गुटखा, तंबाकू, बीड़ी एवं अन्य नशीले पदार्थों के बढ़ते उपयोग ने भी चिंता बढ़ा दी है। सामाजिक आयोजनों एवं समारोहों में इन पदार्थों का खुलेआम उपयोग देखने को मिल रहा है, जिसका नकारात्मक प्रभाव नई पीढ़ी पर पड़ रहा है।
समाज के प्रबुद्ध नागरिकों एवं व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाए तथा युवाओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। साथ ही सरकार से भी मांग की गई है कि महंगाई और बाजार की अनियमितताओं को देखते हुए आवश्यक नियम लागू किए जाएं, ताकि छोटे व्यापारियों और आम जनता को राहत मिल सके।
व्यापारियों एवं समाज के लोगों ने अपील की है कि विवाह एवं सामाजिक कार्यक्रमों को सादगी, संस्कार और अनुशासन के साथ मनाया जाए, ताकि समाज में स्वस्थ वातावरण बना रहे और युवा पीढ़ी को सकारात्मक दिशा मिल सके।
सियाणा की आवाज़ रिपोर्टर रामसिंह महेचा सियाणा पत्रकार, Contact: 9869584777

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झालावाड़ जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और उसके अधिकृत सर्विस सेंटर एवरग्रीन मोटर्स को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना है। आयोग ने परिवादी रोशन सिंह गुर्जर को कुल 1.20 लाख रुपए (आर्थिक क्षति, मानसिक संताप और परिवाद खर्च) देने का आदेश दिया है। कंपनी को यह राशि 45 दिनों के भीतर अदा करनी होगी।उपभोक्ता को मिला न्यायuआयोग के अध्यक्ष ईश्वरी लाल वर्मा और सदस्य वीरेंद्र सिंह रावत की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद स्पष्ट किया कि सर्विस सेंटर और वाहन निर्माता कंपनी दोनों की ओर से लापरवाही बरती गई। इसी आधार पर एवरग्रीन मोटर्स (कोटा रोड, झालावाड़) और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड (मुंबई) को संयुक्त रूप से भुगतान के निर्देश दिए गए।क्या है पूरा मामलापरिवादी रोशन सिंह गुर्जर, निवासी ग्राम लावासल (तहसील असनावर), ने वर्ष 2010 में महिंद्रा स्कॉर्पियो वाहन खरीदा था। वाहन का एक वर्ष के लिए बीमा भी कराया गया था। बीमा अवधि के दौरान ही वाहन खराब हो गया, जिसके बाद 29 जुलाई 2025 को इसे अधिकृत सर्विस सेंटर एवरग्रीन मोटर्स में मरम्मत के लिए जमा कराया गया।पार्ट बंद बताकर खड़े किए हाथसर्विस सेंटर ने जांच के बाद बताया कि वाहन का MBFM पार्ट खराब है और उसे बाहर से मंगाना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद कंपनी ने सूचित किया कि यह पार्ट अब बनना बंद हो चुका है, इसलिए वाहन की मरम्मत संभव नहीं है। इसके चलते वाहन लंबे समय तक वर्कशॉप में ही खराब हालत में पड़ा रहा।वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं दीपरिवादी ने कंपनी और सर्विस सेंटर से वैकल्पिक समाधान या अन्य व्यवस्था करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ी।आयोग ने माना अनुचित व्यापार व्यवहारआयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें और प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद माना कि सर्विस सेंटर और कंपनी ने उपभोक्ता के साथ सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार किया है।मुआवजा देने के आदेशआयोग ने आदेश दिया कि परिवादी को:1 लाख रुपए आर्थिक क्षति के लिए/10 हजार रुपए मानसिक संताप के लिए/10 हजार रुपए परिवाद खर्च के लिए/कुल 1.20 लाख रुपए 45 दिनों के भीतर भुगतान किए जाएं।aimamediajhalawar

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मुरैना : कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का 50 दिन के भीतर त्वरित और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने एल-1 अधिकारियों को कार्यप्रणाली सुधारने तथा जमीनी स्तर पर शिकायतों का समाधान करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि शिकायतें प्रारंभिक स्तर पर ही सुलझ जाएं, तो उनकी संख्या स्वतः कम होगी।



कलेक्टर ने बरसात पूर्व नालियों की सफाई, पेयजल व्यवस्था और पंचायतों की जवाबदेही पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ग्राम पंचायतों में नियमित समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही लापरवाही बरतने वाले सरपंच, सचिव एवं जीआरएस के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए। उन्होंने गेहूं खरीदी केंद्रों की बेहतर व्यवस्था और लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निपटान पर भी जोर दिया।

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इनसेप्शन डेली न्यूज़/ID News
ब्यूरो चीफ: संदीप शास्त्री

लखनऊ। राजधानी के थाना पीजीआई क्षेत्र स्थित वृन्दावन योजना सेक्टर-11 में बेखौफ चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के समय परिवार उत्तराखंड गया हुआ था। वापस लौटने पर घर का ताला टूटा मिला और सामान बिखरा पड़ा था। सूचना मिलने पर पीजीआई पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
पुलिस के अनुसार मूल रूप से उत्तराखंड निवासी सुयश पाण्डेय पुत्र संतोष कुमार पाण्डेय का मकान वृन्दावन योजना सेक्टर-11 बी में स्थित है। पीड़ित ने बताया कि वह प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए 3 अप्रैल 2026 को अपने पैतृक आवास उत्तराखंड गए थे। इस दौरान घर में ताला बंद था और कोई मौजूद नहीं था।
सुयश पाण्डेय के मुताबिक, 5 मई 2026 को वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और अंदर का सामान अस्त-व्यस्त पड़ा है। अज्ञात चोर घर में रखे एक मंगलसूत्र, एक जोड़ी टॉप्स समेत अन्य जेवरात और करीब 40 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए।
घटना की सूचना पुलिस को दी गई। थाना पीजीआई के एसएसआई अशोक कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच की जा रही है।

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झालरापाटन के राजकीय जिला अस्पताल में बुधवार दोपहर विश्व अस्थमा दिवस पर एक उच्च प्रभाव श्वास रोग कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मरीजों, उनके परिजनों और स्वास्थ्य कर्मियों को अस्थमा के आधुनिक उपचार, आपातकालीन प्रबंधन और इनहेलर तकनीक के बारे में जानकारी दी गई।श्वसन रोगों के के बारे में बतायाजिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. साजिद खान के निर्देश पर आयोजित इस कार्यशाला में फिजिशियन डॉ. मयंक शर्मा, चिकित्साधिकारी डॉ. शुभम गिरिराज पाटीदार और डॉ. अभिषेक दुबे ने संबोधित किया। उन्होंने श्वसन रोगों की रोकथाम पर भी प्रकाश डाला।इस अवसर पर मरीजों को इनहेलर और नेबुलाइजर का लाइव प्रायोगिक परीक्षण दिखाते हुए सही तकनीक सिखाई गई। एमडीआई, रोटाहेलर, स्पेसर और नेबुलाइजर के सही उपयोग की स्टेप-बाय-स्टेप ट्रेनिंग दी गई। बताया गया कि इनहेलर दवा सीधे फेफड़ों तक पहुंचाते हैं, जिससे दवा की कम मात्रा लगती है और दुष्प्रभाव भी कम होते हैं।डॉ. पाटीदार ने अस्थमा के 'रेड फ्लैग साइन' पर जानकारी देते हुए बताया कि यदि मरीज को लगातार सांस फूलने, बोलने में परेशानी, सीने में अत्यधिक जकड़न, ऑक्सीजन कम होने या रात में बार-बार सांस रुकने जैसी समस्या हो तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने पीक फ्लो मॉनिटरिंग, नियमित फॉलो-अप और स्टेप-वाइज ट्रीटमेंट पॉलिसी का महत्व समझाया।अस्थमा का प्रभावी नियंत्रण संभवकार्यशाला में बेसिक से एडवांस उपचार विकल्पों पर जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि अस्थमा का प्रभावी नियंत्रण संभव है। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ब्रोंकोडाइलेटर, कॉम्बिनेशन थेरेपी, नेबुलाइजेशन और ऑक्सीजन सपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं की जानकारी भी दी गई।डॉ. पाटीदार ने गैर-औषधीय प्रबंधन पर जोर देते हुए कहा कि दवा के साथ जीवन शैली में सुधार भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने धूल, धुआं, ठंडी हवा, मच्छर अगरबत्ती और धूम्रपान से बचने तथा नियमित प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, साफ-सफाई और धूम्रपान-मुक्त वातावरण बनाए रखने की सलाह दी।स्वास्थ्य कर्मियों को आपातकालीन अस्थमा अटैक प्रबंधन, ऑक्सीजन सिलेंडर की तैयारी और नेबुलाइजेशन सेटअप की ट्रेनिंग दी गई। बच्चों और बुजुर्ग मरीजों में स्पेसर एवं मास्क असिस्टेड थेरेपी के उपयोग के बारे में भी बताया गया।

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मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच इराक ने भारत समेत बड़े देशों को भारी छूट पर कच्चा तेल देने का ऑफर दिया है।
इराक की सरकारी कंपनी SOMO अब बसरा मीडियम और बसरा हेवी तेल पर $33 प्रति बैरल तक की छूट दे रही है।

लेकिन इसके पीछे छिपा है बड़ा खतरा।

तेल लेने की शर्त:
खरीदारों को अपने जहाज फारस की खाड़ी के अंदर भेजने होंगे, यानी उन्हें हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरना पड़ेगा।

और यही रास्ता इस समय युद्ध जैसे हालात के कारण बेहद खतरनाक माना जा रहा है।

ईरान-अमेरिका तनाव बढ़ता जा रहा है
जहाजों पर हमलों का डर
चालक दल की सुरक्षा खतरे में
सप्लाई चेन लगभग ठप

हालात कितने खराब?
पहले बसरा बंदरगाह से हर महीने लगभग 80 टैंकर निकलते थे
अप्रैल में केवल 2 टैंकर ही लोड हो पाए
इराक के स्टोरेज टैंक तेजी से भर रहे हैं
उत्पादन घटाने की नौबत आ चुकी है

इराक का डिस्काउंट ऑफर:
110 मई: $33.40 प्रति बैरल तक छूट
बाकी मई: $26 प्रति बैरल छूट
बसरा हेवी ग्रेड: आधिकारिक कीमत से $30 कम

भारत के लिए बड़ा संकट:
भारत अपने कुल तेल आयात का लगभग 26% इराक से खरीदता है।
फरवरी 2026 में भारत ने रिकॉर्ड 11.8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है
क्या भारतीय कंपनियाँ सस्ते तेल के लिए अपने जहाज हॉर्मुज जैसे खतरनाक रास्ते में भेजेंगी?

सस्ता तेल लेकिन कीमत शायद बहुत भारी पड़ सकती है।

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ग्वालियर: न्याय को सरल और सुलभ बनाने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में समाधान समारोह-2026 शुरू हो गया है। यह पहल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई है। न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत ने 22 अप्रैल को सभी उच्च न्यायालयों और विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर इस अभियान के लिए दिशा-निर्देश दिए।

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर के अनुसार यह अभियान 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयोजित विशेष लोक अदालत के साथ समाप्त होगा, जिसमें लंबित मामलों का आपसी सहमति से समाधान किया जाएगा। इसके पूर्व राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा मध्यस्थता केंद्रों में सुलह बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षित मध्यस्थ और अधिकारी पक्षकारों की मदद करते हैं। इच्छुक पक्षकार 31 मई 2026 तक अपने मामले इस लोक अदालत में शामिल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के वन स्टॉप सेंटर के फोन नंबर उपलब्ध हैं।

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झालावाड़| जिला उपभोक्ता आयोग ने वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा और अधिकृत सर्विस सेंटर पर अनुचित व्यापार व्यवहार करने का दोषी माना है। आयोग ने स्पष्ट किया कि सर्विस सेंटर व कंपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। आयोग ने परिवादी रोशनसिंह गुर्जर को हुई आर्थिक और मानसिक परेशानी के बदले कंपनी को 1.20 लाख रुपए अदा करने के आदेश दिए हैं।आयोग के अध्यक्ष ईश्वरी लाल वर्मा और सदस्य वीरेंद्र सिंह रावत की पीठ ने सुनवाई के बाद एवरग्रीन मोटर्स (कोटा रोड) और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड (मुंबई) को संयुक्त रूप से दोषी माना। आयोग ने आदेश दिया कि परिवादी को आर्थिक क्षति, मानसिक संताप और परिवाद खर्च के रूप में कुल 1.20 लाख रुपए 45 दिनों के भीतर दिए जाएं।परिवादी लावासल असनावर निवासी रोशन सिंह ने साल 2010 में स्कॉर्पियो खरीदी थी। वाहन की बीमा अवधि के दौरान ही 29 जुलाई 2025 को गाड़ी खराब हो गई। रोशन सिंह ने इसे ठीक कराने के लिए झालावाड़ स्थित एवरग्रीन मोटर्स पर जमा कराया, लेकिन सर्विस सेंटर ने पार्ट उपलब्ध नहीं होने और पार्ट बंद हो जाने का हवाला देकर मरम्मत कार्य अटका दिया था। इस पर परिवादी ने उपभोक्ता कोर्ट में वाद दायर किया।Aimamediajhalawar

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शहर की ऐतिहासिक विरासत को सहेजने और भीषण गर्मी में पक्षियों को राहत देने के लिए झाला रानी शाखा ने बुधवार को एक साझा प्रयास शुरू किया। शाखा की ओर से गढ़ पैलेस परिसर में विरासत के साथ सेल्फी' अभियान का आगाज किया गया। साथ ही पक्षियों के लिए परिंडे भी बांधे गए।शाखा अध्यक्षा अर्चना मालपानी ने बताया कि झालावाड़ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत बेहद समृद्ध है। विरासत के साथ सेल्फी अभियान का उद्देश्य आमजन, विशेषकर युवाओं को अपनी धरोहरों के प्रति जागरूक करना है। गढ़ में बने सेल्फी पॉइंट्स के जरिए यह संदेश सोशल मीडिया तक पहुंचेगा, जिससे स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस उपलक्ष्य में प्रांतीय उपाध्यक्ष मनोज शर्मा, जिला संयोजक उदय भान सिंह, झाला रानी शाखा के संरक्षक राजकुमार खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष सुमन खंडेलवाल, कार्यकारिणी सदस्य भावना अग्रवाल, नीलेश जैन, रेणु गुप्ता, संजना गुप्ता, ममता गुप्ता, नम्रता गौड, रीना अग्रवाल, स्नेह खंडेलवाल, निधि खण्डेलवाल, रंजना सोनी, उपासना सिंह, रानी झंवर, मधु गुप्ता, राजुल गोयल, रीटा शर्मा, शिल्पी यादव आदि उपस्थित रहे। 35 परिवारों को जोड़ा, घरों पर वितरित किए 15 परिंडे सेवा से सेवा प्रकल्प के तहत सचिव चेतना गर्ग व सदस्यों ने गढ़ गार्डन में पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था की। सदस्यों ने न केवल 20 परिंडे मौके पर बांधे, बल्कि 15 परिंडे घरों के लिए भी वितरित किए ताकि मोहल्लों में भी पक्षियों को राहत मिल सके। चेतना गर्ग ने कहा कि इस तपती गर्मी में पक्षियों के लिए पानी का प्रबंध करना पुण्य का कार्य है।Aimamediajhalawar

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ग्वालियर : ग्वालियर नगर निगम द्वारा जलालपुर और लालटिपारा में स्थापित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से शुद्ध किया गया पानी अब किसानों की फसलों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप यह पानी नहरों के माध्यम से आसपास के गांवों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे गेहूं, धान, सरसों और सब्जियों की खेती में वृद्धि हुई है। इस पहल से किसानों की पैदावार में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।

नगर निगम की इस पहल से आर्थिक रूप से भी लाभ हुआ है क्योंकि एसटीपी से उत्पन्न पानी की बिक्री से निगम को करीब 2 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है। यह राशि नगर निगम द्वारा तिघरा जलाशय से पेयजल लेने के लिए जल संसाधन विभाग को चुकाए जाने वाले 7 करोड़ 94 लाख रुपये के भुगतान में मददगार साबित हो रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि गंदे पानी के पुनः उपयोग से भूजल स्रोतों पर दबाव कम हुआ है और जल चक्र पूरा हो रहा है। विशेषज्ञ इस मॉडल को जल संकट से निपटने के लिए प्रेरणादायक मान रहे हैं।

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इनसेप्शन डेली न्यूज़/ID News
ब्यूरो चीफ: संदीप शास्त्री

लखनऊ। राजधानी के पीजीआई थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर-6C, गोपेश्वर मंदिर तिराहा, वृन्दावन योजना में बुधवार देर शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई जब लग्जरी चारपहिया वाहनों से पहुंचे करीब एक दर्जन युवकों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। विरोध करने पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर उसका सिर फोड़ दिया गया। घटना के बाद आरोपी स्कॉर्पियो और थार वाहनों से फरार हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक सड़क पर आड़े-तिरछे वाहन खड़े कर पार्टी कर रहे थे, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। इसी दौरान क्षेत्र निवासी शिव मिश्रा ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध बढ़ने पर दबंग युवकों ने शिव मिश्रा को घेरकर बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
मारपीट और हंगामे की आवाज सुनकर कॉलोनीवासी मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग निकले। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से एक कार और दो बाइक कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दीं। घायल शिव मिश्रा को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि कल्ली पश्चिम क्षेत्र का रहने वाला बाबा नामक युवक अपने गैंग के साथ इलाके में लंबे समय से दबंगई करता आ रहा है। कॉलोनीवासियों ने बताया कि करीब एक महीने पहले भी इसी समूह ने मंदिर परिसर में एक नाबालिग बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर उसे लहूलुहान कर दिया था। उस मामले में शिकायत थाने तक पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता करा दिया था।
पुलिस के मुताबिक, शिव मिश्रा पुत्र धर्मेंद्र मिश्रा निवासी सेक्टर-6 वृन्दावन योजना के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा मौके से बरामद वाहनों को हिरासत में लिया गया है।

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अकोला /मूर्तिजापूर :- मी 'पठाण पत्रकार' न्यूज' प्रतिनिधी. आजची सर्वात मोठी शैक्षणिक बातमी! सातारा जिल्ह्यातील कराड येथील उर्दू माध्यमाच्या शाळेत कार्यरत असलेले बेग सर यांनी आपल्या उर्दू वाचन अभियानातून एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. त्यांच्या नाविन्यपूर्ण 'यशोगाथे'ची निवड राज्यस्तरावर करण्यात आली आहे. उर्दू भाषा आणि वाचनाचा दर्जा उंचावण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न कौतुकास्पद आहे.

कराड (सातारा) येथील उर्दू शिक्षकांनी उर्दू भाषा संवर्धन आणि वाचन संस्कृती रुजवण्यासाठी केलेल्या उत्कृष्ट कार्याची दखल राज्यस्तरावर घेण्यात आली आहे. 'उर्दू वाचन अभियान' अंतर्गत बेग सर (Beg Sir) यांच्या अभिनव शैक्षणिक यशोगाथेची (Success Story) महाराष्ट्र राज्यस्तरावर विशेष निवड करण्यात आली आहे.
बेग सर यांनी विद्यार्थ्यांना उर्दू भाषेची गोडी लावण्यासाठी मनोरंजक पद्धतींचा वापर केला.उर्दू वाचन अभियानातील त्यांच्या यशोगाथेची निवड राज्यस्तरावर करून त्यांना गौरवण्यात आले आहे.उर्दू माध्यमाचे सक्षमीकरण: या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश उर्दू शाळांचा पाया भक्कम करणे आणि वाचन संस्कृती वाढवणे.

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केंद्र सरकार जल्द ही One Household, One Connection नीति लागू कर सकती है। इस नए नियम के तहत एक घर या एक पते पर केवल एक ही एलपीजी (LPG) गैस कनेक्शन रखने की अनुमति होगी। सरकार का कहना है कि इसका मकसद गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकना, फर्जी कनेक्शन खत्म करना और सब्सिडी में हो रही गड़बड़ी पर लगाम लगाना है।

तेल कंपनियां अब डेटा के जरिए उन पतों की पहचान कर रही हैं जहां एक से ज्यादा गैस कनेक्शन मौजूद हैं। ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं को दोबारा ई-केवाईसी (e-KYC) और पते का सत्यापन कराना पड़ सकता है।

सरकार के मुताबिक, जिन परिवारों के एक ही पते पर कई गैस कनेक्शन हैं, उन्हें आपसी सहमति से तय करना होगा कि कनेक्शन किस सदस्य के नाम रखा जाएगा। बाकी अतिरिक्त कनेक्शन स्वेच्छा से सरेंडर करने होंगे।

हालांकि, किरायेदारों और मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले अलग-अलग परिवारों को कुछ राहत दी जा सकती है। यदि अलग मंजिलों पर अलग रसोई (Kitchen) और अलग परिवार रहते हैं, तो उचित दस्तावेज जैसे रेंट एग्रीमेंट और लोकल एड्रेस प्रूफ दिखाकर उनका कनेक्शन जारी रह सकता है।

सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई उपभोक्ता अतिरिक्त कनेक्शन खुद से सरेंडर नहीं करता और जांच में पकड़ा जाता है, तो गैस कंपनियां बिना नोटिस के गैस सप्लाई बंद कर सकती हैं और सब्सिडी भी रोकी जा सकती है।

तेल कंपनियों ने सभी उपभोक्ताओं से जल्द से जल्द अपनी e-KYC अपडेट कराने और नए नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचा जा सके।

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ग्वालियर : जिला कार्यकम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती उपासना राय ने ग्वालियर के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई केंद्रों में खाने-पीने की गुणवत्ता एवं वितरण में खामियां मिलीं। राधिका स्व सहायता समूह द्वारा नाका चन्द्रवदनी केंद्र संख्या 02, वार्ड 57 में मीनू के अनुसार खाना और नाश्ता नहीं दिया गया। नाश्ते में दी गई मीठी लप्सी पतली और जली हुई पाई गई जबकि मीनू में सब्जी, दाल और रोटी देने का निर्देश था।

इसी प्रकार खूबी की बजरिया (वार्ड 57) और नाका चन्द्रवदनी केंद्र संख्या 1 (वार्ड 56) में भी राधिका स्व सहायता समूह द्वारा खाना एवं नाश्ता नहीं दिया गया। नया पायगा केंद्र (वार्ड 52) में लाडली स्व सहायता समूह के द्वारा भी मीनू के अनुसार खाना एवं नाश्ता वितरण में कमी पाई गई। बंजार शाह नाला 1 केंद्र (वार्ड 49) में रामजी स्व सहायता समूह द्वारा भी मीनू के अनुसार भोजन नहीं दिया गया। इन सभी केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्रवाई की गई है।

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पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद जारी हिंसा के बीच एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने करीब 12 राउंड फायरिंग की, जिससे चंद्रनाथ रथ की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है।

पुलिस जांच में जुटी, CCTV फुटेज खंगाले जा रहे

घटना के बाद पुलिस ने इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है। चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं।

अर्जुन सिंह का बड़ा आरोप

बीजेपी नेता Arjun Singh ने इस हत्या को बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में विपक्षी नेताओं और उनके करीबी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अर्जुन सिंह ने दावा किया कि इस घटना के पीछे जिहादी तत्वों का हाथ हो सकता है और राज्य की कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है।

उन्होंने कहा:

बंगाल में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सीमा पार से आने वाले अपराधी यहां हिंसा फैला रहे हैं। राज्य में योगी मॉडल जैसी सख्त कार्रवाई की जरूरत है।

बीजेपी ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

बीजेपी प्रवक्ता केया घोष ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि चंद्रनाथ रथ लंबे समय से पार्टी और सुवेंदु अधिकारी के साथ जुड़े हुए थे और बेहद कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सख्त सजा दी जाए।

उन्होंने कहा:

जो भी इस हत्या के पीछे है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह बीजेपी की गारंटी है।

बंगाल की राजनीति में बढ़ा तनाव

राज्य में 4 मई को आए चुनावी नतीजों के बाद से राजनीतिक हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी की हत्या ने बंगाल की राजनीति में तनाव और बढ़ा दिया है। बीजेपी इसे कानून-व्यवस्था की विफलता बता रही है, जबकि जांच एजेंसियां घटना के हर पहलू की पड़ताल में जुटी हैं।

फिलहाल पूरे मामले पर राज्य सरकार की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।

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सहारनपुर में प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष अनुज प्रधान मदनूकी को पुलिस प्रशासन ने उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया।

अनुज प्रधान का कहना है कि वह संगठन की एक सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देना चाहते थे। मांग यह थी कि या तो पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएं, या फिर चुनाव होने तक वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए ताकि गांवों का विकास कार्य प्रभावित न हो।

उन्होंने आरोप लगाया कि वह शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने सुबह ही उन्हें घर पर हाउस अरेस्ट कर दिया और बाहर जाने की अनुमति नहीं दी।

इस कार्रवाई के बाद प्रधान संगठन में नाराजगी देखने को मिल रही है।

Reporter: Rao Shokeen
Rao Digital India News

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मुरैना: मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026’ प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को सैन्य बल, पुलिस, होमगार्ड और निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए तैयार करना है। इस योजना के तहत 100 बालक और 100 बालिकाओं को 45 दिन का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें शारीरिक अभ्यास एवं सैद्धांतिक विषयों का समुचित मार्गदर्शन शामिल होगा।

प्रशिक्षण के दौरान पात्र पुरुषों को 1000 रुपये और महिलाओं को 1100 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षण स्थल मुरैना जिले के पिछड़ा वर्ग बालक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास ए.बी. रोड तथा कन्या छात्रावास बड़ोखर निर्धारित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 11 मई 2026 है और प्रशिक्षण 12 मई 2026 से शुरू होगा। आवेदन विभागीय वेबसाइट और कलेक्ट्रेट कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

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मध्यप्रदेश: तहसील बानमौर के ग्राम ऐंती स्थित श्री शनिदेव मंदिर में प्रत्येक शनिश्चरी अमावस्या पर भव्य मेला आयोजित होता है, जिसमें देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु, पर्यटक और दर्शनार्थी शामिल होते हैं। यह मेला मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय मंदिर के अंतर्गत आता है और इसकी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा संपादित कराई जाती हैं।

वर्तमान वर्ष में 16 मई 2026 को शनिश्चरी अमावस्या एवं श्री शनि जयंती के अवसर पर 15 एवं 16 मई को श्री शनि मेले का आयोजन पूर्व की भांति किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने मेला के दौरान सभी व्यवस्थाओं एवं कानून-व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

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मुरैना : जनगणना-2027 के प्रथम चरण के मकान सूचीकरण कार्य में लापरवाही के कारण प्राथमिक शिक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार जाटव को निलंबित किया गया है। वे शासकीय प्राथमिक विद्यालय जाटव पुरा टेंटरा, तहसील सबलगढ़ में प्रगणक के रूप में नियुक्त थे। 01 मई से 03 मई 2026 तक अनुपस्थित पाए जाने और दूरभाष पर सम्पर्क न होने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका उत्तर नहीं मिला।



कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री बी.एस. इंदोलिया ने निलंबन की कार्यवाही की। निलंबन अवधि में श्री वीरेन्द्र कुमार जाटव का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कैलारस में नियत किया गया है, और उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता बनी रहेगी। यह कार्रवाई शासकीय दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं अनुशासनहीनता के कारण हुई है।

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भारत: लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को करीब 36-37% वोट मिले, लेकिन उन्हें 240 सीटें मिलीं, जबकि देश के 60% से ज्यादा लोगों ने वोट नहीं दिया। इस स्थिति ने चुनाव प्रणाली में मौजूद खामियों पर सवाल खड़े किए हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में एक वोट से भी जीत संभव है, जिससे 5-10 हजार वोट के मार्जिन वाली सीटों पर खेल होने की संभावना बढ़ जाती है।



ADR की रिपोर्ट के अनुसार कई सीटों पर जीत का अंतर 50,000 से कम था, और कुछ जगह तो 10,000 से भी नीचे। वोटर लिस्ट में 2-3% की गड़बड़ी से परिणाम पूरी तरह बदल सकता है। 2019 से 2024 के बीच करोड़ों नाम जोड़े या हटाए गए, जिसमें विपक्षी इलाकों में नाम कटने की शिकायतें आईं और सत्ता वाले इलाकों में वोटर बढ़े। हरियाणा में 2019 में बीजेपी को 36% वोट मिले थे, फिर भी सत्ता मिली। चुनाव आयोग द्वारा VVPAT की केवल 5% बूथों पर गिनती और विपक्षी नेताओं पर चुनाव से पहले रेड जैसे मुद्दे लोकतंत्र की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं।



लेख में यह भी कहा गया है कि यह लड़ाई किसी पार्टी की नहीं बल्कि सिस्टम की सच्चाई की है। पूरी पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रक्रिया के बिना लोकतंत्र केवल कागज की बात रह जाएगा। 100% VVPAT मिलान, साफ वोटर लिस्ट और बिना दबाव के चुनाव की मांग की गई है ताकि जनता का भरोसा बढ़ सके।

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বঙ্গাল: তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে দুইটি গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে, যা দেশের গণতন্ত্রের ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ করছে। প্রথমত, এসআইআর (SIR) পরীক্ষায় কাটা ২৭ লাখ ভোটারের ভোটাধিকার নিয়ে আপত্তি উঠেছে। এই ভোটারদের বৈধতা যাচাই না হওয়ায় প্রায় ৫০টি আসনে এমন ভোটারদের সংখ্যা ছিল যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেনি এবং যাদের সংখ্যা জয়ী প্রার্থীর জয় ব্যবধানের চেয়ে বেশি। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বাগচি এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলেন যে, যদি জয় ব্যবধানের চেয়ে বেশি ভোটার ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হন তবে পরিস্থিতি কী হবে।

দ্বিতীয়ত, টিএমসির নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে ভোট গণনার সময় সন্ধ্যা ৫টা থেকে ৮টার মধ্যে তাদের প্রতিনিধি ভোটগণনা কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং এই সময়ের সিসিটিভি বন্ধ ছিল। এ জন্য অভিষেক নির্বাচন কমিশনকে ওই সময়ের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন। এই দুটি প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টে উপস্থাপন করলে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতায় বড় পরিবর্তন আসতে পারে বলে টিএমসি আশঙ্কা করছে।

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بنگال: ٹی ایم سی نے حالیہ انتخابات کے نتائج پر دو اہم سوالات اٹھائے ہیں جنہوں نے ملک کے جمہوری نظام کو چیلنج کیا ہے۔ پہلا سوال 27 لاکھ ووٹروں کی ووٹنگ کی صحت کے حوالے سے ہے جن کے حق رائے دہی کو بلاوجہ محدود کیا گیا ہے۔ اس تعداد میں تقریبا 50 سیٹیں ایسی ہیں جہاں کٹے گئے ووٹ جیت کے مارجن سے زیادہ ہیں، اور ان ووٹروں کی اپیلوں پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس باگچی نے بھی اس مسئلے پر سوال اٹھایا تھا کہ اگر جیت کا فرق کٹے گئے ووٹروں سے کم ہو تو کیا ہوگا۔

دوسرا سوال ٹی ایم سی کے رہنما ابھیشیک بنرجی کے انکشافات سے متعلق ہے جنہوں نے بتایا کہ ووٹ گنتی کے دوران شام 5 بجے سے 8 بجے تک ان کے ایجنٹس کو ووٹ گنتی مرکز سے نکال دیا گیا اور اس دوران سی سی ٹی وی بند کر دیا گیا۔ ابھیشیک نے مطالبہ کیا ہے کہ اس مدت کے سی سی ٹی وی فوٹیج کو الیکشن کمیشن کے حوالے کیا جائے تاکہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ دونوں سوالات سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں اور ججوں کی طرف سے بھی ان پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔

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बंगाल : टीएमसी ने बंगाल चुनाव के बाद दो महत्वपूर्ण और तथ्यपरक सवाल उठाए हैं, जो देश के लोकतंत्र की जड़ को झकझोर रहे हैं। पहला सवाल एसआईआर में कटे 27 लाख वोटरों की वैधता से जुड़ा है, जिनकी शिकायत पर सुनवाई तक नहीं हुई। इस वजह से करीब 50 सीटों पर जीत के अंतर से अधिक वोटर वोट देने से वंचित रह गए। न्यायमूर्ति बागची ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर गंभीर सवाल उठाया कि यदि जीत का अंतर वंचित वोटरों से कम हो तो क्या होगा।

दूसरा सवाल टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने उठाया है, जिन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान शाम 5 बजे से 8 बजे तक उनके एजेंट को मतगणना केंद्र से भगा दिया गया और उस दौरान सीसीटीवी बंद कर दिया गया। अभिषेक ने चुनाव आयोग से उस अवधि की सीसीटीवी फुटेज मांगी है। टीएमसी का कहना है कि यदि ये दोनों सवाल सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएं तो चुनाव की वैधता पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।

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Palamu
गोली चालन के आरोपी ने किया सरेंडर
Published by :
Akarsh Aniket
Published at :
06 May 2026 9:42 PM (IST)
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गोली चालन के आरोपी ने किया सरेंडर

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गोली चालन के आरोपी ने किया सरेंडर
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मेदिनीनगर. सदर थाना क्षेत्र के सुआ कौड़िया गांव में सोमवार शाम में पुलिस के जवान पवन सिंह पर गोली चालन के आरोपी चैनपुर थाना क्षेत्र के चांदो गांव के ऋषभ सिंह ने बुधवार दोपहर में पलामू व्यवहार न्यायालय (कोर्ट) में सरेंडर कर दिया. सदर थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी के दबाव में उसने कोर्ट में सरेंडर किया है. पुलिस रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ करेगी,ताकि घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा सके. घायल जवान पवन सिंह के अनुसार वह ससुराल सदर थाना क्षेत्र के सुआ कौड़िया गांव के राजेंद्र सिंह के घर आया हुआ था. शाम में बाहर रेलवे लाइन किनारे घूम रहा था. इसी क्रम में आरोपी ऋषभ सिंह व एक अन्य अपराधी एकाएक फायरिंग करते हुए भाग निकला. जिसमें पवन सिंह जख्मी हो गया था. आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पायेगा कि घटना का कारण क्या था.

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Palamu : झारखंड के पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में आक्रोश फैल गया. यह घटना शहर के निजी बस स्टैंड के समीप स्थित गोदावरी हॉस्पिटल में मंगलवार की रात हुई. मृतका की पहचान बरवाडीह थाना क्षेत्र के छेछा गांव निवासी 22 वर्षीय हसबुन खातून के रूप में हुई है. घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया.इलाज में लापरवाही का आरोप
मृतका के पति अफसर खान ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर पहले सेवा सदन अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहां उचित इलाज नहीं मिलने की बात कहकर उन्हें गोदावरी हॉस्पिटल भेज दिया गया. वहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी की बात कही और उनकी सहमति ली गई. ऑपरेशन के बाद बच्चे की मौत हो गई, जबकि महिला को बेहोशी की हालत में वार्ड में रखा गया.पानी तक नहीं देने का आरोप
परिजनों का आरोप है कि सुबह जब महिला को होश आया, तो उसने पानी मांगा, लेकिन वहां मौजूद नर्स ने पानी देने से मना कर दिया. धीरे-धीरे महिला की तबीयत बिगड़ती चली गई और उसके हाथ-पैर ठंडे पड़ने लगे. परिजनों ने तत्काल डॉक्टर को बुलाने की मांग की, लेकिन समय पर डॉक्टर नहीं पहुंचे, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई.

दूसरे अस्पताल भेजने के दौरान बिगड़ी हालत
आरोप है कि जब महिला की हालत ज्यादा बिगड़ गई, तो डॉक्टरों ने उसे दूसरे अस्पताल भेजने का निर्णय लिया. एंबुलेंस से महिला को भेजा गया, लेकिन इस दौरान अस्पताल के कुछ स्टाफ मौके से भागने लगे. स्थानीय लोगों ने भाग रहे कर्मचारियों को पकड़कर वापस अस्पताल लाया. इस बीच महिला की मौत हो गई, जिससे परिजनों का गुस्सा भड़क उठा.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
घटना की सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत कराया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमएमसीएच भेज दिया. थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि मेडिकल बोर्ड और मजिस्ट्रेट की निगरानी में वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया जाएगा. परिजनों की शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई
घटना की गंभीरता को देखते हुए देर शाम जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की. उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी और सदर एसडीओ सुलोचना मीणा ने अस्पताल में छापेमारी की. जांच के दौरान पाया गया कि घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी फरार हो गए हैं. इसके बाद प्रशासन ने सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव की मौजूदगी में अस्पताल को सील कर दिया.

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हरियाणा के फरीदाबाद में गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप करने के बाद इंटीरियर डिजाइनर ने होटल के कमरे में सुसाइड कर लिया। युवक मंगलवार की रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहां रुका था। मगर, झगड़ा होने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड देर रात ही चली गई थी।
बुधवार सुबह जब काफी देर तक युवक के रूम का दरवाजा नहीं खुला तो होटल कर्मियों ने पुलिस बुला ली। इसके बाद मास्टर की से दरवाजा खोला गया तो युवक चुन्नी से फंदे पर लटका हुआ था। पुलिस के मुताबिक, यह चुन्नी उसकी गर्लफ्रेंड की ही थी।
मृतक की पहचान 26 वर्षीय नजीर निवासी, गांव टीकवाली, फरीदाबाद के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक, युवक नजीर और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही पहले से शादीशुदा हैं। दोनों के तीन-तीन बच्चे भी हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पिछले कुछ समय से दोनों के रिश्ते में तनाव चल रहा था।
घटना का विवरण
मंगलवार रात गर्लफ्रेंड के संग होटल में आकर रुका: युवक नजीर के परिवार ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी। बताया कि उन्हें पता चला कि उनका बेटा नजीर मंगलवार की रात करीब दस बजे टीकवाली गांव के पास ही स्थित लविश नाम के होटल में गया था। उसके साथ एक हिंदू युवती भी थी। दोनों होटल के कमरे में पहुंचे और आपस में बातचीत करने लगे। रात करीब 11 बजे दोनों में रिश्ते को लेकर गंभीर चर्चा शुरू हुई।
युवती ने रिश्ता तोड़ने की बात कही तो दोनों में झगड़ा हुआ: शिकायत के अनुसार, इसी दौरान युवती ने नजीर से साफ शब्दों में कह दिया कि वह अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और यह उनकी आखिरी मुलाकात है। यह बात सुनकर नजीर काफी नाराज हो गया। इसके बाद दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। हाथापाई तक की नौबत आ गई। दोनों में काफी देर तक झगड़ा चलता रहा।
युवती चली गई तो नजीर ने सुसाइड कर लिया: शिकायत के अनुसार, रात करीब 12 बजे के आसपास झगड़े के बाद युवती वहां से चली गई, जबकि नजीर होटल के कमरे में ही रुक गया। जल्दबाजी में युवती की सूट की चुन्नी कमरे में ही छूट गई थी। इसके बाद नजीर ने उसी चुन्नी से पंखे के सहारे फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली।
पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव निकाला!

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*बेकायदा गर्भलिंग प्रकरणी श्रीरामपुरातील मोठ्या डॉक्टरला अटक...*

श्रीरामपूर (*शिवप्रहार न्यूज नेटवर्क*) - श्रीरामपूर विभागाचे अप्पर पोलिस अधिक्षक श्री.सोमनाथ वाकचौरे यांना मिळालेल्या गुप्त खबरीवरुन अस्तगाव निर्मळ पिंप्रीभागात चालणाऱ्या बेकायदेशीर गर्भलिंग तपासणी व गर्भपात सेंटरवर छापा टाकून आत्तापर्यंत डॉक्टर राहुल भनगे,रा.नेवासा व दोन एजंट ०१) अभिजित भुसाळ ०२)प्रदीप ढगे यांना पोलिसांनी अटक केली असून हा प्रकार उघड झाल्यानंतर जिल्ह्यातील वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. या घटनेमुळे समाजात किती भयंकर मुलींचे गर्भपात केले जातात हा अमानवी प्रकार पोलिसांच्या ठोस भुमिकेमुळे उघड झाला आहे.
दरम्यान या बेकायदा गर्भलिंग तपासणी व गर्भपात प्रकरणी बारकाईने तपास सुरु असतांना श्रीरामपूर शहरातील नावाजलेले प्रसिद्ध डॅा.श्री.रविंद्र कुटे,रा-श्रीरामपूर यांना पोलिसांनी आज अटक केली आहे. या घटनेने राहाता व श्रीरामपुरातील वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.डॉक्टरांच्या चौकशीत काय समोर येते हे लवकरच पोलीस तपासात पुढे येईल.अशी माहिती विश्वसनीय सुत्रांकडून समजले आहे.

*Devashish Govind Tokekar*
*VANDE Bharat live tv news Nagpur*
Editor/Reporter/Journalist
RNI:- MPBIL/25/A1465
*Indian Council of press,Nagpur*
Journalist Cell
*All India Media Association
Nagpur*
*District President*
*Delhi Crime Press*
RNI NO : DELHIN/2005/15378
AD.Associate /Reporter
*INDIAN PRESS UNION*
District Reporter
Contact no.
9422428110/9146095536
Head office:- plot no 18/19, flat no. 201,Harmony emporise, Payal -pallavi society new Manish Nagar somalwada nagpur - 440015

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डिंडोरी -- आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में विकास कार्यों की आड़ में विस्फोटकों का बेखौफ इस्तेमाल अब गंभीर सवाल खड़े करने लगा है। ताजा मामला विकासखंड शहपुरा के बिलगढ़ा बांध क्षेत्र का है, जहां इंटेकवेल निर्माण के नाम पर संवेदनशील जलीय संरचना के बेहद करीब भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का उपयोग किए जाने का मामला सामने आया है। हैरत की बात यह है कि निर्माण स्थल जलाशय की संरचना से महज 50 फीट की दूरी पर बताया जा रहा है, जबकि बांध के गेट की दूरी भी लगभग 100 से 150 मीटर के बीच है। ऐसे में यदि किसी बड़े हादसे की आशंका सच साबित हो जाए तो इसकी जवाबदेही आखिर किसकी होगी?
स्थानीय लोगों के अनुसार बीते कई दिनों से बिलगढ़ा क्षेत्र बारूद के धमाकों से गूंज रहा है। आरोप है कि निर्माण एजेंसी द्वारा नियम-कायदों को ताक पर रखकर एक बार में लगभग 300 जिलेटिन छड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस और संबंधित विभागों को बिना पूर्व सूचना दिए विस्फोट किए जाने की बातें भी सामने आ रही हैं। मौके पर करीब 40 से 50 मीटर तक खुदा विशाल गड्ढा इस बात का प्रमाण माना जा रहा है कि कार्य किस स्तर पर किया जा रहा है।
पहले भी दर्ज हो चुकी है एफआईआर
गौरतलब है कि इससे पहले भी बिलगढ़ा जलाशय क्षेत्र में बिना अनुमति विस्फोटक उपयोग के मामले में शहपुरा पुलिस द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक उक्त क्षेत्र में जल निगम की वृहद परियोजना के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण मेसर्स जी ए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है। बावजूद इसके, कार्रवाई का भय निर्माण एजेंसी पर दिखाई नहीं दे रहा।
भाजपा के बड़े नेता के नाम का सहारा?
मामला उस वक्त और अधिक चर्चाओं में आ गया जब मीडिया टीम मौके पर पहुंची। वहां मौजूद एक राजस्थानी व्यक्ति ने खुले तौर पर यह दावा किया कि विस्फोटक का उपयोग भाजपा के एक आदमकद जनप्रतिनिधि के कहने पर किया जा रहा है, जिनकी पकड़ डिंडोरी-मंडला ही नहीं बल्कि प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति तक बताई जाती है। अब सवाल यह उठ रहा है कि यह केवल नाम का इस्तेमाल कर दबाव बनाने की कोशिश है या फिर वास्तव में किसी बड़े राजनीतिक संरक्षण में पूरा खेल संचालित हो रहा है?
जल संसाधन विभाग ने रोका था काम
इस पूरे मामले पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री ने दो दिन पूर्व जानकारी देते हुए बताया था कि उन्हें विस्फोटक उपयोग की सूचना मिली थी, जिसके बाद तत्काल काम रोकने के निर्देश दिए गए थे। इतना ही नहीं, संबंधित एजेंसी को पत्राचार कर जवाब भी तलब किया गया था। लेकिन विभागीय निर्देशों के बावजूद कार्य जारी रहना कई सवालों को जन्म दे रहा है। आखिर किसके दम पर संवेदनशील जल संरचना के आसपास लगातार विस्फोट किए जा रहे हैं?
दहशत में स्थानीय ग्रामीण
बारूद के लगातार धमाकों से आसपास के ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि कंपनियों की बेलगाम कार्यशैली से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में जल संरचनाओं और आमजन की सुरक्षा से खिलवाड न हो।

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BREAKING | चन्दौली में पत्रकारों के सम्मान पर हमला!
राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा आयोग का बड़ा ऐलान
जनपद चन्दौली | दिनांक 06/05/2026
पत्रकारों के सम्मान और सुरक्षा से खिलवाड़ अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा!
आज आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदेश सचिव श्री पंकज सिंह, श्री ओम प्रकाश सिंह, मंडल अध्यक्ष श्री नागेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष श्री मनीष द्विवेदी, मुख्य जिला उपाध्यक्ष श्री शेख टीपू सुल्तान, जिला उपाध्यक्ष श्री संतदयाल यादव, श्री हिमांशु तिवारी, जिला महासचिव श्री दिलीप कुमार, जिला सचिव श्री नवीन कुमार यादव, श्री मनमोहन कुमार, मीडिया प्रभारी श्री रवि कुमार, जिला प्रभारी श्री नरेंद्र कुमार सिंह सहित दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे।
मामला गरमाया:
02/05/2026 को अलीनगर थाना क्षेत्र के लौदा चौकी इंचार्ज द्वारा पत्रकार के साथ अभद्रता और बदसलूकी को आयोग ने लोकतंत्र पर हमला करार दिया है।
एक्शन मोड में संगठन
प्रदेश सचिव श्री पंकज सिंह ने तुरंत एसपी से बात कर
दोषी चौकी इंचार्ज पर कड़ी कार्रवाई की मांग की
पुलिस प्रशासन को सीधी चेतावनी दी
एसपी ने दिया कार्रवाई का आश्वासन
अल्टीमेटम जारी:
अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो
सड़क से लेकर सिस्टम तक घेराव होगा
जिले से लेकर प्रदेश तक बड़ा आंदोलन होगा
संकल्प:
पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए
हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी
संगठन को और मजबूत किया जाएगा

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माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण में अपनी स्व-गणना पूर्ण की

रांची (झारखंड)। माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के इस कदम को जनगणना 2027 को सफल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल

माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय, श्री महेश शरदचंद्र सोनक ने आज जनगणना 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत अपनी स्व-गणना पूर्ण कर ली।

इस अवसर पर झारखंड उच्च न्यायालय के महानिबंधक श्री सत्य प्रकाश सिन्हा ने भी अपनी स्व-गणना पूर्ण की।

स्व-गणना के दौरान प्रधान जनगणना पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री, जनगणना निदेशक झारखण्ड राज्य, श्री प्रभात कुमार, संयुक्त निदेशक, जनगणना डॉ० सत्येन्द्र कुमार गुप्ता एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रांची श्री शेषनाथ बैठा उपस्थित रहे।

माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के इस कदम को जनगणना 2027 को सफल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। यह स्व-गणना पूरे राज्य में जनगणना जागरूकता को बढ़ावा देने और शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है।

अबुआ साथी 9430328080
जन शिकायत हेतु रांची जिला प्रशासन का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर

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गोड्डा में ब्राउन शुगर के साथ दो युवक गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

गोड्डा (झारखंड)। गोड्डा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए ब्राउन शुगर के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र स्थित डीसीएम स्कूल पेट्रोल पंप के पीछे की गई।

मिली जानकारी के अनुसार, 05 मई को पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि उक्त स्थान पर कुछ युवक ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक श्री कुमार गौरव के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया।

छापामारी के दौरान पुलिस ने मौके से मनीष कुमार (21 वर्ष) एवं मो. इकबाल अंसारी (लगभग 22 वर्ष), दोनों निवासी चपरासी टोला, थाना नगर गोड्डा को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उनके पास से सिल्वर पेपर में लिपटा 7 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जिसका कुल वजन 35.86 ग्राम बताया गया है।

पुलिस ने इस मामले में नगर थाना गोड्डा में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

इस छापामारी अभियान में पुलिस उपाधीक्षक कुमार गौरव के साथ नगर थाना प्रभारी दिनेश कुमार महली, पु.अ.नि. संजय कुमार सिंह, पु.अ.नि. शशिकांत एवं अन्य पुलिस बल शामिल थे।

गोड्डा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह सख्ती के साथ जारी रहेगा।

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