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अजमेर | 27 नवंबर 2025
अजमेर विकास प्राधिकरण ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर (माकूपुरा क्षेत्र) में आमजन के लिए 202 आवासीय भूखंडों की लॉटरी योजना की शुरुआत कर दी है। आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 31 दिसंबर तक चलेगी।

📅 लॉटरी कब निकलेगी?

भूखंडों की लॉटरी 14 जनवरी 2026 को निकाली जाएगी।


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📌 योजना की मुख्य बातें

1️⃣ कुल 202 साधारण आवासीय भूखंड

सभी भूखंड मैनुअल लॉटरी के माध्यम से आवंटित होंगे।

आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

आधिकारिक वेबसाइट: ada.rajasthan.gov.in


2️⃣ आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क ₹1000 रखा गया है।

ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।



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🧱 इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल भूखंड भी उपलब्ध

🔸 इंडस्ट्रियल प्लॉट

कुल 132 औद्योगिक भूखंड

70 प्लॉट एलआईजी/आमजन श्रेणी के

कुल भूखंड संख्या: 288


🔸 कॉमर्शियल प्लॉट (दुकानें)

इस योजना में 51 भूखंड कॉर्नर हैं

35 दुकानें भी शामिल, जो ई-नीलामी के जरिए बेची जाएँगी



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📍 प्लॉट कहाँ स्थित हैं?

माकूपुरा क्षेत्र

नरसिंहपुरा रोड के पास

AJMER विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित क्षेत्र



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📢 आवेदन कैसे करें?

1. ADA की वेबसाइट पर जाएँ


2. ऑनलाइन फॉर्म भरें


3. दस्तावेज़ अपलोड करें


4. शुल्क जमा करें


5. आवेदन सबमिट कर पुष्टि पाएं


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ब्यावर l संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानव अधिकार संस्था के जिलाध्यक्ष चिराग मेघवाल एवं समस्त सदस्यगणों द्वारा चांग गेट स्थित बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति की पर माल्यार्पण कार्यक्रम किया गया, जिसमे बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे के नारे से उदघोष किया l सभी सम्मानित सदस्यों का भीम दुपट्टा व माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया l साथ ही संविधान की प्रस्तावना की प्रति भेंट की गई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया..संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानव अधिकार संस्था के जिलाध्यक्ष चिराग मेघवाल ने बताया कि संविधान दिवस हमें संविधान के महत्व और इसके निर्माण की प्रक्रिया की याद दिलाता है। संविधान हमें समानता, न्याय, और स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करता है संविधान दिवस के अवसर पर संस्था ने संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देने और ब्यावर शहर में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम करने का संकल्प लिया। संस्था के जिलाध्यक्ष ने बताया कि संविधान दिवस हमें संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को याद दिलाता है कि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 दिया एवं हमारी ब्यावर शहर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद होगी l भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की प्रभावशीलता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पर निर्भर करेगी और यह अधिनियम भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न अपराधों को कवर कर पाएगा इस दौरान उपस्थित पदाधिकारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष कपिल टांक, उपाध्यक्ष मनोज कुमार कटारिया, कमलेश माली, सचिव पंकज चोरोटीया, ब्यावर जिला संयुक्त सचिव बहादुर सिंह मीडिया प्रभारी और अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे पूर्व पार्षद ईश्वर तंवर विनोद मिंडल शशिकान्त, मुकेश सामरिया, पूर्व सरपंच अर्जुनराम दूखाङिया, भू.अ.नि. लोकेश कुर्डिया, मुलाराम भाटी पटवारी, लेखराज ट्रेडिया, एडवोकेट विकास चौहान, एडवोकेट नरेन्द्र बरवङ, निशा रानी, कंचन तंवर, रोहन तॅवर, एडवोकेट बाबूलाल गूजरिया, नरेन्द्र कटारिया सहित समाज के कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे।

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Anil Sondkar Interview: ज्यांच्यासाठी काम केले, त्यांनीच डावलले..!
भारतीय विद्यार्थी सेनेचे माजी प्रमुख, जनता दलाचे कार्यकर्ते, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, पीएमटीचे माजी अध्यक्ष, दिवंगत काँग्रेस नेते बॅ. विठ्ठलराव गाडगीळ आणि सुरेश कलमाडी यांचे निकटवर्तीय व पुणे महापालिकेच्या निवडणुकांचा चालताबोलता विकीपीडिया अशी अनिल सोंडकर यांची ओळख. दिग्गजांच्या सहवासात असूनही महापालिका निवडणुकीत अनेकदा त्यांना डावलले गेले. आपल्या प्रदीर्घ राजकीय प्रवासात अनेक निवडणुका त्यांनी अनुभवल्या. त्यांची माहिती त्यांच्याच शब्दांत...
मुंबईत 1966 साली शिवसेनेची स्थापना झाली. त्याच्या पुढच्याच वर्षी पुण्यात सुभाष सर्वगौड यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेची शाखा सुरू झाली. माजी नगरसेवक अजय भोसले यांचे वडील जयंत भोसले हे या शाखेचे प्रमुख होते. दिवंगत शिवसेना नेते नंदू घाटे, काका वडके, माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांचे वडील लक्ष्मण बधे आदी मंडळी 1972-73 मध्ये शिवसेनेत आले. त्या वेळी मी एस. पी. कॉलेजला शिकत होतो आणि विद्यार्थ्यांचे नेतृत्व करीत होतो. माझी भाषणे व धडाडी पाहून बाळासाहेबांनी मला भारतीय विद्यार्थी सेनेचा प्रमुख केले होते. मुंबईतील लालबाग-परळ भागावर वर्चस्व असलेले गिरणी कामगारांचे धडाडीचे कम्युनिस्ट नेते कृष्णा देसाईंची 1970 मध्ये राजकीय वर्चस्वातून हत्या झाली.
त्यामुळे झालेल्या पोटनिवडणुकीत शिवसेनेचे वामनराव महाडिक निवडून आले. एका हत्या प्रकरणात येरवडा कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या दिलीप हाटे यांच्या भेटीसाठी बाळासाहेब पुण्यात आले होते. त्याचवेळी सीमावादावरून पुण्यात उसळलेल्या दंगलीत शिक्षा झालेल्या शिवसैनिकांची मात्र त्यांनी भेटही घेतली नाही. त्यामुळे शिवसेनेचे पुण्यातील कार्यकर्ते नाराज झाले. तुरुंगात असलेले हे कार्यकर्ते पॅरोलवर सुटून आल्यानंतर पुण्यातील काही कार्यकर्त्यांनी सेना सोडायचा निर्णय घेतला. सुभाष सर्वगौड, बाबूराव रजपूत, डॉ. शंकरराव तोडकर यांच्यासह माझ्यासारखे काही कार्यकर्ते सेनेला रामराम करून जनता पार्टीत सामील झालो.

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महराजगंज / फरेंदा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा सिधवारी में भगवान बुद्ध और विश्व रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं का अनावरण समारोह आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि - फरेन्दा के लोकप्रिय विधायक वीरेंद्र चौधरी रहे।

विशिष्ट अतिथि - सिधवारी के प्रधान प्रतिनिधि गंगा राम यादव भी मौजूद रहे और उन्होंने सभी अतिथियों का स्वागत किया। विधायक वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि ये प्रतिमाएँ क्षेत्र के लोगों को समानता, ज्ञान और सामाजिक न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगी। यह आयोजन क्षेत्र में सामाजिक समरसता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस सपा नेता अमित चौबे सहित काफी संख्या मे लोग मौजूद रहे |
संवादाता :- सेठ

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ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ದೇಶದ ಡಾ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಮತ್ತು ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದಿನ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ 13 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ 2012 ನವಂಬರ್ 26ರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ದಿನ ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 10 ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 131 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ನಡುಗೊಂಡು ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚಂಡಿಗಡದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಗುಜರಾತ್ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಚಾಪನ್ನು ಇಂದಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸೃಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಗಳಿಗೆಪರ್ಯಾಯ ಎಂಬಂತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಈ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಯುವಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕಾರಣದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಬಡವರು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಅರಿತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ದಿನ ಪಕ್ಷ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಘಟಕದಿಂದ ಸಂಸ್ಥಾಪನ ದಿನಾಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆದ್ಯಂತ ಸಿಹಿ ಲಾಡು ವಿತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇದೇ ದಿನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಲವಾರು ಯುವಕರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ದೀನದಲಿತರು ಬಡವರು ಅಧಿಕಾರದತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಈ ದಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಥ ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದರು

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जळगाव : वर्चस्वाच्या वादातून झालेल्या गोळीबार प्रकरणात वापरलेले पिस्तूल कोठून आणले याची माहिती काढण्यासाठी या प्रकरणात अटक केलेल्या तिघांपैकी करण पाटील (वय २५, रा. कुसुंबा, ता. जळगाव) याला पोलिसांतर्फे उमर्टी (मध्यप्रदेश) येथे नेण्यात आले. मात्र, पिस्तूल विकणाऱ्याने त्याचे नाव बनावट सांगितल्याने तो सापडला नाही.

कांचननगरमध्ये ९ नोव्हेंबर रोजी गोळीबार होऊन आकाश उर्फ टपऱ्या युवराज बाविस्कर याचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात विक्की अरुण चौधरी, आकाश सपकाळे व करण पाटील यांना अटक करण्यात आले होते. चौकशीदरम्यान पिस्तूल मध्य प्रदेशातील उमर्टी येथून आणल्याची कबुली करण पाटील याने देत कोणाकडून

आणले त्याचे नावही सांगितले होते.
पोलिस निरीक्षक कावेरी कमलाकर या करणला घेवून मध्य प्रदेशातील उमर्टी या गावात गेल्या. बोगस कॉन ज्याच्याकडून पिस्तूल खरेदी करण्यात आले होते, त्याचाही शोध घेण्यात आला. मात्र, विकणाऱ्याने खोटे नाव सांगितले असल्याने तो सापडला नाही, अशी माहिती मिळाली.

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अजमेर | 27 नवंबर 2025
बुधवार सुबह अजमेर रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दादर एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की धमकी भरा कॉल मिलने की सूचना रेलवे प्रशासन तक पहुँची। सूचना मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ और डॉग स्क्वाड की टीमें हरकत में आ गईं और पूरे स्टेशन परिसर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।

🔍 स्टेशन पर हाई अलर्ट, ट्रेनों की जांच तेज

बम की धमकी को देखते हुए प्लेटफॉर्म से लेकर वेटिंग हॉल और पार्किंग तक हर हिस्से की बारीकी से तलाशी ली गई। यात्रियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया और ट्रेनों में उनके सामान की भी जांच की गई।

📞 कॉल डिटेल्स ने खोला राज, तीन संदिग्ध पकड़े

जांच टीम ने धमकी भरे कॉल की डिटेल्स खंगालीं तो तीन संदिग्धों पर शक गहराया। तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि कॉल किसने और क्यों किया — इसका खुलासा पूछताछ के बाद होगा।

👮‍♂️ सुरक्षा एजेंसियों की चौकस निगरानी

स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर आने-जाने वाले यात्री पर विशेष नज़र रखी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि यह चेतावनी झूठी भी हो सकती है, लेकिन किसी भी तरह का जोखिम लेने से इंकार किया गया है।

🚆 यात्रियों में दहशत, कई ट्रेनें देर से

अचानक हुए सर्च ऑपरेशन से यात्रियों में दहशत फैल गई। प्लेटफॉर्म पर अफरा-तफरी का माहौल रहा और कई ट्रेनों में देरी भी हुई।
हालांकि देर शाम तक स्थिति नियंत्रण में आ गई।

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आर्काइव | 18 जून 2020 को सूचना अधिकार कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने प्रधानमंत्री कार्यालय में एक आरटीआई दायर की जिसमें पीएम केयर्स फंड से जुड़े सभी उपलब्ध दस्तावेजों की कॉपी मांगी गई थी. 26 जून 2020 को आरटीआई के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिखा, "पीएम केयर्स आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 2(एच) के तहत पब्लिक अथोरिटी नहीं हैं. फिर भी पीएम केयर्स फंड से जुड़ी प्रासंगिक जानकारियां www.pmcares.gov.in पर देखी जा सकती हैं.'' प्रधानमंत्री कार्यालय से मिले इस जवाब ने पीएम केयर्स को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए.

19 जनवरी 2020 को 100 सेवानिवृत नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री के नाम एक खुला खत लिखकर पीएम केयर्स फंड में पारदर्शिता की कमी पर अपनी चिंता जाहिर की. खत में लिखा था, “तुरंत यह खत लिखने का कारण 24 दिसंबर 2020 को भारत सरकार द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत विवरण को इस आधार पर प्रकट करने से इनकार करना है कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई अधिनियम, 2005 के 2(एच) धारा के दायरे में एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है. अगर यह एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, तो सरकार के सदस्यों के रूप में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री ने अपने पदनाम और आधिकारिक पदों को कैसे दिया है? वे क्यों अपनी आधिकारिक क्षमता में इसके ट्रस्टी हैं, बतौर नागरिक नहीं?”

2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि ट्रस्ट, सोसाइटी और गैर-सरकारी संगठन चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी अगर उन्हें पर्याप्त सरकारी फंडिग होती है तो उन्हें पब्लिक अथोरिटी के तौर पर ही देखा जाना चाहिए. जब पीएसयू और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी से पैसा पीएम केयर्स फंड में डाला गया, तो इसे पब्लिक अथोरिटी के तौर पर क्यों नहीं देखा जाना चाहिए.

पीएम केयर्स फंड के बनने के अगली ही रोज 28 मार्च 2020 को कारपोरट कार्य मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया. मंत्रालय ने साफ तौर पर बताया कि पीएम केयर्स फंड में दिया गया चंदा कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 135 के सेड्यूल VII के तहत आने वाले कारपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी या सीएसआर के तौर पर देखा जाएगा. सर्कुलर में लिखा गया है, "आइटम नंबर. (viii) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII, जो उन गतिविधियों का विश्लेषण करती है जिन्हें कंपनियां अपने सीएसआर दायित्वों के तहत कर सकती हैं, परस्पर इस बात को भी निर्धारित करती है कि सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कोई भी कोष सीएसआर की श्रेणी में रखा जाता है. किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या संकट की स्थिति में प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई है. तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि केयर्स फंड में किया गया कोई भी दान कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सीएसआर व्यय के योग्य होगा. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII, आइटम नंबर. (viii) में किस किस्म के दान को सीएसआर व्यय में गिना जाएगा उसका ब्यौरा कुछ इस तरह से है, “अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान.”

इसमें साफ लिखा था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अलावा सामाजिक और आर्थिक विकास और एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिलाओं के विकास के लिए स्थापित केंद्र सरकार के किसी भी फंड में योगदान सीएसआर के मद में गिना जाएगा. 28 मार्च 2020 को जिस समय कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सर्कुलर जारी करके पीएम केयर्स फंड को सीएसआर के दायरे में लाया, तब यह अनुसूची VII, आइटम नंबर. (viii) की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता था. पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक ट्रस्ट के तौर पर स्थापित हुआ था. ऐसे में इसमें दिए गए दान को सीएसआर व्यय के तौर पर देखना कितना तार्किक है?

इस विसंगति से बचने के लिए 26 मई 2020 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन के जरिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में बदलाव करके पीएम केयर्स फंड को भी आइटम नंबर. (viii) में जोड़ दिया. यह साफ था कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय कानून में मन मुताबिक बदलाव कर रहा था ताकि पीएम केयर्स फंड में सीएसआर के योगदान में कोई कानूनी अड़चन ना आए.

1 मई 2020 को नौजवान वकील सम्यक गंगवाल ने प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम केयर्स फंड की जानकारी मंगाते हुए एक आरटीआई डाली. 2 जून 2020 को उन्हें भी अंजलि भारद्वाज की तरह जवाब मिला कि पीएम केयर्स फंड पब्लिक अथोरिटी नहीं है. इसे चुनौती देते हुए गंगवाल ने दिल्ली उच्च न्यायलय में एक जनहित याचिका दाखिल की. इस केस में उनके वकील देबोप्रियो मौलिक कहते हैं, “प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि पीएम केयर्स फंड पब्लिक अथोरिटी नहीं है. लेकिन आप देख लीजिए कि पीएम केयर्स फंड में कार्यालय का पता भी प्रधानमंत्री कार्यालय का दिया हुआ है. पीएम केयर्स फंड की वेबसाईट को .gov डोमेन हासिल है जोकि सरकारी वेबसाईट के लिए ही होता है. पीएम केयर्स फंड अपनी वेबसाईट पर राष्ट्रिय प्रतीक अशोक स्तम्भ का इस्तेमाल करता है. तो क्या आप कह पाएंगे कि सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है? पीएम केयर्स फंड अच्छी मंशा से बना फंड हो सकता है. लेकिन हर नागरिक को जानने का अधिकार है कि इसमें कहां से पैसा आ रहा है और कहां जा रहा है. अगर मंशा अच्छी ही है तो इसे सूचना के अधिकार के दायरे में लाने में क्या हर्ज है?”

पढ़ें पूरा लेख, लिंक कमेन्ट बॉक्स में.

#PMCARES #pmcares #Corruption

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خوبصورت صبح کی بڑی خبریں
قومی و بین الصوبائی بلیٹن
Zara e Eblagh Scan Group (ZESG Media)
27 نومبر 2025

ملک ہندوستان کے تمام صوبوں، ریاستوں، اضلاع اور عوامی و سرکاری سطح سے آج کی نمایاں، معتبر اور بیداری پیدا کرنے والی خبریں پیش خدمت ہیں۔ یہ خبریں عوامی احساسات، حکومتی کارکردگی اور معاشرتی شعور کے حقیقی ترجمان ہیں۔

مرکز میں اقتصادی پالیسیوں پر عوامی دباؤ بڑھنے لگا ہے۔ روزگار، مہنگائی اور بنیادی سہولیات پر حکومت کے اقدامات ناکافی قرار دیے جا رہے ہیں۔ مختلف ریاستوں میں معاشی احتجاج اور عوامی تحریکوں کا زور بڑھ رہا ہے۔
#IndiaUpdate #PublicVoice #NGDATrustAmethiUP #ZESGMedia

دہلی اور این سی آر میں فضائی آلودگی خطرناک سطح پر پہنچ گئی۔ تعلیمی اداروں میں آن لائن تدریس کی تجویز زیر غور۔ ماہرین صحت نے عوام سے ماسک کے مسلسل استعمال کی اپیل کی۔
#DelhiAQI #PollutionAlert #HealthCrisis #NGDATrustAmethiUP

اتر پردیش کے دیہی علاقوں میں بجلی کی قلت اور مسلسل لوڈ شیڈنگ کے باعث عوامی ناراضگی میں اضافہ۔ توانائی محکمے کو جلد از جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔
#UPNews #PowerIssue #RuralVoice #ZESGMedia

جموں و کشمیر میں برف باری کا سلسلہ جاری، سیاحتی سرگرمیاں بڑھ گئیں۔ مقامی انتظامیہ نے ٹریفک کنٹرول اور امدادی ٹیموں کو متحرک کر دیا۔
#KashmirUpdate #Snowfall #TourismGrowth #NGDATrustAmethiUP

مہاراشٹر میں اسمارٹ ٹریفک سگنل اور ڈیجیٹل جرمانہ سسٹم کی منظوری۔ شہری نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ ممبئی میں شروع۔
#MaharashtraUpdate #TrafficReform #SmartCity #ZESGMedia

بہار کے سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی کی رفتار سست، متاثرین نے امدادی فنڈ کے فوری اجرا کا مطالبہ کیا۔ دربھنگہ اور مظفرپور میں پانی کی قلت برقرار۔
#BiharFlood #ReliefWork #PublicDemand #NGDATrustAmethiUP

جنوبی ہند کے اسکولوں میں ڈیجیٹل حاضری سسٹم نافذ، شفافیت اور نگرانی میں بہتری۔ والدین کو روزانہ حاضری کی رپورٹ موصول ہوگی۔
#SouthIndia #DigitalEducation #SchoolSystem #ZESGMedia

گجرات میں نئے صنعتی زونز کے اعلان سے سرمایہ کاری میں تیزی، ملکی و غیر ملکی کمپنیوں کی دلچسپی میں اضافہ۔
#GujaratIndustry #InvestmentBoost #EconomicDevelopment #NGDATrustAmethiUP

کیرالہ میں ڈینگو کے بڑھتے کیسز پر صحت محکمے نے ریاست گیر صفائی مہم کا آغاز کیا۔ عوام سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی اپیل۔
#KeralaHealth #DengueAlert #PublicSafety #ZESGMedia

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مرتب: واصلی امیٹھوی – نامہ نگار
NGDA TRUST AMETHI UP
#NGDATrustAmethiUP #ZESGMedia #IndiaBulletin #NationalNews #AwarenessVoice

آپ سے التماس ہے کہ اس پیغام کو شیئر اور لائک کریں اور ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جوائن کریں۔ آپ کی ذرہ نوازی اور حوصلہ افزائی ہی ہماری اصل طاقت ہے، جس کی بدولت ہم ملک کی تعمیر و ترقی اور سچی خبروں کی تلاش میں مسلسل کوشاں ہیں۔

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महराजगंज / फरेंदा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा सिधवारी में भगवान बुद्ध और विश्व रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं का अनावरण समारोह आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि - फरेन्दा के लोकप्रिय विधायक वीरेंद्र चौधरी रहे।

विशिष्ट अतिथि - सिधवारी के प्रधान प्रतिनिधि गंगा राम यादव भी मौजूद रहे और उन्होंने सभी अतिथियों का स्वागत किया। विधायक वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि ये प्रतिमाएँ क्षेत्र के लोगों को समानता, ज्ञान और सामाजिक न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगी। यह आयोजन क्षेत्र में सामाजिक समरसता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस सपा नेता अमित चौबे सहित काफी संख्या मे लोग मौजूद रहे |
संवादाता :- सेठ

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ఏపీలో గత వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అప్పటి విపక్ష నేత, ప్రస్తుత సీఎం చంద్రబాబుపై నమోదు చేసిన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కాం సహా ఇతర కేసుల్ని కూటమి సర్కార్ వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.
దీనిపై వైసీపీ తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తోంది. ఇది అధికార దుర్వినియోగమేనని వైసీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి పొన్నవోలు సుధాకర్ రెడ్డి ఆరోపించారు. దీనిపై తాము కోర్టుల్ని ఆశ్రయిస్తామని ఆయన తెలిపారు.
అధికారాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని అవినీతి కేసులను మాఫీ చేసుకుంటున్న చంద్రబాబు... అవినీతి మురికిని అధికారంతో కడిగేసుకుంటున్నారని పొన్నవోలు ఫైర్ అయ్యారు. ప్రజాప్రయోజనం ఉంటే తప్ప కేసు విత్ డ్రా చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదని కోర్టులు నిర్దేశించినా.... చంద్రబాబు చట్టవిరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. చట్టం ఎవరికీ చుట్టం కాదన్న ఆయన... తన న్యాయవాదుల మీద తప్ప చట్టం మీద బాబుకు నమ్మకం లేదనన్నారు. ఉంటే ధైర్యంగా కేసులు ఎదుర్కోవాలని డిమాండ్ చేశారు. అసలు విచారణకే రాకుండా అధికార బలంతో అడ్డుకోవడంతో పాటు, కేసులు విత్ డ్రా చేసుకుంటే.. నువ్వు శుద్దపూస ఎలా అవుతావు చంద్రబాబూ అని నిలదీశారు. ఇవన్నీ బెయిల్ రద్దుకు కారణాలేనని.. దీనిపై ఖచ్చితంగా న్యాయపోరాటం చేస్తామని హెచ్చరించారు.
లిక్కర్ స్కామ్ లో గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఏపీ బ్రావరేజీ కార్పొరేషన్ ఎండీ వాసుదేవ రెడ్డి ఫిర్యాదుతో చంద్రబాబుపై కేసు నమోదు చేశారన్నారు. 2012-15 వరకు ఏ -4 లిక్కర్ షాపులకు ఉన్న ప్రివిలైజ్ ఫీజు తీసేయడం వల్ల ప్రభుత్వానికి రూ.2984 కోట్లు నష్టం జరిగిందని గుర్తుచేశారు. దీంతో పాటు బార్లకు కూడా ప్రివిలైజ్ ఫీజు తీసేయడం వల్ల ప్రభుత్వ ఖజానాకి వేల కోట్ల రూపాయల నష్టం జరిగిందన్నారు. ఫైనాన్షియల్ కన్సెషన్ ఇవ్వదల్చుకుంటే... బిజినెస్ రూల్స్ ప్రకారం ఆర్థికశాఖ మందుకు కానీ, మంత్రిమండలి ముందుకు కానీ లేదంటే మంత్రుల బృందం వద్దకు కానీ వెళ్లాలి. ఇవన్నీ బైపాస్ చేసి, చంద్రబాబు నాయుడుతో పాటు మిగిలిన నిందితులు ఏ-4 షాపులకి, బార్లకు ప్రివిలైజ్ ఫీజు తొలగించారన్నారు.
రాష్ట్రంలో పీఎంకె డిస్టలరీస్, విశాఖ డిస్టలరీస్ తో పాటు మరో మూడింటికి కలిపి మొత్తం 5 డిస్టలరీలకు చట్ట వ్యతిరేకంగా చంద్రబాబు అనుమతులు మంజూరు చేశారని, ఇవాళ మార్కెట్ లో కనిపిస్తున్న ప్రెసిడెంట్ మెడల్, బూమ్ బూమ్ వంటి బ్రాండ్లు అన్నింటికీ ఆయన ప్రభుత్వమే తెచ్చిందని పొన్నవోలు ఆరోపించారు. దీని ద్వారా వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వ ఖజానాకి నష్టం కలిగించారనివాసుదేవరెడ్డి సీఐడీకి ఫిర్యాదు చేస్తే దాన్ని క్రైమ్ నెంబరు 18/2023 కింద కేసు నమోదు చేశారన్నారు. తర్వాత పరిణామ క్రమంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే... ఫిర్యాదుదారు, ఎండీ వాసుదేవరెడ్డి, అక్కడే పనిచేస్తున్న సత్యప్రసాద్ ని భయపెట్టి... వాసుదేవరెడ్డి ద్వారా కోర్టులో కేసు విత్ డ్రాకు అభ్యంతరం లేదని లెటరు పైల్ చేయించారు. ఇంతకన్నా సాక్షులను ప్రభావితం చేయడం, బెదిరించడం ఉంటుందా? ఇవి బెయిల్ కేన్సిల్ చేయడానికి కారణాలు కావా? అని ప్రశ్నించారు.
ఇలాంటి కేసులు ఎప్పుడు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చన్నది చట్టం నిర్దేశిస్తుందని, కేవలం సమాజానికి మంచి జరిగినప్పుడు మాత్రమే విత్ డ్రా చేసుకోవాలి కానీ.. మీ స్వప్రయోజనాల కోసం అధికారం మీ చేతిలో ఉందని విత్ డ్రా చేయడం చట్ట సమ్మతం కాదని పొన్నవోలు తెలిపారు. వైయస్సార్సీపీ లీగల్ టీమ్ దీనిపై కచ్చితంగా పోరాటం చేస్తుందన్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తప్పులు చేసి, ఆ తర్వాత వచ్చే ప్రభుత్వంలో కేసులు నమోదైతే మరలా వారికి అధికారం వచ్చిన రోజు కేసులు విత్ డ్రా చేసుకుంటారని, ఇది చట్ట సమ్మతం కాదని తెలిపారు. అప్పట్లో కేసుపెట్టిన వాసుదేవరెడ్డితో ఇప్పుడువిత్ డ్రా చేయించడం సాక్షులను బెదిరించడం కిందకే వస్తుందని, ఇవన్నీ బెయిల్ రద్దు కావడానికి కారణం అవుతాయని పొన్నవోలు సుధాకర్ రెడ్డి తేల్చిచెప్పారు.

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AIMA News : વણકર રાજેશ
ચિંતીત ગ્રામજનોએ આ અંગે ત પગલે પોલીસ ઉપરાંત સ્થાનિક અધિકારીઓ એક્શનમાં આવ્યા હતા. બાદમાં કબીરપુરના ખનીજ માફિયા વિરમ ભરવાડ, રાજુ ભરવાડ અને અજય ભરવાડ સામે પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે.

ગૌચરની આ જમીન કોરોડો રૂપિયાની કિંમતની છે. ગોચરની આ જમીનમાં ગેરકાયદે ખોદકામ કરી કરોડોની ખનીજચોરી થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે.આ અંગે તપાસ બાદ કબીરપુરના ખનીજ માફિયા રાજુ ભરવાડ, સાથે જ અજય ભરવાડ અને વિરમ ભરવાડ સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે.ગોચરની આ જમીન ઉપરાંત સરદાર સરોવર પુનઃ વસવાટ માટે ફાળવેલ જમીનમાં પણ ખોદકામ કરી કરોડોની ખનીજ ચોરી કરવામાં આવી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. સાદી માટી અને મોરમનું મળીને અંદાજે 1 લાખ 89 હજાર મેટ્રિક ટન ગેરકાયદે ખનન કરવામાં આવ્યું છે.

આ મામલે ખાણખનિજ વિભાગ દ્વારા 3.33 કરોડની કિંમતનું ખનીજ તથા 1.31 કરોડનું પર્યાવરણનું નુકશાન થયું હોવાનું જણાવી 4 કરોડ 64 લાખ ઉપરાંતની રકમ વસુલવાની ફરિયાદ નોધાઈ હતી. જેને પગલે પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ શરુ કરી છે.

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26 नवंबर 2025 को झारखंड के हजारीबाग जिले स्थित विवेकानंद सेंट्रल स्कूल में संविधान दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नाटक (स्किट) प्रस्तुतिकरण, पोस्टर मेकिंग, तथा क्विज़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

इन कार्यक्रमों का सफल आयोजन सामाजिक विज्ञान विभाग के शिक्षकों — अमित कुमार, प्रभात कुमार, आकाश उपाध्याय, शिरीष निकुंभ तथा वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती सोमा नाग — द्वारा किया गया।

विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य श्री अशोक भट्टाचार्य, उप-प्राचार्या श्रीमती मौसमी मैती, तथा प्रबंधन समिति की प्रमुख श्रीमती सोमा पॉल के मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित हुआ।

लघु नाटक के प्रतिभागी बच्चे हिमांशु, शुभ्रोनील घोष, मोहम्मद रेहान, तला राशिद, लाडली कुमारी, साक्षी इत्यादि काफी उत्साहित नजर आए और आने वाले समय में शिक्षा से संबंधित और कार्यक्रमों में भाग लेने की बात कही।

कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य एवं उप-प्राचार्या ने आयोजन समिति को धन्यवाद दिया और छात्रों को प्रोत्साहित किया। अपने संबोधन में प्राचार्य ने कहा कि छात्रों की प्रस्तुतियों में उन्होंने “भारत का उज्ज्वल भविष्य” देखा।

कार्यक्रम का समापन संविधान के मूल्यों के प्रति छात्रों में जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करते हुए किया गया।

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टीईटी, पुरानी पेंशन, और पदोन्नति जैसे सेवा-प्रश्नों पर शिक्षकों में भारी असंतोष; प्राथमिक शिक्षक संघ ने 5 दिसंबर को जिलाधिकारियों के कार्यालयों पर मोर्चा निकालने का किया ऐलान।
​📢 महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघटना का 5 दिसंबर को राज्यव्यापी आंदोलन
​महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघटना समन्वय समिति (Maharashtra Rajya Shikshak Sanghatana Samanvay Samiti) की ओर से शिक्षकों, छात्रों और स्कूलों की प्रमुख मांगों को लेकर 5 दिसंबर को एक राज्यव्यापी आंदोलन आयोजित किया जाएगा। इस आंदोलन में महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ सक्रिय रूप से भाग लेगा। यह जानकारी प्राथमिक शिक्षक महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बालकृष्ण तांबारे ने दी।
​तांबारे ने बताया कि राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षक संघ और राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के नेता संभाजीराव थोरात के मार्गदर्शन में हाल ही में एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में शिक्षकों, छात्रों और स्कूलों की मांगों के लिए होने वाले राज्य स्तरीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेकर इसे सफल बनाने का निर्णय लिया गया है।
​📌 आंदोलन की प्रमुख मांगें:
​यह एक दिवसीय लाक्षणिक हड़ताल (Token Strike) और राज्य के सभी जिलाधिकारी कार्यालयों पर मोर्चा निम्नलिखित विभिन्न मुद्दों पर केंद्रित है:
​शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से छूट: 2011 से पहले सेवा में शामिल हुए शिक्षकों को टीईटी से छूट दी जाए।
​पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करना: जुनी पेन्शन योजना तत्काल लागू की जाए।
​आश्वासित योजना लागू करना: शिक्षकों के लिए 10, 20, 30 वर्ष की आश्वासित प्रगति योजना (Assured Career Progression - ACP) लागू की जाए।
​संचमान्यता की त्रुटियां दूर करना: शिक्षकों की संख्या निर्धारण (संचमान्यता) में मौजूद कमियों को दूर किया जाए।
​पदोन्नति (Promotion): शिक्षा विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख और मुख्याध्यापक (प्रधान अध्यापक) की रुकी हुई पदोन्नति तुरंत की जाए।
​केवल शिक्षण कार्य: शिक्षकों को सिर्फ अध्यापन (पढ़ाने) का ही कार्य दिया जाए और गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए।
​📑 टीईटी छूट की मांग का आधार:
​तांबारे ने यह भी स्पष्ट किया कि योग्यता के आधार पर सेवा में शामिल हुए शिक्षकों को टीईटी से छूट मिलनी चाहिए।
​देश में प्राथमिक शिक्षा अधिकार कानून (RTE Act) 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था।
​इससे पहले, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में शिक्षकों का चयन क्षेत्रीय चयन बोर्डों (Regional Selection Boards) के माध्यम से परीक्षा आयोजित करके योग्यता और मेरिट के आधार पर किया जाता था।
​1 अप्रैल 2010 के बाद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद भोपाल (NCTE) ने शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया।
​तांबारे के अनुसार, अप्रैल 2010 से पहले जो शिक्षक सेवा में शामिल हुए हैं, वे पहले से ही प्रतिस्पर्धा परीक्षा देकर योग्यता के आधार पर चयनित हुए हैं, इसलिए उन्हें टीईटी से छूट देना आवश्यक है।
​महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस एक दिवसीय लाक्षणिक हड़ताल और जिलाधिकारी कार्यालयों पर निकाले जाने वाले मोर्चे में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्णय लिया है।

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ఏపీలో అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్, టీడీపీ ఎమ్మెల్యే రఘురామకృష్ణంరాజును గత వైసీపీ ప్రభుత్వంలో టార్చర్ చేసిన కేసులో ఇవాళ మరో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది.
తనపై కస్టడీలో దాడి చేసిన వారిపై కూటమి సర్కార్ చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ఇప్పటికే ఆయన అసంతృప్తిగా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఇవాళ ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారికి సమన్లు పంపింది.

గత వైసీపీ ప్రభుత్వంలో ఐపీఎస్ పీవీ సునీల్ కుమార్ సీఐడీ ఛీఫ్ గా పనిచేశారు. అప్పట్లో రఘురామకృష్ణంరాజు వైసీపీ ఎంపీగా ఉన్నారు. వైసీపీ నుంచి గెలిచి సొంత ప్రభుత్వంపై నిత్యం విమర్శలకు దిగేవారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన్ను నియంత్రించేందుకు అప్పటి జగన్ సర్కార్ రఘురామరాజుపై రాజద్రోహం ఆరోపణలతో కేసు నమోదు చేయించి అరెస్టు చేసింది. అనంతరం గుంటూరు సీఐడీ కస్టడీలోకి తీసుకున్న రఘురామపై అక్కడ పోలీసులు దాడి చేసారు. అనంతరం గుంటూరు ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లగా.. అక్కడి డాక్టర్లు కూడా ఆయనకు గాయాలేవీ కాలేదని తప్పుడు రిపోర్టులు ఇచ్చారు.
ఈ వ్యవహారంపై రఘురామ సుప్రీంకోర్టు వరకూ వెళ్లి సికింద్రాబాద్ ఆర్మీ ఆస్పత్రిలో మరోసారి పరీక్షలు చేయించుకునేందుకు అనుమతి తెచ్చుకున్నారు. అలాగే బెయిల్ కూడా తెచ్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత టీడీపీలో చేరిన రఘురామరాజు.. అప్పట్లో తనపై దాడి చేసిన పోలీసులపై కూటమి సర్కార్ వచ్చాక చర్యలు తీసుకుంటారని ఆశించినా పోలీసులు నామమాత్రంగా కేసు నమోదు చేసి వదిలేశారు. దీనిపై రఘురామ చాలా కాలంగా అసంతృప్తిగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా తనపై దాడి చేయించినట్లు ఆరోపిస్తున్న ఐపీఎస్ పీవీ సునీల్ కుమార్ ను కనీసం నోటీసులు ఇచ్చి విచారణకు సైతం పిలిపించకపోవడంపై అసంతృప్తితో ఉన్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో గుంటూరు పోలీసులు ఎట్టకేలకు రఘురామ కేసుపై కదిలారు. ఆయనపై దాడి కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి పీవీ సునీల్ కుమార్ ను వచ్చే నెల 4న విచారణకు హాజరుకావాలని నోటీసులు పంపారు. ఈ మేరకు గుంటూరు సీసీఎస్ స్టేషన్ కు విచారణకు రావాలని ఎస్పీ దామోదర్ నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. పీవీ సునీల్ విచారణ తర్వాత ఈ కేసుపై గుంటూరు పోలీసులు తీసుకునే చర్యలపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.

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ਫਰੀਦਕੋਟ: 26,ਨਵੰਬਰ 25 (ਨਾਇਬ ਰਾਜ) ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਪਿਪਲੀ ਨਵੀਂ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 26 ਨਵੰਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ । ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਇਜ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਕੁਇਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਾਇਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ । ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ ਐਮ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਰਿਤੂ ਮਿੱਤਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।

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అనకాపల్లి జిల్లా రోలుగుంట మండలం రోలుగుంట జిల్లా పరిషత్తు ఉన్నత పాఠశాలలో ప్రధానోపాధ్యాయులు శేషగిరిరావు ఆధ్వర్యంలో రాజ్యాంగ దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ముందుగా డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ 19 49 నవంబర్ 26న రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించిన రోజుని, 2015 తేదీన నవంబర్ 26ను రాజ్యాంగ దినోత్సవం గా అధికారికంగా ప్రకటించారని.ఇదే రోజు భారత రాజ్యాంగ ప్రతిష్ఠాత్మకాన్ని మరియు పౌరుల హక్కులు, బాధ్యతలపై అవగాహన పెంపొందించుటకు ఘనంగా జరుపుకుంటారని తెలిపారు. యొక్క కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకొని విద్యార్థులచే మాక్ అసెంబ్లీ నిర్వహించడం జరిగింది. విద్యార్థులు ఈ మాక్క అసెంబ్లీ కార్యక్రమంలో, ఎమ్మెల్యే గారు, స్పీకర్ గాను, ముఖ్యమంత్రి గారు, ప్రతిపక్ష నేతగాను, వ్యవహరించి, అసెంబ్లీ వాతావరణాన్ని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించారు. కార్యక్రమంలో పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న ఆంగ్ల ఉపాధ్యాయురాలు పీవీఎం నాగజ్యోతి, కిరణ్ మాస్టారు, వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు గోవిందరావు, మరియు మిగిలిన ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బంది, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.

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राष्ट्रीय कला मंच पर दादरा नगर हवेली का गौरव!
आदिवासी युवा मेहुल राजेश गोरात ने अपनी असाधारण प्रतिभा से रचा इतिहास।भारत की आदिवासी कलाओं को समर्पित राष्ट्रीय कार्यक्रम “GI Tagged Tribal Art Extravaganza” में, दादरा नगर हवेली स्थित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) के कक्षा 10 के छात्र मेहुल राजेश गोरात ने राष्ट्रीय पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर केंद्रशासित प्रदेश का नाम रोशन किया है।एक साधारण आदिवासी परिवार से आने वाले मेहुल की इस उपलब्धि के पीछे उनके चित्रकला शिक्षक श्री चंद्रकांत माला सर का विशेष योगदान रहा है। श्री माला सर स्वयं आर्ट एंड क्राफ्ट तथा बड़े आयोजनों के डिज़ाइनिंग के विशेषज्ञ हैं। एक सक्रिय और अनुभवी कलाकार के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण पाकर मेहुल ने अपनी कला को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है।मेहुल की यह सफलता सिद्ध करती है कि “प्रतिभा मेहनत की मोहताज़ नहीं होती।”
इस उपलब्धि पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए श्री चंद्रकांत माला सर ने कहा —
“यदि हमारे आदिवासी विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन और अवसर मिलें, तो वे किसी भी राष्ट्रीय मंच पर चमक सकते हैं। यह हमारे EMRS परिवार के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है।”मेहुल गोरात की यह जीत पूरे प्रदेश और देश के आदिवासी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी।

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న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర ప్రభుత్వం అమల్లోకి తేవాలని ప్రయత్నిస్తున్న నాలుగు కొత్త కార్మిక కోడ్‌లపై దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు ఉద్ధృతంగా కొనసాగుతున్నాయి. కార్మిక హక్కులు బలహీనపడేలా ఈ కోడ్‌ల్లో అనేక నిబంధనలు ఉన్నాయంటూ పలు జాతీయ కార్మిక సంఘాలు తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా CITU, AITUC, INTUC, HMS, AIUTUC వంటి ప్రధాన కార్మిక సంఘాలు ఈ కోడ్‌లను “కార్మికులు ఎదుర్కొనే భద్రతలను బలహీనపరచే సంస్కరణలు”గా అభివర్ణిస్తున్నాయి.ఏకపక్ష నిర్ణయం — కార్మిక సంఘాల ఆరోపణసంఘాల అభిప్రాయం ప్రకారం, కేంద్ర ప్రభుత్వం కోడ్‌ల రూపకల్పన సమయంలో తగినంత సంప్రదింపులు చేయలేదని, తమ సూచనలను పరిగణలోకి తీసుకోలేదని ఆరోపిస్తున్నాయి. ఈ నిర్ణయం పారిశ్రామిక పారదర్శకతను తగ్గించడంతో పాటు, కార్మికుల ఉద్యోగ పరిరక్షణ మరియు సమ్మె హక్కులను సంకుచితం చేస్తుందని అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.ఉద్యోగ భద్రతపై పెరుగుతున్న ఆందోళనలుకొత్త కోడ్‌ల ప్రకారం కంపెనీలు ఉద్యోగులను తొలగించడం మరింత సులభమవుతుందన్నది కార్మిక సంఘాల ప్రధాన ఆందోళన. ఇప్పటివరకు 100 మంది ఉద్యోగుల వరకు ఉన్న సంస్థలకు ప్రభుత్వ అనుమతి అవసరమయ్యేది. ఇప్పుడు ఆ పరిమితిని 300 ఉద్యోగులు వరకు పెంచడం వల్ల ఉద్యోగుల భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడుతుందని CITU, INTUC నేతలు హెచ్చరిస్తున్నారు.సమ్మె హక్కుని కట్టుదిట్టం చేసే నిబంధనలుకొత్త కోడ్‌లో సమ్మెకు 90 రోజుల ముందస్తు నోటీసు తప్పనిసరి చేయడం పాత చట్టాల్లో లేని నిబంధన. ఈ మార్పు సమ్మె హక్కుని గణనీయంగా బలహీనపరుస్తోందని AITUC మరియు HMS నాయకులు ఆరోపిస్తున్నారు.అదనంగా, కార్మిక చట్టాల ఉల్లంఘన చేసిన కంపెనీలకు జైలుశిక్షను రద్దు చేసి కేవలం జరిమానాలతో సరిపెట్టడం కూడా కార్మికులకు న్యాయం పొందడంలో అడ్డుకట్టవుతుందంటున్నారు.ప్రభుత్వం స్పష్టం — “ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్‌కే సంస్కరణలు”ప్రభుత్వం మాత్రం ఈ కోడ్‌ల లక్ష్యం పారదర్శకత, కనీస వేతన హామీ, సరళీకరణ, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్‌ను పెంపొందించడం అని చెబుతోంది. దీర్ఘకాలంలో కార్మికులకు ప్రయోజనాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని అధికార వర్గాలు చెప్పుతున్నాయి.దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు, ర్యాలీలు, సమ్మెలుకాని కార్మిక సంఘాలు మాత్రం ఇవి కార్మికుల ప్రయోజనాలను దెబ్బతీయడానికే ఉద్దేశించిన సంస్కరణలని ఆరోపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో CITU, AITUC, INTUC, HMS వంటి ప్రధాన సంఘాలు దేశవ్యాప్తంగా నిరసన ర్యాలీలు, ధర్నాలు, సమ్మెలను నిర్వహిస్తున్నాయి. కొత్త కార్మిక కోడ్‌లను వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.

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ਫਰੀਦਕੋਟ: 26,ਨਵੰਬਰ (ਕੰਵਲ ਸਰਾਂ) ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਪਿਪਲੀ ਨਵੀਂ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 26 ਨਵੰਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ । ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਇਜ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਕੁਇਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਾਇਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ
। ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ । ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ ਐਮ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਰਿਤੂ ਮਿੱਤਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।

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26 नवंबर को देशभर में मनाए जा रहे संविधान दिवस के अवसर पर कोटा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नयापुरा स्थित अदालत चौराहा पर डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान निर्माताओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई ।
कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11:30 बजे किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित हुए ।
इस अवसर पर लाडपुरा विधायक श्रीमती कल्पना देवी और कोटा दक्षिण के विधायक श्री संदीप शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
जिलाध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में होने वाले इस कार्यक्रम के संयोजक रामलाल टटवाडिया हैं, जिन्होंने अधिक से अधिक लोगों से कार्यक्रम में जुड़ने की अपील की है।
संविधान दिवस पर यह माल्यार्पण कार्यक्रम न सिर्फ डॉ. अंबेडकर जी के योगदान को स्मरण करने का अवसर है, बल्कि संविधान के मूल्यों को जन-जन तक पहुँचाने का एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है।

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వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులకు నమస్కారములు

రేపు 27-11-2025 హిందూపురం నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ శ్రీమతి "T N దీపిక" గారి పర్యటన వివరాలు....

సాయంత్రం 04:00 గంటలకు హిందూపురం పట్టణంలోని 17,18 వార్డులకు సంబంధించి పలని నగర్ నందు రచ్చబండ మరియు కోటి సంతకాల సేకరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు.

అనంతరం సాయంత్రం 05:30 గంటలకు హిందూపురం రూరల్ మండలం బీరేపల్లి గ్రామ పంచాయతీలో రచ్చబండ మరియు కోటి సంతకాల సేకరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు

కావున ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర అనుబంధ విభాగాల నాయకులు, జిల్లా అనుబంధ విభాగాల సభ్యులు, టౌన్, మండల కన్వీనర్, కౌన్సిలర్లు, ప్రజాప్రతినిధులు, ఎంపీపీలు, వైస్ ఎంపీపీలు, సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, టౌన్, మండల కమిటీ సభ్యులు,వివిధ శాఖల మాజీ చైర్మన్ లు, మాజీ డైరెక్టర్లు, మాజీ ప్రజా ప్రతినిధులు, సోషియల్ మీడియా సోదరులు, మాజీ సచివాలయ కన్వీనర్లు, మాజీ గృహ సారథులు,వైసిపి సీనియర్ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొనాల్సిందిగా మనవి


వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం

హిందూపురం

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New Labour Codes Are a Corporate Gift, Not Reform

The Social Democratic Party of India strongly condemns the Central Government’s enforcement of the four new Labour Codes on November 21, 2025, calling it a blatant assault on the rights of millions of Indian workers. This move, disguised as reform, is nothing more than a corporate giveaway that dismantles hard won protections and deepens exploitation. As National General Secretary, I speak for the toiling masses whose voices were deliberately excluded from this undemocratic process.

First, the rollout reflects a shocking disregard for democratic norms. Despite years of agitation by trade unions and workers’ organisations, there was no meaningful consultation. Rules remain half baked, with states scrambling to notify them amid confusion. This hasty bulldozing prioritises corporate lobbies over human dignity, mirroring colonial era contempt for labour.

Second, the codes usher in a hire and fire regime that threatens job security across sectors. The Industrial Relations Code raises the layoff threshold to 300 workers, enabling large firms to terminate employees without government approval or worker recourse. Fixed term contracts with pro rata benefits mask rampant casualisation, while mandatory strike notices of 14 days weaken collective bargaining. This will create a “jungle raj” where workers function as disposable cogs with no protection against mass terminations.

Third, wage justice remains a cruel mirage. The Code on Wages touts a national floor wage of just 176 per day, far below the 400 daily minimum demanded by workers battling inflation. Broader wage definitions for provident fund and gratuity calculations will reduce take home pay by 10 to 15 percent, as employers divert money from salaries to long term funds. Promises of gender pay equity remain hollow without enforcement, perpetuating discrimination in a workforce where women already earn 20 percent less.

Fourth, social security continues to be an empty promise. The Code on Social Security nominally includes gig workers through aggregators’ meagre 1 to 2 percent contributions but ignores universal health coverage and a necessary 25 lakh insurance safety net. Provisions on maternity benefits and crèches appear progressive on paper, yet MSMEs, already burdened by compliance costs, will evade them. As a result, the informal sector, which employs nearly 90 percent of India’s workforce, remains unprotected. Migrant workers’ so called portable benefits via Aadhaar remain a technological illusion without robust systems.

Finally, the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code normalises overwork through 12 hour shifts and night work for women without ironclad safeguards. Annual medical check ups and safety committees exist only in theory and, without real enforcement, risk paving the way for disasters reminiscent of Bhopal.

This is not reform; it is regression, designed to favour the Prime Minister’s corporate allies while 500 million workers bear the burden. The Social Democratic Party of India demands the immediate withdrawal of these anti worker codes, a 400 national wage floor, an urban employment guarantee, and genuine tripartite consultations. We stand firmly with trade unions in the nationwide protests.

Mohammad Elyas Thumbe
National General Secretary
Social Democratic Party of India

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मेरे संसदीय क्षेत्र के बालोतरा जिले के सिणधरी उपखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में मासूम बालिकाओं के साथ लंबे समय से एक महिला प्रधानाचार्य की रिश्तेदार गैर-सरकारी बाहरी वार्डन द्वारा देर रात्रि में आना-जाना और मारपीट किए जाने का मामला अत्यंत गंभीर, अमानवीय और शर्मनाक है।

बालिका शिक्षा जैसे पवित्र संस्थान में इस प्रकार की क्रूरता और उसमें विभागीय अधिकारियों एवं जाँच एजेंसी के जांच के घेरे में आई प्रधानाचार्य तथा जो उसके पारिवारिक सदस्य बालिका छात्रावास की वार्डन की संदेहास्पद संलिप्तता, न केवल मानवता पर कलंक है बल्कि राजस्थान की बेटियों के सम्मान के साथ घोर अन्याय भी है।

इस प्रकरण की शिकायत पूर्व में भी कई बार प्रशासन को की गई, परंतु उचित कार्रवाई न होना सरकार की संवेदनहीन कार्यशैली और व्यवस्था की विफलता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।
बीती रात से लगभग 30 घंटे से अधिक समय से बालिकाएँ, उनके परिजन और स्थानीय जनप्रतिनिधि न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। बालिकाएँ भयभीत और मानसिक रूप से गंभीर सदमे में हैं।

सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय तथ्य यह है कि प्रशासन पीड़ित बालिकाओं की सुनवाई करने के बजाय, उल्टा उन्हें और उनके परिजनों को मुकदमे दर्ज कर फँसाने की धमकियाँ दे रहा है।
यह संवेदनहीनता नहीं, बल्कि कर्तव्य की घोर अवहेलना और पीड़ितों को दबाने का प्रयास है। इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच होने पर कई गंभीर तथ्य सामने आ सकते हैं।

माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, आपसे आग्रह है कि इस गंभीर प्रकरण को अविलंब संज्ञान में लेते हुए बालिकाओं द्वारा लगाए गए आरोपों एवं उनकी मांगों पर त्वरित सहमति प्रदान करें, उच्चाधिकारियों की टीम भेजकर बालिकाओं के दर्द और भय को प्रत्यक्ष सुनवाई दें और इस पूरे मामले का शीघ्र खुलासा कर दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें।
Bhajanlal Sharma CMO Rajasthan Government of Rajasthan MADAN DILAWAR

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