विजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार

गयाजी : ​बिहार के ग्रामीण इलाकों से अक्सर यह दर्दभरी तस्वीरें सामने आती रही हैं कि मैट्रिक और इंटर पास करने के बाद, खासकर बेटियां, सिर्फ इसलिए उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं क्योंकि उनके प्रखंड में कोई डिग्री कॉलेज नहीं होता।
दूरी, सुरक्षा की चिंता और आर्थिक तंगहाली उनके सपनों के आगे दीवार बन जाती है।
लेकिन गया जिला प्रशासन और राज्य सरकार के साझा संकल्प ने इस दीवार को ढहाने का पूरा खाका तैयार कर लिया है।

आगामी 1 जुलाई से गया जिले के उन 7 प्रखंडों— अतरी, नीमचक बथानी, कोंच, मोहड़ा, बांकेबाजार, डुमरिया और मोहनपुर— में 'उत्सवी माहौल' में डिग्री की पढ़ाई शुरू होने जा रही है, जो अब तक उच्च शिक्षा के नक्शे पर हाशिए पर थे।

जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की मैराथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और तकनीकी विभागों को दिए गए कड़े निर्देश यह बताते हैं कि इस बार सरकार सिर्फ कागजों पर कॉलेज नहीं खोल रही, बल्कि जमीन पर मुकम्मल व्यवस्था खड़ी कर रही है।

​ 'उन्नत शिक्षा-उज्जवल भविष्य':
नारों से आगे बढ़ता सुशासन,
​मुख्यमंत्री के 'सात निश्चय-3' कार्यक्रम का चौथा निश्चय "उन्नत शिक्षा-उज्जवल भविष्य"
केवल एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि गया में इसकी तैयारियों को देखकर लगता है कि यह एक प्रशासनिक मिशन बन चुका है।

मगध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, नव-नियुक्त प्राचार्यों और सभी 7 बीडीओ (BDO) के साथ जिलाधिकारी की यह समीक्षा बैठक यह साफ करती है कि शिक्षा के बुनियादी ढांचे को लेकर इस बार कोई 'चलता है' वाला रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

​सबसे सराहनीय बात यह है कि प्रशासन स्थायी भवनों के निर्माण का इंतजार करके समय बर्बाद नहीं कर रहा है।
1 जुलाई से सत्र शुरू करने के लिए अस्थायी भवनों का चयन कर लिया गया है, लेकिन वहां दी जाने वाली सुविधाएं स्थायी जैसी ही होंगी।

​ क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज: एसी, वाई-फाई और सुरक्षा का चक्रव्यूह,
​अक्सर सरकारी व्यवस्थाओं में 'अस्थायी' शब्द आते ही लोग मान लेते हैं कि सुविधाएं दोयम दर्जे की होंगी।

लेकिन शशांक शुभंकर के कड़े रुख ने इस धारणा को बदल दिया है।
उन्होंने दोटूक कहा है कि— "कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।"

​फर्नीचर, कंप्यूटर, हाई-स्पीड वाई-फाई से लेकर वाटर कूलर, आरओ और छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था करने का निर्देश यह साबित करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी वही माहौल देने की कोशिश है जो किसी बड़े शहर के नामचीन कॉलेज में मिलता है।
इसके साथ ही कॉलेज के रास्तों को सुगम बनाना और परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं के नामांकन को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाएगा।

​"जब समाज की अंतिम कतार में खड़ा युवा अपने ही प्रखंड में कंप्यूटर और वाई-फाई से सुसज्जित कॉलेज में कदम रखेगा, तो वह सिर्फ डिग्री नहीं लेगा, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़े होने का आत्मविश्वास भी हासिल करेगा।"

​ स्थायी समाधान:
जमीन की खोज और प्रशासनिक सजगता,
​इस तात्कालिक व्यवस्था के समानांतर जिला प्रशासन दूरगामी सोच के साथ भी काम कर रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ और नगर क्षेत्रों में ढाई एकड़ जमीन खोजने की समयबद्ध कार्रवाई यह बताती है कि आने वाले दिनों में इन 7 प्रखंडों के पास अपने भव्य और विशाल कॉलेज परिसर होंगे।

अपर समाहर्ताओं की अध्यक्षता में हर कॉलेज के लिए एक समर्पित कमेटी का गठन और अनुमंडल पदाधिकारियों को खुद भवनों के निरीक्षण का जिम्मा सौंपना नौकरशाही के 'कमांड स्ट्रक्चर' को मजबूत और जवाबदेह बनाता है।

​अंतिम निष्कर्ष :
​1 जुलाई 2026 की तारीख गया जिले के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने जा रही है।
अतरी से लेकर सुदूर डुमरिया और बांकेबाजार तक के छात्रों को अब उच्च शिक्षा के लिए मीलों दूर भटकने या पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा।
यह पहल बिहार में 'ड्रॉप-आउट' रेट को कम करने और 'ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो' को बढ़ाने में गेम-चेंजर साबित होगी।

शशांक शुभंकर के नेतृत्व में सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र की यह तत्परता और प्रतिबद्धता काबिले तारीफ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि 1 जुलाई को जब इन कॉलेजों के कपाट खुलेंगे, तो वह सिर्फ एक नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत नहीं होगी, बल्कि गया के ग्रामीण इलाकों में ज्ञान और सशक्तिकरण के एक नए युग का शंखनाद होगा।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने खान एवं भू-तत्व विभाग तथा भवन निर्माण विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की

को प्राथमिकता देते हुए 300 बालू घाटों को शीघ्र संचालित करने का निर्देश दिया, जिससे लगभग 3 हज़ार करोड़ रुपये का राजस्व सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

⦿ मुख्यमंत्री ने नीलाम हो चुके विभिन्न कोल ब्लॉकों, जिन्हें अभी तक आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त नहीं हो सकी हैं, को शीघ्र संचालित करने का निर्देश दिया, ताकि इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित हो सके

⦿ मुख्यमंत्री ने अवैध खनन, ओवरलोडिंग और बालू माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश।

बेहतर प्रबंधन पर जोर देते हुए बंद खदानों को चालू करने या लीज निरस्त करने का दिया निर्देश।

झारखंड में गोल्ड माइनिंग को बढ़ावा, उत्पादन बढ़ाने और नए खदानों के ऑक्शन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश

JSMDC और JMECL को मजबूत करने की पहल, अधिक खनिज क्षेत्र आरक्षित कर रोजगार और राजस्व बढ़ाने पर फोकस

भवन निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता पर सख्ती, सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश

रांची (झारखंड)। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में खान एवं भू-तत्व तथा भवन निर्माण विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं तथा लंबित कार्यों की प्रगति का विस्तृत आकलन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में अवैध खनन पर कड़ी सख्ती बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि इसे हर हाल में रोकना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध खनन से राज्य को राजस्व की हानि होती है, साथ ही यह पर्यावरणीय संतुलन और कानून-व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती उत्पन्न करता है। इसलिए इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभागीय समन्वय, नियमित निगरानी और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि राज्य में संचालित सभी सरकारी भवनों एवं अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए।

निष्क्रिय खदानों पर सख्ती: उत्पादन शुरू कराने या लीज निरस्त कर पुनः ऑक्शन के दिए निर्देश

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य में संचालित बीसीसीएल, सीसीएल एवं ईसीएल की बंद पड़ी खदानों को निरस्त करने हेतु प्रक्रिया/उपाय तलाशने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन खदानों में उत्पादन बंद है, वहां उत्पादन पुनः प्रारंभ कराया जाए अथवा लीज निरस्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाए। जिन खनिज ब्लॉकों का ऑक्शन हो चुका है, लेकिन वे लंबे समय से क्रियाशील नहीं हैं, उन्हें निरस्त कर पुनः राजस्व का आकलन करते हुए दोबारा ऑक्शन किया जाए। साथ ही, खनन लीज क्षेत्र तथा कार्यरत एवं गैर-कार्यरत क्षेत्रों की मैपिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

गोल्ड माइनिंग क्षेत्र को सशक्त बनाने एवं स्वर्ण उत्पादन बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य में संचालित कुल 7 गोल्ड माइंस की समीक्षा करते हुए इनके उत्पादन को बढ़ाने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान उन्होंने वर्तमान उत्पादन क्षमता, संचालन की स्थिति तथा भविष्य की संभावनाओं का विस्तृत आकलन किया। वर्तमान में इन खदानों से लगभग 20 किलोग्राम वार्षिक स्वर्ण उत्पादन हो रहा है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता पर उन्होंने विशेष बल दिया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गोल्ड माइंस के संचालन में आ रही बाधाओं की पहचान कर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के अन्य संभावित गोल्ड खदानों के शीघ्र ऑक्शन की प्रक्रिया को गति देने का निर्देश दिया, जिससे खनन गतिविधियों का विस्तार हो और राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में स्वर्ण भंडार की संभावनाएं महत्वपूर्ण हैं और इस क्षेत्र में योजनाबद्ध एवं वैज्ञानिक तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गोल्ड माइनिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए तकनीकी उन्नयन, निवेश आकर्षण तथा प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से इस क्षेत्र को और सशक्त बनाया जाए, ताकि राज्य के आर्थिक विकास को नई गति मिल सके।

अनुषंगी इकाइयों को अधिक खान आरक्षित करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (JSMDC) एवं झारखंड माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड (JMECL) के लिए अधिकाधिक खनिज क्षेत्र आरक्षित करने का निर्देश दिया, ताकि राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त हो सके तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले। उन्होंने JMECL में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने तथा दोनों संस्थाओं के लिए एसओपी तैयार करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने डीएमएफटी निधि के समुचित उपयोग के लिए राज्य स्तर पर परियोजनाएं तैयार कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया।

अवैध खनन एवं बालू उठाव पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अवैध खनन, विशेषकर बालू उठाव की रोकथाम हेतु आधुनिक एवं तकनीक आधारित उपाय अपनाने के निर्देश दिए। राज्य में कुल 820 बालू घाटों में से 376 (कैटेगरी-1) घाटों पर पंचायतों के माध्यम से उठाव जारी है, जबकि 444 (कैटेगरी-2) घाटों में से 300 का ऑक्शन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने ऑक्शन किए गए घाटों से शीघ्र बालू उठाव प्रारंभ कराने तथा शेष घाटों का शीघ्र ऑक्शन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही, मशीन से बालू उठाव पर रोक संबंधी आदेश की समीक्षा कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग, नियमित निरीक्षण, सघन निगरानी तथा विभाग, पुलिस एवं जिला प्रशासन के समन्वित अभियान चलाने पर विशेष बल दिया।

उन्होंने कहा कि खनिज संपदा राज्य की अमूल्य धरोहर है और इसके पारदर्शी एवं प्रभावी उपयोग से राजस्व में वृद्धि के साथ स्थानीय लोगों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सकता है। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने तथा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

छात्रावासों में ऊर्जा आपूर्ति सुदृढ़ करने की पहल, कोयला उपयोग की संभावनाओं पर योजना बनाने के निर्देश

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (JSMDC) के माध्यम से कोल ट्रेडिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश देते हुए योग्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को पंजीकृत कर कोयला आपूर्ति में वृद्धि सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि आपूर्ति प्रणाली को सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाया जाए, ताकि आवश्यक क्षेत्रों तक समय पर कोयला उपलब्ध हो सके।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी छात्रावासों, विशेषकर आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों का समुचित मैपिंग कर वहां कोयला आपूर्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में एलपीजी की उपलब्धता में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले के उपयोग की संभावनाओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए।
मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों को इस विषय पर विशेष ध्यान देने का निर्देश देते हुए कहा कि एक सुविचारित एवं व्यवहारिक योजना तैयार कर चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जाए, ताकि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और ऊर्जा आपूर्ति सुचारु रूप से सुनिश्चित की जा सके।

इमराल्ड ब्लॉकों को सुरक्षित रखने का निर्देश

इमराल्ड हेतु चिन्हित खनिज ब्लॉकों को एमएमडीआर अधिनियम के तहत JSMDC/JMECL के लिए सुरक्षित रखने के उद्देश्य से भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति शीघ्र प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। सस्टेनेबल माइनिंग पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिक खनन के साथ-साथ राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सस्टेनेबल माइनिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्थर के अत्यधिक बाहरी निर्यात पर नियंत्रण के उपाय खोजने तथा पहाड़ों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने को कहा।

भवन निर्माण विभाग की समीक्षा

भवन निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना के निर्माण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी भवनों, कार्यालय परिसरों, आवासीय भवनों, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप एवं तय समयसीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा आधुनिक एवं टिकाऊ निर्माण तकनीकों को अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए नियमित तकनीकी निरीक्षण कराने पर बल दिया।

उक्त बैठक में मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, विकास आयुक्त श्री अजय कुमार सिंह, विभागीय सचिव श्री अरवा राजकमल, खान निदेशक श्री राहुल कुमार सिन्हा, भूतत्व निदेशक श्री कुमार अमिताभ सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

In a major setback for #MamataBanerjee, expelled #TrinamoolCongress leader #RitabrataBanerjee claimed on Wednesday that assembly #Speaker #RathindraBose had appointed him as the leader of the #opposition in the #stateassembly. Ritabrata further claimed that the Speaker has accepted the rebel group's claim for legislature party status.

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New Delhi: The National Persecution Protection Forum (NPPF), an authorised subsidiary of the Peace Army Foundation Uttarakhand, has appointed Adv. Rev. Dr. Anil Massey as its National President (Legal Affairs). Dr. Massey is a distinguished Advocate, Corporate Lawyer, and Honorary Episcopal Reverend with active involvement in legal education, constitutional awareness, social justice initiatives, and public service.

Dr. Massey will lead nationwide initiatives focused on legal literacy and awareness concerning constitutional rights and duties, especially among religious communities, social organisations, and citizens. His responsibilities include conducting legal seminars, workshops, training programmes, and campaigns to enhance understanding of constitutional rights and legal remedies. The Forum expressed confidence that his legal expertise and pastoral leadership will significantly advance its mission to promote constitutional values, the rule of law, and responsible citizenship across India.

Medam jee rukiya 1 inter view kar ligiya please

-40Baley say hi neta jee aooe neta jee k purey pariwar ka upchar hona chiya uskey bad hi maloom hoja

સક્ષમ કાર્યકર્તા, સશક્ત સંગઠન

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય પ્રશિક્ષણ મહાઅભિયાન 2026 અંતર્ગત આજે પ્રદેશ કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ્' ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્માની અધ્યક્ષતામાં તેમજ રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી અને અભિયાનના સંયોજક શ્રી શિવપ્રકાશજી તથા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં 'પ્રદેશ આયોજન બેઠક' યોજાઈ.

આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી રત્નાકરજી, મધ્ય અને પશ્ચિમ ઝોનના ઇન્ચાર્જ શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ મહામંત્રીશ્રીઓ સહિત પ્રદેશ
પદાધિકારીશ્રીઓ, જિલ્લા/મહાનગરના પ્રમુખશ્રીઓ, મહામંત્રીઓશ્રીઓ અને પ્રભારીઓશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યાં.

#BJP
#BJPGUJARAT
Aima media dheanoj sagar

India mai aarakshan ka jalwa hai neta k bhi balley aarakshan waley public ka bhi

विजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार

गयाजी : ​बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पर अक्सर 'लालफीताशाही' और लेती-देती के आरोप लगते रहे हैं।
आम आदमी को एक छोटे से प्रमाण पत्र या पेंशन के लिए ब्लॉक और अंचल कार्यालयों के अनगिनत चक्कर काटने पड़ते हैं।
लेकिन गया जिले से आई ताजा तस्वीर इस घिसे-पिटे ढर्रे को तोड़ती नजर आ रही है।

जिलाधिकारी शशांक शुभंकर के नेतृत्व में 28 पंचायतों में आयोजित 'सहयोग शिविर' ने यह साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो और नेतृत्व सक्रिय, तो लोकतंत्र का असली मतलब 'जनता की सेवा' ही होता है।

​ फाइलों का अंबार नहीं, सीधे समाधान की रफ्तार,
​शिविरों में 8 हजार से अधिक आवेदनों का आना दो बातें साफ करता है।
पहली— ग्रामीण स्तर पर जनता की समस्याएं और प्रशासनिक गैप कितना बड़ा था।
दूसरी— जनता का इस शिविर पर भरोसा। सबसे चौंकाने वाला और सुखद आंकड़ा है 6 हजार मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन।

​"यह सिर्फ कागजी खानापूर्ति नहीं है। जब एक बुजुर्ग महिला को ब्लॉक जाए बिना उसकी पंचायत में ही वृद्धावस्था पेंशन का स्वीकृत पत्र मिल जाता है, या किसी किसान का महीनों से अटका म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) चंद घंटों में सुधर जाता है, तो प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास हजार गुना बढ़ जाता है।"

​ शशांक शुभंकर का 'कमांड एंड कंट्रोल' मॉडल,
​जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने इस अभियान के जरिए सीधे तौर पर ब्लॉक स्तर के अधिकारियों (BDO, CO) को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया है।

अमूमन देखा जाता है कि अधिकारी वातानुकूलित कमरों से बाहर निकलने में कतराते हैं, लेकिन जब खुद जिले का कप्तान मॉनिटरिंग कर रहा हो, तो नीचे का अमला भी पूरी मुस्तैदी से काम करता है।
28 पंचायतों में एक साथ इस तरह का कैंप लगाना और 75% सफलता दर हासिल करना किसी 'प्रशासनिक सर्जिकल स्ट्राइक' से कम नहीं है।

​आगे की चुनौती:
क्या यह व्यवस्था स्थायी बनेगी?
​गया का यह 'सहयोग शिविर' मॉडल पूरे बिहार के लिए एक नजीर बनना चाहिए।
हालांकि, असली चुनौती इस निरंतरता को बनाए रखने की है।
​बाकी 25% का क्या?
जो 2 हजार आवेदन लंबित रह गए हैं, उन पर फीडबैक लूप मजबूत होना चाहिए ताकि जनता को लगे कि उनके बचे हुए काम भी प्रक्रिया में हैं।

​भ्रष्टाचार पर लगाम:
जब काम ऑन-द-स्पॉट होगा, तो बिचौलियों (दलालों) का धंधा अपने आप बंद हो जाएगा।

​अंतिम निष्कर्ष :
​गया जिला प्रशासन का यह कदम सुशासन (Good Governance) की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है।
'सहयोग शिविर' ने यह दिखा दिया है कि डिजिटल इंडिया और जमीनी प्रशासन का तालमेल कैसे बैठता है।
शशांक शुभंकर और उनकी टीम इस त्वरित कार्यप्रणाली के लिए बधाई की पात्र है, लेकिन जनता की उम्मीदें अब बढ़ चुकी हैं।
उम्मीद है कि गया का यह 'सफलता का फॉर्मूला' बिहार के अन्य 37 जिलों में भी रीपिट किया जाएगा, ताकि विकास सिर्फ फाइलों में न दौड़े, बल्कि जनता की चौखट पर मुस्कुराए।

সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত এই পোস্টারে দাবি করা হয়েছে যে হাওড়ার সাঁকরাইলে আমুল একটি বড় দই উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলছে। পোস্টার অনুযায়ী—
মোট বিনিয়োগ: প্রায় ৬০০ কোটি টাকা
দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা: ১০ লক্ষ কিলোগ্রাম দই
সম্ভাব্য কর্মসংস্থান: হাজারেরও বেশি মানুষের জন্য সুযোগ
লক্ষ্য: পশ্চিমবঙ্গের দুগ্ধ ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে আরও শক্তিশালী করা।
প্রকল্পের সম্ভাব্য গুরুত্ব
১. দুগ্ধ শিল্পের সম্প্রসারণ
যদি প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের দুধ উৎপাদনকারী কৃষক ও দুগ্ধ সমবায়গুলির জন্য নতুন বাজার তৈরি হতে পারে। স্থানীয় উৎপাদকদের কাছ থেকে বেশি পরিমাণে দুধ সংগ্রহের সুযোগ বাড়বে।
২. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি
কারখানা নির্মাণ, পরিবহন, প্যাকেজিং, বিপণন ও প্রশাসনিক কাজ মিলিয়ে বহু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে।
৩. শিল্পায়নের গতি
হাওড়া ও সংলগ্ন অঞ্চলে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের পরিকাঠামো উন্নত হলে নতুন বিনিয়োগ আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে।
৪. কৃষকদের লাভ
দুধের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে দুগ্ধচাষী কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন, যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করবে।
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য
পোস্টারে বিজেপির পতাকা ও রাজনীতিবিদের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে, যা প্রকল্পটিকে রাজনৈতিক উন্নয়নের বার্তার সঙ্গে যুক্ত করছে। তবে কোনো প্রকল্পের প্রকৃত অবস্থা, অনুমোদন, নির্মাণের অগ্রগতি এবং উৎপাদন শুরুর সময়সীমা সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্যের জন্য সরকারি ঘোষণা ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার আনুষ্ঠানিক তথ্য যাচাই করা জরুরি।
সম্ভাব্য প্রভাব
✅ দুধের চাহিদা বৃদ্ধি
✅ স্থানীয় কৃষকের আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা
✅ নতুন শিল্প ও বিনিয়োগ
✅ কর্মসংস্থানের সুযোগ
✅ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান আরও শক্তিশালী হওয়া
উপসংহার
“হাওড়ায় আমুলের সম্ভাব্য দই উৎপাদন প্রকল্প শুধু একটি শিল্প প্রকল্প নয়, বরং কৃষি, দুগ্ধশিল্প ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। তবে পোস্টারে উল্লিখিত সব তথ্যকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে গ্রহণ করার আগে সরকারি ও কোম্পানির আনুষ্ঠানিক সূত্র থেকে যাচাই করা প্রয়োজন।”

Modi india k janta ko kuch nahi deney wala sirf aoor sirf mahgai berojgai

सिंगरौली: सड़क सुरक्षा निधि, ओवरलोड वाहनों और पत्रकार से अभद्रता के आरोपों पर उठे सवाल

सिंगरौली जिले में सड़क सुरक्षा निधि से आर्थिक सहायता, ओवरलोड वाहनों के संचालन और पत्रकार के साथ कथित अभद्रता को लेकर नया विवाद सामने आया है। स्थानीय स्तर पर यह दावा किया जा रहा है कि कलेक्टर सभागार में आयोजित बैठक के दौरान सड़क सुरक्षा निधि से ₹4 लाख सहायता राशि देने की बात हुई थी, जबकि संबंधित राजस्व अधिकारी का कहना है कि “प्रावधान से ऊपर पैसा नहीं मिल पाएगा”।

विवाद उस समय और गहरा गया जब एक पत्रकार द्वारा मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने पर मोबाइल छीने जाने तथा एफआईआर की चेतावनी दिए जाने के आरोप सामने आए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है।

मामले में सबसे बड़ा सवाल ओवरलोड कोयला, राखड़ (फ्लाई ऐश) और भारी वाहनों के संचालन को लेकर उठ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ऐसे वाहन नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं, तो संबंधित विभागों द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। जिला प्रशासन की पूर्व बैठकों में भी नियमों का पालन न करने वाले राखड़ वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, मोटर वाहन नियमों के तहत ओवरलोड वाहन चलाना वैधानिक रूप से प्रतिबंधित है और ऐसे मामलों में परिवहन विभाग तथा प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कार्रवाई का प्रावधान है। यदि किसी क्षेत्र में लगातार ओवरलोड वाहन संचालित हो रहे हैं, तो यह जांच का विषय बन सकता है।

अब जनचर्चा का केंद्र यह है कि सड़क सुरक्षा निधि से सहायता राशि के वास्तविक प्रावधान क्या हैं, बैठक में क्या निर्णय हुआ था, और ओवरलोड वाहनों के संचालन पर प्रशासन की क्या कार्रवाई हुई है। मामले में प्रशासन की ओर से आधिकारिक स्पष्टीकरण का इंतजार किया जा रहा है।

**(नोट: मोबाइल छीने जाने, एफआईआर की चेतावनी और अन्य आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष प्राप्त होने पर समाचार अपडेट किया जा सकता है।)**
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DR. MOHAN YADAV CM MADHYA PRADESH PRO SINGRAULI RAM NIVASH SHAH DR.RAJESH MISHRA
RAJENDRA MESHRAM
रिपोर्टर रामकुमार गुप्ता सिंगरौली मध्य प्रदेश

३ जून २०२६, कोलकाता: दिवंगत अभिनेता राहुल अरुणोदयन बनर्जी की आखिरी फिल्म 'छविवाला' (Chobiwala) के म्यूजिक लॉन्च के दौरान आज पूरा माहौल बेहद गमगीन हो गया। यह विशेष कार्यक्रम आज, 3 जून को दोपहर 4:00 बजे 'एसएसआर ग्लोब सिनेमाज' (SSR Globe Cinemas) में आयोजित किया गया था। लेकिन आम तौर पर होने वाले जश्न के बजाय, वहां गहरा शोक छा गया। अपने चहेते "राहुल दा" की यादों को समेटे हुए फिल्म के कलाकार और क्रू मेंबर्स मंच पर ही फूट-फूट कर रो पड़े।
​राहुल अरुणोदयन बनर्जी का असमय निधन बंगाली सिनेमा (टॉलीवुड) के लिए एक अपूरणीय क्षति है। भले ही वे आज हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी कला के जरिए उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। निर्देशक शुभ्रज्योति (बप्पा) और उनकी टीम इस फिल्म के माध्यम से दिवंगत कलाकार को एक अनोखी श्रद्धांजलि दे रही है। गौरतलब है कि अभिनेता के अचानक निधन के बाद सम्मान के तौर पर फिल्म का मूल नाम 'नेगेटिव' (Negative) से बदलकर 'छविवाला' कर दिया गया था।
​फिल्म के गानों ने किया सबको भावुक
​इस म्यूजिक लॉन्च इवेंट में टॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हुए। फिल्म का संगीत सौम्य रित (Soumya Rit) ने तैयार किया है। जैसे ही ऑडिटोरियम में रूपम इस्लाम, सोमलता आचार्य चौधरी और जोजो द्वारा गाए गए गाने गूंजे, वहां मौजूद लोगों के लिए अपने आंसू रोकना नामुमकिन हो गया। राहुल के साथ शूटिंग के आखिरी दिनों को याद करते हुए उनके सह-कलाकार मंच पर ही रोने लगे।
​रील और रियल लाइफ का दर्दनाक संयोग
​एक दुखद मोड़ यह भी है कि राहुल के असल जीवन और फिल्म में उनके किरदार 'विश्वकर्मा' के बीच एक अजीब और दर्दनाक समानता है। फिल्म की कहानी 'विश्वकर्मा' नाम के एक फोटोग्राफर और कलाकार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो जिंदगी भर उस पहचान और सम्मान की तलाश में भटकता रहता है जिसका वह हकदार था—और यह पहचान आखिरकार उसे उसकी मौत के बाद ही मिलती है। परिस्थितियों से मजबूर होकर, वह अपनी रचनात्मकता खो देता है और गुजारे के लिए मृत लोगों की तस्वीरें खींचने का काम करने लगता है।
​फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाने वाले कलाकारों की सूची इस प्रकार है:
​देबोलीना दत्ता (फिल्म में राहुल की पत्नी की भूमिका में)
​श्रीलेखा मित्रा
​शांतनु नाथ
​रिमी देब
​राणा बसु ठाकुर
​ऐतिहासिक फैसला: दर्शकों के लिए मुफ्त दिखाई जाएगी फिल्म
​व्यावसायिक मुनाफे से ऊपर उठकर कलाकार को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रोडक्शन हाउस—A4J फिल्म्स, मैचस्टिक्स मोशन पिक्चर्स और सह-निर्माता SSR सिनेमाज ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने सिनेमाघरों में इस फिल्म को दर्शकों के लिए बिल्कुल मुफ्त (Free of Cost) दिखाने का फैसला किया है। इसके जरिए आम नागरिक और राहुल के प्रशंसक बिना कोई टिकट खरीदे उनकी इस आखिरी बेहतरीन कलाकृति को देख सकेंगे।
​"एक कलाकार हमेशा अपनी रचनाओं के जरिए जिंदा रहता है।"
​'छविवाला' की टीम और थिएटर मालिकों की इस नेक पहल ने यह साबित कर दिया है कि टॉलीवुड के लिए राहुल सिर्फ एक प्रतिभाशाली अभिनेता ही नहीं, बल्कि प्यार का दूसरा नाम थे। यदि बिना टिकट की यह स्क्रीनिंग सफल रहती है, तो यह बंगाली सिनेमा के इतिहास में किसी दिवंगत कलाकार को दी गई अब तक की सबसे बड़ी और अनूठी श्रद्धांजलि के रूप में दर्ज हो जाएगी।

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