सेवा में,
माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली।
प्रतिलिपि: माननीय केन्द्रीय गृहमंत्री जी, भारत सरकार।
विषय: चंडीगढ़ के नागरिकों के साथ भेदभाव एवं मेरे विरुद्ध प्राप्त जान–माल की धमकियों की उच्चस्तरीय जांच तथा त्वरित सुरक्षा प्रदान करने हेतु।
महोदय,
सविनय निवेदन है कि मैं महंत मनोज शर्मा, पूर्व सोशल मीडिया प्रभारी, विश्व हिंदू परिषद चंडीगढ़ (पंजाब प्रांत), गत कई वर्षों से चंडीगढ़ की जनता के साथ हो रहे प्रशासनिक एवं नीतिगत भेदभाव तथा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़े अत्यंत गंभीर मामलों को संबंधित विभागों के समक्ष निरंतर उठा रहा हूँ।
अत्यंत खेद का विषय है कि अनेक शिकायतों एवं सूचनाओं के उपरांत भी अब तक न तो कोई प्रभावी सुधारात्मक कार्रवाई हुई है और न ही किसी स्तर पर पारदर्शी एवं ठोस जांच सुनिश्चित की गई है। यह स्थिति न केवल शासन–प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाती है, बल्कि यह नागरिक अधिकारों एवं विधिक संरक्षा के मूल सिद्धांतों के प्रतिकूल है।
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1. चंडीगढ़ के नागरिकों के साथ पंजाब एवं हरियाणा द्वारा निरंतर नीतिगत भेदभाव
दोनों राज्य चंडीगढ़ को अपनी “राजधानी” होने का दावा करते हैं, किंतु—
पंजाब सरकार द्वारा चंडीगढ़ के नागरिकों को एक यूनिट भी मुफ्त बिजली प्रदान नहीं की जाती,
न धार्मिक स्थलों की मुफ्त यात्रा,
न ही हिंदू सामाजिक नेतृत्व से जुड़े व्यक्तियों हेतु सुरक्षा प्रावधान।
इसी प्रकार हरियाणा सरकार अपने राज्य के नागरिकों को बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग एवं अविवाहित वर्गों हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करती है, परंतु चंडीगढ़ के नागरिक इन सभी सुविधाओं से वंचित हैं।
यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि दोनों राज्यों द्वारा चंडीगढ़ का उपयोग मात्र प्रशासनिक लाभ हेतु किया जाता है, जबकि नागरिकों को राज्य–समान अधिकार नहीं दिए जाते। यह व्यवहार पूर्णत: अनुचित, अवैधानिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से असंगत है।
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2. ‘लश्कर–ए–खालसा’ द्वारा प्राप्त जान–माल की धमकियां — सुरक्षा व्यवस्था की उपेक्षा
मुझे पाकिस्तान की ISI प्रायोजित एवं खालिस्तानी तत्वों द्वारा संचालित संगठन “लश्कर–ए–खालसा” से जान से मारने की धमकियां प्राप्त हुई हैं।
इन गंभीर धमकियों के संबंध में मैं—
चंडीगढ़ पुलिस,
पंजाब पुलिस,
प्रधानमंत्री कार्यालय,
केन्द्रीय गृह मंत्रालय,
तथा नमो ऐप
को कई बार विस्तृत शिकायतें एवं सूचनाएं भेज चुका हूँ।
इसके बावजूद—
अब तक कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई,
धमकी देने वाले किसी भी तत्व को गिरफ्तार नहीं किया गया,
और मेरे फोन बंद करवाने संबंधी घटना पर कोई विधिवत जांच नहीं की गई।
यह स्थिति न केवल चिंताजनक है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा एवं व्यक्ति-स्वातंत्र्य दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
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3. फोन बंद करवाने एवं कॉल डिटेल/रिकॉर्डिंग संबंधी प्रकरण — जांच में गंभीर लापरवाही के संकेत
जब मेरा Jio सिम अचानक बंद कर दिया गया, मैंने कस्टमर केयर से दो बार वार्तालाप के उपरांत उसे पुनः सक्रिय करवाया।
अतः निवेदन है कि निम्न तथ्यों की स्पष्टता तत्काल सुनिश्चित की जाए—
1. क्या जांच अधिकारियों ने मेरे एवं Jio कस्टमर केयर के बीच हुई वार्ताओं की रिकॉर्डिंग एवं कॉल डिटेल आधिकारिक रूप से मंगवाई हैं?
2. यदि मंगवाई हैं, तो किस तिथि को, और
3. क्या वे रिकॉर्डिंग अभी जांच अधिकारियों के पास उपलब्ध एवं सुरक्षित हैं?
4. धमकी देने वाले व्यक्तियों के लोकेशन ट्रैकिंग/टावर लोकेशन विश्लेषण हेतु किसी तकनीकी जांच की गयी है या नहीं?
इन प्रश्नों के उत्तर अब तक न मिलना गंभीर जांच–त्रुटि का संकेत है।
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4. मेरा विनम्र परंतु दृढ़ निवेदन
माननीय महोदय, चंडीगढ़ देश की प्रशासनिक रीढ़ है, लेकिन आज इसकी जनता पंजाब–हरियाणा की राजनीतिक खींचतान में पिस रही है। इसी प्रकार *मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा का विषय भी अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ चुका है।*
अतः आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि—
चंडीगढ़ के नागरिकों के अधिकारों एवं सुविधाओं पर स्पष्ट, लिखित एवं बाध्यकारी नीति बनाई जाए,
मेरे विरुद्ध प्राप्त धमकियों की उच्चस्तरीय, बहु–एजेंसी (Multi-Agency) जांच हेतु तत्काल निर्देश जारी किए जाएं, और जांच में हुई देरी एवं त्रुटियों पर उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए,
साथ ही मुझे तत्काल सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित किया जाए।
नोट - कृपया मुझे पत्र के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दी जाएं, क्योंकि यह विषय अब राष्ट्र का विषय बन चुका है ।
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आपके हस्तक्षेप से ही चंडीगढ़ की जनता एवं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मुझे न्याय और सुरक्षा मिल सकेगी,
सादर,
COP(Chandigarh)
I card no - 641
Date of issue -04-10-1999
(महंत मनोज शर्मा)
पूर्व सोशल मीडिया प्रभारी
विश्व हिंदू परिषद, चंडीगढ़ (पंजाब प्रांत)
1117 गोविंदपुरा मनीमाजरा सेक्टर 13 चंडीगढ़ पिन कोड 160101
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