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📍 भागलपुर | 13 अप्रैल 2026

भागलपुर के उप विकास आयुक्त (डीडीसी) श्री प्रदीप कुमार सिंह द्वारा ज्ञान भारतम मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शहर के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का निरीक्षण किया गया। इस क्रम में पीर दमड़िया खानकाह सहित कई महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा किया गया।

निरीक्षण के दौरान खानकाह में संरक्षित 1000 से अधिक प्राचीन पांडुलिपियों—जिनमें फारमान एवं मुगलकालीन दस्तावेज शामिल हैं—का अवलोकन किया गया। डीडीसी ने इन अमूल्य धरोहरों के संरक्षण एवं डिजिटलीकरण पर विशेष जोर दिया।

ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत इन पांडुलिपियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की योजना है, जिससे यह धरोहर न केवल सुरक्षित रहेगी, बल्कि शोधार्थियों एवं आमजन के लिए भी सुलभ हो सकेगी।

डीडीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी महत्वपूर्ण स्थलों की पहचान कर उपलब्ध पांडुलिपियों का शीघ्र दस्तावेजीकरण सुनिश्चित किया जाए। यह पहल भागलपुर की ऐतिहासिक पहचान को सुदृढ़ करने के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।


Dr. Md. Firoz Alam
ALEENA HEALTH CARE, Naraini

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बिलासपुर के लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में सोमवार को नगर निगम की सामान्य सभा हंगामेदार रही। अवैध निर्माण को संरक्षण देने के आरोपों के बीच एमआईसी मेंबर व भाजपा पार्षद संजय यादव ने निगम के भवन अधिकारी और अफसरों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे जन आंदोलन के साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे।
बिलासपुर। नगर निगम की सामान्य सभा का साधारण सम्मेलन इस बार अवैध निर्माण के मुद्दे पर तीखे टकराव का मंच बन गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पार्षदों ने निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, लेकिन सबसे ज्यादा आक्रामक तेवर एमआईसी मेंबर एवं भाजपा पार्षद संजय यादव के रहे।
“अवैध निर्माण को संरक्षण दे रहे अधिकारी” — संजय यादव
संजय यादव ने सदन में सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि जरहाभाठा मंदिर चौक के पास एक विवाह भवन और बांग्ला का निर्माण अवैध तरीके से किया जा रहा है। इस मामले की शिकायत पहले भी आम नागरिकों द्वारा की जा चुकी है, लेकिन निगम के भवन अधिकारी और संबंधित अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की।
उन्होंने कहा—
अवैध निर्माण के कारण सड़क की चौड़ाई कम हो गई है
आसपास के लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है
कई बार शिकायत के बावजूद निगम प्रशासन मौन है
यादव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह सीधा-सीधा संरक्षण का मामला है और यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे जन आंदोलन करेंगे।
भूख हड़ताल की चेतावनी
संजय यादव ने सदन में साफ कहा कि अब सिर्फ शिकायत से काम नहीं चलेगा।
उन्होंने चेतावनी दी—
“अगर जल्द अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं भूख हड़ताल और बड़े जन आंदोलन के लिए मजबूर हो जाऊंगा।”
गोल बाजार का मुद्दा भी गरमाया
सदन में गोल बाजार क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर भी जोरदार हंगामा हुआ। पार्षदों ने आरोप लगाया कि निगम प्रशासन चुनिंदा कार्रवाई कर रहा है और बड़े मामलों में चुप्पी साधे हुए है।
शहजादी कुरैशी का अतिक्रमण शाखा पर हमला
कांग्रेस की वरिष्ठ पार्षद शहजादी कुरैशी ने अतिक्रमण विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा—
छोटे व्यापारियों पर सख्ती की जा रही है
सब्जी-फल बेचने वालों का सामान तक जब्त किया जा रहा है
इससे गरीब परिवारों के सामने भूखे रहने की नौबत आ जाती है
उन्होंने आरोप लगाया कि अतिक्रमण टीम के अधिकारी-कर्मचारी गुंडागर्दी पर उतर आते हैं, जबकि बड़े अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं होती।
सत्ता पक्ष ने भी जताई सहमति
हैरानी की बात यह रही कि शहजादी के आरोपों पर सत्ता पक्ष के कई पार्षदों ने भी सहमति जताई। उन्होंने मांग की कि—
दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई हो
गरीबों के खिलाफ हो रही सख्ती रोकी जाए
सभापति ने दिखाई सख्ती, सदन में बहस तेज
सभापति विनोद सोनी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए नाराजगी जाहिर की।
इसी दौरान भाजपा की महापौर पूजा विधानी और शहजादी कुरैशी के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली, जिससे सदन का माहौल और गरमा गया।

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नर्मदापुरम जिले में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत पर सवाल
📍 नर्मदापुरम | रिपोर्ट: विकास सियारिया
नर्मदापुरम जिले में शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और नल-जल योजना कागजों तक ही सीमित नजर आ रही हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि न तो उन्हें पक्के मकान मिल पा रहे हैं और न ही पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है। कई गांवों में सड़क और नालियों की स्थिति भी बेहद खराब है, जिससे लोगों का जीवन कठिन हो गया है।
👉 सबसे गंभीर मामला नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी तहसील के अंतर्गत ग्राम चादोन पंचायत का मामलासामने आया है, जहां ग्रामीणों का कहना है कि:
महिलाएं मजबूरी में पैसे देकर पानी खरीद रही हैं
आवास योजना के तहत लाभ दिलाने के बदले पैसे की मांग की जा रही है
विकास कार्य केवल कागजों में ही पूरे दिखाए जा रहे हैं
ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जब शासन से लाखों-करोड़ों रुपये विकास कार्यों के लिए आ रहे हैं, तो आखिर वह पैसा जा कहां रहा है?
स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे यह सवाल उठता है कि समस्या शासन स्तर की है या फिर स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही का नतीजा है।
अब इस खबर के सामने आने के बाद यह देखना अहम होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या वाकई में आम जनता को योजनाओं का लाभ मिल पाएगा या नहीं।

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बिलासपुर।
जिले में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां एक ओर पुलिस लगातार कार्रवाई कर अपनी छवि सुधारने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर न्यायिक प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं, जो आम जनता के विश्वास को झकझोर रही हैं।
*5000 का कथित डिमांड?

सूत्रों के अनुसार, जमानत दिलाने के एवज में प्रति व्यक्ति ₹5000 की मांग की गई। कुल मिलाकर ₹40,000 की रकम दिए जाने के बाद ही जमानत प्रक्रिया आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं 40 देने के बाद भी आरोपियों के वारंट पर साइन हो गए थे क्योंकि इस स्टेनो मैडम ने ऊपर में पूरी जानकारी नहीं दी थी,,आरोप है कि जब तक यह रकम संबंधित कर्मियों तक नहीं पहुंची, तब तक वकील भी अपने मुवक्किलों को जमानत दिलाने में असमर्थ नजर आए। सूत्र यहां तक बताते हैं की जब ऊपर रकम पहुंची वारंट की हुई साइन पर्ची फटी और जमानत के आदेश जारी हुए

*वकीलों की मजबूरी भी आई सामने

कुछ वकीलों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्हें रोज इसी व्यवस्था में काम करना पड़ता है। अगर वे विरोध करते हैं, तो उनके मुवक्किलों को जमानत मिलने में बाधा उत्पन्न होती है। एक वकील ने बताया कि पहले भी एक अधिवक्ता ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद उसके मामलों में लगातार परेशानी आने लगी।

पहले भी लग चुके हैं आरोप

यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सिविल लाइन पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के मामले में ₹5000 प्रति व्यक्ति लेने के आरोप सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके, जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही है।

शिकायतों के बावजूद कार्रवाई का इंतजार।

बताया जा रहा है कि इस तरह की शिकायतें पहले भी कलेक्टर तक पहुंच चुकी हैं और कई बार मीडिया में भी प्रकाशित हो चुकी हैं। लेकिन अब तक कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया गया है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

न्याय व्यवस्था पर उठते सवाल?

अगर कानून के रखवाले और न्याय दिलाने वाले ही पैसे के आधार पर फैसले लेने लगें, तो आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करे? यह सवाल अब बिलासपुर के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है।

*देखना होगा इस मामले में कलेक्टर क्या संज्ञान लेते है*

अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर क्या कार्रवाई करती है। क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी या फिर संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों पर कार्रवाई? या यह मामला उस कहावत की तरह बनकर रह जाएगा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा.।


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सहरसा (महिषी):
ग्राम पंचायत कुंदह अंतर्गत सिमर से रहमत गंज मुस्लिम टोला होते हुए भेलाही तक जाने वाली सड़क जो मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत वर्ष 2017-18 में बनाई गई उसी वर्ष आई भीषण बाढ़ आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। सड़क जगह-जगह टूटकर बिखर गई, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
क्षेत्र के सक्रिय समाज सेवी अबू बकर उर्फ पप्पू ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों से संपर्क किया। उनके प्रयास से क्षतिग्रस्त सड़क की आंशिक मरम्मत करवाई गई, जिससे कुछ हद तक आवागमन सुचारु हुआ।
हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि यह मरम्मत अस्थायी साबित हो रही है और सड़क फिर से जर्जर स्थिति में पहुंच रही है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है।
👉 स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस सड़क का स्थायी समाधान किया जाए और इसे पुनः मजबूती के साथ बनाया जाए, ताकि भविष्य में बाढ़ जैसी आपदाओं में यह सड़क सुरक्षित रह सके।

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राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु प्री-ट्रायल बैठक आयोजित

जय प्रकाश त्रिपाठी
संवाददाता सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर, 13 अप्रैल 2026 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद में 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने हेतु सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिद्धार्थनगर में प्री-ट्रायल बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अजय कुमार श्रीवास्तव-तृतीय ने की।
बैठक में बैंक अधिकारियों एवं विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करते हुए अधिक से अधिक वादों को लोक अदालत में चिन्हित कर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। अध्यक्ष महोदय ने सभी संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर लोक अदालत को सफल बनाने की अपील की।
इस दौरान अपर जनपद न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत श्री बीरेन्द्र कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अरूण कुमार-चतुर्थ सहित खाद्य एवं रसद, समाज कल्याण, श्रम, नगर विकास, स्वास्थ्य, परिवहन, आबकारी एवं विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में बताया गया कि 09 मई 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का त्वरित एवं सुलभ निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की जाएगी।

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କେନ୍ଦୁଝର:୧୩/୦୪(ସମ୍ବିତ କୁମାର ସାହୁ) - କେନ୍ଦୁଝରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ତାରିଣୀଙ୍କ ଚଇତି ପର୍ବର ପଞ୍ଚମ ଦିବସ ଆଜି। ଆଜି ଚଇତି ପର୍ବର ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ସୁନାବେଶରେ ମା' ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସୁନାବେଶରେ ମା' ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ।

ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଚଇତି ପର୍ବ ସକାଶେ ବିଶେଷ ରୀତିନୀତିରେ ମା' ଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଘଟଗାଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଦେବୀ ସ୍ତୁତି, ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ, ଗୀତା ପାଠ, ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଉଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପାଲା ମଣ୍ଡପରେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି।

ଆଜି ଚଇତି ପର୍ବର ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ଘଟଗାଁ ତରା ଗ୍ରାମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମା' ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସହସ୍ରାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରାଯାଉଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରସ୍ଥ ସାଂସ୍କୃତିକ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ସକାଳ ୯ ଘଟିକା ଠାରୁ ୧୧ ଘଟିକା ୩୦ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦୁଝରର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ଵାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ, ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧.୪୫ ଠାରୁ ୨.୩୦ ଯାଏ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନାରୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନସୀ ପାତ୍ର ଏବଂ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ଵାରା ପରିବେଷିତ ଭଜନ କାର୍ଯକ୍ରମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା ଏଵଂ ଅପରାହ୍ନ ୩ ଘଟିକାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫.୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ରଣଜିତ ମହାନ୍ତ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ଵାରା ଝୁମର ନୃତ୍ୟରେ ସହସ୍ରାଧିକ ଦର୍ଶକ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ପୂରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ପାଲା ମଣ୍ଡପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ଘଟିକାରୁ ୬.୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଗାୟକ ସୁଧାକର ବାଳକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ଦାସକାଠିଆ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୬.୩୦ ରୁ ୯.୩୦ ଯାଏ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପଣ୍ଡିତ ଗୋପାଳ ରାଜଗୁରୁ ଧର୍ମ ପ୍ରବଚନ ଦେବେ ଏବଂ ରାତ୍ର ୯.୩୦ ଠାରୁ ପ୍ରାତଃ ୫ ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗାୟକ ଯୁବଜ୍ୟୋତି ଧୀରେନ ମହାନ୍ତି ଏଵଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଗାୟକ ବିଶାରଦ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବେ।

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## **A.I.M.I.M. (Inq) ka Zabardast Ehtejaj: Summer Holidays ke Bawajood Junior Colleges Khulne par Diya Gaya Dharna**
**Hyderabad:** Telangana hukumat ke orders ki khilaf-warzi karte hue summer holidays mein colleges chalane ke khilaaf **All India Majlis-e-Inquilab-e-Millat (A.I.M.I.M. Inq)** ne Abids mein ek pur-aman lekin pur-asar ehtejaj (protest) munaqid kiya.
### **Meeting aur Ehtejaj ki Tafseelaat:**
Hukumat ne 1st April se 31st May tak garmi ki chuttiyon ka elaan kiya tha, lekin Hyderabad aur Rangareddy ke saikdon private colleges ne in orders ko nazar-andaz kar diya. Is silsile mein **Abdul Majid Attar** ki maujoodgi mein ek ahem meeting hui, jisme talaba (students) ke huqooq aur qawaneen ki hifazat par zor diya gaya.
**Report ke Aham Pehlu:**
* **Officers ki Na-ehli:** Ehtejaj ke dauran yeh baat uthayi gayi ke District Intermediate Education Officers (DIEOs) corporate managements ke khilaaf karwai karne ke bajaye susti dikha rahe hain.
* **Maqsad:** Is ehtejaj ka maqsad un tamam colleges ko foran band karwana tha jo garmi ki shiddat mein bhi classes chala rahe hain, jo ke talaba ki sehat ke sath khilwad hai.
* **Police Permission aur Intezamia:** Isse pehle party ki janib se DCP Khairatabad ko letter dekar ijazat li gayi thi, aur tay shuda waqt ke mutabiq Abids office ke bahar dharna diya gaya.
### **Abdul Majid Attar ki Qayadat**
Social activist aur leader **Abdul Majid Attar** ne is mauqe par maujood rehkar party karkunon ka hausla badhaya. Unhone saaf kaha ke corporate colleges ko man-mani karne ki ijazat nahi di jayegi aur agar jald sakht action nahi liya gaya, toh is muamle ko mazeed agay tak le jaya jayega.
Is protest mein **Mahesh Baabu Cholleti** (State Working President) aur party ke digar ahem ohdedaran ne shirkat ki aur hukumat se mutaliba kiya ke qawaneen todne wale colleges ke licenses radd kiye jayein.
**Reporting by:**
**Syed Mukaram Uddin**
All India Media Association (AIMA)*

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रायगढ़: भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर रायगढ़ नगर निगम द्वारा व्यापक तैयारी की गई है। नगर निगम की पूरी टीम ने बाबा साहब की प्रतिमा और उसके आसपास के परिसर की साफ-सफाई और रंग-रोगन का कार्य पूरा कर लिया है।
इस अवसर पर बात करते हुए प्रतिनिधि ने बताया कि उन्होंने स्वयं अपनी टीम के साथ मिलकर प्रतिमा की धुलाई की और पूरे स्थल को स्वच्छ बनाया। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर द्वारा रचित संविधान हमारे देश की नींव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने में बाबा साहब के विचार एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। कल होने वाले जयंती समारोह के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर ली गई हैं।

भारत रत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती पर सादर नमन
स्थान: डॉ. अंबेडकर प्रतिमा स्थल, रायगढ़
विशेष पहल: नगर निगम रायगढ़ द्वारा प्रतिमा स्थल की विशेष स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण
संदेश: "आइए, हम सब मिलकर बाबा साहब के संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करें और एक विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।"

दारिकांत रत्नेश
संपादक, आईमा मीडिया 24
संपर्क: 7006258837, 9541895380

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बोकारो में बड़ी कार्रवाई : नाबालिग से यौन शोषण के प्रयास में दो आरोपी 12 घंटे में गिरफ्तार

बोकारो (झारखंड)। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग से यौन शोषण के प्रयास के मामले में दो आरोपियों को महज 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। 12 अप्रैल 2026 को एक महिला अपनी नाबालिग पुत्री के साथ बालीडीह थाना पहुंची और दो व्यक्तियों द्वारा यौन शोषण के प्रयास की सूचना दी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए बालीडीह थाना कांड संख्या 65/26 के तहत धारा 70(2)/62 बीएनएस एवं 8/12 पोक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस अधीक्षक बोकारो के निर्देश पर थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया।

गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कृष्णा कपरदार (32 वर्ष) एवं अमित कुमार मंडल को उसी रात गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल (हीरो ग्लैमर, JH05AW-2310) एवं दो मोबाइल फोन (सैमसंग और ओपो) बरामद किए गए।

दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है तथा मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

बोकारो पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के संवेदनशील मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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गढ़वा: जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी के आवास पर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री माननीय राधा कृष्ण किशोर का आगमन हुआ, जहां जिले के विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान पासवान समाज के उत्थान को लेकर भी विशेष रूप से विचार-विमर्श हुआ। वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष चंदन पासवान ने समाज में एकजुटता, समरसता एवं विकास के मुद्दों को मंत्री के समक्ष रखते हुए ध्यान आकृष्ट कराया। मंत्री का स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद सभी के लिए प्रेरणादायक बताया गया।वही पलामू क्लब में वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल जयंती का भव्य आयोजन पासवान समाज के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नंद कुमार पासवान एवं संचालन बीरेंद्र पासवान ने किया। पूजा-अर्चना और दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें मुख्य अतिथि जवाहर पासवान समेत कई विशिष्ट अतिथि शामिल हुए।कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने बाबा चौहरमल के जीवन और उनके आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए समाज में शिक्षा, एकता और जागरूकता पर जोर दिया। अतिथियों का पारंपरिक रूप से पगड़ी व तलवार देकर सम्मान किया गया। वक्ताओं ने पासवान समाज को संगठित होकर आगे बढ़ने, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और सामाजिक चुनौतियों के खिलाफ एकजुट रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे और पूरे आयोजन को सफल बनाया।मौके पर शांति देवी (जिला परिषद अध्यक्ष), राधा कृष्ण किशोर (वित्त मंत्री, झारखंड सरकार), चंदन पासवान (जिला अध्यक्ष, वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति),वाही पलामू क्लब जयंती समारोह में उपस्थित प्रमुख लोग में नंद कुमार पासवान (अध्यक्ष), बीरेंद्र पासवान (संचालक), अशोक पासवान (DRDA पलामू), जवाहर पासवान (मुख्य अतिथि), शंभू प्रसाद (राष्ट्रीय सलाहकार सह प्रदेश अध्यक्ष), राज कुमार पासवान, बिंदेश्वर पासवान, प्रो. संगीता पासवान, ब्रजकिशोर पासवान, संजय पासवान, सुनील पासवान, कृष्णा पासवान, कामेश्वर पासवान, अशोक पासवान, अजय प्रकाश, अखिलेश पासवान, अजय पासवान, वीरेंद्र पासवान, मनोज पासवान, संतु पासवान, जोगिंदर पासवान, रघुनंदन पासवान, रामजन्म पासवान, राम नारायण पासवान, डॉ. राधेश्याम पासवान, विनोद पासवान, दिलीप पासवान, मुखिया रितु पासवान, संजय राम, जयकुमार पासवान, अनिल पासवान, उमाशंकर पासवान, निर्मल पासवान, नंदा पासवान, मंदीप पासवान, विजय पासवान, बिमलेश पासवान, धर्मेंद्र पासवान, राजू पासवान, सुरेश पासवान, उमेश पासवान, मनोज पासवान, छठन पासवान, शंकर पासवान, रमेश पासवान सहित लगभग 250 लोग उपस्थित रहे

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रांची पुलिस की बड़ी कार्रवाई : ब्राउन शुगर के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

रांची (झारखंड)। रांची में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 12 अप्रैल 2026 को वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू एवं सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के विद्यानगर इलाके में विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई।

पुलिस उपाधीक्षक हटिया के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री में संलिप्त दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 7.36 ग्राम ब्राउन शुगर, ₹4,640 नकद, एक मोबाइल फोन एवं एक एक्टिवा स्कूटी (JH01GF4158) बरामद की गई।

इस संबंध में अरगोड़ा थाना कांड संख्या 87/26 के तहत धारा 21(b)/22(b)/29 एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है।

गिरफ्तार आरोपियों में मुहम्मद सोहेल खान (60 वर्ष) एवं दिवाकर कुमार (26 वर्ष) शामिल हैं। दोनों को न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में होटवार जेल भेज दिया गया है।

रांची पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे अपराधों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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महराजगंज / जनपद के मिठौरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरा नारायण में स्थित पिपरहिया पोखरी के जीर्णोद्धार कार्य को लेकर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार, करीब 10 दिन पहले कराए गए कार्यों पर भी वर्तमान में हाजिरी दिखाई जा रही है, जबकि मौके पर ऐसा कोई कार्य होते नहीं दिख रहा है।
बताया जा रहा है कि जिन कामों को पहले ही पूरा कर लिया गया था, उन्हीं पर दोबारा मजदूरों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। इससे अभिलेखों और जमीनी हकीकत में स्पष्ट अंतर नजर आ रहा है, जिससे सरकारी धन के उपयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
मामले को लेकर जांच की मांग उठ रही है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो योजनाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है।
अब देखना यह है कि संबंधित अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और जांच के बाद क्या कार्रवाई की जाती है।

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