वाराणसी: वेतन न मिलने से सफाईकर्मियों का फूटा गुस्सा, वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन कंपनी के खिलाफ पीलीकोठी यार्ड में प्रदर्शन

वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सफाई व्यवस्था एक बार फिर पटरी से उतर गई है। ठोस कचरा प्रबंधन का जिम्मा संभाल रही निजी कंपनी 'वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड' के करीब 500 कर्मचारियों ने दो महीने से वेतन न मिलने के विरोध में बृहस्पतिवार को काम बंद कर दिया। पीलीकोठी स्थित डंपिंग यार्ड में एकत्रित होकर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और हड़ताल पर चले गए।आदमपुर और जैतपुरा जोन में कूड़े के ढेर
कर्मचारियों की इस हड़ताल का सीधा असर शहर के आदमपुर और जैतपुरा जोन में देखने को मिल रहा है। सुबह से ही कूड़ा उठाने वाली लगभग 50 गाड़ियां (बड़ी और छोटी) यार्ड से बाहर नहीं निकलीं। इसके चलते भारद्वाजी टोला, प्रह्लाद घाट, राजघाट, नया महादेव और मुकिमगंज जैसे इलाकों में सड़कों पर कूड़े के ढेर लग गए हैं। भीषण गर्मी के बीच कचरे से उठने वाली दुर्गंध ने स्थानीय निवासियों का जीना मुहाल कर दिया है और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।"दो महीने से घर में चूल्हा जलना मुश्किल"
हड़ताल पर बैठे एचएमबी ड्राइवर धर्मेंद्र गुप्ता ने भदैनी मिरर से बातचीत में अपना दर्द साझा किया। उन्होंने कहा, "दो महीने से सबकी सैलरी रुकी हुई है। आश्वासन मिलते-मिलते थक गए, अब पेट भरने के लिए आवाज उठाना मजबूरी है। हमें नगर निगम से मतलब नहीं, हमारी जॉइनिंग कंपनी के जरिए है और कंपनी ही हमारा पैसा दे।"वहीं, सुपरवाइजर नीलेश राय ने बताया कि कर्मचारियों के साथ-साथ सुपरवाइजरी स्टाफ भी बेबस है। उन्होंने कहा, "निगम और कंपनी के बीच बिलिंग को लेकर विवाद बताया जा रहा है। एचआर का कहना है कि जब तक निगम पेमेंट नहीं करेगा, तब तक सैलरी नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि सफाई व्यवस्था सुचारू रहे, लेकिन भूखे पेट कर्मचारी काम कैसे करें?"नगर निगम बनाम कंपनी प्रबंधन
इस पूरे मामले में नगर निगम और निजी कंपनी के बीच समन्वय की कमी साफ नजर आ रही है। जहाँ नगर निगम का दावा है कि कंपनी को नियमित भुगतान किया जा रहा है, वहीं कंपनी प्रबंधन का कहना है कि बिलिंग न होने के कारण वेतन देने में असमर्थता है। इस बीच, वाराणसी के कई वार्डों के लोग हर माह सफाई शुल्क देने के बावजूद गंदगी के साए में रहने को मजबूर हैं।

वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन के कर्मचारियों की मुख्य मांगें:
पिछले दो महीने के बकाया वेतन का तत्काल भुगतान।

भविष्य में हर महीने समय पर वेतन की गारंटी।

नगर निगम और कंपनी प्रबंधन के बीच विवाद का स्थायी समाधान।