गणवेश, पुस्तकांसाठी शाळांकडून होणारी 'दुकान सक्ती' अयोग्य, 'या' राज्यात सरकारी आदेश, महाराष्ट्राचं काय.....?

 दिल्ली सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीलाच पालकांना दिलासा देणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. खाजगी विनाअनुदानित मान्यताप्राप्त शाळांना, विद्यार्थ्यांना किंवा पालकांना विशिष्ट विक्रेत्यांकडून पुस्तके, लेखन साहित्य किंवा गणवेश खरेदी करण्यास भाग पाडू नये, असे निर्देश थेट राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत. तसेच, या वस्तू कोठून खरेदी करायच्या हे निवडण्याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना असलेच पाहिजे, असं सरकारने सर्व शाळा प्रशासनांना आणि व्यवस्थापनांना ठणकावून सांगितलं आहे. 

या दोन कायद्यांचा घेतला आधार

दिल्ली सरकारच्या अख्त्यारित येणाऱ्या शिक्षण संचालनालयाने 1 एप्रिल रोजी यासंदर्भातील सूचना जारी केल्या आहेत. यामध्ये त्यांनी सांगितले की, दिल्ली शालेय शिक्षण कायदा आणि नियम (डीएसईएआर), 1973 आणि दिल्ली बालकांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, 2011 च्या तरतुदींनुसार, काही शाळा पालकांना ठराविक दुकानांमधून शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर सरकारकडून हा निर्देश जारी करण्यात आला आहे.

...म्हणून शाळांना अशी सक्ती करता येणार नाही

या आदेशानुसार, शाळांनी पालकांना पारदर्शकपणे पुस्तके, लेखन साहित्य आणि गणवेशाच्या तपशिलांची स्पष्ट, वर्गनिहाय यादी देणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. तसेच खुल्या बाजारात खरेदीचे अनेक पर्याय उपलब्ध असल्याची खात्री करणेही गरजेचं असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. खाजगी विनाअनुदानित मान्यताप्राप्त शाळा 'ना नफा, ना तोटा' या तत्त्वावर धर्मादाय संस्था म्हणून चालतात आणि त्यामुळे, व्यापारीकरण किंवा पालकांवर आर्थिक भार टाकणारी कोणतीही कृती सहन केली जाणार नाही, असंही सरकारने स्पष्टपणे सांगितलं आहे.

पालकांनी केल्या तक्रारी 

अशा सक्तीमुळे विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक ताण येतो, असे नमूद करत संचालनालयाने शाळांना अशा खरेदीची सक्ती करण्यापासून परावृत्त होण्याची सूचना केली आहे. पालकांना कोणत्याही विक्रेत्याकडून स्पर्धात्मक बाजारभावात आवश्यक साहित्य खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य देण्याचे निर्देश सरकारकडून देण्यात आले आहेत. काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पुस्तके, वह्या, गणवेश, दप्तरे आणि बेल्ट व टाय यांसारख्या वस्तू विशिष्ट विक्रेत्यांकडून, अनेकदा जास्त किमतीत खरेदी करण्यास कथितरित्या भाग पाडले जात असल्याच्या तक्रारी पालक आणि संघटनांकडून मिळाल्याचं संचालनालयाने म्हटले आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच खरेदी

शाळांनी विद्यार्थ्यांना अधिकृत अभ्यासक्रम आणि परीक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विहित केलेली पुस्तके आणि अभ्यास साहित्य वापरण्याची परवानगी दिली पाहिजे, असे त्यात नमूद केले आहे. पुस्तकांची खरेदी सीबीएसई, आयसीएसई, राज्य शिक्षण मंडळे, प्राथमिक शिक्षण प्राधिकरणे यासारख्या शिक्षण मंडळांनी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच झाली पाहिजे, असेही संचालनालयाने पुढे म्हटले आहे.

वेबसाइटवर यादी लावण्याचे आदेश

याबाबत पालकांना माहिती मिळावी म्हणून शाळांनी यावर्षी सुरू केलेल्या पुस्तकांची आणि लेखन साहित्याची यादी त्यांच्या वेबसाइटवर स्पष्टपणे दिसेल अशा ठिकाणी अपलोड करणे आवश्यक आहे, असेही नव्या आदेशामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. व्यावसायिक शोषण रोखणे, निष्पक्ष स्पर्धेला प्रोत्साहन देणे आणि त्याचबरोबर विद्यार्थी व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीकोनातून हा निर्णय घेण्यात आल्याचंही शिक्षण संचालनालयाने म्हटलं आहे. 

महाराष्ट्रात कधी?

महाराष्ट्रामधील अनेक शाळांमध्ये अशाच प्रकारची सक्ती केली जाते. अनेकदा शाळा सुरु होण्याच्या आधी तासन् तास पालकांना या असल्या सक्ती करण्यात आलेल्या दुकानांबाहेर पाल्यांसोबत रांगेत उभे राहवे लागते. त्यामुळेच अशाच सूचना महाराष्ट्र सरकारनेही जारी कराव्यात अशी चर्चा सुरु आहे.