1 अप्रैल 2026 से बदलेंगे ये 8 बड़े नियम: इनकम टैक्स, सैलरी, FASTag और रेलवे टिकट पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली। नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल 2026 से आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर इनकम टैक्स, सैलरी, FASTag, रेलवे टिकट, पैन कार्ड और बैंकिंग सेवाओं पर पड़ेगा।

यहां जानिए 1 अप्रैल से लागू होने वाले 8 बड़े बदलाव—

1. नया इनकम टैक्स कानून लागू
1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा।
अब ‘वित्तीय वर्ष’ और ‘आकलन वर्ष’ की जगह केवल ‘टैक्स ईयर’ की व्यवस्था होगी।

साथ ही, गैर-ऑडिट करदाताओं के लिए ITR-3 और ITR-4 दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त कर दी गई है।2. टेक-होम सैलरी पर असर
नए लेबर कोड लागू होने की स्थिति में कंपनियों को कुल वेतन का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक पे रखना होगा।
इससे PF और ग्रेच्युटी बढ़ेगी, लेकिन हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी घट सकती है।

3. ग्रेच्युटी और PF में बढ़ोतरी
बेसिक सैलरी बढ़ने से कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और PF में योगदान बढ़ेगा।
हालांकि HRA के लिए मकान मालिक का PAN और किराया प्रमाण देना अनिवार्य होगा।

4. FASTag वार्षिक पास महंगा
NHAI ने FASTag के सालाना पास की कीमत 3000 रुपये से बढ़ाकर 3075 रुपये कर दी है।
यह पास 1 साल या 200 टोल पार करने तक मान्य रहेगा।5. रेलवे टिकट कैंसिलेशन नियम बदले
24 से 72 घंटे पहले कैंसिल: 25% कटौती
8 से 24 घंटे पहले: 50% रिफंड
8 घंटे से कम: कोई रिफंड नहीं
साथ ही, यात्री अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे।

6. PAN कार्ड नियमों में बदलाव
अब PAN कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार पर्याप्त नहीं होगा।
जन्मतिथि के लिए 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाणपत्र या पासपोर्ट जरूरी होगा।

7. क्रेडिट स्कोर अपडेट होगा तेजी से
RBI के नए नियम के तहत अब बैंक हर सप्ताह लोन डेटा अपडेट करेंगे।
इससे क्रेडिट स्कोर जल्दी अपडेट होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।8. SGB और बैंकिंग नियमों में बदलाव
सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर 12.5% टैक्स लगेगा
ATM से सीमित फ्री ट्रांजैक्शन के बाद चार्ज बढ़ेगा
UPI और डिजिटल पेमेंट में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा
आम लोगों पर सीधा असर
इन सभी बदलावों का सीधा असर आम नागरिकों की जेब और रोजमर्रा के लेन-देन पर पड़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि लोग नए नियमों की जानकारी रखें और समय रहते अपनी वित्तीय योजना अपडेट करें।