भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश
नीति आयोग ने "भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण: संभावनाएं, क्षमता और नीतिगत सिफारिशें" नामक नीति रिपोर्ट जारी की है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत को उच्च शिक्षा और अनुसंधान के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक व्यापक रोडमैप है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने नीति आयोग के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में रिपोर्ट जारी की। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव और एआईसीटीई के अध्यक्ष भी उपस्थित थे। नीति आयोग और आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में ज्ञान साझेदारों के एक संघ के संयुक्त प्रयास से विकसित यह रिपोर्ट, वैश्विक दक्षिण की ओर से एक अग्रणी योगदान है। यह रिपोर्ट देश में अंतर्राष्ट्रीयकरण की अवधारणा को आगे बढ़ाती है और छात्र एवं संकाय गतिशीलता, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों की स्थापना सहित अंतर्राष्ट्रीयकरण के वैश्विक, राष्ट्रीय और संस्थागत दृष्टिकोणों का विश्लेषण करती है। 24 राज्यों के 160 उच्च शिक्षा संस्थानों से प्राप्त जानकारी, आईआईटी मद्रास में 140 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के साथ आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला और 16 देशों के संस्थानों के साथ विशेषज्ञ साक्षात्कारों सहित व्यापक मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण के आधार पर, यह रिपोर्ट एक साक्ष्य-आधारित और कार्रवाई-उन्मुख ढांचा प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट रणनीति, विनियमन, वित्त, ब्रांडिंग, आउटरीच, पाठ्यक्रम और संस्थागत संस्कृति जैसे प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में 22 नीतिगत सिफारिशें, 76 कार्य योजनाएँ और 125 प्रदर्शन सफलता संकेतक प्रस्तुत करती है, जिनका उद्देश्य भारत की वैश्विक उच्च शिक्षा भागीदारी और सॉफ्ट पावर को मजबूत करना है।