राजस्थान वित्त निगम (RFC) की 70वीं वार्षिक साधारण सभा (AGM) जयपुर में आयोजित हुई

जयपुर l राजस्थान वित्त निगम (RFC) की 70वीं वार्षिक साधारण सभा (AGM) आज जयपुर में आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान के औद्योगिक और उद्यमशीलता विकास में निगम के सात दशकों के योगदान का उल्लेख किया गया। बैठक में डॉ. सुबोध अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निगम के प्रदर्शन और आगामी वर्ष की विकास रूपरेखा प्रस्तुत की। बैठक में श्री शिखर अग्रवाल, एसीएस इंडस्ट्रीज़; श्री राजेश काला निदेशक (बोर्ड); डॉ. हर सहाय मीणा, कार्यकारी निदेशक; कोमल आगरी, कार्यकारी निदेशक (वित्त) तथा निदेशक मंडल के अन्य प्रतिष्ठित सदस्य, शेयरधारक एवं निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे वित्तीय वर्ष 2024-25 में सीमित मानव संसाधन और अन्य चुनौतियों के बावजूद निगम ने उत्कृष्ट व्यावसायिक प्रदर्शन किया। निगम ने सभी प्रमुख लक्ष्यों को पार करते हुए 212.07 करोड़ के ऋण स्वीकृत (लक्ष्य ₹200 करोड़), ₹142.32 करोड़ के वितरण (लक्ष्य ₹140 करोड़) तथा ₹201.49 करोड़ की वसूली दर्ज की, जो वार्षिक लक्ष्य से अधिक है। प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के परिणामस्वरूप निगम ने उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया और शुद्ध लाभ ₹18.82 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष के ₹1.08 करोड़ की तुलना में काफी अधिक है। निगम ने अपनी परिसंपत्ति गुणवत्ता को मजबूत करने में उल्लेखनीय प्रगति की। पिछले वर्ष की तुलना में NPA पोर्टफोलियो में 20% की कमी आई है, जो ₹230.57 करोड़ से घटकर ₹192.39 करोड़ हो गया। केंद्रित वसूली प्रयासों के तहत कुल ₹41.61 करोड़ की NPA वसूली हुई, जिनमें से ₹20.06 करोड़ OTS अभियान के माध्यम से प्राप्त हुए और 41 लम्बित मामलों का निस्तारण किया गया। परिणामस्वरूप, नेट NPA स्तर 14.04% से घटकर 8.01% हो गया। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (YUPY) के तहत युवा उद्यमियों को समर्थन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस योजना के अंतर्गत 95.52 करोड़ की स्वीकृतियाँ 65 इकाइयों को प्रदान की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना मेंदोगुने से भी अधिक हैं। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए YUPY के अंतर्गत ₹150 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निगम ने राजस्थान सरकार एवं RIICO द्वारा राज्य बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार प्रस्तावित ₹100 करोड़ की पूंजी निवेश सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। यह सहयोग निगम की ऋण क्षमता एवं MSME क्षेत्र में पहुँच बढ़ाएगा तथा वित्तीय भागीदारी के नए अवसर खोलेगा