अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे काम सुरळीत* ; *नवीन LOI देण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार*

*गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई*

नांदेड, दि. 19 नोव्हेंबर : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे नवीन पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) देण्याव्यतिरिक्त इतर सर्व कामकाज सुरळीत सुरू आहे. लाभार्थ्यांना दिला जाणारा व्याज परतावा कोणत्याही अडथळ्याविना नियमितपणे वितरित केला जात असल्याची अधिकृत माहिती महामंडळाने यापूर्वी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. सप्टेंबर 2025 अखेर ‘होल्ड’ व ‘ब्लॉक’ केलेली प्रकरणे वगळता व्याज परताव्यासाठी दावा केलेल्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात व्याज परताव्याची रक्कम जमा करण्यात आली आहे.

काही माध्यमांमध्ये महामंडळाचे कामकाज बंद असल्याच्या बातम्या प्रसारीत झाल्या होत्या. त्या संदर्भात महामंडळाने स्पष्टीकरण दिले आहे. पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) प्रक्रिया काही तांत्रिक कारणांमुळे तात्पुरती स्थगित करण्यात आली होती. मात्र व्याज परतावा व बँक मंजुरी प्रकरणांचे कामकाज सुरळीत सुरू आहे.

नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील काही एजंट व ट्रॅक्टर एजन्सींनी संगनमत करून एकाच मोबाईल क्रमांकाचा वापर करून अनेक प्रकरणे महामंडळाकडे दाखल केली होती. यातील काही व्याज परताव्याचे पैसे एजंटांने स्वतःच्या खात्यात घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. या माहितीची दखल घेऊन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या पोलिस अधीक्षकांना त्वरित कारवाईसाठी पत्र पाठविले. पोलिस अधीक्षक, अहिल्यानगर यांनी तातडीने कारवाई करत तोफखाना पोलीस ठाणे, अहिल्यानगर येथे संबंधितावर गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. नाशिक व अहिल्यानगर या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये अनियमिततेबाबत गुन्हे दाखल झाले असून, तपास सुरू असल्याची माहिती महामंडळाने दिली आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यांतही अशा प्रकारचे गैरव्यवहार घडले आहेत का, याची स्वतंत्र तपासणी सुरू आहे.

नाशिक व अहिल्यानगरसारख्या घटना अन्य ठिकाणी घडू नयेत म्हणून महामंडळाने Account Validation प्रणाली लागू केली आहे. एजंटमार्फत दाखल केलेली अशी प्रकरणे महामंडळाने तात्पुरत्या स्वरूपात ‘Block’ केली आहेत. ज्या लाभार्थ्यांची प्रकरणे Block आहेत त्यांनी त्यांच्या मूळ कागदपत्रांसह संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा समन्वयकांशी संपर्क साधावा. जिल्हा समन्वयकांचे संपर्क क्रमांक www.udyog.mahaswayam.gov.in या प्रणालीवर उपलब्ध आहेत.

यापुढे नागरी सुविधा केंद्र वगळता इतरत्र, एकाच मोबाईल क्रमांक किंवा लॉगिनवरून एकच प्रकरण दाखल करता येईल, अशी सुधारणा महामंडळाने प्रस्तावित केली आहे. पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) प्रक्रियेतील तांत्रिक सुधारणा पूर्ण करून शक्य तितक्या लवकर नवीन LOI देण्याची प्रक्रिया सुरू करणार असल्याची माहिती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.