130માં સુધારા બિલ પર કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે શું કહ્યું સાંભળો.
130वें संशोधन में हमने एक प्रावधान किया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री, किसी भी गंभीर आरोप में अगर अरेस्ट होते हैं और 30 दिन तक उनको जमानत नहीं मिलती है, तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, मंत्री के केस में उनको उनके स्थान से मुक्त करेंगे।
- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी