उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर अट्रॉसिटी ऍक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्यांना मंत्रिमंडळातून निलंबित करा:-रिपाई (DS) प्रदेश अध्यक्ष कैलासभाई पगारे*......

१३ मे २०२५ रोजी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (DS) च्या वतीने दिंडोरी तहसीलदार यांच्या मार्फत माहामहिम राज्यपाल यांना निवेदन देण्यात आलं त्यात असे म्हणण्यात आले कि अजित पवार जेव्हा, जेव्हा अर्थमंत्री असतात तेव्हा ते नेहमीच समाजकल्याण खात्याचा निधी अन्यत्र वर्ग करतात यापूर्वी सुद्धा समाजकल्याण चा निधी त्यांनी वारकऱ्या साठी वळवला होता आताही समाजकल्याणचा ४१०कोटींचा तसेच आदिवासी विभागाचा ३३६कोटींचा निधी लाडक्या बहिणी साठी वापरला राज्यात अनुसूचित जातींची १२% लोकसंख्या असताना त्याप्रमाणात सदर विभागाला ८५००० कोटी चालू बजेट नुसार देने अपेक्षित असताना तुटपुंजा ३०००कोटी रुपये निधी देऊन आधीच मागासवर्गाच्या तोंडाला पाने पुसणाऱ्या अजित पवार यांनी आता निधी इतरत्र वर्ग करून अनसूचित जाती, जमातीच्या लोकांवर अन्याय केला आहे संविधानाच्या आर्टिकल ३८ प्रमाणे मागासवर्गीय लोकांचं जीवनमान उंचावण्यासाठी असलेला निधी दुसरीकडे खर्च करून त्यांना विकासापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न सध्याचं फडणवीस सरकार करत आहे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षवृत्ती साठी निधी नाही, स्वाधार निधीसाठी पैसा नाही असे असताना जाणीवपूर्वक मागासवर्गी्यांचा हक्क हिरावून घेणे त्यांना प्रगतीपासून वंचित ठेवणे हा एकप्रकारे गुन्हाच असून त्यांच्यावर अनु. जाती / जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा १९८९ चे कलम ३(१) zc नुसार गुन्हा नोंद करावा तसेच मंत्री पदाची शपथ घेताना कोणाशीही आकसबुद्धीने वागणार नाही, भेदभाव करणार नाही संविधानाला अनुसरून कार्य करेल. अशी शपथ घेणाऱ्या अजित पवारांची कृती संविधान विरोधी असून त्यांना मंत्रिमंडळातून त्वरित निष्काशीत करावं अशी मागणी राज्यपालाकडे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष कैलाभाई पगारे यांनी दिंडोरी तहसीलदार याच्यामार्फत केली त्यावेळी निवेदन देतांना उत्तरमहाराष्ट्र नेते अरुण गांगुर्डे, युवा नेते आर्यन पगारे, ओम जाधव, शुभम चव्हाण आदी कार्यकर्ते मोठया संख्येने उपस्थित होते!