वंचित किती काळ इतरांचे उमेदवार पाडत राहणार ......?

'वंचित 'मुळे मविआला २० जागांवर फटका, ही बातमी (२८ नोव्हेंबर) वाचली. 'वंचित'ला स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहेच. त्या अधिकाराचा आदर करून काही प्रश्न विचारावेसे वाटतात. -

'वंचित-बाधित' २० जागांमध्ये राष्ट्रवादी (शरद पवार), काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे) आणि एमआयएम या पक्षांच्या उमेदवारांचा समावेश आहे. मग, वंचितने निवडणूक स्वतः जिंकण्यासाठी लढली की केवळ अन्य उमेदवारांना पाडण्यासाठी?

'वंचित'च्या मतांची टक्केवारी ३.६ टक्क्यांवरून (लोकसभा) ३.१ टक्क्यांवर (विधानसभा) घसरल्याचे दिसते. या पक्षाचा आधार असलेल्या बौद्धांची महाराष्ट्रातील लोकसंख्या ५.८१ टक्के आहे. याचा अर्थ वंचितला

बौद्धांची अधिकाधिक मतेसुद्धा मिळवता आली नाहीत असा होत नाही काय ?

आपल्या या तीन-साडेतीन टक्के मतांच्या आधारावर वंचित कायम अशाच पद्धतीने निवडणुका लढवत आणि अन्य पक्षांचे उमेदवार पाडत राहणार आहे काय? असे असेल तर वंचितांना शासनकर्ती जमात बनवण्याचे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वप्न कसे आणि कधी साकार होणार आहे? आघाडीत सामील होऊन आणि थोडी तडजोड करून या २० जागांपैकी काही जागा जिंकता आल्या असत्या आणि वंचितचा आवाज विधानसभेत दुमदुमला असता. तसेच अशा काही जागा मिळवून किंवा सरकारात सामील होऊन, कामे करून आपला जनाधार आणि टक्का वंचितला वाढवता येऊ शकतो. वंचितला असे होणे नको आहे

काय? गेल्या काही वर्षांत असे दिसून येते की कोणताही पक्ष सहसा स्वबळावर सत्तेत येऊ शकत नाही. आघाड्यांची, युत्यांची सरकारे अपरिहार्य झाली आहेत. अशा स्थितीत वंचित आपले 'एकला चलो रे' धोरण किती काळ राबवणार आहे ?

■ उत्तम जोगदंड, कल्याण