स्वच्छ भारत मिशनचा वाजले बारा .....

*स्वच्छ भारत मिशनचा गाशा गुंडाळला.*

*शहरी व ग्रामीण भागात अस्वच्छतेचे प्रस्थ वाढले*

*गोदरी मुक्तीचा झाला बोजवारा*

महेंद्र महाजन

रिसोड : केंद्र सरकारने २आक्टोबर२०१४ रोजी महात्मा गांधी यांच्या१४५ व्या जयंतीचे औचित्य साधून स्वच्छतेचा मंत्र देत देशाला स्वच्छतेकडून समृद्धीकडे नेण्याचा संकल्प केला होता. त्या अनुषंगाने रोगराईवर आळा घालण्यासाठी स्वच्छता किती महत्त्वाची आहे हे विविध योजनेतून प्रबोधनातूनसर्व सामान्यांना पटवून देण्यात आले होते. त्यासाठी करोडो रुपये खर्ची घालत प्रत्येक कुटुंबाला शौच्छालयासाठी दहा ते बारा हजार रुपये अनुदान सुद्धा वितरीत करण्यात आले होते. शिवाय गावा गावात सार्वजनिक शौच्छालय बांधण्यात आले. मात्र स्वच्छते विषयी समाजमनच जागृत नसल्याकारणाने या महत्त्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन योजनेचा गाशा गुंडाळून सदर अभियान केवळ कागदावरच पुर्ण झाले असल्याचे बोलले जात आहे. सद्य स्थितीत शहरी व ग्रामीण भागात अस्वच्छतेचे प्रस्थ वाढले असुन गाव, खेड्यात उघड्यावर शौचाला जाण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. परिणामी प्रत्येक गाव गोदरीमुक्त करण्याच्या संकल्पनेचा पुरता बोजवारा उडाला असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
तीन चार वर्षापूर्वी गावा गावात ग्राम स्वच्छता अभियान मोठ्या धुमधडाक्यात राबविण्यात आले होते. त्यामुळे अनेक गावांचा चेहरा मोहरा बदलून गेला होता हे सुध्दा सर्वश्रुत आहे. सामजिक ऐकोप्यातून बऱ्याच गावांनी स्वच्छते बाबतचा दिला जाणारा पुरस्कार पण प्राप्त केला होता. एकंदरित पाहता भारत स्वच्छ मिशन योजना ही एक लोक चळवळ म्हणुन आकार घेत होती. मात्र कालांतराने या चळवळीला उदासीनतेची दृष्ट लागली. पाहता पाहता या योजनेत सुद्धा प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कमिशनखोरी सुरू झाली. परिणामी बऱ्याच गावातील सार्वजनिक शौचालय केवळ कागदावरच पुर्ण झाले असल्याची खळबळ जनक माहिती पुढे येत आहे.तर काही ठिकाणची सार्वजनिक शौचालये निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे बेवारस स्थितीत पडून असल्याची खात्रीशिर माहिती हाती आली आहे. त्यामुळे लाखो रुपये खर्ची करून निकृष्ट दर्जाची सार्वजनिक शौचालये संबंधित गावकऱ्यांच्या उपयोगात येत नसल्यामुळे कित्येक गावात उघड्यावर शौचाला जाणाऱ्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले असल्याची माहिती पुढे येत आहे.

*प्रशासना सोबतच लोकप्रतिनिधी सुद्धा जबाबदार*

गाव खेड्यात जावून तेथील सर्व सामान्य जनतेला शौचालयाचे महत्त्व पटवून द्यायचे, स्वच्छतेचा दिंडोरा पिटवायचा त्यासाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाची माहिती लोकांना सांगायची. सर्व कागदपत्रे जोडून प्रस्ताव जमा करून घ्यायचे आणि सदर प्रस्ताव मंजुर करण्यासाठी कमिशन घ्यायचे हि प्रथा स्थानिक लोकप्रतिनिधी पासून ते संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सुरू केल्यामुळेच या महत्त्वाकांक्षी योजनेकडे लोकांचा पाहण्याचा दृष्टिकोन नकारात्मक झाला असल्याची चर्चा सर्वत्र होत आहे. परिणामी या अभियानाचा बोजवारा उडण्यास प्रशासना सोबतच लोकप्रतिनिधी सुद्धा जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे.