उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला परामर्शदात्री समिति के द्वितीय त्रैमासिक (2023-24) की बैठक सम्पन्न।

समाहरणालय गढ़वा के सभागार में आज उप विकास आयुक्त राजेश कुमार राय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला परामर्शदात्री समिति के द्वितीय त्रैमासिक (2023-24) की बैठक की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा पूर्व में दिए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। जिसके उपरांत उप विकास आयुक्त ने गढ़वा जिला अंतर्गत सभी बैंकों का सीडी रेशियो, वार्षिक साख योजना (एसीपी) 2023-24, केसीसी, पीएमईजीपी, एमएसएमई, पीएमएफएमई, महिला लखपति किसान योजना, आरसेटी, फिनांसियल इनक्लूजन समेत अन्य योजनाओं एवं विषयों को लेकर गहन समीक्षा किया। समीक्षा के दौरान पिछले बार के प्रथम त्रैमासिक बैठक की तुलना में सीडी रेश्यो में बढ़ोतरी पाई गई। पिछले बैठक में सीडी रेश्यो 40 प्रतिशत था जो अब बढ़कर 45 प्रतिशत पर पहुंच गया है, जिसे लेकर उप विकास आयुक्त द्वारा बैंकिंग कार्य की सराहना करते हुए इसी प्रकार से आगे भी बैंकों को अच्छे प्रदर्शन करने को कहा गया एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने हेतु निर्देश दिए गए। बैठक में जिला अग्रणी प्रबंधक द्वारा जानकारी दी गई कि गढ़वा जिले के 189 पंचायतों में सरकार के 1GP-1BC कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में स्वयं सहायता समूह के चयनित और प्रशिक्षित सदस्य को बीसी प्वाइंट का अधिष्ठापन कराया जाना है, जिले में ऐसे 186 SHG के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और जिन्होंने इस से संबंधित आईआईबीएफ की परीक्षा भी पास कर ली है। उक्त सभी बीसी सखी को पंचायतों में बीसी पॉइंट खोलने के लिए सभी बैंक को सहयोग करने हेतु उप विकास आयुक्त द्वारा निर्देश दिया गया। जिससे पंचायतों में बीसी प्वाइंट खोला जा सके।

उप विकास आयुक्त ने सभी बैंकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने को कहा। उन्होंने जनहित को ध्यान में रखते हुए बैठक में उपस्थित सभी बैंकों के पदाधिकारियों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं यथा पीएमईजीपी, केसीसी, मुद्रा समेत ऋण का लाभ अधिक से अधिक लाभुकों तक पहुँचाने हेतु सक्रियता से कार्य करने का निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त ने बैंकों को आगे आकर माइक्रो फिनांस करने का भी अपील किया। उप विकास आयुक्त ने केसीसी पीएम किसान को लेकर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विभिन्न बैंकों एवं शाखाओं को पीएम किसान के लंबित आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करते हुए इसका पूर्णता लाभ लाभुकों को दिलाने का निर्देश दिया गया। बैठक में नाबार्ड की ओर से प्रकाशित "संभाव्यता युक्त ऋण योजना 2024-25" किताब का उप विकास आयुक्त समेत जिला परिषद अध्यक्ष, माननीय सांसद प्रतिनिधि, माननीय विधायक प्रतिनिधि, निदेशक डीआरडीए, डीडीएम नाबार्ड, जिला अग्रणी प्रबंधक समेत अन्य द्वारा संयुक्त रूप से विमोचन किया गया। इस किताब में मुख्य रूप से संभाव्यतायुक्त ऋण योजना (पीएलपी) 2024-25 के उद्देश्यों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास की संभावनाओं को दर्शया गया है। इस बैठक में मुख्य रूप से जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी, माननीय सांसद एवं विधायक प्रतिनिधि समेत डीडीएम नाबार्ड, लक्ष्मण कुमार, जिला अग्रणी प्रबंधक एके मांझी, आरसेटी प्रभारी इंदु भूषण लाल, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र पलामू सह गढ़वा, डीपीएम जेएसएलपीएस सुशिल दास, सभी बैंकों के प्रतिनिधि, Aspirational District Fellow समेत अन्य संबंधित उपस्थित थे।