एक माह में करें राजस्व प्रकरणों का निराकरण राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर के निर्देश

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक (आरओ मीटिंग) में जिले के राजस्व प्रशासन से जुड़े विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि भूमि आवंटन एवं धारणाधिकार से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों का आगामी एक माह के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।बैठक में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि वैध एवं अवैध कॉलोनियों से संबंधित प्राप्त शिकायतों का सूक्ष्म परीक्षण कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार किया जाए। उन्होंने कॉलोनी सेल को नगर निगम एवं संबंधित एसडीएम के साथ समन्वय स्थापित कर अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित प्रकरणों में आवश्यक पुलिस कार्रवाई भी समय पर कराने को कहा । नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, आरसीएमएस तथा लोक सेवा प्रबंधन पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि तीन माह से अधिक पुराने सीमांकन प्रकरणों का आगामी एक माह में अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि समयबद्ध और पारदर्शी राजस्व सेवाएं प्रशासन की प्राथमिकता हैं। बैठक में राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने भू-राजस्व, खनिज राजस्व एवं अन्य शासकीय देयताओं की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने भूमि विवादों में कमी लाने के लिए नक्शा शुद्धिकरण, खसरा-खतौनी में त्रुटि सुधार तथा अभिलेखों के अद्यतन कार्य को प्राथमिकता देने पर बल दिया।सीएम हेल्पलाइन, आईजीआरएस पोर्टल, जनसुनवाई, कलेक्टर लॉगिन एवं सीएस मॉनिटरिंग प्रकरणों की समीक्षा करते हुए असंतोषजनक प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी अधिकारियों को शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण के निर्देश देते हुए कहा कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।उन्होंने सभी एडीएम एवं एसडीएम को रोस्टर बनाकर तहसीलदार न्यायालयों का नियमित निरीक्षण करने तथा पारित आदेशों के क्रियान्वयन की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही एक माह के भीतर सभी लंबित आदेशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा।आगामी वर्षाकाल को दृष्टिगत रखते हुए अतिक्रमण, फायर सेफ्टी, पटाखा दुकानों एवं गोदामों के नियमित निरीक्षण तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों की अनुभाग स्तर पर बैठक आयोजित कर आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।