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Anshu Narang
#RTIActivist #Socialworker #BCOM #MBA #EX-BANKER #ELECTRICIAN #FINANCIAL #ADVISER 

निंदाना गांव में किलेबन्दी की त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री से मिलेंगे विधायक बलराज कुण्डू
निंदाना गांव में चल रहे धरने पर पहुंचकर कुंडू ने दिया सभी त्रुटियों को पारदर्शिता के साथ ठीक करवाने का आश्वासन

महम, 17 जनवरी : विधायक बलराज कुण्डू आज गांव निंदाना में किलेबन्दी में हुई गड़बड़ियों के विरोध में चल रहे धरने पर लोगों के बीच पहुंचे और उनके साथ बैठकर पूरे मामले को लेकर गहराई से चर्चा की। तमाम स्थितियों से रूबरू होकर बलराज कुण्डू ने कहा कि मैं आप लोगों के साथ हूँ और जमाबन्दी के काम में जो भी त्रुटियां की गई हैं उनके बारे में जल्द ही मुख्यमंत्री एवं उप-मुख्यमंत्री से मिलकर उनको तमाम स्थितियों से अवगत करवाकर इन त्रुटियों को ठीक करवाने का काम करूंगा। कुण्डू ने कहा कि उनका पूरा-पूरा प्रयास रहेगा कि सभी त्रुटियों को ठीक करवाकर पूरी ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ जमाबन्दी के कार्य को पूर्ण करवाया जाए।

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हरियाणा सरकार ने कोविड-19 महामारी के फैलाव के मद्देनजर निर्णय लिया है कि गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को जिला पदाधिकारियों द्वारा उनके आवास पर जाकर सम्मानित किया जाएगा।
इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय से गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के आयोजन के संबंध में सभी मण्डलायुक्तों, जिला उपायुक्तों तथा उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) को दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
जारी निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी के फैलाव के मद्देनजर, गणतंत्र दिवस समारोह के लिए विभिन्न कार्यक्रमों या गतिविधियों का आयोजन करते समय कुछ निवारक उपायों का पालन करना आवश्यक है जैसे सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, समुचित सेनेटाईजेशन रखना, उचित स्वच्छता, बडी सभाओं से बचना, कमजोर व्यक्तियों का बचाव करना तथा गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों और स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एस0ओ0पी) का पालन करना आदि शामिल हैं ।
यह भी निर्देश दिये गये हैं कि सभी कार्यक्रमों को इस तरह से आयोजित  किया जाना चाहिए कि लोगों को बड़ी सभाओं से बचाया जा सके और प्रौद्योगिकी का उपयुक्त इस्तेमाल करके इस राष्ट्रीय पर्व को मनाया जाये। आयोजित कार्यक्रम बड़े पैमाने पर उन लोगों को जो भाग लेने में सक्षम नहीं है उन तक पहुंचने के लिए वेब-कास्ट किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई पी0टी0 शो नही होगा। कमजोर व्यक्तियों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इन गतिविधियों से दूर रखा जाए। मार्च पास्ट में गृह मंत्रालय एवं हरियाणा राज्य द्वारा जारी किए कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबन्धन विभाग , हरियाणा द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की भी पालना की जाए ।
निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 26 जनवरी , 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने बारे गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से कोरोना महामारी कोविड-19 के मद्देनजर जारी होने वाले दिशा-निर्देशों की पालना की जाए ।

#Haryana  #LargestVaccineDrive #COVID19

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आज उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चलते, जिला शामली प्रभारी के तौर पर पानीपत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वरिंदर शाह उर्फ बुल्ले शाह जी ने इलेक्शन में टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ एवं पुराने कार्यकर्ताओ से शामली पहुंचकर भेंट की।उन्होंने कहा की भेंट के दौरान जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओ एवं साथियो के साथ बातचीत के निष्कर्ष को कांग्रेस हाईकमान के सामने रखूँगा जिससे टिकट वितरण की प्रकिर्या पारदर्शी और सरल रह सके।

उन्होंने कहा कि वह शामली निर्वाचन क्षेत्र से सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओ एवं साथियो द्वारा जो फूल-मालाओ के साथ स्वागत-सम्मान दिया उसके प्रति ह्रदय से अभिनन्दन करते हैं ।

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 महम विधायक बलराज कुंडू बुजुर्गों के मुफ्त में करवाएंगे आंखों के ऑपरेशन
बुजुर्गों से किये अपने वायदे को पूरा करते हुए 13 जनवरी को गांव बहु अकबरपुर में लगाएंगे स्पेशल कैम्प

14 जनवरी को महम स्थित जनसेवक कार्यालय पर लगाया जाएगा निःशुल्क नेत्र जांच एवं फ्री ऑपरेशन कैम्प
सीनियर डॉक्टर्स की टीमें करेंगी आंखों की जांच एवं ऑपरेशन तथा फ्री में दी जाएंगी दवाइयां

महम : विधायक बलराज कुंडू अपने हलके के बड़े बुजुर्गों से किए गए एक और वायदे को पूरा करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने हलके के बुजुर्गों की आंखों की न केवल मुफ्त जांच करवाने बल्कि चिकित्सकों के परामर्श के मुताबिक उनके फ्री में आंखों के ऑपरेशन भी करवाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। इसके लिए पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है। 
आगामी 13 एवं 14 जनवरी को विधायक बलराज कुंडू की तरफ से लगातार दो दिन आंखों की जांच के लिए मुफ्त शिविर लगाए जाएंगे तथा जरूरत के मुताबिक सीनियर डॉक्टर्स की टीम बुजुर्गों की आंखों के ऑपरेशन करेंगे तथा उनको विधायक कुंडू की तरफ से मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।
जनसेवक मंच के प्रवक्ता के मुताबिक 13 जनवरी को महम हलके के गांव बहु अकबरपुर कि शीशे वाली चौपाल में आंखों की जांच और ऑपरेशन का विशेष कैंप लगाया जाएगा और इसी तरह से 14 तारीख को महम स्थित जनसेवक कार्यालय पर आंखों की मुफ्त जांच एवं फ्री ऑपरेशन कैंप चलेगा। प्रवक्ता के मुताबिक विधायक कुंडू की जानकारी में यह बात थी कि आर्थिक अभाव के चलते बहुत सारे बड़े बुजुर्ग अपनी आंखों की जांच में ऑपरेशन नहीं करवा पाते हैं और इसके चलते उनको दैनिक जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने बड़े बुजुर्गों के इस दर्द को समझते हुए ही विधायक बलराज कुंडू ने पिछले दिनों यह घोषणा की थी कि वह अपने खर्चे पर ऐसे सभी बुजुर्गों की आंखों की फ्री में जांच करवाएंगे और मुफ्त में उनके ऑपरेशन करवा कर दवाइयां भी अपनी तरफ से उपलब्ध करवाएंगे। अपनी घोषणा के मुताबिक विधायक कुंडू बड़े बुजुर्गों से किए गए अपने इस वादे को पूरा करने जा रहे हैं।

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*5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान: बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोरोना मरीजों के लिए पोस्टल बैलेट्स, पोलिंग कर्मचारियों को तीसरी डोज, रैलियों पर रोक*

नई दिल्ली । चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि 2022 में इन पाँच राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। उत्तर प्रदेश में 403, पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60 और गोवा में 40 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि ये चुनाव कोविड-19 से सुरक्षा को देखते हुए बड़ी तैयारी के साथ कराए जाएँगे। बूथों की संख्या बढ़ेगी। वहाँ मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध रहेंगे।

पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को एक ही चरण में सभी विधानसभा सीटों का मतदान निपटा लिया जाएगा। 10 मार्च को चुनाव परिणाम जारी किए जाएँगे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे – फरवरी में 10, 14, 20, 23 और 27 को, जबकि मार्च में 3 और 7 को। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव कराए जाएँगे। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा। इस तरह 10 फरवरी, 2022 से चुनाव शुरू हो जाएगा।

सभी विधानसभाओं में एक ऐसा पोलिंग बूथ होगा, जो केवल महिलाओं के लिए होगा। ECI ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ-साथ सभी राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ भी बैठकें की हैं। जमीनी परिस्थिति को जानने-समझने के बाद चुनाव के तारीखों का ऐलान किया गया। इन 5 राज्यों में 24.9 लाख युवा ऐसे हैं, जो पहली बार वोट देंगे। कुल 18.34 करोड़ लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 8.55 करोड़ महिलाएँ हैं। 80 की उम्र से ऊपर के बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोरोना मरीजों के लिए पोस्टल बैलेट्स की सुविधा होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन भरने की सुविधा भी दी जाएगी। चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत के लिए ‘cVIGIL’ एप के जरिए लोग शिकायत कर सकते हैं। घोषणा की गई है कि शिकायत के 100 मिनट के भीतर ECI अधिकारी वहाँ पहुँच जाएँगे। तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। सभी पोलिंग बूथों पर EVM एवं VVPAT का इस्तेमाल होगा। सभी चुनाव अधिकारियों/कर्मचारियों को ‘फ्रंटलाइन वर्कर’ के रूप में गिना जाएगा और उन्हें कोरोना की तीसरी (Precautionary) डोज दी जाएगी।

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#रंग_लाया_संघर्ष : गरीब परिवारों के बच्चों के नियम 134 A के तहत दाखिलों की प्रदेश में बढ़ाई गई तारीख।
महम विधायक बलराज कुंडू ने अभिभावकों के बीच पहुंचकर अधिकारियों को दिया 4 बजे तक का अल्टीमेटम तो हरकत में आया प्रशासन।

धरने पर आकर एसडीएम बोले- पूरे प्रयास कर रहे हैं हर हाल में करवाएंगे सभी बच्चों के दाखिले।

रोहतक, 7 जनवरी : नियम 134 ए के तहत दाखिले के लिए भटकने को मजबूर गरीब परिवारों के बच्चों के अभिभावकों का महम विधायक बलराज कुंडू की अगुवाई में छेड़ा गया अभियान रंग लाया है। प्रदेश सरकार ने आज शाम को दाखिलों के लिए अंतिम तिथि को एक सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके बारे में रोहतक के एसडीएम राकेश कुमार ने लघु सचिवालय में अभिभावकों के साथ धरने पर पहुंचे महम विधायक बलराज कुंडू को विस्तार से जानकारी देते हुए आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग अपनी तरफ से और अधिक गंभीर होकर प्रयास शुरू कर रहा है और कई स्कूलों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। मंगलवार या बुधवार तक सभी पात्र बच्चों के दाखिले करवा दिए जाएंगे। इसी सिलसिले में कल निजी स्कूल संचालकों के साथ बैठक भी रखी गई है जिसमें जनता की तरफ से महम विधायक बलराज कुंडू पहुंचेंगे तथा एडमिशन के लिए संघर्षरत अभिभावकों का प्रतिनिधिमंडल भी बैठक में शामिल होगा।
एसडीएम के आश्वासन के बाद विधायक ने धरने पर बैठे अभिभावकों को संबोधित करते हुए उन्हें वापस घर भेज दिया और कहा कि आप लोग चिंता ना करें आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं हमेशा साथ खड़ा हूं और हर हाल में आपके बच्चों का दाखिला करवा कर ही रहूंगा। अगर, सरकार की तरफ से कोई विश्वासघात किया जाता है तो मैं खुद आपके बच्चों की फीस भरूँगा। 
बताते चलें कि प्रदेश भर में बच्चों के नियम 134 ए के तहत दाखिले नहीं हो पा रहे हैं और सभी जिलों में इसको लेकर अभिभावक आंदोलन कर रहे हैं। रोहतक में अभिभावकों के आंदोलन की कमान विधायक बलराज कुंडू ने संभाली जिसके बाद कुछ स्कूलों में दाखिले शुरू हुए हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा दाखिले ना करने वाले स्कूलों को नोटिस जारी करने की बात भी कही है। अपने बच्चों के दाखिले करवाने के लिए आज लगातार तीसरे दिन भी काफी सारे अभिभावक लघु सचिवालय के बाहर एकत्रित हो गए थे लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया गया तो उन्होंने महम विधायक बलराज कुंडू को सूचना दी और विधायक कुंडू तुरंत मौके पर पहुंचे तथा बंद किए गए लघु सचिवालय के दरवाजे को खोलकर अभिभावकों को अंदर ले गए तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के नीचे धरना शुरू कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर एसडीएम राकेश कुमार के अलावा अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। विधायक बलराज कुंडू ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि शाम 4 बजे तक या तो गरीब बच्चों के दाखिले किये जायें या फिर अंतिम तारीख को बढ़ाया जाए। कुंडू ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे अभिभावकों के साथ रजाई लेकर दिन-रात यही धरने पर बैठेंगे और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। विधायक ने मामले को लेकर चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से भी बातचीत कर मामले का हल निकालने को कहा जिसका असर यह हुआ कि शाम 4 बजते-बजते चंडीगढ़ से दाखिलों की तारीख को 15 जनवरी तक आगे बढ़ाए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए।

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मुख्यमंत्री ने की हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई हाई पावर लैंड परचेज कमेटी (एचपीएलपीसी) की बैठक में कैथल जिला में चीका सिटी से पटियाला रोड तक बाईपास निर्माण के लिए भू-मालिकों की सहमति से ई-भूमि पोर्टल के माध्यम 60.66 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसकी लागत लगभग 28.51 करोड़ रुपये आएगी।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिला उपायुक्तों के साथ एचपीएलपीसी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भू-मालिकों द्वारा उनकी सहमति से दी गई भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए।

बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन राज्यमंत्री श्री अनूप धानक भी उपस्थित रहे। इसके अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तावित सरकारी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने पर सहमति जताने वाले भू-मालिकों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री ने चीका, बदसुई, हरिगढ़, किंगान, कलार माजरा, पीडल, तिताना गांवों के भू- मालिकों से बातचीत करते हुए कहा कि उक्त बाइपास के बनने से चीका के साथ- साथ आसपास के गांवों को भी काफी फायदा होगा और निश्चित रूप से जिले के समग्र विकास के साथ-साथ रोजगार, व्यवसाय जैसे कई अन्य अवसरों के द्वार भी खुलेंगे।

बैठक में जिला फतेहाबाद के टोहाना में बस स्टैंड के निर्माण के संबंध में एक अन्य एजेंडे पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने उपायुक्त श्री प्रदीप गोदारा को निर्देश दिए कि भू- मालिकों से वार्ता कर जल्द से जल्द परियोजना को अंतिम रूप दें।

बैठक में मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव, श्री डी. एस. ढेसी, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, भूमि-जोत एवं भू-अभिलेखों की चकबंदी विभाग की निदेशक आमना तसनीम कैथल के उपायुक्त श्री प्रदीप दहिया, फतेहाबाद के उपायुक्त श्री प्रदीप गोदारा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

#Haryana 

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डीसी सुशील सारवान के निर्देशानुसार लघु सचिवालय में नो मास्क-नो सर्विस और नो वैक्सीनेशन-नो एन्ट्री लागू किया गया है और इसके लिए मुख्य द्वारा पर कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है। डीसी सुशील सारवान ने कहा कि ऐसा करने का उदेश्य लोगों को महामारी से बचाने का है। चैकिंग टीम को इसके लिए विशेष हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति बिना वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के अन्दर ना जाए। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों व कर्मचारियों ने अभी तक वैक्सीन नही लगवाई है वे भी जल्द से जल्द लगवा लें क्योंकि वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र के बाद ही कार्यालयों में आने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे जब भी लघु सचिवालय में आए तो अपना वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र साथ लेकर आए और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करें।

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डेरा बाबा जोध सचियार गुरुद्वारे के पास खोले जाने वाले यूटर्न के निर्माण का कार्य बुधवार को शुरू कर दिया गया है। उपायुक्त सुशील सारवान ने एसडीएम धीरज चहल व अन्य अधिकारियों के साथ मौका मुआयना कर तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए।
डीसी सुशील सारवान ने कहा कि जिस तरह से सांसद संजय भाटिया और विधायक प्रमोद विज ने गत दिनों पहले इस कार्य में व्यक्तिगत रुचि लेकर इसे सिरे चढवाने में जिला प्रशासन के साथ पहल की यह उसी का नतीजा है। उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाएगा। इसके साथ-साथ शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करवाने के लिए भी अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।
उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी नागरिक संयम के साथ वाहनों को चलाएं। बार-बार होर्न का प्रयोग ना करें। इसके साथ-साथ सभी लोग सीट बेल्ट लगाकर चलें और गाड़ी चलाते समय मोबाईल फोन इत्यादि का प्रयोग ना करंे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यूटर्न बनने से वाहन व्यवस्था दुरूस्त होगी और आमजन को इसका लाभ होगा।

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जिला में दूध और मेडिकल सेवाओं/आवश्यक वस्तुओं से सम्बंधित दुकानों को छोडक़र मार्केट सांय 6 बजे के बाद रहेगी बंद: उपायुक्त

पानीपत, 6 जनवरी। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन सुशील सारवान ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत कोविड-19 को लेकर निर्देश जारी किए हैं। आदेशानुसार जिला पानीपत को ग्रुप-ए कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसमें सभी सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीपलैक्स, सभी खेल परिसर, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल तुरंत प्रभाव से बंद रहेंगे। इनमें राष्ट्रीय, अंर्तराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों की तैयारी कर रहे खिलाडिय़ों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले खेल परिसर इत्यादि को छूट प्रदान की गई है लेकिन इनमें किसी भी तरह के दर्शक और आगुन्तुकों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। मनोरंजन पार्को और बी 2 बी प्रदर्शनी निषेध रहेगी। सभी सरकारी और गैर सरकारी अधिकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ उपस्थित रहेगा। आपातकालिन और आवश्यक सेवाओं के लिए छूट प्रदान की गई है। बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। मॉल्स और मार्केट सांय 6 बजे बंद होगी। दूध और मेडिकल सेवाओं से सम्बंधित दुकानें पूरे समय खोलने की अनुमति रहेगी।
कोरोना रोधी दो डोज लेने वाले ही होंगे अधिकृत:
केवल वही व्यक्ति विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, सब्जी मण्डी, अनाज मण्डी, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिक स्थानों, बार रेस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटर स्टोर, सिनेमा हॉल, स्थानीय बाजार, पेट्रोल/सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलेण्डर वितरण केन्द्र, शुगर मिल, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम, फिटनेस सेंटर, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों और बेंकों में प्रवेश के लिए अधिकृत होंगे जिन्होंने कोविड-19 की दोनों डोज ली होंगी। ट्रक और ऑटो रिक्शा यूनियन पूरी तरह से दोनों डोज प्राप्त लोगों को ही ट्रक और ऑटो चलाने की अनुमति देगी। 15 साल से ऊपर के पात्र लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी होगा। सभी ऐसे लोग जिन्होंने दोनों डोज प्राप्त कर ली हैं वे अपने सर्टिफिकेट की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी रखें, अगर दूसरी डोज नही लगी है तो पहले डोज की सर्टिफिकेट कॉपी जरूर रखें। आरोग्य सेतू ऐप पर भी वैक्सीनेशन स्टेटस चैक किया जा सकता है। स्कूल, कॉलेज, पॉलीटैक्रीक, आईटीआई, कोचिंग संस्थान, लाईब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान(सरकारी व गैर सरकारी), महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए गए आंगनबाड़ी केन्द्र और क्रेच सेंटर तुरन्त प्रभाव से जिला में बंद करने के आदेश दिए गए हैं। अंतिम संस्कार में 50 और शादी में 100 से ऊपर की संख्या नही होनी चाहिए और उसमें भी कोविड-19 के नियमों की पालना करनी होगी। स्थानीय निकाय और गैर सरकारी संगठन आमजन में मास्क वितरण कर सकेंगे। जिला में नो मास्क-नो सर्विस लागू किया गया है। मास्क ना पहनने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना ना करने वाले और कोविड-19 की डोज ना लेने वाले 500 रूपये का चालान किया जाएगा। इसके साथ-साथ यह चालान संस्थागत रूप से 5 हजार रूपये का होगा। जुर्माना अदा ना करने वाले के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 व 60 के तहत कार्यवाही होगी और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत उस पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। पेट्रोल पम्प, गैस स्टेशन, मेडिकल स्टोर,दवाईयों से सम्बंधित दुकाने और आवश्यक वस्तुओं की दुकाने आम जनहित में जब जरूरत हो खोली जा सकेंगी।
रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक किसी भी तरह के आवागमन पर रहेगा प्रतिबंध:
रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी तरह के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। विभिन्न विश्वविद्यालयों और भर्ती करने वाली एजेंसियों द्वारा आयोजित करने वाली परीक्षाओं को जिला में संशोधित एसओपी के तहत परीक्षा संचालन करने की अनुमति होगी जोकि केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाती है। स्वीमिंग पूल सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की पालना करवाने के तहत खोले जा सकेंगे लेकिन उसमें नियमित सेनेटाईजेशन और सभी नियमों का पालन करना जरूरी होगा। सभी तैराक और प्रशिक्षक, पात्र आगुन्तुक और स्टाफ पूरी तरह से कोविड-19 वैक्सीन की दोनो डोज प्राप्त किए हुए हो। धार्मिक स्थलों पर एक समय में 50 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। उन सभी को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की पालना करना और नियमित सेनेटाईजेशन करना जरूरी होगा। सभी उत्पादन ईकाईयां स्थापित उद्योगों में कामकाज की अनुमति होगी वहां भी दिए गए नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना जरूरी होगा।  निगम आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, एसएचओ, डयूटी मैजिस्ट्रेट कम इंसीडेंट कमाण्डर, नगर पालिका सचिव और सभी मार्केट कमेटी के सचिव इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे और अवहेलना करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे।

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सरकार यदि गरीबों के बच्चों को नियम 134 A के तहत निजी स्कूलों में दाखिले नहीं दिला सकती है तो मैं पढ़ाऊंगा आपके बच्चों को - बलराज कुंडू
अगर अधिकारियों ने गरीबों के बच्चों का 134 A के तहत एडमिशन नहीं करवाया तो विधायक कुंडू लगाएंगे शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों के दफ्तरों को ताले।

अपना दुखड़ा सुनाते हुए विधायक के सामने भावुक हुई महिला का सिर पुचकारते हुए कुंडू बोले, मन माड़ा मत करो बहन तेरा भाई खड़ा है तेरे साथ। मैं पढ़ाऊंगा तेरे बच्चों को।

रोहतक, 5 जनवरी : नियम 134 ए के तहत परीक्षा पास किए हुए बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में दाखिला नहीं होने से परेशान काफी सारे अभिभावक आज अपनी फरियाद लेकर महम विधायक बलराज कुंडू से मिलने पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमारे बच्चों ने परीक्षा पास कर रखी है लेकिन रोहतक के जिन स्कूलों को उन्हें अलॉट किया गया है वह बड़े-बड़े स्कूल उनके बच्चों के दाखिले नहीं कर रहे हैं और अधिकारी भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अपनी फरियाद लेकर जब यह अभिभावक डीसी रोहतक से मिलने जाते हैं तो उन्हें बाहर से ही भगा दिया जाता है और डीसी साहब गरीब अभिभावकों से मिलने से भी परहेज करते हैं तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी भी बार-बार टरका कर उनको वापस भेज देते हैं। अभिभावकों ने बताया कि वह कई दिन से धक्के खाने पर मजबूर हैं लेकिन कहीं पर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और ऐसे में जबकी परीक्षाएं नजदीक आ गई हैं तो उनको अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 134 ए के तहत दाखिले की उम्मीद में उन्होंने पुराने स्कूलों से भी अपने बच्चों के स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट कटवा लिए हैं अब उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। 
अभिभावकों की फरियाद सुनते हुए विधायक बलराज कुंडू में उनको आश्वासन दिया कि वह इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक बात पहुंचाएंगे और हर हाल में गरीबों के बच्चों का दाखिला करवाया जाएगा और यदि दाखिला नहीं होता है तो वह खुद अपने दम पर इन गरीब बच्चों की शिक्षा का बंदोबस्त करेंगे। विधायक बलराज कुंडू को अपना दुखड़ा सुनाते हुए महिलाएं भावुक होकर रोने लगी तो विधायक ने उनका सिर पुचकारते हुए कहा कि आप लोग चिंता मत करो आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा है और यदि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कल तक इस मामले में दोषी प्राइवेट स्कूल वालों के खिलाफ कार्रवाई कर आपके बच्चों का दाखिला नहीं करवाया तो वे कल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के दफ्तरों को ताले लगाएंगे। बलराज कुंडू ने कहा कि सरकार की नियत में ही खोट है और वह गरीबों के बच्चों को उचित शिक्षा के प्रबंध करने की बजाय थोड़े बहुत फ्री के राशन की व्यवस्था करके उनको भिखारी बनाना चाहती है जबकि मेरा यह मानना है कि उनके लिए सबसे जरूरी शिक्षा है क्योंकि यदि शिक्षा मिलेगी तो गरीबों के बच्चे भी अपने आप अपने अधिकार लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे।

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उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ऐसी ‘पंचायत लैंड लीज पॉलिसी’बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है जिससे पंचायतों की आमदनी बढ़ने के साथ-साथ उद्योगों के फलने-फूलने में मदद हो सके। दरअसल उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला आज विकास एवं पंचायत तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री अनूप धानक भी उपस्थित थे।

डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ऐसी ‘पंचायत लैंड लीज पॉलिसी’ बनाएं जिससे पंचायत की जमीन को लीज पर देने से अच्छी-खासी आमदनी हो। इस आमदनी से गांव में अधिक से अधिक विकास हो सकेगा। अगर गांवों में पंचायती जमीन पर उद्योग लगाए जाएंगे तो स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकेंगे।

श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देना चाहती है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि गांवों में गैर-कृषि भूमि पर उद्योग स्थापित किए जाएं ताकि ग्रामीण युवाओं को अपने नजदीक ही रोजगार मिल सके। इससे जहां उद्योगपतियों को आसानी से कामगार मिलेंगे वहीं शहरों की तरफ होने वाले पलायन पर भी रोक लगेगी।

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हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 2 आईएएस और 12 एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।
सहकारिता विभाग (नामित) के विशेष सचिव धर्मेंद्र सिंह को नगर निगम, सोनीपत का आयुक्त और जिला नगर आयुक्त, सोनीपत लगाया गया है। 
अंबाला के उपमंडल अधिकारी (नागरिक) हितेश कुमार मीणा को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, अंबाला के संपदा अधिकारी का कार्यभार सौंपा गया है।
स्थानांतरित किए गए एचसीएस अधिकारियों में कुरुक्षेत्र के जिला नगर आयुक्त भारत भूषण गोगिया को जिला नगर आयुक्त, रेवाड़ी लगाया गया है।  
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, अंबाला के संपदा अधिकारी अशोक कुमार-2 को यमुनानगर का सिटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है। 
नगर निगम, फरीदाबाद के संयुक्त आयुक्त डॉ. नरेश कुमार को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा पलवल के सिटी मजिस्ट्रेट का कार्यभार सौंपा गया है।
उच्चतर शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक (प्रशासन) दिलबाग सिंह को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, करनाल का जोनल प्रशासक लगाया गया है।
संयुक्त निदेशक (प्रशासन) आयुष, हरियाणा हरबीर सिंह को जिला परिषद, रोहतक का अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, कलानौर लगाया गया है।
पंचकूला के सिटी मजिस्ट्रेट मुकुंद को अंबाला का सिटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है।
अंबाला के सिटी मजिस्ट्रेट शिवजीत भारती को सहकारिता विभाग का उप सचिव लगाया गया है।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उप सचिव रोहित कुमार को जिला परिषद, सोनीपत का अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, कथुरा लगाया गया है।
आयुक्त, अंबाला मंडल, अंबाला कार्यालय में ओएसडी सिमरनजीत कौर को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का उपसचिव लगाया गया है।
पलवल के सिटी मजिस्ट्रेट गौरव चौहान को पंचकूला का सिटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है। 
रेवाड़ी के सिटी मजिस्ट्रेट दीपक कुमार को उच्चतर शिक्षा विभाग का संयुक्त निदेशक (प्रशासन) लगाया गया है।
यमुनानगर के सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र शर्मा को रेवाड़ी का सिटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है।

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जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष सुशील सारवान ने आगामी 12 जनवरी को प्रात: 5 बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत जिला में दिशानिर्देश जारी किए हैं। आदेशानुसार केवल पूरी तरह से वैक्सीन लगे व्यक्ति ही सब्जी मण्डी, अनाज मण्डी, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिक स्थान, बार, रैस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन दुकान, शराब के ठेके, मॉल्स, शॉपिंग काम्पलैक्स, सिनेमा हॉल, हॉट, स्थानीय मार्केट, पैट्रोल और सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस क्लेक्शन सेंटर, शुगर मिल, मिल्क बूथ, योगशाला, जीम, फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी बोर्ड, कॉर्पोरेशन दफ्तर, प्राईवेट व सरकारी बैंकों में प्रवेश कर सकेंगे। ट्रक और ऑटो रिक्शा यूनियन पूरी तरह से दोनों डोज प्राप्त कर चुके व्यक्ति को ही आवागमन की अनुमति देंगे। 15 साल से ऊपर के सभी आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी होगा।
100 से अधिक भीड़ इक्कठा करने के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, जिम, शपा और क्लब हाऊस में 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के सुरक्षा मानकों की पालना करना अनिवार्य होगा। परिसर में लगातार सेंटाईजेशन करना होगा। स्कूल, कॉलेज, पॉलीटैक्रिक, आईटीआई, कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय और सभी प्राईवेट व सरकारी शिक्षण संस्थान, आंगनबाड़ी केन्द्र और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे क्रेच सेंटर जिला में बंद रहेंगे।
दाह संस्कार में 50 व विवाह समारोह में 100 से ज्यादा लोग इक्कठा करने पर पाबन्दी रहेगी, उक्त स्थानों पर भी सभी निर्देशों की पालना और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना अनिवार्य होगा। जिला में नो मास्क-नो सर्विस की पालना सख्ती से करवाने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क और जिसने दोनो डोज नही ली है उसे 500 रूपये का जुर्माना होगा और संस्थागत तौर पर यह जुर्माना 5000 रूपये रहेगा। यही नही उक्त व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। पेट्रोल पम्प और गैस स्टेशन, मेडिकल दुकानें और आवश्यक वस्तुओं खाना इत्यादि से सम्बंधित दुकाने जब जरूरत हो जनहित में खोली जा सकेंगी। रात 11 से प्रात: 5 बजे तक जिला में किसी भी तरह के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। जिला में विभिन्न विश्वविद्यालयों और सरकारी विभागों, संस्थानों और भर्ती एजेंसियों द्वारा परीक्षाएं ली जा सकेंगी लेकिन उन्हें भारत सरकार की विगत में दिए गए दिशानिर्देशों की पालना करनी होगी। स्वीमिंग पुल व खेल परिसरों में आने वाले को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों, लगातार सेंटेाईजेशन और आने वाले आगुन्तुकों के लिए दोनो डोज प्राथमिकता से लगवानी होगी तभी उसका प्रवेश अधिकृत होगा। धार्मिक स्थानों पर एक समय में 50 व्यक्ति आने अधिकृत होंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करने के साथ-साथ वहां लगातार सेंटेटाईजेशन करवाना होगा और कोविड-19 के सभी दिशानिर्देश मानने होंगे। सभी तरह के उत्पादन केन्द्र, औद्योगिक केन्द्र चालू रख सकेंगे उन्हें दिए गए दिशानिर्देशों की पालना करनी होगी। निगम आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, एसएचओ, डयूटी मैजिस्ट्रेट कम इंसीडेंट कमाण्डर, नगर पालिका सचिव और सभी मार्केट कमेटी के सचिव इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे और अवहेलना करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे।

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