अनुसूचित जाति वर्ग के लघु उद्योगपतियों के लिए सरकार ने समय-समय पर अनेक योजनाएं क्रियान्वित की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों को कारोबार करने के लिए ऋण मुहैया करवाना है ताकि वे अपना रोजग़ार स्थापित कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। उपायुक्त सुशील सारवान के अनुसार लघु व्यवसाय योजना का उद्देश्य अलग-अलग उद्योगों को स्थापित करने के लिए ऋण मुहैया प्रदान करना प्रमुख रूप से शामिल है।
उपायुक्त सुशील सारवान के अनुसार लघु उद्योग में स्व रोजग़ार सर्जन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने समय-समय पर अनूसूचित जाति के लिए सरकार अनेक योजनाएं प्रारंभ कि हुई हैं। वर्तमान में बहुत से अनुसूचित जाति के लघु उद्योगपति सरकार की इन योजनाओं के साथ जुडकऱ इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं।
उपायुक्त सुशील सारवान के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के लघु उद्योगपतियों के लिए प्रारंभ की गई लघु व्यवसायी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कत्र्ता के कुछ शर्तें रखी गई है इनमें आवेदन कत्र्ता अनूसूचित जाति से संबंधित हो व हरियाणा का मूल निवासी हो। आवेदन कत्र्ता की आयु कम से कम 18 से 15 वर्ष होनी जरूरी है।
उपायुक्त सुशील सारवान के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत आवेदकों को 50 प्रतिशत की पारिवारिक वार्षिक आय 1.50 लाख रूपये और शेष 50 प्रतिशत आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रूपये तक होना जरूरी है। उपायुक्त के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे प्रार्थियों को योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रूपये तक निर्धारित की गई है।

जो खिलाड़ी वर्ष 2009 से 2021 के मध्य 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2021 तक की राष्ट्रीय/अन्र्तराष्ट्रीय स्तर की खेल उपलब्धियों के आधार पर नकद ईनाम प्राप्त करने हेतु किसी कारणवस अपना आवेदन समय से प्रस्तुत नही कर सके थे तो उन्हें खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा इस अवधि का नकद ईनाम प्राप्त करने हेतु विशेष अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है।
वरिष्ठ कुश्ती प्रशिक्षक अनुज जागलान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पानीपत के वह खिलाड़ी जो वर्ष 2009 से 2021 के मध्य 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2021 तक की खेल उपलब्धियों के आधार पर राष्ट्रीय/अन्र्तराष्ट्रीय स्तर की खेल उपलब्धियों के आधार पर नकद ईनाम का आवेदन नही कर पाए थे उनको अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 31 अगस्त 2022 तक का समय प्रदान किया जा रहा है। इसलिए जिला पानीपत के सभी खिलाड़ी राष्ट्रीय/अन्र्तराष्ट्रीय स्तर की खेल उपलब्धियों के आधार पर अपना आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस में शिवाजी स्टेडियम स्थित जिला खेल कार्यालय में प्रात: 9 बजे से सांय 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं।

राज्य सरकार पशुपालन क्षेत्र में गतिविधियों को बढ़ावा देने व ग्रामीण पशुपालकों की अर्थ व्यवस्था में बढ़ोतरी करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। इस दिशा में सरकार द्वारा अनेक योजनांए धरातल पर संचालित कि जा रही हैं जिनका लाभ जागरूक पशुपालक समय -समय पर उठाते रहे हैं। उपायुक्त सुशील सारवान के अनुसार सरकार ने बेरोजग़ार युवकों के जीवन स्तर में सुधार को ध्यान में रखकर इन योजनाओं को क्रियांन्वित किया है।
उपायुक्त सुशील सारवान के अनुसार हर क्षेत्र मेहनत मांगता है। सरकार ने बेरोजग़ार युवाओं के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की हुई हैं। वे ही युवक जो बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं व हरियाणा के मूल निवासी है सरकार की हाईटेक डेयरी व मिनी डेयरी योजनाओं के साथ जुडकऱ अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। उनके लिए सरकार ने खास तौर पर मिनी डेयरी व हाईटेक डेयरी योजना प्रारंभ की हुई है।
उपायुक्त सुशील सारवान के अनुसार आवेदन कत्र्ता के लिए शैक्षणिक योगयता या उसे किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। आवेदन कत्र्ता को 4 व 10 पशुओं की डेयरी पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। आवदेन कत्र्ता की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। इसके लिए वे आवेदन करके 4 व 10 दुधारू पशुओं की मिनी डेयरी व हाईटेक डेयरी स्थापित कर सकते हैं।
उपायुक्त सुशील सारवान के अनुसार 20 व 50 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित करने पर आवेदन कत्र्ता को पशुओं की कीमत की 75 प्रतिशत लागत पर ब्याज अनुदान का प्रावधान है। अहुत से पशुपालक इन योजनाओं के साथ जुडकऱ अपनी दिशा व दशा बदल रहे हैं।

*नशा मुक्ति समाज सुधार समिति के सदस्यों ने दोबारा से नशा बेचने वालों को नशा बेचना छोड़ देने की चेतावनी*

नशा मुक्ति समाज सुधार समिति की बैठक महादेव कॉलोनी में संपन्न हुई । जिसमें मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए रणबीर देशवाल ने कहा कि उन्हें पता लगा है कि कॉलोनी में जो नशा बेचना छोड़ चुके थे वह फिर से नशा बेचने लगे हैं। उन्होंने असमाजिक तत्वों को समिति के मंच से चेतावनी दी कि वे लोग नशा बेच कर कॉलोनी के बच्चो और लोगों को खराब न करें । कामरेड पुष्पेंद्र शर्मा ने कहा की नशा बेचने वाले या तो उनकी इस चेतावनी से मान जाए नही तो समिति को प्रशासन के साथ मिलकर कठोर कदम उठाने पड़ेंगे । अगर ये असामाजिक तत्व चेतावनी से नही मानते तो इसकी सूचना किला थाना से लेकर ग्रह मंत्रालय में अनिल विज जी को भी देनी पड़ी तो भी समिति का प्रत्येक कार्यकर्ता तन मन धन से इस सामाजिक बुराई को खत्म करके रहेगा और अपनी कालोनी में नशा नहीं बिकने देगा ।
इस मौके पर प्रधान राज कुमार राणा , रणबीर देशवाल , कामरेड पुष्पेंद्र शर्मा , एडवोकेट अजय पवार , संतोष शर्मा आदि मौजूद रहे

#HaryanaGovt issues posting/transfer orders of 18 IAS officers with immediate effect.
#Haryana

स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर डीसी सुशील सारवान ने मंगलवार को लघु सचिवालय के द्वितीय तल के सभागार मे बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
डीसी सुशील सारवान ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि अबकी बार स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम समालखा के स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस एक राष्टीय महत्व का पर्व है, जो देश भक्ति की भावना से जुड़ा है। सभी अधिकारियों का संवैधानिक व नैतिक दायित्व है कि वे इस पर्व को सुव्यवस्थित ढंग से, निष्ठापूर्वक, व ईमानदारी से मनाने में सक्रिय योगदान करें, ताकि जिला का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता दिवस पर शामिल होकर असंख्य देशभक्तों की कुर्बानियों, स्वतंत्रता सेनानियों तथा राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान कर सके।
उन्होंने कहा कि अबकी बार केवल बीस लोगों को ही प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर देश भक्ति से ओतप्रोत खास किस्म के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे जिनमें हर घर तिरंगा,घर घर तिरंगा की थीम भी रहेगी। कार्यक्रम में बिना परिचय पत्र के कोई भी प्रवेश निषेध होगा।
उपायुक्त सुशील सारवान ने बरसात के मौसम को देखते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को ये आदेश भी दिए कि स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय समारोह के लिए वाटर प्रुफ शामियाना लगवाना सुनिश्चित करें, ताकि मौसम की खराबी के बावजूद इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की कार्रवाई में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग के अभियन्ता तथा नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समारोह स्थल पर पानी जमा होने की स्थिति में तत्परता से निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
सभी विभागाध्यक्ष सात अगस्त तक सम्मानित किए जाने की अनुशंसा सीटीएम कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है।
पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने कि अधिकृत अधिकारियों को पास जारी किए जाएंगे और पार्किंग के लिए व्यवस्था की जाएगी,केवल वहीं पर ही अपने वाहनों को खड़ा करें।
एडीसी वीना हुड्डा ने कहा कि 13 अगस्त को फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल होगी जिसका अवलोकन डीसी स्वयं करेंगे। इस मौके पर एसडीएम समालखा अश्वनी मलिक,जिला परिषद सीईओ विवेक चौधरी,अतिरिक्त सीईओ रविंद्र मलिक,सीटीएम राजेश सोनी,एमडी शुगर मिल नवदीप सिंह इत्यादि भी उपस्थित थे।

आठ अंकों का परिवार पहचान पत्र लोगों के लिए बना कारगर दस्तावेज

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के विज़न के अनुरूप गठित नए नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा बनाया गया आठ अंकों का परिवार पहचान पत्र प्रदेश के लोगों के लिए कारगर दस्तावेज सिद्ध हो रहा है। जैसे ही कोई नागरिक 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तत्काल उसका नाम अपने आप वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लाभ पात्रों की सूची में शामिल हो जाता है। अब उसे न तो किसी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं और न ही किसी के आगे फरियाद करने की जरूरत होती है।

हर महीने लगभग 5 हजार नई पेंशन बन रही हैं

मुख्यमंत्री जहां-जहां जाते हैं, वहां पर नये लाभ पात्रों को स्टेज पर बुलाकर स्वयं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की सूची में नाम शामिल होने का प्रमाण पत्र देते हैं और लोगों से पूछते हैं कि सरपंच, नंबरदार या किसी और के पास जाने की जरूरत तो नहीं पड़ी, तो उत्तर मिलता है, नहीं जी। 60 वर्ष की आयु होते ही परिवार पहचान पत्र से अपने आप सूची में नाम शामिल हुआ है और आपके हाथों हम आज प्रमाण पत्र ले रहे हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार हर महीने लगभग 5 हजार नई पेंशन बन रही हैं।

परिवार पहचान पत्र को आधार कार्ड से भी कारगर दस्तावेज मान रहे हैं लोग

ये एक ऐसा दस्तावेज सिद्ध हुआ है जिसके माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं/सेवाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को मिलने लगा है। इस पोर्टल पर अब तक 70 लाख से अधिक परिवारों का पंजीकरण हो चुका है जिस राज्य की 2.76 करोड़ आबादी कवर हो जाती है इनमें से लगभग 86 प्रतिशत परिवारों का डाटा सत्यापित हो चुका है। युवाओं की शिक्षा, कौशल व बेरोजगारी का डाटा भी इस पोर्टल पर डाला गया है।

मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान परिवार योजना के तहत स्व-रोजगार के लिए 28 हजार लोगों का बैंकों के माध्यम से ऋण मंजूर हुआ

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत को सही मायने में हरियाणा ने मूर्तरूप दिया है। इसके लिए एक नई मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान परिवार योजना लागू की गई। योजना का उद्देश्य ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रूपये से कम है, उनकी आय 1.80 लाख करना है। इसके लिए भी परिवार पहचान पत्र के डाटा का उपयोग किया गया और लगभग 3.50 लाख परिवारों की जिनकी आय 1 लाख रूपये से कम थी उन परिवारों के लिए तीन चरणों में अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया। जिसमें 1.50 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और 28 हजार लोगों का बैंकों ने स्व-रोजगार के लिए 80 हजार से 2 लाख रुपये तक का ऋण मंजूर किया जो सही मायने में अंत्योदय के मूलमंत्र को चरित्रार्थ करता है। ऐसे भी लाभपात्रों को भी मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकृत ऋण का पत्र अपने हाथों से वितरित करते हैं और पूछते हैं कि इस पैसे का क्या करोगे, तो महिलाओं में से कोई ब्यूटी पार्लर, कोई मनियारी की दुकान तो कोई रेडीमेड कपड़ों की दुकान तो कोई दूध की डेयरी खोलने की बात कहता है। मुख्यमंत्री का मानना है कि अवसर मिले तो स्व-रोजगार से आगे का जीवन सुधर सकता है इतना ही नहीं मुख्यमंत्री स्वयं लोगों से लिया गया ऋण समय पर वापिस अदा करने की अपील भी करते हैं

🔅आज दिनांक 31/07/2022 को *बेसहारा गौवंश* की समस्या बारे विचार विमर्श किया गया, *प्रशासन बेसहारा गौवंश के लिए अपनी जिम्मेवारी नही निभा रहा* । 🔅 *नगर निगम* अपना कार्य करने में पीछे हटता जा रहा, बेसहारा गौवंश गली मोहल्लों में अपशिष्ठ ...खाने को दर दर भटक रहा, कभी *चोटिल हो रहा,* कभी *तेजाब डाल, कभी गर्म पानी, कभी डंडों से पिट रहा, परंतु शहर के गणमान्य व्यक्ति अपने दफ्तरों में बैठे बड़े रोब से कह देते...ये *सरकारी प्रॉपर्टी* .... यदि सरकारी प्रॉपर्टी है, तो आमजन को दुःखी क्यों होने दिया जा रहा, क्या कभी किसी बेसहारा गौवंश द्वारा घायल व्यक्ति से उस के घर हाल पूछने गए, कभी किसी आमजन की मृत्यु *बेसहारा गौवंश* द्वारा जो जाती है....इस के घर कभी संवेदना प्रकट की, क्या केवल *बेसहारा गौवंश* को *सरकारी प्रॉपर्टी* कह देने से सारे कार्य हो जाते है..... 🔅 अब कुछ समय पहले सरकार ने बजट भी 10 करोड़ से बढ़ा कर 46....करोड़ तक कर दिया , अब भी कुछ सही व अच्छा कार्य बेसहारा गौवंश के किया/करने जा रहा.... 🔅ना जाने कब छुटकारा मिलेगा...बेसहारा गौवंश की समस्या से । 🔅बहुत कुछ करना बाकी... इन सब बेसहारा गौवंश के लिए.. 🔅 प्रभु सब को सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि जल्द कुछ हो सके..🔅क्या 2...लाख,5.. लाख, 37.. लाख देने भर से क्या कार्य हो गए.... 🔅.....राजरूप पानू अब तक रो रहा... यदि उस को...खर्चा मिले ..तो वो cm haryana को चिट्ठी क्यो लिखनी पड़ती... सुरेश नारंग, केसरिया हिंदुस्तान निर्माण संघ, वरिंदर बाबा, सुभाष मनचंदा, जयपाल जी, रिंकू आर्य, कुनाल कपूर, गगन बजाज, प्रदीप भापरा, अमित राजू राणा श्री पाल, राजू शर्मा , मोहित शर्मा, वरिंदर वधवा, मनजीत, दीपक नारंग, लावण्य आदि उपस्थित रहे ।

रक्षाबंधन पर हरियाणा सरकार का महिलाओं को तोहफा

परिवहन मंत्री श्री मूलचन्द शर्मा ने कहा कि सरकार ने महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा देते हुए इस वर्ष भी हरियाणा परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है ताकि बहनें अपने भाइयों के घर जाकर राखी बांध सकें।
परिवहन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस आशय के एक प्रस्ताव को आज स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि यात्रा की सुविधा 10 अगस्त, 2022 को दोपहर 12 बजे से आरम्भ होगी तथा 11 अगस्त, 2022 रक्षाबंधन के दिन मध्य रात्रि 12 बजे तक रहेगी। यह सुविधा साधारण व स्टैन्डर्ड बसों में दी जाएगी।
श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा पिछले कई सालों से रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों को मुफ्त यात्रा सुविधा दी जा रही थी। लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। इस समय चूंकि कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी गिरावट दर्ज की गई है, इसलिए इस सुविधा को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

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राज्य सभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस
संसद में महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग पर चर्चा की मांग कर रहे हैं लेकिन एनडीए सरकार इसके लिए तैयार नहीं।

राजघाट पर शांतिपूर्ण विरोध की अनुमति मांगी लेकिन अनुमति नहीं दी।

राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने की भी अनुमति नहीं मिली और अब उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया।

रोडवेज एस सी एंप्लॉइज संघर्ष समिति आफ हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल के राज्य प्रधान मनोज चहल व महासचिव संदीप बौद्ध की अध्यक्षता में सोमवार को मडलौडा में राज्य सभा सांसद कृष्ण लाल पंवार से मिला तथा उन्हें मान सम्मान की पगड़ी पहनाकर व बुक्के देकर सम्मानित किया। यूनियन ने सासंद के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा रोहतक में प्रमोशन में आरक्षण के संबंध में की गई घोषणा पर श्रेणी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के साथ साथ श्रेणी प्रथम व द्वितीय में भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन जारी करवाने की मांग की जिस पर राज्य सभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री से मिलकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करवाया जाएगा। इस अवसर पर राज्य प्रधान मनोज चहल, महासचिव संदीप, चैयरमेन बलवन्त सिंह, कैथल से डिपो प्रधान आनन्द, जींद से डिपो प्रधान कर्मवीर,करनाल से डिपो प्रधान मेहर सिंह, भिवानी से सुरेश बिलोनीया,दलबीर,पूर्व कोषाध्यक्ष नरेश कुमार, गुलाब सिंह, संजीव बसी ,विकास सतीश, संदीप सरोहा, बलवान महावीर, संजय, मनोज इंदौरा व अन्य साथियों ने भाग लिया।

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत-उज्ज्वल भविष्य योजना ऐट दा रेट 2047 को लेकर गांव सिवाह के डॉ. भीमराव अम्बेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यअतिथि विधायक महिपाल ढांडा ने कहा कि आज भारत बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाठ के अवसर पर देश को आत्मनिर्भर बनाने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस तरह से देश के संकल्प को आगे बढ़ाया है उससे भारत विश्व गुरु बनने की कतार में अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। उन्होंने भवन के परिसर में पौधारोपण कर डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पअर्पित भी किए।
विधायक महिपाल ढांडा ने कहा कि आज भारत देश में विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हंै। आधुनिकीकरण में भारत की तस्वीर बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक राष्ट्र-एक ग्रिड का जो सपना देखा है उससे विद्युत के क्षेत्र में देश का उत्पादन बढ़ा है। आज भारत देश पड़ोसी देशों को भी बिजली निर्यात कर रहा है।
उन्होंने लोगों को आह्वान किया कि वे हर क्षेत्र में सरकार की मदद करें और योजनाओं का लाभ लें। सरकार ने तकनीकी रूप से सक्षम होने की दिशा में कार्य करते हुए जिस तरह से बिजली चोरी पर अंकुश लगाया है उससे विभाग और सरकार पर लोगों का विश्वास बना है। यह एक नया कृतिमान है।
विद्युत मंत्रालय के एसजेवीएन(देहरादून) के वरिष्ठ अपर महाप्रबंधक आशीष पंत ने कहा कि भारत के विद्युत मंत्रालय द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव समारोह राज्य सरकारों, भारत सरकारों के उपक्रमों और अन्य सभी के सहयोग से विद्युत क्षेत्र की उपलब्धियों को आमजन तक पंहुचाने के लिए उज्ज्वल भारत-उज्ज्वल भविष्य कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
आशीष पंत ने कहा कि वर्ष 2014 में बिजली का उत्पादन दो लाख 48 हजार 554 मेगावाट था जो अब बढ़कर चार लाख मेगावाट हो गया है। यह मांग से एक लाख 85 हजार मेगावाट अधिक है। उन्होंने बताया कि देश में एक लाख 63 हजार किलो मीटर अतिरिक्त ट्रांसमिशन लाईनों को बिछाकर देश में एक ग्रिड की स्थापना की गई है जोकि एक ही फ्रीक्वेंसी पर चल रही है। लदख से कन्याकुमारी और कच्छ से म्यांमार बार्डर तक विश्व की सबसे बड़ी एकीकृत ग्रिड का निर्माण किया गया है।
उन्होंने कहा कि अब एक छोर से दूसरे छोर तक एक लाख 12 हजार मेगावाट बिजली को एक ग्रिड के माध्यम से भेजा जा सकता है। सौर उर्जा के क्षेत्र में भी लगातार तेजी से काम हो रहा है। भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम उपभोक्ता अधिकार 2020 लागू किया है जिसमें नए क्नैक्शन के लिए अधिकतम समय सीमा तैयार की गई है, समय पर बिलिंग और मीटर से सम्बंधित समस्याओं के निराकरण के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। एसडीएम वीरेन्द्र ढूल ने जिला प्रशासन की ओर से सभी का स्वागत किया। यूएचबीवीएन के अधीक्षण अभियंता डी.एस. छिक्कारा ने विभाग की ओर से सभी का धन्यवाद किया। इस मौके पर वरिष्ठ प्रबंधक एस.जे.वी.एन. (शिमला) त्रिभुवन कुमार, कार्यकारी अभियंता एम.एस. धीमान, एसडीओ रिंकू जागलान, बीडीपीओ पूनम चंदा, डिप्टी डीईओ सुदेश ठकराल, डीपीसी सरोज बाल्याण, बीईओ राजबीर राठी, रचना देवी, प्राचार्य सुभाष चन्द्र सहित अन्य विभिन्न अधिकारी और सैकड़ो ग्रामीण व स्कूली बच्चे भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की ओर से उपस्थित ग्रामीणों व स्कूली बच्चों को बिजली वितरण प्रणाली व बिजली बचत को लेकर लघु फिल्में भी दिखाई गर्इं जिससे लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा मॉडल प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें राजकीय कन्या स्कूल सिवाह, राजकीय स्कूल जाटल, राजकीय स्कूल काबड़ी व तहसील कैम्प, राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल इत्यादि के बच्चों ने उर्जा बचाओ-भविष्य बनाओ इत्यादि विभिन्न विषयों पर मॉडल बनाए। कार्यक्रम में कला अध्यापक प्रदीप, सुरेखा, रश्मी और विभिन्न छात्राओं ने उर्जा संरक्षण पर रंगोली भी बनाई। इसके साथ-साथ कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। विधायक महिपाल ढांडा ने बच्चों द्वारा लगाई गई मॉडल प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्जवलित कर किया गया। विधायक महिपाल ढांडा ने विद्यार्थियों को विद्युत मंत्रालय की ओर से उपलब्ध करवाए गए पारितोषिक देकर उन्हें सम्मानित भी किया।

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की ओर से उज्ज्वल भारत-उज्ज्वल भविष्य अभियान के तहत जिला के गांव सिवाह में 25 जुलाई को और भौड़वाल माजरी में 26 जुलाई को प्रात: 11:30 बजे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
जिला परिषद के सीईओ विवेक चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की जाएगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न पोस्टर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम विद्युत मंत्रालय की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित करवाया जा रहा है। 2047 के लक्ष्य को निर्धारित कर विद्युत क्षेत्र में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर किस तरह से काम किया जाना है उसी को लेकर यह थीम रखा गया है। पूरे देश में 25 से 31 जुलाई तक ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। 31 जुलाई को प्रधाानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के नाम अपना सम्बोधन भी देंगे।

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश सरकार की ओर से आगामी 28,29 व 30 जुलाई को नम्बरदारों के लिए जिला में मोबाइल वितरण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसको लेकर उपायुक्त सुशील सारवान ने बुधवार को विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और बीडीपीओज की मीटिंग लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा कि जिले के पानीपत, मडलौडा, इसराना, समालखा और बापौली तहसील के कुल 740 नम्बरदारों को मोबाइल वितरित किए जाएंगे। इनमें पानीपत के 148, मडलौडा के 150, इसराना के 164, समालखा के 144 और बापौली तहसील के 134 नम्बरदारों को मोबाइल मिलेंगे। मोबाइल वितरण के लिए 28 जुलाई को प्रात: 9 बजे लघु सचिवालय के द्वितीय तल के सभागार में पानीपत व मडलौडा और 29 जुलाई को प्रात: 9 बजे लघु सचिवालय के द्वितीय तल के सभागार में ही इसराना तहसील के नम्बरदारों के लिए कार्यक्रम आयोजित होगा।
समालखा व बापौली के लिए 30 जुलाई को वैश्य कन्या महाविद्यालय नई अनाज मंडी समालखा में प्रात: 9 बजे नम्बरदारों को मोबाइल वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के लिए सभी तहसीलदार अपने स्तर पर तैयारियां कर लें और सभी नम्बरदारों का पहुंचना भी सुनिश्चित करें। प्रदेश सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। नम्बरदारों को विशेष सुविधा प्रदान करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें मोबाइल प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
9 हजार रूपये तक का दिया जाएगा मोबाईल-डीसी
डीसी सुशील सारवान ने बताया कि इस योजना के तहत नम्बरदारों को 9 हजार रूपये तक का मोबाईल दिया जाएगा। इसके लिए नोकिया, सैमसंग और लावा कम्पनी को अधिकृत किया गया है। अगर कोई नम्बरदार 9 हजार रूपये से ज्यादा कीमत का मोबाईल खरीदना चाहता है तो उसे 9 हजार रूपये ऑनलाईन दिए जाएंगे और उन पैसों के अलावा वह ज्यादा पैसे लेकर मोबाईल खरीद सकता है। इसके लिए उसे 9 हजार रूपये से ज्यादा कीमत का मोबाईल उक्त तीनों कम्पनियों में से ही खरीदना होगा। इस मौके पर एडीसी वीना हुड्डा, एसडीएम पानीपत विरेन्द्र ढुल, एसडीएम समालखा अश्वनी मलिक, जिला प्रशासन के अतिरिक्त सीईओ रवीन्द्र मलिक सहित विभिन्न अधिकारी भी उपस्थित थे।

मंगलवार को कृषि विज्ञान केन्द्र ऊझा में आयोजित जिला स्तरीय वन महोत्सव में बतौर मुख्यअतिथि राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने लोगों से अपील की कि पौधे लगाना और पर्यावरण को हराभरा रखना कि सी एक व्यक्ति की मुहिम नहीं है। इसके लिए हम सबको सामूहिक सांझेदारी के साथ शुद्ध वातावरण उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी लेनी होगी, तब जाकर ऐसे कार्यक्रमों की सार्थकता सिद्ध होगी।
सांसद कृष्णलाल पंवार ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने जिस तरह से जिला स्तर पर पर्यावरण को हराभरा रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम शुरू किए हैं उससे उनकी पर्यावरण के प्रति संजीदगी नजर आती है। उन्होंने कहा कि वे इस सरकार ने बच्चों को पौधे संरक्षित करने के लिए 50 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का भी फैसला किया है जोकि प्रशंसनीय है।
उन्होंने किसानों से अपील की कि वे खेतों में पौधों को ना काटें, जंगलो को ना काटें बल्कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। उन्होंने कहा कि हम सबको वन विभाग द्वारा चलाई गई इस मुहिम का हिस्सा बनकर ऐसे कार्यक्रमों को सबके बीच लेकर जाना होगा और ग्रामीण स्तर पर भी ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ही प्रदेश सरकार ने हरियाणा प्रदेश को कैरोसीन मुक्त किया है और बीपीएलधारक प्रत्येक परिवार को एलपीजी सिलैण्डर उपलब्ध करवाया है।
सांसद संजय भाटिया के सुपुत्र चांद भाटिया ने कार्यक्रम में उपस्थित स्कूली विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे पर्यावरण को हराभरा बनाने का संकल्प लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि करनाल लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने अपने लोकसभा क्षेत्र में अपने कार्यकाल में दस लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस मुहिम को भी सब लोग आगे बढ़ाएं और पौधे लगाने के साथ-साथ उसके संरक्षण की भी जिम्मेदारी लें।
चांद भाटिया ने कहा कि पौधों की देखभाल अपने परिवार के सदस्य के तौर पर करनी चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित अध्यापकों से भी अपील की कि वे अपने स्कूलों में पर्यावरण के ब्रांड एम्बेसडर विद्यार्थियों को बनाएं ताकि दूसरे विद्यार्थी भी उनसे प्रेरणा ले सकें।
उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा कि जो बच्चे पौधा लगाकर उसका अच्छी तरह संरक्षण करेंगे उन्हें कक्षा में प्रोत्साहन के तौर पर अंक भी दिए जाएं। उन्होंने कहा कि मानव जाति ने जिस तरह से पूरे पर्यावरण को दूषित किया है। पानी, हवा सब चीज दूषित हो गई है। इसके लिए हमें सामूहिक रूप से पौधे लगाने होंगें। उन्होंने कहा कि स्कूलों में खासकर फलदार पौधे लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पिछले वर्ष लगाए गए पौधों का सर्वे करवाएगा ताकि पता लग सके कितने पौधे अच्छी हालत में हैं। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार, चांद भाटिया, डीसी सुशील सारवान, भाजपा जिला महामंत्री कृष्ण छौक्कर, एसडीएम पानीपत वीरेन्द्र ढूल, एसडीएम समालखा अश्वनी मलिक, जिला परिषद के अतिरिक्त सीईओ रविन्द्र मलिक, कृषि विज्ञान केन्द्र ऊझा के वरिष्ठ समन्वयक डॉ. राजबीर गर्ग ने इस मौके पर पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में सभी बच्चों को पौधे वितरित किए गए और बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यकमों की प्रस्तुति भी दी गई।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया कोरियावास के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण

कोरियावास मेडिकल कॉलेज हरियाणा के अलावा राजस्थान के लिए भी लाइफ लाइन साबित होगा : उपमुख्यमंत्री

हरियाणा में अगले एक वर्ष में चार मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य हो जाएगा पूरा

दिसंबर तक पूरा हो जाएगा पहले फेज का कार्य

अगले शैक्षणिक सत्र से ओपीडी व 100 सीटों के साथ होंगे दाखिले

नारनौल बाईपास से कोरियावास की ओर जाने वाली सड़क होगी 10 मीटर चौड़ी

नारनौल 16 जुलाई। हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार प्रत्येक जिला में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य तय समय में पूरा करेगी। हरियाणा सरकार नागरिकों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाने को संकल्पित है। महेंद्रगढ़ जिले के गांव कोरियावास में बन रहा मेडिकल कॉलेज हरियाणा के कई जिलों के अलावा राजस्थान के लिए भी लाइफ लाइन साबित होगा। श्री चौटाला शनिवार को नारनौल के नजदीकी गांव कोरियावास में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि पहले फेज में 500 करोड़ से अधिक की लागत आएगी जबकि दूसरे फेज के लिए भी 300 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। लगभग 80 एकड़ में तैयार हो रहे इस मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से यहां पर ओपीडी तथा कक्षाएं प्रारंभ करवा दी जाएंगी। शुरुआत में यहां 100 सीटें होंगी। इसके बाद 5 साल में एमसीआई से अप्रूवल के बाद 500 सीटें हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि नारनौल बाईपास से लेकर कोरियावास की ओर जाने वाली सड़क को 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा ताकि मेडिकल कॉलेज में आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो।

डिप्टी सीएम ने कहा कि यह मेडिकल कालेज सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओंं वाला कालेज होगा। इसमें कुल 880 बेड होंगे। इनमेंं 720 वार्ड बैड होंगे जबकि 100 आईसीयू बैड होंगे। इसमें 14 आपरेशन थियेटर होंगे। 40 स्पेशल बेड तथा प्राइवेट वार्ड में 20 बैड भी होंगे।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में चार मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य अगले एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। नारनौल के कोरियावास, जींद, करनाल और भिवानी में स्थापित किये जा रहे मेडिकल कॉलेजों में तय समय में दाखिले शुरू करवाए जाएंगे।

इस मौके पर उपायुक्त डॉ जय कृष्ण आभीर, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कंवर सिंह कलवाड़ी के अलावा अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

फोटो-कोरियावास में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण करते उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला।

खन्न विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने विडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से यमुना नदी से सटे पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत व फरीदाबाद जिलों के खनन विभाग व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य वैध खन्न को प्रमोट करना और अवैध खन्न पर पूरी तरह रोक लगाना है। उन्होंने कहा कि अवैध खन्न प्रभावी कार्यवाही कर ही वैध खन्न को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे राजस्व में भी इजाफा किया जा सकता है।
बैठक उपरांत अतिरिक्त उपायुक्त वीना हुड्डा ने सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि अवैध खन्न करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग संयुक्त टीमें बनाकर अवैध खन्न गतिविधियों पर नजर बनाए रखें ताकि अवैध खन्न पर रोक लगाई जा सके और सरकारी राजस्व में बढ़ौतरी के साथ-साथ भूमि कटाव को भी रोका जा सके।

नव निर्वाचित राज्य सभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने कहा कि मडलौडा में स्थित राजकीय कन्या कालेज क्षेत्र की लड़कियों के लिए शिक्षा का हब बनकर उभरा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बीते वर्ष मडलौडा में प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय कन्या कालेज का उदघाटन कर विभिन्न शिक्षा कोर्सों को शुरू करवाया था। जिसके फलस्वरूप इस कालेज में आज इसराना विधानसभा क्षेत्र व अन्य आसपास के गांवों के लगभग 1100 लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।
उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के नये आदेशानुसार स्नातक के लिए 80 सीटों को और बढ़ाया गया है, जो कि अब बढक़र 400 सीटें हो गई हैं। इस कड़ी में बीएससी मैडिकल व एम.कॉम के लिए पहले सत्र में 40-40 सीटों को मान्यता मिली है। इन विषयोंं के साथ-साथ संस्कृति विषय को भी इलेक्टिव विष्य की मान्यता मिली है। पंवार ने कहा कि प्रदेश सरकार की इस सौगात से क्षेत्र की लड़कियों को शिक्षा के लिए अब कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय की बचत के साथ-साथ उनकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से हो पाएगी।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र के इस राजकीय कन्या कालेज में आस -पास के सभी गांवों से आने वाली लड़कियों के लिए यातायात सुविधा हेतु परिवहन विभाग की सात बसों को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं के नारे के साथ लडकियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से लगातार साकारात्मक दिशा में कार्य कर रही है। कॉलेज के प्रधानचार्य संदीप कन्धौल ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉलेज में सभी कक्षा कमरों को स्मार्ट क्लास रूम का रूप दिया गया है और वातानुकूलित सभागार बनाया गया। इसी के साथ कॉलेज के पूरे परिसर को वाई-फाई से जोड़ा गया है। कालेज की छात्रा काजल, बिमला और प्रिंसी ने प्रदेश सरकार द्वारा कालेज में विभिन्न कोर्सों की सीट बढ़ाने पर खुशी जताई और विशेष रूप से राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार का धन्यवाद करते हुए कहा कि सांसद के प्रयासों से ही कालेज में विभिन्न कक्षाओं के लिए सीटों में इजाफा हुआ है।

Haryana Government re-designates 9 HCS Officers of 2004 batch.
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आजादी के अमृत महोत्सव के दृष्टिगत भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की ओर से उज्जवल भारत-उज्जवल भविष्य अभियान के तहत देश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी श्रेणी में जिला में भी ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। उक्त अभियान को लेकर जिला परिषद के सीईओ विवेक चौधरी ने बुधवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में बैठक ली और आवश्यक दिशानिर्देश दिए। बैठक में एसडीएम पानीपत वीरेन्द्र ढुल, एसडीएम समालखा अश्वनी मलिक, जिला शिक्षा अधिकारी कुलदीप मलिक, बीडीपीओ रितु लाठर व पूनम चंदा,डीआईओ मुकेश चावला के अलावा विद्युत मंत्रालय की ओर से देहरादूर से अतिरिक्त वरिष्ठ महाप्रबंधक आशिष पंत व शिमला से वरिष्ठ प्रबंधक त्रिभुवन कुमार ने भी भाग लिया।
विवेक चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि जिला के गांव सिवाह में यह कार्यक्रम 25 जुलाई को और भौडवाल माजरी में 26 जुलाई को प्रात: 11:30 बजे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में विद्युत मंत्रालय की ओर से बिजली संरक्षण को लेकर तैयार की गई विभिन्न वीडियो फिल्म भी दिखाई जाएगी जिससे लोग बिजली संरक्षण के प्रति जागरूक हो। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी इस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। यही नही नुक्कड़ नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की जाएगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न पोस्टर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम विद्युत मंत्रालय की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित करवाया जा रहा है। 2047 के लक्ष्य को निर्धारित कर विद्युत क्षेत्र में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर किस तरह से काम किया जाना है उसी को लेकर यह थीम रखा गया है। पूरे देश में 25 से 31 जुलाई तक ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। 31 जुलाई को प्रधाानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के नाम अपना सम्बोधन भी देंगे।
विद्युत मंत्रालय के एसजेवीएन लिमिटेड(देहरादून) के वरिष्ठ अपर महाप्रबंधक आशिष पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रालय की ओर से उन्हें जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल अधिकारी लगाया गया है। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन का धन्यवाद देते हुए कहा कि उक्त दोनों कार्यक्रम भारत सरकार व राज्य सरकार के दिशानिर्देश पर आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों को आयोजित करने का मुख्य थीम लोगों को बिजली बचाने के प्रति जागरूक करना है।

नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने मंगलवार को अपने कैंप कार्यालय मडलौडा में लोगों की बिजली, पानी व अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर समस्याएं सुनीं और सबंधित अधिकारियों से बात कर उनका मौके पर ही समाधान किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास योजना पर चलकर आम जनमानस की भलाई के लिए अनेकों योजनाएं बनाकर उनको लाभ पहुंचा रही हैं। सांसद ने कहा कि महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा आजादी अमृत महोत्सव की शृंखला में ऐसी ही एक योजना है हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो । यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने में की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा योजना के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इस ऋण के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगी एवं दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी। यह योजना देश की महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाएगी ।
हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिलाओं के जीवन में नया बदलाव लेकर आएगी
सांसद कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिलाओं के जीवन में नया बदलाव लेकर आएगी। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, योजना के तहत परिवार पहचान पत्र के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख रुपए तक की लागत का उद्यम स्थापित करने के लिए 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी वार्षिक पारिवारिक आय परिवार पहचान पत्र डाटा अनुसार 5 लाख रुपए या फिर इससे कम होगी। पारिवारिक आय 5 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए, आवेदक महिला का नाम परिवार पहचान पत्र में दर्ज होना अनिवार्य है।