इलाहाबाद हाईकोर्ट का सराहनीय फ़ैसला “ बिना अभियोजन की राय के 420/406/408/467/468/471 के मामलों में जहाँ सिविल /कॉमर्शियल या एग्रीमेंट जैसे विवाद है वहाँ बिना विधिक अभिमत लिए FIR नहीं होगी। अगर FIR होती है तो अभियोजन (prosecutors) की राय का भी ज़िक्र होगा उस तहरीर में । अगर 1 मई 2024 के बाद ऐसी FIR बिना prosecution की क़ानूनी सलाह लिए बिना दर्ज होती है तो ये कंटेम्प् ऑफ कोर्ट माना जाएगा....
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