अहिल्यानगर जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांमध्ये मनरेगा अंतर्गत प्रलंबित मजुरी आणि माहिती अधिकारातून समोर आलेली प्रशासनाची भूमिका चिंताजनक आहे.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांमध्ये मनरेगा अंतर्गत प्रलंबित मजुरी आणि माहिती अधिकारातून समोर आलेली प्रशासनाची भूमिका चिंताजनक आहे.

माहिती अधिकारांतर्गत विचारलेल्या प्रश्नांना काही गटविकास अधिकाऱ्यांनी "संबंधित विभाग" असे उत्तर दिले, तर काही तहसीलदार कार्यालयांनी "निरंक" असा उल्लेख केला. मात्र, मनरेगा मजुरांची मजुरी रखडण्यास नेमके कोण जबाबदार आहे, याचे स्पष्ट उत्तर कुठेही मिळाले नाही.

ग्रामीण भागातील हजारो मजूर आपल्या हक्काच्या मजुरीची प्रतीक्षा करत आहेत. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि वेळेत माहिती देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. माहिती अधिकार कायद्याचा उद्देशच नागरिकांना संपूर्ण व अचूक माहिती मिळावी हा आहे.

प्रलंबित मजुरी तातडीने अदा करण्यात यावी आणि विलंबास जबाबदार असलेल्या अधिकारी व यंत्रणेची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी, हीच अपेक्षा.

#MGNREGA #RTI #Transparency #Accountability #RuralDevelopment #Ahilyanagar #Jamkhed #InformationRights #Governance #Maharashtra