भूमिपुत्रांच्या हक्कांसाठी वाड्यात एल्गार! तहसीलदारांच्या दालनात कंपनीला खडे बोल, कामगारांना दिलासा!

📍 वाडा | ८ जून २०२६:
स्थानिक मराठी कामगारांना कामावरून काढून त्यांच्या जागी परप्रांतीयांची भरती करणाऱ्या विमल लॉजिस्टिक कंपनीला आणि कंत्राटदारांना वाडा प्रशासनाने जोरदार दणका दिला आहे. 'भूमिपुत्र एल्गार संघटने'च्या आक्रमक भूमिकेनंतर तहसीलदार भाऊसाहेब अंधारे यांच्या दालनात झालेल्या संयुक्त बैठकीत कंपनी प्रशासनाचे चांगलेच कान टोचण्यात आले.
💥 नेमका वाद काय?
वाडा तालुक्यातील खुपरी येथील विमल लॉजिस्टिक कंपनीत स्थानिक भूमिपुत्र कामगारांवर अन्याय होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. कोणताही गुन्हा किंवा चौकशी न करता मराठी कामगारांना बेकायदेशीरपणे कामावरून कमी केले जात होते आणि त्यांच्या हक्काचा रोजगार परप्रांतीय कामगारांना दिला जात होता. तसेच कामगारांचे शोषण करणे, पीएफ (PF) आणि ईएसआय (ESI) सारख्या मूलभूत सुविधा न देणे, असे गंभीर आरोप कंपनीवर करण्यात आले होते.
🚨 ८०% स्थानिक रोजगाराच्या नियमाची आठवण!
बैठकीत महाराष्ट्र शासनाच्या १७ नोव्हेंबर २००८ च्या ऐतिहासिक धोरणाचा दाखला देण्यात आला. या नियमानुसार:
पर्यवेक्षकीय (Supervisory) श्रेणीत: किमान ५०% स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य मिळणे बंधनकारक आहे.
इतर सर्व श्रेणींमध्ये: किमान ८०% स्थानिक भूमिपुत्रांनाच रोजगार देणे सक्तीचे आहे.
या नियमाचा सरळसरळ भंग होत असल्याचे निदर्शनास आणून देताच प्रशासनाने कंपनीला धारेवर धरले.
⚖️ तहसीलदारांचे कडक निर्देश; कंपनी बॅकफूटवर!
भूमिपुत्र एल्गार संघटनेची आक्रमक बाजू आणि कामगारांचा संताप पाहून तहसीलदार भाऊसाहेब अंधारे यांनी अत्यंत कडक भूमिका घेतली. बैठकीत खालील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले:
1 तात्काळ पुनर्नियुक्ती: बेकायदेशीरपणे कामावरून काढलेल्या सर्व स्थानिक कामगारांना तातडीने पुन्हा कामावर घेण्याचे थेट आदेश कंपनीला देण्यात आले.
2 हक्कांचे रक्षण: कामगारांचा आरोग्य विमा (ESI), भविष्य निर्वाह निधी (PF), थकीत वेतन आणि इतर कायदेशीर सुविधांमधील त्रुटी तात्काळ दूर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
3 कायद्याचे पालन: कामगार कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कंपनीवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला. 📢 "भांडवलदारांचा फायदा नव्हे, भूमिपुत्रांचा विकास हवा!"पालघर जिल्ह्यात उद्योग उभारण्यामागील मुख्य उद्देश येथील स्थानिक भूमिपुत्र युवकांना रोजगार मिळवून देणे हाच आहे. उद्योग केवळ भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी नसून स्थानिक तरुणांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आहेत. जर कोणतीही कंपनी स्थानिक कामगारांवर अन्याय करून त्यांना रोजगारापासून वंचित ठेवणार असेल, तर भूमिपुत्र एल्गार संघटना ते कदापि सहन करणार नाही, कंपनीला जशास तसे उत्तर दिले जाईल!"
— प्रमोद पवार (अध्यक्ष, भूमिपुत्र एल्गार संघटना) 👥 बैठकीला कोणाची होती उपस्थिती?
तहसीलदार भाऊसाहेब अंधारे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या हायव्होल्टेज बैठकीला सहाय्यक कामगार अधिकारी तेजस अवताडे, भूमिपुत्र एल्गार संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुनील लोणे, सरचिटणीस नवनाथ भोये, कार्यकारिणी सदस्य विजय राऊत, मिलिंद धुळे, सरिता जाधव, प्रमिला तरसे यांच्यासह कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कामगार प्रतिनिधी उपस्थित होते.
प्रशासनाच्या या तत्पर आणि कडक भूमिकेमुळे वाड्यातील स्थानिक कामगारांमध्ये आनंदाचे आणि समाधानाचे वातावरण असून, भूमिपुत्रांच्या या लढ्याला मोठे यश आले आहे.