ओडिशा सरकार ने सस्पेंड IAS अधिकारी धीमान चकमा को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में फिर से बहाल किया

ओडिशा सरकार ने आईएएस अधिकारी धीमान चकमा को सेवा में वापस बुला लिया है और उन्हें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में उप सचिव के पद पर तैनात किया है। भ्रष्टाचार के एक मामले में निलंबित किए जाने के लगभग एक साल बाद यह फैसला आया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बहाली का यह अर्थ नहीं है कि उन पर लगे आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया है, क्योंकि विभागीय जांच और आपराधिक मामला दोनों अभी भी लंबित हैं।

रिश्वत की शिकायत पर गिरफ्तारी

2021 बैच के आईएएस अधिकारी चकमा, कालाहांडी जिले के धरमगढ़ के सब-कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे, जब ओडिशा सतर्कता विभाग ने उन्हें 8 जून, 2025 को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई एक स्थानीय व्यवसायी की शिकायत के बाद की गई, जो एक स्टोन क्रशर यूनिट का संचालन करता था।

सतर्कता विभाग के अधिकारियों के अनुसार, चकमा ने व्यवसायी से 20 लाख रुपये मांगे थे और मांग पूरी न होने पर सरकारी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। बताया जाता है कि व्यवसायी ने बातचीत रिकॉर्ड कर ली और मदद के लिए सतर्कता निदेशालय से संपर्क किया। शिकायत के आधार पर, अधिकारियों ने उस पर नजर रखी और जाल बिछाने की योजना बनाई।

ऑपरेशन के दौरान, चकमा को 10 लाख रुपये लेते हुए पकड़ा गया, जो कथित तौर पर मांगी गई राशि की पहली किस्त थी। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

तलाशी के दौरान नकदी बरामद हुई

गिरफ्तारी के तुरंत बाद, सतर्कता दल ने चकमा के आधिकारिक आवास की तलाशी ली। तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने कथित तौर पर 47 लाख रुपये नकद बरामद किए। इस बरामदगी के बाद जांचकर्ताओं ने उनकी वित्तीय स्थिति, संपत्ति और पूर्व पदों की जांच का दायरा बढ़ा दिया।

अधिकारियों ने कहा है कि जांच में कदाचार की पूरी सीमा का पता लगाया जा रहा है और यह भी देखा जा रहा है कि क्या अधिकारी से जुड़ी कोई अन्य अनियमितताएं थीं।

निलंबन एवं जमानत

गिरफ्तारी के दो दिन बाद, 10 जून, 2025 को, राज्य सरकार ने चकमा को निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी। उन्हें इस मामले के संबंध में अदालत में पेश भी किया गया।

बाद में, 24 जुलाई, 2025 को, ओडिशा उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी।

उन्हें पुनः क्यों नियुक्त किया गया है?

सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह नवीनतम बहाली निलंबन की लंबी अवधि से संबंधित सेवा नियमों के अनुरूप है। हालांकि, इस कदम से चल रही कानूनी और विभागीय कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

विभागीय जांच और सतर्कता न्यायालय में चल रही आपराधिक कार्यवाही अलग-अलग जारी रहेंगी। सरकारी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि चकमा का सेवा में भविष्य इन कार्यवाही के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा। उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई न्यायालय के फैसले और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तय की जाएगी।