ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਰਾਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਟਿਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ

ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗਿਕੀਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਹੀ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ (ਨੌਕਰੀਆਂ) ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ “ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਉਹੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਭਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਇਨਕਲਾਬ” ਅਤੇ “ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ) ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ, ਬਸ ਡਿਗਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਔਖਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਗਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ (ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ) ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਲਈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਏਕਤਾਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ✍🏿ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੋਬਾਇਲ-+91-8054400953