जनहित कर्मचारी हित के मुद्दों पर प्रशासन से शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की मांग

चंडीगढ़ 05.06.2026 रक्षत शर्मा अनिल शारदा प्रस्तुति----

स्थानीय बहुजन समाज पार्टी (बसपा) चंडीगढ़ के लोकसभा प्रभारी सुरिंदर सिंह खुड्डा ने चंडीगढ़ प्रशासन के प्रशासक को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर शहर के जनहित, कर्मचारी हित, युवाओं के भविष्य तथा गरीब एवं जरूरतमंद वर्गों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ देश के सबसे व्यवस्थित और आधुनिक शहरों में गिना जाता है, लेकिन इसके बावजूद अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो लंबे समय से समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं। यदि इन मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो आम जनता को निरंतर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

खुड्डा ने कहा कि वर्तमान समय में चंडीगढ़ सहित पूरे क्षेत्र में नशाखोरी एक गंभीर सामाजिक समस्या बनकर उभरी है। युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति न केवल उनके भविष्य को प्रभावित कर रही है बल्कि समाज की शांति एवं सुरक्षा के लिए भी चुनौती बन रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि नशा तस्करों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की जाए तथा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर नशामुक्ति जागरूकता अभियान शुरू किए जाएं। उन्होंने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ताकि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी मिल सके और उन्हें इस बुराई से दूर रखा जा सके।

ज्ञापन में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की चार मंजिला कॉलोनियों में रहने वाले हजारों निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मालिकाना हक की मांग को भी प्रमुखता से उठाया गया। खुड्डा ने कहा कि इन कॉलोनियों में रहने वाले परिवार कई वर्षों से अपने मकानों में निवास कर रहे हैं और उन्हें मालिकाना हक प्रदान किया जाना चाहिए. ताकि वे अपने आवास संबंधी अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि इस कदम से हजारों परिवारों को सुरक्षा और स्थायित्व का अनुभव होगा तथा उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।

इसके अतिरिक्त उन्होंने शहर के डंपिंग ग्राउंड की गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की। उन्होंने कहा कि डंपिंग ग्राउंड से निकलने वाली दुर्गंध, प्रदूषण तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनी हुई हैं। प्रशासन को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करते हुए कचरा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था लागू करनी चाहिए ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ नागरिकों के स्वास्थ्य की भी रक्षा हो सके।

खुद्दा ने डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास योजना को पुनः शुरू करने की मांग करते हुए कहा कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास उपलब्ध कराना सरकार और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के पुनः संचालन से गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा तथा सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

ज्ञापन में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए सस्ती भोजन योजना लागू करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। श्री खुड्डा ने सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार की तर्ज पर चंडीगढ़ में भी कम कीमत पर पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की योजना शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान महंगाई के दौर में दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों, रेहड़ी-फड़ी वालों, रिक्शा चालकों, विद्यार्थियों तथा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए ऐसी योजना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। इससे हजारों लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी और उन्हें सम्मानपूर्वक भोजन उपलब्ध हो सकेगा।

उन्होंने पेंशन सुविधा से वंचित कर्मचारियों की समस्याओं को भी प्रशासन के समक्ष रखा। उनका कहना था कि अनेक कर्मचारी वर्षों तक सेवा देने के बावजूद पेंशन संबंधी सुविधाओं से वंचित हैं, जिसके कारण उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि कर्मचारियों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उचित समाधान निकाला जाए। विशेष रूप से चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड कर्मचारियों की लंबित पेंशन संबंधी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

रोजगार के मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री खुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हुए हैं। इन पदों को लंबे समय तक खाली रखना न केवल प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करता है बल्कि बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी कम करता है। उन्होंने मांग की कि सभी विभागों में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया अपनाकर रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। इससे प्रशासनिक कार्यों में दक्षता आएगी तथा युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

उन्होंने विशेष रूप से पंजाब विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विभाग, चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम (सीटीयू), नगर निगम तथा अन्य सरकारी विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भरने की आवश्यकता पर बल दिया। उनका कहना था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं में कर्मचारियों की कमी का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। इसलिए इन विभागों में पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति अत्यंत आवश्यक है।

श्री खुड्डा ने चंडीगढ़ के आसपास स्थित गांवों की मूलभूत सुविधाओं की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कई गांवों में सड़कें जर्जर अवस्था में हैं, स्वच्छता व्यवस्था संतोषजनक नहीं है, जल निकासी की उचित व्यवस्था का अभाव है तथा स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाओं को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि गांवों के विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी शहरी स्तर की सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

उन्होंने पार्किंग की समस्या को भी गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि शहर और गांवों के अनेक क्षेत्रों में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। प्रशासन को इस दिशा में ठोस कदम उठाकर आवश्यक स्थानों पर नई पार्किंग सुविधाएं विकसित करनी चाहिए।

कानून-व्यवस्था के विषय में श्री खुड्डा ने कहा कि हाल के समय में चोरी, लूटपाट तथा अन्य आपराधिक घटनाओं में वृद्धि देखने को मिली है। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस गश्त बढ़ाई जानी चाहिए तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून का सख्ती से पालन कराने और अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई से लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी।

स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गरीब और निम्न आय वर्ग के अनेक लोग समय पर स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करा पाते, जिसके कारण कई गंभीर बीमारियों का पता देर से चलता है। यदि विभिन्न क्षेत्रों में नियमित चिकित्सा शिविर लगाए जाएं तो लोगों को समय पर जांच और उपचार की सुविधा मिल सकेगी तथा स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता भी बढ़ेगी।

ज्ञापन में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की लंबित यूटी कर्मचारी आवास योजना का मुद्दा भी उठाया गया। श्री खुड्डा ने कहा कि इस योजना के लाभार्थी लंबे समय से मकान आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रशासन को इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर पात्र लाभार्थियों को उनके मकान आवंटित करने चाहिए ताकि उन्हें राहत मिल सके।

उन्होंने पुनर्वास योजना के आवंटियों पर लगाए गए विलंब शुल्क में राहत प्रदान करने की मांग भी की। उनका कहना था कि अनेक लाभार्थी आर्थिक कारणों से समय पर भुगतान नहीं कर पाए और उन पर भारी विलंब शुल्क का बोझ पड़ गया। प्रशासन को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें राहत प्रदान करनी चाहिए ताकि वे अपने आवास संबंधी अधिकारों का लाभ उठा सकें।

भवन निर्माण संबंधी उल्लंघनों के मामलों पर भी श्री खुड्डा ने व्यावहारिक और मानवीय समाधान की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि कई मामलों में लोग अनजाने में नियमों का उल्लंघन कर बैठते हैं या उन्हें तकनीकी जटिलताओं की पर्याप्त जानकारी नहीं होती। ऐसे मामलों में केवल दंडात्मक कार्रवाई करने के बजाय समाधान आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

श्री खुड्डा ने कहा कि ज्ञापन में उठाए गए सभी मुद्दे सीधे तौर पर आम जनता, कर्मचारियों, युवाओं, गरीब एवं जरूरतमंद वर्गों के हितों से जुड़े हुए हैं। इन समस्याओं का समाधान होने से न केवल नागरिकों को राहत मिलेगी बल्कि चंडीगढ़ के समग्र विकास को भी गति मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशासन जनभावनाओं का सम्मान करते हुए इन मांगों पर सकारात्मक विचार करेगा और शीघ्र आवश्यक कदम उठाएगा।

अंत में उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी सदैव जनता की आवाज को मजबूती से उठाती रही है और भविष्य में भी जनहित एवं कर्मचारी हित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर उठाती रहेगी। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि शहर के विकास, सामाजिक न्याय, रोजगार सृजन और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं ताकि चंडीगढ़ के लोगों को बेहतर जीवन स्तर और सुशासन का लाभ मिल सके।

सुरिंदर सिंह खुड्डा, लोकसभा प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी, चंडीगढ़ ने स्थानीय सीनियर जर्नलिस्ट आरके विक्रमा शर्मा को यह जानकारी उपलब्ध करवाई है.