*वनखात्याच्या जागेवर आरक्षण कोणत्या अधिकारात; जितेंद्र आव्हाड यांचा सवाल*

शहापूर /साजिद शेख
ठाणे जिल्हा प्रतिनिधी

येऊरच्या पायथ्याशी असलेल्या वनखात्याच्या जमिनीची मालकी डायाभाई एण्ड कंपनीला देऊन त्यावर उद्यानाचे आरक्षण ठाणे महानगर पालिकेकडून टाकण्यात आले आहे. त्याबदल्यात 2800 कोटींचा टीडीआर देण्यात आला आहे. हे आरक्षण कोणत्या अधिकारातून देण्यात आले आहे?

महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाने डायाभाई कंपनीला जागा न देण्याचा निर्णय 1982
मानपाडा येथे सुमारे 193 एकर जमीनआहे. ही जमीन वनखात्याकडे असल्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. विद्यमान स्थितीत जागेची मालकी सांगणाऱ्या डायाभाई आणि कंपनीने त्यास विविध पत्रांद्वारे मान्यतादेखील दिली होती.

तसेच, या ठिकाणी असलेल्या 23 -24 एकर जमीन आपण संपादीत करून बांधकाम केलेले असल्याने त्याबदल्यात वनखात्याला दुसरीकडे जमीन देण्याचे आश्वासित केले होते. राज्य शासनाने देखील त्यास मान्यता दिली होती. मात्र त्यानंतर 5 जुलै 1979 रोजी 24 एकर 32 गुंठे जमीन वनांमधून वगळण्यात यावी, असे पत्र डायाभाई कंपनीकडून देण्यात आले. प्रत्यक्षात ही जमीन 59(ए) /1 ही असताना 50/60 ही जमीन दाखविण्यात आली.
3 ऑगस्ट 1980 मध्ये जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी यांनी हा प्रस्ताव मान्य केला. 1982 मध्ये या निर्णयाविरोधातील अपिलावर सुनावणी करताना महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाने अशी कृती करण्यास नकार दिला होता.

मात्र, 2017 साली महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणात सुबाराव पाटील हे नियुक्त झाले अन् एका मोठ्या पॉवर ब्रोकरने जादू करून निकाल फिरवला. सर्वात कहर म्हणजे 1975 पासून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या अखत्यारीत असलेल्या या जमिनीपैकी 17 एकर जमिनीवर एका आदिवासींने दावा सांगितला.तहसीलदार यांनीही 70 ब नुसार ही जमीन संबंधिताना देऊन टाकली. शिवाय, या ठिकाणी खाण असतानाही शेती कसत असल्याचा विचित्र दावाही मान्य करण्यात आला आहे.

*प्रशासनाची भूमिका पुन्हा चर्चेत*

डॉ.जितेंद्र आव्हाड पुढे म्हणाले की, ठाणे महापालिकेने दाखल केलेली स्पेशल लीव्ह पिटीशन मागे घेतली आहे. ती कोणाच्या दबावाखाली मागे घेतल्याने प्रशासनाची भूमिका पुन्हा चर्चेत आली आहे. ही जागा 1975 सालापासून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या म्हणजेच वनविभागाच्या ताब्यात आहे. मात्र, वनविभागातील काही उच्चपदस्थ अधिकारीच ही जागा संबंधित कंपनीला मिळवून देण्यासाठी ही जागा संबंधित कंपनीला मिळवून देण्यासाठी पडद्यामागून हालचाली करत असल्याची चर्चा आहे.
या प्रकरणात राज्य शासनाचा विधी व न्याय विभाग देखील सामील असल्याचा दाट संशय आहे, कारण, सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात वनविभागाची स्पेशल लिव्ह पिटिशन दाखल करण्यास याच विभागाने परवानगी नाकारली आहे.

यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार आणि संगनमत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. विशेष म्हणजे, राज्याचे युनिफाईड डीसीपीआर चे नियम राखीव राष्ट्रीय उद्याने आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांना लागू होत नाहीत. असे स्पष्ट नियम असतानाही, केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता हा टीडीआर बहाल करण्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे, त्याविरोधात आपण जनहित याचिका दाखल करणार आहोत, असेही डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.

*गणेश नाईक यांची चुप्पी का?
डी डायाभाई कंपनी विरुद्ध वनखाते असा वाद 1975 पासून सुरू होता. या प्रकरणातील सर्व निर्णय डी डायाभाई कंपनीच्या विरोधात गेले होते. मात्र, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाने 2017 साली डायाभाई कंपनीला 193 एकर जमीन देण्याचा बेकायदेशीर निर्णय दिला. याबत ठाणे महानगर पालिकेकडून शंभर वेळा वनखात्याला सूचना करून जमीन वाचविण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, वनखात्याने डोळे मिटले.

एकीकडे गणेश नाईक हे “वनखात्याची एक इंच जाऊ देणार नाही“, असे म्हणत होते. आता तेच गणेश नाईक कुठे आहेत. त्यांनी आपल्या विधी सल्लागाराला विचारावे, याप्रकरणात विलंब याचिका कशी दाखल करता येईल ते ! या सर्व घोटाळ्यात वनखात्याने गप्प बसणे हे संशयास्पद आहे.

माझे किती, तुझे किती, यात सरकार अडकले आहे म्हणूनच नाईकांना गप्प बसण्याचे आदेश दिले की ते स्वतःहून गप्प बसले? वनखाते हायकोर्टात का गेले नाही? वयाच्या 75 व्या वर्षी फिट असले नाईक इथे का थकले ? नाईक यांनी आता तरी आपल्या वन खात्याला बोलावून सुप्रीम कोर्टात जावे, असा टोलादेखील डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी लगावला. तसेच, या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनीही चौकशी लावून टीडीआर देणार नाही, हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी देखील डॉ. आव्हाड म्हणाले.