मोरनी के सरपंचों ने सीएम सैनी को सौंपा मांगपत्र, स्कूलों के विलय सहित कई समस्याएं उठाईं

मोरनी, 4 जून (देव शर्मा)। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मोरनी दौरे के दौरान सरपंच संगठन महासंघ जिला पंचकूला एवं मोरनी ब्लॉक के सरपंचों ने क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को एक विस्तृत मांगपत्र सौंपा। इस दौरान मोरनी क्षेत्र के विकास, शिक्षा, सड़क, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे मुख्यमंत्री के समक्ष रखे गए।
सरपंचों द्वारा सौंपे गए मांगपत्र में नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों के विलय (मर्जर) और छोटे विद्यालयों को बंद किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। सरपंचों ने कहा कि मोरनी एक पहाड़ी क्षेत्र है, जहां गांवों के बीच लंबी दूरी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण छोटे बच्चों का दूरस्थ स्कूलों तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि क्षेत्र के छोटे स्कूलों को बंद न किया जाए तथा शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए।
मांगपत्र में मोरनी क्षेत्र की जर्जर सड़कों की मरम्मत, संपर्क मार्गों का निर्माण, पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने, गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने, सुरक्षा दीवारों (रिटेनिंग वॉल) के निर्माण तथा विकास कार्यों के लिए विशेष बजट उपलब्ध करवाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई।
सरपंच संगठन महासंघ के प्रधान एवं ग्राम पंचायत मांधना के सरपंच पंचपाल शर्मा ने कहा कि मोरनी का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण यहां विकास कार्यों की लागत मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक आती है। ऐसे में सरकार को मोरनी के लिए विशेष विकास योजना तैयार करनी चाहिए। उन्होंने कुछ प्रमुख संपर्क मार्गों को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधीन लेकर आरसीसी सड़कों का निर्माण करवाने की मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी।
सरपंचों ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जनहित से जुड़े इन मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा और मोरनी क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का जल्द समाधान होगा।
सरपंचों की प्रमुख मांगें:
स्कूलों के विलय की प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया जाए।
शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाए।
मोरनी की जर्जर सड़कों की मरम्मत करवाई जाए।
पेयजल व्यवस्था को मजबूत किया जाए।
गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएं।
सुरक्षा दीवारों और अन्य विकास कार्यों के लिए विशेष बजट दिया जाए।
संपर्क मार्गों का आरसीसी निर्माण करवाया जाए।
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