अहिल्यानगर जिल्हा पुरवठा विभागात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी; रेशन वितरण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह...

अहिल्यानगर, प्रतिनिधी :
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (रेशन व्यवस्था) पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. जिल्ह्यातील विविध तालुके आणि गावांमधून रेशन धान्य वितरणासंदर्भात सातत्याने तक्रारी समोर येत असून, पुरवठा विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. धान्य वितरणातील कथित अनियमितता, लाभार्थ्यांना वेळेवर धान्य न मिळणे, धान्याचा तुटवडा दाखविणे, तसेच ऑनलाइन नोंदी आणि प्रत्यक्ष वितरण यामधील तफावत यामुळे संपूर्ण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाकडून रेशन दुकानदारांना नियमितपणे धान्याचा पुरवठा केला जात असतानाही काही ठिकाणी लाभार्थ्यांना कमी प्रमाणात धान्य दिले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. काही रेशन दुकानदारांकडून "स्टॉक उपलब्ध नाही" किंवा "धान्य आलेले नाही" अशी कारणे देऊन लाभार्थ्यांना परत पाठविले जात असल्याचेही आरोप करण्यात येत आहेत. त्यामुळे गरीब आणि गरजू कुटुंबांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
काही भागांत लाभार्थ्यांच्या रेशन कार्डवर ऑनलाइन धान्य वितरित झाल्याची नोंद दिसत असताना प्रत्यक्षात धान्य मिळाले नसल्याच्या तक्रारीदेखील समोर आल्या आहेत. या प्रकारामुळे रेशन वितरण प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. लाभार्थ्यांनी याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रारी करूनही अनेक वेळा समाधानकारक कारवाई होत नसल्याची खंत व्यक्त केली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांनी या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. रेशन धान्य वाहतूक, साठवणूक आणि वितरण प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्याचे ऑडिट करण्यात यावे, तसेच दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी किंवा दुकानदारांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ही समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. अशा परिस्थितीत या व्यवस्थेमध्ये होणारी कोणतीही अनियमितता थेट गरीब नागरिकांच्या अन्नसुरक्षेवर परिणाम करणारी ठरू शकते. त्यामुळे प्रशासनाने या तक्रारी गांभीर्याने घेऊन आवश्यक ती पावले उचलणे गरजेचे आहे.
दरम्यान, पुरवठा विभागाकडून सर्व व्यवहार शासनाच्या नियमांनुसार होत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, वाढत्या तक्रारी आणि नागरिकांमधील असंतोष लक्षात घेता या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत आहे.
जिल्ह्यातील हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर अवलंबून असल्याने रेशन वितरणातील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि कार्यक्षमतेला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे मत नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. शासन आणि प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख रेशन व्यवस्था उभारावी, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.