*जनगणनेत ओबीसी कॉलम नाही; ओबीसी समाजाने आपापल्या पुढ्यातील जवाबदारी ओळखून व पाळून, ऐतिहासिक एकता दाखवावी*

*जनगणनेत ओबीसी कॉलम नाही;
ओबीसी समाजाने आपापल्या पुढ्यातील जवाबदारी ओळखून व पाळून, ऐतिहासिक एकता दाखवावी*

विलास केजरकर भंडारा

भंडारा:- भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४६ (Article 246) नुसार जनगणना (Census) हा थेट केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीमधील (Seventh Schedule) 'संघ सूची' (Union List) मधील ६९ व्या क्रमांकावर जनगणनेचा स्पष्ट उल्लेख आहे. जनगणना ही जनगणना कायदा १९४८ (Census Act 1948) या मुख्य कायद्यानुसार चालते, जी केंद्र सरकारला देशभरात जनगणना आयोजित करण्याचे पूर्ण अधिकार व कायदेशीर चौकट प्रदान करते. भारतात दर १० वर्षांनी जनगणना केली जाते. ही प्रक्रिया गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत 'रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाद्वारे' राबवली जाते.

भारतात पहिली संपूर्ण जनगणना इंग्रजी राजवटीत १८८१ मध्ये झाली होती. भारतामध्ये शेवटची संपूर्ण जातनिहाय जनगणना १९३१ मध्ये ब्रिटिशांच्या काळात झाली होती. ब्रिटिश सरकारने १९३१ मध्ये सर्व जातींची सविस्तर गणना केली होती. याच आकडेवारीचा वापर करून स्वातंत्र्यानंतर इतर मागासवर्गीयांना (OBC) आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात केवळ अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांचीच जातनिहाय आकडेवारी गोळा केली जाते.

*स्वातंत्र्यानंतर २००१ पर्यंत काँग्रेस व इतर शासित केंद्र सरकारने जातिनिहाय जनगणना केली नाही. २०११ मध्ये मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात 'सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना' करण्यात आली होती, परंतु या जनगणनेतील जातींची आकडेवारी कधीही सार्वजनिक करण्यात आली नाही.*

त्यामुळे ओबीसी समाज व विविध संघटनांनी ओबीसी समाजाची जातिनिहाय जनगणना व्हावी, यासाठी केंद्र सरकार पुढे विविध माध्यमातून मागणी रेटून धरली होती. परिणामी, दिनांक ३० एप्रिल २०२५ ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत जातिनिहाय जनगणना करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. कॅबिनेट बैठकीनंतर केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली होती.
मात्र तब्बल १६ वर्षांनंतर, प्रत्यक्षात जनगणनेचा पहिला टप्पा सुरु झाला असून स्व-गणना - अधिकृत पोर्टलवर जाऊन घराची माहिती ऑनलाइन भरण्याची प्रक्रिया आटोपली आहे व आता प्रत्यक्षात घरोघरी जावून मोबाईल अँपच्या माध्यमातून घर गणना सुरु आहे. यात प्रवर्ग/संवर्गाच्या माहितीची नोंद करताना अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) तथा अन्य असे कॉलम आहेत. *यात ओबीसीचा कॉलम नाही. त्यामुळे विद्यमान केंद्र सरकारने आपला शब्द पाळला नाही, दिलेले आश्वासन पूर्ण केले नाही, हा सुद्धा राजकीय जुमला निघाला, असेच दिसून येत आहे.* यामुळे ओबीसी समाज कमालीचा नाराज झालेला आहे. कारण ओबीसी समाजाची गणना होणार नाही तर ओबीसी समाजाला त्यांचे हक्क व अधिकार त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात मिळणार नाहीत. ओबीसी समाजाची खरी लोकसंख्या समोर आली नाही, तर प्रतिनिधित्व, आरक्षण, निधी वाटप, शैक्षणिक व सामाजिक हक्क यांवर परिणाम होणार, ही भीती समाजात व्यक्त होत आहे.

*जनगणनेत ओबीसींचा कॉलम नाही, केंद्र सरकारने ओबीसींना गृहीत धरले यावर ओबीसींनी काय करायला पाहिजे?*

*ओबीसी लोकप्रतिनिधींचे ठरु शकते महत्वाचे पाऊल*

- केंद्र व राज्यात अनुक्रमे खासदार व आमदार असलेल्या ओबीसी लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात जनगणनेत ओबीसी कॉलम हवा, यासाठी आवाज बुलंद करावा. तरीही सरकार ऐकत नसेल तर सर्व ओबीसी खासदार व ओबीसी आमदारांनी सामुहिकरीत्या राजीनामे द्यावं व रस्त्यावर उतरून लोकशाही मार्गाने आंदोलन करावे.

*ओबीसी संघटनांनी करावयाचे आवाहन*

- ओबीसी समाजाने सरसकट या जनगणनेवर बहिष्कार टाकायला पाहिजे. त्यासाठी ओबीसी संघटनांनी ओबीसी समाजापुढे आवाहन करावे.
- रस्त्यावर उतरुन समाजाला घेऊन लोकशाही मार्गाने आंदोलन करावे.
- चळवळी आणखी आक्रमक व मजबूत कराव्या.

*समाज बांधवांनी द्यावयाचा प्रतिसाद*

ओबीसी समाज बांधवांनी घरी आलेल्या सन्मा. जनगणना अधिकाऱ्यांना ओबीसी कॉलम पाहिजे असल्याचे सांगावे. ओबीसी कॉलम ठेवाल तर जनगणनेत सहभाग नोंदवू, असे सांगावे. तसे चार ओळीचे लेखी पत्र जनगणना अधिकाऱ्यांना द्यावे.

*स्थानिक स्वराज्य संस्थानी हे करावे*
- ग्रामपंचायत, नगरपालिका, आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जनगणनेत ओबीसी कॉलम हवा यासाठी विशेष ठराव घेऊन केंद्र सरकारला पाठवावे. *जिल्हाप्रमुख व पदाधिकाऱ्यांनी पदांचे राजीनामे द्यावे*

- भाजप, काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, या पक्षात काम करणाऱ्या सर्व ओबीसी जिल्हाप्रमुख व इतर ओबीसी पदाधिकाऱ्यांनी पदांचे राजीनामे द्यावेत.

*जवाबदारी*

कुण्या एकावर जवाबदारी टाकून होणार नाही. संघटना काय करत आहे, लोकप्रतिनिधी काय करत आहे, ओबीसी समाज झोपलेला आहे, हे सर्व म्हणून जवाबदारी झटकण्यापेक्षा समस्त ओबीसी समाजाने आपापल्या पुढ्यातील जवाबदारी ओळखून व पाळून, ऐतिहासिक एकता दाखविली तरच केंद्र सरकार जनगणनेत ओबीसी कॉलम उपलब्ध करुन देणार; अन्यथा ओबीसींची जनगणना याहीवेळी होणे नाहीच.

*महत्वाचे*

कोणतीही क्रांती ही मोठ्या पासून खाली पर्यंत होते तसेच जातिनिहाय जनगणना हा विषय राजकीय क्षेत्रातूनच निर्णयाप्रत येऊ शकतो, म्हणून ओबीसी खासदारांनी सर्वात आधी पुढाकार घ्यावा. म्हणजे समाजात उत्साह तयार होईल. देशातील सर्व ओबीसी खासदारांनी सामुहिकरीत्या राजीनामे द्यावे तेव्हाच नवे पर्व सुरू होऊन ओबीसी बरोबर सर्वच समाजाला न्याय मिळण्यास वेळ लागणार नाही. असे मत ओबीसी संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष गोपाल सेलोकर यांनी केले आहे.

*Devashish Govind Tokekar*
*VANDE Bharat live tv news Nagpur*
Editor/Reporter/Journalist
RNI:- MPBIL/25/A1465
*Indian Council of press,Nagpur*
Journalist Cell
*All India Media Association
Nagpur*
*District President*
*Delhi Crime Press*
RNI NO : DELHIN/2005/15378
AD.Associate /Reporter
*INDIAN PRESS UNION*
District Reporter
Contact no.
9422428110/9146095536
Head office:- plot no 18/19, flat no. 201,Harmony emporise, Payal -pallavi society new Manish Nagar somalwada nagpur - 440015