कैंट बोर्ड बैठक से पूर्व रक्षा राज्य मंत्री से मिले कैंट विधायक अमित अग्रवाल - लंबे समय से लोकतंत्र विहीन चल रहा कैंट बोर्ड

मेरठ/दिल्ली - लंबे समय से बिना निर्वाचित सदस्यों के केवल एक मनोनीत सदस्य व प्रशासनिक अधिकारियों व सेना के अफसरों के भरोसे चल रहे कैंट बोर्ड क्षेत्र की जनता अपने क्षेत्र के स्थानीय विधायक पर निर्भर है और मेरठ कैंट विधायक जनहित के विषयों को लेकर लगातार प्रयासरत हैं इसी क्रम में छावनी परिषद क्षेत्र की जन समस्याओं एवं विकास कार्यों को लेकर उन्होंने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से शिष्टाचार भेंट कर विस्तृत चर्चा की तथा क्षेत्र के विकास एवं जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से कराने हेतु अनुरोध किया। कैंट विधायक ने कहा के रक्षा राज्य मंत्री ने उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और पूर्ण अवलोकन करके क्षेत्र की जनता के हित मे कार्य करने का आश्वासन दिया ।
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*आगामी 30 मई को कैंट बोर्ड बैठक से पहले हुई ये मुलाकात अहम मानी जा रही* ---------------------

आगामी 30 मई को कैंट बोर्ड की बोर्ड बैठक प्रस्तावित है और, नए आये बोर्ड अध्यक्ष डिप्टी जीओसी एस के सिंह की भी यह पहली साधारण बोर्ड बैठक है । इससे पूर्व उन्होंने एक स्पेशल बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की है । आगामी बोर्ड बैठक में छावनी क्षेत्र के विभिन्न विषयों पर चर्चा की जानी प्रस्तावित है । और इसी बीच कैंट विधायक की रक्षा राज्य मंत्री से मुलाकात बहुत सी अटकलों को जन्म दे रही है हालांकि स्थानीय स्तर के लोकतंत्र से विहीन कैंट की जनता के लिए ये बेहतर है के मनोनीत सदस्य डॉक्टर सतीश शर्मा के साथ साथ कैंट विधायक अमित अग्रवाल भी निरंतर बोर्ड बैठक में सहभागिता करते आ रहे हैं । कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने बताया के उन्होंने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री से कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर वार्ता की और एक मांग पत्र भी
रक्षा राज्य मंत्री के समक्ष विचारार्थ बिन्दु मेरठ छावनी (उत्तर प्रदेश) के सम्बन्ध में उन्हें सौंपा ।
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मेरठ छावनी हेतु कैंट विधायक की मुख्य 13 मांगें
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1- सिटी रेलवे स्टेशन के निकट बस स्टेशन हेतु 4 एकड़ सर्वे नंबर 447/6 वाली भूमि, जो शहर क्षेत्र से सटी हुई है, अथवा आई.ओ.सी. की पट्टे वाली भूमि, (जिसका डम्प/डिपो बाईपास पर स्थानांतरित हो गया है तथा उसका पट्टा भी समाप्ति पर है) उपलब्ध कराई जाए।

2- 16 किलोमीटर नॉर्थ रिंग रोड के निर्माण हेतु सोफीपुर ग्राम में सैन्य भूमि से अथवा उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के आबू नाला प्रथम की पटरियों पर 2 1/2 किलोमीटर सड़क निर्माण की अनुमति प्रदान की जाए, जिससे माल रोड पर व सैन्य क्षेत्र में यातायात कम हो जाएगा।

3- डिस्टलरी रेलवे फाटक 29-ए स्पेशल पर रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। (पूर्व में भी दो रेलवे ओवर ब्रिज रोहटा रोड तथा ककरखेड़ा में बन चुके हैं।)

4- वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 के लिए छावनी परिषद मेरठ को रक्षा मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले अनुदान सहायता एवं सेवा शुल्क का भुगतान किया जाए, जिससे छावनी परिषद द्वारा अनुरक्षण तथा विकास कार्य कराए जा सकें।

5- छावनी परिषद में शासनादेश दिनांक 10-12-2019 तथा 22-06-2023 के अनुसार सिविल क्षेत्र में भवनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य करने दिए जाएं। अनावश्यक परेशान ना किया जाए।

6- छावनी परिषद में नामांतरण के मामलो को अकारण वर्षों तक लंबित रखा जाना समाप्त कर त्वरित रूप से नामांतरण कराए जाएं।

7- छावनी परिषद क्षेत्र में छुट्टा पशु / आश्रित एवं निराश्रित गौवंश हेतु गौशाला की स्थापना कराई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार सहायता देने को तैयार है।

8- केन्द्रीय करों, जैसे वस्तु एवं सेवा कर आदि के संग्रहण में से छावनी परिषदों को भारत सरकार द्वारा सीधे अंश प्रदान किया जाए।

9- प्रदेश सरकार द्वारा छावनी क्षेत्र से संग्रहित किए जा रहे करों, जैसे वस्तु एवं सेवा कर, वेट, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क आदि में से छावनी परिषदों को अंश प्रदान किया जाए।

10- प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की 11 छावनी परिषदों को डीम्ड नगरपालिका का दर्जा प्रदान किए जाने हेतु भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देश प्रदान किए जाये।

11- छावनी परिषद के सिविल क्षेत्र में पड़ने वाले मार्गों का रक्षा संपदा अधिकारी (एम.ई.एस.) से छावनी परिषद बोर्ड को हस्तांतरण किया जाए।

12- छावनी परिषद के सिविल क्षेत्र में पड़ने वाली सेना की ए-1 श्रेणी की भूमि को ‘सी’ श्रेणी में परिवर्तित किया जाए।

13- सिविल क्षेत्र को नगर निगम को हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए।