दिल्ली जिमखाना क्लब को परिसर खाली करने का आदेश वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं: केंद्र
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को स्पष्ट किया है कि दिल्ली जिमखाना क्लब को 𝟓 जून तक परिसर खाली करने का सुझाव केवल एक “विकल्प” था, न कि कोई अनिवार्य या जबरन कब्जा लेने का निर्देश। केंद्र की इस सफाई के बाद क्लब के सदस्यों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।
मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पहले जारी किए गए आधिकारिक पत्राचार को गलत तरीके से समझा गया था। सरकार ने कहा कि क्लब परिसर को रक्षा उद्देश्यों के लिए खाली कराने की संभावना पर विचार किया गया था, लेकिन इसके लिए किसी प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई या तत्काल बेदखली का निर्णय नहीं लिया गया था।
इससे पहले जारी संचार के बाद क्लब के सदस्यों और कर्मचारियों में चिंता का माहौल बन गया था। आशंका जताई जा रही थी कि सरकार क्लब परिसर का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर उसे रक्षा संबंधी उपयोग के लिए अधिग्रहित कर सकती है। इसी को लेकर मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा था।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि फिलहाल किसी प्रकार की जबरन कार्रवाई की योजना नहीं है और 𝟓 जून की समयसीमा केवल एक संभावित विकल्प के रूप में उल्लेखित की गई थी। सरकार के इस बदले हुए रुख को अदालत में एक संतुलित और संयमित दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है।
दिल्ली जिमखाना क्लब देश के प्रतिष्ठित सामाजिक और खेल क्लबों में गिना जाता है, जिसका ऐतिहासिक और संस्थागत महत्व भी काफी बड़ा माना जाता है। क्लब से जुड़े कर्मचारियों और सदस्यों ने केंद्र के स्पष्टीकरण के बाद राहत की भावना व्यक्त की है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार की यह सफाई भविष्य में ऐसे मामलों में प्रशासनिक संचार की स्पष्टता की आवश्यकता को भी दर्शाती है, ताकि किसी प्रकार की अनावश्यक भ्रम और विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।
फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले पर आगे की सुनवाई कर रहा है और आने वाले दिनों में केंद्र तथा क्लब प्रशासन की ओर से विस्तृत पक्ष रखे जाने की संभावना है।