नवीन GPR पोर्टलच्या तांत्रिक बिघाडामुळे राज्यभरातील 'आपले सरकार' केंद्रांचे कामकाज ठप्प; १ जूनपासून व्हीएलईंचा राज्यव्यापी 'कामकाज बंद'चा इशारा

राज्य शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागातर्फे कोणत्याही पूर्वकल्पनेशिवाय अचानक सुरू करण्यात आलेल्या नवीन GPR (Government Process Re-engineering) पोर्टलमध्ये गंभीर तांत्रिक त्रुटी निर्माण झाल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील ऑनलाइन जनसेवा पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. ऐन शैक्षणिक प्रवेश काळात पोर्टल लॉगिन न होणे, सतत 'Server Error' येणे, अर्ज प्रक्रिया अर्धवट राहणे आणि सर्व्हर अत्यंत संथ चालणे यामुळे उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा दाखला, रहिवासी व अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile), Non-Creamy Layer आणि EWS यांसारख्या तातडीच्या कागदपत्रांसाठी लाखो विद्यार्थी व पालकांना अतोनात हाल सोसावे लागत आहेत. महाआयटी आणि प्रशासनाच्या या चुकीच्या नियोजनामुळे संतप्त नागरिकांच्या रोषाला ग्राउंड लेव्हलवर काम करणाऱ्या केंद्र चालकांना (VLE) नाहक सामोरे जावे लागत असून, डिजिटल महाराष्ट्राचा कणा असलेल्या या केंद्र धारकांच्या अस्तित्वाचा आणि रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, 'महाराष्ट्र व्हिएलई संवाद' च्या महिला प्रतिनिधी रोहिणी ढोले आणि अधिकृत प्रतिनिधी जय शास्त्री यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत, "ही लढाई आमच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी नसून शासकीय पोर्टल पूर्णपणे व्यवस्थित व दोषमुक्त करण्यासाठी आहे," अशी ठाम भूमिका घेतली आहे.
या तांत्रिक अनागोंदीविरोधात महाराष्ट्र व्हिएलई संवादने प्रशासनाला अंतिम व कायदेशीर इशारा दिला असून, नवीन पोर्टल पूर्णपणे स्थिर होईपर्यंत जुनी कार्यरत वेबसाईट तात्काळ पूर्ववत सुरू ठेवण्याची आणि मुंबईत तातडीची त्रिस्तरीय संयुक्त समन्वय बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली आहे. जोपर्यंत 'महाराष्ट्र व्हिएलई संवाद' च्या अधिकृत प्रतिनिधींसोबत सविस्तर चर्चा केली जात नाही आणि सर्व केंद्रधारकांना त्याचे एकत्रित व सविस्तर प्रशिक्षण दिले जात नाही, तोपर्यंत हे नवीन पोर्टल कोणत्याही परिस्थितीत सुरू करू नये, अशी मुख्य अट व्हीएलई धारकांनी घातली आहे. महाराष्ट्र व्हिएलई संवाद चे प्रतिनिधी शंकर होला यांनी चेतावणी दिली आहे की, ७ मे २०२६ च्या अधिकृत निवेदनाची दखल घेऊन जर येत्या आठवड्याभरात प्रशासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर दिनांक १ जून २०२६ पासून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील 'आपले सरकार' व 'महा-ई-सेवा' केंद्र धारक आपले कामकाज पूर्णपणे बंद ठेवून "राज्यव्यापी कामकाज बंद आंदोलन" सुरू करतील आणि या काळात होणाऱ्या सर्वस्वी नागरिक व विद्यार्थी हालाची जबाबदारी केवळ प्रशासनाची राहील.