लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत समय सीमा में मुहैया कराएं सेवाएं- मुख्य सचिव

➡️ लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत समय सीमा में मुहैया कराएं सेवाएं - मुख्य सचिव

➡️ नरवाई न जलाने के प्रति किसानों को करें जागरुक - मुख्य सचिव

➡️ मध्यप्रदेश में फूडप्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करें - मुख्य सचिव

➡️ बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन के प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निराकरण सुनिश्चित कराएं - मुख्य सचिव

➡️ लोगों की समस्याओं और शिकायतों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करें - मुख्य सचिव

➡️ मुख्य सचिव ने की वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा

मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन श्री अनुराग जैन ने कहा है कि कलेक्टर्स लोगों की समस्याओं और शिकायतों का निराकरण संवदेनशीलता के साथ सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करें। उन्होंने कहा है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश में लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम लागू किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत लोगों को समय सीमा में सेवाएं मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा से बाहर एक भी प्रकरण नहीं जाना चाहिए यह सभी कलेक्टर्स सुनिश्चित कराएं।

मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रदेश के सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए किसानों को जागरुक करें। नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के संबंध में किसानों को बताएं। नरवाई जलाने की घटनाओं को प्रतिबंधित करने के लिए किसानों से सतत संवाद भी स्थापित करें।

मुख्य सचिव ने पशुपालन विभाग द्वारा संचालित हिरण्यगर्भा अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए शासन द्वारा हिरण्यगर्भा अभियान संचालित किया गया है। यह अभियान दुग्ध उत्पादन में बढोत्तरी करने का महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान का प्रदेश में प्रभावी और परिणाम मूलक क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिलाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग एवं कोल्ड स्टोरेज यूनिटों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस दिशा में सभी कलेक्टर्स सतत प्रयास करें। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने और कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए किसानों का सतत रूप से मार्गदर्शन करें।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की जिलेवार समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों के बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन के प्रकरणों में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

बैठक में खनिज विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन एवं खनिजों के अवैध भण्डारण के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन एवं खनिजों के अवैध भण्डारण के विरुद्ध माईनिंग एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने जल संवर्धन अभियान, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, गृह, परिवहन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, लोक सेवा प्रबंधन, राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जनजातीय कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पशुपालन, मत्स्य, खनिज संसाधन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण आदि विभागों से संबंधित कार्यों की समीक्षा की।

बैठक में एनआईसी कक्ष सागर से संभाग आयुक्त श्री अनिल सुचारी, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया, जिला पंचायत सीईओ श्री विवेक केवी, नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री, संयुक्त आयुक्त विकास श्री राकेश शुक्ला, अपर कलेक्टर श्री अविनाश रावत, वन मंडलाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के संभागीय एवं जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

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