मानवाधिकार मामलों पर सख्ती, समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

⏩मानवाधिकार मामलों पर सख्ती, समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

⏩महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महुआ आधारित उत्पादों के विकास पर विशेष ध्यान दें - श्री प्रियंक कानूनगो

⏩ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माननीय सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, आलीराजपुर में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत से हुई।

बैठक में कलेक्टर श्रीमती माथुर ने जिले का समग्र परिचय करवाते हुए बताया कि आलीराजपुर भौगोलिक रूप से दुर्गम एवं जनजातीय बहुल जिला है, इसके बावजूद प्रशासन द्वारा शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ लागू किया जा रहा है, ताकि अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके।

बैठक में समीक्षा के दौरान श्री कानूनगो ने विभिन्न विभागों के कार्यों का पीपीटी के माध्यम से मूल्यांकन किया और मानवाधिकार से जुड़े प्रकरणों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश देते हुए महिला एवं बाल संरक्षण, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारों और कमजोर वर्गों को दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को कौशल विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश देते हुए कहा कि स्थानीय युवाओं को औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, जिससे वे रोजगार या स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। आजीविका मिशन को महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महुआ आधारित उत्पादों के विकास पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।

कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) को महुआ उत्पादों को अधिक पौष्टिक एवं आकर्षक बनाने हेतु अनुसंधान करने तथा इसके लिए रिसर्च सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए गए। वहीं नगरीय निकायों को ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कचरा प्रबंधन हेतु मशीनरी और मानव संसाधन बढ़ाने के निर्देश दिए गए, जिससे स्वच्छता के साथ आय में भी वृद्धि हो सके।

शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया कि निजी विद्यालयों में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। जिला खेल अधिकारी को प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

बैठक में पास्को एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई, बाल मृत्यु दर में कमी, महिला कुपोषण पर नियंत्रण, सिकल सेल से पीड़ित बच्चों के पोषण सुधार तथा छात्रवृत्ति वितरण के लिए शिक्षण संस्थानों में शिविर आयोजित करने जैसे मुद्दों पर भी विशेष दिशा-निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त श्री कानूनगो ने सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन पर जोर देते हुए अधिकारियों को दहेज प्रथा के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि एक पीढ़ी में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार सुनिश्चित किया जाए, तो आने वाली पीढ़ियों में व्यापक बदलाव संभव है। समाजिक सुधार के माध्यम से ही जिले में व्याप्त कुप्रथाओं का स्थायी समाधान किया जा सकता है।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री रघुवंश सिंह भदौरिया , संयुक्‍त कलेक्‍टर श्री मनोज गरवाल , अनुविभागीय अधिकारी सुश्री निधि मिश्रा समस्‍त विभाग के अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी उपस्थित थे।
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