आझाद समाज पार्टीच्या वतीने अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणावर भूमिका जाहीर करावी.सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट यांच्या घरावर मोर्चा

जिल्हा प्रतिनिधी :पद्माकर हाडोळीकर आझाद समाज पार्टीचा सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्या घरावर मोर्चा: अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणावर भूमिका जाहीर करण्याची मागणी
​छत्रपती संभाजीनगर:
अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या (Classification) कळीच्या मुद्यावर राज्य सरकारने आपली भूमिका तातडीने आणि स्पष्टपणे जाहीर करावी, या मागणीसाठी आज आझाद समाज पार्टीच्या वतीने राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्या निवासस्थानावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला.
​सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना दिल्यापासून हा विषय राज्यभरात चांगलाच पेटला आहे. या पार्श्वभूमीवर आझाद समाज पार्टी आक्रमक झाली असून, सरकारने आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी यासाठी हे आंदोलन छेडण्यात आले.
​मोर्चातील प्रमुख मागण्या आणि मुद्दे:
​भूमिका स्पष्ट करा: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य सरकार आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत नक्की काय पाऊल उचलणार आहे? बहुजन आणि वंचित घटकांच्या हक्कांचे रक्षण होणार की नाही? याबाबत सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी तात्काळ मौन सोडावे.
​आझाद समाज पार्टीचा इशारा: "आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा करत आहे. जर सरकारने बहुजन समाजाला विश्वासात न घेता किंवा त्यांच्या हिताला बाधा येईल असा कोणताही निर्णय घेतला, तर तीव्र राज्यव्यापी आंदोलन उभारले जाईल," असा इशारा पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
​मंत्र्यांच्या घराबाहेर घोषणाबाजी: आझाद समाज पार्टीच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी संजय शिरसाट यांच्या निवासस्थानाबाहेर जोरदार घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला. 'आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कोणाच्या बापाचे', 'सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी' अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.
​सुरक्षा व्यवस्था आणि प्रशासकीय हालचाली
​मोर्चाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता संजय शिरसाट यांच्या निवासस्थानाबाहेर आणि परिसरात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. आंदोलक मंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्यावर ठाम होते. आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने आपल्या मागण्यांचे निवेदन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवले असून, यावर सरकारने सकारात्मक आणि जलद निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.