जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचा भोंगळा कारभार केवळ दारावर नोटीस लावून झटकली जबाबदारी

​जिल्हा प्रतिनिधी : पद्माकर हाडोळीकर जि. प. बांधकाम विभागाचा भोंगळ कारभार; केवळ दारावर नोटीस लावून झटकली जबाबदारी!
​अनेक कंत्राटी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि गुत्तेदारांवर उपासमारीची टांगती तलवार
​नांदेड (विशेष प्रतिनिधी):
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या एका मनमानी आणि उदासीन कारभारामुळे जिल्ह्यातील अनेक कंत्राटी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि छोटे गुत्तेदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. विभागाने केवळ कार्यालयाच्या दरवाजावर एक नोटीस डकवून आपली जबाबदारी झटकली असून, यामुळे शेकडो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रशासनाच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांवर आता भुकेची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
​नेमका प्रकार काय?
​मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागांतर्गत होणाऱ्या विविध विकासकामांच्या संदर्भात प्रशासनाने कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा चर्चा न करता थेट कार्यालयाच्या दरवाजावर नोटीस चिकटवली. कंत्राटदारांशी थेट संवाद साधून किंवा कायदेशीर प्रक्रियेचे सुलभ पालन करून तोडगा काढण्याऐवजी, "नोटीस लावली, जबाबदारी संपली" अशी भूमिका प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी घेतल्याचे चित्र आहे.
​सुशिक्षित बेरोजगार आणि कंत्राटदार अडचणीत
​रोजगाराचा प्रश्न: शासनाच्या धोरणानुसार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना आणि नोंदणीकृत कंत्राटदारांना जिल्हा परिषदेच्या कामांमध्ये प्राधान्य मिळणे अपेक्षित असते. मात्र, अशा अचानक आणि एकतर्फी निर्णयामांमुळे त्यांची चालू असलेली कामे आणि आगामी निविदा प्रक्रिया रखडल्या आहेत.
​आर्थिक कोंडी: अनेक गुत्तेदारांनी बाजारपेठेतून कर्ज काढून, साहित्य खरेदी करून कामांची पूर्वतयारी केली होती. मात्र, प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे त्यांचे भांडवल अडकून पडले आहे.
​उपासमारीची वेळ: हाताला काम नसल्यामुळे या कंत्राटदारांकडे काम करणाऱ्या शेकडो मजुरांवर आणि कर्मचाऱ्यांवरही उपासमारीची वेळ आली आहे.
​"प्रशासनाचा कारभार की हुकूमशाही?"
​"कार्यालयात येणाऱ्या कंत्राटदारांना विश्वासात न घेता, केवळ दरवाजावर कागद चिकटवून सुशासनाचा दावा कसा केला जाऊ शकतो? हा सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हक्कावर गदा आणणारा प्रकार आहे."
— (स्थानिक कंत्राटदार व बेरोजगार अभियंता प्रतिनिधी)
​तीव्र आंदोलनाचा इशारा
​जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने तातडीने यावर सकारात्मक तोडगा काढावा, अन्यथा हक्काच्या रोजगारासाठी आणि अन्यायाविरोधात सर्व कंत्राटी गुत्तेदार व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते जिल्हा परिषद प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडतील, असा इशारा आता दिला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर आता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) काय पावले उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.