logo
Select Language
Hindi
Bengali
Tamil
Telugu
Marathi
Gujarati
Kannada
Malayalam
Punjabi
Urdu
Oriya

## 40 लाखाच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्या विरोधात आज पासून अण्णा त्याग आंदोलन

जिल्हा प्रतिनिधी :पद्माकर हाडोळीकर 40 लाखांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यांविरोधात आजपासून अन्नत्याग आंदोलन!
​संभाजी वामनराव पाटील दरेगावकर यांचा थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर इशारा
​नांदेड:
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सतेंद्र आउलवार यांनी दिव्यांग शाळेच्या संचालकाकडून तब्बल ४० लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा खळबळजनक आरोप करत, या प्रकरणी कारवाईच्या मागणीसाठी आजपासून श्री संभाजी वामनराव पाटील दरेगावकर यांनी 'अन्नत्याग आंदोलन' सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे जिल्ह्यात शासकीय आणि सामाजिक वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
​मिळालेल्या माहितीनुसार, दिव्यांग बांधवांच्या आणि शाळांच्या कल्याणाची जबाबदारी असलेल्या समाज कल्याण विभागाचे जिल्हा अधिकारी सतेंद्र आउलवार यांनी एका दिव्यांग शाळेच्या संचालकाकडून विविध प्रशासकीय कामांच्या मोबदल्यात आणि मंजुरीसाठी ४० लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
​### मुख्य मागण्या आणि आंदोलनाची भूमिका:
​तात्काळ निलंबन व चौकशी: भ्रष्टाचार प्रकरणातील संशयित आरोपी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सतेंद्र आउलवार यांना पदावरून तात्काळ निलंबित करून त्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.
​गुन्हा दाखल करण्याची मागणी: लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराच्या या गंभीर प्रकरणी संबंधितांवर कडक कायदेशीर कलमांखाली फौजदारी गुन्हा दाखल केला जावा.
​दिव्यांग संस्थांची पिळवणूक थांबवा: समाज कल्याण विभागाकडून होणारी दिव्यांग शाळा आणि संस्थांची आर्थिक पिळवणूक त्वरित थांबवण्यात यावी.
​"दिव्यांगांच्या हक्काच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्या अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणे खपवून घेतले जाणार नाही. जोपर्यंत या प्रकरणात ठोस कारवाई होत नाही आणि संबंधित अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत माझे अन्नत्याग आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही."
— श्री संभाजी वामनराव पाटील दरेगावकर (आंदोलक)
​### प्रशासनाचे लक्ष लागून
​दिव्यांग कल्याण क्षेत्रात झालेल्या या एवढ्या मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याच्या आरोपामुळे सामाजिक क्षेत्रातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. संभाजी वामनराव पाटील दरेगावकर यांच्या या अन्नत्याग आंदोलनामुळे प्रशासनाची कोंडी झाली असून, आता जिल्हाधिकारी आणि संबंधित वरिष्ठ विभाग यावर काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

8
1946 views

Comment