अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेत निविदा प्रक्रियेचा फिक्स गेम? अधिकाऱ्यांच्या मनमानीमुळे ठेकेदारांमध्ये संतापाची लाट

अहिल्यानगर : जिल्हा परिषदेमधील विकास कामांच्या निविदा प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, कोट्यवधी रुपयांच्या कामांमध्ये मोठा गैरप्रकार सुरू असल्याची चर्चा जिल्हाभर रंगू लागली आहे. तालुका स्तरावरील निविदा जाहिराती जाणीवपूर्वक काही निवडक वृत्तपत्रे आणि साप्ताहिकांमध्येच प्रसिद्ध केल्या जात असल्याने संपूर्ण प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

निविदांना व्यापक प्रसिद्धी न देता मर्यादित प्रसारमाध्यमांमध्ये जाहिराती देण्यात येत असल्याचा आरोप ठेकेदारांकडून केला जात आहे. त्यामुळे अनेक पात्र व प्रामाणिक ठेकेदारांना निविदांची माहितीच मिळत नसून, स्पर्धा टाळून ठराविक ठेकेदारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी “फिक्स टेंडर पॅटर्न” राबवला जात असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

या संपूर्ण प्रकारात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, दक्षिण विभागाचे कार्यकारी अभियंता, उत्तर विभागाचे कार्यकारी अभियंता, टेंडर क्लर्क आणि काही संबंधित ठेकेदार यांचे संगनमत असल्याचे गंभीर आरोप पुढे येत आहेत. शासनाच्या पारदर्शक ई-टेंडर प्रक्रियेला हरताळ फासत काही अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेला अक्षरशः खासगी मालमत्ता बनवल्याची भावना ठेकेदारांमध्ये निर्माण झाली आहे.

ई-टेंडर प्रक्रियेचा मूळ उद्देश पारदर्शकता आणि सर्वांना समान संधी देणे हा असताना, प्रत्यक्षात मात्र काही मोजक्याच ठेकेदारांना फायदा होईल अशा पद्धतीने प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे बेरोजगार व प्रामाणिक ठेकेदारांवर अन्याय होत असून शासनाच्या महसुलालाही मोठा फटका बसत असल्याचे बोलले जात आहे.

“लोकांना वेड्यात काढून शासनाची फसवणूक किती दिवस चालणार?” असा संतप्त सवाल आता उघडपणे उपस्थित केला जात आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या मनमानीमुळे अनेक विकासकामांवर संशयाचे सावट निर्माण झाले आहे.

या प्रकरणाची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांची आर्थिक चौकशी, संपूर्ण टेंडर प्रक्रियेचे ऑडिट आणि संबंधित ठेकेदारांची भूमिका तपासावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. अन्यथा जिल्हाभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संतप्त ठेकेदार व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.