उत्तराखंड सरकार की चुप्पी पर उठे सवाल, Flexituff Ventures International Limited के श्रमिकों को अब तक नहीं मिला न्याय

उधम सिंह नगर। उत्तराखंड में श्रमिकों के हक और अधिकारों को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। महीनों से संघर्ष कर रहे Flexituff Ventures International Limited के कर्मचारियों का अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। समाधान पोर्टल, श्रम विभाग और उच्च अधिकारियों तक लगातार शिकायतें पहुंचने के बावजूद हजारों श्रमिक आज भी न्याय की उम्मीद में भटक रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, कंपनी से जुड़े मजदूरों ने वेतन बकाया, पीएफ जमा न होने, ग्रेच्युटी भुगतान रोकने और अवैध ले-ऑफ जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सितंबर 2025 से कंपनी ने अवैध रूप से ले-ऑफ घोषित कर दिया, जिसके बाद हजारों परिवार आर्थिक संकट में आ गए।

⚠️ 2000 से अधिक परिवारों पर संकट

बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले से करीब 2000 कर्मचारी और उनके परिवार प्रभावित हैं। कई कर्मचारियों के घरों में आर्थिक तंगी इस हद तक पहुंच गई है कि बच्चों की पढ़ाई, इलाज और रोजमर्रा का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है।

🟥 समाधान पोर्टल पर शिकायतें, लेकिन कार्रवाई नहीं

श्रमिकों की ओर से दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों शिकायतें समाधान पोर्टल पर दर्ज कराई गईं। कई शिकायतें “Claim Transfer To State” और “Claim Proceeding” जैसी स्थिति में दिखाई दे रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर किसी प्रकार की राहत नहीं मिली।

🗣️ एडवोकेट उपेंद्र सिंह ने उठाई आवाज

विश्व हिंदू रक्षा संगठन के प्रदेश महामंत्री एडवोकेट उपेंद्र सिंह लगातार मजदूरों की आवाज उठाते हुए सरकार और प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि:

> “जब श्रमिक महीनों से न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हों और सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम न उठाया जाए, तो यह बेहद गंभीर विषय है। मजदूरों का हक दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा।”



🔥 सरकार पर बढ़ता दबाव

अब यह मामला सिर्फ श्रमिकों की शिकायत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उत्तराखंड सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। श्रमिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो बड़ा आंदोलन किया जा सकता है।

📢 मुख्य मांगें

मजदूरों का बकाया वेतन तुरंत जारी किया जाए

3 साल का लंबित PF जमा कराया जाए

ग्रेच्युटी (GF) का भुगतान हो

अवैध ले-ऑफ की जांच कर कार्रवाई की जाए

प्रभावित परिवारों को राहत पैकेज दिया जाए


🟡 अब सबकी निगाह सरकार के अगले कदम पर

श्रमिकों और उनके परिवारों को उम्मीद है कि सरकार जल्द इस मामले का संज्ञान लेकर न्याय दिलाएगी। फिलहाल हजारों परिवारों की जिंदगी अनिश्चितता और आर्थिक संकट के बीच गुजर रही है।