असम सरकार ने पेंशन मामलों के निपटारे में देरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। :-

राज्य सरकार का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन लाभ उपलब्ध कराना तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यदि किसी विभाग में अधिकारियों की लापरवाही या अनावश्यक देरी के कारण पेंशन फाइल लंबित पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ आर्थिक दंड सहित विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि पेंशन मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेंशन से जुड़े मामलों की नियमित निगरानी की जाएगी और लंबित फाइलों की समीक्षा उच्च स्तर पर की जाएगी। प्रशासनिक सुधार की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में जिम्मेदारी और कार्यकुशलता बढ़ने की उम्मीद है। सरकार के इस फैसले का विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनभोगियों ने स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे वर्षों से लंबित पेंशन मामलों में तेजी आएगी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर उनका वैधानिक अधिकार मिल सकेगा।