पुणे जिल्हा परिषद अर्थ विभाग सावळा गोंधळ

कृषीधवल व औद्योगिक क्रांती चा महामेरू पुणे जिल्हा प्रशासन च्या अनागोंदी कारभारा मुळे जिल्हा परीषद धोक्यात आली . १०८४ कोटींचा फटका बसला . कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी प्रकरणात प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांनी जिल्हा परिषदेला थकीत पीएफ रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले असून सुमारे ९०४७ कर्मचारी अनेक वर्षापासून पीएफ पासून वंचित राहिल्याचे उघड झाले. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा व आरोग्य पंचायत आणि महिला व बालकल्याण विभागातील अंगणवाडी सेविका मदतनीस अर्धवेळ परिचारिका तसेच मानधनावरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश आहे कारवाईत ऑक्टोबर 1986 ते मार्च 2024 या कालावधीसाठी करण्यात आली कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा 1952 अंतर्गत कलम 7 अनुसार हा आदेश देण्यात आला असून प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधीचे तत्कालीन आयुक्त अमित वशिष्ठ यांनी तब्बल 223 पानांचा आदेश काढला असून, जिल्हा परिषद ही संबंधित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ता संस्था असल्याचे स्पष्ट केले आहे . जिल्हा परिषदेमार्फत विविध विभागात मोठ्या प्रमाणावर मान्यता तत्वावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जात होती . मात्र कामगार कायद्यानुसार पीएफ सारखे लाभ दिले जात नसल्याचा आरोप करीत c2 ने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना ईपीएफओ कडे तक्रार दाखल केली होती . ईपीएफओ ने 5 सप्टेंबर 2024 रोजी जिल्हा परिषद कार्यालयाला भेट देत कंत्राटी करारावरील कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवली कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात न आल्याने कलम सात अंतर्गत सुनावणी आणि कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे . यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला .या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून पीएफ च्या नावापासून वंचित राहिलेले अंगणवाडी सेविका मदतनीस कंत्राटी कामगारांना मोठा आधार सापडला आहे .
या अनागोंदी कारभारामुळे साठ दिवसापासून जिल्हा परिषद ची बँक खाती सील केली आहेत . या बँक खात्यात अनेक विभागाची खाती जोडली असल्याने महाराष्ट्र राज्य पेन्शनर शिक्षक संघटनेची खाती सुद्धा जोडलेली आहेत .
यामुळे पेन्शनर शिक्षक संघटनांची माहे एप्रिल २०२६ ची पेन्शन त्यांना आज पर्यत प्राप्त झाल्या नसून .वयोवृद्ध, आजारी सेवा निवृत्त शिक्षकांचे औषधोपचाराअभावी हाल होत आहेत .
महाराष्ट्र राज्य पेन्शनर्स असोसिएशन शिक्षक संघटनेचे नेते माननीय श्री .एन .डी . मारणे,सरचिटणीस श्री.एस.डी .पवार,वरीष्ठ सल्लागार श्री तनपुरे, व कार्यकारिणी यांनी महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले असून माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना तात्काळ पेन्शन वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत .