पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग को मंजूरी दी
पश्चिम बंगाल: राज्य की कैबिनेट ने सोमवार को अपनी दूसरी बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय की घोषणा महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने बताया कि सातवें वेतन आयोग को लागू करना कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी और इसे कैबिनेट की सहमति मिली है।
इसके अलावा, कैबिनेट ने महिलाओं के लिए 3,000 रुपये की सहायता राशि मंजूर की है। साथ ही मदरसा विभाग और सूचना एवं संस्कृति विभाग के तहत चल रही धर्म-आधारित सहायता योजनाओं को धीरे-धीरे समाप्त करने का फैसला भी लिया गया है। यह कदम राज्य सरकार की सामाजिक कल्याण नीतियों में बदलाव को दर्शाता है।