'देवस्थान इनाम निर्मूलन' कायद्याचा पाथर्डीत तीव्र निषेध; तहसीलदारांना जाहीर निवेदन

पाथर्डी:
राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने प्रस्तावित केलेल्या "महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६" या कायद्याविरोधात पाथर्डी तालुक्यातून संतापाची लाट उसळली आहे. या जाचक कायद्याचा तीव्र निषेध करत आज सकाळी 'महाराष्ट्र मंदिर महासंघ' आणि तालुक्यातील विविध मंदिरांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येत तहसीलदार डॉ. उद्धव नाईक यांना जाहीर निवेदन दिले.
हा प्रस्तावित कायदा केवळ हिंदू मंदिरांच्या अस्तित्वावर, जमिनींवर आणि धार्मिक परंपरेवर गदा आणणारा असून शासन हिंदू देवस्थानांबाबत दुजाभाव करत असल्याचा सूर यावेळी उपस्थित प्रतिनिधींनी व्यक्त केला.
हिंदू मंदिरांनाच लक्ष्य, वक्फ बोर्डाला सवलत: कायद्याच्या कलम १ (२) नुसार 'वक्फ अधिनियम १९५५' च्या अंतर्गत येणाऱ्या जमिनींना यातून वगळण्यात आले आहे. शासन केवळ हिंदू देवस्थानांच्या जमिनींचे 'निर्मूलन' करत असून, हा संविधानाच्या 'समानतेच्या अधिकाराचे' (अनुच्छेद १४) उल्लंघन करणारा भेदभाव आहे.
देवतेच्या मालकी हक्कावर गदा: राजे-महाराजांनी मंदिरांच्या विधी, परंपरा आणि अन्नछत्रासाठी दिलेल्या इनाम जमिनी या कायद्याने संपुष्टात येतील. कायद्यानुसार देवतेची 'मूर्ती' ही एक 'कायदेशीर व्यक्ती'आहे, त्यामुळे देवाच्या जमिनी बळकावणे हे पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे.
अतिक्रमणधारकांना मालकी हक्क: कलम ४ आणि ५ मुळे देवस्थानच्या जमिनींवर बेकायदेशीर ताबा किंवा अतिक्रमण करून बसलेल्या अप्राधिकृत धारकांना, केवळ नाममात्र नजराणा घेऊन मालकी हक्क (भोगवटदार वर्ग-१) बहाल केला जाणार आहे. यामुळे मंदिरांचे उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत कायमचे नष्ट होतील.
सार्वजनिक वापराच्या जमिनी मोबदल्याशिवाय जप्त: कलम ९ नुसार मंदिरांच्या जमिनीतील रस्ते, तलाव, विहिरी किंवा पाण्याचे स्त्रोत शासन कोणत्याही प्रकारचा योग्य मोबदला न देता स्वतःच्या ताब्यात घेणार आहे.
न्यायालयाचे दरवाजे बंद: कलम १८ नुसार महसूल अधिकाऱ्यांच्या कोणत्याही निर्णयाविरोधात दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, ही तरतूद लोकशाहीविरोधी आणि हुकूमशाही प्रवृत्तीची आहे.
धार्मिक व्यवहारात थेट सरकारी हस्तक्षेप: या कायद्यामुळे देवस्थानच्या जमिनींच्या व्यवहारासाठी धर्मदाय आयुक्तांऐवी थेट मुंबईला मंत्रालयात चकरा माराव्या लागतील, ज्यामुळे भ्रष्टाचार वाढेल. "सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केले आहे की देवस्थानच्या जमिनी देवतेच्या मालकीच्या असतात, पुजाऱ्यांच्या किंवा वहिवाटदारांच्या नाही. तरीही सरकार हा काळा कायदा आणू पाहत आहे," असे निवेदनात म्हटले आहे. शासनाने या कायद्यावर हरकती नोंदवण्यासाठी किमान २ महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी आणि गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात 'अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट' आणून देवस्थान जमिनी सुरक्षित कराव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. मागणी मान्य न झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे. या आंदोलनाला तालुक्यातील विविध धार्मिक आणि सामाजिक संघटनांनी सक्रिय पाठिंबा दिला. निवेदन देतेवेळी विधी क्षेत्रातून महाराष्ट्र मंदीर महासंघाचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. श्री. नामदेव जायभाये, ॲड. दिनकरराव पालवे, ॲड. अंबादास शेळके आणि काळभैरव देवस्थानचे ॲड. शिवाजीराव दगडखैर उपस्थित होते.
देवस्थान प्रतिनिधी म्हणून कानिफनाथ देवस्थान (जवखेडे) येथील अमोल वाघ, ऋषिकेश घाटूळ, आदिनाथ लंघे, अर्णव वाघ, घनशाम वाघ, तसेच महादेव मंदिर (धायतडकवाडी) चे भाऊराव धायतडक, अकोले येथील श्री दत्त मंदीर आणि पाथर्डी येथील श्री विजय हनुमान मंदिर तसेच श्रीराम मंदिर यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. हिंदू संघटनांच्या वतीने हिंदू जागरण मंचचे बाळासाहेब गीते, धर्मजागरण विभागाचे सारंग मंत्री आणि हिंदु जनजागृती समितीचे चैतन्य शेकडे यांच्यासह भरत आंधळे, राजेंद्र आव्हाड, पांंडूरंग चौधर व तालुक्यातील अनेक मंदिर पुजारी, विश्वस्त आणि भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
वरिष्ठ पातळीवर मागण्या पोहोचवणार: तहसीलदार
पाथर्डीचे तहसीलदार डॉ. उद्धव नाईक यांनी आंदोलकांचे निवेदन स्वीकारले. "या कायद्याबाबतच्या जनभावना आणि सविस्तर कायदेशीर मागण्या वरिष्ठ पातळीवर (मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री व राज्यपाल यांच्याकडे) तात्काळ पोहोचवल्या जातील," असे आश्वासन त्यांनी उपस्थित प्रतिनिधींना दिले.