बलिया नगर पालिका में EO पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, चेयरमैन ने DM-SP को लिखा पत्र

बलिया नगर पालिका में EO पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, चेयरमैन ने DM-SP को लिखा पत्र

बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी (EO) को लेकर विवाद गहरा गया है। नगर पालिका चेयरमैन संत कुमार गुप्ता ने EO के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। मामला सामने आने के बाद जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

क्या है पूरा मामला
1. चेयरमैन का आरोप: चेयरमैन संत कुमार गुप्ता का आरोप है कि नगर पालिका में कई कार्यों में अनियमितता हुई है। उन्होंने DM और SP को पत्र लिखकर EO के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
2. सभासद ने उठाया मुद्दा: वार्ड नंबर 19 के सभासद यशवंत सिंह ने भी EO पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कई योजनाओं में नियमों का पालन नहीं हुआ और जांचें ठंडे बस्ते में डाल दी गईं।
3. मीडिया रिपोर्ट: दैनिक जागरण समेत कई स्थानीय अखबारों में खबर प्रकाशित हुई है कि चेयरमैन ने EO के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
बलिया में इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। कुछ स्थानीय लोगों और सभासदों का कहना है कि नगर पालिका के कामकाज में पारदर्शिता नहीं है। वहीं, कुछ लोगों का आरोप है कि EO के प्रभाव के कारण जांचें आगे नहीं बढ़ पातीं। हालांकि, इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

प्रशासन का पक्ष
फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। DM और SP कार्यालय को चेयरमैन का पत्र मिलने की बात सामने आई है, लेकिन FIR दर्ज हुई है या नहीं, इसकी पुष्टि बाकी है। EO का पक्ष भी अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है।

बड़ा सवाल
इस पूरे विवाद ने सवाल खड़ा किया है कि नगर पालिका में चुने हुए जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तालमेल कैसे बेहतर हो। चेयरमैन और सभासदों का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि जनता का भरोसा बना रहे।

आगे क्या
अब सबकी नजर जिला प्रशासन की कार्रवाई पर है। देखना होगा कि चेयरमैन के पत्र पर क्या कदम उठाए जाते हैं और लगाए गए आरोपों की जांच किस स्तर पर होती है।

_नोट: इस खबर में शामिल सभी आरोप संबंधित पक्षों द्वारा लगाए गए हैं। मामले की जांच जारी है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले प्रशासनिक रिपोर्ट का इंतजार है।_

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