राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण को लेकर जिला प्रशासन गंभीर, उत्तराखंड देहरादून

राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण को लेकर जिला प्रशासन गंभीर,
उत्तराखंड देहरादून
राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की लंबे समय से लंबित प्रक्रिया को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने सकारात्मक पहल शुरू कर दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि तहसीलों में लंबित चिन्हीकरण प्रकरणों और सूचियों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए 7 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक प्रकरण का पारदर्शी एवं तथ्यपरक परीक्षण किया जाए। चिन्हीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सहभागी बनाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय आंदोलनकारी समितियों के सदस्यों को भी प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जिन आंदोलनकारियों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं, उनके चिन्हीकरण के लिए वरिष्ठ आंदोलनकारियों एवं समिति सदस्यों के शपथ-पत्र के आधार पर कार्रवाई किए जाने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिस पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाना है।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने एक-एक आंदोलनकारी के सुझाव सुने और उनकी शंकाओं का समाधान किया। वहीं आंदोलनकारियों ने चिन्हीकरण प्रक्रिया को गति देने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए जिलाधिकारी का आभार जताया