*चारागाह की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, तहसीलदार का आदेश भी बेअसर!* *सरकारी जमीन पर दबंगों का राज? आदेश के एक साल बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

*चारागाह की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, तहसीलदार का आदेश भी बेअसर!*
*सरकारी जमीन पर दबंगों का राज? आदेश के एक साल बाद भी नहीं हुई कार्रवाई, ग्रामीणों में उबाल*

अंबेडकरनगर।

जनपद अंबेडकरनगर की भीटी तहसील अंतर्गत ग्राम सभा अतरडीहा में सरकारी चारागाह की भूमि पर अवैध कब्जे का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गांव की बहुमूल्य सरकारी जमीन पर दबंग भूमाफियाओं के कब्जे ने प्रशासनिक कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार ग्राम सभा अतरडीहा स्थित गाटा संख्या 168, रकबा 4.20120 हेक्टेयर चारागाह की भूमि पर गांव के कुछ रसूखदार और भूमाफिया किस्म के लोगों द्वारा लंबे समय से अवैध कब्जा कर रखा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं।

मामला बढ़ने पर शिकायत न्यायालय तहसीलदार भीटी तक पहुंची, जहां वाद संख्या 00337/2018 में सुनवाई हुई। जांच के बाद तहसीलदार भीटी ने 28 अप्रैल 2025 को स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कब्जाधारकों से जुर्माना वसूलने और चारागाह की भूमि को तत्काल कब्जामुक्त कराने के निर्देश दिए थे।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि तहसीलदार के आदेश के बावजूद आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
आदेश जारी हुए महीनों बीत गए, मगर जमीन आज भी कब्जे में है। इससे प्रशासनिक अमले की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आ गई है।

ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्रीय लेखपाल और कुछ प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत के कारण भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। गांव में चर्चा है कि दबंगों की ऊंची पहुंच के चलते प्रशासनिक आदेश भी फाइलों में दबकर रह गए हैं।

चारागाह की यह जमीन गांव के पशुओं के चरने के लिए सुरक्षित थी, लेकिन कब्जे के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही प्रशासन ने सख्त कदम नहीं उठाए तो सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे।

ग्रामीणों में इस मामले को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। कई ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

*अब जनता पूछ रही है*

आखिर तहसीलदार के आदेश का पालन क्यों नहीं कराया गया?

क्या भूमाफियाओं के सामने प्रशासन पूरी तरह बेबस हो चुका है?

सरकारी जमीन बचाने की जिम्मेदारी किसकी है?

क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी?

फिलहाल यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों की निगाहें अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

*Devashish Govind Tokekar*
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